You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

संवैधानिक परिषद्का सिफारिस बारम्बार विवादित

- मकर श्रेष्ठ

(काठमाडौं) - संवैधानिक परिषद्ले बारम्बार संवैधानिक र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको पाइएको छ । मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा समिम मियाँ अन्सारीलाई पठाउने निर्णयले परिषद्को सिफारिसलाई थप विवादित बनाएको छ । मुस्लिम आयोगसम्बन्धी ऐनमा आयोगको अध्यक्षको योग्यता १० वर्ष मुस्लिम समुदायको हकहितमा काम गरेको, स्नातक उपाधि हासिल गरेको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदको माघ ६ को बैठकले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेका अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको, पार्टीको सदस्यता कायम रहेको भन्दै संसदको सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेपछि छानबिन भइरहेको छ ।


परिषद्ले यसअघि सिफारिस गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वफ्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, आयुत्त राजनारायण पाठक र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादित भएपछि कार्यकाल पूरा नगर्दै बाहिरिइसकेका छन् । परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्ये विवादमा परेका अधिकांशको उच्च नैतिक चरित्रमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कार्की उच्च नैतिक चरित्र नभएको र योग्यतै नपुगेको प्रमाणित भएर तथा पाठक घूसकाण्डमा मुछिएर बाहिरिएका हुन् ।

पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्ममिति र नागरिकता संशोधनमा प्रश्न उठ्यो । परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र आचारमाथि प्रश्न उठेपछि उनलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । जोशीले सोमबार सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका छन् ।परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा भने कानुन तथा न्यायमन्त्री पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिस गर्ने गरेको छ । परिषदको सचिवमा मुख्यसचिव रहन्छन् । अन्सारीलगायत पाँच आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गरिएको माघ ६ को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिएनन् । अख्तियारका विवादास्पद पूर्वफ्रमुख आयुक्त कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको व्याख्याका त्रममा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘सदाचार, निष्ठा, इमानदारिता तथा अनुशासनको पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरिएको अवस्थालाई उच्च नैतिक चरित्र भन्नुपर्ने’ भनी कानुनी आधार तय गरिदिएको छ ।


मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका अन्सारीको शैक्षिक उपाधि, दलको सदस्यता र नागरिकताको विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले छानबिन थालेपछि परिषदको निर्णय विवादमा परेको छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अन्सारीको नाम तत्कालीन नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समेत थियो । बन्दसूचीको १०५ नम्बरमा र मुस्लिम कोटाको पहिलो नम्बरमा उनको नाम थियो । एमालेले मुस्लिम कोटाबाट पुरुषतर्फ २ जना सिफारिस गरेको थियो । दलको केन्द्रीय सदस्यलाई समेत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको भन्दै परिषद्ले सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ३० मा प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखिपठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । नेकपाका कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ बुझाएको बन्दसूचीबाट अन्सारीको नाम हटाउन पार्टीले पत्राचार नगरेको बताए । उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत यथावत् रहेको उनले जानकारी दिए । ‘पार्टी एकता हुनुअघि एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा अन्सारीको नाम थियो,’ उनले भने, ‘उहाँको नाम हटाइदिनु भनेर पार्टीले निर्णय र सिफारिस गरेको छैन ।’


निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा रहेको व्यक्ति संवैधानिक पदाधिकारी हुन अयोग्य हुने बताए । ‘उम्मेदवारको बन्दसूचीमा कसैको नाम छ र सिफारिस गर्ने दलले त्यो उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखिपठाएपछि पनि आयोगले निर्णय गरेर हटाएको छैन भने त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि निकायमा नियुक्ति दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक पदाधिकारीमा सिफारिस गरिएको छ भने अयोग्य मानिन्छ ।’ दलले आफ्नो उम्मेदवार भएको सिफारिस गरेपछि त्यही दलको सदस्य हुने उनले बताए । ‘बन्दसूचीबाट त्यस्ता व्यक्तिको नाम झिकेपछि मात्रै सदस्य त्यागेको भन्न पाइन्छ, सूचीमा नाम छ भने संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

मुख्य पृष्ठ

अन्सारीको दुईथरी जन्ममिति

- कान्तिपुर संवाददाता

अन्सारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०६६ भदौ ९ मा लिएको नागरिकताको प्रतिलिपि जसमा उनको जन्ममिति २०३० असोज २४ छ । प्रशासनको ढड्डा (अर्को तस्बिर) मा भने २०३७ असोज २४ गते छ ।

मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा सिफारिस गरिएका समिम मियाँ अन्सारीको जन्ममिति दुईथरी फेला परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०५५ पुस २२ मा उनले ७३८४/८७१ नम्बर भएको नागरिकता लिएका थिए । प्रशासनमा त्यसबेला पेस गरेको विवरण अनुसार तयार गरिएको ढड्डामा उनको जन्ममिति २०३७ असोज २४ लेखिएको छ । २०६६ भदौ ९ मा लिएको प्रतिलिपिमा भने उनको जन्ममिति २०३० असोज २४ छ ।

सुरुमा लिएको नागरिकताको मितिअनुसार अन्सारीलाई आयोगको अध्यक्ष हुन उमेरले समेत रोक्छ । प्रशासनको ढड्डामा भएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने अन्सारी ३८ वर्षको मात्रै भए । आयोगको अध्यक्ष हुन ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । उनले सुरुमा नागरिकता लिँदाको ठेगाना काठमाडौं महानगरपालिका–१९ लेखिएको छ । परिषद्मा पेस गरेको नागरिकतामा भने उनको ठेगाना काठमाडौं महानगरपालिका–९ लेखिएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

संसद्मै च्यातियो नियमावली

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा भूमिकाविहीन बनाइएको भन्दै आक्रोश
- कान्तिपुर संवाददाता
प्रतिनिधिसभामा बुधबार नियमावली च्यात्दै कांग्रेस सांसद उमा रेग्मी ।

काठमाडौं (कास)– प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा आफूलाई भूमिका नदिइएको भन्दै संसद्मै नियमावली च्यातेर विरोध जनाएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोटदेखि बजेट बाँडफाँटमा भूमिकाविहीन बनाइएपछि उनीहरूले बुधबारको बैठकमा आक्रोश पोखेका हुन् ।


सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्चने गरी बजेट छुट्याएको छ । योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहने समिति बनाइएको छ । कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नियमावली नै च्यातिन् । ‘विभेदकारी नियमावली कसैलाई पाच्य छैन । यस्तो नियमावलीको औचित्य पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘एउटै हाउसमा बस्ने सांसदबीच किन मानमर्दन ? समान हैसियत होस् ।’


निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषसमेत पुनः ल्याउन उनले माग गरिन् । ‘सांसदले बाँड्न पाउने योजना किन हटाइयो,’ रेग्मीले भनिन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष लागू गरियोस् ।’ सांसद लक्ष्मी परियारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई वंशज र समानुपातिक सांसदलाई अंगीकृतको व्यवहार भएको बताइन् । ‘हामीलाई अंगीकृत सांसदको व्यवहार भयो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रममा दुई तहका सांसद हो भन्ने देखायो । यदि दुई खालको सांसद हो भने संसद्मा पनि फरक ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरियोस् ।’ चार करोडको योजना बनाउँदा समानुपातिक र प्रत्यक्षलाई समान हैसियतले सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताइन् ।


नियमावलीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको निर्णय अन्तिम हुने भनिएको छ । नियमावली बनेको चार महिनापछि सांसद विरोधमा उत्रिएका हुन् । कांग्रेसकै अर्का सांसद रामबहादुर विष्टले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले एकलौटी बजेट बाँड्न पाउने नियमावली बनाइएको भन्दै विरोध जनाए । राणाकालमा जस्तै सांसदमा पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दर्जाको व्यवहार भएको उनले बताए ।

‘नियमावलीअनुसार बन्ने समितिमा हाम्रो कुनै हैसियत रहेनछ,’ उनले भने, ‘समन्वय समितिको बैठक बस्नै नपर्ने, उपस्थित हुन नपर्ने, माइन्युट गर्न नपर्ने, एकलौटी बजेट संयोजकले बाँड्न पाउने निर्णय हुँदोरहेछ ।’ सत्तापक्षको प्रत्यक्ष सांसद पहिलो, प्रतिपक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित दोस्रो र समानुपातिक सांसद तेस्रो दर्जामा राख्ने गरी नियमावली ल्याइएको उनले आरोप लगाए । कांग्रेसकै रंगमती शाहीले समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने काम भएको दाबी गरिन् । नेकपाका महेश बस्नेतले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद कार्यक्रमको संयोजक हुने व्यवस्था सही भएको बताए । सांसदले नियमावली च्यातेर संसदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको उनले आरोप लगाए । ‘प्रत्यक्ष सांसद संयोजक रहने व्यवस्था ठीक छ,’ उनले भने, ‘समानुपातिक सांसदको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न सक्छौं ।’


वाइडबडीका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही माग
सांसद प्रदीप यादवले वाइडबडी खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही माग गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई आर्थिक अनियमितताका आधारमा तीव्रतासाथ कारबाही अघि बढे पनि वाइडबडी प्रकरणमा ढिलाइ भएको भन्दै विरोध गरे । ‘वाइडबडीमा सरकार किन चुप ?’ उनले भने । दुर्गा पौडेलले अमेरिकाले भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै यसविरुद्ध सरकार बोल्नुपर्ने बताइन् । खगराज अधिकारीले फेवातालको जमिन अतिक्रमण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेजस्ता सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे । रेनुका गुरुङले यूएन मिसनमा जाँदा सेनाको पदअनुसार पारिश्रमिकबाट असमानतापूर्वक सैनिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने गरेको गुनासो गरिन् ।

मुख्य पृष्ठ

टोलपिच्छे कृषक पाठशाला

- डीआर पन्त

(डडेलधुरा) - गाउँमा कृषि ज्ञान आदानप्रदान गर्न र समस्या सुल्झाउन कहाँ जाने ? कुनै समय कृषि सेवा केन्द्रबाहेक विकल्प थिएन । सामूहिक खेती र उत्पादनबारे त छलफलै हुँदैनथ्यो । परम्परागत कृषि प्रणालीमा आधारित कृषकलाई वर्षभरि मिहिनेत गरेर ३ महिना पनि खान पुग्दैनथ्यो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । डडेल्धुराका किसानले गाउँमै कृषक पाठशाला बनाएर आफ्ना समस्या समाधानका साथै नयाँ–नयाँ कृषि प्रविधि सिकेर उत्पादन प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् ।


गाउँ र टोलैपिच्छे पाठशाला छन् । यिनै पठाशालामा आएर किसानले दिनहुँ कृषि प्रविधि र उत्पादन प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल गर्छन् । विषादी प्रयोग नियन्त्रणका लागि किसानबीच बहस हुन्छ । अत्यधिक विषादी प्रयोगका कारण कृषि प्रणाली प्रभावित भएपछि डडेलधुराका किसानले यिनै पाठशालाबाट विषादी रोक्ने उदाहरणीय अभियानसमेत सञ्चालन गरेका छन् । गाउँगाउँमा विषादी प्रयोग रोक्ने मात्र होइन, यसको विकल्पका विषयमा पनि यिनै पाठशालाले अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।


‘गाउँगाउँमा खुलेका कृषक पाठशालाले समृद्धिको बाटो खोलिदिएका छन्,’ आलीतालका अगुवा कृषक बिमला मडैले भनिन्, ‘पाठशाला खुलेपछि कृषक आधुनिक कृषि प्रणालीसँग जोडिएका छन् ।’ सबैखाले समस्याको समाधान पाठशालामा हुने उनले बताइन् । ‘नयाँ प्रविधि, आधुनिक खेतीका विषयमा छलफल मात्र होइन, मल उत्पादन, जैविक मलको प्रयोग, मलबाटै विषादी उत्पादनजस्ता विषयमा कृषकले पाठशालाबाट सिकेर उत्पादन गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन् । गाउँपालिका स्तरमा रहेका प्राविधिक मात्र होइन, पाठशालाले समय–समयमा विभिन्न खेतीका विज्ञलाई समेत बोलाएर कृषकलाई नयाँ प्रविधिबारे सिकाउन थालेका छन् । सामूहिक उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न पाठशालाबाटै योजना बन्ने गरेको छ ।


उत्पादन बढाएर बजारीकरण गर्न र विषादीमुक्त उत्पादनका लागि पाठशाला प्रभावकारी मात्र होइन, वरदानै सावित भएको कृषक बताउँछन् । ‘जिल्लाभरिमा ८० वटा कृषक पाठशाला स्थापना गरिएका छन्,’ कृषिप्रसार अधिकृत टेकबहादुर विष्टले भने, ‘साँच्चिकै कृषक पाठशाला अनुमान गरेभन्दा निकै बढी फलदायी भएका छन् ।’ सामाजिक विकासमा समेत पाठशालाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताए । ‘कृषकलाई आवश्यक पर्ने हरेक सामग्री पाठशालामा पाउन सकिन्छ,’ उनले भने । बर्सेनि ४ लाखको तरकारी बिक्री गर्ने कृषक अहिले ७ लाखसम्मको तरकारी बेच्न थालेका थालेका छन् ।

मुख्य पृष्ठ

सहायक डिन साह यौन दुर्व्यवहार आरोपमा पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका सहायक डिन बौबालाल साहलाई छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको छ । त्रिवि परिसर कीर्तिपुरबाट परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु जाने बाटोमा बुधबार दिउँसो २० वर्षीया छात्रालाई उनले दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ । बर्दिया घर भएकी छात्रा शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी काम लिएर विश्वविद्यालय आएकी थिइन् । प्रमाणपत्र लिने फ्रक्रिया सोध्ने त्रममा साहले संवेदनशील अंग समातेर दुर्व्यवहार गरेको उनले बताइन् । जबर्जस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले एकान्तमा दुर्व्यवहार गरेको छात्राले डिन कार्यालयलाई दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीले सहायक डिन साहलाई मोसो दलेका थिए । लगत्तै प्रहरी वृत्त कालिमाटीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । त्रिविले उनलाई बुधबारै निलम्बन गरेको छ ।

मुख्य पृष्ठ

एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याइँदै

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले बालविकास कक्षादेखि उच्च शिक्षा समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउने भएको छ । संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविभाजनसहित ऐन जारी गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पुगेको मस्यौदामा तीनै तहका सरकारका साझा सूची पनि उल्लेख छन् । ऐन जारी भएपछि शिक्षा ऐन २०२८, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ऐन र छात्रवृत्ति ऐन २०२१ विस्थापित हुनेछन् । शिक्षक सेवा आयोग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पनि पुनः संरचना गरिने भएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

७ सचिवको सरुवा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले ७ सचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, युवा तथा खेलकुदका मोहनकृष्ण सापकोटालाई पर्यटनमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका रेश्मीराज पाण्डेलाई रक्षामा, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका गजेन्द्र ठाकुरलाई ट्रस्ट कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई खानेपानी मन्त्रालयमा र रक्षाका विष्णु लम्साललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको छ । कामु सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई सचिवमा बढुवा गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।

Page 2
समाचार

कन्सुलर सेवा अब एपबाटै

काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो
- कान्तिपुर संवाददाता
परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार ॅनेपाल कन्सुलर मोबाइल एप्स’ सुरुवात गर्दै मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली । तस्बिर ः कविन अधिकारी/कान्तिपुर

काठमाडौं (कास)– विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीका परिवारले कन्सुलर सेवा लिनका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता बुधबारदेखि हटेको छ । यो सेवा लिन देशभरबाट दैनिक ९ सय जना काठमाडौं आउने गरेका थिए ।परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागले बुधबारदेखि ‘नेपाल कन्सुलर मोबाइल एप्स’ सेवा सुरु गरेपछि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको हो । एप्समार्फत मोबाइलबाटै मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘शव झिकाउन, बेपत्ताको खोजतलास गर्न, क्षतिपूर्ति र अन्य गुनासाका विषयमा मोबाइलबाटै निवेदन दिन सकिनेछ,’ कन्सुलर विभागका महानिर्देशक गिहेन्द्रराज भण्डारीले भने ।


उनका अनुसार निवेदकले तुरुन्तै कार्यप्रगतिबारे सूचना पाउनेछन् । ‘निवेदन पठाएलगत्तै प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ, निवेदनको कार्यप्रगति कुन अवस्थामा पुगेको छ भनेर मोबाइलमै हेर्न सकिन्छ, सूचना पनि आउँछ,’ उनले भने, ‘पटक–पटक विभाग तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा फोन गरिरहनुपर्दैन ।’ स्थानीय तहमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा नहुँदा देशभरिबाट काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता थियो । ‘यो व्यवस्थाले खर्च र समय बचत भएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एप्स उद्घाटन गर्दै भने, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न सरकार प्रयासरत छ । यस्तो व्यवस्थाले कार्यसम्पादन छिटो र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ ।’


परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवालाई छरितो बनाउन प्रविधि प्रयोग गरिएको बताए । ‘हाम्रो सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमार्फत छरितो बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘यसले सेवा प्रवाह चुस्त र पारदर्शी बनाउनुका साथै उत्तरदायित्व पनि बढाउँदै लैजानेछ ।’

 

समाचार

नेपाली अध्ययनरत कलेजको दर्ता रद्द

नर्सिङका सयौं विद्यार्थी प्रभावित
- नारायण खड्का

(अस्ट्रेलिया) - अस्ट्रेलिया सरकारले सयौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) को दर्ता खारेज गरेको छ । सिड्नी र ब्रिसबनमा सञ्चालित उक्त कलेजले विद्यार्थी ल्याउने समयमा अनैतिक व्यावसायिक तरिका अपनाएको भन्दै प्राविधिक शिक्षालाई निमयन गर्ने निकाय अस्ट्रेलियन स्किल क्याबालिटी अथोरिटी (आस्क्वा) ले दर्ता खारेज गरेको हो ।


दर्ता खारेजीसँगै त्यसमा अध्ययनरत सयौं नेपाली विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । उक्त कलेजमा नेपाली विद्यार्थीहरू नर्सिङ, अकाउन्टिङ, आईटीलगायत विषय पढिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी नर्सिङ विषयका विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । डिप्लोमा अफ नर्सिङ अध्ययन गर्न विभिन्न समय आएका सयौं नेपालीले नर्सिङ विषयको नियमन निकाय अस्ट्रेलियन हेल्थ प्राक्टिसनर रेगुलेटर एजेन्सी (आप्रा) र अस्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाफरी एक्रिडेसन काउन्सिल (एनम्याक) मा उक्त कलेज दर्ता नभएको थाहा पाएपछि समस्या बाहिर आएको हो । नर्सिङ अध्ययन सकेका विद्यार्थीको सर्टिफिकेट दर्ता गर्ने र नर्सका रूपमा काम गर्न अधिकार दिने निकायमा दर्ता नभएको खुलेपछि विद्यार्थी सहयोग माग्दै अस्ट्रेलियास्थित दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संगठन सिसालगायत स्थानमा पुगेका थिए ।


दूतावासले यहाँको शिक्षा विभागमा औपचारिक पत्र लेखेर विद्यार्थीको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको थियो । सिसाले समेत विद्यार्थीको पक्षमा अस्ट्रेलियाको शिक्षा विभागहरूमा न्यायका लागि पहल गरेको थियो । अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली निमित्त राजदूत द्रुपदा सापकोटाले विद्यार्थीका समस्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएको बताइन् । उनले आफू पीडित विद्यार्थीको समेत सम्पर्कमा रहेको र उनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन लागिरहेको दाबी गरिन् ।


सिसाका अध्यक्ष विजय सापकोटाले विद्यार्थीको समस्या सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । उनले विद्यार्थीलाई पूर्ण रूपमा न्याय दिन लागिपरेको बताए । एनआरएन अस्ट्रेलियाले पनि विज्ञप्ति निकालेर विद्यार्थीलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेको छ । पीडित विद्यार्थीले शैक्षिक परामर्शदाताले आफूहरूलाई आउनुअघि पर्याप्त जानकारी नदिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो हजारौं डलर खर्च भइसकेकाले अब के गर्ने दोधारमा परेको बताएका छन् ।

समाचार

पराजुली र लोकमानलाई कारबाही गर्न माग

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तबाट राजीनामा दिएका राजनारायण पाठकसँगै पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि समेत कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।


अख्तियारले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको सार्वजनिक भएपछि आफ्नै पूर्वआयुक्त पाठकमाथि सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही गर्न छानबिन अघि बढाएको छ । केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गरेका पराजुली र लोकमानमाथि समेत कानुनअनुसार भ्रष्टाचारको कसुरमा छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।


विज्ञप्तिमा चिकित्सा क्षेत्रमा अनावश्यक चलखेल गरेकाले दुई वर्षअगाडि आफूले पराजुली र लोकमानलाई महाभियोग लगाउन माग गरेको उल्लेख गरेको छ । केसीले पाठकले घूस लिएको थाहा पाएर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लामो समयसम्म मौन बस्नु गम्भीर आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘एकापट्टि दैनिक भाषणमा सुशासनको चर्को नारा लगाउने, अर्कापट्टि दण्डहीनताको विषयमा मौन बस्नुले प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र उदांग भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।


उनले गण्डकी मेडिकल कलेजका आन्दोलनरत विद्यार्थीको माग पूरा गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याइएको शान्तिसुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सच्याउन माग गरेका छन् । उनले सरकारसित १५ औं अनशनक्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

समाचार

लम्बियो एकता प्रक्रिया

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– पार्टी एकताको प्रस्ताव तयार पार्न गठित कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि नेकपाको सचिवालयले आफैं छलफल गर्ने भएको छ ।रामबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्न नसकेपछि थप समय मागेको थियो । तर सचिवालयले म्याद थप्नेभन्दा कार्यदल पदाधिकारीलाई बोलाएर विषय टुंग्याउने तयारी गरेको हो । दुई दिनअघि बसेको सचिवालय बैठकले बिहीबार थप छलफल गर्ने र एकताको विषयमा टुंगोमा पुग्न प्रयास गर्ने निर्णय गरेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । नेताहरूले एक पटक कार्यदलभित्र भएको छलफल र त्यसको विवरण बुझ्ने र त्यसपछि धारणा बनाउनेछन् । गत जेठमा पार्टी एकता भए पनि प्रदेश, जिल्लासहित भ्रातृ संगठनबीच एकीकरण भइसकेको छैन । कार्यदललाई एकताको प्रस्ताव तयार गर्ने, केन्द्रीय समितिहरूको कार्यविभाजनलगायत टुंगो लगाउन जिम्मा दिइएको थियो । तर, कार्यदलभित्र प्रदेशमा यसअघि सिफारिस व्यक्तिहरूको नाममै सहमति जुट्न सकेन । त्यसैले जिल्ला तहको नेतृत्वमा पनि कसलाई कसरी लैजाने भन्ने मापदण्ड बन्न नसक्दा एकता प्रक्रिया झन् लम्बिँदै गएको छ ।

 

Page 3
समाचार

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री - निर्मला प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै अपमान’

सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गरिएकाले अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको हो, अनुमानका भरमा किटान गर्न भएन’
- अर्जुन शाह
धनगढीमा बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । साथमा प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा । तस्बिर ः अर्जुन/कान्तिपुर

(धनगढी) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै नेपालको अपमान भएको बताएका छन् । घटनाको गहिरो अनुसन्धान भइरहेको जनाउँदै उनले हत्यारा पत्ता लगाएरै छाड्ने दाबी गरे । ‘सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गरिएकाले अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको हो, अनुमानका भरमा कसैलाई किटान गर्न भएन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बुधबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘ऋषिमुनिका सन्तान हामी, अहिले हाम्रै समाजमा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध हुने कुरा सहन नसकिने विषय हुन् ।’


प्रधानमन्क्रीले नेत्रवित्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीतर्फ लक्षित गर्दै राजनीतिक आवरणमा हुने लुट, चन्दा आतंक, विकासमा अवरोध तथा हिंसात्मक गतिविधि कडाइसाथ नियन्क्रण गरिने बताए । ‘अब राजनीतिक त्रान्तिको बहानामा आतंक मच्चाउने छुट कसैलाई हुन्न,’ उनले भने । ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रतर्फ समेत संकेत गर्दै भने, ‘कोही कसैले प्रतिगमनको अभीष्ट बोकेर धर्मका नाममा राजनीति गरी प्रतिगमन फर्काउने कल्पना नगरे हुन्छ ।’ उनले लोकतान्त्रिक विधि–प्रक्रियाबाट आएको पार्टी र नेताले लोकतन्त्रको अधिकतम अभ्यास गर्ने बताए । ‘तर लोकतन्त्र भन्दैमा छाडा हुन कसैले पाउन्न । आफ्नो हकअधिकारको कुरा गर्दा अर्काको अधिकार हनन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने । पशुपति शर्माको गीत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नभई उनी आफैंले युट्युबबाट हटाएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो ।


जस्तोसुकै दाउपेचले अहिलेको सरकार नढल्ने जनाउँदै उनले सरकार असफल भए सिंगो देश र प्रणाली नै असफल हुने बताए । अबको समय समृद्धिको लक्ष्यमा एकाग्र भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनले सुदूरपश्चिमलाई कस्तो प्रदेश बनाउने, यहाँकै जनप्रतिनिधिको हातमा रहेको उल्लेख गरे । प्रदेश सरकार एक वर्षमा कति परिवर्तन ल्याउने भन्ने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने र लगानीमैत्री तथा उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘उद्योग स्थापना गर्न चाहनेलाई आवश्यक परेको जग्गा उपलब्ध गराउनुस्,’ ओलीले निर्देशन दिए । गरिएको लगानी लक्षित वर्गमा पुगे/नपुगेको जाँच गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले आहवान गरे ।


केन्द्र सरकारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व नगरिएको गुनासो सुन्ने गरेको प्रसंग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभामा कोट्याए । उनले भने, ‘अहिले चाहिएको विकास हो । प्रतिनिधित्व हुनेबित्तिकै विकास हुने भए त यस प्रदेशबाट विगतमा प्रधानमन्त्री पनि भएकै हुन्, मन्त्री त कति भए कति ।’ सबैले प्रदेशको विकासमा एकढिक्का भएर सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । केन्द्र सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेका हकअधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ । प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र सांसदले यी विषय सम्बोधन हुने अपेक्षा गरे पनि प्रधानमन्त्रीले केही बोलेनन् । बरु उनले आफू अर्को पटक आउँदा प्रदेश सरकारले गरेका उपलब्धिको हिसाब खोज्ने बताए ।


ढिलाइ भयो ः गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकार शान्तिसुरक्षाको स्थिति सुदृढ बनाउन सफल भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा बैठकमा बुधबार सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ९५ प्रतिशत अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएको दाबी गरे । ‘कतिपय घटनामा अझ पनि सफल हुन सकेका छैनौं । हामी त्यसमा प्रयत्नरत छौं,’ उनले भने ।


थापाले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा भने जति प्रयास गर्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन नसकिएको स्विकारे । ‘निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा अपराधीलाई जसरी शीघ्रताको साथमा कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्थ्यो, त्यसमा सफल हुन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अपराधी पत्ता लगाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिएका छौं, हामीलाई विश्वास छ, छिट्टै अपराधी कानुनी कठघरामा आउनेछन् ।’


सांसदले घटनाको अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अघि बढाउन माग गरेका थिए । गृहमन्त्रीले त्यस्ता प्रहरी अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै दोषी पाइए फौजदारी मुद्दा चलाउने बताए । मन्त्री थापाले ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको ठूलो सञ्जाललाई ध्वस्त पार्न सरकार सफल भएको दाबीसमेत गरे । उनले सुन तस्करले नयाँ बाटो प्रयोग गर्न थालेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पनि ध्वस्त पार्ने बताए । ‘तस्करले नयाँ बाटो, नयाँ उपाय अवलम्बन गरेर छिटपुट रूपमा सुन तस्करी गरिरहेका छन्,’ थापाले भने, ‘नयाँ सञ्जाल र नयाँ रुटलाई समेत ध्वस्त पार्ने कुरामा सरकार लागिरहेको छ ।’


उनले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गरेको दाबी गर्दै फर्केर आउने सम्भावना नरहेको बताए । कानुन पारित गराएर यातायातलाई कम्पनीअन्तर्गत ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको उनले जानकारी दिए । सभामा राजनीतिक आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको थियो । थापाले सुरक्षाकर्मीतर्फ हालै घोषणा भइसकेको र अब छुटेकालाई पनि समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । सांसदहरूले यौन दुर्व्यवहार र हत्या आरोप लागेका तपस्वी रामबहादुर बम्जनमाथि छानबिन अघि नबढाइएको बारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । गृहमन्त्री थापाले बम्जनमाथि छानबिन र सरकारले यो विषयलाई हल्का रूपमा नलिएको बताए ।

 

समाचार

समितिको जग्गामा निजी घरटहरा

महेन्द्रनगरमा नगर विकासको जमिनमा बनाइएका ३ सय घरटहरा भत्काउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा नगर विकास समितिको जमिनमा बनाइएका निजी घरटहरा भत्काउने भएको छ । सिटी हल आसपास बनाइएका करिब ३ सय घरटहरा भत्काउने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । भाडाका नाममा समितिको जमिन कब्जा गरी व्यक्तिगत भौतिक संरचना निर्माण गरिएकाले सरकारले भत्काउन लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘नगर विकास तथा पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी रूपमा गरेका कामकारबाही बदर, रोका तथा गैरकानुनी रूपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार भइसकेको छ ।’


केही वर्षयता राजनीतिक पहुँचका आधारमा नगर विकासको जग्गा कब्जा गरी घरटहरा बनाउने क्रम बढेकामा स्थानीयले विरोध जनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको ती अधिकारीले बताए । विवाद बढ्दै गएपछि ‘लिज प्रकरण’ बारे बुझ्न सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको धनगढीस्थत भवन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश वाग्लेको टोली महेन्द्रनगर पुगेको थियो । कानुन अधिकृतसमेत सहभागी टोलीले स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलसँग छलफल गरेको थियो ।


टोलीले अनधिकृत रूपमा जग्गा कब्जा गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको भनी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । करिब ३० बिघाभन्दा बढी जमिनमा बसपार्क र सिटी हलआसपास क्षेत्रमा धमाधम भौतिक संरचना निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एक महिनाअघिसम्म खुला मैदानजस्तो देखिने उक्त क्षेत्र घनाबस्तीमा परिणत हुँदै छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नगर विकासका पूर्वअध्यक्षले आदेशका भरमा लिजमा दिएका र त्यसबाहेकका ठाउँमा समेत धमाधम निर्माण कार्य चलिरहेको छ, तोकआदेशका भरमा १ सय ४३ जनालाई जमिन लिजमा दिइएको छ ।’


नगर विकास ऐनअनुसार समितिको बोर्ड बैठकले पास गरेर बढाबढ प्रक्रियाबाट मात्रै लिजमा जमिन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा रीत पुर्‍याई भाडा/लिजमा दिइएका बाहेक गैरकानुनी रूपमा निर्माण गरिएका र निर्माणाधीन अवस्थाका २ सय ४९ घर, टहरा र छाप्रा हटाउने सरकारले निर्णय गरेको ती अधिकारीले बताए । तत्कालीन अध्यक्षको तोकआदेशका भरमा निर्माण भएका १ सय ४३ घर हटाउने निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए । ‘साथै समितिको निर्णयबिना वितरण गरिएको जग्गा नगर विकास ऐनअनुसार खारेज गरिनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।

 

समाचार

नेकपाको सुदूरपश्चिम भेला

- मोहन बुढाऐर

(धनगढी) - पार्टी एकतापछि पहिलोपल्ट भएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा नेताले एकता प्रक्रियालाई छिट्टै पूर्णता दिने बताएका छन् । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता अभियान तत्कालै सुरु हुने बताए । उनले एकताले पार्टी पंक्तिमा नयाँ ऊर्जा पैदा गर्ने दाबी गरे । ‘नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको, टुटेको नोक्सानी भोगेर आएकाले अब कहिल्यै नफुट्ने गरी जुटेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई पूर्णता दिन केही विलम्ब भएको छ ।’


