You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

आकाशबाटै निरीक्षण

६ दिनपछि प्रभावित क्षेत्र भ्रमणमा खाली हात निस्किएका मन्त्री र नेताहरुले बाढीपीडितलाई भेटेनन्
- अजित तिवारी,शिव पुरी
बाढी–डुबान प्रभावित क्षेत्र निरीक्षणमा आएका उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतको टोली बुधबार जनकपुर विमानस्थलमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलगायतसँग छलफल गर्दै ।तस्बिर ः सन्तोष सिंह/कान्तिपुर

(जनकपुर/रौतहट) - बाढी र डुबानले उठीबास लगाएको ६ दिनपछि निरीक्षणमा आएका मन्त्री र सांसदले आकाशबाट चक्कर लगाएका छन् । उनीहरू सरकारी अधिकारीसित मात्र ‘ब्रिफिङ’ सुनेर संघीय राजधानी फर्केका छन् । काठमाडौंबाट बुधबार सेनाको हेलिकप्टरमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ रौतहट आएका थिए । मन्त्रीहरूसँगै हेलिकप्टरमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, राजपा अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष अनिल झा र नेकपाका नेता प्रभु साहले बाढीग्रस्त क्षेत्रको हवाई भ्रमण गरे । उनीहरू खाली हात थिए । उनीहरूले पीडितलाई पनि भेटेनन् । गृहमन्त्री थापाले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम निरीक्षण गर्न आएको बताए । उनले बाढी र डुबानबाट हुने क्षति रोक्न पूर्वतयारीमा कमी भएको स्वीकार गरे ।


मन्त्री–नेताहरू आउने थाहा पाएपछि पीडितहरू राहतको आस गर्दै गौरस्थित सेनाको पुरेनवा गण नजिकै पुगेका थिए । गणमा हेलिकप्टरबाट उत्रिएलगत्तै मन्त्री र नेताहरूले सामूहिक तस्बिर खिचाए । गणको माथिल्लो तल्लामा बसेर बाढी–डुबानबारे ब्रिफिङ सुने । रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले टोलीलाई बाढी र डुबानबारे ब्रिफिङ गरे । उनले स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पनि गराए । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठले बाढीबाट सडकमा पुगेको क्षतिबारे विवरण मागे । ऊर्जामन्त्री पुनले विद्युत्मा भएको नोक्सानीबारे बुझ्न खोजे । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले गौर नजिकको पुल निर्माण नसकिँदै चर्किएको भनेर डिभिजन सडकको ध्यानाकर्षण गराए । नेता नेपालको घर पनि डुबान परेको थियो ।

उनी गणबाट १ किमिको दूरीमा रहेको आफ्नो घर पनि गएनन् । रौतहट नै गृहजिल्ला रहेका राजपा नेता झा पनि गणमै बसिरहे । डुबानमा परेको इशनाथ नगरपालिकाको बन्जाराहा गाउँ जाने योजना बने पनि सुरक्षा निकायले डुंगाबाट जानुपर्ने र जोखिम हुने भनेपछि उनीहरू गएनन् । रौतहटबाट आकाशबाटै सर्लाहीको डुबान क्षेत्र हेर्दै टोली सप्तरी पुगेको थियो । राजविराजस्थित सेनाको भीमदल गणमा हेलिकप्टरबाट उत्रिएर उनीहरू गाडीमा तिलाठी पुगे । तिलाठी स्वास्थ्यमन्त्री यादवको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । त्यसपछि उनीहरू हेलिकप्टरमा सिरहा हँॅदै जनकपुर विमानस्थलमा उत्रिएका थिए । जनकपुर विमानस्थलमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी र धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप कँडेलले बाढी–डुबानबाट भएको क्षति, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाबारे बिफ्रिङ गरेपछि उनीहरू हेलिकप्टरबाटै काठमाडौं फर्किएका थिए । मन्त्री–नेताहरूको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा लर्को रहे पनि पीडितहरू भने राहत र पुनःस्थापना कुरिरहेका छन् । सोमबारदेखि ठूलो पानी पर्न रोकिएकाले डुबान र बाढीग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दा आफैं तग्रिन थाले पनि खाना र बसाइको समस्या हटेको छैन ।


बाढी र डुबानले प्रदेश २ मा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ । १३ हजार ४४ परिवार विस्थापित भएका छन् । ६ लाख ७९ हजार ६ सय १५ जना बाढी र डुबानले प्रभावित बने । ३ हजार ५ सय ७४ घर क्षतिग्रस्त छन् । १ लाख १८ हजार १ सय ४ घर डुबानमा परेका थिए । बाढी–डुबानले यतिधेरै जनधन क्षति गर्दा पनि मन्त्री–नेताहरूले आकाशबाट निरीक्षणको भन्दै पीडित रुष्ट बनेका छन् । मन्त्रीहरू आउने खबर सुनेपछि दुर्गाभगवतीको विद्यालयमा रहेका बाढीपीडितहरू बिहानै सरसफाइ गरेर बसेका थिए । ‘मन्त्रीहरू आकाशमै चक्कर लगाएर फर्किए । दुःख लाग्यो,’ कैलाश देवीले भनिन् । संघीय मन्त्री मातृका यादव सोमबार कमला नदीबाट प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण गरेर फर्किएका छन् । राजपाका अर्का नेता राजेन्द्र महतो धनुषाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र ३ मा पुगे ।


देउवाले पनि पीडित भेटेनन्
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बुधबार नै रौतहट आएका छन् । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि मंगलबारै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए । देउवाले बिहीबार महोत्तरी र धनुषाको बाढी प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण गर्ने तयारी छ । सभापति देउवा हवाई जहाजबाट सिमरा हुँदै प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए । उनले वाग्मतीले कटान गरेको क्षेत्र निरीक्षण गरे । गढीमाईको लक्ष्मीपुरका केहीलाई बाटोमै भेटेर उनी दुर्गा भगवती गाउँपालिका पुगेका थिए । त्यहाँ उनले पालिकाका अध्यक्ष अरुण साहको घरमा खाना खाए । तर सय मिटर नजिकै बसेका विस्थापित भेटेनन् जहाँ बाढी र डुबानका कारण करिब २ सय परिवार कष्टसँग बसिरहेका छन् । उनी बडहर्वामा उनी बाँध हेरेर फर्किए । बाँधमा दुई सय घरपरिवार त्रिपाल टाँगेर बसेका छन् । त्यहाँ उनले पीडितसँग थोरै कुरा गरे । ‘भारतीय बाँधका बारेमा सरकारले गम्भीर चासो लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाँधकै कारण यत्रो क्षति भएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।’ ‘सभापति देउवा राहत नलिई आउनुभएकाले पीडितलाई भेटदा समस्या हुन सक्छ भनेर कटान क्षेत्र मात्र निरीक्षण गर्नुभयो,’ कांग्रेसका एक जिल्ला नेताले भने । देउवाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने क्रममा भारतीय नम्बर प्लेटका दर्जनौं गाडीले पछ्याएका थिए ।


'नेपाली बाँधले नै डुबान'
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाली बाँधलाई व्यवस्थित गर्न ध्यान दिने बताएका छन् । ‘भारतले सीमामा बाँधरूपी बाटो बनाएका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको भन्ने कुरा आएपछि हामीले भारतसँग कूटनीतिक रुपमा निकास दिन कुराकानी गर्‍यौं,’ जनकपुर विमानस्थलमा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘हाम्रोतिर ठीक ढंगले तटबन्ध गर्न सके समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने पनि कुरा आएको छ ।’ राजपाका नेता अनिल झाले पनि भारतीयभन्दा नेपाली तटबन्धले नै बाढी र डुबानको समस्या बढाएको बताए । उनले २५ वर्षदेखि मर्मतसम्भार नगरिएका बाँधकै कारण मधेस डुबानमा परेको दाबी गरे । गृहमन्त्री थापाले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि सरकारले छिट्टै प्राधिकरण गठन गर्न लागेको जानकारी दिए । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले बाढीको स्थायी समाधान चुरे संरक्षण नै रहेको बताए ।

मुख्य पृष्ठ

संकट टरेपछि झुल्किए नेता

- विनोद भण्डारी

(विराटनगर) - बाढी र डुबानको समस्या मत्थर भएपछि संघीय सरकारका मन्त्री र सांसद बुधबार आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आइपुगेका छन् । सातासम्म निर्वाचन क्षेत्रका जनताले बाढी र डुबानको सकस सहँदा उनीहरू काठमाडौंमै थिए । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बुधबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ ६ मा व्यस्त रहे । यो क्षेत्रमा विराटनगर महानगरका ४, ५, ६, ७, ९, ११ र १२ नम्बर वडा, बूढीगंगा गाउँपालिका सिंगो र सुन्दर हरैंचा नगरका केही वडा पर्छन् । उक्त क्षेत्रका अधिकांश घर अझै डुबानमा छन् । यहाँका विस्थापित परिवार मंगलबारदेखि घर फर्कन थालेका थिए ।

मन्त्री पण्डितले आफ्नो क्षेत्रका बाढीपीडित परिवारलाई एक/एक थान त्रिपाल, झुल, म्याट र टर्चलाइट वितरण गरेको सँगै रहेका वसिम आलमले बताए । बूढीगंगाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका मन्त्री पण्डितले फोनमा भने, ‘देशभरिको बाढी व्यवस्थापनमा व्यस्त रहनुपर्दा आफ्नो क्षेत्रमा आइपुग्न ढिला भयो ।’ यो क्षेत्रका जनताले बाढीको सास्ती भोगिरहँदा आफू तत्काल आउन नपाए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र पार्टीका कार्यकर्तालाई उद्धारमा खट्न र राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘मन्त्री भएपछि मुलुकभरिका पीडितको राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बल्ल फुर्सद भएर निर्वाचन क्षेत्रमा आइपुगेको छु ।’ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दाले बाढी र डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिदिन आग्रह गरेको उनले बताए । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा वर्षातमा पानीले निकास नपाउँदा र बूढी तथा केसलीया खोलाको बाढी बस्तीमा पसेर डुबानमा पर्दै आएको छ । अर्को बाढी प्रभावित क्षेत्र मोरङ २ का सांसद मीनेन्द्र रिजाल पनि बुधबारै आफ्नो क्षेत्रमा आइपुगे । संसद् बैठक, लेखा समितिको काम र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकका कारण आफ्नो क्षेत्र आउन ढिला भएको उनको भनाइ छ । बक्राहा र रतुवा खोलाको बीचमा पर्ने उनको क्षेत्र हरेक वर्ष बाढी प्रभावित हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा रंगेली नगरका केही वडासहित रतुवामाई र सुनवर्षी नगरपालिका पर्छन् ।


क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद अमनलाल मोदी भने बाढी र डुबानका बेला आफ्नो क्षेत्रका पीडित परिवारको उद्धारमा सक्रिय भएर खटेका थिए । बुधबार कसेनी पुगेका मोदीले भने, ‘एक सातादेखि आफ्नै क्षेत्रमा खटिरहेको छु ।’ महानगरपालिकाका केही वडासहित कटहरी, ग्रामथान गाउँपालिका समेटिएको उनको क्षेत्र लोहन्द्रा र सिंघिया खोलाको बाढीले हरेक वर्ष डुबानमा पर्दै आएको छ । यो क्षेत्रमा यसपटक हजार परिवार प्रभावित भएको उनले बताए । अर्को बाढी प्रभावित क्षेत्र मोरङ ५ का सांसद शिवकुमार मण्डल चार दिनअघि आफ्नो क्षेत्र आइपुगेका छन् । महानगरका केही वडासहित जहदा, धनपालथान र रंगेली नगरका केही वडा पर्ने उक्त क्षेत्रमा सिंघिया, लोहन्द्रा, चिसाङ र बक्राहाको बाढीले डुबान गर्दै आएको छ । यसपटक बाढीले एक हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको मण्डलले बताए ।

मुख्य पृष्ठ

खारेज हुन लागेको कम्पनीका पक्षमा रातारात सर्वोच्च

- विजय तिमल्सिना

(काठमाडौं) - बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यूटीएलले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।


सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार गरेको आदेशको पत्र बुधबार दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ११ गतेको बैठकले यूटीएललाई बक्यौता तिर्न असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो । प्राधिकरणले असार २२ गते चैतको उक्त निर्णय स्मरण गराउँदै रकम नतिरे दूरसञ्चार ऐनअनुसार खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै पत्र पठाएको थियो । यही पत्रको कार्यान्वयन रोक्न यूटीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीले सर्वोच्चमा सोमबार मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।


प्राधिकरणले गत २२ गते यूटीएललाई पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चका न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट निवेदकलाई पर्न जाने अपूरणीय क्षतिका साथै सरकारले प्राप्त गर्ने रकममा समेत असर पर्ने देखिँदा उद्योगबाट पुँजी एवं क्षमता वृद्धि सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्म असार २२ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेश बुधबार प्राप्त भएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबारै बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यूटीएलबाहेक बक्यौता बाँकी रहेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र किन रद्द नगर्ने भनी १० दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ‘स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई १० दिने म्याद दिई स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ उनले भने । दुवै कम्पनीले क्रमशः साढे २ अर्ब र ९० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिरेका छैनन् । दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ४ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ ।


दूरसञ्चार कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंसम्म नतिरेपछि संसद्को अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र लेखेका थिए । सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा पुँजी वृद्धि गर्न नसकिएको, वैदेशिक लगानी आउने प्रक्रियामा रहेकोजस्ता समस्या देखाउँदै थप समय माग गरिएको थियो ।
अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । ‘तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरे कानुनी प्रक्रिया अपनाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने/गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाउने,’ समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।


न्यायाधीश भण्डारीले दिएको अन्तरिम आदेशमा भने पुँजी वृद्धि गरेको ३ महिनाभित्र यूटीएलले सबै बक्यौता बुझाउने सर्त स्वीकार गरे पनि पुँजी वृद्धिको स्वीकृति नपाएको जनाइएको छ । नौवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीले रकम तिर्न बाँकी छ ।प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ५३ करोड २० लाख, रोयल्टीबापत २३ करोड ७५ लाख, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने करिब ९ लाख, नवीकरण दस्तुरबापत १० करोड र जरिवानाबापत ५ लाख गरी ८९ करोड ९ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

मुख्य पृष्ठ

पेन्सनसहित सामाजिक सुरक्षा

- होम कार्की

(काठमाडौं) - श्रमिकको हितका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सरकारले बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऐनअनुसार साउन १ देखि रोजगारी पाउने श्रमिकलाई रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा कोषमा समेट्नुपर्ने छ । ३ हजार ८ सय ८० रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले औषधोपचार तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार र वृद्धावस्थामा सुरक्षा योजना दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । योगदान रकम कोषमा जम्मा नभएसम्मको अवधिको सेवा सुविधाको व्यवस्थापन सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।


‘श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने सुनिश्चितता गरेको हुनाले सबै रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गर्नुपर्छ,’ श्रम मन्त्रालयका सामाजिक बघिमिरेले भने, ‘सरकारले सूचीकृत नभएका रोजगारदातालाई असोज मसान्तसम्मको थप समय दिएको छ । त्यसपछि सहभागी नहुने रोजगारदातालाई कानुनी कारबाही हुनेछ ।’ सञ्चय कोषमा रहेका श्रमिकसमेत सहभागी हुन पाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।


‘कोषमा योगदान सुरु हुनुभन्दा अगाडि प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका अन्य अवकाश योजनामा उपदान, सञ्चयकोष जम्मा गर्ने वा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको योगदानकर्ताको श्रमिकले समेत सहभागी हुन पाइनेछ,’ उनले भने, ‘श्रमिकले सञ्चयकोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्न पाइनेछ । त्यसका लागि कोषले सम्बन्धित अवकाश कोषसँग वा रोजगारदातासँग समन्वय गर्नेछ ।’ श्रमिकले कोषमा योगदान सुरु गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदानबापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहे कोषमा योगदान सुरु गर्ने मितिभन्दा अगाडिको त्यस्तो रकम सम्बन्धित श्रमिकले आफैं भुक्तानी लिन वा प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेको अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा नै राख्न सकिने उनले बताए । बाँकी सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम्तीमा तीन महिना योगदान गर्नेले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने छन् । यसमा श्रमिकले आफ्नो र परिवारको उनीहरूले स्वास्थ्योपचारको खर्च पाउने छन् । रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको बिरामी बिदा पाउने अवधि (कम्तीमा वार्षिक १२ दिन) भन्दा लामो अवधिसम्म अस्पतालमा बसेर उपचार गराए त्यस्तो अवधिमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम सुविधाबापत पाउने छन् ।


रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि (कम्तीमा साठी दिन) बाहेक प्रसूति बिदा बस्नुपर्दा सो अवधिका लागि निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत प्रसूति बिदाको रकम सुविधाबापत भुक्तानी पाउने छन् । बिरामी बिदा वा प्रसूति बिदा पाउने अवस्थामा रोजगारदाताको व्यवसाय बन्द भए बिदा अवधिको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नेछ ।


कोषमा आबद्धले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाबापतको सुविधा पाउने छन् । श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परेमा उपचार गर्दा लाग्ने सबै खर्च कोषले बेहोर्ने छ भने अन्य दुर्घटनामा ७ लाखसम्म उपचार खर्च दिनेछ ।श्रमिकले अवकाश उमेर पूरा भएपछि आफूले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम (रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदान समेत) र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १८० महिना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तभरण पाउने छन् ।


योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कूल योगदान रकम एकमुस्ट रूपमा प्रदान गरिनेछ । निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर साठी वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । योगदानकर्ताले १८० महिनाको योगदान नगर्दै साठी वर्ष उमेर पूरा भएको रहेछ भने त्यस्तो योगदानकर्ताले निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुस्ट रूपमा लिन वा कुल रकमलाई १८० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तिभरण लिने मध्ये कुनै एउटा विकल्पको छनोट गर्न सक्नेछ । निवृत्तभरण योजना लागू हुनु अगावै रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणका लागि निवेदन नदिएमा कोषमा जम्मा गरिएको सञ्चय कोष र उपदानबापतको योगदान रकम, रोजगारदाताका तर्फबाट गरेको योगदान र सोमा कोषले गरेको लगानीवाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम निज अवकाश हुँदाका बखत एकमुस्ट भुक्तानी पाउनेछ ।


यस्ता छन् सुविधा
औषधोपचार र मातृत्व सुरक्षामा वार्षिक १ लाख
दुर्घटनामा ७ लाखसम्म उपचार खर्च
स्थायी असक्षमतामा जीवनभर पेन्सन, आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत
श्रमिकका पति वा पत्नीलाई तलबको ६० प्रतिशत निवृत्तिभरण
६० वर्षपछि जीवनभर निवृत्तिभरण

Page 2
समाचार

वायुसेवा निगमको ऋण ४० अर्ब कट्यो

- सुरज कुँवर
सञ्चित घाटा ५ अर्ब, दीर्घकालीन ऋण ३७ अर्ब ५८ करोड, छोटो
अवधिको (ओभरड्राफ्ट) २ अर्ब ५५ करोड

(काठमाडौं) - नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारसहित ५ वटा वित्तीय निकायलाई तिर्नुपर्ने ऋण (कर्जा) ४० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अधिकृत पुँजी ३० करोड मात्रै रहेको निगमको यो हालसम्मकै बढी ऋणभार हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निगमका उच्च अधिकारीहरूले आइतबार बुझाएको विवरणमा कुल ४० अर्ब ऋणमा दीर्घकालीनतर्फ ३७ अर्ब ५८ करोड ऋण छ भने बाँकी २ अर्ब ५५ करोड छोटो अवधिको ऋण रहेको देखिन्छ । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २१ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब, सरकारबाट ३ अर्बसहित ३७ अर्ब ५८ करोड दीर्घकालीन कर्जा लिएको छ । छोटो अवधिको (ओभरड्राफ्ट) कर्जाअन्तर्गत हिमालयन बैंकबाट १ अर्ब ५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७१ करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २५ करोड गरी २ अर्ब ५५ करोड तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।


यसैबीच निगमको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मको सञ्चित घाटा (नोक्सानी) ५ अर्ब २१ करोड हाराहारी पुगेको छ । निगमको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिन आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको पर्यटन सचिवसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रमाणित र ०७५/७६ को प्रक्षेपित सञ्चित नोक्सानीको विवरण प्रस्तुत गर्दै हालसम्मको नोक्सानी ५ अर्ब २१ करोड नाघेको जानकारी गराएको छ । ०७३/७४ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रमाणित निगमको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ५१ करोड थियो । ०७३/७४ मा ८८ करोड थपिँदा सञ्चित नोक्सानी ३ अर्ब ३९ करोड पुगेको थियो । ०७५/७६ को लेखा परीक्षण भइसकेको छैन तर भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा निगमले १ अर्ब ८२ करोड सञ्चित नोक्सानी पुग्ने भनेको छ ।


निगमका एक अधिकारीका अनुसार यो प्रक्षेपित सञ्चित नोक्सानीसहित निगमको सञ्चित घाटा (नोक्सानी) ५ अर्ब २१ करोड नाघेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिमण्डलले निगममा भएको लगानी अधिकृत पुँजीको तुलनामा अत्यधिक भएको जनाउँदै ध्वजावाहक कम्पनी उच्च वित्तीय जोखिममा रहेको भनेको छ । ‘हामीले लगानी र पुँजीको नियमितता नभएका कारण मुद्रा अभाव र विश्वसनीयता कायम हुन नसकेको लगायतका प्रभावबारे प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तर्क्रियामा सहभागी एक अधिकारीले भने । यसैबीच आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मात्रै निगमको घाटा ९ करोड ३३ लाखमा झरेको छ । त्यसअघिको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा निगमको घाटा २४ करोड थियो । ०७४/७५ मा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट ६ अर्ब ३४ करोड, आन्तरिक उडानबाट ३७ करोड र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ (भूमिस्थ सेवा व्यापार) बाट ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।


