You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

सरकार–पार्टी नेता फाटो

पार्टीभित्र छलफलै नगरी सरकारले लिएका निर्णयहरुको शीर्ष नेताहरुले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्
- दुर्गा खनाल

(काठमाडौं) - पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत ‘सुइँको’ नदिई विवादित र महत्त्वपूर्ण काम/निर्णय सरकारले गर्न थालेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका नेता र सरकारबीच फाटो बढेको छ । सरकारका कामको स्वामित्व लिन अस्वीकार गर्दै शीर्ष नेताहरूले ‘पार्टीभित्र छलफल नै नगरी कदम चालिएको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाउन थालेका छन् । पछिल्लोपल्ट मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहितको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ संसद्मा दर्ता भएपछि नेकपाका धेरै नेताहरू अन्योलमा परे, यसको समर्थन गर्ने कि विरोध । समर्थन गरौं, संविधानविपरीतका प्रावधान । विरोध गरौं, आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक । अन्योलका बीच पत्रकार आन्दोलन चर्किएपछि नेताहरूले मुख खोले, ‘विधेयकमा केही गलत प्रावधान छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ सरकारका निर्णयहरूको स्वामित्व लिन नेकपाका नेताहरू चाहिरहेका छैनन् । नेता माधव नेपालले दाङको घोराही पुगेर सोमबार भने, ‘पार्टीभित्र छलफल भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन, छलफलबिनै विधेयक दर्ता गर्दा यस्तो विवाद आयो ।’ झापा पुगेर अर्का नेता झलनाथ खनालले आपत्ति जनाए, ‘छलफलबाट अघि बढेको भए विवाद आउने थिएन । संविधानभन्दा विपरीत ढंगबाट हामी सरकारलाई अघि बढ्न दिँदैनौं ।’ आइतबार पार्टी कार्यालयमै भएको छलफलमा समेत अधिकांश नेताले सरकारले पार्टी र संगठनलाई वास्ता नगरेको टिप्पणी गरेका थिए ।


सरकारका अधिकांश निर्णय पार्टी नेताले सुइँको नै पाउँदैनन् । सार्वजनिक भएपछि मात्र थाहा पाउँछन् । ‘कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि पार्टीभित्र छलफल गर्दा विवाद कम हुन्थ्यो, निर्णय गरेपछि पार्टीले त्यसको स्वामित्व लिएर सबैले निर्णयको रक्षा गर्ने थिए,’ स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘सरकारले गर्ने निर्णयका कारण हामी बोल्न नसक्ने अवस्था आएको छ । सरकार र पार्टीबीचको दूरी बढ्दो छ ।’ पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेका छन् । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक ल्याए पनि त्यसका कारण पार्टीले बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु ठीक नभएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘निर्णयअघि छलफल गरियो भने पार्टीले अपनत्व महसुस गर्न सक्छ, यो जटिल अवस्था भएकाले झन् बढी सामूहिकता हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी छ,’ स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले भने, ‘टिम स्पिरिटअनुसार नचल्दा समस्या देखिन्छ ।’ पछिल्ला समय विधेयकहरूका कारण विवादमा फसेको सरकारले विगतमा पनि केही विवादित निर्णयहरू गरेको थियो, जुन निर्णयको पार्टी नेताहरूले रक्षा गर्न सकेनन् । गत कात्तिकमा भएको ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ विवादको अर्को उदाहरण हो । विवादित संस्थाको आयोजनामा सरकार नै सहभागी भएर सम्मेलन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल कार्यक्रममा संलग्न थिए । सम्मेलनका कारण सरकारकै बदनामी भएपछि गत मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग उठ्यो । यसबाट ठूलो क्षति पुगेको भन्दै स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘सरकारको संलग्नताको विषयलाई अनेक तर्कले ढोकछोप गरे पनि जनताले हिसाबकिताब राखिरहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरौं ।’ बैठकले आइन्दा यस्ता विवादित काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुनः नियुक्त गर्ने त्यस्तै अर्को असंगत निर्णय सरकारले गर्‍यो । विवादित छविका झालाई अध्यक्ष बनाएको विषयमा तीव्र विवाद भएपछि गत मंसिरको स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरूले आपत्ति जनाए ।

झालाई हटाउन सडकमै उत्रिने खालको चेतावनी ११ जना केन्द्रीय सदस्यले दिएपछि झाको राजीनामा गराइयो ।अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको वार्षिक बजेट पेस गर्ने बेलामा पनि सरकारले पार्टीसँग छलफल र सुझाव मागेन । त्यसकै कारण गत वर्षको वार्षिक बजेटलाई लिएर संसद्मा नेकपाकै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।सरकारले छलफल नगरी निर्णय गरेका कारण नेताहरूले निर्णयको स्वामित्व लिइएका छैनन् । अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको दोस्रो बैठकमा नेताहरूसँग सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यही बैठकमा नेताहरूले ‘तपाईं पार्टीलाई जानकारी नदिई, छलफल नै नगरी निर्णय गर्ने अनि हामीले कसरी स्वामित्व लिने ? स्वामित्व लिऊन् भन्ने चाहनेले निर्णयअघि छलफल गर्ने तत्परता पनि देखाउनुपर्छ’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।


नेकपामा अहिले माथिल्लो तहमा सचिवालय छ । उक्त सचिवालयमा बेलाबखत छलफल हुन्छ । तर अधिकांश निर्णय दुई अध्यक्षले गर्छन् । अलिक फराकिलो दायरामा छलफल गर्ने परिपाटी हराउँदै गएको स्थायी समिति सदस्य शाक्यको अनुभव छ । ‘केन्द्रीय समिति ठूलो छ, सधैं सबै विषयमा छलफल गर्न सकिँदैन होला । तर स्थायी समितिसम्म त जुनसुकै बेला पनि बस्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यति पनि गरिँदैन ।’ एकीकरणको काम समयमा नसक्दा पार्टी तदर्थवादमा चलिरहेको नेताहरूको बुझाइ छ । त्यसैले अध्यक्षहरूको विवेकअनुसार जे हुन्छ त्यही नै पार्टी निर्णय भन्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरू बताउँछन् । ‘अध्यक्षहरूका बीचमा छलफल भए पनि त्यसको दायरा ठूलो बनाउँदा विवादहरू कम हुन सक्छन्, त्यसतर्फ ध्यान नै दिइएको छैन,’ उनले भनिन् ।


पार्टी एकीकरण हुनुअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमा सरकारका कामकारबाही हेर्नका लागि पार्टीका विभागहरू थिए । राजकीय मामिलासम्बन्धी विझागले सरकारको कामकारबाही, नियुक्तिमा जाने व्यत्तिहरूसँग छलफल गर्ने गर्थ्यो । त्यस आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने चलन थियो । विषयगत मुद्दाहरू हेर्ने छुट्टाछुट्टै विभाग थिए । ती विभागले आफैं पनि सरकारलाई सुझाव पठाउने गर्थ्यो । एकीकरणपछि त्यस्ता विभाग बन्नै सकेका छैनन् । विभागहरू नहुँदा पनि सरकार र पार्टीको दूरी बढेको छ । त्यस्ता विभाग र नेताहरूको कार्यविभाजन कहिले हुने हो, एक वर्ष बितिसक्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्थायी समिति बैठक कम्तीमा तीन/तीन महिनामा बस्ने भन्ने विधानमै छ । विधानले तोकेको समयअनुसार बैठक बस्दैन । ‘एकीकरणकै काम यति समय लाग्न हुने थिएन, त्यसमा भएको ढिलाइले पनि पार्टी र सरकारबीचको समन्वय भएको छैन यो राम्रो स्थिति होइन,’ स्थायी समिति सदस्य सापकोटाले भने ।

िविवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक । नेताहरूद्वारा स्वामित्व लिन अस्वीकार । नेताहरू नेपाल र खनालद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रममै आपक्ति व्यत्त ।

शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विवादमा । पार्टीले बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरूको भनाइ ।
एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ को आयोजनामा सरकारको सहभागिता । बदनामी भएको भन्दै नेताहरूद्वारा आपत्ति । स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग । आइन्दा यस्ता विवादित काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराइयो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय । स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूको आपत्ति । सडकमै उत्रिने ११ केन्द्रीय सदस्यको चेतावनीपछि झाको राजीनामा गराइयो ।
अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको वार्षिक बजेट । पार्टीसँग छलफल नगरेको र सुझाव नमागेको भन्दै संसद्मै पार्टीका सांसदहरूको विरोध ।

मुख्य पृष्ठ

सुमार्गीको कम्पनीलाई साढे ४ अर्ब कर तिर्न ताकेता

- विजय तिमल्सिना

(काठमाडौं) - व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको पारिवारिक लगानी रहेको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले ७ वर्षअघि आफ्नो ७५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा सरकारलाई पुँजीगत लाभकर नबुझाएको भेटिएको छ । कम्पनीको सेयर साइप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडमार्फत स्विडेनको कम्पनी टेलिया सोनेरालाई बिक्री गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले वैशाख दोस्रो सातादेखि करिब साढे ४ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्न सुमार्गीको कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेको छ । राजस्व कार्यालयका अनुसार लामो समयसम्म नतिरेका कारण जरिवानासहित ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको छ ।


नेपाल स्याटेलाइटको ७५ प्रतिशत सेयर ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्दा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाभ भएको र त्यसमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने राजस्व कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त रकममध्ये १ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार पुँजीगत लाभकर हुनुपर्नेमा यो अवधिको जरिवानासहित साढे ४ अर्ब पुगेको हो । लाभकर तिर्नु नपर्ने भए १५ दिनभित्र प्रमाण पेस गर्न वैशाख ११ गते सूचना जारी गरिएको राजस्व कार्यालयले जनाएको छ । वैशाख १२ गते सोही सूचना नेपाल स्याटेलाइटको विद्युतीय ठेगानामा पठाइएको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । ‘करदाताका प्रतिनिधिले वैशाख १६ मा पत्र बुझी वैशाख २७ मा यस कार्यालयमा सोको जवाफ दर्ता भएको थियो,’ कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर निर्धारण आदेश जारी गरी जेठ १ गते त्यस प्रालिमा बुझाउन पठाइएकोमा कम्पनीबाट बुझ्न अस्वीकार गरी पत्र फिर्ता भएको छ ।’