ओलीले अत्यन्तै चुनौतीबीच उभिएको सरकार सम्भावनाको उजागर र सिर्जना गर्नेतिर अघि बढेको बताए । ‘जनताले नेकपालाई विश्वास गरेर बहुमत दिए,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अबको ५ वर्षमा जनता विकासमा सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्नुपरेको छ ।’ उनले निश्चित दृष्टिकोण, सोच र गन्तव्य बोकेर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको बाटोमा अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘यो सरकार गफ गरेर हिँडेको छैन,’ उनले भने, ‘काम गरेर जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ ।’


उनले ३ वर्षभित्रमा देशबाट गरिबी हटाइसक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘१० वर्षमा देशलाई विकसित राष्ट्रको दर्जामा पुर्‍याउँछौं ।’ ओलीले देशमा विकासले गति लिएको बताए । ‘पूर्वपश्चिम रेल, पानीजहाज चलाउने कुरा गर्दा हामीलाई खिल्ली उडाए,’ उनले भने, ‘रेलवे लाइन र पानीजहाजको अध्ययनलगायतमा काम थालिसकेका छौं ।’ मध्य पहाडी, मदन मण्डारी राजमार्ग समयमै पूरा कुरामा प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पारे । सामाजिक भत्ता कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले सुरु गराएको उनले दाबी गरे । साक्षरतासम्बन्धी अभियान चलाएको जानकारी दिँदै उनले आउँदो वर्ष साक्षर देश घोषणा गरिने बताए । उनले सुदूरपश्चिमको धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल र गौरीफन्टा नाका खोल्ने जानकारी दिए ।


कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकताले पूर्णता नपाएका कारण गुट र फुटको हल्ला चलेको जानकारी दिए । आफ्नो मन्तव्यमा पार्टी सुदृढीकरण र एकताबारे धेरै शब्द खर्चेका दाहालले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता स्व. मदन भण्डारीदेखि सुरु भएको बताए । उनले भने, ‘अहिले साकार भएको छ । यो एकतामा आउन कैयौं दिनरात खर्चिएका छन् । अब यो अटुट एकता हो ।’ उनले यो सरकार नयाँ राजनीतिक परिवर्तनमा बनेकाले जनताको अपेक्षाअनुसार तुरुन्तै काम गर्न नसकेको स्विकारे । ‘पञ्चायतबाट बहुदल, राणा शासनबाट पञ्चायत आएजस्तो राजनीतिक परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भने, ‘सिस्टममा परिवर्तन भएको छ । बनिबनाउ कानुनमा सरकार परिवर्तन भएको होइन । सिस्टमलाई संस्थागत गर्न नयाँ कानुन ऐन निर्माणमा समय खर्चनुपरेको छ ।’


अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एउटा मापदण्ड तयार गरेर पार्टीका तल्लो तहसम्म एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले सधैं कान ठाडो पारेर राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकारले आलोचनाहरू सुन्न सक्नुपर्‍यो, भ्रमहरू प्रस्ट पार्नुपर्‍यो, कमीकमजोरीलाई सुधार्न जान्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्रै सरकारले जनताको विश्वास जित्न सक्छ ।’ महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीको सबै तह तप्का र जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरण दुई–तीन साताभित्रै सुरु गरिने जानकारी दिए । पार्टीका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलले पार्टीले सरकार चलाउन पाएको जनादेशअनुसार जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताए । अर्का नेता लेखराज भट्टले पार्टीको एकता तलसम्म सुदृढ गर्न नसक्दा कार्यकर्ताले आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने–नहुनेमा शंका पैदा भएको बताए । पार्टीको एकीकरणपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलोपल्ट नेकपाको पहिलो कार्यकर्ता भेलाको आयोजना भएको हो । सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाबाट अगुवा कार्यकर्ताहरूको ठूलो संख्यामा उपस्थिति थियो ।

 

समाचार

‘कांग्रेस कोइराला परिवारको बपौती होइन’

- कान्तिपुर संवाददाता

वीरगन्ज (कास)– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी कोइराला परिवारको बपौती नभएको बताएका छन् । वीरगन्ज नगर सभागृहमा बुधबार आयोजित जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले पार्टी कोइराला परिवारको बपौती नभएको बताए । चार दिनअघि मात्र जीपी कोइराला फाउन्डेसन कार्यालय उद्घाटनका लागि वीरगन्ज आएका शशांक कोइराला, शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाले एउटै मञ्चबाट कोइराला परिवार एक भएको उद्घोष गरेका थिए । उनीहरूले कार्यक्रमबाट कोइराला परिवार एकढिक्का भएको सन्देश दिए । कांग्रेस नेतृत्वले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा उभ्याउन नसकेको भन्दै देउवाको आलोचना गरेका थिए ।


‘थर कोइराला छ भन्दैमा कांग्रेस पार्टीको सभापति बन्न पाउनैपर्छ भनेर भन्न पाइन्छ,’ बुधबार कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भने, ‘कोइराला थर हुँदैमा सभापति नै बन्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क नाजायज हो ।’ बीपी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान भए पनि उनका छोरा/भतिजाको पार्टीमा कुनै योगदान नरहेको दाबी देउवाको थियो । पार्टीमा केही योगदान नगर्नेहरू कार्यकर्ताबीच जथाभावी बोल्दै हिँडेकामा देउवाले आक्रोश पोखे । ‘मण्डलेहरूले मेरो टाउको फुटाउँदा, म जेल बस्दा शेखर कहाँ थिए ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कुनै योगदान नै नगर्ने अनि अहिले कोइराला थर भयो भन्दैमा पार्टी सभापति बन्नुपर्ने ।’ जथाभावी बोल्दै हिँड्नेलाई पार्टीले कारबाहीसमेत गर्ने उनले चेतावनी दिए । पर्साका अधिकांश नेताले अन्तरघातकै कारण निर्वाचन हारेको गुनासो गरेका थिए । अनुशासन र अन्तरघातकै कारण विगतको निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भएकाले त्यस्तालाई कारबाही गरी पार्टीलाई सुदृढ बनाउने देउवाले दाबी गरे । ‘अन्तरघाती र अनुशासनहीनलाई कारबाही नगरेसम्म पार्टी अब अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अराजकलाई कारबाही गर्ने बेला आएको छ ।’

Page 4
प्रदेश ३

मेलम्चीमा आउजाउ गाह्रो

- अनिश तिवारी
सिन्धुपाल्चोकको जिरोकिलो हुँदै मेलम्ची जोड्ने क्षतिग्रस्त हिलाम्मे २३ किलोमिटरको मेलम्ची सडकखण्ड । तस्बिर ः कान्तिपुर

(सिन्धुपाल्चोक) - अरनिको राजमार्गको जिरो किलो(मेलम्ची २३ किमि सडक विस्तार र कालोपत्रेको कामले गति लिन नसक्दा तोकिएको समयमा निर्माण पूरा हुने सम्भावना टरेको छ । घर जग्गाको मुआब्जा, रुख कटनी, बिजुलीका खम्बा हटाउने र ठेकेदारको रकम भुक्तानी समस्याले निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । एशियाली वकास बैंक(एडिबी) सँगको साझेदारी सयोगमा निर्माण भैरहेको सडक आगामी असोजमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थिायो । सडकको खम्बा हटाउन ९२ लाखमा टेण्डर स्विकृत भएको ९ महिना वितेपनि काम अघि बढेको छैन । सडकको रुख काट्ने फाईल वन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । खम्बा हटाएको भए शुरुको ८ किमि सडक कालोपत्रे गर्न सहज हुन्थ्यो, ‘निर्माणमा संलग्न एक प्राविधिका अनुसार पूरा भएका संरचना पनि मापदण्ड अनुसार छैन ।’ ग्याविनवाल, स्टोनमेशिनरीलगायतका संरचना सकिएको स्थानमा पनि तोकिएको परिमाण नभएको ति प्राविधिकले बताए ।


सडक निर्माणका क्रममा जताततै भत्काएपनि तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्दा आउजाउमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । पानी परे हिलो, घाम लागे धुलो सडक पार गर्ने कठिन, स्थानीय गुनासो गर्दै आएका छन् । सडक निर्माणमा संलग्न स्वछन्द निर्माण सेवाका मुख्य निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछानेले आफूले कामको रकम भुक्तनी नपाएको गुनासो गरेका छन् । सडक निर्माणको सम्झौतापछि सडक कार्यालय प्रमुखहरू तीन जना फेरिएका छन् । लामिछाने भन्छन,‘प्रक्रियागत ढिलासुस्ती पनि त्यतिकै छ ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख प्रवेश मार्ग उक्त सडकमा दैनिक ५ सय भन्दा बढी टिपर सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त आयोजनाले डेढ दशक अघि पनि कालोपत्रेका सोही खण्डमा लागि करोडों रुपियाँ खर्चेको थियो । उक्त सडकमा यातायातको अत्याधिक चापका कारण प्रयोगमै नआई भत्किएको थियो । उक्त सडकमा ओपेक फण्डबाट प्राप्त रकम खर्चिएको थियो । अहिले सोही सडकको चौडा र कालोपत्रे गर्न शुरु गरिएको हो । निर्माण लागत ९० करोड छ । उक्त रकम मध्ये एडिबीले ८८ र सरकारले १२ प्रतिशतमा रकम व्यहोर्नेगरी साझेदारी रुपमा निर्माण शुरु गरिएको हो । मेलम्ची सडक आयोजनाका प्रमुख बेलबहादुर भूजेलले भने प्रक्रियागत ढिलाई भएको स्विकारेका छन् । समस्या समानका लागि छलफलमा र्छौ, भूजेलले भने । उनी भक्तपुर सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख हुन् । दैनिक सयौं गाडी गुड्ने र यात्रुको चाप रहेको सडकको अवस्था कहिल्यै सुधार भएन, मेलम्चीका जगनाथ चालिसेले भने, ‘सामान्य वर्षाद्मा पनि यातायात सञ्चालन गर्न कठिन हुने गर्छ ।’ इन्द्रावतीमा माक्र दर्जन त्रसर उद्योग छन् । नदिजन्यवस्तु बोकेर उद्योगले प्रयोग गर्ने सवारी साधनले सडक सवैभन्दा धेरै विगारेको स्थानीयको भनाईछ । पछिल्लो समयम मेलम्ची वासाईसर्ने क्रम बढेको छ । जिल्लाको झण्डै आधाभूभागका वासिन्दा यही सडक भएर राजधानी आउजाउ गर्छन् ।

प्रदेश ३

प्रकृति संरक्षण कोषमा मन्त्रीकै खटनपटन

- अब्दुल्लाह मियाँ

(काठमाडौं) - राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) चार महिनादेखि प्रमुखविहीन छ । गत कात्तिक २८ मा तत्कालीन सदस्यसचिव गोविन्द गजुरेलको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि वन तथा वातावरणमन्क्री शत्तिबहादुर बस्नेतले नयाँ नियुक्ति गरेका छैनन् ।


बस्नेत कोषका अध्यक्ष हुन् । २०६३ पछि स्वतन्त्र निकाय बनेको कोषको सरकारसँग सम्पर्क गर्ने निकाय वन मन्त्रालय हो । सदस्य सचिवका लागि दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी देखिए पनि मन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष बस्नेतले चार महिनादेखि कोषलाई प्रमुखविहीन बनाएर आफैंले खटनपटन गर्ने गरेको कोषका अधिकारीहरू बताएका छन् ।


दुई जना कार्यकारी निर्देशक रहे पनि आफूले छाड्ने बेला गजुरेलले कसैलाई निमित्त नतोकेकाले ठूला निर्णयका लागि मन्त्री बस्नेतसम्म पुग्नुपरेको कर्मचारी बताउँछन् । कोषमा दीपककुमार सिंह र सिद्धार्थबज्र बज्राचार्य कार्यकारी निर्देशक छन् । कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासन विनियम २०५३ को नियम १३८ मा कार्यकारी निर्देशकले १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न अख्तियारी दिन सक्ने व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि बस्नेतकै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले करिब ८५ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको थियो । ‘१५ लाखभन्दा बढीका खर्च, सदस्य सचिवले गर्ने सबै काम र निर्णय मन्त्रीज्यूले गरिरहनुभएको छ,’ कोषस्रोतले बुधबार कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘सदस्य सचिवबाट निर्णय गर्नुपर्ने फाइल सबै मन्त्रीसमक्ष लाने गरिएको छ ।’ कोषका कार्यकारी निर्देशक सिंह मन्त्री तथा कोषका अध्यक्षबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने फाइल बोकेर मन्त्रालय जाने गरेका छन् ।


कोषको विनियम २०५३ को नियम १३८ मा सदस्यसचिवलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मका कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने अधिकार छ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खर्च र कर्मचारीको विदेश भ्रमणको स्वीकृतिसमेत मन्त्री बस्नेतले गर्ने गरेका छन् । यो अधिकार पनि सदस्य सचिवको हो । सदस्य सचिवले नियमित कार्यसम्पादन गर्दाका बखत आर्थिक निर्णय मन्त्रीसमक्ष आउँदैनथे । अहिले आर्थिकसहित कोषका सबै निर्णयमा मन्त्रीको ध्यान जाने गरेको स्रोतको दाबी छ । कार्यकारी निर्देशक सिंहले अध्यक्षबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने फाइल सिधै मन्त्रालय लैजाने गरिएको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले सदस्यसचिव नहुँदा रोकिएका कामको निर्णय मन्त्रीबाटै हुने गरेको जानकारी दिए । यसबारे मन्त्री बस्नेतसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । उनका निजी सचिव गणेशविक्रम शाहीले ‘मन्त्रीज्यू भेटघाटमा व्यस्त भएको’ बताए ।


कोषको सदस्यसचिवका लागि वन मन्त्रालयका पूर्वसचिवदेखि पार्टीका कार्यकर्तासम्मले रुचि देखाएका छन् ।

प्रदेश ३

सुरक्षित प्रसूति गराउने बढे

- कान्तिपुर संवाददाता

(हेटौडा) - प्रदेश ३ का १३ जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थामा गई सुरक्षित तवरले प्रसूति गराउने क्रम बढदै गएको छ । जनचेतना र सरकारले उपलब्ध गराएको भत्ताका कारणले समेत स्वास्थ्य संस्थामा जान प्रेरित गरेको हो । चालू आवको ६ महिनामा २८ हजार ३८ महिला सुत्केरी भएका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसूति सेवा (एसबीए) तालिम प्राप्त चिकित्सक तथा स्टाफ नर्सबाट २७ हजार ५ सय २ जनाले प्रसूति गराएका छन् । साउन महिनामा ६ हजार ५ सय ७१ जना, भदौमा ५ हजार ९ सय ९३ जना, असोजमा ६ हजार २ सय ७ जना, कात्तिकमा ५ हजार ५ सय ६१ जना, मंसिरमा २ हजार ४ सय ५९ जना र पुसमा १ हजार २ सय ४७ जनाले सुरक्षित प्रसूति गराए । काठमाडौंको तथ्यांक बढी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक विभागका तथ्यांक सहायक अस्मिता पवनले बताइन् ।


सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाबाट १२ हजार ९ सय ९३ जनाले सुरक्षित प्रसूति गराएका छन् । काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लाका सबै गर्भवती महिलाले तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरक्षित प्रसूति तालिम नलिएका चिकित्सक तथा स्टाफ नर्सबाट ३ सय ६८ जनाले प्रसूति गराए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सिन्धुली जिल्लामा १ सय ७ जनाले प्रसूति सेवा लिए भने सिन्धुपाल्चोकमा
९४ जनाले प्रसूति गराए । साउनदेखि पुसको अन्तिम सम्ममा १ सय २२ जनाले घरमै चिकित्सकको सहयोगमा प्रसूति गराए । ४६ जनाले जोखिम लिएर नै घरमै सुत्केरी भएको मन्त्रलायका प्रवक्ता सतिश विष्टले वताए । प्रदेश ३ मा ४ सय २६ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । मन्त्रालयको कार्ययोजनामा बर्थिङ सेन्टरका चिकित्सक तथा स्टाफ नर्स र अनमीहरूलाई सुरक्षित प्रसूति सेवा (एसबीए) तालिम दिने उल्लेख छ । जसले गर्दा महिलाहरूले पूर्ण सुरक्षित प्रसूति सेवा लिन सक्छन् । घरमै सुत्केरी हुने अवस्थालाई शून्यमा झार्न नसकेको भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित सुत्केरी हुने प्रतिशत क्रमशः बढदो छ ।


सुरक्षित प्रसूति सेवाका लागि स्वास्थ्य
संस्थामै सेवा लिन प्रेरित गर्ने गरी सरकारले चालु आवदेखि यातायात खर्च र नियमित गर्भ परीक्षण गराएबापत् प्राप्त गर्ने यातायात भत्तासमेत दोब्बर गरेको छ । प्रसूति सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थामै गए यातायात खर्चबापत् हिमाली, पहाडी र तराई क्षेक्रमा त्रमशः ३ हजार, २ हजार र १ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । यसैगरी नियमित गर्भ परीक्षणको तालिकाअनुसार ४ पटक गर्भ परीक्षण गराए ८ सय रुपैयाँ यातायात खर्च दिने व्यवस्था छ । प्रोत्साहनका लागि यातायात खर्चमा दोब्बर वृद्धि हुनुले पनि स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति सेवा लिनेको संख्या क्रमशः बढदो छ । कतिपय स्थानीय तहले समेत प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा नै प्रसूति सेवा लिए स्थानीय तहहरूले पनि यातायात खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ भने कतिपय स्थानीय तहले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिरहेको छन् ।


हेटौंडा अस्पतालमा चालू आवको ६ महिनामा १ हजार २ सय ६७ जना सुत्केरी भएका छन् । सामान्य अवस्थामा प्रसूति हुने गर्भवती महिलाको संख्या १ हजार २६ रहेको छ भने १ सय ७१ गर्भवतीको शल्यक्रिया गर्नुपरेको अस्पतालका तथ्यांक अधिकृतले जानकारी दिए । यस्तै ७० जना गर्भवतीको जटिल किसिमको शल्यक्रिया थियो । हेटौंडा अस्पतालमा सुरक्षित प्रसूति सेवा (एसबीए) सम्बन्धी तालिम प्राप्त चिकित्सकबाट मात्रै प्रसूति गराउने गरेको छ । अस्पतालमा प्रसूति गराएबापत् १ हजार २ सय ९० जनालाई २ हजारका दरले २५ लाख ८० हजार वितरण गरिएको छ । यसैगरी ४ पटकसम्म गर्भवती जाँच गरेबापत् ६ महिनामा ५ सय ९४ जनालाई ८ सयका दरले ४ लाख ७५ हजार २ सय रुपैयाँ वितरण गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।


अस्पतालमा प्रसूतिसँगै अस्पतालमा थाइराइड, पत्थरी, एपेन्डिसाइटजस्ता रोगहरूको शल्यक्रिया पनि हुन थालेको छ । अस्पतालको सेवावाट सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट हुँदै आएका छन । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न सेवाहरू थप गर्दै अस्पताल अगाडि बढेको अस्पतालका प्रमुख डा. प्रवीण श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेश ३

मातृभाषाप्रतिको बुझाइ उल्टो

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– संविधान र शिक्षा ऐनमा मातृभाषाको नीतिगत व्यवस्था भए पनि समुदायमा मातृभाषाप्रतिको बुझाइ उल्टो रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस २०१९ का अवसरमा नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानले भाषा आयोग र युनेस्को काठमाडौंसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा उनीहरूले अंग्रेजी मोहले मातृभाषा कमजोर भएको दाबी गरे ।


‘मातृभाषा बचाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं, यसबारे संविधान तथा नीतिले स्पष्ट पारेको छ,’ मातृभाषा शिक्षाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भाषाविद् अमृत योन्जन तामाङले भने, ‘नीतिगत रूपमा स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा सकारात्मक पहल हुन सकेको छैन ।’ बालबालिकालाई मातृभाषामा पढाउनु सबैभन्दा प्रभावकारी हुने उनले बताए । शिक्षाविद् सुसन आचार्यले अंग्रेजीप्रतिको मोह बढेकाले नेपालीलगायत मुलुकका मातृभाषा कमजोर बनेको बताइन् । ‘मातृझाषालाई सिधै कक्षाकोठा र अतिरिक्त त्रियाकलापमा जोडिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित मातृभाषा समुदायका संघसंस्थाले प्रशिक्षण दिन जरुरी छ ।’ भाषाशास्त्री दुबिनन्द ढकाल र कर्णाखर खतिवडाले ‘सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग’ शीर्षक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यपत्रमाथि चर्चा गर्दै भाषाशास्त्री नोवलकिशोर राईले तथ्यांकमा १ सय २३ भाषा उल्लेख भए पनि लगभग १ सय भाषा मात्र रहेको बताए । ‘सरकारले दोस्रो भाषाका रूपमा स्थानीय भाषा सिक्न, जान्न चाहने मान्छेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ,’ उनले भने । पालिका, अदालतमा तत्कालै दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । अनुसन्धाता कान्छी महर्जनले ‘मातृभाषा साहित्यमा नारी हस्ताक्षर’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

प्रदेश ३

गाउँपालिकाले चलायो मिल

गाउपालिका भित्र रहेका १० वटा सामुादायिक वन र गाउपालिकाका वासिन्दाहरूको लगानीमा उद्योग संचालन
- कान्तिपुर संवाददाता

(हेटौडा) - स्थानीयवासीलाई सस्तोमा चिरान काठ र फर्निचरहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाउँपालिका र वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघको अगुवाईमा मकवानपुरको मनहरीमा पब्लिक साझेदारीमा काठ चिरान तथा फर्निचर उद्योग संचालनमा ल्याएको छ । ‘गाउँपालिकाको संरक्षकत्वमा स्थापना गरिएका पब्लिक—साझेदारी काठ चिरान तथा फर्निचर उद्योगले काठ र फर्निचरमात्र उपभोक्ताहरूलाई सस्तोमा दिनेमात्र नभई गाउँका युवकहरूलाई रोजगारी पनि उपलब्ध गराउनेछ , मुख्यमन्त्री पौडलले भने, ‘जंगललाई उत्पादनसंग जोड्नु पर्छ ।’


सामुदायिक वनले उपभोक्ताहरूलाई आवश्यकता अनुसार काठ उपलब्ध गराउदा पनि चिरान गर्न अत्यन्त महगो मुल्य तिर्नु पर्ने भएकाले काठ चिरान तथा फर्निचर उद्योग स्थापना गरिएको हो । गाउपालिका भित्र रहेका १० वटा सामुादायिक वन र गाउपालिकाका वासिन्दाहरूको लगानीमा उक्त उद्योग संचालनमा ल्याएको हो । पब्लिक—साझेदारी काठ चिरान तथा फर्निचर उद्योग स्थापना गरिएको मुलुकमा यो दोस्रो हो, वन उपभोक्ता महासंघ राष्ट्रिय समितीका अध्यक्ष भारती पाठकले वताईन । महासंघ र स्थानीय तहको पहलमा पब्लिक–साझेदारी काठ चिरान तथा फर्निचर उद्योग यस अघि दाङको तुल्सिपुर उपमहानगरपालिकामा स्थापना गरिएको उनले बताइन ।


करिब २५ लाखको लागतमा स्थापना गरिएको चिरान मिलले स्थानीय उपभोक्ताहरूको काठ सस्तो मुल्यमा चिरान गरेर पालिकाका वासिन्दालालाई राहत पुर्‍याउने गाउँपालिकाको ठम्याई छ । ‘काठको मुल्य भन्दा चिरानको मूल्य दोब्बर तेब्बर भएकाले स्थानीयवासीले पीडा भोग्दै आएका छन’ मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भने,‘उक्त पीडालाई न्युनिकरण गर्न गाउँपालिका भित्रनै साझेदारीमा चिरान मिल संचालन गरेका हौ ।’संघीय सरकारको नीति पनि यस्तै रहेकाले त्यही अनुसार संचालन गरेका हौ उनले थपे । उपभोक्ताले सम्वन्धित सामुदायिक वनवाट एक सय ५० रुपैया क्युफिटमा काठ पाउछन । त्यसलाई ढुवानी र कटानी गर्दा प्रति क्युफिट करिब ३ सय रुपैया पर्न जान्छ । चिरान गर्न भारतीय मिस्त्रीहरूले प्रति क्युफिट ६ सय रुपैयासम्म लिने गर्छन । जस्ले गर्दा गाउँपालिकाका वासिन्दाहरूले घर वनाउनलाई काठ प्रयोग गर्न अत्यन्त महगो परेकाले साझेदारीमा गाउँपालिकामा चिरान मिल स्थापना गरेको गापा अध्यक्ष उप्रेतीले वताए । चिरान मिलले काठ चिरान गरेको मूल्य वढीमा प्रतिक्युफिट सय रुपैया लिन सक्छ अझ त्यो भन्दा कम हुन्छ वढी हुदैन उनले भने ।

प्रदेश ३

वडा थप्न माग

- कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा (रासस) भौगोलिक विकटताका कारण ग्रामीणवासीको सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको भन्दै कालिका गाउापालिकाले वडा थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । गाउापालिकाका अध्यक्ष सीतादेवी पौडेल अधिकारीका अनुसार वडा नं १ को राम्चे र वडा नं ५ को जिवजिवे क्षेत्रको भूभाग तथा वडा नं ४ को धुसेनी, रूप्सेपानी, घडेरीडाडा, भदौरे क्षेत्रमा साविक कायम वडा सिमानालाई परिमार्जन गरी दुई वडा थप गर्न हालै सम्पन्न गाउापालिकाको चौथो गाउा परिषद्बाट प्रस्ताव पारित गरिएको छ । प्रस्तावित वडा क्षेत्रमा भएको प्राकृतिक स्रोत, सेवाग्राहीको सहजता, जनसंखयासमेत विषेशज्ञद्वारा स्थलगत अध्ययन एवं रेखाङ्कन गराई वडा थप गर्ने व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकारमार्फत केन्ऽीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको उहााले बताउनुभयो । प्रस्तावित वडा थपको स्वीकृत हुनसके राम्चेका बासिन्दाले ठूलो राहत मिल्ने त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले अपेक्षा राखेका छन् । गाउापालिकाको चौथो परिषद्ले वडा थपको अलावा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित गर्न र एकीकृत सम्पत्ति करमा समेत कायम गरी समयसापेक्ष सहज तथा सुलभ बनाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको एड्रा नामक भवनमा शल्यक्रियसहितको प्रसूति सेवाको व्यवस्थापन गर्न रु २७ लाख बजेट विनियोजन गर्दै सेवा सञ्चालन गराउन स्वीकृतको लागि प्रदेश सरकारमार्फत केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेको गाउापालिकाले जनाएको छ ।

Page 5
उपत्यका

स्वीकृतिबिना जग्गा प्लानिङ

- कान्तिपुर संवाददाता
चाँगुनारायण नगरपालिका(८ सुडाल स्थित जग्गा व्यापारीले अव्यवस्थित रुपमा गरिएको प्लटिङ ।तस्बिर ः लीला श्रेष्ठ/कान्तिपुर

(भक्तपुर) - भिरालो जग्गामा जथाभावी डोजर लगाइएको छ । सार्वजनिक/पर्ति जग्गा अतिक्रमण तथा सडकको मापदण्ड मिचेर जग्गा व्यापारीले प्लानिङ गरेको हो । स्थानीय तहको नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधि जग्गा विकास, जग्गा प्लटिङ कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएको नाममा व्यापारीलाई मापदण्ड विपरित प्लानिङको मौन स्वीकृति दिईरहेका छन् । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको आँडमा भू(माफियाले सार्वजनिक जग्गा, सडक, खोला मिचेर पर्खाल लगाउने कार्य गरेको छ,’ चाँगुनारायण नगरपालिका(९ ताथलीका राजु गिरीले भने,‘सार्वजनिक जग्गामा जथाभावी डोजर लगाएर नीजि बनाउने कार्य भएको छ ।’ चाँगुनारायण नगरको ९ वटै वडामा मापदण्ड विपरितका प्लटिङको कार्य भईरहेको उनले बताए । त्यस्तै, सूर्यविनायक नगरक्षेत्र भित्र नगरपालिकाको स्वीकृति बिना मापदण्ड विपरित प्लटिङको कार्य भएको छ ।


जिल्लाको स्थानीय तहमा स्वीकृति नै नलिई मापदण्ड विपरीत जग्गा प्लानिङ गर्ने क्रम बढो छ । चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित जग्गा प्लानिङ्ग बढो छ । सम्बन्धित पक्षले अनुगमन समेत गरेका छैनन् । सूर्यविनायक नगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ कार्यविधि(२०७४ र चाँगुनारायण नगरको जग्गा विकास निर्देशिका(२०७४ अनुसार व्यवसायीले नगरपालिकाको कार्यविधि विपरित स्वीकृति नै नलिई प्लटिङ गरेको छ । कार्यविधि अनुसार प्लटिङ गर्दा प्लटिङ नक्साको आवेदन नगरपालिकामा दर्ता भएको मितिले ७ दिन भित्र भवन ईजाजत शाखाले स्थलगत सर्जमिन गरी सम्बन्धित संधियारहरू र रोहवरमा वडाकार्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य ७ जना व्यक्तिलाई समेत राखी प्रक्रिया पुरा गरी नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्लटिङ गर्न इजाजत प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित मालपोत/नापी कार्यालयबाट नगरपालिकामा पेश गरेको उक्त प्लटिङ नक्साका आधारमा प्रमाणित एवं आधिकारिक फाइल नक्सा बनाई नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्लटिङ इजाजत लिएपछि प्रस्तावित स्वीकृत नक्सा बमोजिम बाटो, ढल, विद्युत पोल, तार, कल्भर्ट, खुल्ला जग्गा, हरियाली वृक्षारोपण सहितका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण कार्यका ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेपछि नगरपालिकाका प्राविधिकबाट स्थलगत निरिक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा माक्र जग्गा खरिद बित्रीको सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने प्रावधान कार्यविधि तथा निर्देशिकामा उल्लेख छ ।


जग्गा प्लटिङ गर्दा मुख्य सडकबाट प्लटिङ गरिने जग्गासम्म जोड्ने बाटो अनिवार्य ८ मिटर चौडाईको हुनुपर्ने र अन्य सबै बाटोहरू ६ मिटर चौडाईको हुनुपर्ने, खरिद बिक्री गर्दा ६ मिटर बाटो फायल नक्सामा कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारको नाममा चढाउनुपर्ने हुन्छ । कुनैपनि बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाई भन्दा ३ दशमलव ५ मिटर भन्दा बढी चौडा भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्लानिङ क्षेत्रभित्रका बाटाहरू अनिवार्य ६ र १ दशमलव ५ सेटव्याक मिटर चौडाईको कायम हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, जग्गा व्यापारीले मापदण्डको बेवास्ता गर्दै प्लाटिङ गर्दा ढिस्को भासिएको छ ।


जग्गा प्लटिङको नाममा व्यवसायीले मनोमानी ढङ्गमा जथाभावी डोजर/इस्काभेटर चलाएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘प्लटिङको नाममा व्यवसायीले स्थानीयको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ,’ स्थानीय रश्मी केसीले भनिन्, ‘सस्तोमा जग्गा किनेर महङ्गोमा बेच्नलाई ढिस्को ताछेर सम्याउने काम गरेको छ ।’ प्लटिङको नाममा जथाभावी ढिस्को ताछ्ने, सडक खन्ने गर्दा बस्ती भासिने जोखिम बढेको उनले बताइन् ।


नगरपालिकाले भने स्वीकृति बिना प्राकृतिक संरचनाको ख्याल नगरी बनेको प्लानिङलाई मान्यता नदिने जनाएको छ । ‘अव्यवस्थित प्लटिङ क्षेत्रमा घर/बाटोको सिफारिस हुँदैन,’ चाँगुनारायण नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले भने । अव्यवस्थित रुपमा स्वीकृति नै नलिई प्लानिङ भएको जग्गा खरिद नगर्न नगरप्रमुख मिश्रले अनुरोध गरेका छन् ।