निगमले ०७५/७६ मा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट ११ अर्ब आम्दानी पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने बुधबारदेखि चालु नयाँ आर्थिक वर्षमा १८ अर्बको लक्ष्य राखेको छ ।

समाचार

सालीसँग हिमचिम, श्रीमतीको हत्या

- दीपक परियार
पोखरा–१५ कान्तिपुरचोककी लक्ष्मी परियारको हत्या आरोपीलाई बुधबार सार्वजनिक गरिँदै । तस्बिर ः दीपक/कान्तिपुर

(पोखरा) - हराएको २५ दिनपछि पोखरा–१५, कान्तिपुरचोककी लक्ष्मी परियारको कंकाल फेला पर्‍यो । श्रीमती हराएको निवेदन दिएर खोजिदिन अनुनय गर्दै पटक–पटक प्रहरी कार्यालय धाएका श्रीमान् रमेश नेपालीले पुम्दीभुम्दीको वनमा कंकाल देखाएका थिए । प्रहरी अनुसन्धानमा रमेशले नै लक्ष्मीको योजनाबद्ध हत्या गरेको खुल्यो । हत्याको कारण थियो– सालीसँगको हिमचिम ।


रमेश पोखरा रामबजारमा रहेको भारतीय पेन्सन क्याम्पनजिकै मोबाइल पसल चलाउँथे । ८ वर्षीया छोरी र ४ वर्षीय छोरासँग २७ वर्षीया लक्ष्मी घरमै बस्थिन् । श्रीमान्लाई हरेक बिहान पसलमै खाना पुर्‍याउँथिन् । उनलाई छालाको एलर्जी थियो । अनेक उपचार गर्दा पनि निको भएको थिएन । असार १ मा उनी रामबजारबाट हराइन् । भोलिपल्टै रमेशले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा श्रीमतीको खोजतलास गरिदिन निवेदन दिए । उनले उक्त दिन श्रीमतीलाई पसल कुर्न भनी कालिकाचोकमा छोडेर आफू मोबाइलसम्बन्धी कामले साथी भेट्न गएको प्रहरीलाई बताए । डेढ लाख रुपैयाँसमेत श्रीमतीको साथमा भएको उनले जानकारी दिए ।


श्रीमती खोजिदिन प्रहरीलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहे । सञ्चारमाध्यममा सूचना बजाउन लगाए । युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिए । रोइकराइ गरे । असार ११ मा लक्ष्मीकी आमा पिठुमाया परियारले पनि खोजतलास गरिदिन प्रहरीमा निवेदन दिइन् । लक्ष्मीको माइती पक्ष, श्रीमान् र प्रहरी मिलेर खोज्नुसम्म खोजे । कुनै सुइँको नलागेपछि प्रहरी अनुसन्धान रमेशतिरै सोझियो । केही समयदेखि रमेशको हिमचिम लक्ष्मीको मामाकी छोरी अनु परियारसँग रहेको पत्ता लाग्यो । अनुसँगको सम्बन्धबारे वर्षदिन अघि लक्ष्मीले चाल पाएपछि त्यसैमा घरझगडा भएको बयान माइती पक्षले बयान दिए । त्यतिबेला लक्ष्मीले बहिनीलाई झपारेकी थिइन् ।


लक्ष्मीको हत्या योजना त्यतिबेलैदेखि बनेको कास्की प्रहरीले बताएको छ । बुधबार घटना विवरण र अभियुक्त सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले एक वर्षदेखि रमेशले श्रीमती हत्याको तानाबाना बुनेको जानकारी दियो । ‘लक्ष्मीले आफ्नो बदनाम गरेको अनुले ठानिन्,’ कास्की प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले भने, ‘अनुले दिदीलाई साइड लगाइदिनुस् भनेर रमेशलाई भनेपछि हत्याको योजना बनेको देखिन्छ ।’ गोरखाको गण्डकी–७, घ्याल्चोककी १९ वर्षीया अनु र रमेशबीच अन्तरंग सम्बन्ध रहेको र रमेशले पटकपटक पैसा पठाएको अनुसन्धानक्रममा खुलेको थियो ।


भारतीय ॅकन्ट्र्याक्ट किलर’ प्रयोग
प्रहरीका अनुसार रमेशले भोजपुर नगरपालिका–५, बैंकरोड घर भई पोखराको महेन्द्रपुलमा मोबाइल पसल चलाउने सञ्जय शर्मालाई ‘एकजना महिलाको हत्या गर्नुपर्ने र त्यसबापत राम्रो रकम आउने’ बताए । अर्का साथी सर्लाही ईश्वरपुर–३, तीनघरिया घर भई पोखरा पृथ्वीचोकमा मोबाइल पसल गर्ने चित्तरञ्जन साहसँग पनि सल्लाह गरे । साहले १० लाख रुपैयाँमा भारतबाट मान्छे झिकाउने उपाय सुझाए । उनैले भारतस्थित आफ्नो मावलीतिरबाट ३ पेसेवर हत्यारालाई नेपाल झिकाए । जेठ ३० मा ३ भारतीय ‘कन्ट्र्याक्ट किलर’ पोखराको पृथ्वीचोकस्थित कोसी होटलमा बसे । होटलले उनीहरूको विवरण राखेन । त्यहाँ बस्ने व्यवस्था सञ्जय र चित्तरञ्जनले मिलाए । जेठ ३१ मा रमेशले सञ्जयलाई एक लाख रुपैयाँ दिए । उक्त दिन हत्या गर्ने ठाउँ रोज्न पोखरा–२२ पुम्दीभुम्दीको कर्कले जंगलमा रमेश, सञ्जय, चित्तरञ्जन र ३ भारतीय पुगे । सिद्धार्थ राजमार्गछेउको उक्त जंगलमा हत्या गर्ने योजना बनाएर फर्किए ।


असार १ को बिहान रमेश र सञ्जयले लेकसाइडबाट ग११प ८००३ नम्बरको स्कुटर भाडामा लिए । रमेश स्कुटर लिएर पसल पुगे । सञ्जयले नयाँबजारबाट ग१च २३६३ नम्बरको कार भाडामा लिए । चित्तरञ्जन र ३ भारतीयलाई गाडीमा राखेर कर्कलेतिर हुइँकिए । रमेशले पसलमा गएर श्रीमतीलाई खुट्टामा भएको एलर्जी निको पार्ने जडीबुटी खोज्न जंगलतिर जाने भन्दै फकाए । कर्कले पुगेर केहीबेर दुवैले जडीबुटी पनि खोजे । खोज्दाखोज्दै रमेशले आफूलाई पिसाब लागेको बताए । लक्ष्मीलाई अलि तलतिर गएर जडीबुटी खोज्न भने, आफू मास्तिर लागे । योजनाबमोजिम पहिले नै जंगलमा पुगेका भारतीयले लक्ष्मीको मुख र आँखामा सल बाँधेर चक्कुले घाँटी रेटी हत्या गरे । लासलाई जंगलमै छोडेर रमेश राजमार्गमा निस्किए । सञ्जयलाई ५ लाख रुपैयाँ दिए । बाँकी ४ लाख केही दिनपछि दिने वाचा गरे । हत्या गर्ने ३ भारतीय त्यही दिन भारततर्फ लागे । बाँकी रकम चित्तरञ्जनमार्फत पठाउने सहमति भयो । हत्याको केही समयपछि रमेशले आफ्नो घर र लक्ष्मीको माइतीतिर फोन गरेर श्रीमती हराएको जानकारी गराए ।


केरकारपछि खुल्यो पहिचान
प्रहरीको केरकारपछि रमेशले आफ्नै योजनामा श्रीमतीको हत्या गरेको स्विकार्नुका साथै संलग्नका बारेमा खुलाएका हुन् । उनैले हत्या गरेको ठाउँ देखाए । घटनास्थलमा प्रहरी पुग्दा लक्ष्मीको हाडखोर मात्रै थियो । उनका लुगा र कपालको क्लिपका आधारमा माइतीले शव पहिचान गरेका थिए । हत्याको मुख्य योजनाकार रमेश, गाडी, स्कुटर र हत्या गर्ने व्यक्तिको व्यवस्था गर्ने सञ्जय शर्मा, चित्तरञ्जनकुमार साह र अनु परियार पक्राउ परेका छन् । ३ भारतीय भने फरार छन् । प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले खोजतलास जारी रहेको बताए । लक्ष्मीका आफन्तले फरार अभियुक्तलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गर्न माग गर्दै बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नाराबाजी गरे ।

Page 3
समाचार

संसद्मा कांग्रेस–राजपा गठबन्धन

- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं) - प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र विपक्षी राजपा संघीय संसद्मा मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्न थालेका छन् । दुवै पार्टीका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूबीच भएको पटक–पटकको संवादपछि दुई दल संयुक्त गठबन्धनका साथ अघि बढ्ने सहमति भएको हो । दुई दलले सर्लाही गोलीकाण्ड छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग संयुक्त रूपमा राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । राजपाले त्यसअघि उठाउँदै आएको टीकापुर घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागमा पनि कांग्रेसले साथ दिएको छ ।


मधेस आन्दोलन एवं थारू आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले ०७३ असोज २ गते पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ०७४ माघ २९ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । राजपाले त्यही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न धेरै अघिदेखि माग राख्दै आएको छ । सहमतिपूर्व कांग्रेस यस मुद्दामा मौन थियो । अहिले संसद्मा राजपासँगै कांग्रेसले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्न थालेको छ ।


दुवै दलले असार ३० गते संयुक्त रूपमा बाढीपहिरोका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय दर्ता गराएका थिए । कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजाल र राजपाका सांसद राजकिशोर यादव प्रस्तावक भएर प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिए पनि संसद् स्थगित भएपछि छलफल हुन सकेन । दुई दलले बुधबार राष्ट्रिय सभामा पनि बाढीपहिरोकै विषयमा छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय दर्ता गराएका छन् । राजपा नेता राजेन्द्र महतोले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण, सर्लाही घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति र संविधानविपरीतका विधेयकका सन्दर्भमा संसद्मा एउटै आवाज उठाउन कांग्रेससित सहमति बनेको बताए । ‘दुई दल सँगै जाँदा संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज बलियो हुन थालेको छ,’ महतोले कान्तिपुरसँग भने । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएदेखि नै कांग्रेसबाट संयुक्त गठबन्धनको प्रयास हुँदै आएको थियो । सबैजसो मुद्दामा कुरा मिले पनि निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको विषयमा भने कांग्रेस सहमत हुन सकेको थिएन । आफ्ना सांसद चौधरीविरुद्ध जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि आक्रोशित बनेको राजपाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको थियो । कांग्रेससँगको सहकार्यमा समेत यही मुद्दाले लामो समय अडकाएको थियो । चौधरीको रिहाइ गर्नुपर्ने मुद्दामा कांग्रेसले साथ नदिने भएपछि दुई दल मिल्न सक्ने मुद्दामा सँगै जाने र मिल्न नसक्ने मुद्दामा एकअर्काबीच विरोध नगर्ने समझदारीका साथ अघि बढेका हुन् ।


कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले राजपासँग विभिन्न तहमा भएका छलफलपछि संसद्मा संयुक्त गठबन्धनका साथ अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताए । ‘धेरैपटक भएको छलफलपछि मानव अधिकार र जनसरोकारका विषयमा संसद्मा संयुक्त रूपमा जाने सहमति बनेको हो,’ खाँणले भने ।


संख्या कम भएका बेला विपक्षीहरू एक नहुँदा संसद्मा समेत सरकारको एकाधिकार चल्न थालेको निष्कर्ष दुवै दलले निकालेका छन् । ‘संसद्मा विपक्षीको आवाज प्रभावकारी बनाउन पनि सहयोग होस् भनेर कांग्रेससँगको गठबन्धन भएको हो,’ राजपा नेता महतोले थपे । दुवै दलले संसद्मा दर्ता भएका मिडिया काउन्सिल, लोकसेवा आयोग, शान्तिसुरक्षा, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार, द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकविरुद्ध समेत संयुक्त आवाज उठाउने भएका छन् । ‘संविधानविपरीतका जनविरोधी विधेयकहरूलाई दुई दलले एकसाथ विरोध गरेर पारित हुन दिँदैनौं,’ महतोले भने ।

समाचार

शक्तिशाली विभाग शीर्ष नेतालाई

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - नेकपाले शक्तिशाली विभागहरूमा पार्टीको सचिवालयमै रहेका शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । ३२ वटा विभाग रहे पनि संगठन विभाग, विदेश विभाग, आर्थिक विभाग, प्रचार विभाग र स्कुल विभाग महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । त्यसमा सचिवालयमा रहेका वरिष्ठ नेताहरूलाई राख्ने समझदारी भएको छ । स्रोतका अनुसार विदेश विभागको जिम्मेवारी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई दिइनेछ । उनले तत्कालीन एमालेमा लामो समयसम्म विदेश विभागकै जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिले पनि उनी विदेश मामिलामा चासो राख्छन् । यो विभागमा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चाहना राखेका थिए । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नेपाललाई नै उक्त विभाग दिने निष्कर्षमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल पुगेका छन् । पार्टीभित्र अर्को शक्तिशाली मानिने संगठन विभाग वामदेव गौतमले लिन चाहेका छन् । यो विभागका लागि ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाको नाम पनि सूचीमा छ ।


तर तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले बेवास्ता गरेको भन्दै गौतम चिढिएकाले उनलाई थुमथुम्याउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई परेको छ । गौतमका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सकारात्मक रहेको एक नेताले जानकारी दिए । यो विभाग एमाले पक्षमा रहने खालको सहमति भएकाले थापाले चाहना राखे पनि नहुने सम्भावना छ ।
प्रचार विभागमा माओवादी पक्षले लिने समझदारी भएको छ । सचिवालयभित्रैबाट पर्ने भएकाले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी लिन नेताहरूले जोडबल गरेका छन् । श्रेष्ठले भने विदेश विभागमा बढी रुचि देखाएका छन् । श्रेष्ठले नमानेको अवस्थामा मात्र प्रचार विभागको जिम्मेवारी स्थायी समिति सदस्य तहका नेताले पाउने छन् । त्यस्तो भए तत्कालीन माओवादीभित्र उक्त विभाग सम्हालेकी पम्फा भुसालले जिम्मेवारी पाउन सक्छिन् ।


पार्टीको मुख्य स्कुलिङ गर्ने स्कुल विभागको नेतृत्वमा भने पोखरेलको नाम आएको छ । जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने पोखरेललाई जिम्मेवारी दिने विषयमा पूर्वएमालेको एउटा पक्ष तयार छ । तर पछिल्लो समय विचारको बहसका सन्दर्भमा पोखरेलको शैलीबाट पूर्वमाओवादी पक्ष केही चिढिएको छ । माओवादी पक्षले धेरै अरुचि देखाए पोखरेलको जिम्मेवारी फरक पर्न सक्ने एक नेताले बताए । तत्कालीन एमालेमा स्कुल विभाग अध्यक्ष ओली आफैंले राखेका थिए । आर्थिक विभागमा महासचिव विष्णु पौडेलले आकांक्षा राखेका थिए । तर यो विभाग पूर्वमाओवादी पक्षले लिने समझदारी भएको छ । नेताहरूबीच अध्यक्ष र महासचिवले थप विभागको जिम्मेवारी नलिने भन्ने अनौपचारिक सहमति पनि छ । त्यसैले पौडेलले पार्टीको समग्र काम हेर्नेछन् । अन्य विभागमा नेतृत्व लिन स्थायी समितिका नेताहरूले आन्तरिक लबिइङ तीव्र बनाएका छन् ।


सचिवालय बैठकमा आउने प्रस्तावकै आधारमा नाम टुंगो लाग्ने भएकाले उनीहरू शीर्ष नेताहरूसमक्ष विभागको नेतृत्वका लागि पहल गरिरहेका छन् । सचिवालय बैठक ५ गते बस्दै छ । पूर्वएमालेले १८ र पूर्वमाओवादीले १४ वटा विभाग लिने समझदारी भइसकेको छ ।

समाचार

३ सय बिजुली बस किन्न ३ अर्ब

- दीपेन्द्र विष्ट

(काठमाडौं) - सरकारले ३ सयवटा बिजुली बस किन्न साझा यातायातलाई ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार प्रदूषणरहित उपत्यका बनाउने योजनाअन्तर्गत साझालाई बस खरिद र सञ्चालनको जिम्मा दिइएको हो । साझा यातायातका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेले ३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । ‘युरो फोर मापदण्डका बस सञ्चालन गरिराखेका छौं,’ पाण्डेले कान्तिपुरसित भने, ‘उपत्यकालाई विद्युतीय बसको सहर बनाउने साझाको अभियान हो, त्यो जारी रहन्छ ।’ बिजुली बस खरिदका लागि प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेका छन् । ‘यो रकम पनि बिजुली बस खरिदकै लागि हो,’ पाण्डेले भने, ‘टेन्डर आह्वान गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि साझालाई बिजुली बस खरिद गर्न जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले तोकेको चार्जिङ क्षमता, सिट संख्यालगायत ‘स्पेसिफिकेसन’ का आधारमा साझाले बस खरिद गर्नेछ । ३० सिट क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय बस भित्र्याइनेछ । बस अपांगतामैत्री, वातावरणमैत्री र आधुनिक प्रविधियुक्त हुनेछन् ।


यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले सरकारको नीतिअन्तर्गत नै बिजुली बस खरिद गर्न लागिएको बताए । ‘५ वर्षभित्र २० प्रतिशत सवारीसाधन पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य नै छ,’ उनले भने, ‘अब निजी सरकारी सबै क्षेत्रलाई विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्छौं ।’ बिजुली बसका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन अध्ययन गरिने दाहालले जानकारी दिए । ‘टेन्डर गरेर बस ल्याउँदा चार्जिङ स्टेसनको पनि समस्या हल हुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय बस चलाउन राम्रो हो ।’


हाइब्रिड (इन्धन र बिजुली दुवैबाट चल्ने) बस चलाउँदा झनै राम्रो हुने भन्दै उनले त्यसबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘हाइब्रिड अलि खर्चिलो होला तर विद्युतीय बसको चार्जिङ सिद्धिएमा गाह्रो हुन्छ, त्यसैले हाइब्रिडमा विद्युत् सिद्धिए पनि इन्धनका आधारमा सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने । विद्युतीय सवारीसाधन ल्याउनेलाई भन्सार सहुलियतसमेत उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

समाचार

सांसदका स्वकीयलाई नियुक्तिपत्रबिनै तलब

- दिनेश रेग्मी

(काठमाडौं) - कानुन बनाउने विधायकहरूले नै नियुक्त गरेका स्वकीय सचिवहरूले न नियुक्ति पत्र पाएका छन् र सेवासम्बन्धी कार्य विवरण (टीओआर) नै । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदले राज्य कोषबाट तलब–सुविधा दिने गरी अधिकृतस्तरका एक/एकजना स्वकीय सचिव राखेका छन् । त्यस्ता स्वकीय सचिवहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र शैक्षिक योग्यता पारदर्शी छैन ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची २ मा स्वकीय सचिवलाई पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधाअन्तर्गत राखिएको छ । त्यसमा उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, टीओआर, सांसदलाई दिनुपर्ने समय, उनीहरूको कार्यालय र नियुक्तिपत्रबारे कुनै व्यवस्था छैन ।


ऐनअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवले साढे ३० हजार मासिक तलब पाउँछन् । जसअनुसार उनीहरूको लागि वार्षिक १२ करोड ११ लाख ४६ हजार राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ । साउनबाट निजामती कर्मचारीसँगै उनीहरूको पनि तलब वृद्धि हुनेछ । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले सुरु स्केलअनुसारको तलब मात्र पाउँछन् । पहिला सांसदहरूले स्वकीय सचिवको तलब आफैं बुझ्ने गरेका थिए । त्यो रकम दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भएपछि ०७५ माघदेखि सचिवालयले उनीहरूको बैंक खातामा तलब हालिदिने गरेको छ । दुवै सदनमा गरी ३ सय ३४ सांसद छन् । तीमध्ये एक जनाको निधन, एक निलम्बन र एक जेलमा छन् । अहिले ३ सय ३१ सांसदका स्वकीय सचिव छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदको पदावधि पाँच वर्ष र राष्ट्रिय सभामा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि हरेक दुई वर्षमा सकिएर नयाँ आउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको पूर्ण अवधि ६ वर्ष हुन्छ ।कानुनमा सांसदका स्वकीय सचिवको योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवबारे उल्लेख नभएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले उनीहरूले आफ्नै तजबिजका आधारमा नजिकका नातागोता, आफन्त, दलका कार्यकर्ता र चुनावका सहयोगीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । अधिकृत पदका लागि सामान्यतः स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने भए पनि कतिपय स्वकीय सचिवको योग्यता तोकिएको छैन ।


सांसदले स्वकीय सचिवमा फलानो व्यक्ति नियुक्त गरेको छु वा हटाएको छु भनेर संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाए पुग्ने प्रावधान छ । सचिवालयले दिएको एक फारममा सांसदले स्वकीय सचिवको वैयक्तिक विवरणमा हस्ताक्षर गरेर पठाइदिने गरेका छन् । त्यसैको आधारमा स्वकीय सचिवको परिचयपत्र बन्छ, जसमा पदावधि एक वर्षको हुन्छ । ‘कानुन स्पष्ट भए कस्तो मान्छे नियुक्त गर्ने, के–के काम दिने, कस्तो योग्यता, दक्षता हुनुपर्ने भन्नेमा अन्योल हुँदैनथ्यो,’ कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक जना माननीयले स्वकीय सचिवमा राखेका कार्यकर्ताले कामै गरेनन् । अहिले उहाँलाई यस्तो दबाब छ, न हटाउन सक्नुहुन्छ, न काम गराउन ।’ सचिवालयका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया, सुपरिवेक्षण र आचारसंहिता बनाउन जोड दिए । ‘हामीकहाँ स्वकीय सचिवको आचारसंहिता छैन, कसले तयार गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘निश्चित कार्य विवरण नभएकाले स्वकीय सचिवले के गर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’
सांसदका स्वकीय सचिवहरू पनि नियुक्तिपत्र, समयावधि, कामको जिम्मेवारी र बस्ने ठाउँ नतोकिँदा अन्योलमा छन् ।