कम्पनीले कर निर्धारण गरेको पत्र बुझ्न नमानेपछि इमेल ठेगाना र हुलाकमार्फत पठाइएको राजस्व कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल स्याटेलाइटको सेयर बिक्रीका लागि प्रयोग गरिएको साइप्रसस्थित एयरवेल कम्पनी यसअघि पनि विवादमा छ । खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) र दि इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्टस् (आईसीआईजे) ले माघमा सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार साइप्रसको एयरवेल कम्पनीमा पनि सुमार्गीकै लगानी छ । ‘साइप्रसस्थित म्याग्नम हाउस ठेगाना उल्लेख गरिएको र हालसम्म पनि सक्रिय यो कम्पनी सन् २००८ मा खोलिएको हो,’ नेपालिक्स नाम दिइएको उक्त खुलासामा भनिएको छ । सुमार्गी मात्रै हैन, एयरवेलमा नेपालस्थित सुमार्गीको कम्पनी मुक्तिश्री प्रालिमा काम गर्ने अर्जुन शर्मा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सको जोधार इन्भेस्टमेन्ट्स प्रालि र अरू १२ जना विदेशी नागरिक लगानीकर्ता छन् । सुमार्गीले यही कम्पनीबाट विदेशी लगानी भन्दै अर्बौं रकम भित्र्याएका थिए । ‘सुमार्गीले साइप्रसस्थित आफ्नै लगानी रहेको कम्पनीबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी भनी पटक–पटक रकम भित्र्याएका थिए,’ खुलासामा भनिएको छ ।


सन् २००८ देखि २०१३ सम्म सुमार्गीले ९ पटकमा ६ करोड ३१ लाख ८५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर (६ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ५३ हजार ३५५ रुपैयाँ) एयरवेलबाट आफ्ना नेपाली कम्पनीमा भित्र्याएका छन् । २०७४ पुसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तयार गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम अवैध हो । नेपाल स्याटेलाइटको सेयर बिक्री गर्दा सुमार्गीले कर छली गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदनअनुसार दुई पटक गरेर सुमार्गीले ९५ करोड ५० लाख र ४५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर छलेका छन् । उनले नेपाल र विदेशमा रहेका कम्पनीबीच सेयर बिक्री गर्ने नाममा कुल १ अर्ब ४० करोड ८८ लाख रुपैयाँ कर छलेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नेपाल स्याटेलाइटमा सुमार्गीपत्नी सम्झना अर्याल, सुमार्गीको अर्को कम्पनी मुक्तिश्री टेलिकम प्रालि, पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेसन र बंगलादेशको सेवा टेलिकम प्रालिको पनि लगानी छ ।


नेपाल स्याटेलाइटले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सीबापत ७१ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका २ सय ७३ गाविसमा सेवा विस्तार गर्ने सर्तमा कम्पनीले २०६४ चैतमा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र पाएको थियो । कम्पनीले हेलो नेपाल ब्रान्ड नाम राखेर ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सुरु गरेको थियो । सुमार्गीले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिका लागि भनेर ल्याएको २ अर्ब १९ करोड ८७ लाख ३ हजार रुपैयाँ स्रोत नखुलेको र आवश्यक कागजात पेस नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चार वर्ष रोकेको थियो । २०७४ माघमा सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीले नेपाल स्याटेलाइटका लागि ल्याएको पैसा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।


नेपाल स्याटेलाइटका लागि वैदेशिक लगानी भन्दै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा आएको उक्त रकमबारे राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन २० मा सुमार्गीलाई पत्र लेख्दै विदेशबाट रकम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि हुने कागजात पेस गर्न भनिएको थियो । लगानीकर्ता भनिएको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सको जोधार इन्भेस्टमेन्टको प्रमाणित वित्तीय विवरण पेस गर्न नसकेपछि उक्त रकम राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको हो । ब्रिटिस भर्जिनियाबाट सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि वैदेशिक लगानी भन्दै आएको रकम पनि ५ वर्षदेखि विवादमा छ । गत पुस १० मा न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले मुक्तिश्रीको नाममा आएको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर नरोक्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलगत्तै सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट रकम निकालेका थिए ।


पुस २६ मा सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो आदेश खारेज गर्दै सुमार्गीको रकम यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । सुमार्गीले अघिल्लो आदेशका आधारमा रकम झिकिसकेकाले राष्ट्र बैंकले सर्वोच्चले दिएको दोस्रो आदेश कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

मुख्य पृष्ठ

तरकारीमा ५ तह बिचौलिया

- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - सरकारले किसान र उपभोक्तालाई राहत दिने गरी तरकारी बजार व्यवस्थित गर्ने बताए पनि बिचौलियाको बिगबिगी हटेको छैन । सरकारले करिब ९ महिनाअघि र आइतबार राति गरेको बजार अनुगमनमा समस्या उस्तै पाइएको हो । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी अझै पाँच तह पार गरेर मात्र उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको अनुगमनले देखाएको छ । हरेक तहमा मूल्य बढदा तरकारी महँगो हुने गरेको छ ।


केही महिनाअघि तराई क्षेत्रमा भएको हावाहुरी र भारतको निर्वाचनलाई देखाउँदै यतिबेला व्यवसायीले तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएका छन् । बढेको मूल्य किसानले भने पाएका छैनन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार गोलभेंडाको मूल्य ५ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । सरकारी निकाय मूल्य बढ्नु रहस्यमय भएको बताउँछ । कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ । उक्त बजारमा दैनिक ९ सय टनसम्म तरकारी भित्रिएको छ । बजारमा मूल्य भने बढेको बढ्यै छ । विभागको टोलीले विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका थानकोट चेकपोस्टमा आइतबार मध्यरात विशेष अनुगमन गरेको थियो । प्रहरी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको टोलीले राति १० देखि ४ बजेसम्म तरकारी बोकेका ठूला/साना गरी करिब २० वटा ट्रकमा अनुगमन गरेको हो । ‘व्यवसायीहरूले विगतकै कैफियत दोहोर्‍याएको पाइयो । बिलबिजक जारी भएको छैन, किसानबाट कतिमा खरिद भयो, त्यो तरकारी कहाँ कतिमा बिक्री हुन्छ, तथ्यांक छैन,’ अनुगमन टोली संयोजक एवम् निरीक्षण अधिकृत पवन प्याकुरेलले भने ।


अनुगमन टोलीमा संलग्नका अनुसार व्यवसायीहरूले आफ्नो सूचनाका लागि तरकारीको परिमाण सानो डायरी/कापीमा लेख्ने गरेको पाइएको छ । केहीले व्यवसायीका नाममा इस्टमिट बिल मात्रै जारी गरेका छन् । यस्तो कैफियत पहिले पनि देखिएको थियो । ‘किसानसँग कौडीका भाउमा उठाउने र उपभोक्ताबाट बढी मूल्य असुल्ने मनसाय देखियो,’ अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘व्यवसाय अपारदर्शी छ । बिचौलिया हाबी हुँदा बजारमा समस्या देखियो ।’ सरकारले यसअघि बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको सयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन भएको थियो । किसानले तरकारी बेच्न पाउनुपर्ने, खुद्रा विक्रेताले ५ किलोभन्दा बढी बिक्री गर्दा अनिवार्य पान बिल दिनुपर्नेसहित दर्जनभन्दा बढी सुझाव कार्यदलले दिएको थियो तर ती सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् । थोक व्यापारी उत्तमबहादुर अधिकारीले भ्याट बिलको कारोबार नभएको स्विकारे । ‘व्यवसाय कालीमाटीमै दर्ता गरेका छौं । संकलन गरेर भाइहरू तरकारी पठाउँछन् । हामी त्यहीअनुसार पठाउँछौं,’ उनले भने ।

‘बिल छैन । कतिमा खरिद/बिक्री हुन्छ भन्ने प्रमाण हँॅदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार व्यापारीले किसानलाई फोन गर्छन् । त्यहीअनुसार किसानले व्यापारीका नाममा डायरी/सानो कपीमा परिमाण लेखेर पठाउने गर्छन् । अधिकारीले किसानबाट काँक्रो १८ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा खरिद गरेर कालीमाटी बजारका होलसेल व्यापारीलाई ३० रुपैयाँमा बिक्री गरेको बताए । कालीमाटी तरकारी बजारले प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । खुद्रा बजारमा आइपुग्दा ८५ देखि ९० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको छ । किसानले गोलभेंडा करिब ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्छन् । कालीमाटी बजारसम्म आइपुग्दा बिचौलियाले भाउ १ सय १० पुर्‍याउँछन् । खुद्रा बजारमा १ सय ३० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । किसानले २५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको काउली खुद्रा बजारमा १ सय २० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ ।


बारीबाटै सिन्डिकेट
तरकारीमा सिन्डिकेट किसानको बारीमै सुरु हुन्छ । कतिपय व्यवसायीले मलबिउको मूल्य तरकारी बिक्री गरेर कटाउँछन् । तरकारीको दैनिक मूल्य किसानलाई जानकारी पनि हँॅदैन । कालीमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीले आफू अनुकूल मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन् । ‘किसानलाई पैसा खाँचो हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले मल, बिउ, तेल, चामलका लागि लगानी गर्छन्,’ अनुगमन क्रममा कालीमाटीमा तरकारी भित्र्याउँदै गरेको भेटिएका राजन श्रेष्ठले भने, ‘लगानी गरेपछि व्यवसायीले तरकारी किन्दा पैसा कटाउँछन् ।’


किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा करिब ५ तहमा मूल्य तोकिँदा उपभोक्तालाई चर्को मूल्य परेको हो । हाल उत्फादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक विक्रेता, साना थोक वित्रेता र खुद्रा विक्रेता गरी पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुँदै उपभोक्तासम्म तरकारी आउने गरेको छ । बिचौलियाको तह धेरै हुँदा समस्या भएको किसानहरू बताउँछन् । ‘हामीले कतिमा बिक्री गरेको हो, केही जानकारी हुँदैन । प्रतिकिलो ३०/४० मा बिक्री भएको तरकारी आफैं खरिद गर्दा ५०/६० रुपैयाँ किलो पर्छ ।’ उपत्यकामा १०० रुपैयाँसम्ममा बेच्छन् भन्ने सुनेका छौं,’ मध्यरातमा तरकारी बोकेको ट्रकसँगै आएकी धुनीबेंसी–२ की भगवती मोक्तानले भनिन्, ‘उचित मूल्य पाए राम्रो हुन्थ्यो । व्यापारीले एक तहमा मात्रै खाए हुन्थ्यो । अहिले उपभोक्तालाई महँगो तर किसानलाई सस्तो परिरहेको छ ।’ धुनीबेंसीका मधु राईले पनि बीचका व्यापारीले बढी मुनाफा राखेको बताए । ‘हामीले गोलभेंडा ५०/६० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा व्यापारीले १ सय रुपैयाँमा बेच्छन्,’ उनले भने । तरकारीको दैनिक मूल्य कालीमाटी बजारमा पुगेपछि मात्रै निर्धारण हुने उनले बताए ।


तरकारी ढुवानीकर्ता सहदेव बस्नेतले पनि कालीमाटी र जिल्लाका व्यापारीले बढी मुनाफा राखेको बताए । उनी चित्लाङबाट काउली ढुवानी गरेर कालीमाटीका पसल नम्बर ४०२ मा पुर्‍याउने गर्छन् । ‘किसानसँग ३० रुपैयाँमा खरिद भएको तरकारी काठमाडौंमा कतिमा बिक्री हुन्छ, थाहा हँॅदैन । सबै कालीमाटीले खाने हो,’ उनले भने, ‘हामी ढुवानी मात्रै गर्छौं । व्यापारीले कति पैसा लिन्छन्, हामीलाई थाहा हँॅुदैन ।’

मुख्य पृष्ठ

'प्रदेशहरू किन छटपटाएका ?'

- कान्तिपुर संवाददाता

धादिङ (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारहरू ‘यो भएन र त्यो भएन भन्दै छटपटाएको’ औंल्याउँदै उनीहरू ‘स्वतन्त्र सरकार’ नभई ‘नेपाल सरकारको इकाई’ रहेको बताएका छन् । सोमबार धादिङमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सुरु गर्ने समारोहमा उनले भने, ‘प्रदेश सरकारहरूलाई के–के लाग्छ भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौँ, हामीलाई किन नियन्त्रण गर्न खोजेको होला ? त्यसकारण यो भएन त्यो भएन भनेर छटपटाएको देखिन्छ ।’


संघीयताको नाम नलिई उनले ‘परिपाटी बस्दै जाने’ जिकिर गर्दै भने, ‘नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश, एउटा सरकार– नेपाल सरकार, त्यसका विभिन्न अवयव छन्, निकाय छन्, सात वटा प्रदेश, ७५३ वटा स्थानीय तह छन्, स्थानीय सरकार छन् ।’उनले थपे, ‘तर ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाईहरू हुन् ।’

Page 2
समाचार

'स्कुलको जग्गामा कार्यालय नबनाउनू'

विद्याश्रममा डोजर
- सुदीप कैनी

(काठमाडौं) - गुठी संस्थानले पशुपति क्षेत्रको वेद विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा वडा कार्यालय भवन नबनाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ । संस्थानले सोमबार कामनपालाई पत्राचार गर्दै वडा नं ८ को कार्यालय भवन निर्माण रोकेर जग्गा संरक्षण गर्न भनेको हो । संस्थानले पशुफति र विद्याश्रमको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कंक्रिटयुत्त भवन निर्माण गर्न नपाइने भन्दै सचेतसमेत गराएको छ ।


संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीले स्वीकृतिबिना निर्माण कार्य नगर्न वडा कार्यालयलाई समेत आग्रह गरेका छन् । महानगरलाई लेखिएको पत्र पशुपति क्षेत्र विकास कोष र विद्यालयलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ । कोषले भने विद्यालयकै जग्गामा वडा कार्यालयको भवन बनाउन जोडबल गरिरहेको छ । कोषले सोमबार विद्यालयको जग्गामा भवन निर्माण गर्न वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र विद्यालयलाई उक्त पत्रको बोधार्थ पठाइएको छ । कोषको सञ्चालक परिषद्ले काटेको पत्रमा विद्यालयको ४ आना जग्गामा वडा भवन बनाउन आग्रह गरिएको छ । पत्रअनुसार तत्कालीन संस्कृति, पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमा विद्यालयको जग्गामा वडा कार्यालय बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । शाहीको अध्यक्षतामा २०७३ माघ २७ गते बसेको बैठकले विद्याश्रम उत्तरपूर्वको जग्गामा वडा कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।


विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा भवन बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले गत बिहीबार डोजर चलाएको थियो । विद्यार्थी र शिक्षकहरूको अवरोधका बीच भवनका लागि जग खनेर मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले शिलान्यास गरेका थिए । ‘विद्यालयको जग्गा वडालाई दिएको हामीलाई थाहा पनि थिएन,’ शिक्षक नवराज घिमिरेले भने, ‘जग शिलान्यास भइसकेपछि हामीले विरोध गर्‍यौं, अहिले जग्गा वडालाई दिने निर्णय भएको पत्र आएको छ ।’ वडा कार्यालय भवन बनाउन लागेपछि विद्यालयले गुठी, शिक्षा मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । विद्याश्रमको व्यवस्थापन कोषले गर्दै आएको छ भने जग्गा गुठी मातहत विद्यालयको स्वामित्वमा छ । स्कुलको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने निकायले नै अतिक्रमण गर्न लागेको शिक्षकहरूको भनाइ छ ।


अनुमति ४ आनाको, डोजर १ रोपनीमा
वडा कार्यालयले भवन बनाउन करिब ८ आना जग्गा आवश्यक पर्ने जनाएको छ । करिब १ रोपनी जग्गामा डोजर लगाइसकिएको छ । कोषले भने बढीमा ४ आना उपभोग गरेर कार्यालय बनाउन जग्गा दिएको हो । कोष र महानगरको मिलेमतोमा जग्गा अतिक्रमण हुन लागेको विद्यालयले जनाएको छ । स्कुलले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा वडा कार्यालय खडा गर्न लागिएको विषयमा विद्यालय सञ्चालक समितिलाई समेत थाहा दिइएको छैन । सरसल्लाहबिनै जग्गा मानोमानी गरिएकाले कानुनी उपचारमा जाने विद्यालयको तयारी छ ।


विद्याश्रममा एक सय ८५ जना विद्यार्थी संस्कृत पढदै छन् । कक्षा ११ सञ्चालनको तयारीमा रहेको विद्यालयलाई जग्गा अतिक्रमण गर्दै गए ठाउँ अभाव हुने शिक्षकहरू तर्क गर्छन् । ‘वडा कार्यालय बनिहाले पनि, विद्यालयका कारण वडा र वडाका कारण विद्यालयलाई बाधा पर्छ,’ प्रधानाध्यापक केशव अधिकारीले भने । मेयर शाक्यले तत्काल भवन निर्माण कार्य नथाल्ने आश्वासन दिएकाले जग्गा संरक्षण हुनेमा ढुक्क रहेको उनले बताए ।


वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोलले कोषले उपलब्ध गराएको जग्गामा बाध्य भएर भवन बनाउन लागिएको प्रतिक्रिया दिए । २०५८ सालमा कोषले वडाको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसको सट्टा अर्को जग्गा दिने सहमति छ । ‘हामीले अन्यत्रै जग्गा मागेका थियौं, कोषले विद्यालयसँगैको जग्गा दियो,’ उनले भने । कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेक्रको गुरुयोजनाअनुसार जग्गा वडालाई दिने निर्णय गरेको दाबी गरे ।

समाचार

नारायणी किनारमा व्यत्तिको दाबी

नारायणी पुल र राजमार्गसहित नदी किनारको जग्गाको लालपुर्जा लिइसकेका स्थानीय खडगबहादुर पन्तका परिवारले थप ३ बिघा ९ कट्ठा साढे १६ धुर जग्गा आफ्नो बनाउन खोजेका हुन् ।
- रमेशकुमार पौडेल
पन्त परिवारले दाबी गरेको नारायणगढ पुलदेखि दक्षिण पश्चिमको नारायणी नदी किनार । तस्बिर ः रमेशकुमार पौडेल/कान्तिपुर

(चितवन) - नारायणगढस्थित नारायणी नदीको पुलबाट दक्षिण–पश्चिम किनारको जग्गा आफ्नो भएको दाबीसहित केही व्यक्तिले लालपुर्जा बनाउने प्रयास गरेका छन् । स्थानीय खडगबहादुर पन्तका परिवारले नदी किनारको ३ बिघा ९ कट्ठा साढे १६ धुर जग्गा दर्ता गर्न खोजेका हुन् । नारायणगढ, पुलचोकको नारायणी नदी किनार यसअघि नै व्यक्तिको भइसकेको छ । पुलदेखि उत्तरपूर्वको किनारमा व्यक्तिका घरहरू बनेका छन् । पुलदेखि दक्षिण पश्चिम किनारको केही भाग पनि व्यक्तिगत भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले ०२७ सालमा गरेको फैसलालाई देखाएर नदी किनारको लालपुर्जा बन्न थालेको हो ।