उपत्यका

जोशीको नाममा महोत्सव हुने

- कान्तिपुर संवाददाता

(ललितपुर) - वाङ्मय शताब्दीपुरुष एवं वरिष्ठ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी तिथिअनुसार ०७६ वैशाख ३० मा ९९ वर्ष पूरा भई सय वर्षमा प्रवेश गर्दै छन् । यस अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले जोशीको नाममा एक वर्ष अवधिसम्म विविध कार्यक्रम गरेर जोशी शताब्दी जन्मोत्सव मनाउने तय गरेको छ । महोत्सवका लागि ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनको संयोजकत्वमा १ सय ११ सदस्यीय मूल समिति र ललितपुर महानगरपालिका– ३ का वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरिएको छ । समितिले बुधबार ०७६ वैशाखदेखि ०७७ वैशाखसम्म मनाउने महोत्सव अवधिभित्रमा सरकारसँग समन्वय गरेर जोशीको भाषा र तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन र स्वर्ण मुद्रा निष्काशन गर्ने सार्वजनिक गरेको छ ।


यो अवधिमा जोशीले लेखेको अशोक सम्राटकी छोरी चारुमती ब्याली प्रदर्शन गर्ने, जोशीको प्रतिमा राख्ने, महानगरपालिकाको कुनै मार्गलाई जोशीको नाममा नामकरण, उपयुक्त स्थानमा प्रतिमासहितको पार्क निर्माण गर्ने समितिको योजना छ । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले वैशाख ३० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा जोशीको नगरफरिक्रममा गराई बार्षिक कार्यत्रमको शुभारम्भ गर्ने योजना रहेको बताए । ‘जोशीलाई हेलिकप्टरमार्फत मेडिकल टिमसहित गोसाइँकुण्ड तीर्थ भ्रमणमा लैजान पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘किनकि जोशीका गोसाइँकुण्ड तीर्थसम्बन्धी धेरै लेख छन् ।’


महोत्सवमा जोशीबारे विषेश स्मारिका प्रकाशन, अरनिको र जोशीको समन्वयबारे आर्ट प्रदर्शन, नेवार संस्कृति, चाडपर्वको महत्त्व, विशेषता र आश्यकताबारे प्रत्येक महिना जोशीबाट प्रवचन गर्न लगाई लिपिवद्ध गर्ने उल्लेख छ । वाङ्मय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउनेलाई सत्यमोहन जोशी सम्मान पदक प्रदान, जोशीको दिनचर्या समेटिएर अडियो/भिडियो प्रकाशन, पिम्बहाल पोखरीमा मल्लकालीन सांस्कृतिक साँझ, जोशी प्रतिष्ठान एवं अध्ययन केन्द्र स्थापना र जोशीबाट पाटन दरवार क्षेत्रको भण्डारखाल बगैँचाको शिलान्यास गराई यथासिघ्र निर्माण सम्पन्न गरि उनकै हातबाट उद्घाटन गराउने महनगरको योजना छ । अहिले ऐतिहासिक पुरात्तात्विक महत्वको दरवारको बगैचा लथालिंग अवस्थामा छ ।


महानगरका मेयर महर्जनले यी योजना प्रारम्भिक प्रस्तावना भएको बताए । ‘यसमा विस्तृत गृहकार्य गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने खाँचो छ,’ उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयकोक्रममा हुने खर्च महानगरले व्यर्होनेछ ।’ उनले सहयोगी दाताबाट पनि खोजी गरिने बताए । ‘अरुबाट आर्थिक सहयोग लिँदा महानगर र जोशीको व्यक्तित्वमा नकारात्मक असर गर्न जान सक्ने भएकाले सजग रहनेछ,’ उनले भने ।


कार्यसम्पादन समितिका संयोजक श्रीगोपाल महर्जनले सिंगो राष्ट्रले मानेका जोशीको जन्मदिन ललितपुरवासीलाई अझ महत्वको दिन हुने बताए । पुल्चोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित स्थानीयले पाठ्यक्रममा जोशीको जीवनी समावेश, अप्रकाशित कृति र नाटक प्रकाशन, जोशीको ललितपुरलाई सांस्कृतिक नगरी बनाउने सपना पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।


स्थानीय सुरेन्द्रमोहन जोशीले जोशीको योगदान नयाँ पुस्ताले बुझ्ने र सोचको कार्यान्वयन गराउन सकेमा मात्र उनीप्रति सच्चा सम्मान हुने बताए । मेयर महर्जनले जोशीको जीवनी स्थानीय पाठ्यक्रममा राख्ने, जोशीको अप्रकाशित कृति प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसअघि महानगरले जोशीको सम्मान स्वरुप सुरक्षा गार्ड र गाडीको सुविधा दिएको थियो ।


उनी १९७७ मा बुवा शंकरदास र आमा राजकुमारीको कोखबाट पाटनमा जम्मिएका हुन् । उनले हाम्रो लोकसंस्कृतिका लागि पहिलो पटक २०१३, नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा नामक ग्रन्थका लागि दोस्रो पटक २०१७ र कर्णाली लोकसंस्कृति नामक ग्रन्थको लागि २०२८ मा पदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।

 

उपत्यका

महोत्सवको बहानामा निकुञ्ज अतिक्रमण

निकुञ्ज मिचेर बनाइएको मञ्चमै बसेर मन्त्रीले गरे उद्घाटन
- अब्दुल्लाह मियाँ
शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जको जग्गामा आयोजित कागेश्वरी महोत्सवका सहभागी ।तस्बिर ः कान्तिपुर

(काठमाडौं) - कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले महोत्सवको बहानामा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज अतिक्रमण गरेको छ । निकुञ्जको सुन्दरीजल सेक्टरअन्तर्गतको तीन रोपनी जग्गामा नगर र १ नम्बर वडा कार्यालय मिलेर डोजर लगाएका हुन् । गागलफmेदीस्थित अतिक्रमित जग्गामा बनाइएको मञ्चमा बसेर वन तथा वातावरणमन्त्री शत्तिबहादुर बस्नेतले मंगलबार कागेश्वरी पर्यटन महोत्सव उद्घाटन गरे ।


महोत्सवलाई ‘कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पहिचान, पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक समृद्धि हाम्रो अभियान’ नारा दिइएको छ । निकुञ्जको जंगलसँगै रहेको ऐतिहासिक कागेश्वरी महादेवको मन्दिरको धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व दर्साउन महोत्सव गरिएको आयोजक नगर र वडाले जनाएका छन् । निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला मन्त्रीले उल्टै प्रोत्साहन गरेपछि संरक्षणकर्मीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । यसबारे मन्त्री बस्नेतसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउनै चाहेनन् ।


महोत्सव उद्घाटनमा शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) डिलबहादुर पुर्जा पुनसँगै उक्त क्षेत्रका नेकपाका सांसद कृष्ण राई, प्रदेश सांसद रामेश्वर फुँयाल र नगरप्रमुख कृष्णहरि थापालगायत थिए । कागेश्वरी मनोहरासमेत पर्ने निकुञ्जको सुन्दरीजल सेक्टर हेर्ने सहायक संरक्षण अधिकृत पशुपति अधिकारीका अनुसार नगरपालिका र वडाले मन्दिरसँगै रहेको निकुञ्जको तारबार र पर्खाल डोजर लगाएर भत्काएका हुन् । ‘गत वर्ष रोपिएका बिरुवासमेत फालेर निकुञ्जको जमिन सम्याइएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘रोक्न खोजिए पनि सकिएन ।’ १ नम्बर वडाध्यक्ष मुकुन्द गजुरेलले डोजर लगाइए पनि निकुञ्ज नमिचेको दाबी गरे ।


निकुञ्जका तत्कालीन चिफ वार्डेन कमलजंग कुँवरको पहलमा उक्त क्षेत्रमा पर्खाल लगाएर वृक्षरोपण गरिएको थियो । अहिले त्यही पर्खाल भत्काएर महोत्सवका नाममा जग्गा अतिक्रमण गरिएको हो ।उक्त क्षेत्रमा २०७२ देखि महोत्सव आयोजना हुँदै आएको छ । सांसद फुँयालकै पहलमा हुँदै आएको महोत्सवमा यसपालि उनी संरक्षक छन् । महोत्सव व्यवस्थापन समितिमा दलबहादुर लामा, साविकको गागलफेदी गाविसका पूर्वअध्यक्ष विश्वराज श्रेष्ठलगायत थिए । महोत्सवपछि उक्त क्षेत्रमा एक हजार किलोको नेपालकै सबभन्दा ठूलो कागको प्रतिमा स्थापना गर्ने तयारी छ । उपत्यकाका उत्तरी पर्वतको प्रवर्द्धन तथा विभिन्न स्थानीय उत्पादन जगेर्ना तथा विकास गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको नगरपालिकाको दाबी छ । उक्त स्थानबाट उपत्यकाको मनोरम दृश्यसहित सूर्यास्त र सूर्योदय अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

 

उपत्यका

चालकले गरगहना फिर्ता गरे

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– ट्याक्सीमा छुटेको गरगहनासहितका सामग्री चालकले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरेका छन् । गुल्मीकी वसन्ता भुसालले बुधबार बिहान राजधानीको अनामनगरदेखि नैकापसम्म जाँदा बा२ज २२७९ नम्बरको ट्याक्सीमा गहना छोडेकी थिइन् । ट्याक्सी चालक सिमल राईले उक्त सामान सुरक्षित फर्काइदिएका हुन् ।


भुसालले ६ हजार १ सय २३ रुपैयाँ, ठूलो मंगलसूत्र, सानो मंगलसूत्र, चन्द्रमा, तिलहरी, घाँटीमा लगाउने हार, पिँजडा टप एक जोडी, बेरुवा रिङ, तीनवटा औंठी र लेडिज पर्स ट्याक्सीमा छोडेकी थिइन् । राईले गरगहना र नगद बुधबारै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा बुझाइदिएका थिए । प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णदत्त भट्टले वसन्ताकी बहिनी सोनियालाई उक्त सामान जिम्मा लगाएको महाशाखाले जनाएको छ ।

 

उपत्यका

टिपरको ठक्करबाट मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर (कास)– टिपरको ठक्कारबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार चाँगुनारायण नगरपालिका–९। ल्वङपास्थित काभ्रेको नालाबाट भक्तपुरतर्फ आउँदै गरेको बा २ ख ७७४७ नम्बरको टिपरले सोही दिशातर्फ आउँदै गरेको बा ४० प ५४०५ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका–२ का २९ वर्षीय विष्णुराज पन्तको मृत्यु भएको छ । बुधबार दिउँसो तीव्रगतिमा इँटाभट्टाको माटो बोकेर आइरहेको टिपरको ठक्करबाट सख्त घाइते पन्तको उपचारको लागि भक्तपुर अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त जगाती प्रमुख डीएसपी शिशु शर्माले बताए ।


मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने टिपर र टिपर चालक सिराहा धनगढीमाई नगरपालिका १४ का ३५ वर्षीय विनोद लामालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया थालेको प्रहरीले जनाएको छ । मृतकको शव पोस्टमार्टमको लागि भक्तपुर अस्पताल दूधपाटीमा राखिएको डीएसपी शर्माले बताए ।

उपत्यका

कलेज फोटोग्राफीमा प्रधान विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– द ब्रिटिस कलेजले आयोजना गरेको अन्तर कलेज फोटोग्राफी प्रतियोगितामा ट्राभल थिमतर्फ एभरेस्ट फिल्म एकेडमीका विजयबर प्रधान विजयी भएका छन् । त्यसैगरी स्पोर्ट्सतर्फ आईएसएमटी कलेजका राजु महर्जन र कलेज लाइफतर्फ काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका आयुष चित्रकारले पुरस्कार जितेका छन् । तीन विधामा फोटोग्राफी प्रतियोगिता गरिएको थियो । विजयीलाई कलेजका प्रिन्सिपल जोय फोस्टर एलिसले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।

उपत्यका

ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा

- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर (रासस)– ज्येष्ठ नागरिक घुम्ती शिविरबाट नगरपालिकाभित्रका ७०० ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । गत पुस ७ गतेदेखि शुरु शिविरबाट गोदामचौर, विशङ्खुनारायण, गोदावरी, बडिखेल, लेले, डुकुछाप र छम्पीका ज्येष्ठ नागरिकले सेवा लिइसकेका छन् । गोदावरी नगरपालिकाले चलाएको शिविर टोलटोलमै गएर सेवा प्रदान गरेको नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले जानकारी दिए । शिविर नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

Page 6
सम्पादकीय

बालिका सुरक्षाका प्रश्न

- कान्तिपुर संवाददाता

निर्मला पन्तको हत्यारा कानुनी कठघरामा अझै आइसकेको छैन, समाजमा त्यस्तै जघन्य अपराध भइरहेका छन् । गत साता मात्रै धनुषाको मिथिला–३ हरिहरपुरमा ११ वर्षीया बालिका बलात्कारपछि जलाएर हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिइन् ।


प्रहरीका अनुसार प्रदेश–२ मा यस वर्ष बलात्कारका घटना बढेका छन् । अधिकांश पीडित १६ वर्ष मुनिका छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी पीडक चिनजानकै व्यक्ति छन् । पीडकमध्ये ६० प्रतिशतमात्र प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । बाँकी बाहिरै । प्रहरीका अनुसार गत वर्ष यस प्रदेशमा १ सय ७० वटा बलात्कारका घटना भएका थिए । यस वर्ष माघ महिनासम्मै १ सय ६० जना बलात्कृत भएका छन् ।


वास्तविक आँकडा अझै बढी हुनुपर्छ । कतिपय घटना आर्थिक लेनदेन, लोकलाज र धम्कीका कारण सार्वजनिक नै हुँदैनन् । आपराधिक मनसाय भएका व्यक्तिले फितलो कानुन, अशिक्षा र गरिबीको फाइदा उठाएर बालिकालाई निसाना बनाउँदै आएका छन् । पीडक युवा बढीजसो बेरोजगार र कुलतमा फसेकाहरू छन् । आवेग र उत्तेजनामा आएर उनीहरू अपराध कर्म गर्छन् । उनीहरूमाझ सामाजिक अभियान खाँचो छ । हरेक घरका पुरुषहरूले पहिले महिला शरीर र सुरक्षाबारे जान्नुपर्छ । छोरीहरू सुरक्षित हुने वातावरण घर, छिमेक र टोलबाटै सुरु गर्नुपर्छ । अनि बालबालिकामाझ पनि सुरक्षाका आवश्यक उपायबारे चेतना फैलाउनुपर्छ ।


जनसंख्या जति बढ्दै छ, आपाराधिक मनोवृत्ति पनि उत्तिकै झाँगिँदै छ । सबैखाले अपराधको संख्या बढ्दै छ । तिनमा महिला–बालिकामाथि हुने अपराधीको हिस्सा ठूलो छ । बलात्कार तत्काल उत्वेगमा आएर हुने अपराध हो । यसमा आपराधिक मनोवृत्तिको भूमिका हुन्छ । त्यस्तो मनोवृत्ति बेरोजगारीलगायतका समस्याले बढाइरहेको छ । दोषीले सजाय नपाउनाले पनि अपराधीहरूको मनोवैज्ञानिक बल बढाइरहेको छ । कति पक्राउ परेका दोषी पनि तुरुन्त छुटेका छन् । फितलो अनुसन्धानले । राजनीतिक संरक्षणले । अपराधको राजनीतीकरणले पनि यसमा मलजल गरेको छ ।


यस्ता अपराध घटाउन समुदाय र प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा जोड दिइनुपर्छ । यसले जनचेतना बढाएर यसप्रति सबैको संवेदनशीलता जगाउँछ । घटना भइहाल्यो भने प्रहरीको सहयोगले सघाउँछ । अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने माहोल बनाउँछ । बलात्कारका घटना हुनै नदिन यौन शिक्षा र यौन सचेतनाको खाँचो छ । जोखिममा रहेकाहरूको नैतिक बल बढाउनुपर्छ । बालिकालाई सचेत बनाउनुपर्छ । दुर्व्यवहार र मायाबीचका भेद छुट्याउन सिकाउनुपर्छ । समाजलाई संवेदनशील बनाउनुपर्छ । कानुनको संरक्षण सबैलाई हुन्छ भनेर थाहा दिनुपर्छ । घर र विद्यालयका तल्ला तहबाटै यसबारे सिकाउनुपर्छ । प्रायः विपन्न र सामाजिक रूपमा पछाडि रहेका महिला/बालिका बढी पीडित हुने गरेका छन् । बाबुआमा गुमाएका वा घरबार नभएका बालबालिका पनि यस्तो जोखिममा छन् । उनीहरूलाई निरीह ठानेर पीडकको मनोबल बढेको हो ।


अदालतमा पनि गोप्य सुनुवाइको व्यवस्था छैन । झ्यालढोका थुन्दैमा त्यस्तो सुनुवाइ हुँदैन । साक्षीका लागि पनि संरक्षण चाहिन्छ ताकि भोलि ऊ जोखिममा नपरोस् । सरकारी वकिलमा पनि संवेदनशीलता आवश्यक छ । फाइल राम्ररी अध्ययन नगरी, दर्बिलो प्रमाण पेस नगरेपछि मुद्दा हारिन्छ, पीडकले उन्मुक्ति पाउँछ । उसै त प्रमाण संरक्षणमा हेलचेक््रयाइँ गरिन्छ । सबैभन्दा ठूलो भूमिका प्रहरीको छ । प्रहरीले आफूप्रतिको विश्वास बढाउनुपर्छ ।


पीडितको राज्य संयन्त्रसित पहुँच छैन । समाजमा दुर्व्यवहारको संस्कृति व्याप्त छ । शिक्षासँगै जोडिन्छ यौन सचेतना । प्रदेश–२ सरकारले ‘बेटी बचाऔं, बेटी पढाऔं’ सञ्चालन गरेको छ । यस सँगसँगै बलात्कारविरुद्धको अभियान पनि जोड्नुपर्छ । बालिकाको भ्रूण हत्या रोक्नुजत्तिकै चुनौती जन्मिसकेका छोरीहरूको सुरक्षाको छ ।

पाठक मञ्च

अख्तियारको परीक्षण

भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको र पदको दुरुपयोग गर्दै अकूत सम्पत्ति जोडेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको सुन्दा खुसी लाग्यो । यस घटनाले ‘सानालाई ऐन ठूलालाइ चैन’ भन्ने व्यंग्यात्मक वाणीलाई कम गरेको छ । घूस खाने ससाना खरदार, मुखियाहरूलाई मात्र कारबाही गर्ने ठूलालाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले गर्दा अख्तियारप्रति जनताको खासै विश्वास थिएन तर अहिले आफ्नै पूर्वआयुक्तमाथि अनुसन्धान सुरु गरेर गुमेको जनविश्वास जित्ने प्रयत्न भएको छ । 
 
अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिद काण्ड, एनसेलले ६ अरबमा जडान गरेको फोजी सेवाका लागि नेपाल टेलिकमले १८ अरबमा ठेक्का लगाएको काम, एनसेलको १२ पटकको खरिदबिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिरे, नतिरेको वा उन्मुक्ति दिने घटनामा संलग्नहरू र भ्रष्टाचारबाट बच्न मन्त्रीस्तरीय निणर्य नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका काममा पनि अनुसन्धान गरी जनविश्वास जित्नु आवश्यक छ । अनुसन्धान फितलो भएमा नतिजा राम्रो निस्कँदैन । अनुसन्धान कमजोर भई मुद्दा दायर त्रुटिपूर्ण भएमा भोलि विशेष अदालतले पाठकलाई जिताउने र अख्तियारलाई हराउन सक्ने खतरा हुन्छ । अख्तियारका सयौं मुद्दा अदालतबाट हारेका सयौं दृृष्टान्त छन् । यस घटनामा त्यस्तो नहोस् ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं
 
‘पाठकमाथि अनुसन्धान सुरु’ भनी राजीनामा 
दिई बाहिरिएका आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि घूसको विषयमा अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको उल्लेख गरेको छ । अख्तियार दुई, पाँचहजार लिने कर्मचारीलाई हतकडी लगाएर गर्वले तिघ्रा पिटिरहँदा आफ्नै भान्साको वरिष्ठ प्रशासक नै घूस प्रकरणमा मुछिएपछि कारबाहीका लागि तत्परता देखाउनैपर्‍यो । दुई दिनअघि कान्तिपुरमा प्रकाशित अविनको कार्टुनझैँ एउटा सामान्य डुंगाले भारवहन गर्न नसक्ने ह्वेल माछा आफैं बोकेर साना झिँगे माछाको सिकार गर्न माझी तल्लीन रहेको भान पर्ने दृश्य अख्तियारलाई चसक्क बिझेको हुनुपर्छ । अख्तियारले बर्खास्त गर्नुपूर्व पाठक स्वयम्ले राजीनामा गरी कारबाहीबाट जोगिन बाटो तताइसकेका छन् । अख्तियारको परीक्षण सुरु भएको छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं
पाठक मञ्च

कलालाई फैलिन देऊ

भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता, अन्याय, अत्याचार, अराजकताको जालो फैलिरहेका बेला पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बोलको गीतले सडक तथा सदन तातेको छ । अधिकांश जनताको मन जित्न सफल भए पनि सरकार र तिनका भ्रातृसंगठनको मन कुँडिनु स्वाभाविक हो तर गायक शर्माले जनताका मनमा उब्जेका प्रश्न, प्रतिप्रश्नलाई गीतमार्फत छर्लंग हुने गरी उजागर गरेको यथार्थ हो । गीतभित्र गायक शर्माले वाइडबडी काण्ड, सुनकाण्ड, सरकारको तलब खाने डाक्टर निजी क्लिनिकमा काम गर्ने, सुब्बा वा सोसरह हुँदै अकूत सम्पत्ति कमाउने, सडकमा ट्राफिक बत्ती नहुनु र सिट्ठी फुक्दा ट्राफिकलाई जनताले नमान्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु, भ्रष्टलाई कारबाहीको साटो सहज उन्मुक्ति दिनु, हत्याहिंसा मौलाउनुजस्ता कुरीतिलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रस्ट पारेका छन् । कुनै पनि स्वतन्त्र कलाकारको सिर्जनाको मर्ममाथि राजनीतिक प्रहार र हत्या गर्नु कति उचित होला ? खबरदारी गर्न पाउनु कलाकारलगायत सम्पूर्ण जनताको स्वतन्त्र अधिकार हो । कलाकारको सिर्जनामाथि रोक लगाउनु र बन्देज गर्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हो ।
– रवीनकुमार घिमिरे, वैत्यश्वर–६, दोलखा

पाठक मञ्च

आशा र निराशाको दोसाँध

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले २६ औं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशन गरेको ‘तन्नेरी विशेष’ भित्रका प्रत्येक आलेखका आआफ्नै विशेषता छन् । ‘ब्रो हाउ क्यान आई हेल्प यु ?, गंगालालको छातीमा तीन गोली, नेपाली नालन्दा कहिले ?, लेखकहरूको लस्कर, टेलिजेनिक लिडरको खाँचो, नेतृत्वको दौड, उदाउँदो मधेस, अड्डामा आकर्षण, प्रवास पौरख, तन्नेरी निर्यात, संसद्मा नयाँ पुस्ता, युथ भिजन, धुन र ताल, बोल्ड एन्ड ब्युटिफुल’ बाट अर्थपूर्ण निष्कर्ष निस्कने देखिन्छ । अहिलेका युवामा आशा, उमंग, उत्तेजना प्रचुर मात्रामा देखिए पनि राज्यले उनीहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको पाइँदैन । गलत शिक्षण प्रणाली र हिंसाग्रस्त समाजमा हुर्कनुपर्दा कतिपय तन्नेरी अभिभावकबाट टाढिने, पश्चिमी संस्कारलाई सर्वस्व ठान्न थालेपछि प्रेमालापमा आतुर देखिने, समाजप्रति असहिष्णु बन्ने गरेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । अधिकांश युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएसँगै मुलुकको कृषि क्षेत्र, कलकारखाना धाराशायी बनेको छ । विदेशबाट सिकेका ज्ञान, सीपको सदुपयोग मुलुकभित्र हुन थालेपछि उद्यमशीलताको झझल्को पाउन थालिएको छ । देशको माया भएका पौरखी युवाले सरकारी अड्डामा नोकरी पाएपछि दैनिक कार्यलाई गतिशील बनाएको, कतिपय तन्नेरीले मौलिक बाजागाजा, कला, संस्कृतिलाई लोप हुन नदिएको, सामाजिक सञ्जालमार्फत युवतीहरू पहिरन–प्रवर्द्धनमा तल्लीन देखिएको, युवा मधेसको परिवर्तनमा दत्तचित्त रहेको, नयाँ पुस्ताका सांसदले प्रत्येक बैठकलाई महत्त्व दिँदै तर्कसंगत प्रस्तुतिमा पछि नपरेको सन्दर्भ सकारात्मक छन् । यद्यपि नेपोलियन, सिद्धार्थ गौतम, कार्ल मार्क्स, पृथ्वीनारायण शाहजस्ताले युगान्तकारी सोच, गतिविधि प्रदर्शन गर्दाको सन्दर्भविपरीत अहिले कतिपय युवा समृद्धिको चिन्तन मननभन्दा नेताको लहैलहैमा लाग्ने, पैसाको बलमा सांसद बन्न खोज्ने, सामाजिक जीवनको मर्म बिर्संदै साहित्यकार बन्न दौड लगाउने विषय निराशाजनक देखिन्छन् । भारतको विहारस्थित विश्वकै पुरानो नालन्दा विश्वविद्यालयको योगदान अतुलनीय बनिरहँदा नेपालमा यस्ता प्राज्ञिक स्थलमाथि विध्वंस मच्चिरहनुले मुलुकको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको तर्क यथार्थपरक छ । सत्ताधारीसमेतले विश्वविद्यालयहरूलाई थला पारेको अवस्थामा युवाको सामूहिक प्रयासबाट यिनीहरूको प्रवर्द्धन हुन सके मात्र जनताको भलो हुनेछ ।
–भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

पाठक मञ्च

बिल्ला लाग्ला

- कान्तिपुर संवाददाता

डा.गोविनद केसी र जीवन क्षत्रीको ‘दण्डहीनताको दलदल’ मा उनीहरूका विचार सही भए पनि यसले दुवै लेखकप्रति कांग्रेसी भएको बिल्ला सत्तरूढ दलले लगाउनेछ । डा. केसीको अन्तिम अनशनमा यही बिल्ला भिराएर सरकारले उनको माग नमानेको धेरै दिन भएको छैन । लेखकद्वयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको विकल्प नै खोजी गरेका छन् । नेकपा पार्टीमा लोकतान्त्रिक सत्ता सम्हाल्न कोही इमानदार छैनन् । सबै ओली र प्रचण्डका छाया मात्र छन् । विश्वसनीयताको गहिरो समस्या छ । लोकतन्त्रको अस्थिपञ्जर मात्र खडा छ । त्यसलाई हृष्टपुष्ट बनाउनै बाँकी छ । लोकतन्त्र आए पनि पार्टीभित्र राजतन्त्र कायम छ । संवैधानिक अंगहरू कुनै स्वतन्त्र छैनन् । अख्तियार स्वयं घूसखोर भएको छ । इमानदार न्यायाधीशलाई महाअभियोगको प्रस्ताव गर्ने यो मुलुक । पानीजहाज, रेल र मोनोरेलको सपनामा बेरोजगारी बढेको पत्तै छैन । खाडीको गर्मीमा काम गर्ने नेपालीका लास आउन बन्द भएको छैन । जनताको कर र रेमिट्यान्सबाट केही नेता मात्र मोटाएका छन् । यसैकारण नेतृत्वको विकल्प खोजी हुन थालेको हो ।
– डा. शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

पाठक मञ्च

मधेसमा छोरीको सकस

सुष्मा तिवारी द्विवेदीद्वारा सम्प्रेषित आलेखमा मधेसमा छोरीप्रति गरिएको लैंगिक विभेद देखिन्छ । म पहाडी समुदायको भए पनि मधेसको रहनसहन र परिवेशमा हुर्केको पुरुष भएकाले मधेसमा छोरी जन्मिएपछिको सकसलाई नजिकबाट हेरेको र बुझेको छु । दाइजो प्रथाको अभिशापले गर्दा भ्रूण पहिचान गरी गर्भमै भ्रूण हत्या गरी छोरालाई मात्र प्राथमिकता दिनु र अर्काको घरमा चुलाचौका गर्ने जाति ठानी सामान्य लेखपढ मात्र गराउनु मधेसी समाजको संकीर्ण सोच हो । अझ प्रसूति गराउन अस्पताल लग्छन् र त्यहाँ छोरीको जन्म भए बच्चाकी आमालाई हेर्ने सोच र गर्ने व्यवहारै फरक हुन्छ ।


कतिपयका त छोरी जन्मेपछि श्रीमान्, सासू, ससुरा सुटुक्क अस्पतालबाट भाग्ने गरेका छन् । त्यसकारण मधेसी समाजमा सर्वप्रथम कुण्ठित सोचलाई बदल्नुपर्छ । सोच परिर्वतन गर्न दाइजोप्रथा, बालविवाह, महिला हिंसालाई निरुत्साहित गर्न महिलाहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ । जति पनि महिला हिंसाका घटना वा उत्पीडन सार्वजनिक भएका छन्, तिनको मुख्य दोषी नै महिला हुने गरेका छन् । दाइजो, बालविवाह तथा बोक्सी प्रथामा महिलाको सक्रिय सहभागिता हुनाले सर्वप्रथम महिलाको सोचमै परिर्वतन गर्नुपर्छ अनि मात्र समाज परिर्वतन हुन्छ । यही समस्यालाई नजिकबाट केलाउँदै प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सञ्चालन गरेका छन् । छोरी जन्मिएपछि १ लाखको बिमा गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । यो अभियान लैंगिक विभेदविरुद्ध मधेसी समाजलाई चोटिलो जवाफ हो तर अभियानसँगसँगै समाज परिर्वतन गर्न महिलालाई सामाजिक अभियान्ताका रूपमा गाउँगाउँमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
– प्रमोद पौडेल, वीरगन्ज–११, श्रीपुर

दृष्टिकोण

निर्जन द्वीप होइन प्रदेश २

डेटलाइन तराई
- चन्द्रकिशोर

प्रदेश २ सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रादेशिक अभ्यासका क्रममा प्रदेश २ प्रतीकात्मक रूपमा दुई चरम विन्दुमाझ देख्न सकिन्छ । पानीले आधा भरिएको गिलास वा आधा खाली गिलास । काठमाडौंपछि प्रादेशिक सातवटा राजधानी भए पनि ध्यान जनकपुरले तान्ने गरेको छ । त्यसले स्थापित गर्दै गएको पक्ष के हो भने जनकपुरको गुरुत्व थपिँदै छ । यसको सोझो कारण प्रदेश २ को सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका हो र त्यो भूमिका दुई रूपमा देखियो । पहिलो संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच सीमा, सामर्थ्य र सम्भावना खोजीको अहर्निश पहल र दोस्रो प्राप्त अधिकारलाई प्रादेशिक सरकारबाट विधेयक निर्माण क्रममा अधिकतम उपयोग । यसले प्रदेश २ लाई सार्थक संघीय अभ्यासका क्रममा अडान लिने, जुझारुपन देखाउने र परम्पराको लिक कोर्ने रूपमा पहिचान दिँदै छ । विशेष चिनारी पाउँदै जानुको अर्को कारण प्रदेशहरूमध्ये यही मात्र मधेसकेन्द्रित दल गठबन्धनको सरकार छ । अरू प्रदेशका सरकारमा पनि ‘आफू पनि छु’ भन्ने भाव यदाकदा जागृत नहुँदो होइन र त्यहाँ पनि केही असल मनसायका साथ थोरै थालनी भएका छन् तर काठमाडौंसँगको दाँजोमा चारैतिर जनकपुर छाएको छ । 