‘माननीयहरूले हिँड्दाहिँड्दै चिठी लेखिदिनुभयो भने जागिर चट्,’ सांसद प्रदीप गिरीका स्वकीय सचिव मन्दीप भारतीले भने, ‘हटाइदिनुभयो भने कहाँ उजुरी दिने, कसलाई दिने, कुनै व्यवस्था छैन ।’ भारतीले स्वकीय सचिवको भूमिका र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट कानुन बनाउन संसद् सचिवालय र सांसदले छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्वकीय सचिवलाई परिचयपत्र मात्रै दिइएको छ, माननीयको अनुकूल नभए निकालिहाल्छन्,’ उनले भने, ‘धेरैलाई यो समस्या छ ।’ अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव भए पनि सचिवालयका कर्मचारीले सम्मानजनक व्यवहार नगरेको र बस्ने कुर्सीसमेत नपाएको उनले गुनासो गरे ।


संसद् सचिवालयले सांसदका स्वकीय सचिवहरूका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा सहजीकरण गरेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले स्वकीय सचिव नातागोता र आफन्त भर्ती गर्ने ठाउँका रूपमा चिनिएको बताए । ‘क्षमतासहितको स्वकीय सचिव हुनुपर्छ, जसले हरेक ढंगबाट सांसदलाई सहयोग गर्न सकोस्,’ उनले भने, ‘नियुक्तिलगत्तै उनीहरूलाई स्टाफ कलेजबाट तालिम दिएर विषयवस्तुको जानकारी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ ।’ अभिमुखीकरणमा सहभागी १ सय ५५ स्वकीय सचिवमध्ये १९ जनाले आफूहरूलाई सांसदले आफ्नो लेटर प्याडमा सांसदका तर्फबाट पत्राचार गर्ने अधिकार दिएको बताएका थिए । अन्यले त्यस्तो अख्तियारी पनि पाएका छैनन् । ऐनमा सभामुख र अध्यक्षलाई तीन स्वकीय सचिव (सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तर) र उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई उपसचिव स्तरका एक/एक उपसचिव र अन्य कर्मचारीको व्यवस्था छ । नेकपा सांसद तथा आईएलओ गभर्निङ बडीकी सदस्य विन्दा पाण्डेले संसद् सचिवालयले एकरूपताका लागि सांसदको कस्तो लेटर प्याड बनाउने र कुन ठाउँमा स्वकीय सचिवको नाम राख्ने भनेर खाका बनाउने बताइन् । ‘स्वकीयका लागि पदअनुसार योग्यता र टीओआर पनि स्पष्ट खुलाउनुपर्छ’, उनले भनिन् ।


हालै जापानमा ‘निर्वाचन पद्धति र संसद्’ विषयमा तालिम लिएर फर्केका सचिवालयको मानव संसाधन विकास महाशाखाका प्रमुख सुदर्शन खड्काले त्यहाँ राज्य कोषबाट सुविधा पाउने स्वकीय सचिवमा नातेदार नियुक्ति गर्ने प्रावधान नरहेको बताए । ‘जापानमा पब्लिक फन्ड दुरुपयोगलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ, त्यसैले नातेदार नियुक्ति गर्दैनन्,’ खड्काले भने, ‘स्वकीय सचिवलाई नियुक्तिपत्र र टीओआर दिइन्छ, हामीकहाँ यसबारे कुनै कानुन छैन ।’

Page 4
प्रदेश ३

करेसामा जलकुम्भी

भान्सा र बाथरुमबाट निस्कने पानीलाई जलकुम्भीले शुद्ध बनाउने भएकाले भरतपुरका घरघरमा लगाइँदै
- रमेशकुमार पौडेल
फोहोर पानी प्रशोधन गर्न भरतपुर कृष्णपुरमा स्थानीयले हुर्काएको जलकुम्भी ।तस्बिर ः रमेशकुमार/कान्तिपुर

(चितवन) - जलकुम्भी झार जलाशयका लागि खतरनाक बन्दै गएको छ । तालतलैया, खोलानालालाई झपक्क ढाकेको हुन्छ यसले । जलकुम्भी भरिएपछि पानीभित्र जीव र जलचर राम्रोसँग हुर्कन पाउँदैनन् । तालतलैया नै सुकाउ सक्नेसम्मको दुर्गुण हुन्छ यसमा । यस्तो झारलाई कसले हुर्काउने बढाउने गर्नु ? सकेसम्म उखेल्ने र फ्याँक्ने नै गर्छन् । भरतपुरका केही घरको करेसामा भने जलकुम्भी हुर्काउन सुरु गरिएको छ ।


भरतपुर महानगरपालिका–७ कृष्णपुर दीपज्योति टोलमा छ मनीष सापकोटाको घर । उनको घरवरपर निकै हरियाली छ । चौरमा दुबो छ । सिजनअनुसारका फलफूलका बोट छन् । रुद्राक्षको अजंगको बोट नै घरको आडमा छ । सापकोटाले दुई महिनाअघि जलकुम्भी झार बोकेर ल्याए । छपक्कै हरियाली भएको घरमा जलकुम्भी ल्याउँदा छिमेकी छक्क परे । ‘बोटबिरुवाको के कमी थियो र यस्तो झार बोकेर आएको समेत भने नि,’ सापकोटाले सुनाए । उनले जलकुम्भी ल्याउनुको उद्देश्य घरमा बिरुवाको प्रजाति थप्नुभन्दा पनि हरियालीलाई चम्काउनु थियो । भान्सा र स्नान घर (बाथरुम) बाट निस्केको पानी शुद्ध बनाउन उनले जलकुम्भीको प्रयोग गरेका छन् । झन्डै तीन हजार लिटर पानी अट्ने एउटा ट्यांकी बनाएका छन्, जहाँ भान्सा र बाथरुमको फोहोर पानी आएर जम्मा हुन्छ ।


त्यसमाथि उनले जलकुम्भी झार राखेका छन् । ‘साबुन मिसिएको फोहोर पानी ट्यांकीमा आएर जम्मा भएपछि जलकुम्भी झारको जराले त्यसलाई छान्ने काम गर्दो रहेछ । पानी भरिँदै गएपछि सफा पानी ओभरफ्लो भएर बाहिर निस्कन थाल्छ । त्यसरी बाहिर निस्केको पानी २० मिटर पर नौ फिट गहिरो इनारजस्तो खाल्डोमा जम्मा गरेर राख्ने गरिन्छ,’ सापकोटाले बेलीबिस्तार लगाए । एक दिनमा जलकुम्भीले छानेको कम्तीमा दुई हजार लिटर पानी जम्मा हुने गर्छ । ‘पहिला भान्साको र बाथरुमको पानी बगैंचा, तरकारी र बोटबिरुवामा हाल्नै मिल्ने थिएन,’ सापकोटाले भने, ‘जलकुम्भी राखेपछि बाहिर सफा पानी आउने गर्छ । त्यो पानी राख्दा बोटबिरुवालाई कुनै हानि भएको छैन । राम्रैसँग हुर्केका छन् ।’ पहिला उनले खानेपानीको धारामा आउने पानी करेसाबारी र बगैंचामा प्रयोग गर्दथे । अहिले रोकियो । ‘खानेपानी बोर्डले बाँडेको धाराको पानी बोटबिरुवामा हाल्ने, भान्साको पानी खेर जाने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘जलकुम्भी राखेपछि यो समस्या हल भयो ।’ जलकुम्भीबाट पानी शुद्ध बनाउने ट्यांकी निर्माणमा १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्योमध्ये १५ हजार रुपैयाँ उनले स्थानीय सरकारबाट अनुदान पाउने भएका छन् । जुन रकम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको हो ।


प्रदेश–३ का प्रदेशसभा सदस्य सांसद विजय सुवेदीका अनुसार जलकुम्भी झारले पानी शुद्ध बनाउने कुरा वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भएको छ । ‘तालतलैयामा टाउको दुखाइ बनेको यो जलकुम्भी घरमा ल्याएर पानी शुद्ध बनाउन सकिने भएपछि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा केही नमुना योग्य काम गरौं भन्ने लाग्यो र पानी प्रशोधन गर्ने यस्तो काममा स्थानीयलाई संलग्न गराइएको हो,’ सांसद सुवेदीले भने । उनको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भरतपुरको २, ४, ५, ७, १०, ११ र १२ वडाका १४ टोलमा वातावरण सुधारसम्बन्धी योजनाहरू सुरु भएको छन् । जसमध्ये ६ वटा वडाका एक एक घरमा तत्कालका लागि पानी शुद्धीकरण गर्न जलकुम्भी राखेको ट्यांकी निर्माण भएका छन् । जलकुम्भी लगाएको पानी ट्यांकीवरपर भुसुना र लामखुट्टे आउने पो हुन् कि भन्ने पीर लाग्न सक्छ । ‘भुसुना र लामखुट्टे आएको चाल मैले पाएको छैन,’ सापकोटाले भने, ‘तर आउने पो हुन् कि भनेर एउटा नेट (जाली) ल्याएको छु । एक पटक ल्याएको नेटले तीन वर्ष काम गर्छ ।’ बुधबार प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सापकोटको घर पुगेर जलकुम्भीबाट भए गरेको कामका बारेमा बुझेका थिए ।

प्रदेश ३

बाढीले पुल भत्कायो

- कान्तिपुर संवाददाता

(मकवानपुर) - वर्षासँगै आएको बाढीले धरान–चतरा–हेटौंडा सडक आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुर र सिन्धुलीको सिमानामा निर्माणाधीन पुल भत्किएको छ । केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रको वाग्मती खोलामा बन्दै गरेको पुलमा क्षति भएको हो । आयोजनाका प्रवक्ता तथा इन्जिनियर केशव ओझाका अनुसार ढलान गरेर राखिएको अवस्थाका टेको खोलाले बगाएको थियो । ‘करिब ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘पुलमा ११ स्ल्याब हुन्छन् जसमध्ये एउटा बगाएको र एउटामा सामान्य क्षति पुगेको देखिन्छ ।’ हेटौंडा बजारबाट करिब ५५ किलोमिटर पूर्वमा पर्ने पुलको ठेक्का स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनी लिएको छ । करिब २२ करोड रुपैयाँ लागतमा २०७७ साल जेठ महिनामा पूरा गर्ने गरी पुल निर्माण भइरहेको हो । पुलको लम्बाइ करिब ४ सय ५ मिटर रहेको प्रवक्ता ओझाले जानकारी दिए ।


उनका अनुसार निर्माणाधीन सडक खण्डको विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेको छ । ‘नयाँ माटो कटिङ भएका कारण केही स्थानमा पहिरो खसेको छ । जसले गर्दा सडकलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पहिरो पन्छाउन थालिसकेका छौं भने हाम्रो टोली सडकको अवस्था बुझ्न फिल्डमा पनि खटिसकेको छ ।’ । झन्डै ३ सय १८ किमि लामो धरान–चतरा–हेटौंडा सडकको निर्माण पूर्वी र पश्चिम गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । मकवानपुर क्षेत्रलाई पश्चिम र सुनसरी क्षेत्रलाई पूर्व गरी विभाजन गरिएको हो । सडकको पश्चिमी खण्डतर्फ ३३ वटा र पूर्वी खण्डतर्फ ४६ पुल निर्माण हुने छन् । पश्चिम खण्डअन्तर्गत मकवानपुरमा हालसम्म २० पुलको निर्माण पूरा भइसकेको छ भने १० वटा अन्तिम चरणमा छन् । बाटोको रेखांकनका कारण अझै २ पुलको निर्माण सुरु भएको छैन ।


पूर्वतर्फ ३३ पुलमध्ये ३२ वटा जेटीआईसी, अनक र लुम्बी जेभीले निर्माण गरिरहेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षभित्र सडक र पुल दुवैतर्फको काम सकिने दाबी आयोजनाको छ । उनका अनुसार पुलतर्फ ७५ प्रतिशत र सडकतर्फ ५५ प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भइसकेको छ । धरान–चतरा सडक मकवानपुरमा ४९ किमि, सिन्धुलीमा १ सय ४० किमि, उदयपुरमा ११० किमि र सुनसरीमा १८ किलोमिटर पर्छ । आव २०६४/२०६५ देखि सुरु भएको योजनामा सरकारले बर्सेनि ८ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश ३

प्रबलीकरणले गति लिएन

- कान्तिपुर संवाददाता

(हेटौंडा) - भूकम्पले आशिंक क्षति भएका निजी आवास प्रबलीकरण (रेक्टोफिटिङ) ले गति लिन नसकेको पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकले बताएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अव्यवाहारिक नीति र कम अनुदान रकमका कारण प्रबलीकरणले गति लिन नसकेको हो । प्रबलीकरण गर्न २ किस्तामा १ लाख रुपैयाँ दिने नीति प्राधिकरणको छ । एक लाख रुपैयाँले प्रबलीकरण नहुने भएकाले लाभग्राही इच्छुक नदेखिएका हुन् । मकवानपुमा प्रबलीकरणतर्फ १२ हजार ९ सय ४६ लाभग्राही छन् । तीमध्ये ७ हजार २ सय ४६ जना लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । ‘दोस्रो किस्ता एकजनाले पनि लगेका छैनन्,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई (भवन) मकवानपुरका इन्जिनियर रविन पाठकले भने, ‘प्रबलीकरणका बारेमा सम्बन्धित निकायले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ प्रबलीकरण गर्ने विधि, ज्ञान र अनुदान रकमको कमीका कारणले मकवानपुर जिल्लामा गति लिन नसकेको विज्ञको ठम्याइ छ । भूकम्प गएको ५० महिना बितिसक्दा मकवानपुरका भूकम्पपीडितमध्ये ४५ प्रतिशतभन्दा बढीले निजी आवासीय भवन निर्माण गरेका छन् ।


अनुदान सम्झौता भएकामध्ये ८२ प्रतिशतले निजी आवास भवन बनाइरहेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये हालसम्म मकवानपुरमा १३ हजार ७० जना ४५.२१ प्रतिशत लाभग्राहीले घर निर्माण गरिसकेको कार्यान्वयन एकाईका प्रमुख सुदीप आचार्यले बताए । उनका अनुसार मकवानपुरमा कुल लाभग्राही संख्या ३४ हजार ३ सय ९ मध्ये २७ हजार ८ सय ३४ जना अर्थात ८० प्रतिशत लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । करिब ७ हजार लाभग्राहीसँग सम्झौता हुन सकेको छैन । अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीले प्रथम किस्ताको रकम बुझेर लगेको कार्यान्वय एकाईका इन्जिनियर रविन पाठकले बताए । उनले भने, ‘२२ हजार १ सय ६२ अर्थात् ९० प्रतिशत लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेर घर बनाइरहेका छन् ।’ तेस्रो किस्ता १७ हजार २७ लाभग्राहीले बुझेर लगेका छन् ।


१३ हजार ७० जना लाभग्राहीले घर निर्माण गरिसकेका छन् । यस अवधिमा १४ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम फिर्ता गरेका छन् । भवन बनाउन आवश्यक नपरेको भन्दै उनीहरूले रकम फिर्ता गरेका हुन् । मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी थाहा नगरपालिकाका भूकम्पपीडितले आवासीय भवन निर्माण गरिसकेका छन् । यहाँ २ हजार ९ सय ९५ घर बनिसकेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा २ हजार १ सय, वाग्मती गाउँपालिकामा ६ सय ५०, बकैयामा ५ सय ५ घर पुनर्निर्माण गरिएको छ भने मकवानपुरगढीमा ७ सय, मनहरीमा १ हजार ४ सय ८० निजी भवन पुनर्निर्माण भइसकेको पाठकले बताए । यसैगरी, भीमफेदी गाउँपालिकामा १ हजार ४ सय ८०, राक्सिराङमा ८ सय, कैलाशमा १ हजार १ सय र इन्द्रसरोवरमा ९ सय ९८ घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् ।

प्रदेश ३

वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने पुरस्कृत

- कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट (कास)– वन, वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरेर उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएबापत् ३ जना पुरस्कृत भएका छन् । डिजिभन वन कार्यालयले विदुर नगरपालिका ११ का गणेशकुमार श्रेष्ठ, सूर्यगढी गाउँपालिका ५ का खुलाराम थापा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सई रविन राईलाई सम्मान गरेको हो । उनीहरूले लोपोन्मुख प्रजातिका सालक, चितुवा, हिमाली निरबिरालोलगायतको संरक्षणमा उल्लेखनीय कार्य गरेबापत् सम्मान गरिएको वन कार्यालयका डीएफओ जयमंगल प्रसादले बताए । तीनै जनालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले सम्मान गरेका थिए । 

प्रदेश ३

सम्बन्धविच्छेदले मुद्दा फर्स्योटमा कमी

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– सम्बन्धविच्छेद मुद्दाका कारण जिल्ला अदालत मकवानपुरको फर्स्योटमा कमी आएको छ । भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको देवानी संहिताले एक वर्ष पार नभएसम्म सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा फैसला गर्न रोक लगाएको छ । एक वर्षभन्दा पछिसम्म वादी–प्रतिवादीबीच मिलापत्र नभए मात्र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा किनारा लाग्छ । आव ०७५/०७६ मा जिल्ला अदालत मकवानपुरमा ६ सय २५ थान सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १ सय ७६ जना मुद्दा एक वर्ष पार नभएकाले फैसला गर्न नपाएकाले अदालतको मुद्दाको फर्स्योटमा कमी देखिएको स्रेस्तेदार केशवराज कौशिकले बताए । जिल्ला अदालत मकवानपुरमा गत आवमा २ हजार ३ सय ६ थान मुद्दा थिए । तीमध्ये १ हजार ४ सय १९ थान अर्थात् ६१.५३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको छ । हालसम्म ८ सय ८७ थान मुद्दा फर्स्योट हुन सकेका छैनन् । अघिल्लो आवमा ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको थियो । ‘सम्बन्धविच्छेद बाँकी रहेका १ सय ७६ थान मुद्दा फर्स्योट गर्न कानुनी रोकावट नभएको भए ६९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गर्न सफल हुर्न्थ्यौं,’ स्रेस्तेदार कौशिकले भने । 

प्रदेश ३

७५ वर्षीयालाई नागरिकता

- कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट (कास)– आफन्त र शुभेच्छुकको सहयोगमा ७५ वर्षको उमेरमा पञ्चकन्या– ५ भेडाबारीकी एक वृद्धाले नागरिकता पाएकी छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दयाराम पौडेलले किताकुमारी क्षत्रीलाई नागरिकता प्रदान गरेका हुन् । उनको नागरिकता नम्बर ३५०१७६० रहेको छ । उनी काठमाडौंमा रहेकी कान्छी छोरी राधिका अधिकारीसँग बस्दै आएकी थिइन् । जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख अस्सरा थापाको पहलमा उनको नागरिकता बनेको हो । उनलाई काठमाडौंबाट ल्याउन र लैजान गाडीभाडासमेत दिएर नागरिकता बनाउनका लागि उपप्रमुख थापाले सहयोग गरेकी थिइन् । यस्ता वृद्धवृद्धाको नागरिकता बनाइदिएर आशीर्वाद लाग्छ भनेर बनाउन सघाएको उनले सुनाइन् । उनी नातिनी ज्वाइँ ध्रुव भट्ट र एक छिमेकीको साथमा जिल्ला आएकी थिइन् । ‘अब मैले पनि वृद्धाभत्ता पाउने भएँ,’ नागरिकता लिएपछि खुसी हुँदै क्षत्रीले भनिन्, ‘नागरिकता नहुँदा वृद्धा पाएकी थिइनँ ।’ आफ्नो नाउमा जग्गा जमिन केही नभएकी उनका दुई छोरी छन् । उनीहरूको विवाह भइसकेको छ । जन्म दुप्चेश्वर गाउँपालिका ३ हुङमा भएको उनले बताइन् । ‘गाउँघरका वृद्धवृद्धामा नागरिकता बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना कमै छ,’ प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने, ‘पछिल्लो समयमा वृद्ध भत्ताले गर्दा मात्र नागरिकता बनाउने बढेको देखिन्छ ।’

Page 5
उपत्यका

कानुन पुस्तकालयमा पढ्नै कठिन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय रहेको जमलस्थित भवन रेट्रोफिट नगरिँदा कानुनबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेहरूलाई समस्या भएको छ । राणाकालीन तीनतले यो पुस्तकालय भवन २०७२ को भूकम्पले जीर्ण बनाएको हो । मुलुकमा कानुन अध्ययन, अनुसन्धान, अभ्यास गर्ने सबै खाले व्यक्तिहरूको एक मात्र पढ्ने थलो केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय हो । सरकारले सय वर्षभन्दा पुरानो यो भवनलाई रेट्रोफिट गरेर चलाउन मिल्ने भनेको छ । ‘देश संघीयतामा गएसँगै कानुन पढ्ने विद्यार्थीको चाप बढेको छ,’ पुस्तकालय प्रमुख मधुसूदन सुवेदीले भने, ‘कानुन पढ्दै गरेका विद्यार्थी, वकिल, न्यायाधीशहरूले सबै खाले कानुनबारे अध्ययन गर्न यहीँ आउनुपर्ने बाध्यता छ ।’