स्थानीय बूढापाकाका अनुसार पन्तले १९९९ सालमा किनेको अहिलेको नारायणगढ बजारको मुख्य क्षेत्रको १६ बिघा जग्गा २०१९ सालमा श्यामकृष्ण प्रधानलाई बेचेका थिए । खडगबहादुरले परिवारसँग सल्लाह नगरी जग्गा बेचेको भन्दै हकवालाका तर्फबाट उनका दुई श्रीमती अम्बाकुमारी र रत्नकुमारी तथा छोराहरू भैरवबहादुर र श्यामले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले २०२२ सालमा उक्त जग्गा हकवालाकै हुने फैसला सुनाएको थियो । खड्गबहादुरका नाति सेवन पन्तका अनुसार अहिलेको पुलचोकदेखि दक्षिणपूर्व लायन्स चोकसम्म र त्यहाँदेखि पूर्वउत्तर बालकुमारी रोड हुँदै हालको नारायणगढ–मुग्लिन सडकसम्मको जग्गा दाबी गर्न जाँदा ३२ जनालाई बेचिसकेको पत्ता लाग्यो । जग्गा खोजीका लागि फेरि मुद्दा परेपछि ०२७ सालमा सर्वोच्चको फुल बेञ्चले पन्तहरूको जग्गा बजारमा नभई नारायणी नदीले कटान गरेर बगरमा परिणत भएको फैसला दियो । पन्त परिवारले यसलाई स्वीकार गरेन र राजाको हुकुम प्रमांगीबाट मुद्दा ब्युँतायो । ०३६ सालमा पनि सर्वोच्चले ०२७ सालकै फैसलालाई सदर गरिदिएपछि पन्त परिवारले बगरको जग्गा दर्ता गराउन सुरु गरेको हो ।


भरतपुरको मालपोत कार्यालयमा आइतबार एक हुल स्थानीयले प्रमुख मालपोत अधिकृत लालकृष्ण पौडेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए । हालसम्म कसैले पनि भोगचलन नगरेको नदीकिनारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हकदाबी गरेको र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको सुन्नमा आएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘०३५/३६ सालतिर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मानेर त्यहाँको जग्गा दर्ता गर्नुपर्‍यो भन्दै एउटा समूह चार–पाँच महिनाअघि मकहाँ आएको थियो तर यो विषयमा अहिलेसम्म मैले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन,’ रिङरोड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेसहितका स्थानीयको पत्र बुझेलगत्तै मालपोत अधिकृत पौडेलले भने । दर्ताको कुरा बेलामौकामा उठ्ने र सेलाउने गरेकाले सतर्क रहन भन्दै टोली बाहिरियो ।


०४७ सालमा पहिलो पटक बगर दर्ता
अदालतले ०३६ सालमा फैसला गरेपछि पन्त परिवारले ०४७ सालमा पहिलो पटक नारायणगढको बगर आफ्नो नाममा दर्ता गराएको हो । ‘हामीले बजारको जग्गामा हक खोज्दा अदालतले बगर देखायो । बगर हैन भन्दा पनि अदालतले हो नै भन्ने फैसला गर्‍यो । उपाय नभएपछि बगर दर्ता गराउनुपर्‍यो । दर्ता गराउन खोज्दा सार्वजनिक जग्गा हडपेको आरोपमा सबै ठाउँबाट असहयोग भएकाले दर्ता गर्न ढिला भयो,’ पन्तले भने । अदालतले पन्त परिवारको जग्गा भनेर नक्सामा देखाएको २३९ किक्तालाई ०४७ सालमा चार टुत्रा गरेको उनी बताउँछन् । ‘२३९ लाई कित्ताकाट गरेर २५४८, २५४९, २५५० र २५५१ कायम गरियो । २५५० नम्बर कित्तामा नारायणी पुल र राजमार्गको भाग पर्छ । जसको हामीले अझै मुआब्जा पाएका छैनौं, २५४८ र २५४९ नम्बर कित्ता ०४७ सालमा दर्ता भयो, २५५१ बाँकी छ,’ पन्तले भने ।


दुई कित्तामा २१ कट्ठा ११ धुर जग्गा छ । पन्त परिवारले दर्ता गर्न बाँकी भनेर दाबी गरेको २५५१ नम्बर कित्तामा तीन बिघा नौ कट्ठा साढे १६ धुर जग्गा छ । ‘०४७ सालमा चारवटै कित्ता दर्ता गर्न खोजेको हो तर बजारवासी ओइरिएर बसीखान दिँदैनन् भन्ने डरले पछि गरौंला भनेर मालपोत अधिकृतहरूले बाँकी राखेका हुन्,’ उनले भने । बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गर्न ०६६ सालमा फेरि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । त्यो बेला पनि सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न खोजेको आरोप लागेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारमा फाइल पुगेको पन्त बताउँछन् । ‘अदालतको फैसला मात्रै नभएर अख्तियार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, भूमिसुधार विभाग, मन्त्रालय, तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको सिफारिस भए पनि दर्ता हुन दिएका छैनन्,’ पन्तले भने । पन्तले दाबी गरेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानीयको भनाइ छ । भरतपुरको तत्कालीन वडा ४ का वडाध्यक्ष वामदेव खनालले पन्त परिवारले पाउनुपर्ने जग्गा पाइसकेको बताए । ‘अहिलेको पुल र राजमार्गभन्दा उत्तरपूर्वमा मात्रै पन्त परिवारको जग्गा थियो, उनीहरूको जग्गा नदीले कटान गरेको हो भने पुलदेखि उत्तरपूर्वको हो, जग्गै नभएको दक्षिण पश्चिममा आउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नदीले कटान गरेर जग्गाको माटो जहाँसम्म लग्यो, त्यहींसम्म आफ्नो जग्गा हुने हैन ।’ अहिले पन्त परिवारले दाबी गरेको जग्गा पुरानो मसानघाट र नदीकिनारको सार्वजनिक जग्गा भएको उनले बताए ।


‘मसानघाट र तत्कालीन नगरपञ्चायतदेखि सार्वजनिक भनेर संरक्षण गर्दै आएको जग्गा मेरो हो भन्दैमा कुनै व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन,’ उनले भने । भरतपुर–३ का वडाध्यक्ष चन्द्रमित्र पण्डितले पनि लालपुर्जा नभएकाले पन्त परिवारले दाबी गरेको जग्गा सर्वाजनिक नै भएको बताए ।

समाचार

१२ कट्ठा कब्जा

- माधव ढुंगाना,भवानी भट्ट

(भैरहवा/कञ्चनपुर) - सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१ स्थित बेलहिया माविले दुई दशकदेखि भोगचलन गर्दै आएको १२ कट्ठा जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ । उक्त जमिन स्थानीयले विद्यालयका लागि खरिद गरेर दान गरेका थिए । ०५३ सालदेखि विद्यालयका नाममा दर्ता गर्न फ्रक्रिया चलिरहेको थियो । कित्ता नम्बर ३१० र ३११ को १२ कट्ठा १५ धुरमध्ये १२ कट्ठा ४ धुर जमिन व्यत्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो । ‘वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको र विद्यालयका नाममा दर्ता फ्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा व्यत्तिका नाममा दर्ता भएको पाइयो,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र क्षत्रीले भने ।


केही सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको उनले दाबी गरे । ०७० चैत ६ गते सिद्धार्थनगर ९ बस्ने विजयकुमार जैसवाल र श्रीमती गंगोत्रीदेवी जैसवालबाट उक्त जग्गा सिद्धार्थनगर ३ की ज्ञानेश्वरी श्रेष्ठका नाममा रजिस्ट्रेसन पास भएको फेला परेको हो । क्षत्रीका अनुसार स्थानीय श्यामदेई निशा मुसलमानले भोगचलन गर्दै आएको उक्त जमिन ०५३ जेठ ४ गते स्थानीय समाजसेवीले खरिद गरी विद्यालयलाई दान गरेका थिए । विद्यालयका नाममा दर्ता गर्न पटक–पटक प्रयास गर्दा मालपोत कर्मचारीले त्यस क्षेत्रमा नयाँ गोश्वारा नापी भएपछि दर्ता हुने बताउँदै आएका थिए । उक्त जमिन सरकारको छुटकित्ता भएकाले विद्यालयका नाममा दर्ता गर्न नगरपालिकाले पटक–पटक सिफारिस गरेको थियो । ०५३ भदौ १४ मा पहिलो पटक दर्ताका लागि सिफारिस गरिएको थियो । ०६० असोज ११ मा सिद्धार्थनगर १ को सर्जिमिन मुचुल्का, ०५४ पुस २९ र ०६० भदौ २९ गते नापी शाखाको फिल्ड बुक उतारको पत्र, ०६१ वैशाख २१ मा मालपोत र नापीको स्थलगत निरीक्षण टोलीले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसपछि ०६० असोज १३ मा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको विद्यालयको नाममा दर्ता गर्न दोस्रो सिफारिस गरेको थियो । यस्ता कागजात तयार गरी दर्ता प्रक्रिया चालिएको थियो ।


अहिले विद्यालयको नाममा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएपछि जग्गा श्रेष्ठका नाममा रजिस्ट्रेसन पास भएको खुलेको स्थानीय विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । ०५३ सालबाट विद्यालयले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गा ०६९ फागुन २० गतेदेखि पहिलो पटक श्री शर्मा एन्ड कम्पनी प्रालि र पछिल्लो पटक सुरेशप्रसाद कलवारलाई भाडामा दिइएको उनले बताए । जमिन व्यक्तिका नाममा पास गराएका बेला मालपोत भैरहवाको प्रमुखमा शंकरप्रसाद सुवेदी कार्यरत थिए । जग्गा पास गर्ने अधिकृतका रूपमा खिमानन्द आचार्य रहेको शर्माले जनाए । आचार्यले भने उक्त जग्गा पास गर्न आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको र आफ्नो नामबाट किर्ते हस्ताक्षर गरेर जग्गा पास गराइएको दाबी गरे । घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र संलग्नलाई कारबाही गर्न आफूले सहयोग गर्ने उनले जनाए । बेलहिया–वसन्तपुर बाइपास सडक विस्तारका क्रममा उक्त जमिनको ११ धुर सडकमा परेको थियो । त्यसपछि बाँकी जमिन विद्यालयका नाममा गराउन खोज्दा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको थियो ।