देश जोड्ने संघीयताका लागि संघीय सरकारसँग प्रदेश २ सरकारले लड्नुपरिरहेको छ । यो नियति त्यतिखेर निर्धारित भइसकेको थियो जतिखेर संघ र बाँकी ६ प्रदेशमा एकलौटी बहुमतमा एउटै दलको सरकार बन्दै थियो । संघीय सरकारमा संघीय समाजवादी फोरमको सहभागिता भएपछि प्रदेश २ सरकारलाई तगारा हटाउँदै जान सहज हुन्छ भन्ने एकखालको भ्रमले व्यापकता पायो तर त्यो बिस्तारै हराउँदै गयो । कतिपय अवस्थामा संघीय र प्रदेश २ सरकार आमनेसामने देखा परे । कहिले घर्षण भए, आतिथ्य गरिए, आत्मीयता पस्किइए त कहिले असन्तुष्टि चुहिए, आक्रोश पोखिए । यी सबै भावभंगीमा प्रदेश २ सरकारबाट संघीय सरकारका निम्ति हुँदै गरे । त्यसैले संघीय र प्रदेश २ सरकारबीच राजनीतिको सिंगो प्रवाह खास गरी प्रदेश २ को सभामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अभिनन्दनअघि र पछि देखिएका गुणात्मक वा विधेयात्मक परिवर्तनबारे फराकिलो दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलो त्याग, तपस्या र लामो संघर्षको फलस्वरूप संघीयता स्थापित भएको छ । मधेसले खोजेको जस्तो संघीयता छैन तर मुख्य दुई मधेसकेन्द्रित दलको रोजाइमा अहिलेको प्रादेशिक अभ्यासलाई सार्थक बनाउने जिम्मेवारी छ । प्रदेश २ मा प्रतिपक्षको उपस्थिति कमजोर छैन । यसले पनि प्रादेशिक अभ्यासको गतिलाई निर्धारित गरिरहेको छ ।


प्रादेशिक अभ्यास प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको भए पनि यो अव्यवस्थाले क्रमशः संस्थागत रूप लिने प्रयास गरिरहेको र यसको गति र दिशा सकारात्मक रहेको कतिपयको ठम्याइ छ । यस्ता मत राख्नेहरूका अनुसार एकात्मक स्वरूपबाट संघीय स्वरूपमा जाँदा केही अवधि संक्रमणकालीन प्रकृतिको हुन्छ, जनइच्छा तत्कालै पूरा हुन नसके पनि त्यसतर्फ संसद् र सरकार दुवै उत्तिकै चिन्तित रहेको प्रस्ट छ । यसको संस्थागत स्वरूपका सम्बन्धमा जनचासो र चिन्ता रहनुले समग्रमा सकारात्मक दिशातर्फ संकेत गर्छ । प्रदेश २ मा परिस्थिति बदलिँदै गएको र कैयौं प्रकारका परिवर्तन भई पनि रहेको छ तर बदलाव निकै मामुली र विकासको गति मत्थर छ ।


अर्को फरक मत पनि छ । प्रदेश २ सरकारमा पनि ‘राज गर्ने’ प्र्रवृक्ति हावी हुँदै गएको बताइन्छ । संघर्षका त्रममा मधेसी दलहरूमाथि कानुनीभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा नैतिक दबाब थियो तर जसरी सरकारमा जाने लालसा बढेको छ, त्यसको असर प्रादेशिक सरकारको चालढालमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि बढेको छ र मूल्यको ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ । प्रदेश २ सरकारका मन्क्रीहरूमा त्रान्तिकारिताको अभाव छ । कोरिएको रेखाभन्दा अग्लो देख्न त्योभन्दा लामो रेखा खिच्नुपर्ने कार्यभार यी मन्त्रीहरूले बिर्सेका छन् भन्ने आक्षेप कम छैन । कारण खोतल्दा यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि मधेसकेन्द्रित दलहरूले प्रदेशसभा र मन्त्रिपरिषद्मा कस्ता पात्र पठाए ? बितेको एक वर्षमा लालबाबु राउतको सरकार ‘एक्सन, ड्रामा, इमोसन र सस्पेन्सको पूर्ण प्याकेज’ का रूपमा देखा पर्‍यो ।


विधेयक निर्माणमा प्रदेश २ सरकारले हतारोपन देखाउँदा कहिले पुरानो ऐनको कपीपेस्ट, कहिले आफ्नै वाचाविपरीत त कहिले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ओझेलमा पारेको देखियो । प्रदेशको राजनीतिमा ‘महानायक’ को छवि बनाउने अन्तरचाहनाले पनि कैयौं हास्यास्पद स्थिति ल्यायो । कतिपय कार्यक्रम र योजना सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने किसिमका देखिए । कतिपय विधेयक पास गराउन सकेनन्, कार्यक्रम लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेनन् । प्रदेश सरकारले जसरी संघीय सरकारबाट स्वायत्तता र स्वशासनको यात्रालाई सरल बनाउन चाहन्छ, त्यसैगरी स्थानीय तहको स्वायत्तताको बाटोमा छेकबार र अवरोध राख्नु हुँदैन तर तृण तहको लोकतन्त्रको कोणबाट नियाल्नेहरू यस सम्बन्धमा सामञ्जस्य स्थापित गर्न उल्लेख्य काम हुन नसकेको अर्थ्याउँछन् । निरन्तर शोषण, उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका संघर्षशील मधेसीको खोज भनेको समावेशी संरचना हो । प्रदेश २ को सरकारमा दलितको उपस्थिति छैन । सार्वजनिक बिदा दिने लर्को थपिँदै गए पनि मधेसी दलित लक्षित एउटा पनि परेन ।


गठबन्धनमा रहेका दुइटै दल अर्थात संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रादेशिक सरकारको गतिविधि निगरानी गर्ने, मन्त्रीहरूबीच तालमेल र सामञ्जस्य स्थापित गराउने र मार्गनिर्देशन गर्ने कुरामा मूर्तरूपमा देखिने प्रयत्न भएको पाइएन । यसले पनि प्रादेशिक मन्त्रीहरू चारैतिर मुख फर्काएर दौडिने घोडाहरू भए । संघीय सरकारमा रहेको नियन्त्रणमुखी मानसिकता र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कन्जुस्याइँका कारण सबै कुरा सिंहदरबारतिर फर्काइएको छ । आउँदा दिनहरूमा मन्त्रीहरूको कार्यप्रणालीको पनि मूल्यांकन र आलोचना मुखर रूपमा नहोला भन्न सकिँदैन । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पनि साबिककै गलत तौरतरिकाको अनुकरण गर्दै बजेटको असमान वितरण, भनसुनलाई प्रश्रय, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता, अनुत्पादक काममा बढी समय खेर, आफ्नो मन्त्रालयले निर्माण गर्नुपर्ने विधेयकका लागि अरूमाथि भर पर्ने अवस्था यथावत् छ । तेस्रो मधेस आन्दोलनपश्चात मधेसकेन्द्रित दलका प्रतिनिधिहरूमा केही सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, यिनीहरूले राजनीतिमा विकल्पको संस्कृति दिन्छन् भन्ने आशा ब्युतेको थियो तर त्यो सवालमा बितेको वर्ष बित्थामा बित्यो ।


मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पनि कम गाह्रो छैन । प्रदेश २ को राजनीतिमा बाँचिरहन नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिँड्ने बाटाको नक्कल गर्नैपरेको छ । उही राजनीतिक कार्यक्रममा आडम्बर, कार्यकर्ता संरक्षणका नाममा गलत प्रवृत्तिको प्रोत्साहन, बिचौलियाको घेराबन्दी । प्रदेश २ सभामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपाका प्रतिनिधिहरूको पनि भूमिका खोजी छ यतिखेर । राष्ट्रिय रूपमा प्रदेश २ को हैसियत र भूमिकाको निर्धारक तत्त्व जनसंख्या, संसाधन, भौगोलिक अवस्थिति र संघर्षको इतिहास भए पनि राष्ट्रिय प्रतिष्ठा आर्जनका निम्ति अरू पनि थुप्रै महत्त्वपूर्ण कारण हुन्छन् । प्रदेश २ को उल्लेखबेगर संघीय नेपालको इतिहास लेखन सम्भव हुँदैन । प्रदेशको महत्ता स्थापित गर्न, अरू प्रदेशसँगको प्रतिस्पर्धामा प्रदेश २ लाई गतिशील बनाइराख्न के कसो गर्नुपर्ने हो, तिनको खोजी र संरक्षणमा सरकारबाहिरका दलको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ । प्रदेश २ मा दलीय वर्चस्व स्थापित गर्न काठमाडौंको शतरञ्जी खेल सुरु भइसकेको छ । त्यस योजनाअनुसार प्यादाहरू भौतारिन थालेका छन् । यसले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशभित्रै कमजोर बनाउने छाँटकाँटको संकेत छ ।


प्रदेश २ को एक वर्ष लामो प्रादेशिक अभ्यासमा देखिएका प्रयोग र प्रवृत्तिजन्य त्रुटिलाई कसैले अघि सार्दैमा संघीय अभ्यासको सुरक्षित भविष्य निषेध हुँदैन । एकात्मक शासनले लामो समय बेहोरिसकेको अवस्थामा गणतान्त्रिक अनुहारको एकात्मकता ‘प्रादेशिक अभ्यास’ को विकल्प बन्ने अवस्था छैन । आर्थिक–सामाजिक विभेद समाप्तिका निम्ति प्रदेश सरकारको यो स्वरूप पूर्ण निष्ठा र प्रयत्नका साथ केन्द्रित रहे प्रादेशिक अभ्यासको उज्वल भविष्यलाई दह्रो टेवा दिन सक्छ । त्यसैगरी एक वर्षको अवधिले माग गरेको हाँक के हो भने वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को स्वरूपलाई यथावत् राख्ने, मन्त्रीहरूको कार्यप्रणालीलाई मूल्यांकन गर्ने र सोहीबमोजिम यथोचित निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा पहिला मुख्यमन्त्री आफैं प्रस्ट हुनुपर्‍यो ।


प्रदेश २ लाई लामो यात्रा तय गर्नु छ । संघीयताको भविष्य यहाँ सुरक्षित छ र यही कारणले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रुचि जनकपुरको सत्तामाथि छ । अहिलेको संवैधानिक ढाँचाभित्र बसेर पनि आफ्नो अस्मिताको बोध जनकपुरले नै काठमाडौंलाई गराउन सक्छ । त्यसैले कतिपयले अहिलेको असमाञ्जस्य परिस्थितिका लागि प्रदेश २ का हर्ताकर्तालाई हतारे आलोचना गर्नुको कुनै तुक छैन भनेर बताउँछन् । बरु देश जोड्ने प्रादेशिक अधिकारको प्रश्नमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ । बलियो प्रदेशको खोजी भनेको शक्तिहीन केन्द्र स्थापना गर्नु होइन । तसर्थ प्रदेश २ ले तयार पार्न चाहेको नयाँ मधेसले आउँदो पुस्तालाई के कति मात्रामा सुविस्ता, समुन्नति र स्वतन्त्रता दिन सक्छ, त्यसैमा प्रदेश २ सरकारका सम्पूर्ण प्रयासको सार्थकता र संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको भविष्य सुरक्षित छ । प्रदेश २ आफैंमा एउटा निर्जनद्वीप होइन ।
datelineterai@gmail.com

Page 7
दृष्टिकोण

कथनी र करनी

- लीला लुइटेल

जनसंख्याका दृष्टिले विश्वकै दोस्रो ठूलो देश भारतमा हुने गरेका गर्भपतनमध्ये ९९ प्रतिशत भ्रूण छोरीको रहेको पाइएको छ । यसखाले जघन्य अपराधले जनसंख्याको सन्तुलनमा नकारात्मक असर परेको स्थिति ठाउँ–ठाउँमा देखिन थालेपछि सरकारले ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ भन्ने कार्यक्रम ल्यायो । यसै योजनाबाट प्रभावित भएर वा स्वविवेकले जसरी गरिएको भए पनि अहिले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा यो नारा अघि सारिएको पाइन्छ । सरकारी एवं गैरसरकारी विभिन्न क्षेत्रमा यस नाराले ठूलै स्थान पाउन थालेको देखिन्छ । अर्कोतिर छोरीको संख्या कम हुँदा बुहारी नै पाइन छाडेपछि विराटनगरका मारवाडी महिलाले ‘बेटी बचाऔं, बेटी पढाऔं’ अभियान थालेको जानकारी पाइन्छ ।


यो नारा र कार्यक्रमको उद्देश्य समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेद हटाउनु र छोरीप्रति भएका अन्याय अन्त्य गरी सभ्य समाज स्थापित गर्नु रहेको छ । निश्चय पनि यो सराहनीय कदम हो । यस्ता आकर्षक कार्यक्रममा आआफ्नो ठाउँबाट सकेको योगदान दिनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । समाजलाई सभ्य एवं समतामूलक बनाउने हो भने लहैलहैमा लागेर आकर्षक नाराको पछि लाग्नुको साटो समस्याको चुरो पहिल्याउन हामी सचेत हुनुपर्छ । झट्ट हेर्दा यस्ता आकर्षक नारा जति सुन्दर लाग्छन्, त्यति नै यसको मूल जडप्रति कसैको ध्यान गएको पाइँदैन । यस्ता नारा हाम्रो समाजमा मानवजातिको हितका लागि भन्दा क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्ने अभीष्टले प्रेरित देखिन्छ ।


अहिले प्राप्त यान्त्रिक सुविधाले छोरी भए भ्रूणमै नष्ट गर्ने समस्याको मूल जड हाम्रो समाजमा विकराल रूपमा रहेको दाइजो एवं तिलक आतंक नै हो जसले गर्दा स्वयं जन्मदातृ आमासमेत भ्रूण पहिचानेर छोरी भए नष्ट गर्न बाध्य देखिन्छन्, बाध्य बनाइएका छन् । यथार्थ स्पष्ट हुँदाहुँदै यथार्थलाई पाखा लगाएर लोकप्रिय नाराका पछि दौडनु कत्तिको विवेकपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक लिन अब ढिलो भइसकेको छ । क्यान्सरकै रूपमा समाजमा विद्यमान यस्ता समस्या समाधान गर्न कसैको पनि एक्लो प्रयासले सम्भव हुँदैन, यसका लागि सबै पक्ष गम्भीर एवं संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।


एक्काइसौं शताब्दीमा प्रचलित मानव अधिकारको अवधारणालाई चुनौती दिँदै मानवीय मूल्यकै उपहास गर्ने चेलीबेटी विरोधी यस्ता क्रियाकलाप अझै पनि समाजमा परम्परा एवं संस्कारका नाममा जरो गाडेर बसिरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलाप न्यून गराउँदै चेलीबेटी एवं तिनका अभिभावकलाई सिंगो मानवका रूपमा जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ सम्बन्धित परिवार, समाज तथा प्रशासन कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन । यसको अर्थ उनीहरू सिंगो मानवताविरोधी यस कुप्रथाको अन्त्य गर्न चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।


एकातिर हाम्रा कतिपय राजनीतिक पार्टीले ‘आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा विजयी भए १२ कक्षा पढेका र विवाहको उमेर भएका महिलालाई आधा तोला सुनको मंगलसूत्र वा सो बराबरको रकम दिने’ भनेर घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको हास्यास्पद स्थिति छ । यदि यस्ता राजनीतिक पार्टीको अभीष्ट छोरी जोगाउने हुन्थ्यो भने आधा तोला सुनको साटो त्यति नै रकम बराबरको छात्रवृत्ति तथा शैक्षणिक सामग्री दिने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो । त्यति नभए राजनीतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक दृष्टिले समाजमा एउटा छवि बनाइसकेको व्यक्तिले ‘मेरी छोरीको विवाह तिलक एवं दाइजोबिनै हुनेछ अनि मेरा छोराको विवाहमा म तिलक तथा दाइजो लिन्नँ’ भनेर सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न सक्नुपर्थ्यो । सार्वजनिक छवि बनाएका चेतनशील एवं बौद्धिक भनिने व्यक्तिले समेत अहिलेसम्म यस प्रकारको घोषणा गरेको मेरो जानकारीमा छैन । यस्तो घोषणा गर्दा कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा असर गर्दैन । छोराको विवाहमा दाइजो तिलक नलिएपछि छोरीको विवाहमा पनि दिनु नपर्ने हुनाले यसले सामाजिक क्षेत्रमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने स्पष्टै छ । अझ छोरीलाई दाइजो दिन घर बनाएको भन्दै हाम्रा जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूले राज्यको ढुकुटी दोहन गरेको लज्जास्पद प्रतिक्रिया दिएको भर्खरै मात्र हो ।


प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्रीले ‘बेटी फढाओ, बेटी बचाओ’ कार्यक्रमका लागि २०७५–०७६ को बजेटमै व्यवस्था गरेको जानकारीमा आएको छ । यो नारा र कार्यत्रमको उद्देश्य समाजमा विद्यमान छोराछोरीबीचमा भएको विभेद, असमानता हटाउने, छोरीप्रति भएका अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य समाज स्थापित गर्ने रहेको उल्लेख छ । यस कार्यक्रमप्रति उहाँको दृष्टिकोण देखावटी नभएर अन्तरहृदयकै हो भने सर्वप्रथम उहाँले दाइजो र तिलकबिना आफ्ना सन्तानको विवाह गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । यदि पहिले नै विवाह भइसकेको भए लिए–दिएको तिलक एवं दाइजो फिर्ता गर्न–गराउन सक्नुपर्छ । यी कार्य उहाँले गर्न सक्नुहुन्न भने यसलाई लोकप्रिय हुने मेलोबाहेक केही मान्न सकिँदैन ।


अर्कोतिर विराटनगरको मारवाडी समुदाय समाजमा जनसंख्याको असन्तुलित स्थिति देखेर चिन्तित भएको नभई सजातीय बुहारी नपाइने चिन्ताले ग्रसित देखिन्छ । केही समयअघि कोसी अञ्चल अस्पतालको प्रसूति वार्डको भित्तामा अग्रवाल महिला मञ्चले लेखेको ‘छोरी नभई बुहारी कहाँबाट ल्याउने’ भन्ने सन्देश यसै स्वार्थबाट प्रेरित देखिन्छ । यसका अभियन्ताहरूले अस्पतालमा यस्तो नारा लेख्दा छोरीहरूको रक्षा हुँदैन भनेर नबुझेका होइनन्, बुझ पचाएरै लोकप्रिय हुन खोजेका हुन् । किनकि अधिकांश अस्पतालमा छोरी जन्मिनै पाउँदैनन्, उनीहरू त भ्रूणको लिंग पहिचान हुनासाथ नष्ट हुन पुग्छन् भन्ने यथार्थसँग उनीहरू अपरिचित छैनन् ।


छोरी पढाऔं, छोरी बचाऔं नारा लगाउनुअघि दाइजो एवं तिलक प्रथारूपी क्यान्सरको उपचार गर्न अत्यन्त जरुरी छ । अन्यथा यस प्रकारका नाराले केही व्यक्ति एवं संस्थालाई सञ्चार माध्यममा परिचित गराउनका साथै क्षणिक रूपमा लोकप्रिय बनाउनेबाहेक अरू केही हुनेवाला छैन । समस्याचाहिँ ज्युँकात्युँ रहने पक्का छ ।

दृष्टिकोण

मातृभाषा सशक्तीकरण कहिले ?

- मल्ल के सुन्दर

पूर्वी बंगाल नवोदित पाकिस्तानको भौगोलिक निरन्तरतारहित पूर्वी पाकिस्तान थियो । बंगाली भाषाभाषीको बाहुल्य रहेको त्यहाँ पाकिस्तानी शासकले एक भाषा नीतिअन्तर्गत उर्दुलाई मात्र सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कानुनी व्यवस्था गरे । त्यो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली बाहुल्य नागरिकका लागि मान्य भएन । असन्तोष आन्दोलनमा परिणत भयो । ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हजारौंको संख्यामा एक भाषा नीतिको प्रतिरोधमा सडक प्रदर्शनमा निस्किए । अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि त्यसमा समर्थन र ऐक्यबद्धता थियो । त्यो २१ फेब्रुअरी १९४८ को घटना थियो । प्रहरी दमनका कारण प्रदर्शनकारी मारिए, कैयौं घाइते भए, थुप्रैलाई हिरासतमा लिए । प्रहरी प्रशासनको व्यवहारका कारण विरोधको स्वरूप झन् व्यापक र सशक्त बन्यो । सरकारले बाध्यतावश भाषा नीतिसम्बन्धी पूर्ववर्ती कानुनमा बंगाली भाषाले पनि राज्यस्तरीय मान्यता पाउने गरी संशोधन गरेर सन् १९५२ मा आन्दोलन मत्थर भयो । तर, यिनै भाषा आन्दोलनबाट पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली भाषाभाषीमा समुदायगत पहिचानको चेतले झकझक्यायो । पृथक् पहिचानको खोजीमा सुरु भएको छबुँदे आन्दोलन कालान्तरमा बंगलादेश मुक्ति संग्राममा परिवर्तन भयो । यिनै विरोध र विद्रोहको यात्राबाट नयाँ मुलुकका रूपमा बंगलादेश अस्तित्वमा आयो सन् १९७१ मा ।


बंगलादेशमा सोही भाषा आन्दोलनको मर्म, भावना र उद्देश्यको स्मृति र सम्मानमा आज पनि ‘सहिद दिवस’ मनाइन्छ, प्रत्येक वर्ष २१ फेब्रुअरीमा । क्यानडाको भ्यानकुभरमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका बंगलादेशी अभियन्ता रफिकुल इस्लामले १९९८ जनवरी ९ मा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव कोफी अनानलाई सम्बोधन गरेर अस्तित्व खतरामा पर्दै गरेका मातृभाषाको संवर्द्धन र संरक्षणका लागि सकारात्मक पहलका रूपमा २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा स्मरण गर्न आग्रह गरेका थिए । विश्वका मातृभाषाप्रेमीहरू भन्ने संस्थाका सदस्यसमेत रहेका रफिकुलले भाषा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका योद्धाहरूको सम्मानस्वरूप २१ फेब्रुअरीलाई स्मरण गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्तावको एक वर्षपछि अर्थात सन् १९९९ बाटै युनेस्कोले २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गर्‍यो जुन पछि राष्ट्र संघ महासभाबाट अनुमोदन गरियो ।


भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नभई समुदायको पहिचान, सामाजिक एकता, शिक्षा र विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने रणनीतिक महत्त्वको पक्ष पनि हो । मुलुक सीमाबाहिर विश्वमण्डलीकरण र राष्ट्रिय सीमाभित्र राज्यको गलत भाषा नीतिका कारण मातृभाषाको अस्तित्व चिन्तनीय छन् । विश्वमा हाल सात हजार भाषाभाषी बोलिन्छ भन्ने आकलन छ तर राष्ट्रसंघको अध्ययनअनुसार तीमध्ये २ हजार छ सय ८० मातृभाषा खतरायुक्त छन् । प्रत्येक दुई सातामा एउटा मातृभाषा लोप हुने क्रममा छ । राष्ट्रसंघ भन्छ– भाषाहरू विश्व मानव सभ्यताका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनका प्रभावकारी साधन हुन् । मातृभाषाको प्रचारप्रसार तथा विकासका लागि चालिने सबैखाले कदमले भाषिक बहुलता र बहुभाषिक शिक्षालाई मात्र टेवा पुर्‍याउने नभई भाषिक र सांस्कृतिक परम्पराका सम्बन्धमा विश्वभरि पूर्ण जागरुकता ल्याउँछ र समझदारी, सहनशीलता तथा संवादमा आधारित ऐक्यबद्धतालाई समेत दिगो बनाउँछ । यिनै आस्थाका साथ राष्ट्रसंघले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि ‘समृद्धि, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन्’ भन्ने आदर्श वाक्य छनोट गरेको छ ।


सशस्त्र विद्रोह, सामाजिक द्वन्द्वको शान्तिपूण रूपान्तरणसहित राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा समृद्धिको परिकल्पना र राष्ट्रिय पुनःसंरचनाका क्रममा रहेको नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रसंघले उद्घोष गरेको आदर्श वाक्य निकै अर्थपूर्ण छ । नेपाल बहुभाषिक मुलुक मात्रै छैन, राष्ट्रसंघले आकलन गरेको तथ्यअनुरूप यहाँका अधिकांश मातृभाषाको स्थिति चिन्ताजनक पनि छ । गैरनेपाली मातृभाषा सिकाइका माध्यम बन्न सकेका छैनन् । संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा कामकाजी भाषाका रूपमा ती भाषा आधिकारिक प्रयोगमा ल्याइएका छैनन् । यद्यपि, संविधानले नेपालको भाषिक बहुलता र विविधतालाई स्विकारिसकेको छ, नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको छ तर राज्यसत्ताको व्यवहार र मनोदशा मातृभाषाको सम्मान र सशक्तीकरणमा उदासीन र गैरजिम्मेवार छन्, त्यसलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको भाषा आयोगको पुङमाङे गठनले छर्लंग पार्छ ।


भाषा समुदायको सामूहिक पहिचानको आधारभूत तत्त्व हो भन्ने विश्वजन्य मान्यतालाई राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा स्थापित गराउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिका नकारात्मक रह्यो । राज्यका सम्पूर्ण निर्णायक
तहमा भाषाभाषीको समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधिको सवालमा पनि दलहरू अनुदार बने । हालसम्मका विकसित राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा वर्तमान सक्ताशत्ति भाषाभाषीलाई संवैधानिक रूपमा शक्तिसम्पन्न बनाउन इच्छुक छैन भन्न सकिन्छ । एकातिर सत्ताको उद्घोष छ– समृद्धि र विकास अनि स्थायी शान्ति । अर्कोतिर राष्ट्रसंघको गहन बुझाइ छ– समृद्धि, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन् । सरकारको व्यवहार र कार्यनीति उसले परिकल्पना गरेको समृद्धि र विकास तथा स्थायी शान्तितिर उन्मुख छैनन् भन्ने कुरा राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि चयन गरेको आदर्श वाक्यले व्यंग्य गरिरहेको छ । सत्तासीनहरूमा यस कुराको हेक्का हुनु आवश्यक छ ।


कुटिलतामा सिद्धहस्त राजनीतिज्ञहरू तामाङ, गुरुङ, शेर्पाका ल्होसार उत्सवहरूमा अतिथिका रूपमा निर्धक्क उपस्थित हुन्छन्, नेवारको भिन्तुनामा शुभकामना दिन्छन् । राई, लिम्बू, किरातको उँभौली उँधौलीदेखि थारूहरूको माघीमा पनि नाच्छन्, गाउँछन्, रमाउँछन् । ‘आदिवासी, मातृभाषाभाषीको पहिचान नेपालको राष्ट्रियता र सम्पदा हुन्’ भनेर आदर्श वचन बोल्न पनि हिचकिचाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुखदेखि दलीय नेताहरूको यस्तै भूमिका पुनरावृत हुन्छ । यो नौलो कुरा रहेन ।


आकर्षक नारा र सपनाको बिक्रीकै आधारमा सशस्त्र विद्रोहको मोर्चामा रैती बनाइयो आदिवासी, मातृभाषाभाषी समुदायलाई । संसदीय चुनावका क्रममा पनि भोट बैंकभन्दा माथिको दर्जामा राखेनन् दलहरूले यिनीहरूलाई तर प्रश्न हो, के नेता तथा दलहरूको यो कुटिलताले अब पनि थेग्न सक्छ ? राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा उद्घोष गरेको आदर्श वाक्यले समृद्धि, विकास, शान्ति र मेलमिलापका बाटामा भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने चुनौतीलाई पनि संकेत गरेको छ । राष्ट्रसंघले ‘आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन्’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय समाजका लागि एक दिशाबोध माक्र होइन, एक सशत्त खबरदारी पनि हो ।


नेपाल परिवर्तनका क्रममा छ । विगतका भूलहरूबाट सिकेर रूपान्तरणमा पुग्ने आकांक्षा हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको आदर्श वाक्यको मर्म र भावनालाई बुझौं । समृद्धि, शान्ति, विकास र मेलमिलापको गन्तव्यमा पुग्न नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका मातृभाषा अर्थपूर्ण छन् भन्ने स्वीकार गरौं । अब पनि धुर्त्याइँ र कपटी व्यवहार चल्दैन । फगत मीठा सन्देशमा लोभ्याउने काम छैन ।

दृष्टिकोण

संघीयताको कम्पन काठमाडौंमा देखिँदै छ

राज्य पुनःसंरचनापछि बनेका केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । प्रदेश हाम्रा लागि बिल्कुल नयाँ संरचना भएकाले चुनौती थुप्रै थिए । कान्तिपुर कन्क्लेभमा भाग लिन संघीय राजधानी आएका बेला प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनको एकवर्षे अनुभवका विषयमा कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी:

प्रदेश ५ मा तपाईं पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । यो एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
संस्थापक हुनुका केही विशेषता हुन्छन् । बनिबनाउ संरचना केही पनि हुँदैनन्, सुरुदेखि नै काम गर्ने अवसर पाइन्छ । संस्थापकहरूका लागि कठिनाइ हुन्छन् तर शून्यबाट आरम्भ गर्दाका अवसर महत्त्वपूर्ण हुन् । अहिलेको नेतृत्वले जस्तो संरचना, ढाँचा तयार गर्छ, भविष्यको नेतृत्व त्यसैको जगमा उभिएर अघि बढ्ने हो । एक वर्षमा संगठन, संरचना मोटामोटी तयार गरेका छौं । अब काम गर्न संगठनको अभाव रहँदैन । जनशक्ति व्यवस्थापन र कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । आधारभूत कानुन मस्यौदा भइसकेका छन् । केही साझा सूचीमा आधारित कानुन नबनेकाले केही गाह्रो भएको छ । प्रदेशको प्रोफाइल तयार गरेका छौं । त्यसले प्रदेश अगाडि बढ्ने आधार तयार गरेको छ । वैशाखसम्म प्रदेशको आवधिक योजना तय गर्छौं र आउने बजेट योजनामा आधारित भएर ल्याउँछौं । प्रदेशमा के हो भन्ने दुबिधा थियो । हामीले प्रदेश खोज्ने र भेटिने आधार तयार गरेका छौं । स्थानीय तहहरूले आफूलाई परेका समस्याबारे हामीसँग परामर्श गर्ने, संघीय कार्यालयका विकास समस्या पनि प्रदेशबाट समाधान खोज्ने परिपाटी सुरु भएको छ ।


स्थानीय तह, संघीय कार्यालयहरूले प्रदेशसँग सरोकार राख्नुपर्ने कुनै कानुनी संयन्त्र पनि तय भएको छ र ?
संयन्त्र त छैन तर हामीले चासो राखेपछि उनीहरूको काममा रफ्तार आएको छ ।


एक वर्षमा कति कानुन ल्याउनुभयो ?
हामीले शासकीय प्रबन्धसम्बन्धी आधारभूत कानुन बनाएका छौं । विषयगत कार्यसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ ।


केन्द्रसंग जोडिने कानुनहरू नहुँदा कस्तो अप्ठेरो छ ?
केन्द्रसँग जोडिन कानुन नबन्दा सबै कुरालाई प्रदेशको ‘चेन अफ कमान्ड’मा ढाल्ने काम बाँकी छ । व्यावहारिक रूपमा अगुवाइ गर्न समस्या छैन । जस्तो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पनि हाम्रै सल्लाहमा परिचालिन हुन्छन् । सीडीओलाई कानुनले हामीसँग जोडको छैन तर समन्वयमा काम भइरहेको छ । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेश प्रहरी बन्न सकेको छैन तर शासकीय अवस्थाका दृष्टिले एउटा ट्र्याकमा छौं ।


सीडीओलाई केन्द्र कि प्रदेशले चलाउने भन्ने विवाद छ । तपाईंको धारणा के छ ?
अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा भएको समझदारी कार्यान्वयन हुँदा गाह्रो हुँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सन्दर्भमा उपसचिवसहित तलको नेतृत्व प्रदेशमातहत रहने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रकै प्रतिनिधिको हैसियतमा रहने तर उसको मूल्यांकन प्रक्रिया प्रदेशले गर्न सक्ने भन्ने प्रस्तावमा सहमति भएको हो । त्यो ढाँचामा कानुन आइदिने हो भने समस्या हुँदैन । मूल्यांकन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दिने हो भने सीडीओको अधिकार कम या धेरै भयो भन्ने कुराले त्यति अर्थ राख्दैन । संविधानले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेशलाई दिएपछि त्यसको संयोजन गर्नु संवैधानिक दायित्व हो ।


प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा समस्या छ कि छैन ?
कामका हिसाबले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्मार्फत काम गरिरहेका छौं । कानुनले हामीलाई स्थानीय तहको नजिकको अभिभावक र संरक्षक मानेको छ । त्यसअनुसार स्थानीय तहसँग छलफल गरिरहेका छौं । स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहको कमी भयो भनेर प्रदेशबाट स्वयंसेवक पनि पठाएका छौं । करका सम्बन्धमा देखिएका विवाद हामीले हल गर्‍यौं ।