पुस्तकालयकी कर्मचारी प्रतिमा श्रेष्ठले दिनमा सत्तरी–असी पाठक आउने गरेको बताइन् । ‘पोहोरसम्म दिनमा बीस–तीस जना आउँथे,’ उनले भनिन्, ‘अहिले संख्या बढेको छ । पढ्ने ठाउँ पुर्‍याउनै गाह्रो छ ।’ अर्की कर्मचारी अहिल्या अधिकारीले पाठकको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर लेखाएर पुस्तक उपलब्ध गराउने गरेको बताइन् । ‘तर बसेर पढ्ने ठाउँ नै पुग्दैन,’ उनले भनिन् । केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति बोर्डअन्तर्गत २०५० सालमा यो पुस्तकालय स्थापना भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बोर्ड सुचारु छ । यो पुस्तकालय कानुन मन्त्रालय मातहत छ । पुस्तकालयको हाता सडक विस्तारका क्रममा केही अंश काटिएपछि हाल २ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । पुस्तकालय प्रमुख, दुईजना सुब्बा, दुई खरिदार, एक लेखापाल, एक चालक र दुई कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् ।


पुस्तकालय प्रमुख सुवेदीका अनुसार पुस्तकालयमा १६ हजार जति शीर्षकका पुस्तक छन् । बुक एड इन्टरनेसनल, दी एसिया फाउन्डेसन, इन्डियन दूतावास, ब्रिटिस दूतावास, यूएनडीपी, स्टेच्यु ल रिभिजन सोसाइटी, इन्टसनेसनल ल बुक फेसिलिटीलगायत निकायबाट प्राप्त कानुनी पुस्तक हुन् । नेपालका कानुनविद् लेखकका महत्त्वपूर्ण कृति, कानुनी जर्नल, कानुनमा विद्यावारिधि शोधपत्रसमेत छन् । अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायतले आफ्नो व्यक्तिगत पुस्तक पुस्तकालयलाई उपहारका रूपमा दिएका छन् । ‘सरकारले जमलमै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन बनाउँछ भन्ने समाचार पढ्न पाइयो,’ प्रमुख सुवेदीले, ‘कानुन पुस्तकालयलाई त्यही राष्ट्रिय पुस्तकालयको एउटा तलामा विस्तार गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।’


नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुली छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय केन्द्रमा स्थापना हुनुपर्ने उल्लेख गर्छन् । ‘कानुन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सातैवटा प्रदेशमा प्रादेशिक कानुन स्कुल स्थापना गरेर कानुन पढ्न काठमाडौं आउनुपर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश तहमा कानुन अध्ययन संस्था विस्तार, कानुनसम्बन्धी पुस्तकालय, अध्ययन केन्द्र भए मात्र तीन तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको महत्त्व बढ्न सक्छ ।’ कानुन पढाउने क्याम्पसले पुस्तकालय विस्तार गरेका छन् । कानुन विषयका पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री सीमित छन् । सर्वोच्च अदालत, बार एसोसियसन, जिल्ला अदालत, कानुन पढाउने क्याम्पसले कानुनसम्बन्धी बुलेटिन, स्मारिका, जर्नल प्रकाशन गर्दै आएका छन् ।

उपत्यका

पोखरी खन्न क्षमापूजा

सात वर्षदेखि पार्किङ सञ्चालन हुँदै आइरहेको कमलपोखरी खन्न सुरु । २०५४ मा सभाहल बनाउने भन्दै नगरपालिकाद्वारा पुरिएको थियो ।
- प्रशान्त माली
पुल्चोकस्थित कमल पोखरी खन्न बीचमा बसेर आचाजुद्धारा गरिएको क्षमा पूजा । तस्बिर ः कान्तिपुर

(ललितपुर) - पाटनकी ८३ वर्षीया धनमाया महर्जन १८ वर्ष उमेरमा पुल्चोक नःटोलमा विवाह भएर आइन् । उनको घर क्षेत्रमा ललितपुर महानगरपालिका–२० मा पलेस्वाँ पुखू (कमलपोखरी) पर्दछ । माइती पक्षले घरमा पाहुना गर्न बोलाउँदा धेरै हिँड्न नसक्नाले उनी कमै मात्रामा जान्छिन् । भजनकीर्तनमा रुचि भए पनि जान्नन् । प्रायः घरबाहिर अन्यत्र कतै नहिँड्ने उनी पलेस्वाँ पुखू संरक्षण अभियानमा भने बुधबार बिहानै देखा परिन् । पोखरी कायम हुनुपर्ने माग राख्दै दिनभर धर्ना बसिन् । उनी भन्छिन्, ‘पोखरीको पानी सोसेर जलभण्डार हुँदै नजिकैको पुचो हिटी, नःत्व हिटी र छाबाः हिटीमा झर्थ्यो । नःटोल, छाबहाल र पुल्चोकबासी त्यही ढुंगेधाराको पानीमा निर्भर थिए । पोखरी मासेपछि तीनै हिटी सुके । अहिले धारामा पानी पनि आउँदैन ।’ उनले पोखरीलाई पुनर्जीवित बनाउन सकेमा पुनः हिटीमा पानी झर्ने बताइन् । ‘त्यसैले पोखरीलाई पोखरी नै बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।


नःटोलकी ६५ वर्षीया मीनमाया महर्जन पनि दिनभर धर्नामा बसिन् । भन्छिन्, ‘पोखरीमा फोहोर छदासम्म कसैलाई चासो थिएन । पहिला खुट्टाले टेक्न मन नलाग्ने ठाउँमा हातले सफा गरे । अहिले राम्रो भयो सबैको आँखा लाग्यो ।’ उनले पोखरी भौतिक सरचना मात्र नभई पाटनबासीको धार्मिक, सामाजिक तथा भावनासँग पनि जोडिएको बताइन् । ‘पोखरीले गर्मीयाममा शीतल र जाडोमा न्यानो बनाई वातावरण सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले आम्दानी मात्र हेरेर हुँदैन ।’


उनीहरूजस्तै अभियानमा ऐक्यबद्ध जनाउन नःटोलकी ७५ वर्षीया नानी महर्जन, ७० वर्षीया हेरादेवी महर्जन, ६८ वर्षीया अष्टमाया महर्जन, ७० वर्षीया नकली महर्जनलगायत पाटनका ज्येष्ठ नागरिक सहभागी थिए । पाटनका ४० वटाका प्रतिनिधि पनि उपस्थित थिए । उनीहरू मिलेर पोखरी खन्न क्षमापूजा गरेका छन् । पोखरीमा ७ वर्षदेखि पार्किङ सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो । २०५४ मा सभाहल बनाउने भनेर नगरपालिकाले पुर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा शिलान्यास गराएका थिए । सम्पदा जोगाउन लागिपरेका उनीहरूलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गर्न खोजियो ।


यसविरुद्ध स्थानीय नःत्वः पलेस्वाँ पुखू संरक्षण समिति र नःत्वाः मंकाः खलः (समूह) ले पोखरीमा पार्किङको ठेक्का रद्द र गैरकानुनी रूपमा काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । पत्रमा पोखरी ऐतिहासिक पुरातात्त्विक धार्मिक महत्त्व भएको र यसमा स्थानीय चाहनाविपरीत लगाएको ठेकका रद्द गुर्नपर्ने उल्लेख छ । पोखरीमा पार्किङ सञ्चालन गर्न दिनु प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीत छ । ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ का दफा ९, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारको उपदफा ६ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रका सार्वजनिक धारा, कुवा, पोखरी, पँधेरो, पाटीपौवा, सत्तल, धर्मशाला, मन्दिर, गुफा, पुल आदिको लगत लिई राख्नुपर्छ र भत्केबिग्री नोक्सान हुन लागेमा त्यसको धनी, वारिस नगरपालिका वा गाउँपालिका वा गुठी संस्थानद्वारा मर्मत गर्न लगाउनुपर्छ भनी पोखरी संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने कानुनी दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतलाई तोकेको छ,’ नःत्वाः मंकाः खलः का सचिव अनिल महर्जनद्वारा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाको कार्यप्रति स्थानीयको घोर आपत्ति छ । गैरकानुनी रूपमा काम गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु ।’


गैरकानुनी रूपमा भएको ठेक्का तत्काल रद्द गरी ठेक्कापट्टा गर्नमा सलग्न सबैलाई कानुनी दायरमा ल्याउन नःत्वाः पलेस्वाँ पुखू संरक्षण समितिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी दर्ता गरेको छ । ‘कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरुप पारेमा वा चोरी गरेमा त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बिगोबमोजिमको रकम असुलउपर गरी २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ,’ उनीहरूद्वारा दर्ता गरिएको पत्रमा भनिएको छ । पुखू संरक्षण समिति अध्यक्ष बाबुराजा महर्जन भन्छन्, ‘२०५४ मा नगरपालिकाले सभागृह बनाउन खोज्दा स्थानीयले रोकेका थिए । अहिले पार्किङ स्थल बनाउन खोजेको छ । यो पनि जसरी भए पनि रोकिने छ ।’ उनले सम्पदा संरक्षणमा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि उल्टै मास्नतिर लागेको बताए । ‘स्थानीयालाई कमजोर नठान्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘सोझा जनताको रिस नराम्रो हुन्छ ।’


स्थानीयले पोखरीलाई पोखरी नै बनाउनुपर्ने भन्दै पञ्चायतकालदेखि नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेका थिए । तीन वर्षअघि डेलिगेसनसमेत गएका थिए । ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले ढिला कार्यालय पुगेकाले यसबारेमा केही जानकारी नभएको दाबी गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीले नगरपालिकाका कर्मचारी र स्थानीयबीच झडप होला भनेर प्रहरी परिचालन गरिएको बताए । ‘नगरपालिकासँग छलफल गरेर अगाडि बढाइने छ । पोखरी क्षेत्र खुला राख्ने वा पोखरी नै कायम गर्ने वा पार्किङ सञ्चालन गर्ने, के गर्ने भन्ने विषय नगरपालिको हो,’ उनले भने, ‘हामीले शान्तिसुरक्षा मात्र प्रदान गर्ने हो ।’

उपत्यका

नपढ्दा पनि पैसा असुल्यो डेन्टलले

- फातिमा बानु
काठमाडौंको वसुन्धारास्थित कान्तिपुर डेन्टल कलेज । तस्बिर ः कान्तिपुर

(काठमाडौं) - वसुन्धारास्थित कान्तिपुर डेन्टल कलेज (टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर) ले कलेज छोड्न चाहेमा फिर्ता दिने सर्तअनुसार विद्यार्थीसँग लिएको भर्ना शुल्क फिर्ता दिन अटेर गरेको छ । कलेजले दन्त चिकित्सा स्नातक तह (बीडीएस) पहिलो वर्षमा भर्ना गरेकी प्रगति बडू र आस्था प्याकुरेलको १३ लाख रकम फिर्ता नदिएको हो । गत कात्तिकमा कलेज भर्ना गरेकी बडूको एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा नाम निस्केपछि उनले डेन्टल कलेजबाट भर्ना शुल्क फिर्ता मागिन् तर पाइनन् । डेन्टल कलेजको कक्षामा एक साता मात्रै उपस्थित भएको बताउँदै विद्यार्थीका अभिभावक गणेश बडूले भने, ‘भर्ना गर्ने समयमै हामीले छात्रवृत्तिमा नाम निस्किए कलेज छोड्छौं भनेका थियौं । छात्रवृत्ति परेमा भर्ना शुल्क फिर्ता हुने सर्तमै हामीले रकम बुझाएको हो, एक पैसा पनि फिर्ता भएन ।’ विद्यार्थी सिट संख्या (५१) पुगेपछि शुल्क फिर्ता दिने भन्दै झुलाइरहेको बडूले बताए ।


त्यस्तै, बीडीएस पहिलो वर्षमा भर्ना भएर ५ दिनमात्रै कक्षामा उपस्थित भएकी आस्था प्याकुरेलको पनि डेन्टल कलेजले भर्ना शुल्क फिर्ता दिन मानेको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनले पढाइ रोक्ने निर्णय लिएकी थिइन् । रकम फिर्ता हुने आसमा सम्बन्धित निकाय धाएर थाकिसकेको बताउँदै विद्यार्थीकी आमा अम्बिका प्याकुरेलले भनिन्, ‘छोरीलाई माइग्रेन छ । मन नलागेको कलेजमा पढाउँदा झन् आत्तेली भनेर मैले कलेज छुटाइदिएको हो । सिट संख्या पुगेपछि फिर्ता दिन्छु भनेको पैसा
एक वर्ष बितिसक्दा पनि फिर्ता दिएका छैनन् ।’ भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थी पक्ष शिक्षा मन्त्रालयदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) सम्म धाइरहेका छन् । बारम्बार निवेदन दिँदा पनि शुल्क फिर्ता नभएकोमा चिन्तित छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थीको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै २०७५ को पुसमा केयूलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।


भर्ना गरिसकेपछि बीचमा कजेल छोड्न चाहेका कुनै शुल्क फिर्ता नहुने लिखित सम्झौताअनुसार रकम फिर्ता नगरेको कान्तिपुर डेन्टल कलेजका सञ्चालक डा.बुद्धिमान श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘विद्यार्थीले मन लागे भर्ना गर्ने, मन नलागे छोड्ने गरेपछि सिट संख्या खेर जान्छ, हाम्रो कलेज चल्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो शुल्क नेपालको कुनै मेडिकल कलेजले फिर्ता गर्दैन भने हामीले किन गर्ने ?’


सञ्चालक डा. श्रेष्ठले लिखित सम्झौताअनुसार नै रकम फिर्ता नगरेको बताए पनि विद्यार्थी पक्ष यो स्विकार्दैनन् । अभिभावक बडूले भने, ‘अंग्रेजीमा लेखेका कागजमा सुँइसुइँ साइन गर्न लगाए मैले त केही बुझिनँ । यस्तो कागजमा पनि साइन गर्न लगाएको रहेछ थाहै भएन ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयकै कलेजमा विद्यार्थीले भर्ना गरेको एक साताभित्र पढाइ छोड्न चाहे ९० प्रतिशत शुल्क फिर्ता हुने नियम भए पनि केयूबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा यो छैन । मुख्य कजेलका लागि बनेको नियम सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा लागू नहुँदा विद्यार्थी मारमा परेको बताउँदै केयूका सहायक डिन दीपक श्रेष्ठले भने, ‘नैतिक र सामाजिक आधारमा एक साता मात्रै पढेको विद्यार्थीको रकम कलेजले फिर्ता गर्नुपर्ने हो । कान्तिपुर डेन्टललाई हामीले यो विषयमा बोलाएर छलफल पनि गरेका छौं ।’ सिट खेर जाने नाममा शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजको प्रवृत्ति भए पनि ठोस नियम नहुँदा कारबाही गर्न नसकेको उनले बताए । विद्यार्थीका यस्ता समस्या समाधान गर्न केयूले नयाँ नियम बनाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उपत्यका

डोलेश्वरमा श्रावणी मेला सुरु

- कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर (कास)– केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा श्रावणी मेला सुरु भएको छ । बुधबार पौखेलको पीपल चौतारीबाट चन्द्रविनायक गणेश मन्दिर हुँदै डोलेश्वर मन्दिर परिसरसम्म कलश यात्रा गरी श्रावणी मेला सुरु भएको हो । सूर्यविनायक ८ मा अवस्थित डोलेश्वर मन्दिरमा बुधबारदेखि सुरु भएको मेला भदौ ६ गतेसम्म नियमित सञ्चालन हुने केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिका कोषाध्यक्ष मोहन बल्लले बताए । ३८ दिने मेलाका लागि समितिले सुरक्षा व्यवस्थाका साथै मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनको सहजताका लागि लाइनमा कुपन प्रणालीको व्यवस्था गरेको उनले बताए । मेला अवधिभर ट्राफिक, यातायात, स्वास्थ्य शिविर, खानेपानीलगायतको सुविधा मिलाएको समितिले जनाएको छ ।

Page 6
सम्पादकीय

के न्याय के अन्याय

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना साउन १ देखि सुरु हुँदा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि कसरी हुन सक्ला भन्ने बहस जरुरी भएको छ । सुधारका लागि न्यायपालिकाले आवधिक योजना बनाउन थालेको डेढ दशक भइसक्यो । तीनवटा रणनीतिक योजना कार्यान्वयन हुँदा सुधार प्रयासले आशातीत परिणाम दिन सकेको छैन । पुराना मुद्दा फर्छ्योट बढे पनि, सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन थाले पनि सन्तोष गरिहाल्ने ठाउँ छैन । २०७४/७५ मा जिल्ला अदालतमा १ लाख ८८ हजार मुद्दा भएकामा ७० हजार फर्छ्योट भएनन् । उच्च अदालतमा ५३ हजार मुद्दा भएकामा १५ हजार छिनिएनन् । सर्वोच्च अदालतमा ३२ हजार मुद्दा भएकामा २० हजारको फैसला भएन ।


पछिल्लो योजनाका पाँच लक्ष्य छन्, २३ रणनीतिक उद्देश्य । यसका व्यवस्था तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छन् जब सक्नेका लागि मात्र नभएर, सबैका लागि न्याय हासिल गर्ने समान अवसर कायम हुन्छ । त्यसका लागि अदालती सेवा छिटोछरितो र प्रभावकारी हुनुपर्छ । न्यायमा विपन्न र दीनहीनको पहुँच पुग्नुपर्छ । सामान्यतः न्याय खोज्ने निर्धोले हो, उनीहरू न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण हुनुपर्छ । र, कम खर्चिलो हुनुपर्छ । अदालतका सहायता कक्षबाट निमुखा लाभान्वित हुनुपर्छ । पेसी व्यवस्थापनदेखि न्याय सम्पादन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । भएका फैसलाको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।


मुद्दा न्यायका लागि लडिन्छ । कसैलाई श्राप दिनुपर्‍यो भने भनिन्छ– तैंले वकिल राख्नु परोस्, अदालत धाउनु परोस् । जेथा सकिसक्दा र जीवन घर्किसक्दा पनि मुद्दा फैसला नभएर न्याय नपाएकाहरूलाई देखेपछि बन्ने यस्तै धारणा हो । एउटा अदालतपछि अर्को अदालत, प्रक्रियाहरूको लामो सिलसिला, सेवा वितरणमा ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेलले सेवाग्राही आजित छन् । धेरैलाई परेको छ, मुद्दा लड्नु/खेप्नु– धनको नाश, जीवनको वनवास ।


संविधानको प्रस्तावनामा ‘निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित... समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ को परिकल्पना छ । कामकारबाही भने न्यायपालिकालाई पक्षपाती र अक्षम बनाउने दिशा उन्मुख छन् । न्यायिक विवेक र मन भएका न्यायमूर्तिको छनोट वास्तवमै चुनौतीका रूपमा उपस्थित छ ।  गुणवत्ता हेर्ने संयन्त्रमा दलतन्त्र हाबी छ । न्यायाधीश दलीय भागबन्डामा चयन हुने, प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रम हिसाब गरीगरी दल र नेताविशेषको रुचिमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । आस्था जोकोहीको हुन्छ, आबद्धता फरक विषय हो । यो कानुनी शासनको चुनौती हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसित संसदीय सुनुवाइमा भएको सोधपुछको भाषाको भाका भरलाग्दो छैन, डरलाग्दो छ । जस्तो बेन्च उस्तै न्यायसम्पादनको स्तर हुन्छ । न्याय परिषद्को संरचनामै राजनीति छ । संरचना नै भागबन्डामुखी छ ।


न्यायाधीशको निष्पक्षता र शुद्धता पहिलो सर्त हुन सक्नुपर्छ । विवादास्पद व्यक्ति न्यायाधीश बन्दा अनुचित काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल बढ्ने गर्छ । योग्य र इमानदार न्यायकर्मी र कर्मचारी हतोत्साही हुन्छन् । मुद्दामा किनबेच र पक्षधरताको आरोप र आशंका बढ्छ । भागबन्डा, भ्रष्टाचार, बिचौलिया–राज, घुसखोरी, ढिलासुस्ती नचिरी न्यायिक समाज सम्भव छैन ।


न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापना गर्न न्यायालय र मुद्दा–फैसलामा सुधार आवश्यक छ । अदालतप्रति जनतामा सम्मान भाव आर्जन गर्न आवश्यक छ । अदालतमा बिचौलिया अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औंल्याएको तथ्यसमेत हो । न्याय निसाफ बिगार्न र महँगो बनाउन सक्रिय यस्ता बिचौलियाबाट न्यायालयलाई मुक्त राख्न नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र कार्ययोजना चाहिन्छ । शक्तिकेन्द्र र बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त भए मात्रै अदालतप्रति जनभरोसा बढ्छ । अदालतका फैसलाप्रति विश्वसनीयता बढ्छ । न्यायिक राज्य प्रत्याभूति हुन्छ । नत्र न्याय भन्नु मात्र । के न्याय के अन्याय ?