मालपोत कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद रेग्मीले यस विषयमा छानबिन जारी रहेको, जग्गा बिक्री गर्ने र खरिद गर्ने दुवै पक्षलाई पत्र काटेर बयानका लागि बोलाइएको बताए । ‘यस विषयमा गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुरूप मालपोत कार्यालयमा पूरै किर्ते कागजात तयार पारी व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गराएको देखियो,’ रेग्मीले भने, ‘उक्त जग्गाको लिखत पास गर्दा कागजातमा उल्लेख गरिएको दर्ता नम्बर अर्कैको देखिन्छ ।’ लिखत, मोठ सबैमा किर्ते गरिएको र पछि कुनै माध्यमबाट मोठमा जग्गाधनी ज्ञानेश्वरी श्रेष्ठका नाम उल्लेख गराइएको उनले बताए ।


सटर सस्तोमा भाडा
महेन्द्रनगरको भृकुटी माविका वर्षौंअघि बनेका भवन जीर्ण छन् । विद्यार्थीका लागि खेल मैदान छैन तर बजारको मुख्य चोकमै रहेको जग्गामा व्यापारिक भवन बनाएर सस्तो मूल्यमा भाडा लगाइएको छ । निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको भन्दै सात वर्षअघि बनाइएका ९ वटा सटर विद्यालयले १५ वर्षका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ लिने गरी भाडामा लगाएको हो । जबकि वरपरका सटरहरू ५ देखि १० हजारसम्ममा भाडा लागेका छन् । अहिले त्यही भवनको माथिल्लो तलामा ९ वटा सटर बनिरहेको छ । मासिक दुई हजारका दरले भाडा तिर्ने गरी एक लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर व्यापारी आफैंले बनाएका छन् ।


‘निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सटर भाडामा दिनुपर्ने अवस्था आयो,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भीम भट्टले भने, ‘तल्लो तलाका सटर सस्तोमा दिइएकाले माथिल्लो तलामा पनि सस्तोमै दिनुपर्‍यो ।’ उनले बजार क्षेत्रमा चलनचल्तीको दरभन्दा निकै सस्तो भाडा रहेको बताए ।महेन्द्रनगर  बजार क्षेत्रका बैजनाथ र महेन्द्रनगर माविसँग करिब १० बिघा हाराहारी जमिन छ । दुवै विद्यालयले खेल मैदानसमेत बाँकी नराखेर जमिन भाडामा दिएका छन् । प्रतिबिघा वार्षिक २०/२५ हजार मात्र भाडा लिने गरी उक्त जमिन भाडामा दिइएको हो । वर्षौंदेखि सस्तो मूल्यमा जमिन भाडामा दिइए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले यसतर्फ चासो दिएका छैनन् ।

समाचार

पाँच विधेयक संसद्मा

- कान्तिपुर संवाददाता
संसद्मा सोमबार विधेयक पेस गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडा । तस्बिर ः कान्तिपुर

 

काठमाडौं (कास)– सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा सोमबार प्रहरी समायोजन, औद्योगिक व्यवसाय, वातावरण, राजस्व चुहावट र भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी पाँचवटा विधेयक पेस गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेपछि उक्त विधेयक ल्याइएको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी समायोजन विधेयक पेस गरे । संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याएको बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । वनमन्क्री शत्तिबहादुर बस्नेतले वातावरण संरक्षण विधेयक प्रस्तुत गरे । भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पेस गरिन् ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को सुशासन प्रतिवेदन पेस गरे । उनले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको २०७४/२०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पनि संसद्मा पेस गरे । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले प्रि–बजेट छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । अर्थ समितिले पूर्वअर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजनमा गठित उपसमितिले मुलुकका ११ स्थानमा गरेको छलफलबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको हो । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेकी छन् ।

Page 3
समाचार

'चम्चाले खान जान्दैमा परराष्ट्र सचिव ?'

सामान्य प्रशासन सचिव कोइराला
- देवेन्द्र भट्टराई

(काठमाडौं) - परराष्ट्र सचिव बन्ने बाटो सबैका लागि खुला गर्ने विधेयकको विरोधबीच सामान्य प्रशासन सचिवले ‘परराष्ट्र भनेको त्यस्तो बेग्लै जगत् (युटोपिया) नभएको’ बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘विशिष्टीकृत सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै’ जुनसुकै सेवाबाट सचिव पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्थाको जिकिर गरे । ‘यति हो, म चम्चाले खान नजानुँला, परराष्ट्रले चम्चाले खान जानेको होला,’ उनले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, ‘तर पनि म प्रतिस्पर्धी हुन सक्छु नि ।’


परराष्ट्र सचिव जस्केलाबाट छिराउन खोजिएको आरोप चिर्ने प्रयासमा उनले थपे, ‘भोलिका दिनमा म यादवप्रसाद कोइराला गएर परराष्ट्र चलाउन सक्छु त ? अहिलेको सरकारले मान्ला त ? सरकार पनि त्यति कमजोर नहोला जसले केही विषयगत ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई लगेर परराष्ट्रमा राख्ने काम गर्ला ।’ संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको ‘संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक’ पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई कुनै पनि मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्नेछ । ‘हामीलाई एउटा पद्धति बसाल्न मात्रै सजिलो रहेछ, त्यसलाई भत्काउनुपर्‍यो भने विरोध सुरु भइहाल्छ,’ प्रस्तावक मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले परराष्ट्र सचिवसहित कूटनीतिज्ञहरूको आलोचनाबारेको प्रश्नमा भने । ‘यहाँ सबैभन्दा चिन्ता मेरो भाग अरू कसैले खाइदिन्छ कि भन्ने मात्रै रहेको’ प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘सरकारको नीति त योग्य र काबिल व्यक्ति छ भने जहाँ जता पनि फिट होस् भन्ने हो ।’ प्रशासनिक नेतृत्वलाई सीमित घेरामा नराख्ने, फैलिन दिने आशयसाथ उक्त प्रावधान राखिएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘तत्कालै कानुन परिवर्तन गर्न नसकेको अवस्थामा व्यक्ति त फेर्न पाइयो नि ।’ निजामती सेवाको प्रावधानअनुसार सहसचिवको ५ वर्षे सेवा अवधि नपुगेकै अवस्थामा ५ वर्षअघि निमित्त सचिव बनेका शंकरदास वैरागी दाहाल निमित्तबाट कायममुकायम र फेरि निमित्त भएर मात्रै सचिव भएका थिए ।


‘झन्डै डेढ वर्ष परराष्ट्रमा सचिव रिक्तताको अवस्था देखियो,’ कोइरालाले भने, ‘लामो समय निमित्त वा कायममुकायम दिएर कामचलाउ प्रशासन हाँक्नु सरकारको र प्रशासनिक संयन्त्रको असफलता हो, दूरगामी सोचाइ नराख्दा आएको रिक्तता हो ।’ संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा गत शुत्रबार प्रस्तुत विधेयकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘अल्जाइमर भएको व्यक्तिसमेत सचिव बनाउनुपरेको’ भन्दै बहस सुरु गरेका थिए । ‘मन्त्रीज्यूको भनाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने मैले यहाँ (सचिव पदमा) गल्ती गरेँ भने मभन्दा काबिल व्यक्ति यहाँ आउन सक्छ । परराष्ट्रमा पनि भन्न खोजेको यत्ति हो,’ कोइरालाले भने ।

समाचार

कांग्रेसको छाया सरकारमा पूर्वमन्त्रीहरू

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको निगरानी बढाउन छाया सरकार गठन गरेको छ ।  कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा ६ महिनाअघि नै छाया सरकार बनाउने निर्णय भएको थियो । शक्ति र आर्थिक रूपमा प्रभावशाली मानिएका मन्त्रालयमा मात्रै अधिकांशको रुचि देखिएपछि छाया सरकार गठनमै ढिलाइ भएको हो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले मन्त्रालयस्तरमा निगरानी बढाउन छाया सरकार गठन गरिएको बताए ।


पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी र संसदीय दलका पदाधिकारीबाहेक छाया सरकारमा सबै सांसदलाई समेटिएको छ । एउटा मन्त्रालयमा एक संयोजकसहित बढीमा तीन सदस्यीय रहने गरी २१ वटै मन्त्रालयको निगरानी गर्न समिति गठन गरिएको हो ।


अधिकांश संयोजक विगतमा मन्त्री भइसकेका सांसद छन् । खाँणले भने, ‘सरकारको गलत कामकारबाहीलाई जनतामाझ ल्याउन र सडक तथा संसदमा समेत प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी बनाउन छाया सरकार गठन गरेका हौं ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हेर्ने गरी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ । परराष्ट्र नारायण खडका, अर्थ मीनेन्द्र रिजाल, गृह दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सहरी विकास उमाकान्त चौधरी, युवा तथा खेलकुद, किशोरसिंह राठौर नेतृत्वको समितिले हेर्नेछन् । यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मीनबहादुर विश्वकर्मा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि गगनकुमार थापा, खानेपानी सुजाता परियार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या पार्वता डीसी चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन देवेन्द्रराज कँडेल नेतृत्वको टोलीले निगरानी गर्नेछन् ।


श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा डिला संग्रौला पन्त, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि बहादुरसिंह लामा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण लक्ष्मी परियार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन अतहर कमाल मुसलमान, कृषि तथा पशुपक्षी पद्मनारायण चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक उमा रेग्मी, रक्षा भीमसेनदास प्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सञ्जयकुमार गौतम, वन तथा वातावरण राजेन्द्रकुमार केसी र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको समितिले हेर्नेछन् ।

Page 4
प्रदेश ३

वन क्षेक्र अतित्रमण

कालिञ्चोक केबलकार
- राजेन्द्र मानन्धर

(दोलखा) - कालिञ्चोक केबलकारले वन क्षेक्र अतित्रमण गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले कालिञ्चोकमा अतिक्रमण भएको भन्दै केबलकार शनिबार बन्दसमेत गरेका थिए । धार्मिक तथा प्राकृतिक स्थल कालिञ्चोक क्षेक्रमा केबलकारले काँडेतार लगाएर जग्गाहरू कब्जा गर्दै गएको र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएको स्थानीयको आत्रोश छ । जिल्ला समन्वय समिति, कालिञ्चोक गाउँपालिका र प्रशासनको प्रयासमा आइतबारबाट भने केबलकार सञ्चालनमा ल्याइएको छ । केवलकारले लगाएको काँडेतारका पोलहरू उखेलिएको छ । केबलकार चढेर गएपछि मन्दिरनजिकै राखिएको रेस्टुरेन्ट तोडफोड भएको छ । स्थानीय होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले गरिएको ऊक्त आत्रमणबाट केबलकारलाई ठूलो क्षति पुगेको कालिञ्चोक दर्शन प्रालिका अध्यक्ष बालकृष्ण शिवाकोटीले बताए । ‘अरूहरूले गरेजस्तै गरी केबलकारले व्यापार गर्न पनि असुरक्षित भयो,’ उनले भने ।