आगामी वर्षको बजेट तर्जुमामा पनि पालिकासँग छलफल गरिरहेका छौं । हामीबीच समस्या छैन । संघीय मामिला मन्त्रालय आफैं चलाउने भन्ने केन्द्रको सोच भने त्रुटिपूर्ण छ ।

नेपालमा संघीयताको बहस सुरु हुँदै गर्दा प्रदेश टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने शंका गरिन्थ्यो । अहिले प्रदेश टिक्ने आधार भेट्नुभयो ?
प्रदेश टिक्ने हाम्रो संवैधानिक प्रबन्धबाट हो । मान्छेले संवैधानिक प्रबन्ध नबुझीकन प्रदेशहरू चल्न सक्दैनन् भनिरहेका छन् । संविधानले राष्ट्रिय सञ्चित कोषबाटै सबैका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । आआफ्ना स्रोतलाई मुख्य आधार बनाएको छैन । संविधानले केन्द्रीय सञ्चित कोषबाट स्रोत बाँडफाँट गर्न वित्त आयोग परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश विकासको सबैभन्दा ठूला शक्ति भनेका नागरिक र निजी क्षेत्र हुन् । हामीले ५ वर्षको आवधिक योजनामा गर्ने खर्चको ६२ प्रतिशत स्रोत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने भनेका छौं ।


तपाईंले आफ्नो प्रदेशमा आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्ने के के स्रोत पहिचान गर्नुभयो ?
सम्भावना जनता र उनीहरूको पुँजी नै हुन् । हामीलाई राजस्वको स्रोत संविधानले नै कम दिएको छ । केन्द्रीय कोषबाट प्राप्त स्रोत अधिकतम प्रयोग गर्ने र स्थानीय पुँजी परिचालन गर्ने हो ।


प्रदेशसँग मिलेर काम गर्न चाहने लगानीकर्ता कति पाउनुभएको छ ?
मुख्य कुरा औद्योगिक वातावरण हो । औद्योगिक वातावरण शान्ति सुरक्षा, पूर्वाधार र स्रोतसँग जोडिन्छ । स्रोतका मामिलामा बैकिङ प्रणाली जोडिनुपर्छ । सरल तरिकाबाट ऋण प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ । पूर्वाधार प्रदेशले आफैं तयार गर्न सक्छ । अहिले हामीे तीनवटा विधामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन काम गरिरहेका छौं । प्रदेशभित्र रहेका बैंकहरूलाई प्रादेशिक कार्यालय खोज्न आग्रह गरेका छौं । राष्ट्रबैंकलाई पनि अनुरोध गरेका छौं । बैंकहरू ऋणको जोखिम कम होस् भन्ने चाहन्छन् । हामी त्यसमा आश्वस्त पार्छौं ।


यो एक वर्षमा आफ्नो कार्यकालभित्र मुख्य रूपमा यो गर्छु भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्नुभयो ?
मुख्य कुरा अहिले फाउन्डेसन बनाउने हो । पछि आउनेले बनिबनाउ फर्म्याटमा काम गर्न पाउँछ । संगठन, संरचना बनिसकेका हुन्छन् । योजना तर्जुमा भइसक्छ । विकास र समृद्धिको दिशा दिन सक्छौं ।


प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्वजस्तो देखिनुको कारण के हो ?
प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले छिटो काम गर्न खोज्यो तर केन्द्रबाट गर्ने काममा विलम्ब भयो । यसले अन्तरद्वन्द्वजस्तो देखिएको हो । यो स्वाभाविक पनि हो । बनिबनाउ ढाँचाबाट अर्को ढाँचामा जाँदा हलचल भएन भने परिवर्तनको अर्थ पनि हुँदैन । संघीयताले जे ल्याउन खोजेको हो, त्यसको कम्पन काठमाडौंमा देखिँदै छ । यो स्वाभाविक पनि छ ।


तपाईंले जनताको आशालाई कति सम्बोधन गर्नुभयो ?
हाम्रो राष्ट्रिय मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ आधारमा तयार हुने गरेकै छैन । अहिलेको सरकार एउटा सरकार परिवर्तनपछि आएको अर्को सरकार थिएन । एउटा नयाँ संवैधानिक संक्रमणको अभ्यासबाट गुज्रनुपर्ने सरकार थियो । एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा जाँदा संक्रमणबाट गुज्रनुपर्ने सरकार थियो । यसको प्रभाव हाम्रो समाजमा पर्छ भन्ने मानोविज्ञान निर्माण गर्न सकेनौं । राजनीतिक स्थायित्व भएपछि सबै काम फटाफट भइहाल्छ भन्ने मान्यता रह्यो तर त्यो यथार्थ थिएन । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित नगरी काम अघि बढाउन सकिँदैनथ्यो । यसबारे बुझाउन नसक्दा समस्या भएको हो । सुधारका जे काम गरिए, तिनलाई कानुनसम्मत बनाउनुपर्ने थियो । कानुनी आधार तयार नभई धमाधम घोषणा गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा अविश्वास पैदा भयो ।


हामी सही दिशामा छौं । संघीयता कार्यान्वयनपूर्व हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर औसत ३ प्रतशित हाराहारी थियो । अहिले ६ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष सरकारले ८ प्रतिशत लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । धेरै विश्लेषकले यो वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भने । पछि ६ प्रतिशत पुग्ने भयो भने । २ महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका प्रतिनिधिले आएर ६.५ प्रतिशत पुग्ने भयो भने तर नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले तीव्र गतिको विकासमा जोड दिनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष नेपाल तीव्र आर्थिक विकासमा हिँड्न थाल्यो भन्छ तर यहाँका मिडिया, नागरिक अगुवा निराशाको खेती गरेको गर्‍यै छन् । नेपाल आफ्ना बाटामा गइसक्यो तर तथ्यांकलाई आधार बनाएर अर्थतन्त्र जोखिममा छ भन्छन् । आयात बढ्यो, निर्यात छैन भन्ने कुरा सामान्य देखिन्छ तर आयात केमा बढ्यो, विश्लेषण गर्नु पर्दैन ? आयात निर्माणजन्य सामग्रीमा बढ्नु नेपाल बन्दै छ भन्ने होइन ?


राष्ट्रको ढुकुटी कम भयो भन्ने गरेको मैले सुनेको छु । खर्च हुन थालेपछि घट्छ । विकासका लागि राम्रो संकेत देखा परेको छ । पहिले ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्थ्यो, अहिले खर्च हुन थालेको छ । त्यो भोलिका लागि उत्पादन हो । मान्नुपर्छ नि, यो वर्ष सात प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हासिल गर्दै छौं । संक्रमणबाट गुज्रेको वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भयो भने अर्को वर्ष के होला ?


तथ्यांकमा प्रगति भए पनि जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिने काममा चाहिं किन प्रगाति नभएको हो ?
प्रणालीलाई पुनःसंगठित गर्न बाँकी छ । तीन तहको संरचना पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन । बनिबनाउ संरचना भए रिजल्ट छिटो खोज्दा हुन्थ्यो । नयाँ संरचनाका लागि कानुन पनि चाहियो ।

Page 8
कला र शैली

लिच्छवि को थिए ?

लिच्छविकालमा मुद्रामा संस्कृत र किरात भाषाका शब्दहरूको उल्लेख पाइन्छ, तर आफूलाई लिच्छवि भनेर दाबी गर्ने कुनै जाति फेला पर्दैनन्
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - नेपालको इतिहासमा गोपाल र महिषपालपछिका शासक थिए– किरात । किरातकालपछि लिच्छविले शासन गरेका थिए । लिच्छविकाललाई स्वर्णकाल भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ । लिच्छवि को थिए ? इतिहासविद्को मत छ– ती लिच्छविको वंश दाबी गर्ने कुनै जाति छैन । तर, किरात जाति भनेर दाबी गर्नेहरूमा छन्– राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवार ।


किरात राई प्रज्ञा परिषद्द्वारा हालै राजधानीमा आयोजित किरात राई प्राज्ञिक गोष्ठीमा किरात राई जातिको इतिहास, भाषा, लिपि, साहित्य, मुन्धुम संस्कृति, कलाबारे चर्चा चल्यो । मुन्धुमविद् बैरागी काइँलाले किरात जातिले बाँचेको जीवनले इतिहास खोतल्न नसकेको बताउँदै थपे, ‘ती इतिहासको सत्यतथ्य खोतल्न सके संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण बन्न सक्छ ।’


इतिहासविद् दिनेशराज पन्तको मतमा लिच्छवि काल प्रामाणिक काल हो । ‘लिच्छविकालमा मुद्रामा संस्कृत र किरात भाषाका शब्दहरूको उल्लेख पाइन्छ, तर आफूलाई लिच्छवि भनेर दावी गर्ने कुनै जाति फेला पर्दैनन्,’ गोपाल राजवंशावली र भाषा वंशावलीको चर्चा गर्दै पन्तले भने, ‘किरात काल थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । गोपाल राजवंशावलीले काल दिएको छैन । अहिलेभन्दा पाँच हजार वर्षअगाडि विक्रमपूर्व ३ हजार वर्षअगाडि साल छन् । हामीले भाषा वंशावलीका आधारमा भन्न सक्छौं । जति माथि गयो, उनीहरूको कुरा अर्धसत्य, कतै पूर्ण असत्य, कतै असत्य छन् ।’ दुई सय वर्षअघि लेखिएको अभिलेखले किरातकाल कायम गर्नु मूर्खता हुने उनको भनाइ थियो ।


किरात समाज र जनजीवन मुन्धुमबाट निर्देशित रहेको र मुन्धुम श्रुति र स्मृतिमा आधारित दर्शन भएको अध्येता चतुरभक्त राईले बताए । ‘मुन्धुमले मान्छेको इतिहास, जनावरको उत्पत्तिबारे व्याख्या गर्छ र यो ठोस हुँदैन,’ मुन्दुम अलिकति काल्पनिक र बढी दार्शनिक अलिखित ग्रन्थ भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘चेतना कि पदार्थ पहिला भन्ने बहस पनि छ । म पदार्थपछि चेतना आएको भन्ठान्छु । मुन्धुम दर्शन दुवै कोणबाट निर्देशित छ । यसले धार्मिक सहिष्णुताको कुरा गर्छ ।’


दर्शनशास्त्री डा. भक्त राईले पूर्वीय सभ्यतासँग मुन्धुम जोडिएको बताउँदै थपे, ‘नेपालमा पूर्वीय दर्शनको बहस हुँदा नौ वटा दर्शनको मात्र उल्लेख गरिन्छ । श्रुति र स्मृति परम्पराले निर्देशित मुन्धुम फरक दर्शन हो । मुन्दुममा पनि पाँच चिन्तन छन् ।’ भाषाशास्त्री प्रा. नोवलकिशोर राईले किरात राई जातिको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, भाषा, संस्कृति लोपोन्मुख रहेको औँल्याए । अर्का भाषाशास्त्री प्रा. टंक न्यौपानेले किरात जातिले आफ्नोपन जोगाउन एकढिक्का हुनैपर्ने बताए । आयोजक संस्थाका कुलपति जयकुमार राईले किरात इतिहास, भाषा, संस्कृतिको पुनःउत्थानको प्रयास जारी रहने सुनाए ।

कला र शैली

सहिददेखि सिद्धिचरणसम्म

सालिक बनाउन अरू काम जस्तो छिटो हुन्न । वर्षमा ३–४ वटा मात्रै बनाउन सकिन्छ
- कुम्भराज राई
सिद्धिचरण श्रेष्ठको सालिकसँगै ओखलढुंगामा मूर्तिकार राजु तुलाधर । तस्बिर ः कुम्भराज/कान्तिपुर

(ओखलढुंगा) - राणाकालमा मूर्ति वा सालिक भारत या बेलायतबाट बनाएर ल्याइन्थ्यो । मूर्तिकार नै पनि नेपाल निम्त्याउने चलन पनि थियो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले विसं १९८२ मा नेपाली मूर्तिकारको खोजी गरे । त्यतिखेर काठमाडौंको बाफलका रत्नबहादुर तुलाधर छानिए । उनलाई पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालीले देखाएको बहादुरी देखाउने हिसाबले सैनिकको मूर्ति बनाउन लगाइयो । रत्नबहादुरले बनाएको त्यो न्यु रोड गेटछेउ नेपाली सेनाको अस्पतालमा अझै छ । मूर्तिकलामा लिच्छविदेखि मल्लकालसम्मको ठूलो योगदान भए पनि राणाकालको यही कलाकृतिलाई नेपालको पहिलो व्यावसायिक मूर्तिका रूपमा दाबी गरिँदै आएको छ ।


हालैको दिन उनै रत्नबहादुरका नाति राजु तुलाधर भेटिए, युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको मूर्तिसहित । उनका अनुसार मूर्ति बनाएबापत् श्री ३ चन्द्रशमशेरले हजुरबालाई त्यतिखेर एक थैली मोहर र वार्षिक ७२ मुरी धान बक्सिस दिएका थिए । ‘मिस्त्री’ बाट उनको पद ‘मेम्बर’ मा बढुवा भएको थियो । काठमाडौँकै सहिदगेटको मूर्ति निर्माणताका रत्नबहादुर बिते । त्यसपछि उनका छोरा बालकृष्ण तुलाधरले मूर्ति निर्माणलाई निरन्तरता दिए । बालकृष्ण अहिले ८५ वर्षका भइसके । अहिले बालकृष्णका कान्छा छोरा उनै राजुले बाउबाजेको पेसा सम्हालिरहेका छन् । ३९ वर्षीय राजु व्यावसायिक मूर्तिकलामा तेस्रो पुस्ता धानिरहेका छन् ।


राजुले खासै स्कुल पढेनन् । ‘बुवाले सानै उमेरदेखि मूर्ति बनाउने काममा लगाउनुभयो,’ उनले भने । उनका बुवाले २०४४ मा जावलाखेलमा राख्न राजा वीरेन्द्रको सालिक बनाउने काममा संलग्न गराउँदा राजु जम्माजम्मी ९ वर्षका थिए । ‘त्यहीँबाट मैले काम सिक्न थालेको हुँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सयौं काम गरिसकियो । बुवाले काम गर्न नसक्ने भएपछि आफैंले केही कामदारहरू राखेर पेसा धानिरहेको छु ।’


उनका हजुरबुवाले राणाकालीन दरबारहरूभित्र धेरै सालिक बनाएका छन् । सिंहदरबारको सिंह, पशुपतिभित्र राजा महेन्द्र, पद्मोदय हाई स्कुलमा रहेको पद्मशमशेरका सालिक उनका हजुरबुवाले नै बनाएका हुन् ।उनका बुबाले पनि सैनिक टुँडिखेलका छ जना सैनिकको सालिक, सहिद गेटलगायतका सयौं मूर्तिहरू बनाएका छन् । बुवासँगै मिलेर राजुले त्रिमूर्ति निकेतनमा राखिएका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्याल, नाट्यसम्राट बालकृष्ण समको मूर्ति बनाए ।


देशविदेशका कैयौं भूभागमा तुलाधर परिवारले बनाएका मूर्तिहरू भेटिन्छन् । दासढुंगादेखि ल्हासा हुँदै सिक्किमसम्म राजुको हातले बनाइएका मूर्तिहरू छन् । अहिले पनि मधेस आन्दोलनमा भत्काइएको छपकैंयाको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सालिकसँगै थुप्रै कलाकृति बनाइरहेका छन् । बुटवलका लागि बनाइएको उजुरसिंह थापाको सालिक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ओखलढुंगामा सिद्धिचरण श्रेष्ठको आठ फिट अग्लो सालिक हालै बनाइसके ।


बलभद्र कुँवर, मदन भण्डारी, पुष्पलाललगायतका सालिक पनि उनले बनाइरहेका छन् । ‘सालिक बनाउनु अरू काम जस्तो छिटो छैन । वर्षमा ३–४ वटा मात्रै बनाउन सकिन्छ,’ राजुले भने । उनीहरू खास गरी ढलौटको मूर्ति बनाउँछन् । नेपालमा ढुंगा र धातुको मूर्ति बनाउने फरक मूर्तिकारहरू छन् । तर राजुहरूले हजुरबुवाकै पालादेखि ढलौटको मूर्ति बनाउने गरेका हुन् । ढलौटको मूर्ति बनाउनलाई पहिले माटो र मैनको मूर्ति बनाउनुपर्छ । त्यसपछि ढलौट पगालेर मैनको फ्रेममा हालेपछि मूर्ति तयार हुन्छ । मूर्ति तयार भइसकेपछि बाहिरबाट आवश्यक रंगले लेप गरेर सिँगारिन्छ । ढलौटको मूर्ति अरू मूर्तिभन्दा बलियो हुने गर्छ ।

कला र शैली

अब सम्झनामा नेपाली साहित्यको इन्साइक्लोपेडिया

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - नेपाली साहित्यको इन्साइक्लोपेडिया मानिन्थे उनी । मध्य बानेश्वरस्थित बासस्थानलाई उनले साहित्यिक खोज–अनुसन्धानको भव्य पुस्तकालय बनाएका थिए । कुनै पनि लेखक, कृति या साहित्यिक इतिहासको प्रसंग खोजीनीति गर्न उनीकहाँ पुग्दा उनी आफैंले फोटोकपी गरेर दिन्थे । उनै साहित्यिक पत्रकार एवं अन्वेषक शिव रेग्मीको ७७ वर्षको उमेरमा बुधबार मस्तिष्काघातका कारण निधन भएको छ ।


काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा जन्मेका रेग्मी सात वर्षअघि पत्नी बितेपछि मध्य बानेश्वरमा छोरीसित बस्दै आएका थिए । रेग्मीसँग लामो समय संगतमा रहेका साहित्यकार रोचक घिमिरेका अनुसार, बुधबार बिहान ११ बजेसम्म रेग्मी ठिकठाक थिए । आफैंले दारी काटेर घाममा आराम गर्न पल्टेका थिए । एकै छिनमा सास फेर्दा उनी घ्यारघ्यार गर्न थाले । तत्काल सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पताल पुर्‍याइएको उनको एकाध घण्टामै निधन घोषणा गरिएको थियो ।


‘त्यहीँबाट सिधै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिसकेपछि ज्वाइँले फोनमा हामीलाई सुनाए,’ घिमिरेले भने, ‘नेपाली साहित्यिक अनुसन्धान क्षेत्रबाट एउटा नक्षत्र अस्तायो । नेपाली भाषा र साहित्यका लागि यो ठूलो क्षति हो ।’


घिमिरेका अनुसार, दुई दिनअघि मात्रै रेग्मीसँग फोनमा उनको कुराकानी भएको थियो । साहित्यिक पत्रिका ‘रचना’ मा रेग्मीले डेढ दशकयता ‘बसिबिँयालो’ स्तम्भ लेख्दै आएका थिए । अनुसार उक्त स्तम्भमा पछिल्लो समय रेग्मीले माध्यमिककालीन साहित्यिक पत्रकारिता अनि त्यति बेलाका पुस्तक र स्रष्टाबारे लेग्दै आएका थिए । ‘यसपटक के लेख्ने भन्ने सोध्नुभएको थियो उहाँले,’ घिमिरेले भने, ‘हिजो मात्रै पनि दिनभर एउटा पत्रिकाका लागि उहाँ अन्तर्वार्ता दिइरहनुभएको थियो । आज यस्तो दुःखद समाचार सुन्नुपर्‍यो ।’


रेग्मीले जीवनको महत्त्वपूर्ण समय सरकारी सेवासँगै नेपाली साहित्यको अध्ययन–अनुसन्धानमा बिताएका थिए । उनले गोरखापत्रमा १९६८ देखि १९९९ सम्म प्रकाशित निबन्धहरूको सम्पादन गरेर किताब निकालेका छन्, ‘एक से एक’ शीर्षकमा । पत्रिकामा छापिएका तर संकलन नगरिएका सिद्धिचरण श्रेष्ठ, शंकर लामिछाने, भूपी शेरचन लगायतका निबन्ध तथा कविताहरू पनि संकलन गरेर उनकै सम्पादनमा पुस्तक निकालेका थिए ।


जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय अध्ययन गरेका उनले एउटा माध्यमिक विद्यालयमा ४ वर्ष पढाएपछि सामुदायिक पुस्तकालयमा काम गर्न थालेका थिए । पुस्तकालयमा काम गर्दा गर्दै साहित्यक खोज–अनुसन्धान र अभिलेखीकरणमा उनको रुचि बढेको थियो । एलएलबी गरेका उनी कानुन मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै निर्वाचन आयोगसम्म काम गरेर उपसचिव पदबाट सेवानिवृत्त भएका थिए ।


साहित्य अन्वेषणकै लागि २०७१ को जगदम्बाश्रीबाट सम्मानित रेग्मीका ‘अतीतका पाना’, ‘खोजीनीति’, ‘महाकवि देवकोटाका भूमिका र निबन्ध’, ‘नेपाली कविताका भूमिका,’ ‘दृष्टि र दृष्टिकोण’, ‘साहित्यिक पत्रकापरिताको संक्षिप्त ग्रन्ध कोष’, ‘खोजीमेली’ लगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । ‘अब उहाँले जीवनभर लाएर संकलन र अध्ययन गर्नुभएका सामग्रीको संरक्षण र सदुपयोग कसरी हुन्छ ?’ घिमिरेले भने, ‘यो ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।’

कला र शैली

नृत्यमा बुद्धकथा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– राजधानीको आर्मी अफिसर्स क्लबमा मंगलबार भारतीय कलाकारहरूले नृत्यनाटिका प्रस्तुत गरेका छन् । भारतीय दूतावासद्वारा आयोजित ‘जर्नी अफ गौतम बुद्ध’ कार्यक्रममा सुमित रोय र उनको समूहले बुद्धको संक्षिप्त जीवनी नृत्यमार्फत प्रस्तुत गर्‍यो । उनीहरूले गौतम बुद्धदेखि उनकी पत्नी यशोधरा, राक्षस र बुद्धका अनुयायीहरूसम्बन्धी २५ सय वर्षअघिको कथा देखाए ।


कलाकारहरूले नृत्यका साथसाथै एक्सन, थ्रिलरसहित बुद्धको जीवनी प्रस्तुत गरेका थिए । एउटा दृश्यमा राजारूपी सिद्धार्थ गौतम ज्ञानको खोजीमा दरबार त्यागी तपस्या गर्न भौंतारिन्छन् । बिस्तारै सेतो पर्दा मञ्चमा सर्दैसर्दै आउँछ र राजारूपी सिद्धार्थ गौतमलाई लिएर गई गेरु वस्त्रधारी गौतम बुद्ध छोडेर जान्छ । यो दृश्यले धेरैजसो दर्शकश्रोताको मन जितेको थियो ।

Page 9
विदेश

आतंकवादविरुद्ध एकसाथ

साउदी युवराज भारतमा
- कान्तिपुर संवाददाता
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंगलबार राति नयाँदिल्लीमा साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई स्वागत गर्दै । तस्बिर ः रोयटर्स

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– साउदी अरबले आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा भारतलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतको दुईदिने भ्रमणमा रहेका साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले हैदराबाद हाउसमा बुधबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आतंकवादविरुद्धको मुद्दामा भारतलाई हरतरहले सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।


‘आतंकवादको मुद्दा भारत र साउदी अरबको साझा समस्या हो, यसलाई समाधान गर्न हामी भारतलाई सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने । उनले भारतमात्र नभई आसपासका देशलाई पनि आतंकवादविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरको पुलवामा आक्रमणको विषय उल्लेख गर्दै यो विश्वभर छाएको आतंकवादीको बर्बर निसानी रहेको बताएका थिए । तर वक्तव्यमा साउदी युवराजले पाकिस्तान या पुलवामा दुवै विषय उल्लेख गरेनन् ।


मोदीले आतंकवादलाई समर्थन गर्दै आएका देशविरुद्ध दबाब दिन जरुरी रहेको बताए । ‘अतिवादविरुद्ध मजबुत कार्ययोजना बनाउनु जरुरी हुन्छ, ताकि आतंकवादी शक्तिहरूले युवालाई भ्रममा पार्न नसकून्,’ मोदीले भने, ‘मलाई खुसी लागेको छ, साउदी अरब र हामी यो विषयमा साझा धारणा राख्छौं ।’ भारत र साउदी अरब आतंकवादविरुद्ध, समुद्री तथा साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा अझ बलियो सम्बन्ध बनाउन सहमत भएका छन् । साउदी युवराज सलमानले दुई देशबीच हजारौं वर्षको रगतको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै विगत ५० वर्षमा यो सम्बन्ध अझ मजबुत भएको बताए । मोदीले सन् २०१६ मा साउदी अरब भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यसयता आफ्नो मुलुकले धेरै सफलता हासिल गरेको बताए ।


साउदी युवराजले भारतलाई ४४ अर्ब डलर सहयोग दिने विषयमा पनि सहमति जनाएका छन् । उनले विभिन्न क्षेत्रमा भारतसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरे । मोदीले साउदी अरबका नागरिकका लागि इ–भिसा जारी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले २७ लाख भारतीयहरूलाई हजमा सहभागिताका लागि साउदी अरबलाई धन्यवाद पनि दिए । दुई देशबीचको वार्ताका क्रममा ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता भएको छ भने द्विपक्षीय कारोबार वृद्धि गर्न सहमति भएको छ । यस्तै, इन्टरनेसनल सोलार अलायन्सको क्षेत्रमा पनि सम्झौता भएको छ ।


साउदी अरब भारतको चौथो ठूलो साझेदार हो । २०१७/०१८ मा दुई देशबीच १.९५ लाख करोडको वार्षिक कारोबार भएको थियो । साउदी अरबले भारतको कुल मागको १७ प्रतिशत कच्चा तेल र ३२ प्रतिशत एलजीपी ग्यास उपलब्ध गराउँछ । यसअघि पाकिस्तान भ्रमणका क्रममा साउदी युवराजले पाकिस्तानलाई २० अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगको वार्ताफछि जारी संयुक्त वत्तव्यमा भारत तथा पाकिस्तानलाई संवेदनशील मुद्दामा वार्ता गर्न सझुाव दिएका थिए । सलमानले पाकिस्तानको प्रशंसा गर्दै साउदी अरबमा आफू पाकिस्तानको ब्रान्ड एम्बेस्डर रहेको बताएका थिए ।


मोदीले तोडे प्रोटोकल
प्रधानमन्त्री मोदीले मंगलबार राति नयाँदिल्ली ओर्लिएका युवराजलाई स्वागत गर्न प्रोटोकल तोडेर आफैं विमानस्थल पुगे । मोदीले आफ्नो साढे ४ वर्षको कार्यकालमा १२ औं पटक प्रोटोकल तोडेर विदेशी पाहुनाको स्वागत गरेका हुन् । मोदीले पालम एयरपोर्टमा युवराजलाई अंकमाल गरेका थिए । त्यतिबेला युवराजले मोदी ‘आफ्नो दाइजस्तै भएको र आफू उनको भाइजस्तै’ भएको बताए । प्रधानमन्त्री मोदी प्रोटोकल तोड्दै साउदी युवराजको स्वागतमा सहभागी भएकोमा विपक्षी दल र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ ।

 

विदेश

आईएसमा भर्ना भएकी बेलायतीको नागरिकता रद्द

- कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन (एजेन्सी)– सिरियामा गएर आतंकवादी संगठन आईएसमा भर्ना भएको भन्दै बेलायतले नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि समिमा बेगमले नेदरल्यान्ड (हल्यान्ड) को नागरिकताका लागि प्रयास गर्ने बताएकी छन् । बेलायती गृहमन्त्री साजिद जाभिदले मंगलबार समिमाकी आमालाई एक पत्र पठाउँदै सामियाको नागरिकता रद्द गर्न निर्देशन दिइएको जनाएका थिए । यसबारे पुनरावलोकन गर्ने अधिकार परिवारलाई रहेको पनि होम अफिसले जनाएको छ । समिमाका वकिल तस्निम अकुन्जीले ट्वीटरमा ‘गृह मन्त्रालयको निर्णयले परिवार निकै निराश भएको’ उल्लेख गरेका छन् । निर्णयलाई कानुनीरूपमा चुनौती दिनेबारे छलफल भइरहेको उनले बताएका छन् । आफ्ना नवजात शिशुको हेरचाहका लागि समिमाले बेलायत फर्कन चाहेको बताइएको थियो ।


‘म केही आश्चर्यचकित भएकी छु, यसले मलाई हतोत्साही बनाएको छ,’ उनले भनिन् । उनले अन्य मानिसलाई बेलायत फर्काइएको भन्दै आफ्ना लागि किन यस्तो गरिएको हो भन्ने बुझ्न नसकेको बताइन् । समिमाले आफ्ना पति हल्यान्डको भएकाले त्यहीकै नागरिकताका लागि आग्रह गर्न सकिने विकल्प आफ्नासामु रहेको बताइन् । बंगलादेशी मूलकी समिमा सन् २०१५ मा स्कुल पढ्दापढ्दै आफगानी ३ साथीसँग बेलायतबाट भागेर आईएसमा भर्ना हुन सिरिया गएकी थिइन् । त्यही नै उनले आफूभन्दा १२ वर्ष जेठा हल्यान्डका नागरिक यागो रिडजकसँग बिहे गरेकी थिइन् । उनका पतिले हालै सिरियन डेमोक्रेटिक फोर्ससँग आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यसपछि उनी बेपत्ता छन् ।

 

विदेश

अफगान शान्ति वार्ताबारे छलफल

- कान्तिपुर संवाददाता

काबुल (सिन्ह्वा)– अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीसँग बुधबार अमेरिकी सेनाका कमान्डर जर्नेल जोसेफ भोटेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । अफगान राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार भेटका क्रममा हालैका दिनमा अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा भइरहेका प्रगतिका बारेमा छलफल भएको थियो ।


उक्त कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार भेटका क्रममा अफगानिस्तान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध, शान्ति प्रक्रिया र त्यसका कारण उत्पन्न परिस्थितिका साथै अमेरिकी सेनाले अफगान सेनालाई गर्ने सुरक्षा सहयोगका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो । पछिल्लो समयमा अफगान शान्ति प्रक्रियाबारेमा तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

Page 10
समाचार

महासंघको विधान अधिवेशन पोखरामा

- कान्तिपुर संवाददाता

कान्तिपुर संवाददाता (पोखरा) - पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभा तथा विधान अधिवेशन पोखरामा हुने भएको छ । स्थानीय सभागृहमा बिहीबार सुरु हुने सभा दुई दिनसम्म चल्नेछ । महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासंघ कास्की अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत तयारी पूरा भएको जनाए । आचार्यले अहिलेको केन्द्रीय साधारणसभाले विधान संशोधन पनि गर्ने भएकाले विशेष रहेको उल्लेख गरे । महासंघ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखा नेतृत्वको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट भएर महासंघको आन्तरिक जीवन बदल्न सभा महत्त्वपूर्ण रहने उनले बताए ।


‘हरेक साधारण सदस्यले एकैपटक केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखा पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्थाका लागि यो विधान अधिवेशन आयोजना गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘देशमा राजनीतिक पुनःसंरचना भएसँगै सञ्चार जगत्को पनि पुनःसंरचना चरणमा हामी छौं ।’ अहिले सञ्चारलगायत कानुन बन्ने चरणमा रहेको र त्यो प्रेसमैत्री बनाउन संसद्ले भूमिका खेलोस् भनेर प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको उनले जनाए ।


आचार्यका अनुसार विधान संशोधनसँगै श्रमजीवी पक्रकारको हकअधिकारका लागि सशत्त रूपमा लाग्ने, स्वरोजगारमूलक मिडियाको संरक्षणका लागि राज्यले नीति ल्याउनुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुनको विरोध र प्रेस स्वतन्त्रताको मापदण्डको परिभाषालगायत क्षेत्रमा पनि यो सभाले एउटा सन्देश दिने बताए । अहिले प्रकाशन र प्रसारण भएका समाचार सामग्रीको आत्मसमीक्षासमेत गरिने उनले जनाए । ‘समाचार सामग्रीको स्वनियम गर्न हामी तयार छौं, सरकारले गरिरहनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘शाखालाई पनि बलियो बनाउने र सञ्चार क्षेत्रको समस्या र समाधानका विषयमा गहन बहस हुने विश्वास लिएका छौं ।’