सम्पादकलाई चिठी

असारे भेलसँगै बगे विकासे काम

११ महिना कुर्ने र असारमा वर्षदिनको काम तुर्ने मेलो यसपटक झनै मौलाएछ । वर्षदिनमा खर्च भएका बजेटलाई दाँजेर हेर्दा झन्डै चौथाइ विकास बजेट १ महिनामा सर्लप्पै सकिएछ । जेठमा बजेट घोषणा भई रातो किताबमा छापिए पनि त्यो योजना आयोगको स्टिलको दराजभित्र मात्र सीमित हुन्छ । बल्लबल्ल पुस/माघतिर बजेटको आकार बोकेर फागुन/चैतमा योजना कर्मक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने तरखर गर्छ । वैशाख/जेठमा कर्मचारीहरू, उपभोक्ता समिति, निर्माण कम्पनी अर्थात् ठेकेदार पक्ष सम्झौताका चरणमा भिड्छन् । असारमा वर्षात् गडगडाउन थालेपछि विकासका काममा तामझाम बनेर धमाका मच्चिन थाल्दारहेछन् । सडक ग्राभेलिङ वा पिच गर्ने कार्य होस् वा ढल, पर्खाल निर्माण गर्ने कार्य किन नहोस्, सबैतिर रिँगटा छुट्नेगरी कामको चापले उधुम मच्चाउने गर्छ । समयमै बजेट आइदिएको भए वर्षात् अघि नै सबै काम किनारा लाग्थे र सरकारी ढुकुटीका बजेट पनि वर्षात्को भेलजस्तै असरल्ल बनेर बग्दैनथे ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

बाढीपीडितको उद्धारमा सांसद

बाढी पीडितको उद्धारमा सांसद खटिनुपर्ने भन्दै संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरिएको सुन्दा अचम्म लाग्यो । अहिलेसम्म कुन दिन संसदमा भरिभराउ थिए र ? यसभन्दा अघि कुन दिन, कुन सांसद कहाँका पीडितको सहयोगमा पुगेको रेकर्ड छ ? संसदमा सधैं सबै सांसद उपस्थित हुने गरेको भए पनि संसद बैठक नै स्थगित गरेर उद्धारमा खटिन लागेको राम्रै होला भन्ने एउटा आधार हुनसक्थ्यो । संसदमा टेबुल ठोक्न त उपस्थित नहुने सांसदहरू पानीमा डुबेर अरुको उद्धारमा खटिन्छन् होला र संसद बैठकै स्थगित गरेर फिल्डमा खटाएको ? यो केटाकेटीले भाँडाकुटी खेलेजस्तै निर्णय हो । पीडितको उद्धारमा खटिए बापतकै खर्च माग्लान् जस्ता छन्, हाम्रा सांसद । उल्टै सांसदहरूले राहत सामग्री नै लुटपुट्याउलान् भन्ने पो चिन्ता थपिन्छ । उद्धार कार्यमा खटाउने नै हो भने संसदमा अनुपस्थित हुनेहरूलाई पठाइदिए हुन्छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

सम्पादकलाई चिठी

सांसदलाई देश छाड्न आदेश

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सांसद ओकाशिओ कोर्टेज, इल्हान ओमर, आयन्ना प्रोस्ली र रसिदा तलाइबलाई देश छाड्न भनेछन् । यी चारजना सांसदमध्ये तीनजना अमेरिकामा नै जन्मेका रहेछन् भने एकजना सोमालियामा जन्मेकी आप्रवासी रहिछन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले असफल राष्ट्रबाट आएको भनी आक्षेप लगाएका थिए, हामीले उहिल्यैदेखि भन्ने गरेको बर्मा गए ‘नि कर्मसंँगै भनेको यही हो । भोकभोकै दुई दिन बस्दा केही हुन्न, तर तिरस्कृत भएर बांँच्न गाह्रो हुन्छ । आफ्नो देश बिग्रन दिनु हुंँदैन । विदेश आखिर विदेश हो । मन बिगार्ने र विदेशतिरै पलायन हुने नेपालीले समय छँंदै थाहा पाउनुपर्‍यो । असफल राष्ट्रका सन्ततिहरू सात पुस्तासम्म पनि असफल राष्ट्रबाट आएका मान्छे भनेर चिनिनेछन् र तिरस्कृत जिन्दगी जिउन बाध्य हुनेछन् ।
– गोविन्दराज कोइराला, हर्कपुर, नवलपरासी

सम्पादकलाई चिठी

भारतीय मिडियामा नेपाल दोषी

हालै आएको बाढी र डुबानको विषयलाई लिएर ३ दिनदेखि भारतका अग्रणी सञ्चार माध्यमहरूले नेपाललाई अनाहकमा दोषारोपण गरिरहेका छन् । जसको प्रतिवाद नेपाली मिडियाले गर्नु आवश्यक छ । उनीहरूले नेपालले कोशी ब्यारेज लगायत अन्य ठाउँबाट मनपरी रूपमा पानी छाडिदिँंदा विहार राज्यको ९ जिल्ला डुबानमा परी २६ लाख भारतीय प्रताडित भएको जस्ता आधारहीन आरोप लगाइरहेका छन् । हुनेचाहिँ भारतको कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परिरहेका छन् । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्दै सीमाक्षेत्रमा ठूलठूला बाँध, तटबन्ध र सडक बनाउनाले नेपालतिरका धेरै भूभाग डुबानमा परेका हुन् । तर भारतीय मिडियाले ठिक उल्टो आरोप लगाउँदैछन् । आजतक, एबीपी न्युज, जी न्युजहरूहरूले भारतको डुबान तस्बिर देखाउँदै नेपालको कारण यो स्थिति आएको भनिरहेका छन् । भारतको कूटनीति असफल भएको उल्लेख गरिरहेछन् । यो असत्य हो । कोशी ब्यारेजको साँचो भारतले आफैसँंग राखेको छ । बाढी आएका बेला भारतले ब्यारेजका गेटहरू नखोलिदिँदा सप्तरी जिल्लाका हजारौं नेपाली वर्षेनि डुबानमा पर्ने गरेका छन् । उल्टै भारतीय मिडियाहरू नेपाललाई दोष लगाइरहेका छन् । यो तिनको अबुझपना बाहेक केही होइन ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

सत्ता र प्रतिपक्षको रस्साकसी

प्रतिपक्षले सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने र गलत कामप्रति वाचडगको भूमिका खेल्ने हो । जहिले पनि खोचे थापेर हाम्रो कुरा पहिला राख्न पाउनुपर्‍यो भन्दै संसदको बैठकै अवरोध गर्ने काम लोकतन्त्रमा उचित हुँदैन । एउटा आगो भएमा अर्को पानी हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै आगो–आगो भएर जाने हो भने देशमा डढेलो लाउने कामभन्दा अरु केही हुँदैन । जुन डढेलोले सबैलाई सखाप पार्छ । एकले अर्कोलाई दोष थुपारेर पन्छिनुभन्दा लचकता अपनाएर अगाडि बढ्दा नै जनताका लागि हितकारी होला । सरकारले पनि संसदमा उठेका विषयहरूलाई धैर्य गरेर सुन्ने र त्यसको सामना गर्न सक्नुपर्छ ।
– गोविन्द विक, कपन, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

महामारीको जोखिम

- कान्तिपुर संवाददाता

असार ३० गते प्रकाशित ‘मनसुनको मार, महामारीको जोखिम’ चेतनामूलक तथा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनेगरी लेखिएको लेख रहेछ । केही समय अघिसम्म मात्र पानीको अभावमा खडेरी झेलेका किसान र सर्वसाधारणलाई मनसुनको आगमनसँंगै बाढी र पहिरोले पेलेर हैरान पारेको छ । यो सबै वितण्डाको जड हामी नै हौं र यसको प्रतिफल भोग्न हामी सदैव तत्पर्य रहनैपर्छ । विपत् आइसकेपछि तत्कालको असर र त्यसपछि समाजमा पर्ने असरबारे सोच्नु आवश्यक हुन्छ ।


अब स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको एकीकृत योजनाबाट बाढीपश्चात उत्पन्न हुनसक्ने महामारी खासगरी डेंगु, चिकन गुनियाँ, डाइरिया, डिसेन्ट्री लगायत पानी र खानपानको माध्यमबाट सर्ने रोगहरूको नियन्त्रण गर्न तुरुन्त योजना गर्नुपर्छ । सरकारी, गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था र समुदायमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको विपत् व्यवस्थापन समूह गठन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । समस्या आउनुभन्दा पहिल्यै समुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा फैलाउन सकियो भने भविष्यमा महामारीको चपेटाबाट जोगिन धेरै सहयोग पुग्नेछ । स्थानीय स्तरमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूको अत्यधिक प्रयोग गरी स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न/गराउन ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत स्वास्थ्य शिक्षाका प्रशिक्षार्थीलाई प्रयोग गरी स्थानीय सरकारले सरुवा रोगको रोकथाम गर्न स्वयम्सेवक सहयोगी हातहरूको साथ लिएर बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
– भगवान झा, विराटनगर

सम्पादकलाई चिठी

ग्रहणको समय फरक–फरक

असार मसान्तको राति लागेको चन्द्र ग्रहणसम्बन्धी आमसञ्चारमा अस्पष्ट समाचार आए । नेपाल एस्ट्रोलजिकल सोसाइटीले राति १ः२८ बजेमा स्पर्श गर्ने र पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले राति १ः४६ बजे स्पर्श गर्ने दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर समाचार वाचन गर्दा मजस्तो त्यही विषयमा लागेको मान्छेले पनि बुझिन भने अरूले बुझ्ने कुरै भएन । हाम्रो आधुनिक दृक्पञ्चाङ्गमा राति १।२८।२७ मा ग्रहण स्पर्श भई बिहानको चन्द्रास्त नै ग्रहणसहित हुन्छ । अर्को कुरा समितिबाट स्वीकृत पात्राहरूमा करिब ८० प्रतिशत चन्द्रमा ढाक्ने वा ढाकिने देखाइएको छ । तर त्यसलाई खण्डग्रास भनिएको छ । त्यति मात्र होइन समितिले बुधबार साउन १ गते राखेको छ, हाम्रो सिद्धान्तमा बुधबार लाग्ने बिहान ४ः१७ मा मात्र कर्कट राशिमा प्रवेश गर्छन् । तर सूर्योदय भने ५ः१८ मा हुने हुँदा मुहूर्त चिन्तामणि ग्रन्थको संक्रान्ति प्रकरणअनुसार सूर्योदयभन्दा १।२ सेकेन्ड अघि मात्र पनि सूर्य ककर्ट रेखामा प्रवेश गरेमा अघिल्लो दिन संक्रान्ति हुन्छ भनिएको छ । तसर्थ मंगलबार संक्रान्ति हुनुपर्ने हो । मैले प्रयोग गर्ने पात्रो मात्र नभई डा. लोकराज पौड्यालले बनाएको सफ्टवेयर तथा प्रमोदबर्द्धन कौडिन्यायनले प्रकाशित गर्ने वैदिक तिथिपत्रमा पनि मिल्दोजुल्दो तिथि, नक्षत्र तथा संक्रान्ति छन् । तर पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिबाट स्वीकृत पात्राहरूमा कुनै नियम मिल्दैन ।
– ज्यो. रत्ननिधि रेग्मी ॅशुक्राचार्य’, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

निगमलाई २० अर्ब किन ?

‘निगमलाई २० अर्ब नदिइने’ भनी प्रधानमन्त्रीले भनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ३७ अर्ब ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई माग गरेकै भरमा तत्काल आर्थिक सहयोग नगर्ने बताएका छन् । निगमले वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको ब्याज बुझाउन मात्र नभई सामान्य खर्च चलाउन पनि समस्या देखिएपछि सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा जमानी बसेको सरकारले अब आँखा चिम्लेर काँध नथाप्ने भन्दै तत्कालै लगानी उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री सहमत भएनन् । निगम नेतृत्वले विभिन्न मुलुकका ध्वजावाहक विमान कम्पनीमा सरकारले अर्बौं लगानी गरिरहेको भन्दै अधिकृत पुँजी ३० करोड र पुँजी लगानी ३ अर्ब १० करोड भएको निगमले वित्तीय जोखिमबाट बच्न सरकारसंँग २० अर्ब माग गरेको हो ।


लगानी गर्ने प्रतिफल आउला भनेर हैन र ? पहिले राम्ररी चलेको, ३९ आन्तरिक गन्तव्य र ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य भएको निगमले अहिले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य थप्नुको साटो ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटाएको छ । टिकट काटिसकेका यात्रीलाई विचल्लीमा पारी अर्को विमानको महंँगो उडानमा ‘एडजस्ट’ गर्ने गरेको छ । आम्दानी कुम्ल्याएर सधैं घाटा देखाउने निगमलाई अरु काँध नथाप्ने कुरा सही हो ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

दृष्टिकोण

विषादीमुक्त कृषि

- कृष्णप्रसाद पौडेल

रसायनमा आधारित कृषि प्रणालीले अनगिन्ती समस्या थोपरेको छ । यसले मानिस, माटो र पर्यावरणमा विष फैलाउँदैछ । मानिसमा निको नहुने स्वास्थ्य समस्या दिनदिनै बढिरहेका छन् । माटो भित्रको सूक्ष्म जीवनचक्र तहस–नहस भएको छ । विविधताको विनाश भइरहेको छ भने पर्यावरण विषाक्त बनेको छ ।


औद्योगिक विकासको जगमा टिकेको आधुनिक कृषि अहिले देखिएका माटो, पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यका विकराल समस्याको मुख्य जग हो । अहिले खाद्य तथा कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या यसैका वरिपरि छन् । यी समस्या समाधान अहिले संसारभर सबैको चासो बनेको छ । सबैतिर विकल्पको खोजी जारी छ ।


अहिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, असर र नाटकीय रूपमा देखिन थालेका यसका दुष्परिणाम केही देखिने उदाहरण मात्र हुन् । आधुनिक कृषि प्रणाली यस्तो दुष्परिणामको एक महत्त्वपूर्ण कारक हो । । यसबाट उम्कने उपाय भनेको पर्यावरणीय कृषि अर्थात सदावहार कृषि हो । यो कृषि प्रणाली मानव सभ्यताकै उत्कृष्ट अभ्यास हो र भविष्यका लागि पनि एकमात्र विकल्प हो ।सदावहार कृषिलाई बोलीचालीमा प्रांगारिक अर्थात पर्यावरणीय कृषि भनिन्छ । यस्तो कृषि प्रणाली आधुनिक भनेर प्रचारित हरित क्रान्ति कृषिजस्तो अन्नपात र वस्तुभाउ उब्जाउने प्राविधिक विषयमात्र होइन । मानिसको प्रकृतिसँगको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरताको प्रणाली हो । यस अर्थमा मानिसले खानेकुरा जोहो गर्न गरेको प्रयासले खारिएको दिगो खेतीपातीको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट अवधारणा हो । सदावहार कृषिको कृत्रिम रसायनमा आधारित व्यापारिक कृषिसँग तुलना हुनसक्दैन । हरित क्रान्ति कृषिमा आधारित व्यापारिक कृषिले कृषि उद्यमीलाई कृषि व्यापारका दलाल बनाउने चेस्टा गर्छ । स्वाभिमानी किसानलाई अपहेलना र किसानी पेसाको अपमान गर्छ । यो कृषिमा द्रव्य दलाल र बिचौलिया उत्पादन गर्ने निकृष्ट प्रणाली हो । व्यापारिक कृषिले किसान र गाउँलेहरूको आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगको भावनालाई भत्काउँदै जान्छ । पारस्परिक सहयोग नहुँदा किसान असुरक्षा र ऋणको भारी बोक्न विवश हुन्छ । किसानलाई यसले एक्लो, निरीह र दुःखी बनाउनुका साथै सधैं आतंकित बनाउँछ ।


किसानमुखी सदावहार कृषिले किसानलाई आत्मसम्मानसँग बाँच्न सिकाउँछ । कम बाह्य तथा आर्थिक लगानीले खेतीपाती फाइदाजनक हुन्छ । ऋण र चिन्ताबाट मुक्त किसान खेतीजस्तै सदावहार खुसी रहने वातावरण हुन्छ ।
व्यापार र नाफाका लागिमात्र गरिने हरित क्रान्ति खेती भोगवादको जग हो । यसले लोभ र लालच बढाउँछ । खानेकुरामा मिसावट, रसायन, विषादी यसैका परिणाम हुन् । यसले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक जीवनको रंग खुइल्याइरहेको छ । सधैं दुःखमा रम्नमात्र सिकाउँछ । सदावहार खेती प्रकृतिको पुनर्जीवन चक्रको जीवन्त अंग हो । यसले मानिस, समाज र प्रकृतिको अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै मानव संस्कृतिमा सहअस्तित्वको भावना गाढा बनाउँछ ।


अहिले पैसा फलाएर पैसै खाने सपना बाँड्नेहरू विषादीयुक्त खानेकुराका कारण आफैले मलजल गरेर हुर्काएका नसर्ने दीर्घरोगबाट आक्रान्त छन् । यिनैका संगतमा परेर आफ्नै चेस्टाले केही नबिगारेका साधारण मानिससमेत यसको चपेटामा परेका छन् । अहिले सबैतिर यिनै दीर्घरोगका कारण त्रास बढेको छ । अस्पतालमा लाइन छ, घरपरिवार आर्थिक भार र अन्य स्वास्थ्य जटिलताबाट भयभित छ । तराई र सहरी क्षेत्रमा चिनीरोग, मुटुरोग, क्यान्सर बढने क्रम तीव्र छ । एउटै गाउँमा पचासौं बिरामी छन् । उपचारको नाममा व्यापार फस्टाएको छ । संसारभरि हतियार र खानेकुरापछि स्वास्थ्यका नाममा व्यापार मौलाएको छ ।
आधुनिक भनिएको हरित क्रान्ति कृषि खनिज तेल र रसायनमा आधारित छ । यसले माटोलाई निर्जीव वस्तुको रूपमा व्यवहार गर्छ । प्रकृतिको जीवन्त चक्रलाई खण्डित बनाउँछ । रासायनिक खेती गर्ने मानिसले माटोलाई निर्जीव उत्पादनको साधनको रूपमा मात्र लिन्छ । सदावहार कृषि प्रणाली प्राकृतिक पोषण चक्रमा आधारित हुन्छ । यसले माटोलाई जीवित बनाउँछ । यही जिउँदो माटोको सहायताले समस्त प्रकृतिलाई जगाउँछ । सदावहार खेती गर्ने किसानले यसको जीवन्त प्रक्रियालाई आत्मसात गर्छ ।


रसायनमा आधारित कृषिले हावा, पानी र माटोलाई प्रदूषित गर्छ । यस्तो खेती प्रणालीमा रसायनको घुलनशीलता बढाउन धेरै पानी चाहिन्छ, जसले गर्दा पानीका स्रोत खासगरी जमिनमुनिको पानी घट्दैछ । सदावहार खेतीले हावा, पानी र माटोलाई स्वच्छ बनाउँछ । यस्तो खेती प्रणालीमा पानी कमै खपत हुन्छ । यसमा पानी जमिनमुनि जम्मा भएर बस्छ र चाहिने मात्रामा नदी, तालतलैया हुँदै किसानका खेतबारीमा पुग्छ । यो प्राकृतिक पानी चक्र हजारौं वर्षदेखि मानिसले खेतीपाती गर्न उपयोग गर्दै आएका हुन् । यसलाई बिगारेर हामी आफ्नै भविष्यमा खेलवाड गरिरहेका छौं ।


आधुनिक कृषि एकल बाली तथा वस्तुभाउमा आधारित छ । यसमा खुद उत्पादन कम हुन्छ भने किसानको लागत र जोखिम दुबै बढी हुन्छ । रसायन र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले यसबाट आउने खानेकुरा विषाक्त हुन्छन् । सदावहार खेती बहुबाली र मिश्रित हुनुका साथै बाली र वस्तुभाउको एकीकृत प्रणालीमा आधारित हुन्छ । यसबाट आउने खानेकुरा पोषिलो र गुणकारी हुन्छ । आयातित आधुनिक भनिने कृषि प्रणाली ४ दशकमै विषाक्त भएको छ । यसले खाद्य प्रणालीलाई नै जोखिममा पारेको छ । हजारौं वर्षदेखि निरन्तर उत्पादनशील रहेको सदावहार खेती दीर्घजीवी र भविष्यमुखी छ । यस्तो हुनुमा सदावहार खेती परम्परागत ज्ञानमा आधारित छ ।


हरित क्रान्ति कृषि प्रसार केन्द्रीकृत ढाँचामा आधारित छ । यो व्यापारी र औद्योगिक समूहलाई केन्द्रमा राखेर नाफाका लागिमात्र कृषि प्रबर्द्धन गर्न उद्यत हुन्छ । तर सदावहार खेतीमा किसानले प्रकृतिको व्यवहार, आफ्नै परीक्षण र साथी किसानका अनुभवबाट सिक्ने हुँदा विविधता र स्थानीय विशेषताको आधारमा सञ्चालित हुन्छ । पर्यावरणीय कृषिका सिद्धान्तको अभ्यासले मात्र हाम्रो माटो, पर्यावरण र स्वास्थ्य बचाउन सकिन्छ । यो हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा सरल तरिका हो । यसका लागि विविधता, बहुलता, एकीकृत र मिश्रित खेती प्रणालीमा जोड दिँदै कृषि उत्पादनका लागि स्थानीय विशेषताका आधारमा स्थानीय स्रोत परिचालनको सोच बनाउनुपर्छ ।


हिजोआज हाम्रा कलिला नानीबाबु किन रुखमा केरा फलाएको भनेर हामीलाई नै सोध्दैछन् । भाटभटेनीबाट प्लाष्टिकमा दूध आउँछ भन्ने कुरा तिनका भाइबहिनीहरूलाई सिकाउँदैछन् । हामीसँग यसको जवाफ के छ ? शिक्षामा प्रकृति, खेतीपाती र खानाको कुरा गर्न सकिएन भने भविष्यका सन्ततिले हाम्रो संस्कृति र सभ्यताको जहाज कसरी चलाउलान् ? समय छँदै सोच्नु जरुरी छ ।


अब किसानका अनुभवबाट सिकेर सदावहार कृषि प्रणाली अपनाउने ठोस कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनको खाँचो छ । तर यो कुराको दायित्वबोध गर्नुपर्ने सरकार र कृषिका सरोकारवाला कृत्रिम कुरा गरेर बुझपचाउनमै व्यस्त छन् । सर अल्बर्ट हवार्डले ८० वर्ष (सन् १९४०) अघि नै भनेझै कृत्रिम मल (रसायन) को प्रयोगले स्वतः कृत्रिम पोषण, कृत्रिम खाना, कृत्रिम वस्तुभाउ र अन्ततः कृत्रिम मानव (महिला र पुरुष) बन्ने प्रक्रिया भइरहेको छ । यिनै कृत्रिम मानिस कृषिलाई आधुनिक बनाउने भन्दै कृत्रिम रसायन, विषादी हर्मोन र नसड्ने प्लाष्टिकको प्रयोग गरी खानासमेत अयोग्य बनाउन तल्लिन छन् ।