केबलकार र विभिन्न व्यक्तिले कालिञ्चोकमा संरचनाहरू बनाउने क्रम पछिल्ला समयमा बढेको छ । १५ वर्षअघिसम्म एक दर्जन छाप्रा र केही चौंरीगोठ भएको उक्त क्षेत्रमा अहिले सानाठूला सय बढी घर र टहराहरूले भरिएका छन् । जथाभावी बनाइएका संरचनाले कालिञ्चोकको कुरूप बन्दै गएको छ । पर्यावरणीय समस्या थपिँदो छ । डोजर चलाइँदा घाँसेमैदानहरू छियाछिया भएका छन् । सदरमुकाम चरिकोटबाट १७ किलोमिटर दूरीमा रहेको तीन हजार आठ सय ४२ मिटर अग्लो कालिञ्चोक क्षेत्र धर्म र प्राकृतिक दृष्टिले महत्त्व ठानिन्छ । धर्मकर्म गर्ने र प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन वार्षिक लाखौं मानिस उक्त क्षेत्र पुग्छन् । जाडो मौसममा हिमपात हुने, मौसमअनुसार गुराँसलगायत विभिन्न जातका फूलहरू फुल्ने उक्त क्षेत्रको विशेषता हो । सूर्योदय र सूर्यास्तको मज्जा लिन सक्ने उक्त क्षेत्रबाट रोल्वालिङ र लाङटाङ हिमशृंखला देखिनाले पनि मानिस त्यहाँ पुग्छन् । हिन्दु र बौद्धमार्गीहरूको साझा थलो कालिञ्चोक मन्दिर क्षेत्र पुग्नका लागि बनाइएको एक किलोमिटर दूरीको केलबकार निर्माणपछि उक्त क्षेत्रमा मानिसको भीड लाग्ने गरेको छ । वनको जग्गा गुठी संस्थानले लिएपछि उक्त केबलकारलाई २.४ हेक्टर अर्थात् ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा भाडामा दिएको छ । अन्य ४० वटा व्यवसाय सञ्चालनका लागि गुठीले मासिक स्क्वायर फुटका आधारमा भाडा लिने गरी लिजमा दिएको छ । त्योबाहेक थप ५० वटाभन्दा बढी व्यवसाय अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा छ ।


पछिल्लो समयमा केबलकारले लिएको जग्गामध्ये २५ रोपनी जति क्षेत्रभित्र सुरक्षाका निम्ति कम्पाउन्ड लगाउन थालिएको केबलकारको दाबी छ । कालिञ्चोक क्षेक्र अतित्रमणको मारमा पर्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले यसअघि नै थप संरचना बनाउन नपाउने सूचना जारी गरेको थियो ।

प्रदेश ३

कर्मचारी अभाव टार्न स्वयंसेवक

हेल्थ असिस्टेन्ट, फार्मेसी सहायक, बायोमेडिकल टेक्निसियन, मावि शिक्षक, नर्स, अनमी, खेलकुद प्रशिक्षक, बाल विवाहमुक्त प्रदेश अभियान सहजकर्ता लगायत जिम्मेवारीका लागि खटाइयो
- सुवास विडारी
प्रदेश ३ सरकारले कर्मचारी अभाव रहेको स्थानमा खटाइएका स्वयंसेवक नियुक्तिपत्र बुझेर कार्यक्षेत्रतर्फ जानुअघि सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै । तस्बिर ः सुवास/कान्तिपुर

(मकवानपुर) - प्रदेश ३ अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा रहेको कर्मचारी अभाव हटाउन प्रदेश सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ । प्रदेश ३ अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३ वटा जिल्लामा आवश्यकता अनुसार विभिन्न ११ वटा क्षेत्रका एक सय १५ जनालाई प्रदेश विकास स्वयंसेवकको रूपमा खटाएको हो । जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका युवालाई स्वयंसेवकको रूपमा कार्यक्षेत्रमा पठाएको हो ।


सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेल्थ असिस्टेन्ट, फार्मेसी सहायक, बायोमेडिकल टेक्निसियन, मावि शिक्षक, नर्स, अनमी, खेलकुद प्रशिक्षक तथा प्रास/नाप्रास कृषि तथा पशु, बाल विवाहमुक्त प्रदेश अभियान सहजकर्ता तथा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त अभियान सहजकर्ताहरूलाई सोमबारबाट कार्यक्षेत्रमा पठाएको हो । प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा यस कार्यक्रम रहेको थियो । ‘युवाको गौरव, जवानीमा पौरख, प्रदेशको सौरभ’ भन्ने मूल नाराका साथ उनीहरूलाई दुई वर्षका लागि कार्यक्षेत्रमा खटाइएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीहरूलाई सेवासुविधाको व्यवस्था भने छैन । ‘प्रदेश सरकारले निर्वाह भत्ताबापत् केही रकम भने उपलब्ध गराउनेछ ।’ सुवेदीका अनुसार उक्त भत्ता भौगोलिक तथा कार्यक्षेत्रका आधारमा तय गरिएको छ ।


स्वयंसेवकलाई कार्यक्षेत्रमा बिदाइ गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले पहिलो चरणमा कर्मचारीको अभाव रहेको स्थानमा स्वयंसेवक खटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अझै विभिन्न क्षेत्रबाट दोस्रो चरणमा करिब ९० जना छनोट गरी स्वयंसेवकहरूलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउने तयारी भइरहेको छ । ‘प्रदेशको विकासमा स्वयंसेवकबाट टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । विकास, जनसेवा र सामाजिक सेवाको काममा हामीले स्वयंसेवक परिचालन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यसलाई जागिरको भन्दा पनि सेवाका रूपमा लिन जरुरी रहेको छ ।’


उनले प्रदेश सरकारले बालविवाह मुक्त प्रदेश र सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा जुटेको र आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका कारण तथ्यांक संकलन र आवश्यक समन्वयका लागि सहजकर्तालाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाइएको बताए । मन्क्री दुलालले सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यत्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको स्मरण गराउँदै स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेश ३

चेपाङलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– मकवानपुरका एक गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सिमान्तकृत चेपाङ समुदायको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भएको छ । जिल्लाको पूर्व सदरमुकाम भीमफेदी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र रहेका चेपाङ समुदायको चालु आवदेखि नै निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न लागेको हो । चेपाङहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न लागि गाउँपालिकाले बिमाकर्ता र सरोकारवाला स्वास्थ्य प्रमुखहरूबीच आइतबार अन्तरक्रिया गरिएको थियो । ‘गाउँपालिकाले बिमा गर्ने अभिकर्ताहरूलाई चेपाङ बसोबास गर्ने वडा र बस्तीमा सोमबारदेखि खटाएको’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले बताए । ‘९ जना अभिकर्ता खटाएका छौं । जेठ १५ गतेभित्र उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिसक्छौं, जेठमा गरेको स्वास्थ्य बिमाबाट उनीहरूले भदौबाट उक्त सुविधा पाउनेछन्,’ लामाले भने ।


भीमफेदी गाउँपालिकाको १,२,३,४,६ र ७ नम्बर वडामा चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको छ । गाउँपालिकाको अनुसार भीमफेदी गापामा १ सय ११ घरधुरीमा ४ सय ९५ जना चेपाङको जनसंख्या रहेको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य विमामा ५ जनासम्म भएका परिवारको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ थप प्रतिव्यक्ति सात रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमा शुल्क लाग्ने भीमफेदी गापाका स्वास्थ्य संयोजक ध्रुवप्रसाद लामिछानेले बताए । गाउँपालिकाले चेपाङ समुदायको स्वाथ्य बिमाको निम्ति करिब चार लाख रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको हो । गरिबीको कारणले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाले चेपाङ समुदायलाई छुन सकेको छैन । ‘गरिबीको कारणले चेपाङ जातिको एक परिवारले पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न नसकेकाले’ गाउँपालिकाले गरिदिन लागेको गापा अध्यक्ष लामाले जनाए । ‘गाउँपालिकाले यो समुदायका निम्ति बर्सेनि स्वास्थ्य बिमा गर्ने नीति नै बनाउनेछौं,’ उनले भने । निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेपछि एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क रूपमा उपचार पाइने व्यवस्था छ । सामान्य औषधोपचार गर्न नसकेर अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका चेपाङ समुदायलाई उक्त कार्यले राहत पुर्‍याउने गाउँपालिकाको ठम्याइ छ ।


उक्त गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश चेपाङ समुदायको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गाजमिन छैन । यस गापामा सबैभन्दा बढी वडा नं ६ को उर्लाघारीमा चेपाङको बसोबास छ । सदियौंदेखि उनीहरू त्यही बसोबास गर्दै आएका छन् । बसेको छाप्रो र रगतपसिनाले सिँचेको जमिन उनीहरूको स्वामित्वमा छैन । बिहान बेलुका हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने यो समुदायले रोगको उपचार गर्न स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल पुग्ने सम्भावना नै थिएन । ‘गाउँपालिकाले यो समुदायको निम्ति निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएकाले अब उनीहरू स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा उपचारका निम्ति आउने आशा गर्न सकिन्छ,’ स्थानीय समाजसेवी सुरेन्द्र थिकेले भने । उनीहरूको उपचारको एक मात्र विधि धामीझाँक्री नै हो । धामीझाँक्रीको कारण यो समुदायका बासिन्दाको ज्यान अकालमा जाने गरेको छ । ‘बिमाले यस क्षेत्रका चेपाङ समुदायको धामीझाँक्रीप्रति रहेका अन्धविश्वास क्रमशः टुट्दै जाने र उपचारको निम्ति स्वास्थ्य संस्थामा आउने क्रम बढ्ने छ,’ गापा अध्यक्ष लामाले भने ।