समाचार

१५१ किलोको माला

- कान्तिपुर संवाददाता
बाराको सिमरामा बुधबार आइपुगेका कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १५१ किलोको मालाबाट स्वागत गर्दै स्थानीय नेता/कार्यकर्ता ।तस्बिर ः पवन यादव/कान्तिपुर

(सिमरा) - बाराको सिमरामा बुधबार आइपुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय नेता/कार्यकर्ताले १५१ किलोको मालाले स्वागत गरेका छन् । पर्साको वीरगन्ज जान विमानबाट सिमरा विमानस्थल ओर्लेका देउवालाई जिल्लास्थित नेता, कार्यकर्ताले स्वागत गरेका थिए ।


ठूलो मालाले स्वागत गरेर नेतालाई यहाँको समस्या समाधान गर्नेतिर ध्यानाकृष्ट गराएको स्थानीयले बताएका छन् । यसैगरी केही दिन अघिमात्रै वीरगन्जमा कांग्रेस महामन्त्रीसहितका नेतालाई यसैगरी ठूलो मालाले स्वागत गरिएको थियो । वीरगन्जको दियालो होटल उद्घाटन गर्न आएका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले माला पहिर्‍याउने सिमराका नेता/कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिए । देउवाका लागि कांग्रेस जितपुर सिमरा नगर समितिले उक्त माला निर्माण गर्न लगाएको थियो । नगर सभापति श्यामबाबु गुप्तासहितले सिमरास्थित पार्टी कार्यालयमा सभापति देउवालाई माला लगाएर स्वागत गरे ।


उक्त अवसरमा आमन्त्रित गरिएका सञ्चारकर्मीसँग सभापति देउवाले राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्न चाहेनन् । स्थानीय सञ्चारकर्मीले समसामयिक विषयमा प्रश्न राख्दा देउवाले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
देउवा सञ्चारकर्मीलाई पन्छाउँदै वीरगन्जतिर लागे ।


उनलाई स्वागत गर्न सिमरा विमानस्थलमा पूर्वमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, पूर्वसभासद राधेचन्द्र यादव, अजय चौरसिया, रमेश रिजाल, अजय द्विवेदी, मधु शाहीसहित बारा र पर्साका नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थिए । देउवालाई स्वागत गर्न कांग्रेस कार्यकर्ताबीच तँछाडमछाड चलेको थियो ।

 

समाचार

वडाध्यक्षबाटै  कुटिइन् महिला

- कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पूर्व (कास)– शौचालय बनाउने विषयमा विवाद हुँदा वडाध्यक्षबाट एक महिला कुटिएकी छन् । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका ११ का अध्यक्ष जयकुमार बुढाले स्थानीय ३९ वर्षीया जयपुरी बुढामगरलाई कुटेका हुन् ।


गाउँकै महिला भवनका लागि बनाइँदै गरेको शौचालयको खाडलको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा वडाध्यक्ष बुढाले फागुन ५ गते जयपुरीलाई कुटेका थिए । वडाध्यक्षले हेल्मेटले हान्दा टाउकामा गहिरो चोट लागेको जयपुरीका भाइ लक्ष्मणले बताए । शौचालयको सेफ्टी ट्यांकीको खाडल खन्ने क्रममा पानी भेटिएपछि विवाद सुरु भएको थियो । सेफ्टी ट्यांकी खनिरहँदा पानी भेटिएपछि अब के गर्ने भनेर प्राविधिकसँग सल्लाह लिने क्रममा आफूलाई नसोधिएको भन्दै दिदीलाई कुटपिट गरेको लक्ष्मणले बताए ।


वडाध्यक्षको कुटाइपछि जयपुरीको स्थानीय मेडिकलमा उपचार गरिएको थियो । वडाध्यक्षमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित इलाका प्रहरी तकसेरामा छलफल गर्न खोज्दा वडाध्यक्षले नमानेपछि पीडित पक्षले जिल्ला प्रशासन, प्रहरी तथा महिला सञ्जालमा निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिएको २ दिनसम्म पनि छलफलका लागि प्रशासन तथा प्रहरी तयार नभएको लक्ष्मणले गुनासो गरे । ‘हामी आफैं पीडित भएका छौं,’ उनले भने, ‘तैपनि, न्यायका लागि छलफल नै हुँदैन ।’ वडाध्यक्ष जयकुमारले भने जयपुरीमाथि कुटपिट नगरेको बताए । छलफलका क्रममा आफूमाथि नै आक्रमण हुन थालेपछि आफू भाग्न खोज्दा महिला लडेर घाइते भएको उनको दाबी छ ।

Page 11
अर्थ वाणिज्य

भारतले लाइसेन्स नदिादा नेपालीको साढे ३ अर्ब जोखिममा

नेपाली ग्यास बुलेटबाट ढुवानी गर्न रुट परमिटसँगै विस्फोटक पदार्थ ओसारपसारको अनुमति भारतले दिनुपर्छ । भारतीय ग्यास बुलेटको व्यापार गुम्ने खतराले २ वर्षदेखि लाइसेन्स दिइएको छैन ।
- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - भारतले ग्यास ढुवानी गर्ने लाइसेन्स नदिँदा नेपाली व्यवसायीहरूको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेको हो । सरकारले करिब दुई वर्षअघि नेपाली व्यवसायीले पनि ग्यास बुलेट खरिद गर्न र त्यसबाट ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो । ७ सय ७५ बुलेटको अनुमति दिएको थियो । व्यवसायीले भारतको दिल्ली, बरौदा, पुणे र हरियाणालगायत सहरमा बुलेट बनाउन थाले ।


पुस २५ मा ना७ख ९२७ र ना७ख ९२८ नम्बरका बुलेट भित्र्याए । भारतमै अर्डर गरेर थप ५३ वटा बुलेट ल्याउन तयारी अवस्थामा छन् । ४ सय ९ बुलेट बुकिङ गरिसके । १५ वटा बुलेटका चेसिस भन्सार नाकामा रोकिएका छन् । एउटाको ७० लाखका दरले ४ सय ७९ बुलेटमा व्यवसायीको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको हो । नेपाली बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्न रुट परमिटसँगै विस्फोटक पदार्थ ओसारपसारको लाइसेन्स भारतले नदिँदा व्यवसायीहरूको लगानी जोखिममा परेको हो । भारतीय ग्यास बुलेटको व्यापार गुम्ने खतराले लाइसेन्स दिन तयार छैन । ‘भारतकै कम्पनीले भारतीय मापदण्डअनुसार नै बुलेट बनाएका छन् । ती बुलेट नेपाल ल्याएर सञ्चालन गर्न खोज्दा भारतले लाइसेन दिएन,’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘नेपाली व्यापारीको लगानी डुब्न लाग्यो । नेपाल सरकारबाट कुनै चासो छैन ।’


०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपश्चात् नेपाल सरकारले स्वदेशी ग्यास बुलेटले पनि ढुवानी गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यस्ता ग्यास बुलेटका लागि दुईतिहाइ भन्सार छुटको घोषणासमेत गरेका थिए । छुटले उत्साहित भएर व्यवसायीहरूले धमाधम बुलेट खरिदको अर्डर गरे । ‘सरकारकै नीतिअनुसार हामीले व्यवसाय गर्न खोजेका हौं । अर्डर पनि गर्‍यौं,’ संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भने, ‘सरकारकै कमजोरीका कारण बनिसकेका बुलेट सञ्चालन गर्न सकेनौं । सरकारले बाटो खुला गरिदिनुपर्‍यो ।’


‘राज्यले आवश्यता भनेर सूचना जारी गर्‍यो । सूचनाअनुसार उद्योगीले शुल्क मात्रै एक करोड नेपाल सरकारलाई बुझायो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अहिले बनेको गाडी कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने अवस्था भयो । सरकार संवेदनशील नै भएन ।’ बुकिङ गरेका ग्यास बुलेट अलपत्र परेपछि केही उद्योगीले झारतमै बिक्री गर्ने तयारीसमेत गरिरहेका छन् । बित्री गरे आफूले खरिद गरे अनुसाको मूल्य नपाइने व्यवसायीको गुनासो छ । अहिले खाना पकाउने ग्यास भारतीय आयल निगम (आईओसी) का बुलेटबाट मात्रै ढुवानी हुन्छ । संघका अनुसार ग्यास ढुवानी गर्दा बर्सेनि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भारतीय ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । हाल करिब साढे छ सय भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । यस्तो क्रम करिब ४४ वर्षदेखि जारी छ । स्वदेशी ग्यास बुलेटले ढुवानी गर्न पाए रकम बिदेसिनबाट जोगिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । आपतविपत तथा व्यापारमा असहज परिस्थिति आइपरे स्वदेशी बुलेट हुँदा ढुवानीमा सहज हुने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल सरकारले प्रभावकारी रूपमा पहल नगर्दा र भारतले इजाजत नदिँदा यो प्रक्रिया भने रोकिएको छ । केही कर्मचारी र उद्योगीको दोहोरो चरित्रका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘स्वदेशी व्यवसायीका अगाडि काम गरे जस्तो गरेर भारतीय ट्रान्सर्पोटरसँग पनि मिलेको जानकारी पाएका छौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘दुवैतर्फका व्यवसायीबाट रकमसमेत असुल्न भ्याए ।’

यसअघि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा ग्यास बुलेटको मुद्दा प्राथमिकतामा राखी छलफल गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्तामा बुलेटसम्बन्धी छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बुलेटको सन्दर्भमा धारणा राखे पनि उताबाट ठोस जवाफ भने पाएका थिएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भ्रमणको क्रममा यो मुद्दा परेको थियो । दुई मुलुकको सचिवस्तरीय आईजीसी बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी गत वैशाखमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला समस्या समाधान हुने आशा राखेको व्यवसायीले बताए । सरकारले कुनै प्रस्ताव/छलफल नै गरेन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र भारतीय पेट्रोलियम मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको छलफलमा भारतका ५० र नेपालका ५० प्रतिशत ग्यास बुलेटले ढुवानी गर्ने गरी छलफल भएको थियो । भारतको नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागले ‘विस्फोटन’ सम्बन्धी अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन भने आनाकानी गरिरहेको छ । ‘दुई मुलुकको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत समस्या समाधान भएन,’ घिमिरेले भने, ‘आशा मारिसक्यो । अब बुलेट सरकारले खरिद गरिदिनुपर्छ ।’


संघका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेका अनुसार भारतीय विस्फोटक अधिनियम १८८४ अनुसार सन् १९८८ देखि १९९८ सम्ममा नेपालको कोसी, नेपाल ग्यास र लुम्बिनी ग्यासले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्र लिएको संघको दाबी छ ।

अर्थ वाणिज्य

व्यवसायीको चेतावनी

- कान्तिपुर संवाददाता

 

ग्यास बुलेटसम्बन्धी समस्या समाधान नभए बाध्यात्मक रूपमा कारोबार बन्द गर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । ढुवानीदेखि बिक्रीवितरण गर्ने भन्दै बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले विरोधका कार्यक्रम ल्याएका छन् ।


‘२०७३ फागुन ४ गतेदेखि २०७५ असार ३ गतेसम्म पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,’ ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले, ‘माग भने सुनुवाइ भएन ।’ उनीहरूले ग्यास उद्योगीका अन्य समस्या समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएका छन् । उपभोक्ताको अनभिज्ञताका कारण हुने दुर्घटनाबाट सिर्जित समस्यामा उद्योगीले बिमा गर्दा पनि असहज उत्पन्न हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘बिमासम्बन्धी आवश्यक नीति तत्काल कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ,’ संघका महासचिव दिवान चन्दले भने । अति आवश्यक वस्तु एलपी ग्यासमा स्थानीय तहसहित अन्य संघसंस्थाहरूले स्थानीय कर मुक्त गर्नुपर्ने लगायत १० बुँदे माग छन् ।

 

अर्थ वाणिज्य

चार क्षेत्रका आयोजनालाई ‘हेजिङ’ सुविधा

जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, रेलमार्ग र द्रुतमार्ग निर्माणसँग सम्बन्धित ठूला आयोजनाले हेजिङ सुविधा पाउने
- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं) - जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, रेलमार्ग र द्रुतमार्ग निर्माणसँग सम्बन्धित ठूला आयोजनाले हेजिङ सुविधा पाउने भएका छन् । विदेशी विनिमयदरको उतारचढावले आउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले विदेशी लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ । तत्कालका लागि वाणिज्य बैंकले विदेशी मुद्रामा ल्याएको ऋणमा हेजिङ सुविधा नपाइने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।


विदेशी विनियमदरमा आएको परिवर्तन (उतारचढाव) बाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन (सुरक्षण) गर्ने सुविधा नै हेजिङ हो । मानौं कुनै एक कम्पनीले अमेरिकी डलरमा विदेशबाट ऋण ल्यायो । ऋण ल्याउँदा एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय १४ रुपैयाँ विनिमय दर थियो । विनिमयदर प्रायः घटबढ भइरहन्छ । मानौं विनिमय दर घटेर १ सय रुपैयाँमा झर्‍यो । यस्तो अवस्थामा एक डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ १ सय १४ मा ऋण दिएको लगानीकर्तालाई नोक्सान हुने भयो । यही जोखिमलाई विनिमयदरको जोखिम भनिन्छ । हेजिङले यही जोखिम सुरक्षण गर्ने हो । हेजिङ सुविधा लिएको कम्पनीले विनिमयदरमा जतिसुकै घटबढ भए पनि पुरानै (ऋण ल्याउँदा) विनिमय दरले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउँछ । यसो हुँदा लगानीकर्तालाई नोक्सान हुँदैन ।


नेपालमा पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो । गत पुस १७ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली ०७५’ पारित गरेको हो । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा हेजिङ अवधि बढीमा १० वर्षको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीका अनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन, २२० केभीए वा सोभन्दा बढी क्षमताका तीन किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मनो रेलमार्ग निर्माण र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आउने विदेशी ऋण (लगानी) लाई हेजिङ सुविधा प्रदान गरिनेछ । यस्तै नेपाल सरकारले तोकेका अन्य परियोजनाले पनि यस्तो सुविका पाउने जनाइएको छ ।


हेजिङ सुविधा प्रदान गरेबापत तीनदेखि साढे चार प्रतिशत शुल्क जनाइएको छ । योबाहेक थप शुल्क नलाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमयदरको जोखिम, मुद्रास्फिीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय र लगानीकर्ताको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गरिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमय दरअनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।


यस्तै राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गरिनेछ । ‘जुन विनिमय दरमा नेरुमा परिवर्तन गरेको हो, सो दरमा हेरफर वा घटबढ नहुने गरी राष्ट्र बैंकले लक गर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यसरी लक गरिएको विनिमयदरमा सम्झौताअनुसार विदेशी ऋणबापतको रकम फिर्ता पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले हेजिङ सुविधा प्रदान गर्नेछ ।’ राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

सोही घोषणाअनुसार हेजिङ नियमावली तयार गरेको हो । ‘हेजिङ सुविधाले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ, ‘यो सुविधाबाट ठूला जलविद्युत्् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनेछ ।’राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म ३९ वटा राष्ट्रबाट २ सय ५२ वटा कम्पनीमा एफडीआई भित्रिएको छ । यी कम्पनीमा हाल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । विगत ५ वर्षको तुलनामा यस्तो लगानी करिब १ खर्ब रुपैयाँले बढी हो ।


आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ५२ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आएको थियो । राष्ट्र बैंकले ती कम्पनीमा विदेशबाट लगानीका रूपमा आएको ऋण र सञ्चित रकम (कोष) लाई जोडेर लगानीमा रहेको विदेशी लगानी (आउट स्टयान्डिङ एफडीआई) गणना गरेको जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

गण्डकीमा सय वटा पर्यटकीय गन्तव्य

- आश गुरुङ
लमजुङको पर्यटकीय गाउँ घलेगाउँका कलाकार मौलिक पोसाकमा सेल्फी खिच्दै । फाइल तस्बिर ः आश गुरुङ/कान्तिपुर

(लमजुङ) - गण्डकी प्रदेशले एक महिनाभित्र प्रदेशका सय वटा ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।छलफलमा रहेका ठाउँलाई गन्तव्य घोषणाका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग बैठक बसेर सूची तय गर्ने तयारी भएको छ । दुई साताभित्र सबै स्थानीय तहसँग छलफल गरी फागुनभित्र पर्यटकीय क्षेत्रको घोषणा गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले बताए । उनका अनुसार सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउन सय वटा पर्यटकीय गाउँ घोषणा गरी प्रचारप्रसार गरिनेछ । घोषणा गरिएका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रत्येकलाई ५०/५० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिने उनले बताए ।


आन्तरिक पर्यटन वर्ष सन् २०१९ मा मेचीदेखि महाकालीसम्मका १५ लाख पर्यटकलाई गण्डकी प्रदेशमा भित्र्याइने उनले बताए । सन् २०२२ सम्म बाह्य पर्यटक नै २० लाख भित्र्याउने लक्ष्य लिएको उनले बताए । ‘हामीले पर्यटकीय गन्तव्यलाई छलफलका लागि अघि बढाएका छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले कास्कीका ११, तनहुँका १०, गोरखाका १२, लमजुङका १०, मनाङका ९, मुस्ताङका १०, म्याग्दीका १०, बागलुङका ११, पर्वतका ११, स्याङ्जाका ११ र नवलपुरका ९ ठाउँलाई प्रारम्भिक चरणमा छनोट गरेको छ । कास्कीमा फेवाताल, तालबाराही मन्दिर, बेगनासताल, रूपाताल, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, सराङकोट, अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, विश्व शान्ति स्तुपा, महेन्द्र र चमेरेगुफालगायत छन् । मनाङको तिलिचो, पोङकर, डोना, गंगापूर्ण, छो कर्णताल, अन्नपूर्ण हिमाल, थोंचे–लार्के पदयात्रा, मनाङ–थोराङपास पदयात्रा, नारफू–काङला पदयात्रा छनोट गरिएको छ ।


लमजुङको घलेगाउँ, यशोब्रह्म शाहको लमजुङ दरबार, भुजुङ, राइनासकोट, घनपोखरा, सिउरुङ, काउलेपानी, इलमपोखरी, ईशानेश्वर र दूधपोखरी छन् । हिमाली जिल्ला मनाङमा अधिकांश ताल र लमजुङमा होमस्टेलाई समेटिएको छ । घलेगाउँ र काउलेपानी संघीय सरकारले घोषणा गरेको पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा समेत छ । घलेगाउँलाई ‘स्मार्ट भिलेज’ बनाउने तयारीसमेत थालिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ३ सय गाउँलाई होमस्टे गाउँ बनाउने योजनाले सफलता पाउँदै गएको बताए । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १ सय ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाइने उनले बताए । ‘हामीले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष मनाउने तयारी गरेका छौं । यसका लागि केही पुराना पर्यटकीय सम्पदा र केही नयाँ पर्यटकीय सम्पदालाई छनोट गरेर पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’
उनले भने । गण्डकी प्रदेशले पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार बनाएकाले नयाँ पर्यटकीय सम्भावनाको खोजी थालेको समेत उनले बताए ।


प्रदेश सरकारले ९ वटा साहसिक खेलकुदका पर्यटकीय गन्तव्य बताउने तयारीमा समेत जुटेको जनाएको छ । खेलकुदका माध्ययमबाट पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न साहसिक खेललाई आन्तरिक रूपमा छनोट गरी छलफल अघि सारेको छ । अल्ट्रालाइट, र्‍याफटिङ, बन्जीजम्प, जिप फ्लायर, हट एयर बेलुन, प्याराग्लाइडिङ, क्यानोनिङ, पोनी ट्रेक, घोडाचढी र स्कीलाई साहसिक खेलका रूपमा लिएर गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ । यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरिने र टुंगोमा पुग्ने मन्त्री लम्सालले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

लेखापरीक्षण सक्न निर्देशन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– लेखापरीक्षण नगरेका संगठित संस्थालाई तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति भरतकुमार शाहको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले बेरुजु फर्छ्योटमा कार्ययोजना बनाएर सम्पन्न गर्न र समयमै सम्परीक्षण गराई सोको प्रगति मासिक रूपमा समितिमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको हो ।


समितिले संगठित संस्थाको आर्थिक कारोबार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या, विगतमा समितिबाट भएका निर्देशन कार्यान्वयन अवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्थितिबारे बुधबार छलफल गरेको हो । छलफलमा विभिन्न ३१ संस्थालाई बोलाइएको थियो ।


आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु कायम हुनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै सभापति शाहले बेरुजु न्यूनीकरणमा आवश्यक सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई सेवा सुविधा तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने बताए ।

 

अर्थ वाणिज्य

टिकेन नेप्सेको वृद्धि

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सेयर बजारमा उच्च अंकको वृद्धि एक दिन पनि टिक्न सकेन । मंगलबार नेप्से करिब साढे २२ अंकले बढेको थियो । मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत ऋणको ब्याज घटाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै मंगलबार नेप्से उच्च अंकले बढेको थियो । त्यो वृद्धि बुधबारसम्म पनि टिकेन । बुधबार दोहोरो अंकले नेप्से घट्नुले उक्त कुरा पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।


उक्त दिन नेप्से परिसूचक १२.७२ अंकले घटेर १ हजार १ सय १२.२३ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार १ सय २५.४७ विन्दुबाट सुरु भएको सेयर कारोबार १५ मिनेटमा उच्च अंकले बढेको थियो । उक्त वृद्धिले नेप्से दिनभरकै उच्च विन्दु १ हजार १ सय २८.९७ विन्दुमा पुगेको थियो । त्यो वृद्धि धेरै समय टिकेन र ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यो गिरावट निरन्तर अन्तिम समयसम्म पनि जारी रह्यो । यसकारण समग्र नेप्से दोहोरो अंकले ऋणात्मक बन्यो । मंगलबार बढेको बजारबाट केही अल्पकालीन लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षण (प्रोफिट बुकिङ) गरेकाले बजार घटेको ब्रोकरहरूले जनाएका छन् ।


बुधबार कारोबारमा आएकामध्ये उत्पादन तथा प्रशोधनबाहेक सबै समूहका परिसूचक घटे । उक्त दिन कारोबार रकम पनि घट्यो । करिब साढे तीन हजार कारोबारबाट १ सय ६२ कम्पनीका ६ लाख ८१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । ती खरिदबिक्रीबाट १६ करोड ६१ लाख बराबरको सेयर कारोबार भयो । अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब २२ प्रतिशतले कम हो ।

 

Page 12
अर्थ वाणिज्य

लामा कन्स्ट्रक्सनको धरौटी जफत

- प्रदीप मेन्याङ्बो
कमसल सामग्री प्रयोगका कारण भत्किएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको एकेडेमिक भवन ।तस्बिर ः प्रदीप/कान्तिपुर

(सुनसरी) - बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एकेडेमिक साइन्स ब्लक (कलेज भवन) निर्माणमा लामा कन्स्ट्रक्सनले सर्तबमोजिम काम नगरेको भन्दै धरौटी जफत गरेको छ । करिब १४ करोड रुपैयाँ लागत स्टिमेटको स्वास्थ्य शैक्षिक भवन निर्माण गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उपयोगविहीन हुन पुगेपछि लामा कन्ट्रक्सनको धरौटी जफत गरिएको हो ।


२०७० फागुन २७ गते भवनको उद्घाटन गरिएको थियो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न शैक्षिक भवन निर्माण भएको दाबी त्यस बेला गरिएको थियो । भवन निर्माणमा कमसल समग्री र स्तरहीन छत ढलाइ भएको आरोप छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै छत भत्किएर पानी चुहिन थालेपछि धरौटी जफत गरिएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारले बताए । उनले भने, ‘चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी पठनपाठनका लागि भवनको अभाव भइरहेको बेला जफत गरिएको धरौटीबाटै प्रतिष्ठानले एकेडेमिक भवन मर्मत सुरु गरेको छ ।’अघिल्लो कार्यकालका पदाधिकारीहरूले एकेडेमिक भवन निर्माण गरे पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनै नसकिने गरी बनाएकाले मर्मत गर्नुपरेको रौनियारको भनाइ छ ।


प्रतिष्ठानले निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक ताकेता गरेर मर्मत गर्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेको थियो । करिव ७० लाख रुपैयाँले एकेडेमिक भवन मर्मत सुरु गरेको प्रतिष्ठानका इन्जिनियर मदन साहले बताए । भारतीय सरकारको करिब १५ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा निर्मित उक्त भवन निर्माणको ठेक्का लामाले पारेको थियो । भवनको छत र भित्तामा प्रयोग गरिएका एकस्टिक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुअघि नै भत्किएर पानी चुहिन थालेपछि उपयोगविहीन भएको थियो । भवनमा रहेका चार वटा थिएटरमध्ये दुई वटा मात्र प्रयोगमा ल्याइएका थिए । बाँकी थिएटर कमजोर छत र भित्ताका कारण पानी चुहिएर विद्युत् सर्ट भएको, साउन्ड प्रुफका लागि भित्तामा गरिएका एकस्टिक सामग्री पानीले बिग्रेका र सिलिङ खस्न थालेपछि प्रतिष्ठान आफैंले मर्मत गर्न थालेको साहले बताए ।


भवनको थिएटर भित्र चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्मीका लागि एयरकन्डिसन, मल्टिमिडिया साउन्ड सिस्टम भएको आधुनिक कक्षा कोठा, सेमिनार हल, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, सर्भर कन्ट्रोल, प्रोजेक्टर र साउन्ड प्रुफयुक्त शैक्षिक भवन निर्माण गरिएको बताइएको थियो । उक्त भवनमा दुई सय विद्यार्थी क्षमताको एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो बायोलोजी, प्याथोलोजी, फर्माकोलोजी र फरेन्सिक ल्याबको समेत व्यवस्था गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

एडीबीले बी पावरसँग सहकार्य गर्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ‘बी पावर’ नामक संस्थासँग सहकार्य गर्ने भएको छ । बी पावरले ऊर्जा परियोजनामा महिलाको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । यसले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षामा समेत महिला सहभागितालाई बल पुर्‍याउने गरेको छ ।


एडीडबीले दक्षिण एसियाको ऊर्जा तथा सामर्थ्य क्षेत्रमा अभ्यास गरिरहेको सोही बी पावरसँग सम्बन्ध जोडेको हो । बी पावरको हालै सम्पन्न पहिलो क्षेत्रीय सम्मेलनमा १ सय ५९ जनाले सहभागिता जनाएका थिए ।


यसमा ऊर्जा क्षेत्र, सार्वजनिक एजेन्सी, प्राविधिक विश्वविद्यालय, महिला इन्जिनियर र विद्यार्थीहरू सामेल थिए । दुईदिने उक्त सम्मेलन विश्व बैंक र एडीबीको सहआयोजनामा सम्पन्न भयो । ‘पर्याप्त र राम्रा जागिर पाउन महिलाले झेल्ने गरेका समस्या समाधान गर्ने हाम्रो दीर्घकालीन प्रतिबद्धतासँग बी पावरको उद्देश्य मेल खान्छ,’ एडीबीका प्रिन्सिपल सोसल डेभलपमेन्ट स्पेसलिस्ट फ्रान्सेस्को टर्नियरीले भने, ‘सबै क्षेत्रमा यो लागू हुने भए पनि ऊर्जातिर अझ चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’ दक्षिण एसियामा ऊर्जा पहुँच र पूर्वाधार विकासको अवस्था नाजुक रहेको र त्यसमा पनि महिलाको सीप र सम्भावनाले थोरै मात्र स्थान पाएको एडीबीको ठहर छ । सुखी, समावेशी, लचिलो र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको एडीबीले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

वीरगन्जमा चारतारे होटल

आदर्शनगरमा रहेको आठतले होटलमा ६० वटा कोठा, चार वटा स्विट रुम, दुइटा ठूला ब्यांक्वेट हल, स्विमिङ पुल, रेस्टुरेन्ट, जिम, स्पा र क्यासिनो छन्
- कान्तिपुर संवाददाता

वीरगन्ज (कास)– मुलुकको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र वीरगन्जमा चारतारे होटल सञ्चालनमा आएको छ । करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा वीरगन्जको आदर्शनगरमा दियालो लर्ड्स प्लाजा होटल सञ्चालनमा आएको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले बुधबार उक्त होटलको उद्घाटन गरेका हुन् ।


सहरको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र आदर्शनगरमा रहेको आठतले होटलमा ६० कोठा, चार वटा स्विट रुम, दुई ठूला ब्यांक्वेट हल, चौथो तलामा स्विमिङ पुल, दुई वटा रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जिम हाउस, स्पा र क्यासिनो छन् । होटललाई आधुनिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन भारत मुम्बईको होटल व्यवस्थापन कम्पनीलाई अनुबन्धित गरिएको छ । वातानुकुलित रहेका सबै कोठाको सजावटमा उत्कृष्ट सामग्री प्रयोग गरिएको छ । ठूला कार्यक्रम गर्न सुविधा सम्पन्न दुई वटा कन्फ्रेन्स हल छन् । ब्यांक्वेट हललाई विभाजन गरी दुई सय क्षमताका चार वटा ब्यांक्वेट हल बनाउन सकिने गरी निर्माण गरिएको छ ।


वीरगन्जको पुरानो बसपार्क नजिकै ४३ वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालनमा आएको दियालो सहरको पुरानोमध्येको एउटा होटल हो । हालका सञ्चालकले छ वर्ष अगाडि उक्त होटल खरिद गरेका थिए । ‘दुई वर्षसम्म हामीले होटल चलायौं,’ सञ्चालकमध्येका एक विशाल पटवारी भन्छन्, ‘चलाउन सकेनौं, यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने सोचमा पुग्यौं ।’ करिब चार वर्ष लगाएर अहिलेको संरचना तयार भएको उनले जानकारी दिए ।


‘भूकम्प र मधेस आन्दोलनले होटल निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘होटलले वीरगन्जको मात्र नभई प्रदेश नम्बर २ कै विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ ।’ होटलका निर्देशक एवं संविधानसभा सदस्य अनील रुंगटाले काठमाडौंमा मात्र नभई वीरगन्जजस्ता महत्त्वपूर्ण सहरमा समेत ठूला लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको औंल्याए । होटल व्यवसायीका अनुसार मुलुकको आयात निर्यातको प्रमुख नाका र बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आउने आगन्तुक वीरगन्जमा स्तरीय होटल नभएको गुनासो गर्थे । ठूलो लगानीको होटल सञ्चालनमा आएपछि स्तरीय होटलको नाममा ग्राहक अन्यत्र नजाने उनीहरूको दाबी छ ।


उद्घाटन समारोहमा उपस्थित सांसद एवं उद्योगपति विनोध चौधरीले मुलुकको प्रवेशद्वार मानिएको वीरगन्जमा खुलेको होटलले अतिथि सत्कारको प्रतिविम्बका रूपमा उभेको बताए । ‘ठूला लगानीको होटलले पर्यटन क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउँछन्,’ उनले भने, ‘पटकपटकको आन्दोलनले पीडित वीरगन्ज यस खालको लगानीले व्यापारिक माहोल सुधार्छ ।’ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले दियालो होटलको लगानीले अन्य उद्योगी व्यवसायीलाई पनि यस प्रदेशमा लगानी गर्न उत्प्रेरणा दिने बताए ।


‘प्रदेश नम्बर २ कै नमुना होटल हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको विकासका लागि सराहनीय कार्य भएको छ ।’ कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसकै नेतृत्वमा उदारीकरण आए पनि अहिलेको सरकारमा नयाँ लगानी नभित्रिएको बताए ।

 

अर्थ वाणिज्य

किक्स बजारमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– पायोनियर मोटो कर्पले निसानको गाडी किक्स बजारमा ल्याएको छ । किक्सले ग्राहकलाई विशेष सुविधासहित आरामदायी सेवा दिने पायोनियरको दाबी छ । फराकिलो भित्री भाग र स्टाइलिस लुक्सको चर्चा हुँदै आएको छ । सुरक्षाको हिसाबले बलियो मानिएको यो गाडी इन्ट्री लेभलमा ४७ लाख ९९ हजार र टप लेभलको ५९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पर्छ । यसमा ८ इन्चको टच स्क्रिन हुनुका साथै एलईडी प्रोजेक्टरको हेड ल्याम्प, अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल, कुल र इलुमिनेटेड ग्लोभ बक्स, क्रुज कन्ट्रोल, भ्वाइस रिकग्निसन, स्मार्ट कार्डजस्ता आधुनिक सुविधा छन् । यो एसयूभी गाडी हो ।