१० हजार वर्षको दिगो कृषिको यात्रामा केही समयदेखि बिराएको बाटो फेर्ने आँट गर्नसके धेरै कुरा सल्टिन्छ । ढिलो गरे अझ धेरै कुरा सल्टाउनै नसक्नेगरी बिग्रन्छ भन्ने सोच्नु जरुरी छ ।

Page 7
दृष्टिकोण

फोहोर व्यवस्थापनको दिगो मोडल

- ढुण्डीराज पाठक

 

दशकौंदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्दै आए पनि आर्थिक तथा वातावरणीय रूपमा यो दिगो हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर दुई वर्षका लागि व्यवस्थापन गर्न बनाइएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा बाह्र वर्षभन्दा बढी समययता पूर्वाधारबिनै फोहोर फ्याँकिँदै आइरहिएको छ । झन्डै १०० मिटर अग्लो फोहोरको पहाडमाथि बाटो बनाई दिनहुँ सयौं गाडी धकेल्दै जेजसरी फोहोर थुपार्ने काम भइरहेको छ, त्यसबाट स्थानीय समुदायको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ नै, बर्खा सुरु भएसँगै त्यसमा पहिरो गई भयानक क्षति हुने त होइन भन्ने त्रास पनि उब्जाइरहेको छ । योजनाबिनाको यस्तो ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’ का कारण काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिका झन्झन् अप्ठ्यारोमा फस्दै गएका छन् । कहिले स्थानीय समुदायको विरोधले त कहिले कमजोर पूर्वाधारका कारण पटकपटक फोहोर उठ्न नसक्दा उपत्यकाबासी पनि उत्तिकै पीडित छन् । हाम्रो जस्तै अन्य देशका सहरहरूले निकै छोटो समयमा सहरी पूर्वाधार लगायत फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइमा अतुलनीय प्रगति गरेका छन् । तर हाम्रा नगरपालिकाहरूमा काम सुरु भएको यत्तिका वर्षसम्म पनि कुनै देखिने प्रगति हुन सकेको छैन ।

दिगो एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन
स्रोतमै कम्तीमा कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै भाँडामा संकलन गर्नेर्,े छुट्टाछुट्टै ढुवानी तथा फोहोरको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त प्रविधिद्वारा प्रशोधन गर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको थोरै फोहोरलाई मात्र अन्तिम विसर्जनस्थलमा व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा नै दिगो एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन हो । यो प्राविधिक रूपमा अनुकूल तथा आर्थिक एवं वातावरणीय रूपमा दिगो हुन्छ । दिगो एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनका लागि हरेक नगरपालिकाले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो— दीर्घकालीन रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा । हालको अवस्था थाहा पाउन फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी तथ्यांक संकलन पनि गर्नुपर्छ । पूर्ण तथा सही तथ्यांकको अभावमा उपयुक्त तथा दिगो विधि र प्रविधिको छनोट गर्न सकिँदैन अनि फोहोर व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयन गर्न पनि सम्भव हुँदैन । राम्रा नीति तथा कार्ययोजनाको सहज कार्यान्वयन हुन नसक्नु तथा राम्रा योजना असफल हुनुको मुख्य कारण नै सही तथ्यांकको अभाव हो ।


अबका दिनमा फोहोर व्यवस्थापन लगायतका सहरी पूर्वाधार नीति तथा योजना बनाउँदा यो कमजोरी सच्याउनु जरुरी छ । हालको अवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा फोहोर व्यवस्थापनका वास्तविक समस्या र आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसपछिको चरण भनेको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्प छान्नुपर्छ, जुन निम्नलिखित हुन सक्छन् : 
(१) कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याई कुहिनेजतिलाई त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने । पुनर्प्रयोग गर्न सकिनेलाई त्यस्तै संकलन केन्द्रमा भेला गरी रिसाइकल गर्न पठाउने र प्रयोग नहुने थोरै फोहोरलाई सुरक्षित तवरले अन्तिम विसर्जन गर्ने ।
(२) वर्गीकरण गरिएको कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने । यसअघि नगरपालिका स्तरमा कम्पोस्ट मल कारखाना बनाउने । पुनर्प्रयोग गर्न सकिनेलाई संकलन गरी रिसाइकल उद्योगमा पठाउने । प्रयोग नहुने थोरै फोहोरलाई सुरक्षित तवरले अन्तिम विसर्जन गर्ने ।
(३) कुहिने फोहोरलाई बायोग्यास प्रविधि प्रयोग गरी खान पकाउने इन्धन उत्पादन गर्ने । पुनर्प्रयोग गर्न सकिनेलाई संकलन गरी रिसाइकलमा पठाउने । प्रयोग नहुने थोरै फोहोरलाई सुरक्षित तवरले अन्तिम विसर्जन गर्ने ।
(४) नगरपालिकाबाट उत्पादित फोहोरलाई स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमा सुरक्षित तवरमा व्यवस्थापन गर्ने ।
उपर्युक्त विकल्पमध्ये प्राविधिक, आर्थिक तथा वातावरणीय रूपमा सबैभन्दा उपयुक्त प्रविधिको छनोट गर्नुपर्छ । विकल्प नगरपालिकाअनुसार फरक–फरक पनि हुन सक्छ । जस्तै— कम सहरीकरण भएका र थोरै जनसंख्या भएका नगरपालिकाहरूमा विकल्प नं. १ उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै, थोरै फोहोर उत्पादन गर्ने साना नगरपालिकामा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुने हुँदा विकल्प नं. २ मा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ठूला नगरपालिकाहरूमा विकल्प नं. ३ मा जस्तै मध्यम तथा ठूला बायोग्यास प्लान्ट (फोहोरबाट इन्धन प्रविधिको) स्थापना गरी व्यावसायिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । रिसाइकल हुने सामग्रीका हकमा सबै नगरपालिकाले आवश्यक संकलन केन्द्र बनाई रिसाइकल गर्न पठाउनुपर्छ । रिसाइकलका लागि आवश्यक उद्योग स्थापना गरिएन भने दिगो व्यवस्थापन हुन सक्दैन । हालसालै चीनले अरू देशबाट आउने रिसाइकल हुने सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा जापान, युरोप र अमेरिकामा परेको असरबाट पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । चीनकै अनुसरण गर्दै भारतले पनि केही महिनायता यस्ता सामग्रीको आयातमा कडाइ गर्नुले पनि नेपालले पुनर्प्रयोग तथा पुनर्चक्रीय सामग्री संकलन तथा भण्डारणका साथै रिसाइकल उद्योग स्थापना गरी सबै किसिमका सामग्री नेपालभित्रै कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

आर्थिक रूपमा दिगो कसरी बनाउने ?
फोहोर व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने दिशामा मुख्य स्रोत नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा विनियोजन गरेको बजेटबाहेक सेवाग्राहीबाट लिने शुल्क हो । यस्तो शुल्क फोहोरको परिमाण र सेवाप्रदायकले दिने सेवाको गुणस्तरका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । सेवा शुल्कलाई वैज्ञानिक तथा न्यायोचित बनाउन नगरपालिकाले यही आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक दर निर्धारण गर्नुपर्छ । यसबाहेक फोहोर बेचेर आउने राजस्व र लाभको रकम पनि व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर गराउने अर्को स्रोत हो । फोहोरलाई जति धेरै आम्दानीको स्रोतमा परिणत गर्‍यो त्यतिकै राजस्व बढ्ने मात्र नभई अन्तिम विसर्जन गर्ने फोहोरको मात्रा समेत कम हुन्छ । यसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापन खर्च पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्छ । नगरपालिकाले विनियोजन गर्ने बजेट क्रमशः घट्दै जब सेवा शुल्क तथा फोहोरलाई स्रोतमा परिणत गरी आउने राजस्व वा लाभ करले पूर्ण रूपमा एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन हुन्छ तब यो आत्मनिर्भर हुन्छ ।


नयाँ संवैधानिक व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नगरपालिकाको हो । दृढ इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र कार्यान्वयन गर्ने अठोट भएको नगर नेतृत्वबिना यो असम्भव छ । साथै, नगरपालिका एक्लैबाट मात्र पनि यो सम्भव हुन सक्दैन । फोहोर उत्पादकहरू सेवाग्राही भएकाले उनीहरूको सक्रिय सहभागिता तथा सहयोगबिना व्यवस्थापन प्रणाली दिगो हुँदैन । प्राविधिक, आर्थिक तथा वातावरणीय रूपमा दिगो फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले समुदायको सक्रिय सहभागिता तथा सहयोगमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न आवश्यक हुन्छ । यसलाई ‘४ पी मोडेल’ वा सार्वजनिक–निजी–जनसहभागिताको साझेदारी भनिन्छ । यसअनुसार नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा व्यवस्था र पूर्वाधार सञ्चालन तथा सेवाशुल्क निर्धारणको सहजीकरण तथा अनुगमन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले सेवाग्राहीको सक्रिय सहयोगमा सेवा सञ्चालन गर्छ । फोहोर वर्गीकरण, फोहोर व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा जनचेतनामूलक कार्यमा समुदाय सक्रिय हुनु जरुरी छ । साथै, अलमलमा परेका स्थानीय सरकारलाई दिगो एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरण गर्न र उनीहरूले दिएको सेवाको अनुगमनका लागि शक्तिशाली केन्द्रीय संस्था हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
लेखक भू–वातावरण इन्जिनियरिङ तथा फोहोर व्यवस्थापन परियोजनामा परामर्शसेवा तथा अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।

drpathak@esarcnepal.com

दृष्टिकोण

तटबन्ध तनाव

डेटलाइन तराई
- चन्द्रकिशोर

तटबन्ध नदीको समानान्तरमा दुइटै किनार भएर बनाइन्छ भने बाँध नदीको प्रवाहलाई रोक्न वा जल सञ्चय गर्न । तराईमा बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध एउटा विकल्प मानिएको छ । त्यसैले सके आफैले, नभए अरूको सहयोगमा यो काम गर्न केन्द्र सरकार तम्सिएको छ ।


अहिले वाग्मती वा कमला नदीको तटबन्ध भत्किएर मध्य तराईका जिल्लामा ठूलो वितण्डा मच्चिएको छ । दुई वर्षपहिले पनि नियति यस्तै थियो । तराईका अन्य नदी क्षेत्रमा समेत तटबन्ध त्यस क्षेत्रका बासिन्दाका निम्ति तनावको कारक रह्यो । उसो त तटबन्ध बनाइँदा कतै कटान रोकियो त कतै डुबान, कतै सिंचाइ पनि पुग्यो । तटबन्ध बाहिरका बस्तीहरू गुलजार हुन थाले । समय क्रममा देखियो— नदीमा उच्च बहाव, तटबन्धको रखरखावमा हेलचेक्र्याइँ वा पीडित पक्षले नै कटान गरेर तटबन्ध फुटेर बाढीको प्रकोप व्यापक हुन थाल्यो । आखिर तटबन्धबाट समेत ‘बाढी मुक्ति’ भएन । तटबन्धले धेरै ठाउँमा बाहिरपट्टि जलजमावलाई निम्त्यायो । जैविक विविधतामा यसले हानि पुर्‍यायो ।


कतिपय नदीको उत्पत्तिदेखि लिएर मानवीकरणसम्मको विवरण मिथक साहित्यमा पाइन्छ । मिथमा अलौकिकतासमेत गाँसिएको लोकानुभूति बताउने कथा हुन्छ । लोकजीवनमा प्रचलित किंवदन्तीहरू अचानक प्रकट भएका होइनन् । यिनमा कैयौं पिढीको प्रतिभा, संस्कृति, ज्ञान र प्रवृत्ति समेटिएको हुन्छ । मैथिली लोकजीवनमा कमला नदीसँग जोडिएर एउटा गीतिपंक्ति छ


कोउन मुलुक से अइले मोगलबा
बान्हि जे देलकै कमला माय के धार
एहन बान्ह जे बान्हले रे मोगलबा
सिकियो नै मझाबे मोगला के बान्ह ।


यो लामो लोकगीतको आशय हो— शासकले कमला नदीमा तटबन्ध गरिदिन्छ । यस्तोमा कमला नदी कोशीसँग सुझाव माग्छ, ‘के गरूँ ?’ कमलाको अविरलताप्रतिको चिन्ता देखेर कोशीले सल्लाह दिन्छ, ‘आफूकहाँ बामी माछा जन्माऊ, जसले बाँधलाई भत्काउँछ ।’ उपर्युक्त गीति पंक्तिमार्फत अभिव्यक्त भएको लोकज्ञान हो— नदीको अविरलतालाई रोक्ने कुनै पनि शासकीय उपक्रम भत्काउनुपर्छ, नभए नदी स्वयंले त्यसलाई भत्काउँछ । तटबन्ध बाहिरका क्षेत्र बाढीमुक्त भएको देखिए पनि त्यो दीर्घकालीन थिएन । तटबन्धले आफूसँगै अनेक प्रकोप र जटिलता ल्यायो । तटबन्ध प्रविधिमा अन्तर्निहित सीमितता वर्षेनि उजागर हुँदै गएको पनि छ । यो पंक्तिकार स्वयं वाग्मती पूर्वी–दक्षिणी किनारको बासिन्दा हो । सुनिए अनुसार, सवा सय वर्षपहिला यो नदी हाम्रै गाउँ बलरा (सर्लाही) छेउबाट बग्थ्यो । अहिले दस किलोमिटरपश्चिम सरेको छ । सन् १९७१ तिर भारतले आफूतिर डुबान र कटान रोक्न सीमावर्ती क्षेत्रमा तटबन्ध बनायो । त्यसले गर्दा लामो समयसम्म नेपाली हिस्सा डुबानको चपेटा र सन्त्रासमा रह्यो । भारतीय क्षेत्रले पनि बाढीको कहर भोगिरह्यो, तटबन्ध भत्किनाले बालुवाकरण, नयाँ जलाशयको निर्माण र धनजनको क्षति हुँदै रह्यो । तटबन्ध भत्किनुपूर्व भारतीयहरूले केही वर्ष सुक्खा/खडेरी पनि बेहोरे । नेपालतर्फ भने बाढीसँगै खेतहरूमा मलिलो माटो आइदिन्थ्यो र गज्जब उब्जनी हुन्थ्यो । यसरी नेपाली किसानको ठूलो हिस्साले वाग्मतीको बाढीलाई फलदायी मान्थ्यो । हो, जुन गाउँ कटानमा पर्थ्यो, त्यसको कहर–कथा बेग्लै हुन्थ्यो नै ।


पछिल्लो दशकमा, भारतीय सहयोगमा वाग्मतीको समथरको प्रारम्भविन्दुदेखि नै तटबन्ध बनाइयो । नदीको सतह बढ्न थालेपछि भारततिर तटबन्ध अझ अग्लो बनाउने उपक्रम हुँदै छ । तटबन्ध बनिसकेपछि बाहिरका खेतहरूमा सिल्ट (ताजा माटो) फैलिन पाएको छैन । यसबाट खेतको उर्वरा शक्तिमा बिस्तारै ह्रास आउँदै गएको छ । कैयौं नदीमा एउटै किनारमा तटबन्ध बनाइएको छ । यसले पनि कतिपय गाउँका बासिन्दामा विस्थापनको जोखिम बढ्दै गएको छ । बाढी आउने तौरतरिकासँगै त्यसले बगाएर ल्याउने स्रोत पनि फेरिँदै गएको छ ।


तटबन्ध निर्माणपूर्व नदी दोहन, जंगल फँडानी र चुरेको उत्खनन यति विघ्न थिएन । कमला क्षेत्रमा त एउटा मशहुर कहावत नै थियो, ‘आयल बलान त बन्हलौ दलान, गेल बलान त टुटलै दलान ।’ अर्थात्, नदीको पानी आए समृद्धि आउँछ ।
गंगाका मुख्य सहायक नदीहरूको उत्पत्तिस्थल नेपाली भूभाग हो । यी नदीहरू नेपालभित्र बगेपछि भारतका उत्तरप्रदेश र बिहार हुँदै गंगामा मिसिन्छन् । नेपालका नदीहरूबाट हुने बाढी नियन्त्रणका लागि एकतर्फी तटबन्ध संरचना बनाउँदा पनि भारतले सुख पाएन । त्यसै गरी नेपालसँग मिलेर कैयौं नदीमा दुइटै किनारमा बनाइएका तटबन्ध पनि भत्किएर दुवैतर्फ क्षति हुने गरेको छ ।
भारत गंगालाई पुनर्जीवन दिन लामो समयदेखि प्रयत्नशील छ । मोदी सरकारले पनि सुरुदेखि नै ‘निर्मल गंगा’ लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर त्यहाँका प्रान्तीय वा केन्द्र सरकारले त्यसका सहायक नदीहरूको सीमामै तटबन्ध बनाइदिने गरेका छन् । गंगाको कुरा गर्नेले नेपालका नदीबारे पनि सोच्नुपर्छ । दुइटै मुलुकले आ–आफूतिर बाढी नियन्त्रण गर्ने जेजस्तो तौरतरिका अपनाउँदै आएका छन्, त्यो खोटरहित छैन । जब–जब बाढीको सन्दर्भ आउँछ, त्यसमा दुवै देशले तात्कालिक समाधान तटबन्धमै देख्ने गर्छन् । नेपालमा त ‘जनताको तटबन्ध’ भन्ने अवधारणागत राजनीति नै भयो ! गौर वा तिलाठी डुबानमुक्त हुनैपर्छ, सँगै सीमावर्ती बैरगनिया वा कुनौली पनि बाढीको वितण्डामा पर्नु भएन । प्राकृतिक प्रकोपले राजनीतिक सीमा छुट्याउँदैन । गंगा बेसिनका हाम्रा नदीहरू भारतीय भूभागमा जाने भएकाले बाढी व्यवस्थापनका लागि पनि सीमावर्ती प्रयत्न हुनुपर्छ । विपद्मा अन्ध राष्ट्रियता र संकीर्ण राजनीति गर्नु भएन । विश्वभर चलेको तटबन्ध विमर्शबारे हामीकहाँ पनि उन्नत संवाद हुनुपर्छ । हाम्रैमा उदाउँदो मौलिक सवालप्रति प्राज्ञिक मन्थन आवश्यक छ । मनसुनसम्बद्ध जीवन पद्धतिमा हुँदै गरेको फेरबदललाई कसरी हेर्ने ? विकास र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल रहने क्रियाकलापबीच कसरी सामञ्जस्य मिलाउने ? न नेपालले आफ्ना नदीको पानी रोक्न सक्छ, न त भारत आफूखुसी संरचना निर्माण गरेरै सुरक्षित रहन सक्छ । क्षति घटाउने नयाँ तौरतरिकाबारे चिन्तन भइरहे पनि तटबन्धको स्पष्ट वैकल्पिक प्रक्रिया स्थापित हुन नसक्नुले समस्या बल्झिरहेको छ ।


दुवैतर्फको राजनीतिले बाढी र तटबन्धमा हालका लागि कमाउ अर्थतन्त्र देखेको छ । तटबन्धजन्य तनावबाट उन्मुक्तिका लागि यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र चिन्तन नभएको होइन, तर यसलाई दुवैतिरका सरकारले उपेक्षा गर्दै आएका छन् । लामो राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र प्राकृतिक प्रकोपले ग्रस्त नेपालले नदीहरूको दिगो संरक्षण, बाढी व्यवस्थापन र जनसामान्यको सामाजिक–आर्थिक सुरक्षालाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ । तटबन्ध चुनौती आफैमा बाढी नियन्त्रणसँग जोडिएको अवधारणागत चुनौती हो । विज्ञ अजय दीक्षित भन्छन्, ‘विश्वमा दुई थरीका तटबन्ध छन्— फुट्ने र फुटिसकेका ।’ तटबन्ध तनावको उचित व्यवस्थापन उपल्लो भेग, तल्लो भेग र सीमापारिको क्षेत्र बीचको सार्थक संवादबाटै पहिल्याउन सकिन्छ, नभए कतै न कतैको तटबन्ध टिकेर वा भत्केर सन्त्रास र संकट उब्जिरहेकै हुन्छ । रौतहटको मत्सरीका बाढीपीडित पूर्वइन्जिनियर दिगम्बर चौधरीको भनाइले सोच्न बाध्य पार्छ, ‘तटबन्ध बाढी व्यवस्थापनको रामवाण होइन रहेछ ।’
datelineterai@gmail.com

दृष्टिकोण

बेपत्ता बुबालाई पत्र

- सुदन अधिकारी

 

बुबा, यो पत्र तपाईंले पढ्नुहुनेछैन भन्ने मलाई थाहा छ । तर तपाईंसँग एउटै मोर्चामा होमिएका सहयात्रीलाई अनेक
याचना गर्दा पनि नसुनेपछि बाध्य भएर मैले तपाईंलाई सम्बोधन गरेको हुँ । भौतिक उपस्थिति रहिरहेका तपाईंका सहकर्मीले मेरो लेखाइमा फगत अक्षर मात्र देखे । फलतः आफ्ना भावना सुनाउन तपाईंलाई रोजेँ ।


बुबा, तपाईंलाई ‘भरे’ पठाइदिन्छौं भनेर तत्कालीन शाही सेनाले लगेको पनि सत्र वर्ष भइसकेछ । भर्खर अक्षर चिन्दै गरेको तपाईंको कान्छो छोरो अहिले सार्वजनिक पत्र लेख्ने भैसक्यो । तपाईं आउने बाटो हेरेर बसेकी आमाले पचास वर्ष टेक्नुभो । विद्यालय पढ्दै गरेको दाइ खाडी पसेकै दशक भैसक्यो । तपाईं हुँदाको घर भूकम्पले क्षत–विक्षत पारेपछि हाम्रो थातथलो बदलियो, गाउँ बदलियो । तपाईंका कमान्डरहरू विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत संसदीय अभ्यासमा आएको पनि डेढ दशक भयो । यति लामो समय बित्दा पनि तपाईंलाई सेनाले पठाइदिने ‘भरे’ आएन ।


आफ्नी श्रीमतीको उपचारार्थ अस्पताल गएका तपाईं आउनुभएन ।बुबा, आफन्तहरू हामीलाई ‘अब हिन्दु संस्कार अनुसार दाहसंस्कार गर’ भन्छन् । आफ्ना बुबाको लास वा सास नपाएसम्म हामीले कसरी त्यस्तो गरौं ! छोरो हुनुको कर्तव्य मैले कहिले निभाउन पाउँला ? बुबा, तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र गठन गरिने भनिएका आयोगहरू बल्लतल्ल दशकपछि राजनीतिक भागबन्डामा केवल कर्मकाण्डी रूपमा बनाइएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका मूल्य–मान्यता विपरीत बनाइएको आयोग अढाई वर्षमा उजुरी संकलनबाहेक केही नगरी विघटन भयो । बुबा, राज्यसँग तपाईंका बारेमा कुनै सूचना छैन । सरकारी कागजातहरूमै कहीँ ‘सहिद’ अनि कहीँ ‘बेपत्ता’ भनेर गैरजिम्मेवारीको हद नाघिएको छ । तर तपाईंको न्यायका निम्ति हामीले केही गर्न सकेनौं । किनकि यहाँ न्याय माग्नेको हविगत गंगामाया अधिकारी दम्पतीको झैं हुन्छ । सरकार र जिम्मेवार पक्षले हाम्रो यही कमजोरीको फाइदा उठाएर न्याय पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकारलाई वञ्चित गरिरहेको छ । सरकारले हामी पीडितको संरक्षक बनेर घाउमा मल्हमपट्टी लगाउनुपर्नेमा झन् पीडा थपिदिएको छ । बुबा, हामी ज्यानको बाजी लगाएर तपाईंको न्यायका निम्ति लड्न सकेनौं । तपाईंको अभावमा क्षत–विक्षत मेरो पुस्ताको पीडा आगामी पुस्तामा पर्न नदिन हामी स्वार्थी भयौं । माफ गर्नुहोला है !