प्रदेश ३

गैंडा मुद्दामा पनि कैद माफी

- रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) - जिल्ला कारागार चितवनले गैंडा मुद्दामा कैद सजाय पाएका ३६ जनालाई माफीका लागि सिफारिस गरेको छ । नयाँ मुलुकी संहितामा कैद मिनाहा लागु नहुने सूचीमा ‘गैंडा मुद्दा समावेश नभएको’ आधार देखाउँदै यस्तो सिफारिस भएको हो । सरकारले गणतन्त्र दिवस वा अन्य अवसरहरूमा कैद माफी मिनाहा दिने गर्छ । कारागार व्यवस्था विभागले आधा कैद सजाय पूरा गरेका, असल चालचलन भएका, भविष्यमा यस्तो अपराधमा नफकर्ने प्रतिबद्धहरूको नाम पठाउन भनेको थियो । ‘हामीले नाम पठाइसकेका छौं,’ चितवन जिल्ला कारागारका सूचना अधिकारी रामबाबु श्रेष्ठले भने । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको सिफारिस भएका ५४ जना कैदीमध्ये ३६ जना गैंडासम्बन्धी मुद्दाका छन् । कारागार व्यवस्था विभागले नाम सिफारिस गर्नुको प्रयोजन भने खुलाएको छैन । विभिन्न १५ मुद्दाबाहेकका कैदीहरूको नाम पठाउन भनेको थियो । भरतपुर कारागार गैंडा मुद्दाका कैदीहरू अत्याधिक हुने कारागार हो । अहिले कारागारमा सवा सयको हाराहारीमा कैदी तथा थुनुवा छन् । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार गैंडा मारेको र खाग बिक्री व्यवसायमा लागेको अपराधमा सजाय भोगेका कैदी मात्रै भरतपुर कारगारमा ९६ जना छन् । जसमध्ये एकजना महिला हुन् । कैद मिनाहा भएमा गैंडा मुद्दामा जेलमा रहेका कैदीहरूको संख्या घट्नेछ । ‘पहिला गैंडा मुद्दामा पनि कैद मिनाहा हुन्थ्यो । पछि नहुने व्यवस्था भएको हो । अहिले फेरि त्यो प्रावधान हटेको छ,’ कारागारका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने । ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकले पनि सजाय छुट पाउने व्यवस्था छ । भरतपुर कारागारमा तीनजना जेष्ठ नागरिक कैदी छन् । उनीहरू तीनैजनाले पनि गैंडा मुद्दामा सजाय पाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । तीनै जनाको नाम पनि विभागमा गएको छ ।


कारागार विभागले वैशाख १५ गते भरतपुर कारगारमा पत्र पठाएको थियो । ‘थप अन्य मुद्दा भए नभएको यकिन गरेर, जरिवाना तिरे/नतिरेको विषयमा प्रस्ट भएर र अरू सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेर हामीले वैशाख ३० नाम विभागमा पठाएका छौं,’ कारागारमा सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने । गैंडाको नाकमाथि हुने सिङजस्तो वस्तु खागका लागि चोरी सिकारीले गैंडा मार्दछन् । खागलाई तस्करहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्छन् । गैंडा मारेमा र यसको अंगको कारोबारमा संलग्न भएमा पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । गैंडा मुद्दामा खाग कारोबारमा संलग्न ठूला तस्करहरूभन्दा गैंडा मार्ने सिकारी र स्थानीय कारोबारीहरू मात्रै बढी पक्राउ पर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । गैंडा विश्वमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको दुर्लभ वन्यजन्तु हो । ‘६५ सालपछि गैंडाको चोरी सिकार अत्याधिक मौलाएपछि सरकारले यसलाई जघन्य अपराध मानेर कैद माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।


कैद मिनाहा पाएर छुटेका चोरी सिकारी पनि त्यस्तो काममा फर्केको देखेपछि माफी नहुने व्यवस्था आएको थियो,’ हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा कार्यरत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले भने ।गैंडा संरक्षण र चोरी सिकारीको विषयमा लेखिएको चर्चिच पुस्तक ‘गैंडालाई चार वर्ष’ का लेखक पनि रहेका कुँवरका अनुसार माफी पाएर छुटेपछि बुद्धि प्रजाले १३ र रामशरण विकले एउटा गैंडा मारेका थिए । केही वर्षयता गैंडाको चोरी सिकार नियन्त्रणमा आएको छ । कुनै बेला वर्षमा ३८ वटासम्म गैंडा पर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले चोरी सिकार ठप्पजस्तै छ ।

प्रदेश ३

योग्यता अनमीको, काम मिडवाइफको

- फातिमा बानु

(काठमाडौं) - नेपालमा मिडवाइफ जनशक्तिको दरबन्दी नहुँदा अनमीको भरमा प्रसूति सेवा चलिरहेको छ । मिडवाइफ नहुँदा महिला सम्मानजनक प्रसूति सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् । गर्भवती हुँदादेखि सुत्केरी भएर घर पुगेसम्म उपचार र स्याहारसुसार गर्नका लागि चाहिने जनशक्ति मिडवाइफ हुन् ।


विकसित मुलुकमा तीन सय वर्षअघि भित्रिएको यस्तो सेवा नेपालमा दक्ष जनशक्ति नभएकै कारण अनमीले चलाइरहेका छन् । अनमी १८ महिने तालिम लिएका स्वास्थ्य जनशक्ति हुन् । उनीहरूको भरमा प्रसूति सेवा गुणस्तरीय नहुने नर्सिङ विशेषज्ञ बताउँछन् । त्रिवि शिक्षण क्याम्पसकी मिडवाइफ विषयक प्राध्यापक किरण बज्राचार्यका अनुसार अनमीको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छैन । उनी भन्छिन्, ‘अनमी त मिडवाइफलाई सघाउने व्यक्ति मात्रै हुन् । उनीहरूको भरमा पूरै सेवा छोड्नु जोखिमपूर्ण छ ।’ सरकारले मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गरेर केन्द्रदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म गुणस्तरीय प्रसूति सेवाको थालनी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । मिडवाइफको सहयोगमा महिलाले सजिलै बच्चा जन्माउन सक्छन् किनभने यस्ता जनशक्ति सुत्केरी गराउनका लागि कानुनी र प्राविधक रूपमै योग्य बनाइएका हुन्छन् । सुत्केरी गराउँदा उनीहरूको सहभागिता भएमा शल्यक्रिया गरी सुत्केरी गराइने अभ्यास घटाउन सकिने मिडवाइफ्री सोसाइटीकी अध्यक्ष लक्ष्मी तामाङ बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सुत्केरीसम्बन्धी अधिकांश समस्या मिडवाइफले हल गर्न सक्छन् । सुत्केरी अवस्थामा आउने १५ प्रतिशत जटिलताका लागि मात्रै चिकित्सक चाहिन्छन् । अहिलेसम्म सबै समस्या चिकित्सकले नै हेर्नुपर्ने बाध्यता छ, नेपालमा ।’ चिकित्सक नपुगेका ठाउँमा यस्ता जनशक्ति पठाएर प्रसूतिसम्बन्धी जटिलता कम गर्न सकिने उनले उनले बताइन् ।


उच्च मातृशिशु मृत्युदर घटाउनका लागि सरकारबाट धेरै कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउनेलाई भौगोलिकअनुसार खर्च, निःशुल्क प्रसूति सेवा, निःशुल्क फोलिक एसिड औषधि वितरण, निःशुल्क गर्भपतन सेवा यसका केही उदाहरण हुन् । यति कार्यक्रमका बीच पनि सुरक्षित प्रसूति सेवा सुरक्षित नहुँदा मातृशिशु मृत्युदर घट्न सकेको छैन । दुर्गमका महिलाले स्थानीय सुढेनीबाट सुत्केरी सेवा पाइरहेका छन् । मेडिकल शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्तिबाट सुत्केरीजस्तो संवेदनशील सेवा लिँदा जोखिम उत्तिकै हुन्छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ अनुसार नेपालमा अझै ४८ प्रतिशत असुरक्षित सुत्केरी भइरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।


राष्ट्रिय दक्ष प्रसूति नीति २००६ ले सुरक्षित मातृत्वका लागि मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गर्ने रणनीति लिएको छ । यसै रणनीतिअनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा मिडवाइफ कक्षा सञ्चालनमा छ । न्याम्सबाट १६ विद्यार्थीले यो विषय पढिरहेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय र पीसीएल नर्सिङ पास गरेकाले मिडवाइफ पढ्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारी सेवामा दरबन्दी नहुँदा पढ्दै गरेका विद्यार्थी रोजगार नपाइला भन्ने चिन्तामा छन् । मिडवाइफको दरबन्दी राख्न सके मातृशिशु मृत्युदर दुई तिहाइसम्म घटाउन सकिने नर्सिङ विशेषज्ञ बताउँछन् । सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा मातृशिशु मृत्यु दर प्रतिलाख २ सय ३९ छ । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा प्रतिलाख ७० मातृ मृत्यु दर र प्रति हजारमा एक नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन र परिचालन गर्नुपर्ने बज्राचार्य बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘नेपालजस्तै विकासोन्मुख मुलुकमा मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गरेरै मातृशिशु मृत्यु दर घटेको हो । थाइल्यान्ड, मलेसिया यसका उदाहरण हुन् ।’ उनका अनुसार दुईमहिने तालिम लिएका नर्सबाट सुत्केरी गराइने गरिएको छ ।