अर्थ वाणिज्य

ग्लोबल आईएमईको ऋणपत्र निष्कासन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले १०.२५ प्रतिशत ब्याजदरसहितको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ । सी–आस्वाको माध्यमबाट फागुन १५ देखि १९ गतेसम्म खरिद गर्न सकिने गरी १५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरिएको हो । पाँच वर्षमा परिपक्क हुने कुल १५ लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये ५ लाख ९७ हजार कित्ताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । ३ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि र बाँकी ९ लाख कित्ता संस्थागत लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सुबिसुको शाखा भैरहवामा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सुबिसु केबलनेटले भैरहवाको मिलनचोकमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । यसबाट सुबिसुले भैरहवा र वरिपरिका ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेछ । नयाँ प्रविधिसहितको गुणस्तरीय र तीव्र गतिको एफटीटीएच इन्टरनेट तथा क्लियर टीभी सेवा प्रदान गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

पावर हाउस चोकमा एनआईसी एसिया

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसियाले पोखरा महानगरपालिका २९ को पावर हाउस चोकमा नयाँ शाखा खोलेको छ । यसका कुल २७७ शाखा कार्यालय, २८९ एटीएम, ३९ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर एवं २३ वटा शाखारहित बैंकिङ इकाई छन् ।

अर्थ वाणिज्य

माछापुच्छ्र्रे र चिरायुको सम्झौता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– माछापुच्छ्रे बैंक र चिरायु नेसनल अस्पताल तथा मेडिकल इन्स्टिच्युटबीच सम्झौता भएको छ । माछापुच्छ्रेका ग्राहकले चिरायुका सेवामा १५ प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् । डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड प्रयोग छुट सुविधा लिन सक्नेछन् ।

अर्थ वाणिज्य

सन नेपालसँग सम्झौता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कामना सेवा विकास बैंक र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका ग्राहकहरूले मुलुकभर फैलिएको ६४ वटै शाखाबाट सन नेपालको जीवन बिमा पोलिसी खरिद गर्न सक्नेछन् ।

अर्थ वाणिज्य

खल्तीको स्मार्ट छोरी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– खल्ती डिजिटल वालेटले ‘स्मार्ट छोरी’ अभियान सुरु गरेको छ । देशव्यापी रूपमा सञ्चालित यस अभियानले किशोरी र महिलाहरूमाझ पुगेर उनीहरूको जीवन र समुदायमा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । डिजिटल सीपको अभावमा महिला पछाडि परेको भन्दै यस अभियानले तिनलाई जीवन उपयोगी सीप प्रदान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सशक्तीकरणमा टेवा पुर्‍याउने जारी विज्ञप्तिमा छ । स्मार्ट छोरी खल्ती एप ई–लर्निङ प्लाटफर्म हो । यसबाट डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन सुरक्षा र वित्त व्यस्थापन लगायत कुरा सिक्न सकिनेछ ।

Page 13
अर्थ वाणिज्य

पुनर्कर्जाको ब्याजदर घट्यो

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्यात पुनर्कर्जामा तीन प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - ग्राहकले तीन प्रतिशत ब्याजदरमै निर्यातजन्य कर्जा पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्यात पुनर्कर्जामा तीन प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । यसअघि यस्तो कर्जामा साढे ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउँथे । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंकले राष्ट्र बैंकबाट एक प्रतिशतमा पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन् । मुलुकमा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिँदै आएको छ ।


यसैगरी साधारण पुनर्कर्जामा पनि एक प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटेको छ । अब ग्राहकले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साधारण पुनर्कर्जा पाउनेछन् । यसअघि यस्तो कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७५ पुससम्म १८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लगानीमा छ । गत असार यस्तो लगानी १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थियो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०१९/२० सालदेखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ । जसमध्ये साधारण पुनर्कर्जा ८ प्रतिशतले, विशेष र निर्यात पुनर्कर्जा ३ प्रतिशतले, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा १० प्रशितले र भूकम्पपीडित आवास कर्जा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ग्राहकले ऋण पाउँछन् । तीमध्ये अहिले साधारण र निर्यात पुनर्कर्जाको ब्याजदर घटाइएको हो । राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितको आवास निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतको आवास कर्जा तीन महिनाअघि नै बन्द भइसकेको छ ।


यस्तै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको आकार पनि बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसअघि २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषलाई मौद्रिक नीतिमार्फत बढाएर ३५ अर्ब पुर्‍याइएको थियो । अहिले पुनः त्यसलाई बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धनमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । हाल बैंकहरूले कुल नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी सीएसआरका लागि छुट्याइएको रकममध्ये सातै वटा प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्नपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको हो ।

 

अर्थ वाणिज्य

उच्च भन्सारले निकासीमा समस्या

- कान्तिपुर संवाददाता

भैरहवा (कास)– नेपाली कच्चा पदार्थमै आधारित प्रशोधित वस्तु रहेको प्रमाणित गरेर भन्सार मूल्यांकन कम गराउन नसक्दा यहाँ उत्पादित वस्तु निकासी भएको छैन । नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित रहेर उत्पादित भएको विश्वास भारत सरकारलाई दिलाउन नसक्दा भारत सरकारले कंक्रिट ब्लक, टायल्स र इँटाको आयातमा उच्च भन्सार मूल्यांकन गरेको हो । भारत सरकारसँग समन्वय गर्न सञ्चालकले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘हाम्रा उत्पादन भारतका विभिन्न सहरमा माग भइरहेको छ,’ एसिएन कंक्रिटोका अध्यक्ष मनीष रुंगटाले भने, ‘भारत सरकारले आयातमा उच्च मूल्यांकन गरेकाले निर्यात गर्न सकेका छैनौं ।’ उत्पादनको वास्तविकता बुझेर अन्य नेपाली उत्पादित वस्तुसरह सहुलियत भन्सार दरमा निकासी गर्ने वातावरण सरकारले गराइदिनुपर्ने उनको माग छ ।


बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट, केही मात्रामा केमिकल र प्रशोधित पानीको मिश्रण गरी उद्योगबाट उत्पादित ब्लक, टायल्स र इँटा सडक, ठूला भवन र अपार्टमेन्ट, पार्किङ तथा कम्पाउन्ड, सडक किनाराका पेटी निर्माणमा प्रयोग हुन्छ । शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग भएको सञ्चालकको दाबी छ । ‘भारतको गोरखपुर, कानपुर, लखनउ, बनारसलगायत उत्तरप्रदेश र बिहारका ठूला ठेकेदार कम्पनीले हाम्रो उत्पादित सामग्री उपलब्ध गराइदिन सम्पर्क गरेका छन्,’ उनले भने, ‘भारत सरकारले आफ्नो देशमा यसको आयात हुँदा मार्बल र ग्रिनाइटसरह मूल्यांकन कायम गर्दा लागत मूल्य महँगो पर्ने भएकाले निकासी गर्न सकिएको छैन ।’

अर्थ वाणिज्य

पर्यटकको रोजाइमा जैविक खाद्यवस्तु

पर्यटकले यहाको मार्सी चामल, सिमी, स्याउ, स्याउको चाना र ब्रान्डी, ओखर, फापरको पिठो, कोदोको पिठो मन पराउँछन्
- कान्तिपुर संवाददाता

जुम्ला (रासस)– कर्णाली घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा जुम्लाको जैविक खाद्यजस्तु पर्न थालेको छ । नेपालगन्ज, सुर्खेत, कालिकोट, जुम्ला हुँदै मुगुको रारा घुम्न आउजाउ गर्ने र डोल्पा, जुम्ला हुँदै बाहिर जिल्ला फर्किने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको रोजाइमा यहाँको जैविक खाद्यवस्तु पर्न थालेको हो । रारा, से फोक्सुन्डो, त्रिपुरासुन्दरी, कनकासुन्दरी, पाण्डवगुफा, चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिर, बौद्ध स्तुपलगायत कर्णालीमा रहेका पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थल अवलोकन भ्रमण गर्ने हजारौं पर्यटकले यहाँको जैविक खाना रुचाउने गरेका छन् ।


पर्यटकले यहाँको मार्सी चामल, सिमी, स्याउ, स्याउको चाना र ब्रान्डी, ओखर, फापरको पीठो, कोदोको पीठो, मकै, गहुँ, आलु, गोडागुडी र अन्य फलफूललगायतका जैविक उत्पादन खाने र घर फर्किंदा कोसेलीका रूपमा लैजाने गर्छन् । चन्दननाथ नगरपालिका १० खल्लागाउँका रामकृष्ण चौलागाईंले २०६७ सालदेखि आरके स्याउ प्रशोधन तथा फलफूल डिस्टिलरी उद्योग सञ्चालन गरेर फलफूलबाट ब्रान्डी, वाइन, चामजेली, चाना, जुस, साइटर उत्पादन गरेका छन् । उद्योगबाट वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको उनले जानकारी दिए । देशका ठूला सहरमा आफ्नो उद्योगबाट उत्पादित वस्तु पुग्ने गरेको उनले बताए ।


होटल व्यवसायी पदमबहादुर महतका अनुसार होटलमा बस्ने अधिकांश पर्यटकले स्याउको ब्रान्डीसँग खाजा नास्ता खाने गर्छन् । चितवन महोत्सवको स्टलमा राख्नका लागि सात लाख बराबरको यहाँको अर्गानिक खाद्य वस्तु तथा पेय पदार्थ लगिएको उनले बताए ।
चन्दननाथ पुरानो बसपार्कमा रहेको न्यु कोसेली घरका प्रोपाइटर दीपराज रावतले अर्गानिक खाद्यवस्तु पर्यटकलाई पुर्‍याउन नसकिएको बताए । ‘मार्सी चामलको माग बढ्दो छ तर जुम्लामा मार्सी चामलको उत्पादन जोगाउन चुनौती छ,’ उनले भने, ‘मार्सी चामल वार्षिक दस लाख रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ ।’


जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका विज्ञ बालकराम देवकोटाकाले हरेक वर्ष जिल्लामा जैविक उत्पादन बेचबिखन गर्ने क्रम बढेको बताए । ‘प्रांगारिक उत्पादनबाट जिल्लामा हरेक वर्ष करोडौं रकम भित्रिएको छ, अझै यसलाई बढावा दिनुपर्छ,’ उनले भने । जिल्लामा अहिले जैविक वस्तुको लेबलिङ, प्याकेजिङ र सोको महत्त्वबारे प्रचारप्रसार हुन थालेपछि स्थानीयले पनि जैविक खान्की बेचेर राम्रो कमाइ गर्न थालेकाले पर्यटक तथा व्यापारीका लागि किनमेल गर्न सहज भएको उनले बताए । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको तथ्यांकअनुसार कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग ३ सय ३६ छन् । त्यसैगरी प्राइभेट फार्म एक हजार ५ सय ३३, साझेदारी फार्म १ सय २५, लद्युउद्यम ३ सय २१ र वाणिज्यतर्फ दुई हजार १ सय २९ रहेका छन् ।


जिल्लामा उत्पादन हुने जैविक वस्तुको जिल्लाभित्र र बाहिरका बजारमा माग बढ्दै गए पनि यसको उत्पादन भने बिस्तारै घट्दै गएको छ । जैविक खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको माग बढे पनि उत्पादन घटेको विज्ञ देवकोटाले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार खेतीयोग्य जमिनमा अव्यवस्थित सहरीकरण र जलवायु परिवर्तन बढ्दै जानु, बालीचक्र फेरिनु तथा पछिल्लो पुस्ताको कृषिप्रतिको मोह घट्नुका कारण प्रांगारिक उत्पादन घट्दै गएको हो ।

अर्थ वाणिज्य

अमेरिकाको ऋण २ सय २० खर्ब

- कान्तिपुर संवाददाता

वासिङटन (रासस/एएफपी)– अमेरिकी सरकारको ऋण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा बढेर २ सय २० खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । विगतमा ऋणभार र सरकारी वित्त घाटाबारे जोडतोडले आवाज उठाउने रिपब्लिकन पार्टी अहिले चुपचाप छ ।जटिल बन्दै आएको घाटा र ब्याज भुक्तानीमा भइरहेको निरन्तरको वृद्धिले ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि नै राष्ट्र ऋणको कुल भार १ सय ९० खर्ब डलरको हाराहारीमा थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध भएपछि पहिलो पटक राष्ट्र ऋण र अमेरिकी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बराबर भएको छ ।


तुलनात्मक रूपमा हेर्दा फ्रान्सको आन्तरिक ऋणभार पनि जीडीपीकै बराबरीमा रहेको छ । फ्रान्सको आन्तरिक ऋण गत सेप्टेम्बरमा करिब २५ खर्ब डलर छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको अमेरिकामा सन् २०१७ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले कर्पोरेट करमा व्यापक कटौती गर्नुका साथै प्रतिरक्षा खर्चमा गरिएको व्यापक वृद्धिले वित्तीय घाटा बढाएको बताइएको छ । ‘हामीसँग बलियो र सुदृढ सैनिक भएन भने तपाईंले ऋणबारे चिन्ता गर्नै पर्दैन, तपाईंले ज्यादै ठूला समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ट्रम्पले गत साता संवाददातालाई बताएका थिए ।


ट्रम्प प्रशासनले कर कटौती उपयुक्त रहेको भन्दै त्यसको बचाउ गरिरहेको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि भए पनि गत वर्ष बजेट घाटा १७ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ७९ अर्ब डलर पुगेको छ । यो सन् २०१२ यताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । अमेरिकी कंग्रेसको बजेट कार्यालय (सीबीओ) का अनुसार यो वर्ष बजेट घाटा अझ वृद्धि भएर ९ खर्ब डलर पुग्नेछ ।


अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा चार वर्षसम्म अमेरिकी बजेट सकारात्मक देखिएको थियो । इराक युद्धताका राष्ट्रपति जर्ज बुसको कार्यकालमा बजेट घाटा हुन थालेको हो । डेमोक््रयाटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति भएका बाराक ओबामाको कार्यकालमा सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटका कारण ठूलो चुनौती खडा भएको थियो । उक्त संकटका कारण सरकारी खर्च बढाउनुपरेका कारण वित्तीय असन्तुलन देखापरेको थियो ।

Page 14
समाचार

छोरीलाई मासिक भत्ता

सरुमारानी गाउँपालिकाभित्र जन्मिने हरेक छोरीको नाममा सहकारीमा खाता खोलिने
- गिरुप्रसाद भण्डारी

(प्यूठान) - छोरी भए पनि छोरा जन्मने बाटो हेर्ने तर छोरा जन्मे बन्ध्याकरण गर्ने परिपाटीका कारण अझै सन्तानमा विभेद कायमै रहेको पाइन्छ । छोरा र छोरीबीच विद्यमान विभेद कम गर्न सरुमारानी गाउँपालिकाले छोरीलाई मासिक भत्ता दिने गरी कार्ययोजना तयार गरेको छ । गाउँपालिकाले ल्याएको बालिकामैक्री नीति तथा कार्यत्रमले धेरै छोरी जन्माएका आमालाई समेत राहत मिलेको सरुमारानीका सामाजिक अगुवाले बताए । गाउँपालिकाले ल्याएको ‘छोरीलाई मासिक भक्ता कार्यत्रम’ निकै लोकप्रिय भएको बांगेसाल
स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज विमला ज्ञवालीले बताइन् ।


‘छोरा नभएका आमा छोरी जन्मे घर फर्कंदा मन खिन्न बनाउँथे,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रमपछि अवश्य पनि अवस्था फेरिनेछ । छोरी जन्मिँदा आमाहरू खुसी देखिनेछन् ।’ उनले गाउँपालिकाले ल्याएको कार्यक्रमले महिलालाई सम्मान मिलेको बताइन् । गाउँपालिकाले छोरीलाई भत्ता दिने कार्यविधिसमेत बनाइसकेको छ । गाउँपालिकाभित्र जन्मिने हरेक छोरीको नाममा सहकारीमा खाता खोलिदिने र त्यही खातामा भत्ता जम्मा हुनेछ ।आव ०७५/७६ को साउनदेखि जन्मने छोरीका लागि पेवा बचत कार्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले बताए । अहिले पनि समाजमा छोरी जन्मँदा नाक खुम्च्याउने र छोरा हुँदा भोज खुवाउने चलन रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्न र छोरीको सम्मानका लागि यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको उनले बताए । ‘त्यसले छोरीमाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आर्थिक र सामाजिक रूपले पनि सक्षम गराउने विश्वास छ ।’ समाजमा छोरीप्रतिको दृष्टिकोण राम्रो नभएकै कारण कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरिएको उनले बताए । ऊक्त रकम छोरीको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा मात्र खर्च गर्न मिल्नेछ ।


कार्यत्रमले छोरीमाथि हुने लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण, छोरा–छोरीमा हुने विभेद हटाउने र समाजमा छोरीप्रतिको सकारात्मक धारणा विकास गर्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ । चालु वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसै आवदेखि जन्मिएका छोरीका लागि मासिक एक सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ । ‘यो कार्यक्रम नयाँ सोचसाथ सुरु गरेका हौं,’ विश्वकर्माले भने, ‘आगामी वर्षमा रकम बढाइनेछ ।’ ऐरावती बहुउद्देश्यीय साना किसान सहकारी संस्था बडडाँडा र साना किसान कृषि सहकारी संस्था बांगेसाल गरी दुई सहकारीमा छोरीका लागि बचत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । छोरी पेवा बचत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधिले २० वर्षे अवधारणासमेत अघि सारेको गाउँपालिकाका कानुनी सल्लाहकार यादव खनालले बताए । ‘बालिका १० वर्षको हुँदासम्म गाउँपालिकाले नै बचत खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी १० वर्षसम्म अभिभावक स्वयंले रकम जम्मा गर्नेछन् ।


कार्यक्रमलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले सहकारी शिक्षासमेत सञ्चालन गरेको छ । हालसम्म गाउँपालिकाभित्र जन्मिएका ३५ छोरीका नाममा गाउँपालिकाले सहकारीमा खाता खोलिसकेको छ । छोरीहरूको सम्मान, संरक्षण, सम्पत्तिमाथिको अधिकारका लागि जन्मिनेबित्तिकै खाता खोलिदिने गरिएको छ ।


अहिले छोरीका नाममा खोलिएको बचत खाताबाट भविष्यमा उनीहरूमाथि आइपर्ने आर्थिक समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ । आर्थिक रूपमा सबल भए छोरीको शिक्षामा सहयोग पुग्ने र महिला हिंसामा समेत कमी गर्नका लागि यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष पार्वता आचार्यले बताइन् । ‘छोरा नै चाहिन्छ भन्नेका लागि कार्यक्रमले राम्रो सन्देश दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो छोरीलाई पनि राज्यले सम्मान गर्छ भन्ने उदाहरण हो ।’

समाचार

१०२ वर्षीया आमै

आफ्नो खास उमेर १२२ वर्ष भएको र कर्मचारीले ॅयति धेरै कोही बाँच्छ’ भन्दै घटाइदिएको जोनैयाको गुनासो
- ठाकुरसिंह थारू

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका ५ की १०२ वर्षीया जोनैया थारू (बायाँ) । जोनैयालाई प्रदान गरिएको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र । तस्बिर ः ठाकुरसिंह/कान्तिपुर

(नेपालगन्ज) - उमेरले जोनैया थरूनी १ सय २ वर्ष पुगिन् तर शारीरिक र मानसिक स्फूर्ति तन्नेरीजस्तै छ । एकाबिहानै उठ्छिन् । भाँडाकुँडा सफा गर्छिन् । बस्तुभाउको गोबर फाल्न दैनिक टाउकोमा झउवा बोक्छिन् । पानी भर्न धारा आफैं पेल्छिन् । घर–आँगन सफासुग्घर पार्ने जिम्मा पनि उनकै हो । थारू भाषामा चन्द्रमालाई जोनैया भनिन्छ ।बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका–५, बढैया गाउँमा १९७३ चैत ३० मा जन्मिएकी आमैको दिनचर्या देख्दा जोकोही आश्चर्यमा पर्छन् । उनले जन्माएका सन्तानलाई बोलाउने नाता पनि सकिएको छ । नाति, पनातिका पनि छोराछोरी जन्मिइसके । उनको पाँचौं पुस्ता चल्दै छ । ‘अब जन्मिने पुस्तालाई बजैले के भनेर बोलाउने हुन् समस्या छ । नाति, पनाति, खनाति त भइसके,’ ४४ वर्षीय नाति राधेश्याम चौधरीले भने, ‘पनातिपछिको पुस्तालाई के नाताले बोलाउने भनेर कुरा गरिरहन्छिन् ।’


जोनैयाका ५ छोरा र २ छोरी छन् । जेठा ठगै र माइला झुठारी ७० वर्ष कटिसके । उनीहरू ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्छन् । जोनैयाका ११ जना नाति छन् भने ८ पनाति । २ जना खनाति पनि जन्मिसकेको उनले बताइन् । ‘काम गर्ने बानी छ । खाली बस्न मन लाग्दैन । त्यसैले घरको काम गरिरहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्दा अझ जाँगर चल्छ । बसिरहने हो भने अल्छी भइन्छ ।’ सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लामो समयदेखि आफूले बुझिरहेको उनले बताइन् । पनाति प्रशान्त २४ वर्षका भए । उनका पनि छोराछोरी छन् । उनलाई नातिहरू जिस्क्याउँछन्, ‘खनातिका छोराछोरीलाई के भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?’ उनी ठट्यौली गर्छिन्, ‘झनाति भनौंला नि !’ उमेरसँगै आफूहरूको काम गर्ने जोस–जाँगर मर्न थालेको तर आमामा भने फूर्ति यथावत् रहेको जेठा ठगैले बताए । ‘आमाको जोस देखेर चित खान्छौं,’ उनले भने, ‘उहाँलाई काम नगर्नुस् भन्दा मान्नुहुन्न । घरको काम सकेसम्म आफैं भ्याउन खोज्नुहुन्छ ।’


नागरिकतामा १०२ वर्ष लेखिए पनि आफ्नो उमेर त्यसभन्दा बढी भएको जोनैयाको दाबी छ । पुरानो नागरिकता सडेपछि उनले बर्दिया जिल्ला प्रशासनबाट प्रतिलिपि निकालेकी हुन् । आफू १२२ वर्ष भए पनि प्रतिलिपि लिन जाँदा यति धेरै उमेर कहाँ हुन्छ भनेर कर्मचारीले घटाइदिएको उनले सुनाइन् । “मेरो खास उमेर १२२ वर्ष भयो । ‘यति धेरै कोही बाँच्छ’ भन्दै उनीहरूले घटाइदिए,” जोनैयाको गुनासो छ, ‘मेरो उमेर बढी हुँदा उनीहरूको टाउको किन दुख्यो कुन्नि ?’ ‘श्रीमान् बितिसके । तर, छोराछोरीको मायाले आफूलाई बाँच्ने सहारा दिएको उनले बताइन् । नाति, पनाति, खनाति पाएर उनी दंग छिन् । उनी आफू बाँचुन्जेलसम्म काम गरेर खाने बताउँछिन् । ‘होइन हातगोडा चलेसम्म अरूको भरमा किन बाँच्ने ?’ उनले भनिन् ।

समाचार

कुहिँदै करोडौंका काठ

- कान्तिपुर संवाददाता

टीकाफुर (कास)– चोरी तस्करीका क्रममा बरामद काठ कुहिन थालेको छ । वर्षौंदेखि राखिएका काठ लिलाम बित्री नहुँदा राखेकै ठाउँमा सडेको हो । कैलालीका विभिन्न वन कार्यालय हातामा थुपारिएको ती काठ कुहिएको वनका कर्मचारी बताउँछन् ।


कैलालीको डिभिजन वन पहलमानपुरका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले नियन्त्रणमा लिएको काठ अदालती प्रक्रियामा रहेकाले वन कार्यालयले लिलाम गर्न नमिल्ने बताए । ‘अदालतको फैसला नहुन्जेल थुपारिएका काठ केही गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘ती काठ लिलाम गर्नेपट्टि ध्यान नपुगेको पनि होला ।’ वनका कर्मचारीले काठ चोरी तस्करी हुँदा समात्ने र अदालती प्रक्रियामा पठाइसकेपछि चासो नदिँदा पनि लम्बिन गएको बताइएको छ । पछिल्लो समय डिभिजन वन कार्यालय गठन गरिएपछि सबै तथ्यांक पनि नआइसकेको उनले बताए । ‘वन कार्यालय परिसरमा राखिएको काठ कुन कार्यालय मातहत र कुन अदालती प्रक्रियामा रहेको हो छुट्याइएको छैन,’ उनी भन्छन् ।


कैलाली जिससका उपप्रमुख ललित साउदले भने, ‘भन्सारले अवैध रूपमा आयातित सामान तुरुन्त लिलाम गर्छ । लिलाम हुँदा सामान काम लागिहाल्छ तर काठ लिलाम नगर्नु गलत हो ।’

समाचार

लाइसेन्स नभएकाबाट बढी दुर्घटना

सवारी चलाउने अधिकांश किशोरावस्थाका र अनुमतिपत्र नभएका छन्
- प्रकाश बराल

(बागलुङ) - दुर्घटनामा चारको मृत्यु र दर्जनभन्दा बढी यात्रु घाइते भएको घटनापछि मात्रै उक्त जिपका चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नभएको खुलासा भयो । गत मंगलबार बेलुकी जैमिनी–८ को छिस्तीमा ध१ज ७९१ नम्बरको जिप दुर्घटना भएको थियो । उक्त जिपका चालक प्रवीन पुन १७ वर्षका मात्रै थिए । गाडी चलाउन सिके पनि उनीसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र छैन । जनकल्याण माविको ४४ औं वार्षिकोत्सव सकेर घर फर्कन लागेका विद्यार्थी र शिक्षक बोकेको जिप सडकदेखि १ हजार मिटर तल नेपानेको भीरमा खसेको थियो । घटनामा चालक पुनकै बैनी ज्योतिको पनि मृत्यु भयो ।


बागलुङका जिप चालकहरूबीच पुन नौला मानिँदैनन् । उनी दिनहुँ यात्रु लिएर सदरमुकाम आउजाउ गर्थे । घटनापछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रारम्भिक बयानका आधारमा कच्ची बाटो र उकालोमा क्षमताले नधानेपछि जिप खसेको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । ‘गाडीमा २५ यात्री थिए, उकालोमा नचढेपछि पछाडि गुडेर खसेको देखिन्छ,’ प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मीले भने, ‘लाइसेन्स नभएकै व्यक्तिले दैनिक यात्री बोकेर आउजाउ गरेको भेटियो ।’ सामान्य घाइतेले गाउँमै उपचार गरेका छन् । उनीहरूको तथ्यांकसमेत खोजिएको छैन ।


पिकअपको पछाडिको सिट हटाएपछि चालकहरूले सामान राखेझैं मानिस कोचेर लैजाने गरेको रेग्मीले टिप्पणी गरे । स्थानीय भने सिटै नभए पनि यात्रा गर्नु बाध्यता भएको गुनासो गर्छन् । ‘दैनिक ४–५ वटा जिप गाउँ जान्छन्, यात्रा गर्ने सयभन्दा बढी हुन्छन्,’ स्थानीय कमला पुनले भनिन्, ‘जसरी पनि जानैपर्छ ।’ गाउँमा खनिएका सडक ग्रेड नमिलेको, घुम्ती र सिकारु चालकले दुर्घटनाको खतरा भएको उनले बताइन् । सदरमुकामदेखि जैमिनी नगरपालिका, बरेङ गाउँपालिका र बलेवा क्षेत्रमा जाने अधिकांश पिकअप जिप दैनिक ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिरेर गाउँ जान्छन् । पिकअप र जिप गरी दैनिक ५० भन्दा बढी सवारी दक्षिण बागलुङका गाउँ जाने अधिकांश सवारीसाधन रातो प्लेटका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक यातायातले झैं मानिस बोक्ने काम गरिरहेका छन् ।


एक दिन ५ सयको चिट काटेपछि चौबीस घण्टालाई बिनालाइसेन्स सवारी चलाउन छुटसमेत छ । प्रहरी र ट्राफिकले चिट काटेको सवारीले क्षमताभन्दा धेरै यात्री बोकेको, रातो प्लेटले यात्री ओसारेको मूकदर्शक बनेर हेर्ने गरेका छन् । त्योभन्दा बढी अधिकांश सवारी चलाउने किशोर अवस्थाका छन् । अधिकांश उमेर नपुगेकै कारण लाइसेन्स बनाउन नपाएकाहरू छन् । उमेर पुगेकाहरूको पनि लाइसेन्स छैन ।


विद्यालयमा शोक
मंगलबार ४४ औं वार्षिकोत्सव मनाएको जैमिनी ८ को जनकल्याण मावि बुधबारदेखि शोकमा परेको छ । वार्षिकोत्सव सकेर फर्केका विद्यार्थी र शिक्षक दुर्घटनामा परेपछि बुधबारदेखि विद्यालय बन्द भएको हो । ‘हाम्रा १२ विद्यार्थी र १ शिक्षक घाइते छन्, ३ विद्यार्थी र १ शिक्षकको मृत्यु भयो,’ शिक्षक रेशम पौडेलले भने, ‘घाइतेहरूको उपचारमा लाग्नुपरेकाले विद्यालय जाने कुरै भएन ।’ अघोषित रूपमा बन्द विद्यालय कहिले खुल्छ उनले बताउन सकेनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नूरबहादुर पुनकै जिप दुर्घटनामा परेको हो । घटनामा उनकै छोरा चालक र मृतक ज्योति उनकै छोरी हुन् ।


घटनामा विद्यार्थीहरू प्रियंका पुन, ज्योति पुन र एलिन पुनको मृत्यु भएको थियो । सोही घटनामा शिक्षक टीका भनिने तुलसी पुनको पनि मृत्यु भएको छ । सबै मृतकको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिएको छ । मंगलबार राति १२ बजे ल्याइएका बिरामीलाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र विक पोखरेलको नेतृत्वमा प्राथमिक उपचारपछि पोखरा रिफर गरिएको थियो । उद्धार र उपचारका लागि सेनाको २३ नं. वाहिनीका चिकित्सक टोलीसमेत आएको थियो ।


दुई दिनका लागि वडा बन्द
मंगलबारको घटनाका कारण जैमिनी नगरपालिका वडा नं. ८ कार्यालय, सबै सरकारी तथा शिक्षण संस्था बुधबारका लागि बन्द गरिएको छ । वडाध्यक्ष विजय अधिकारीका अनुसार वडाभित्रै ठूलो दुर्घटना भएको र उद्धार तथा राहतका लागि जुट्नुपरेकाले सेवा बन्द गर्नुपरेको बताए । घाइतेहरू स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, बागलुङ र पोखरामा भएकाले गाउँलेहरूले टोली बाँडेर उपचारमा सहयोग गरिरहेका छन् ।

 

Page 15
खेलकुद

झापाको हार

- अमृता अनमोल
तिलोत्तमा गोल्डकप फुटबलमा बुधबार झापाविरुद्ध बल अगाडि बढाउँदै डफिन्स (सेतो) का खेलाडी । तस्बिर ः अमृता/कान्तिपुर

(बुटवल) - क्यामरुनी टोली डफिन्स एफसीले तिलोत्तमा गोल्डकप फुटबलमा बुधबार झापा ११ लाई ५–० ले स्तब्ध पारेको छ । जितसँगै टोली सेमिफाइनल पुग्यो । बुटवलको देवीनगरस्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा डफिन्सले एकपक्षीय नतिजा निकाल्यो । डफिन्सको जितमा यानिक ओवान, पेटंगा, निक, डिडर टिना र वियिक वियिकले १–१ गोल गरेका थिए । खेलको २६ औं मिनेटमा यानिक ओवानले पहिलो गोल गरे । गोलकिपरको हातबाट फर्केको बलमा उनले हेडमार्फत आकर्षक गोल गरेका हुन् ।