बुबा, तपाईंसँगै सर्वहारा अधिनायकत्वको सपना देख्नेहरू अहिले तपाईंझैं रहेनन् । सीमान्तीकृतलाई ‘तारा झार्ने’ सपना देखाई युद्धमा मर्न–मार्न लगाउने नेतृत्वले अन्ततः लुसुक्क चोरबाटोबाट पानीमाथिको ओभानो बनी उनीहरूको मुद्दालाई ओझेलमा पार्‍यो । कलम समाइरहेका कलिला हातमा ‘बुर्जुवा शिक्षाको भविष्य छैन’ भनी बन्दुक थमाइदिएर हजारौंको भविष्य बरबाद पार्नेहरू अहिले आएर आफ्ना सन्तानले सुविधासम्पन्न विद्यालयको प्रमाणपत्र हातमा राखिदिँदा मक्ख पर्छन् । ‘समानुपातिक समावेशिताको जन्मदाता हौं’ भनी उल्लेख्य महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने कसम खाएको नेतृत्वलाई मन्त्रिमण्डलमा एउटा महिला राख्नसमेत धौधौ पर्छ । जनयुद्धमा आधाभन्दा बढी ठाउँ ओगटेका महिलाले राज्य सञ्चालन गर्ने अवसर पाउँदा भने सधैं वञ्चित हुनुपर्ने विवशता छ । एउटै मोर्चामा रहेकाहरू कोही साधारण उपचारसम्म नपाई घर न घाटको हुने अनि कोही रुघा लाग्नेबित्तिकै विदेश जाने विडम्बना अब नौलो रहेन । दसवर्षे रक्तपातपूर्ण जनयुद्धले शान्तिपूर्ण अवतरण गरेको दशक पुग्दा–नपुग्दै आफ्नै टाउकाको मूल्य तोक्नेहरूसँग कुनै वैचारिक आधारबिनै गठबन्धन बनाई दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री हुने पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन कमान्डर प्रचण्डले कुनै बेला आफ्नो ‘शत्रु’ भनेर चिनाइएको एमालेसँग पार्टी एकता पनि गरिसके । तर आफ्नो नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको औचित्य दर्साउने भनिएको चालीसबुँदे अझै पनि असरल्ल छ । भलै माओवादी नेतृत्वलाई आफ्नो जस्तोसुकै कर्म ऐतिहासिक लाग्छ ! जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफ्नो अनुकूलता हेरी कहिले प्रचण्ड बने त कहिले पुष्पकमल । पुष्पकमलबाट प्रचण्ड बने पनि ऐतिहासिक छलाङ ! प्रचण्डबाट पुष्पकमल बने पनि ऐतिहासिक छलाङ ! नैतिक, राजनीतिक, वैचारिक स्खलन पनि छलाङ ।


सहिद र बेपत्ताका सन्तानलाई राज्यले उमेरहद तोकेर प्रदान गर्ने सुविधाबाट बहुसंख्यक विमुख छन् । कैयौं सहिदका सन्तानले विद्यालयको मुख नदेखिरहेको विषम अवस्थामा पढ्नेहरूसमेत विविध कारणले नियमित हुन नसक्दा सरकारले तोकेको अठार वर्ष उमेरहद नाघ्ने हुँदा राहतबाट पूर्णतः वञ्चित छन् । अझ दुर्भाग्य, आन्दोलनका सहिद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी पठन–पाठन गर्ने विद्यालयको अवस्था शर्मनाक छ । आफ्ना सन्तानलाई सुविधासम्पन्न विद्यालयमा पढाउने नेताले आफूसँगै एउटै मोर्चामा हुँदा सहादत प्राप्त गरेका सहकर्मीका सन्तानको व्यवस्थापनमा गम्भीर पहल गर्नै सकेका छैनन् । राज्यले जनयुद्धका सहिद र बेपत्तालाई दिने भनी वाचा गरेको दस लाख पाउन ठ्याक्कै दस वर्ष लाग्यो । किस्ता–किस्तामा छरेर दिइएकाले सो रकम उत्पादनमूलक काममा नभई घरखर्चमै सकिएको सबै पीडितको साझा गुनासो छ । रोजगारीको व्यवस्था गरी पीडितको संरक्षक बन्नुपर्ने सरकारले ‘चारो’ मात्र छरिरह्यो ।


बुबा, कुनै पनि आन्दोलनको सफलता वा असफलता आन्दोलन सुरु गर्नुपूर्व पर्दाअगाडि देखाइएका सपना आन्दोलनकै बलबाट सत्तामा पुगेपछि केकति पूरा गर्छन् वा पूरा गराउन प्रयत्नशील रहन्छन् भन्ने कुराले निर्भर गर्छ, धेरै हदसम्म । जनयुद्धको अपरिहार्यता बोध गराउने भनिएको चालीसबुँदेलाई यसकै ठेकेदारहरूबाट गराइएको टीठलाग्दो अवसानको प्रत्यक्षदर्शी (वा भुक्तभोगी) जनता जनयुद्धको सफलता वा असफलताबारे धरातलीय फैसला गर्न सक्षम छन् । जनयुद्धको जगमा हासिल भनिएका उपलब्धिलाई तराजुको एउटा पल्लामा राखेर त्यसका लागि जनताले बगाएको आँसु, भोगेका यातना र चढाइएको रगतलाई अर्को पल्लामा राख्दा कतापट्टि भारी होला ? जनयुद्धकै कारण नेपाली समाजमा बीजारोपण भएका सामाजिक विग्रह अनि सर्वहाराका ठेकेदारमा खुल्लमखुल्ला आएको आत्मकेन्द्रित परिवर्तन नियाल्नुपर्दा लाग्छ— जनयुद्ध गलत थियो ।


बुबा, के तपाईं मेरो पुस्तालाई यही ‘दिन’ उपहार दिन चाहनुहुन्थ्यो ? के यिनै प्रचण्ड र बाबुराम थिए तपाईंका आदर्श ?
बुबा, तपाईंलाई कहाँ, किन, कसरी, कुन अवस्थामा बेपत्ता पारियो भन्ने छानबिन गर्दा शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ रे ! मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्दा परिवर्तनका एजेन्डा कमजोर हुन्छन् रे ! आमा आजभोलि शिथिल भइसक्नुभो । सरकारले सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको सुनेपछि उहाँ अचेल मलाई सोध्नुहुन्छ, ‘बाबु, बुबाको अवस्थाबारे केही थाहा पाइस् त ?’ प्रश्न सुन्नेबित्तिकै म हरेकपल्ट स्तब्ध हुन्छु, विगतमा आफूले आमालाई यही प्रश्न सोधेको क्षण सम्झन्छु । एक छिन रोकिन्छु, अनि आमालाई सम्झाउने कोसिस गर्छु । आफूले हालेको उजुरीमा बेपत्ता आयोगले सो पत्र ‘नं. १७२६ मा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको’ भनेकोबाहेक अरू केही भन्न सक्दिनँ म उहाँलाई । तर मलाई यो आयोगले न्याय दिँदैन भन्ने हेक्का भए पनि आमालाई सान्त्वनाका शब्दबाहेक केही भन्न सक्दिनँ ।


अचेल आमा भन्नुहुन्छ, ‘आफ्नो श्रीमानको सास वा लास मेरो सास हुँदै थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो ।’ तपाईंलाई बेपत्ता बनाउने पक्षलार्ई कठघरामा उभ्याएर वास्तविकता पत्ता लगाई आमाको एक मात्र सपना पूरा गर्नु नै मेरो पनि सपना हो । बुबा, आमाको यो रोदन मैले तपाईंका तत्कालीन कमान्डरलाई कैयौं पटक सुनाएँ । मलाई चिनेनन् होला सायद । तपाईं भौतिक रूपमा नभए पनि कुनै माध्यमबाट आमाको यो रोदन उनीहरूसम्म पुर्‍याइदिनुस् न !
बुबा, जहाँ जसरी भए पनि मलाई बाटो देखाइरहनुस् है !
@Apurosudan

Page 8
समाचार

‘सर्पदंशबाट बच्न झुलभित्र सुतौं’

चिकित्सकको सुझाव
- अतुल मिश्र

(काठमाडौ) - डुबानमा परेका मधेसका जिल्लाहरूमा सर्पदंशको घटनामा बृद्घि भएपछि विज्ञहरूले सावधानी अपनाउन
आग्रह गरेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सर्पदंशबाट बच्न झुल टाँगेर सुत्ने, खुल्ला ठाउँ–भूइँमा नसुत्ने, अँध्यारोमा हिडदा टर्चको उपयोग गर्ने, बाहिर निस्कँदा लामो बाहुला भएको लुगा लगाउनुका साथै बाक्लो र अग्लो बुट जुत्ता प्रयोग गर्ने सल्लाह विज्ञहरूको छ ।


‘तराईका बाढी र डुबान प्रभावित जिल्लाहरूमा अहिले सर्पदंशको घटनामा बृद्घि भएपछि जनस्तरमा थप सतर्कता आवश्यक भएको छ,’ इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको जुनोटिक तथा अन्य सरुवा रोगनियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा.समीरकुमार अधिकारी भने, ‘वर्षायाममा डुबान नै भएन भने पनि वर्षेनी सर्पदंशका घटना बढेकै हुन्छन् । बाढी र डुबान भएका ठाउमा थप सतर्कता आवश्यक छ ।’ लुक्ने ठाउँ जलमग्न हुँदा सर्प बस्तीमा आउने जोखिम रहने उनले बताए ।


तराईका जिल्लाहरूमा बाढी र डुबानपछि सर्पदंशको घटना बढेको रिपोर्ट आएको जनाउदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरका प्रमुख चूडामणि भण्डारी भन्छन्, ‘प्रभावित सबै ठाउँमा सर्पदंशको घटना बढे पनि सप्तरी, महोत्तरी र रौतहटमा अलि बढी देखिएको रिपोर्ट छ ।’ सर्पदंशका घाइतेको उपचारका लागि ‘एन्टी स्नेक भेनम’ सबै जिल्लामा पठाइएपनि डुबान प्रभावित क्षेत्रका लागि अपुग रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । थप १ हजार १ सय भाइल एन्टी स्नेक भेनम प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ । त्यति परिमाणको खोप सर्पदंशको चपेटामा परेका १ सय १० जनालाई मात्रै पुग्छ ।


सबभन्दा बढी गोमन र करेत सर्पले डस्ने घटना हुने गरेका छन् । धेरैजसो राति हिँड्ने करेतको टोकाइ सजिलै थाहा नहुने भएकाले उपचारमा ढिलाइ हुँदा घाइतेको ज्यान जानसक्छ । डा.अधिकारी भन्छन् ‘झुलमा सुत्दा समेत सर्पको टोकाइबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ ।’ विषालु सर्पले टोके पनि करिव आधाजसो टोकाइ सुख्खा टोकाइ अर्थात विषरहित टोकाइ हुने भएकाले आत्तिनु पर्दैन । ‘सर्पको विषभन्दा पनि आत्तिनाले हर्ट एटैक भएर मृत्यु भएका घटना धेरै छन्,’ धेरैजसो सर्प विषालु नहुने औंल्याउँदै डा.अधिकारी टोकाइमा परे पनि नआत्तिन सल्लाह दिन्छन् ।


जस्तोसुकै सर्पले टोके पनि छिटो अस्पताल पुर्‍याए सजिलै निको पार्न सकिन्छ । मुलुकमा सर्पदंश प्रभावितहरूको ८२ वटा उपचार केन्द्रमार्फत एन्टी स्नेक भेनमको माध्यमले निःशुल्क उपचार भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान अनुसार नेपालमा वर्षेनी करिब २० हजार जनालाई सर्पले टोक्ने गरेको छ । उपचार गर्ने निकायमा पुगेकाहरूबाट संकलित सरकारी तथ्यांकअनुसार गत वर्ष मुलुकमा ५ हजार ६ सय ६ जनालाई सर्पले टोकेकोमा २० जनाको मृत्यु भएको थियो । सर्पदंशका घटनामा परेकामध्ये ७ सय ९४ लाइ विषालु सर्पले टोकेको थियो ।


संगठनका अनुसार विश्वमा बर्सेनि सर्पदंशका ५४ लाख घाइतेमध्ये २७ लाखलाई विषालुले सर्पले टोक्ने गरेको छ । संसारभर सर्प टोकाइले बर्सेनि ८१ हजारदेखि १ लाख ३८ हजार जना सम्मको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ ।

समाचार

क्याम्पस प्रमुखविरुद्ध प्राध्यापक आन्दोलित

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - क्याम्पस प्रमुखले अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै भक्तपुरस्थित सानोठिमी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक आन्दोलित भएका छन् । चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका प्राध्यापकले क्याम्पस प्रमुख रामचन्द्र घिमिरेको राजीनामा माग गरेका छन् ।


पूर्वएमाले निकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र पूर्वमाओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले बुधबारदेखि क्याम्पस प्रमुखलाई क्याम्पस प्रवेशमा रोक लगाउने जनाएका छन् । आन्दोलनकै चरणमा मंगलबार क्याम्पसमा रहेका अधिकांश विभाग प्रमुखले राजीनामा दिएका थिए । ‘१५ दिनदेखि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थियौं,’ प्रगतिशील संगठनका अध्यक्ष सोमनाथ ढकालले भने, ‘अनियमितता रोक्न क्याम्पस प्रमुखको राजीनामा मागेका हौं ।’


क्याम्पस प्रमुख घिमिरे यसअघि पनि क्याम्पसको जग्गा व्यक्तिगत लाभका लागि सस्तो मूल्यमा भाडामा दिएको आरोपमा विवादित बनेका थिए । पूर्वक्याम्पस प्रमुखको पालामा जम्मा भएको ७ करोड रकम घिमिरेले जथाभावी खर्च गरेर क्याम्पसलाई टाट पल्टाउन लागेको प्राध्यापकको आरोप छ । ‘अनियमितता रोक्न खोज्ने प्राध्यापकहरूको उल्टो मानमर्यादामा असर पुग्ने काम क्याम्पस चिफबाट हुन थाल्यो,’ राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष अम्बरजङ लिम्बूले भने, ‘त्यसैले राजीनामा मागेका हौं ।’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भवन निर्माण गर्न उपलब्ध गराएको २ करोड रकम अपारदर्शी रूपमा खर्च गरेको प्राध्यापकहरूको आरोप छ । शिक्षक, कर्मचारी नियुक्तिमा समेत विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीसँग मिलेर क्याम्पस प्रमुख घिमिरेले पदीय दुरुपयोग उनीहरूले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । ‘कसैको पहुँच नै नभएको पत्रिकामा विज्ञापन छपाएर गुपचुप तरिकाले करारका आफू निकट कर्मचारी भर्ती गरिएको र त्यसको नतिजा एक हप्तापछि क्याम्पसको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको छ,’ लिम्बुले भने ।


घिमिरेले क्याम्पसको पैसाबाट मोबाइल फोन खरिद र इन्धनसमेत दुरुपयोग गरेको उनीहरूको आरोप छ । उनले १ लाख ५ हजार मूल्य पर्ने मोबाइल खरिद गरेका हुन् । विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षाको रकम समेत दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिएको प्राध्यापकहरूले गुनासो गरे । क्याम्पस प्रमुख भने प्राध्यापक संगठनहरू क्याम्पसमा हाबी हुन नपाएर झूटो आरोप लगाएको तर्क गर्छन् । ‘झूटा र आधारहीन आरोप लगाएर मलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ,’ क्याम्पस प्रमुख घिमिरेले भने, ‘संगठनहरूले जबरजस्ती विभागीय प्रमुखको राजीनामा गर्न लगाएका हुन्, मैले क्याम्पसको अहित हुने काम गरेको छैन ।’ क्याम्पसलाई टाट पल्टाएको आरोप झूटो भएको उनले दाबी गरे । ‘क्याम्पसको खातामा अहिले ८ करोड रुपैयाँ छ, क्याम्पसमा जडान गरिएको सिसी क्यामेरा अवलोकन गर्न स्तरीय मोबाइल किनेको हो,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यकाल ११ महिनामात्र बाँकी छ, त्यसपछि मोबाइल मैले घर लैजाने होइन, क्याम्पसकै हुने हो ।’ केही प्राध्यापक र विभागीय प्रमुखसहित कर्मचारीहरू क्याम्पस प्रमुखको पक्षमा र केही विपक्षमा लाग्दा पठनपाठन र अन्य गतिविधि प्रभावित हुन थालेको छ ।

समाचार

खुला विश्वविद्यालय महँगो

- गणेश राई

(काठमाडौं) - सरकारले नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू) लाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा विद्यार्थी महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहरमै जानुपर्ने बाध्यता हटाउन र उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन दुई वर्षदेखि खुला विश्वविद्यालय सञ्चालित छ । तर महँगो शुल्क तिर्न र समय खर्चिन सक्नेले मात्रै विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गर्ने स्थिति छ ।


सरकारले एनओयूलाई आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च उपलब्ध गराएको थियो । शुक्रबार सम्पन्न विश्वविद्यालयको तेस्रो सभाले गत वर्षको २२ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्चको अनुमोदन गरेको उपकुलपति लेखनाथ शर्माले बताए । ‘सरकारबाट प्राप्त रकमभन्दा सञ्चालन खर्च दुई तिहाइ बढी छ,’ उपकुलपति शर्मा भन्छन्, ‘सुरुवाती अवस्थामै शैक्षिक गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने ठहरसहित हामीले विद्यार्थीबाट केही बढी शुल्क लिएका छौं । यो शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि हो, कुनै पदाधिकारीको सेवा–सुविधा बढाउन होइन ।’ विश्वविद्यालयलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सञ्चालन खर्च ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र भौतिक निर्माणमा ७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राजनीतिशास्त्र विषयमा एमफिलका शोधार्थी उपेन्द्र विश्वकर्मा दुर्गमका विद्यार्थी लक्षित खुला विश्वविद्यालयको शुल्क महँगो भएको बताउँछन् । ‘खुला विश्वविद्यालय नभएको भए जागिरमा रहेकै बेला एमफिल, पीएचडी उपाधि लिन मुस्किल छ,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत प्राध्यापनरत विश्वकर्मा भन्छन्, ‘खुला विश्वविद्यालयले यो अवसर दिलाएको छ । काठमाडौंबाट टाढा रहेर भर्चुअल प्रविधिको माध्यमबाट समय सदुपयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।

शुल्कचाहिँ निजी क्याम्पसले लिनेजस्तो महँगो छ ।’ शोधार्थी विश्वकर्मा खुला अध्ययनलाई अझ सहज बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘दूरदराजमा रहेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सेमिनार, वर्कसपमा सहभागिता गराउन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा आफनै परिवेशमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सघाउ पुर्‍याओस् ।’ एनओयूमा एकवर्षे डिप्लोमा पढ्ने विद्यार्थीले २२ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी एमबीए, एमएसडीएमजीलगायत स्नातकोत्तर कोर्सका निम्ति २ लाख ४० हजार बुझाउनुपर्छ । दुईवर्षे एमफिल गर्नेले १ लाख १० हजार रुपैयाँ तिर्छन् । विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएर प्रारम्भिक कक्षा कार्यशालामा अनिवार्य सहभागिता जनाउनुपर्छ । हरेक आइतबार, सोमबार र मंगलबार साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म अनलाइनमार्फत पढ्छन् ।

आ–आफ्नै घरको कुनै एक कोठामा बस्छन् । साथमा इन्टरनेट जोडिएको ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर राख्छन् । त्यसमा जोडिएको एलएमएस (लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम) मा छ । त्यसमा विश्वविद्यालयमा ‘मुडल एप’ जोडिदिएको छ । प्रत्येक विद्यार्थीको आफ्नै आईडी र पासवर्ड हालेपछि खुल्छ । पाँच विषयको सिलेबल्स, कोर्सहरू खुल्छन् । विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको आईडीले गर्दा नेपालको कुनै कुनामा रहेर विदेशको कुनै सहरमा बसेर तोकिएको समयभित्र कक्षामा उपस्थित हुन सक्छ । ‘सर्त पूरा नगरे एनक्यू (नट क्वालिफाई) लाग्छ,’ उपकुलपति शर्माको कथन छ । सरकारले उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०७४ जेठबाट अस्तित्वमा ल्याएको हो । फरक शैलीमा स्थापित विश्वविद्यालयमा सामाजिक तथा शिक्षा संकाय, व्यवस्थापन तथा कानुन र विज्ञान, स्वास्थ्य र प्रविधि गरी तीन संकाय सुचारु छन् । हाल १७ वटा विषयको कोर्स पढ्ने विद्यार्थी संख्या ९ सय २ जना छन् । उसले आगामी अगस्टबाट पत्रकारितालगायत सात विषय थपिने जनाइएको छ । शुल्क केही बढी लिनुपर्ने बाध्यताले सामुदायिक विश्वविद्यालय भन्न गाह्रो भएको उपकुलपति शर्मा बताउँछन् । ‘गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने र डिग्री मिल नबनाउने नै हाम्रो अडान हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले गर्दा पढ्न चाहने र भर्ना भएका प्रत्येक विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको मापदण्ड पूरा नगरेसम्म परीक्षा दिलाउँदैनौं ।’


एनओयूको आफ्नै भौतिक संरचना छैन । ‘जग्गा प्राप्तिका निम्ति सरकारसँग अनुरोध भएको छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘भवन बनाउन हामीसित १६ करोड रुपैयाँ बजेट मौजुदा छ । जग्गा पाएमा तत्काल अघि बढ्छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विशेष पहलमा सरकारले अघि बढाएको हो । एनआरएनएसित सहकार्य जारी रहेको उपकुलपति शर्माले जनाएका छन् ।

Page 9
Page 10
विदेश

युरोपेली आयोगमा पहिलोपल्ट महिला

- एएफपी

स्ट्रासबर्ग, फ्रान्स – युरोपेली आयोगको अध्यक्षमा जर्मनीका रक्षामन्त्री उर्सुला भन डर लियेन निर्वाचित भएका छन् । मंगलबारको मतदानमा उनी झिनो बहुमतका आधारमा निर्वाचित भएका हुन् । ब्रसेल्समा प्रधान कार्यालय रहेको आयोगको सर्वोच्च पदमा पुग्ने उनी पहिलो महिला बनेकी छन् । युरोपेली संघ आबद्ध २८ मुलुकका सरकारले ६० वर्षीया उर्सुमालाई समर्थन जनाएका थिए ।


कुल ७ सय ५१ सदस्यीय युरोपेली संसद्मा उनले २ सय ८३ मत प्राप्त गरिन् । उर्सुलाले आगामी नोभेम्बर १ देखि कार्यभार सम्हाल्ने छिन् । उनको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने छ ।बहुभाषी एवं सात सन्तानकी आमा उर्सुलाले मतदानपछि सांसदलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘बेलायतको बहिर्गमनपश्चात् युरोपेली संघका अघिल्तिर ठूला चुनौतीहरू रहेका र मेरो काँधमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आइपुगेको छ । तैपनि मलाई निर्वाचित गराउने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ उर्सुलालाई विजयी गराउन जर्मनीले समर्थन गरेको थियो ।


ब्रेक्जिटको मुद्दा चर्को रूपमा उठिरहेका बेला युरोपेली संघका सामुन्ने इटालीको ऋण तथा संघमा आबद्ध हंगेरी र पोल्यान्डबाट सिर्जित युरोपेली मूल्यमान्यता र कानुनमाथिको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।नवनिर्वाचित उर्सुलाले भनिन्, ‘दुई साताअघि मलाई कसैले चिन्दैनथ्यो, मसँग बहुमत पनि थिएन । तर छोटो अवधिमै मैले बहुमत जुटाउन समर्थ भएँ, अब म सबैलाई साथमा लिएर कार्य गर्ने छु ।’जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले आफूसँग लामो समयदेखि कार्य गरेकी उर्सुला विजयी भएकोमा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिइन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोँले पनि उर्सुलालाई ट्वीटमार्फत बधाई दिँदै फ्रान्सले युरोपेली आयोगलाई हरदम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

विदेश

'फेसएप' मा सुरक्षा चुनौती

प्रयोग नगर्न विशेषज्ञको चेतावनी
- एजेन्सी

(काठमाडौं) - बुढ्यौलीमा तपाईं कस्तो देखिनु हुने छ भन्ने तस्बिर देखाउने ‘फेसएप’ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । विभिन्न मुलुकका धेरै प्रयोगकर्ताले यसको उपयोग गरिसकेका छन् । यो एप प्रयोग गरिसकेकाहरूको डेटा असुरक्षित भइसकेको विशेषज्ञले बताएका छन् । अब प्रयोग नगर्न उनीहरूले चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘फेसएप ओल्ड फिल्टर’ एउटा यस्तो एप हो, जुन उपयोगकर्ताको अनुहार परिवर्तन गरी बढी उमेर भएपछि कस्तो देखिने भन्ने तस्बिर सार्वजनिक गर्छ ।


ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो एपको एउटा क्रेज नै चलेको छ । यसको उपयोग गरी आफ्ना तस्बिर पोस्ट गर्नेहरू बढदै गएका छन् । यदि तपाईंको ‘इन्स्टाग्राम स्टोरिज’ वा ‘ट्वीटर फिड’ मा ती व्यक्तिहरूले भरिएका छन् जसले आफ्नो वर्तमान उमेरभन्दा बढी र स्मार्ट देखाउन चाहेका छन्, तिनीलाई आफ्नो अनुहार देखाउन तपाईंले ‘फेसएप’ लाई धन्यवाद दिन सक्नुहुने छ । यसका साथै सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न भने तपाईं तयार हुनै पर्छ । सन् २०१७ मा पहिलो पटक रुसीहरूले ‘फेसएप’ सार्वजनिक गरेका थिए । त्यही एप ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)’ का साथ अहिले फेरि भाइरल भएको हो । विश्वका केही चर्चित स्टारसहितका कैयौं प्रयोगकर्ताले ‘ओल्ड फिल्टर’ मार्फत यसको प्रयोग नै गरेका थिए । प्रविधिसम्बन्धी जानकारी लिने अनलाइन ‘टेकक्रन्च’ का अनुसार तपार्इंको तस्बिरमा फिल्टर जोड्न एपले ‘एआई’ को प्रयोग गर्छ । एपमा रहेका विभिन्न फिल्टरका लागि सेल्फी सम्पादन एउटा न्युट्रल नेटवर्कमा निर्भर रहेको हुन्छ । यसअघि ‘टेकक्रन्च’ को रिपोर्टअनुसार पुरानो फिल्टर अब भाइरल बनेको छ । उसले लेखेको छ, ‘एपमा अन्य फिचर्स पनि छन्, जस्तो कि मुस्काउनु, अन्य फिल्टरका साथ युवा वा धेरै राम्रो देखाउनु । यो एप आईओएस र एन्ड्रोइड दुवैमा उपलब्ध छन् ।


प्रविधि विशेषज्ञहरूले यो ‘फेसएप’ असुरक्षित रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यो एपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईंले ‘नो’ अर्थात् अस्वीकृत गरेपछि पनि तपार्इंको डेटासम्म पहुँच कायम राख्ने क्षमता राख्छ । एपलाई प्रयोग गर्ने स्वीकृतिपछि तपाईंलाई ‘स्मार्ट’ बुढेसकालको तस्बिर देखाउन फिल्टर गर्छ । यसका लागि एपले तपाईंका फोटो ग्यालरीमध्ये एउटा तस्बिरलाई सम्पादन गर्छ । यो गर्नका लागि यसमा एआईको उपयोग गरिन्छ । विशेषज्ञ भन्छन्, ‘यसले तपाईंको क्यामेरा रोलका सबै तस्बिरहरूमा एक्सेस प्राप्त गर्नुका साथै स्टोर गर्न सक्छ । कसैले तपाईंको कुनै पनि तस्बिरलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर वा संशोधित गरेर गलत प्रयोग गर्न सक्छन् ।’


‘फेसएप’ मा सुरक्षा चुनौतीहरू यथेष्ट रहेको ‘डेलिमेल’ ले विशेषज्ञहरूलाई उद्धृत गरी लेखेको छ । यो एप ‘एआई’ प्रविधिबाट चल्ने भएकाले तपाईंको फोन ग्यालरीमा भएको एउटा तस्बिरलाई दोब्बर वा तेब्बर उमेरको छविमा रुपान्तरण गर्छ । यसले तपाईंको कपालको रंग, तपाईंलाई दाह्रवाल र युवासमेत देखाउन सक्छ । यो एप सुचारु भएपछि तपाईंका संग्रहित सामग्री र तस्बिरहरू बिनाअनुमतिकै स्टोर गर्न सक्ने क्षमता पनि यसमा छ । यसको अर्थ तपाईंको डेटा असुरक्षित हुने भयो । यति मात्रै हैन, तपाईंको स्वीकृतिबिनै पनि डेटाहरू अरूलाई बेच्न सक्छ । यस्तोमा अवस्था पीडित भए सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्ने कानुनी अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुहुने छ ।


के हो फेसएप ?
फेसएप एउटा फोटो–मर्फिङ एप हो, जुन अनुहारमा परिवर्तन गर्नका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र तपाईंका वास्तविक तस्बिरलाई परिवर्तन गर्न उपयोग गरिन्छ ।
यो एपले तपाईंको फोटो ग्यालरीमा रहेका तस्बिरहरू उपयोग गर्न सक्छ वा तपाईं एपभित्रै पनि एउटा तस्बिर खिच्न सक्नु हुने छ ।
निःशुल्क सेवाले एआईको प्रयोगबाट तपाईंको फोन ग्यालरीमा रहेको तस्बिर सम्पादन गरी दोब्बर वा तेब्बर उमेरको स्मार्ट व्यक्तिका रूपमा तपाईंलाई प्रस्तुत गर्ने क्षमता राख्छ ।
यसले तपाईंको कपालको रंग पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । तपाईंलाई यो हेर्नका लागि पनि अनुमति दिन्छ कि तपाईं दाह्रीका साथ कस्तो देखिनुहुन्छ ?

विदेश

लागूऔषधको चपेटामा स्कटल्यान्ड

- कान्तिपुर संवाददाता

(लन्डन) - संयुक्त अधिराज्यको राज्य स्कटल्यान्ड लागूऔषधको चपेटामा फस्दै गएको छ । अधिकारीका अनुसार त्यहाँ सन् २०१८ मा लागूऔषध प्रयोगका कारण एक हजार १८७ जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् २०१७ को तुलनामा यो संख्या २७ प्रतिशतले बढी हो ।


गत वर्ष स्कटल्यान्डमा अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण एक हजार १३६ जनाको ज्यान गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । ‘नेसनल रेकर्डस् अफ स्कटल्यान्ड’ ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मृत्यु भएकाहरूमा ७२ प्रतिशत पुरुष थिए । त्यसैगरी, एक हजार २१ जना हेरोइन सेवन र ७९२ जना डीएजीपाम र इतिजोलामजस्ता पिल्स सेवनबाट ज्यान जुमाएका थिए । करिब ५४ लाख जनसंख्या रहेको स्कटल्यान्डमा ६० हजार लागूऔषध प्रयोगकर्ता छन् ।


बीबीसीका अनुसार, स्कटल्यान्डमा लागूऔषध प्रयोगका कारण मृत्यु भएकाको संख्या बेलायतभर सोही कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्याभन्दा तीन गुणा बढी हो । युरोपेली संघका कुनै पनि मुलुकको तुलनामा पनि यो बढी हो । तथ्यांकले स्कटल्यान्डमा लागूऔषध प्रयोगले हुने मृत्युदर यसअघि विश्वकै उच्च ठानिएको अमेरिकाभन्दा पनि अत्यधिक रहेको देखाएको छ । सन् २०१७ मा अमेरिकामा प्रति १० लाख जनसंख्यामा लागूऔषध प्रयोगका कारण २१७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने स्कटल्यान्डमा सोही कारण २१८ ले ज्यान गुमाएका थिए ।


स्कटिस लेवरका अनुसार, स्कटिस सरकारले २०१४–१५ देखि ‘अल्कोहल एन्ड ड्रग पार्टनरसिप’ मा ६ दशमलब ३ प्रतिशत कोष कटौती गरेकाले पनि समस्या बढेको हो । बेलायतको नेपाली डायस्पोरामा पनि युवामाझ लागूऔषध समस्या रहेको अभियन्ताहरू बताउँछन् । रसमोर बरोको अल्डरसट क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै नेपाली जनसंख्या छ । उक्त क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था ग्रेटर रसमोर नेप्लिज कम्युनिटीका अध्यक्ष जीव बेल्बासेका अनुसार विगतका तुलनामा केही घटे पनि यो समस्या अझै बाँकी छ । नेपाली बिजनेस, नियमित कार्यक्रम र संगतले अन्यत्र सहर बस्ने नेपाली युवासमेत अल्डरसटमै ओइरिने गर्छन् । जसले गर्दा राम्रा नराम्रा दुवै कुरा यहीं बढेको उनले बताए ।


‘कुनै बेला नेपाली युवाहरू ड्रग्स खाएर गुण्डागर्दी गर्दै हिँड्ने, रेस्टुरेन्टमा खाएपछि पैसा नतिर्ने, झगडा गर्नेजस्ता क्रियाकलाप अत्यधिक हुन्थे,’ बेल्बासेले भने, ‘स्थानीय रसमोर काउन्सिल, ड्रग्ससम्बन्धी एजेन्सी र नेपाली संघसंस्थाबीच विभिन्न सचेतना कार्यक्रमले यसमा कमी आएको हामीले बुझेका छौं तर पूर्ण नियन्त्रण भएको छैन ।’ स्वविवेकले अब सुध्रनुपर्छ भनेर करिब दर्जन युवा अहिले नेपाल गएर ‘रिह्याब’ मा बसिरहेको बेल्बासेले बताए । ‘बेलायतमै गर्दा यहाँ रेकर्ड रहने र नेपाली समाजमा पनि बेइज्जती हुने डरले कुलतमा फसेका युवा नेपालमै जाने गरेका छन्,’ बेल्बासेले भने । स्थानीय क्षेत्रमा केही समस्या आइपरे काउन्सिल र प्रहरीले कम्युनिटीलाई नै सिधा सम्पर्क गर्ने गरेको त्यस संस्थाका प्रतिनिधि बताउँछन् ।


उता, दक्षिणपूर्वी लन्डनस्थित नेपाली युथ एसोसिएसन यूके पनि नेपाली युवाहरू कुलतमा लागेकाप्रति सचेत छ । एसोसिएसन अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले नेपाली युवाले गाँजा, हेरोइन, चरेसजस्ता लागूऔषध र अत्यधिक अल्कोहल सेवन गर्दा समस्या निम्तिने गरेको बताए । उनका भनाइमा गत वर्ष एक नेपाली युवाले रेलको ट्र्याकमा हामफालेर आत्महत्या गरे । उक्त घटना मानसिक स्वास्थ्य र लागूऔषधसँग सम्बन्धित थियो ।


नेपाली युवालाई संगीत र खेलमार्फत प्लेटफर्म दिन एसोसिएसनले दुई साताअघि मात्र ग्रिनविच फेस्टिभल गरेको थियो । ‘नकारात्मक सोच र कुलतलाई ‘डाइभर्ट’ गर्ने नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य थियो,’ गुरुङले भने, ‘यसै वर्षको सुरुतिर हामीले युथ नेटवर्किङ कन्फरेन्स गरेर यस्ता समस्या उजागर अनि समाधानको पहलसमेत गरेका थियौं ।’

विदेश

अमेरिकाले टर्कीलाई लडाकु विमान नबेच्ने

- एजेन्सी

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टर्कीलाई अमेरिकी अत्याधुनिक लडाकु विमान एफ–३५ बिक्री नगरिने बताएका छन् ।
टर्कीले रूसबाट अत्याधुनिक एस–४०० हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गरेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त घोषणा गरे । इटहाउसमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, ‘हामीले लडाकु विमान नबेच्ने जानकारी टर्कीलाई दिइसकेका छौं । टर्कीलाई हामी एफ–३५ लडाकु विमान बेच्दैनौं ।’


उनले टर्कीलाई अमेरिकी प्याट्रियोट क्षेप्यास्त्र प्रणाली बेच्न ओबामा प्रशासनले अस्वीकार गरेका कारण पनि टर्कीले रूसी हतियार खरिद गरेको आरोप लगाए । यसअघि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले टर्कीले रूसी हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्नुमा ओबामा प्रशासन दोषी रहेको कहिल्यै बताएको थिएन । अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री क्याटी हिृवलबार्गरले गत साता जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकाले टर्कीलाई प्याट्रियोट हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउन सहमत भएको उल्लेख छ ।


अमेरिकी प्रस्तावित रक्षा मन्त्री मार्क एस्परले टर्कीले एस–४०० अथवा एफ–३५ मध्ये एक रोज्नुको विकल्प छैन भन्दै दुवै साधन टर्कीले प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । उनले नेटोको सदस्य रहेको टर्कीले रूसी हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्ने चाहना राख्नु दुःखद कुरा भएको प्रतिक्रियासमेत दिए । सन् २०१७ डिसेम्बरमा टर्की र मस्कोबीच दुई अर्ब ५० करोड डलर मूल्यमा एस–४०० हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

विदेश

सुक्खाले साढे पाँच लाख प्रभावित

- रासस,सिन्हृवा

कोलम्बो– श्रीलंकामा अत्यधिक गर्मीपछि उत्पन्न सुक्खा मौसमका कारण साढे पाँच लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएका छन् ।


प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पाँच लाख ६७ हजार ६ सय ६२ जना प्रभावित भएका हुन् । उनीहरू एक लाख ५९ हजार १ सय २३ परिवारका सदस्य रहेको पनि विवरणमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई तत्काल स्वच्छ पिउने पानी अत्यावश्यक रहेको केन्द्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।


केन्द्रका सहायक निर्देशक प्रदीप कोडिप्पिलीले सुक्खा प्रभावित क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी लगायतका सामग्रीहरू पठाउने कार्य भइरहेको जनाए । उनका अनुसार त्यस क्षेत्रमा सुख्खाका कारण कतिपय रोग पनि फैलिएको छ भने मानिसको दैनिकी कष्टकर भएको छ । सुक्खाका कारण वृद्धवृद्धा र बालबालिका बढी प्रभावित भएको र उनीहरूलाई गाह्रो भएको अधिकारीहरूले जनाए ।

विदेश

६० लाख जनसंख्या बाढीको जोखिममा

- रासस,सिन्ह्वा

ढाका – दक्षिणी एसियाका करिब ६० लाख नागरिक बाढीको खतरामा रहेको पाइएको छ । मनसुनी वर्षा र यसका कारणले पछिल्ला केही दिनमा आएको बाढीले लाखौं व्यक्ति प्रभावित भइरहेको तथा अरू पनि कम्तीमा ६० लाख नागरिकलाई भारी वर्षाका कारण खतरा रहेको छ । केही दिनयता दक्षिण एसियाका प्रायः देशमा भीषण बाढी आएको छ । भारतको कुनै एउटा राज्यमा मात्र १० लाख नागरिक विस्थापित भएका छन् । त्यहाँको सरकारले रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघलाई सहयोगका लागि आग्रह गरिरहेको छ । त्यस्तै, अरू पनि केही राज्यमा बाढीको प्रकोप देखिएको छ ।


यसैगरी, बंगलादेश र नेपालमा पनि बाढीका कारण कैयौं नागरिकको ज्यान गएको छ भने लाखौं प्रभावित भएका छन् ।
ती देशमा पनि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले उद्धारकार्य गरिरहेको छ । आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि खाद्यान्नलगायतका सहयोग उक्त समितिले ती देशमा उपलब्ध गराइरहेको छ । रेडक्रसका अनुसार बाढी आउने क्रम बढ्दो छ । यसबाट अझै पनि कैयौं नागरिक विस्थापित हुने र क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक जेभियर क्यासलेनोसले भने, ‘बाढीको प्रकोप दिन प्रतिदिन बढदो छ, विस्थापित हुनेहरूको संख्या पनि बढिरहेकै छ ।’


उनले बाढीका कारण मृत्यु हुने नागरिकको संख्या पनि प्रतिदिन बढ्दो रूपमा रहेको बताए । यही हिसाबले अरू केही दिनसम्म बाढीको प्रकोप बढ्दै जाने हो भने दक्षिण एसियाली देशका कम्तीमा पनि ६० लाख नागरिकलाई यस प्रकोपले क्षति पुर्‍याउन सक्ने अनुमान गरिएको पनि उनले बताए । अहिले आफूहरू आपत्कालीन व्यवस्थापनमा जुटिरहेको जानकारी उनले दिए । भने, ‘बाढीले निम्त्याएको संकटको समाधानका लागि कार्यरत छौँ तर मनसुन भर्खरै सुरु भएकाले यसले अझै पनि ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने खतरा छ ।’ भारतीय राज्य असममा मात्र १० लाख नागरिक विस्थापित भएका छन् ।


यहाँ ब्रहृमपुत्र नदी बस्तीमा पस्दा यसले कम्तीमा पनि ७ सय ५० गाउँ नै बगाएको छ । त्यसैगरी, नेपालको पनि दक्षिणपूर्वी भू–भागमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । यहाँ बाढीका कारण धेरैजनाको मृत्यु भइसकेको छ । उता बंगलादेशमा पनि बाढीले ठूलो असर पुर्‍याएको छ । जसका कारण यहाँका करिब १४ हजार नागरिक विस्थापित भएका छन् । त्यहाँ बाढीले ११ हजारभन्दा बढी घर बगाएको छ । भारी वर्षा र बाढी आउने क्रम जारी छ ।

Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18