पहिलो हाफ १–० मा सकिए पनि अग्ला र शक्तिशाली क्यामरुन टोलीसामु झापा दोस्रो हाफमा झन् टिक्न सकेन । तीव्र गतिमा खेल्दा युवा खेलाडी थाके । यसले दोस्रो हाफमा विदेशी टोलीले गोलको वर्षा नै गर्‍यो । ५० औं मिनेटमा पेन्टाले बक्सभित्र पाएको बललाई गोलमा परिणत गरे । दोस्रो गोलपछि क्यामरुनी टोली झन् आक्रामक बन्यो । न्याज्मा यानिकको पासमा खेलको ७३ औं मिनेटमा निकले गोल थपे । त्यसलगत्तै ७५ औं मिनेटमा डिडर टिना अर्को गोल गर्न सफल भए । जितलाई फराकिलो बनाउन खेलाडी र तिनको पोजिसन परिवर्तन गरियो । पेटंगाको स्थानमा न्याज्मा यानिक र डिडर टिनाको ठाउँमा कोनो बोरिसलाई मैदान छिराइयो । खेलको ८८ औं मिनेटमा वियिक वियिकले टोलीका लागि पाँचौं गोल गर्दै फराकिलो जित दिलाए । उनले मध्यभागमा रहेको बललाई आकर्षक ढंगले प्रहार गरेका थिए । वियिक म्यान अफ द म्याच बने । सुरुआतमा राम्रो मुभमेन्ट निकालेको झापा दोस्रो हाफमा स्तब्ध बनेको हो । झापाको तर्फबाट कप्तान कर्ण लिम्बुले पटक–पटक अवसर पाए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् ।


पूजन उपरकोटी, दीपेन्द्र लामा र बुद्धवीर लामाको स्कोरिङ प्रयासलाई पनि गोलकिपर प्रिसो एनजंगाले विफल बनाइदिए । ३६ औं मिनेटमा कर्ण लिम्बू, ४२ औं मिनेटमा खमिर गिल्सन कन्ङ्दवा, ४४ औं मिनेटमा बुद्धवीर लामाको गतिलो प्रहारलाई गोलकिपर प्रिसोले असफल तुल्याए । बुद्धवीरले नजिकको दुरीमा पाएको फ्रिकिक मौका उपयोग गर्न सकेनन् । झापाको टिममा मनोज प्रधान, किशोर गिरी र विशाल राईको अभाव देखिन्थ्यो । झापामा अनुबन्धित यी खेलाडी अहिले टिममा छैनन् । मनोज लिग खेलिरहेका छन् भने किशोर र विशाल मुलुकबाहिर छन् । खेलको ५५ औं मिनेटमा पूजन उपरकोटी घाइते भए । उनलाई लडाउने औरेल इनामेले रातो कार्ड पाए । १० खेलाडीमा समेटिएको क्यामरुनी टोलीले झनै सशक्त ढंगले खेल अघि बढायो ।


झापाका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले शारीरिक रूपमा बलिया खेलाडीको तीव्र गतिको प्रदर्शनले आफ्ना खेलाडी दबाबमा परेको बताए । सुरुआतमा हामीले लय समात्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रन खोजे पनि विस्तारै खेलाडी थाकेकाले दबाबमा परेको उनले बताए । ‘सहिद स्मृति कप र जिल्ला लिगमा खेलाडी बाँडिदा एउटै गोल फर्काउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाका लागि थप तयारी र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।’ क्यामरुनी टोलीका कप्तान जो एन्गोलाले शक्ति र सन्तुलन मिलाएर खेलेकाले जित पाएको बताए । ‘पहिलो हाफ प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो । दोस्रो हाफमा रणनीति र पोजिसन चेन्ज गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘जसले फराकिलो जित निकाल्न सहयोग पुर्‍यायो ।’ डफिन्सले यो सिजन पोखरा कप र बुढासुब्बा गोल्डकप जितेको छ । ‘तिलोत्तमासमेत उपाधि उचाल्ने योजनासहित आएका हौं,’ कप्तान एन्गोलाले भने । टोलीले फागुन १० मा आयोजक लाली रूपन्देही–११ सँग सेमिफाइनल खेल्नेछ । बिहीबार मनाङ मर्स्याङदी र च्यासल युथ क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

खेलकुद

सहिद कप ट्रफी चाँदीको हुने

- कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा (कास)– जनकपुरमा आयोजनामा हुने तेस्रो सहिद कप क्रिकेटको ट्रफीमा चाँदीको बनाइने भएको छ । जनकपुरमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चाँदीको ट्रफीमा जानकी मन्दिर अंकित गरिने जनाइएको छ । दाताले ५ सय ग्राम चाँदीको ट्रफी उपलब्ध गराउने आयोजकले जनाएको छ ।


चैत दोस्रो सातादेखि जनकपुरको रंगभूमि मैदान बाह्रविघामा हुने तेस्रो सहिद कप टी–२० को तयारी सुरु भएको आयोजक कमिटीका संयोजक रुपेश सिंहले बताए । नेपाल र भारतका गरी १० टोलीको सहभागिता रहने छ । त्यसमा चार भारतीय टिम हुनेछ । नेपालबाट प्रदेश १, प्रदेश २ बाट आयोजक जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश ३, प्रदेश ४ र प्रदेश ५ टोलीले भाग लिने छन् । भारतको पटना, दरभंगा, मुजफरपुर र कानपुरका टोली सहभागी रहने सिंहले बताए । विजेताले २ लाख ११ हजार र उपविजेताले १ लाख ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । म्यान अफ द सिरिजले २१ हजार र म्यान अफ द म्याचले २ हजार १ सय रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् ।

खेलकुद

खुमलटारको पहिलो जित

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– खुमलटार युथ क्लबले सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगमा पहिलो जित पाएको छ । खुमलटारले पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबलाई ३–१ ले हरायो । १५ औं मिनेटमा टीकाराज गुरुङले पुल्चोकलाई अग्रता दिलाए । २८ औं मिनेटमा खुमलटारका निरन श्रेष्ठले उत्कृष्ट गोलमार्फत खेल बराबरीमा ल्याए । दोस्रो हाफमा खुमलटारले दुई गोल थप्यो । ५४ औं मिनेटमा आशिक परियार र इन्ज्युरी समयमा सविन केसीले गोल गरे । समूह ‘बी’ मा खुमलटारको यो पहिलो जित हो । समूह ‘ए’ मा बुधबारै सातदोबाटो युथ र आरसीटीबीचको खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगियो ।

खेलकुद

आर्मीलाई उपाधि

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– आर्मीले शंकरदेव कप खुला पुरुष बास्केटबलको उपाधि जितेको छ । शंकरदेव क्याम्पसमा सम्पन्न फाइनलमा आर्मीले बूढानीलकण्ठलाई ६८–६० स्कोरले हरायो । आर्मीका आशिष बस्नेतले १८ स्कोर जोडे । आर्मीले ४० हजार र बूढानीलकण्ठले २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । आर्मीका आशिष उत्कृष्ट घोषित भए । शंकरदेव ‘ए’ का सौरभ श्रेष्ठ सर्वाधिक स्कोरकर्ता बने ।

खेलकुद

भारोत्तोलन खेलाडी छनोट

- कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ (कास)– आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि भारोत्तोलनको छनोट प्रतिस्पर्धामा गण्डकी प्रदेशबाट ९ खेलाडी छानिएका छन् । बागलुङमा बुधबार सम्पन्न प्रतियोगितामा ९ खेलाडीले स्वर्ण जितेका छन् । स्वर्ण जितेकाले आसन्न राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छन् । महिलातर्फ बागलुङकी मनकुमारी राना, कास्कीका रिमामाया गुरुङ, मनीषा श्रेष्ठ र पुनम परियारले स्वर्ण जितेका छन् । पुरुषतर्फ कास्कीका भोजबहादुर भुजेल, भरत बैदार श्रेष्ठ, रजत देवाजु, नवलपुरका अभिषेक पौडेल, कास्कीकै धनबहादुर झाँक्री र पुस्कल थापाले स्वर्ण जितेका थिए । जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष धनबहादुर परियारले छनोटका लागि विभिन्न खेललाई फरक फरक जिल्लामा बाँडेर आयोजना भइरहेको बताए । आईटीएफ तेक्वान्दोमा बागलुङका १७ खेलाडी छानिए ।

Page 16
खेलकुद

अत्तरिया उपाधि नजिक

- विनोद पाण्डे,मोहन बुढाऐर
काठमाडौं गोल्डेन्सको विकेट लिएपछि सीवाईसी अत्तरियाका खेलाडीको खुसी । गोल्डेन्सका अंकित दवासको रनआउट अपिल गर्दै सीवाईसीका विकेटकिपर जयकिसन कोल्सावाला (तल) । तस्बिर ः हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

(धनगढी) - सीवाईसी अत्तरिया टोली सुनौलो यात्रा कायमै राख्दै रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटको फाइनल पुगेको छ । प्रतियोगिताअघि कमजोर टोलीका रूपमा हेरिएको अत्तरियाले बुधबार पहिलो क्वालिफायरमा काठमाडौं गोल्डेन्समाथि ४१ रनको जित हात पार्‍यो । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको अत्तरियाले फाप्ला क्रिकेट मैदानमा निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाई १ सय १० रन बनायो । जवाफमा आएको काठमाडौं १८.३ ओभरमा ६९ रनमा अलआउट भयो । अत्तरियाले काठमाडौं गोल्डेन्सलाई लगातार दोस्रो खेलमा पराजित गरेको हो । राउन्ड रोबिनको अन्तिम खेलमा अत्तरियाले मंगलबार काठमाडौंलाई नै ७ विकेटले हराएको थियो ।


राउन्ड रोबिनको लिगपछि शीर्ष दुई स्थानमा रहेका यी दुई टोली क्वालिफायरमा खेलेका थिए । अत्तरिया पहिलोपल्ट फाइनल पुगेको हो । शनिबार हुने फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेसँगै अत्तरियाले १२ लाख रुपैयाँ पनि पक्का भएको छ । विजेताले ३० र उपविजेताले १२ लाख पाउने छन् । बिहीबार रूपन्देही च्यालेन्जर्स र महेन्द्रनगर युनाइटेडले इलिमिनेटरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । विजेताले फाइनल पुग्नका लागि काठमाडौंसँग दोस्रो क्वालिफायरमा खेल्नेछ । ‘हामी जुन हिसाबमा खेलिरहेका छौं, जसरी युवा टोली भनेर भनिएको छ, त्यसै अनुरुपको फिल्डिङ गरेर हामीले प्रदर्शन दिइरहेका छौं । सुरुमा हाम्रा ओपनरहरू जाँदा बल रोकिएर आएको छ, बल घुमिरहेको देखेका थियौं । त्यस हिसाबमा ११०–१२० रन बनाउने लक्ष्य लिएका थियौं,’ अत्तरियाका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले भने, ‘हामी धेरै डट खेलाएर ब्याट्सम्यानलाई दबाबमा राख्न चाहन्थ्यौं । त्यसपछि उसले विकेट दिएर जान्थ्यो या अर्को योजनाअनुसार खेल्थ्यो । फिल्डिङले पनि हाम्रो टोलीलाई सहयोग पुगिरहेको छ ।’


अत्तरियाले निकै सुझबुझ ब्याटिङ गरेको थियो । जयकिसन कोल्सावाला छैटौं ओभरमा १३ रन बनाई अंकित दबासको बलमा आउट भए । दबासले अर्को बलमा रित गौतमलाई बोल्ड गरे । दीपेन्द्रले दबासको ह्याट्रिक विकेट बलमा १ रन प्रहार गरे । ओपनर सुवेन्दु पाण्डे २७ बलमा १६ रन बनाई आउट भए । कप्तान दीपेन्द्र र सन्नी पटेलको साझेदारीले अत्तरियालाई हेर्नलायक स्कोरमा उभ्यायो । दीपेन्द्रले ३४ बलमा ५ चौका प्रहार गर्दै ३३ रन बनाए । सूर्य तामाङको बलमा विकेटकिपर अनिलकुमार शाहले उत्कृष्ट क्याच लिँदै दीपेन्द्रलाई आउट गरे । जितेन्द्रसिंह ठकुरी ६ र सन्दीप जोरा ३ रनमा आउट भए । पटेलले २४ बल खेली १ चौका र २ छक्का प्रहार गर्दै २८ रन बनाए । अत्तरियाले इनिङ्सको अन्तिम चार बलमा पटेल, जोरा र भुवन कार्की (१) लाई गुमाएको थियो । सन्दीप र भुवन अन्तिम दुई बलमा रनआउट भए । काठमाडौंका दबासले ४ ओभरमा ११ र सूर्य तामाङले ३ ओभरमा १४ रन खर्चेर २–२ विकेट लिए । रशिद खान र योगेन्द्रसिंह कार्कीले १–१ विकेट लिए ।


पटेलले अर्को एउटा खेलमा म्यान अफ द म्याच प्रदर्शन गरे । अत्तरियाले जितेको ४ खेलमा ३ मा उनी उत्कृष्ट खेलाडी भएका छन् । ‘हामीले यसलाई एउटा अर्को खेलको रूपमा हेरेका थियौं । हामीले साधारण हिसाबमै खेल्यौं । फाइनलमा हामीलाई जो आए पनि केही छैन, हामीले आफ्नो उत्कृष्ट खेल्नैपर्छ । मेरो प्रदर्शन खेलको एउटा हिस्सामात्र हो । भगवान्को कृपाले मैले राम्रो खेलिरहेको छु,’ पटेलले भने । काठमाडौंले ब्याटिङक्रम परिवर्तन गर्दै महबुब आलमलाई ओपनिङमा ल्यायो । पटेल र दीपेन्द्रको पहिलो दुई ओभरमा काठमाडौंले १ रनमात्र जोड्न सकेको थियो । पटेलले तेस्रो ओभरमा अनिलकुमार शाहलाई कट एन्ड बोल्ड गरे । महबुबले दीपेन्द्रको उछाल लिइरहेको बल बुझ्न सकेनन् र १ रनमै आउट भए । काठमाडौंका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफूले सामना गरेको पहिलो बलमै पटेललाई छक्का प्रहार गरे । ३ बलमा ११ रन प्रहार गरेका ज्ञानेन्द्रलाई भुवनले कोल्सावालाबाट स्टम्प आउट गरे । सूर्य ७ बल खेली शून्यमै रनआउट भए । ओपनरका रूपमा खेल्ने गौरव तोमार पाचौं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आए । उनले २७ बल खेली २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । योगेन्द्रले ११ रन बनाए । रशिद ४, विक्रम भुसाल ५ र नन्दन यादव शून्यमा आउट भए । पटेलले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै १८ रन खर्चंदै ३ विकेट लिए । भुवनले ३.३ ओभरमा १२ र कमलसिंह ऐरीले ३ ओभरमा १३ रन खर्चेर २–२ तथा दीपेन्द्रले १ विकेट लिए ।


‘ब्याटिङ योजना बनाइएअनुसार त्यसलाई मैदानमा उतार्न सकेनौं । बलिङ त राम्रै भयो । अंकितको रनआउटले पनि खेल लय परिवर्तन भयो । हामीले सकारात्मक भएर नै खेल्न खोजेका थियौं, तर पावर प्लेको राम्रो सदुपयोग गर्न सकेनौं,’ ज्ञानेन्द्रले भने, ‘यो विकेटमा स्पिनरहरू आइसकेपछि रन बनाउन गाह्रो हुन्छ, त्यसैले पावर प्ले निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । १ सय ११ रन हामीले पछ्याउन सक्नुपर्ने हो, विजय स्कोर नभए पनि चुनौतीपूर्ण स्कोर हो । केही ब्याट्सम्यानले व्यक्तिगत रूपमा अझ राम्रो गर्न सक्थे । तर रोकेर खेलेर पनि यहा जित्न गाह्रो छ ।’

खेलकुद

रोहित फेरि पर्सिजाबाट खेल्ने

- कान्तिपुर संवाददाता
पर्सिजा जर्काताका लागि गत सिजन जितेको इन्डोनेसियन लिग वान ट्रफीसाथ नेपालका रोहित चन्द । फाइल तस्बिर

(काठमाडौं) - नेपालका स्टार मिडफिल्डर रोहित चन्द इन्डोनेसियन क्लब पर्सिजा जकार्ताबाट निरन्तर खेल्ने भएका छन् । उनका एजेन्टका अनुसार इन्डोनेसियाको उच्च श्रेणी ‘लिग वान’ क्लबसँग रोहितले नयाँ अनुबन्ध गरेका छन् । पछिल्लो सिजन (सन् २०१८) को लिग वानमा पर्सिजालाई च्याम्पियन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका रोहित प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी पनि भएका थिए । यो अवार्ड जित्ने पहिलो एसियाली खेलाडीरहेका रोहितको नयाँ अनुबन्धबारे उनका एजेन्ट डा. रत्न मुस्टिकाले भनिन्, ‘हो, हिमालयन टाइगर (रोहित) पर्सिजामा फर्किंदै छन् । यसमा सबै खुसी छन् ।’


‘पर्सिजासँग थप एक सिजनका लागि सहमति भएको हो । सम्झौता जकार्ता पुगेपछि हुनेछ,’ २६ वर्षीय रोहितले भने । उनी बुधबार बेलुकी जकार्ता गएका छन् । चोटका कारण एक सिजन मैदानबाहिर रहेबाहेक उनले सन् २०१३ यता पर्सिजाबाट खेलिरहेका छन् । पर्सिजाले गत वर्ष एएफसी कपको नकआउट चरणको यात्रा गरेको थियो भने लिगअघि इन्डोनेसियन कपको उपाधि पनि जितेको थियो । दुवैमा रोहितको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेको थियो । लिग वान सकिएलगत्तै रोहित डिसेम्बर, २०१८ मा स्वदेश फर्किएका थिए । वर्षको अन्त्यसँगै उनको पर्सिजासँगको अनुबन्ध पनि सकिएको थियो । उनी अस्ट्रेलियाली लिगमा जाने पर्सिजाकै टिम व्यवस्थापकले इन्डोनेसियाली मिडियासँग बोलेपछि रोहितको भविष्य अनिश्चित भएको थियो । पर्सिजाले उनको स्थानमा उज्वेकिस्तानी मिडफिल्डर जहोंगिर अब्दुमोमिनोभलाई अनुबन्ध पनि गर्‍यो । तर पर्सिजा समर्थकले निरन्तर रोहितको पक्षमा आवाज उठाइरहे । एएफसी च्याम्पियन्स लिगको छनोट र अहिले भइरहेको इन्डोनेसियन कपमा राम्रो नतिजा आएन । त्यसैले पर्सिजाले फेरि रोहितलाई बोलाएको बताइएको छ ।


इन्डोनेसियन कप सकिएपछि लिग सुरु हुनेछ । त्यससँगै पर्सिजाले एसियाली क्लब फुटबलको दोस्रो ठूलो प्रतियोगिता एएफसी कप पनि खेल्दै छ । गत सिजन पर्सिजालाई च्याम्पियन बनाएका ब्राजिलियन प्रशिक्षक स्टेफानो सुगुरा टेको पनि जकार्ता छाडेर इन्डोनेसियन लिग वानकै अर्को क्लब बाली युनाइटेड गइसकेका छन् । यो सिजन पर्सिजाले बुल्गेरियाली इभान कोलेभलाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ । रोहितले सेन्टर–ब्याकका रूपमा मछिन्द्र क्लबबाट सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग खेल्दै करिअर सुरु गरेका थिए । स्वदेशमा एक सिजनमात्र खेलेपछि उनी भारत पुगे, जहाँ हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेड (एचएएल) बाट डेढ सिजन आई लिग खेले । अनि इन्डोनेसिया पुगेका उनले एक महिना बढी ट्रायलमै बिताएका थिए । बल्ल उनले शीर्ष डिभिजनको पीएसपीएस पेकनबारुमा अनुबन्ध पाए, जहाँ १० महिना खेलेपछि उनी २०१३ मा पर्सिजामा पुगेका हुन् ।


२०१६ जनवरीमा मलेसियाली पहिलो डिभिजन क्लब टि–टिममा आबद्ध भए पनि घुँडाको शल्यक्रियाका कारण करिब एक वर्ष मैदानबाहिरै रहेपछि उनले मनाङ मर्स्याङदी क्लबबाट केही नकआउट प्रतियोगिता खेल्दै पुनरागमन गरेका थिए । उनी २०१७ जनवरीमा फेरि पर्सिजा पुगेका हुन् । उनकै उत्कृष्ट लयसँगै पर्सिजा १७ वर्षपछि लिग च्याम्पियन भयो । फेरि अर्को सिजनका लागि उनी जकार्ता यात्रामा निस्कँदै छन् ।

खेलकुद

धरानका खेलाडीलाई प्रोत्साहन पुरस्कार

- कान्तिपुर संवाददाता

(सुनसरी) - बुढासुब्बा गोल्डकपको २१ औं संस्करणमा उपविजेता बनेको आयोजक धरानका खेलाडीलाई बुधबार प्रोत्साहन पुरस्कारस्वरुप ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । आयोजकको तर्फबाट प्रतियोगितामा समावेश सबै खेलाडी धरानका स्थानीय युवा थिए । उनीहरूको फुटबलप्रतिको लगावलाई ध्यानमा राख्दै धरान उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत नगर खेलकुद विकास समितिबाट १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र आयोजक धरान फुटबल क्लबबाट २ लाख गरी ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो ।


धरान नगर खेलकुद विकास समिति र आयोजक क्लबले संयुक्त रूपमा प्रशिक्षक सागर घिमिरेसहित २० खेलाडीलाई रकम प्रदान गरेको थियो । खेलाडीलाई रकम कार्यबाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी र क्लबका अध्यक्ष किशोर राईले प्रदान गरे । समितिका सदस्यसचिव गणेशप्रसाद खतिवडाले प्रतियोगितामा उपविजेता बनेको धरानको खेलाडीलाई हौसला प्रदान गर्न नगरको तर्फबाट रकम प्रदान गरिएको बताए । क्लबका अध्यक्ष राईले स्थानीय खेलाडीलाई प्रोत्साहनको सुरुआत गरिएको बताए । १२ वर्षपछि २१ औं बुढासुब्बा रेडबुल गोल्डकपको फाइनल पुगेको आयोजक धरान क्यमरुनी क्लब डफिन्स एफसीसँग टाइब्रेकरमा हार्दै पाँचौंपल्ट उपविजेता बनेको थियो ।


यसैबीच पोखरामा हुने १७ औं आहा–रारा गोल्डकपमा भाग लिने धरान फुटबल क्लबका खेलाडीलाई बिदाइ गरिएको थियो । टिम म्यानेजर अर्जुन राई र प्रशिक्षक सागर घिमिरेसहित १७ सदस्यीय टोली पोखरा गएको छ । धरानले शुक्रबार ए डिभिजन क्लब हिमालयन शेर्पासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

 

खेलकुद

कायकमा विक्रम च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– चितवनका विक्रम गुरुङले सातौं राष्ट्रिय कायक स्लालोम च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जितेका छन् । नेपाल र्‍याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघको आयोजनामा बुधबार धादिङको फिस्लिङस्थित त्रिशूली नदीमा भएको प्रतियोगितामा विक्रमले १ किमि दूरीमा ८४.६९ अंक बटुल्दै उपाधि जिते । उनले सिन्धुपाल्चोकका सुर्जन तामाङलाई १.२५ अंकले पछाडि पारे । सुर्जनले ८५.९५ अंक पाए । तेस्रो स्थानमा गोरखाका रमेश गुरुङले ८७.२५ अंक पाए ।


तेस्रो र्‍याफ्टिङ च्याम्पियनसिपमा र्‍याफ्टिङ हेड टु हेडमा नेपाल कायक एन्ड क्लब फिस्लिङ ‘ए’ शतप्रतिशत नतिजा निकाल्दै विजेता भयो । २०० अंकको पूर्णाङ्क थियो । कायक एन्ड क्लब फिस्लिङ ‘ए’ ले कास्कीको प्याडल नेपाल ‘बी’ लाई २४ अंकले पछि पार्‍यो । प्याडल नेपालले १ सय ७६ र तेस्रो भएको नेपाल कायक एन्ड क्लब फिस्लिङ ‘बी’ ले १ सय ५८ अंक पाए । त्यस्तै र्‍याफ्टिङ स्प्रिन्टमा पनि हेड टु हेडकै शीर्ष तीनले सोही नतिजा दोहोर्‍याए । एक किमिको दूरीमा नेपाल कायक एन्ड क्लब फिस्लिङ ‘ए’ ले १ मिनेट ५६ सेकेन्ड, प्याडल नेपाल ‘बी’ ले १ मिनेट ५७ सेकेन्ड र नेपाल कायक एन्ड क्लब फिस्लिङ ‘बी’ ले १ मिनेट ५९ सेकेन्डसाथ शीर्ष तीनमा रहे । चार विधा स्प्रिन्ट, हेड टु हेड, स्लालोम र डाउन रिभर हुने संघका अध्यक्ष मानबहादुर न्यौपानेले जानकारी दिए । यही चार विधाबाट प्राप्त अंकका आधारमा ओभरअल टिम च्याम्पियन घोषणा गरिने न्यौपानेले जानकारी दिए ।


बिहीबार र्‍याफ्टिङ विधातर्फ स्लालोम र डाउन रिभर रेस हुनेछ । र्‍याफ्टिङ र कायक विधामा पहिलो हुनेलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर दिइने
जनाइएको छ ।

खेलकुद

सूर्योदयलाई सातखाल्डे कप

- कान्तिपुर संवाददाता

इलाम (कास)– सूर्योदय फुटबल क्लबले इलाम नगरपालिका १ नेपालटारमा जारी दोस्रो सातखाल्डे सहिद स्मृति गोल्डकपको उपाधि जितेको छ । बुधबार सम्पन्न फाइनलमा सूर्योदयले टाइब्रेकरमा रेडहर्स फुटबल क्लब इलामलाई ३–२ ले पराजित गरेको थियो । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा फागुन ७ मा फाइनल हुनुपर्नेमा मौसमको खराबीका कारण आधा खेल खेलाएर बुधबार बाँकी खेल गरिएको हो ।


मंगलबार पहिलो हाफको खेलमा सूर्योदयका कुशल गुरुङले गोल गर्दै अग्रता दिलाए । बुधबार बाँकी खेलमा रेडहर्सका पासाङ शेर्पाले गोल फर्काउँदै बराबरी गरेका थिए । टाइब्रेकरमा सूर्योदय सफल भयो ।


विजेता सूर्योदयले १ लाख ५ हजार र उपविजेता रेडहर्सले ५२ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । सूर्योदयका कुशल गुरुङ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । नेपाल तरुण दलले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा प्रदेश १ का ८ टोलीको सहभागिता थियो । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकास्थित देउराली बजारमा २०१९ सालमा नेपाली कांग्रेसका ७ कार्यकर्तालाई आफैं चिहान खन्न लगाएर तत्कालीन पञ्चायती शासकले गोली हानेर हत्या गरेको घटनाको स्मृतिमा प्रतियोगिता गरिएको हो ।

खेलकुद

दुवै खेल गोलविहीन

- कान्तिपुर संवाददाता
लिभरपुलका मोहम्मद सलाह (रातो) र बायर्नका डेविड अल्बा ।

लन्डन (एएफपी)– लिभरपुलका डिफेन्डर एन्ड्रयु रोबर्टसनले एनफिल्डमा भएको पहिलो लेगको निराशाजनक बराबरीका बाबजुद आफ्नो टोली बार्यन म्युनिखलाई पराजित गर्न सक्षम रहेको दाबी गरेका छन् । बायर्नको सानदार रक्षापंक्ति तोड्न असफल भएपछि योर्गन क्लोपको टोलीले घरेलु मैदान एनफिल्डमा गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो ।


युरोपेली फुटबलमा बायर्नको अपराजित घरेलु कीर्तिमान छ । केही पण्डितहरूको आँखाले बायर्नलाई अर्को चरणको योग्य देखिसकेको छ । तर मार्च १३ मा म्युनिखमा हुने दोस्रो लेगमा बराबरी गोलले पनि लिभरपुललाई क्वाटरफाइनल पुग्न पर्याप्त हुनेछ । त्यसैले रोबर्टसन विश्वस्त छन् कि त्यो लक्ष्य भेट्न आफूहरू सक्षम छौं । ‘त्यहाँ जानु हाम्रा लागि एक नयाँ चुनौती हो तर उनीहरू हामीभन्दा अधिक दबाबमा हुनेछन् । किनभने उनीहरू घरेलु मैदानमा हुनेछन् र समर्थकले आफूअनुकूल प्रदर्शनको माग गर्न सुरु गर्नेछन्,’ रोबर्टसनले भने, ‘हामी आफ्नै खेल खेल्ने प्रयास गर्नेछौं । हामीलाई जुन अवसरको जरुरी छ त्यही प्राप्त गर्ने प्रयासमा हुन्छौं ।’


पछिल्लो समय बदलिएको बायर्न टोलीको संगठित संरचना तोड्न लिभरपुल असफल भयो । लिभरपुलका प्रशिक्षक क्लोपले स्विकारेका छन् यो नतिजा निराशाजनक थियो । लिभरपुल गतिलो पास निकाल्न असफल भयो । स्कटल्यान्डका लेफ्ट ब्याक रोबर्टसनका अनुसार बार्यनविरुद्धको खेल प्रिमियर लिगको उपाधि दाबेदार टोलीको स्तरअनुसार थिएन । ‘हामी घरमा थियौं र निश्चित रूपमा निरास भयौं । हामीले एउटा निकै नै अनुभवी टिमविरुद्ध खेल्यौं, यस्तो टिम जो पछिल्लो ६–७ वर्षदेखि एउटै स्तरमा छ,’ रोबर्टसनले भने ।
शनिबार प्रिमियर लिगमा लिभरपुलले म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग खेल्दै छ । रोबर्टसनले भनेका छन् कि बार्यनविरुद्धको दोस्रो लेगलाई एकैछिन बिर्सेर टोली प्रिमियर लिगको तयारीमा लाग्नुपर्छ । किनभने सन् १९९० पछि पहिलोपल्ट लिभरपुल प्रिमियर लिगको उपाधि होडमा छ ।


स्वारेजको लयमा बार्सिलोना चिन्तित
च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा फ्रान्सेली टोली लियोनविरुद्ध बार्सिलोनाले गोलरहित बराबरी खेलेपछि निरासाजनक देखिएका सुपरस्टार लियोनल मेसीको तस्बिरले धेरै कुरा वर्णन गर्छ । तर अग्रपंक्तिमा लुइस स्वारेजले गोल गर्न नसक्नु क्याटलन टोलीको मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ । मंगलबार राति लियोनविरुद्धको खेलमा स्वारेजले गोलको एकमात्र अवसर पाए । खेलको २० औं मिनेटमा जोर्डी अल्बाको कटब्याक पासमा उनको प्रहार पोल नजिकैबाट बाहिरियो । पछिल्लो समय बार्सिलोना अवे खेलमा अनुकूल प्रदर्शन गर्न असफल छ । लियोनविरुद्धको खेलमा पनि त्यो दोहोरियो । च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा बार्सिलोनाले अवे खेलमा जित हासिल गर्न नसकेको ६ खेल भइसकेको छ । पछिल्लोपल्ट तीन वर्षअघि उसले आर्सनललाई २–० ले पराजित गरेको थियो ।


यसैबीच च्याम्पियन्स लिगमा स्वारेजले पछिल्लो १६ अवे खेलमा गोल गर्न सकेका छैनन् । सन् २०१५ मा समूह चरणको खेलमा रोमाविरुद्ध बराबरी खेल्दा गोल गरेका स्वारेजले अवे खेलमा गोल गर्न नसकेको कुल २४ घण्टा भइसकेको छ । ‘उनले गोलको अवसर सिर्जना गर्न नसकेकोमा हामी चिन्तित अवश्य छौं । तर उनी अरुका लागि पनि अवसर सिर्जना गरिदिन्छन् र हमेशा विपक्षीका लागि टाउको दुखाइ बन्ने गर्छन्,’ आफ्ना ३२ वर्षे स्ट्राइकरको प्रतिरक्षा गर्दै बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेले भने । स्वारेजले जारी सिजन १६ गोल गरेका छन् । तर बार्सिलोनाको पछिल्ला ८ खेलमा मात्र एक गोल गरेका छन् । ‘सम्भवतः उनले आगामी खेलका लागि गोल गर्ने क्षमता संचित गरेका छन्,’ भाल्भर्डेले थपे । पहिलो लेगको नतिजाले बार्सिलोनालाई चिन्तित बनाएको छ । प्रतियोगितामा रहिरहन उसले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्नुपर्नेछ । मंगलबार बार्सिलोनाले २४ प्रहार गरेकोमा मात्र ५ पोस्टलक्षित थियो ।