Page 5
उपत्यका

बार्गेनिङ रोक्न ‘इजी ट्याक्सी’ एप्स

(काठमाडौं) - उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा समाजले प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई उपयोग गर्दै ‘इजी ट्याक्सी नेपाल’ मोबाइल एप्स ल्याउने तयारी गरेकोे छ । समाज तथा इजी एस्युरेन्स प्रालिको संयुक्त सहकार्यमा सञ्चालन गर्न लागिएको एप्सले यात्रुलाई ट्याक्सी खोज्नुपर्ने र बार्गेनिङ गर्नुपर्ने झन्झट हट्ने दाबी गरेको छ । जेठ अन्त्यदेखि आउन लागेको यो मोबाइल एप्स चालक तथा यात्रुको पुल बन्ने अधिकांश ट्याक्सी चालकको भनाइ छ । समाजले सरकारी मूल्यदरमा नै सेवा दिने तयारी गरेको छ । आधुनिक युगमा प्रवेश गरेसँगै मानिस अनलाइन सेवामा प्रभावित भएकाले यो एप्स सञ्चालनमा ल्याइएको समाजका महासचिव पूर्णलाल तामाङले बताए । ‘ट्याक्सी व्यवसायलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल युगमा प्रवेश गरेसँगै ट्याक्सीको पनि मोबाइल एप्स ल्याउन लागेको हो ।’ यात्रु ठगिने, भाडामा भएका बेथिति हटाउन समाजले एप्स सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । एप्समार्फत यात्रुहरू ठगिने कार्य न्यून हुने इजी एस्युरेन्सका प्रबन्धक सञ्जीव पौडेलले बताए । ‘सरकारी मूल्य दरमै एप्स सञ्चालन गर्न लागेको हो,’ उनले भने, ‘डिजिटल भन्नेबितिक्कै महँगो भनिन्छ तर एप्स सरकारी मूल्य दरमै कायम छ । ’


एप्सले जनसाधारणमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने विश्वास उनको छ । एप्सबाट यात्रा गर्दा यात्रु कुन दिशामा गइरहेको छ, गन्तव्य के हो भनी सजिलै थाहा हुन्छ । एप्स सञ्चालन गर्ने क्रममा चालकलाई एप्ससम्बन्धी जनचेतनामूलक तालिम दिइने उनले बताए । एप्सको माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीको डिजिटल अवधारणालाई पनि सहयोग पुग्ने अनुमान राखिएको छ । एप्स १५ दिनपछि बजारमा आउने समाजका अध्यक्ष सानु पूर्वछाने मगरले बताए । ‘विदेशमा सञ्चालन भइरहेको एप्स नेपालमा पनि सञ्चालन हुनु गौरवको विषय हो,’ उनले भने, ‘एप्सले यात्रुलाई सहयोग पुर्‍याउँछ र यो सर्वसुलभ हुन्छ ।’ उपत्यकामा मात्र सञ्चालन गरिने एप्सको सेवा लिनका लागि यात्रुहरूले उक्त एप्स डाउनलोड गरेर दर्ता गर्नुपर्ने छ । यसका लागि कस्टमर ‘लग इन’ मा थिचेर आफ्नो नाम र नम्बर लेख्नुपर्ने छ । यात्रुले ‘लग इन’ गरेपछि त्यसमा देखिने रियल टाइम म्यापमा आफू बसेको स्थानदेखि जाने गन्तव्य छनोट गर्नुपर्ने मगरले बताए । यात्रुहरूले एप्समा गरेको अनुरोधको आधारमा उक्त क्षेत्रमा नजिक भएका ट्याक्सी चालकहरूले सोही एप्समार्फत अनुरोधलाई स्वीकार गर्नेछन् । त्यसमा भएको यात्रुको मोबाइल नम्बरमा फोन गरेर यात्रु भएको स्थानमा गएर सेवा दिनेछन् ।


समाजले हालको ट्याक्सी भाडा दरले ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न कठिन रहेको भन्दै भाडा वृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । त्यस आधारमा ट्याक्सी भाडा समायोजन गरेपछि हुने नयाँ मिटर भाडा दरमा नै एप्स आधारित भएर सेवा सञ्चालन गर्ने समाजले जनाएको छ । इन्स्योरेन्स सफ्टवेयर कम्पनीको सहयोगमा तयार पारिएको एप्सबाट यात्रुहरूले अनुरोध गरेपछि ट्याक्सीले यात्रु भएकै स्थानबाटै सेवा दिन्छ । हालको लागि यात्रुहरूले उक्त एप्समा लग इन गरेर यात्रा गर्दा नगदमा नै भुक्तानी गर्न सक्नेछ भने छिट्टै डिजिटल वालेटमार्फत पनि भाडा भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा ल्याउने उनले बताए । अबको १५ दिनपछि औपचारिक कार्यक्रम गरेर यो एप्स बजारमा ल्याइन्छ । एप्स उपत्यकाको फरकफरक ठाउँ र समयबाट सञ्चालनमा ल्याइनेछ । एन्ड्रोइड तथा आइफोनको एप स्टोर तथा प्ले स्टोर दुवैबाट डाउनलोड गरेर यो सेवा लिन सकिने एप्सका प्रबन्धक पौडेलले बताए । ‘५ हजारभन्दा बढी ट्याक्सी आबद्ध रहने एप्समा विस्तारै सम्पूर्ण ट्याक्सीलाई समेटिनेछ,’ उनले भने, ‘यात्रुहरूले ‘इजी ट्याक्सी नेपाल’ को वेबसाइटमार्फत पनि यो एप्स र यसको प्रयोगको बारेमा जानकारी लिन सक्नेछन् ।’ एप्स सञ्चालनमा आएपछि उपत्यकाभरि सबै यात्रुले प्रयोग गर्न नमिल्ने बताए । पहिलो पटक तोकिएको क्षेत्रबाट मात्र एप्सको प्रयोग गर्न सकिन्छ । समाजले ट्याक्सी सेवालाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्ने गरिएको हुँदा प्रविधि आधारमा सेवा दिएर यात्रुलाई सुविधा दिँदै नयाँ प्रयास गर्न लागिएको छ ।

सीमा तामाङ

उपत्यका

सडकमै पार्किङ

- लीला श्रेष्ठ
मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित थिमि चोकको भित्री सडकमा पार्किङ गरिएका गाडी । तस्बिर ः हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

(भक्तपुर) - कमलविनायकस्थित जिल्लाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक बस सडकमै पार्किङ गरेको छ । उत्तरपूर्वी बस व्यवसायी संघअन्तर्गत नगरकोट, काभ्रेको मण्डन देउपुर, तेलकोट, कलमसीलगायत स्थानमा चल्ने सार्वजनिक बस, भक्तपुर मिनीबस सेवा समितिअन्तर्गत बागेश्वरी, छालिङ चल्ने बसहरू सडकमै रोकिएका हुन्छन् । पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटको मुख्य मार्ग कमलविनायकको साँघुरो सडकको दायाँबायाँ असरल्ल राखिएका साना तथा ठूला सवारीसाधनले नगरको सौन्दर्यतामा प्रश्न उठेको व्यवसायी नवीन बज्राचार्य बताउँछन् । सडक किनाराको अघोषित बसपार्कले पैदल मार्ग अतिक्रमण गरेको छ भने, अस्तव्यस्त पार्किङले दिनहुँ घण्टौं जाम हुने गरेको छ ।


कमलविनायक क्षेत्रमै रहेका दुई बसपार्कको अवस्था भने दयनीय छ । खरिपाटी, तेलकोट, नगरकोट, काभ्रे बालुवापाटी देउपुरको अव्यवस्थित साँघुरो बसपार्ककै कारण दिनहुँ सर्वसाधारणले घण्टौं जामको सास्ती व्यहोर्नुपरेको चाँगुनारायण ७ बागेश्वरीका दिपेश खड्का बताउँछन् । कमलविनायक–रत्नपार्क–गोंगबु चल्ने बसपार्क पनि त्यस्तै अस्तव्यस्त छ । बसपार्कको पर्याप्त ठाउँ नहुँदा सडक किनारामै बस पार्किङ हुँदै आएको छ । सडकपेटीमा साइकल तथा गाडामा तरकारी, फलफूल, खुल्ला पसल राखेका छन् । सोही सडकको नाली पुरेर पार्किङ स्थल बनाएको र नाली सडकमा खुल्ला छोडिदिँदा सडकमा नाली बग्ने गरेको स्थानीय व्यवसायी नारायणी फुँयाल गुनासो गर्छिन् । भक्तपुर नगरपालिकाले पार्किङ क्षेत्र नतोकिए पनि मुख्य/मुख्य स्थानमा पार्किङ नगर्न अनुरोध गर्दै ब्यानरहरू राखेको स्यानिटेसन शाखा प्रमुख दिलीपकुमार सुवाल बताउँछन् । भक्तपुर नगरभित्र मुख्य ६ वटा बसपार्क छन् । तर, जग्गा अभावले कुनै पनि बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि स्विकार्छन् । नगरपालिकाले बसपार्क व्यवस्थित गर्न नसके पनि कमलविनायक क्षेत्रको अव्यवस्थित मोटरसाइकल पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न सरस्वती विद्यागृह अगाडिको चौरमा मोटरसाइकल पार्किङ सेन्टर निर्माण गरेको वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र ज्याख्वले बताए । नगरपालिकाले करिब ४ करोड रुपैयाँको लागतमा दुधपाटीस्थित एक्स्प्रेस र पुरानो बसपार्कको स्तरोन्नति कार्यको थालनी गरेको समेत उनले बताए । ब्यासीस्थित पर्यटक बसपार्कको लागि जग्गाको खोजी कार्य भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।


यता मध्यपुर थिमि शंखधरचोकको पार्किङ अवस्था त्यस्तै अस्तव्यस्त छ । साँघुरो सडकको दायाँबायाँ साना तथा ठूला सवारीको अव्यवस्थित पार्किङले सडक अस्तव्यस्त छ । सडकपेटीमा तरकारी, फलफूल, वर्कसप, खुल्ला कपडा पसल यत्रतत्र असरल्ल छ । मध्यपुर थिमि बाहाखा बजार त्यत्तिकै अव्यवस्थित छ । भक्तपुरबाट पुरानो थिमि भएर चल्ने लखनखेल, गौशाला, रत्नपार्कको बस बाहाखा बजारमा रोकिने गर्छन् । साँघुरो सडकमा सार्वजनिक तथा निजी साना सवारीसाधनको पार्किङले सडक थप अव्यवस्थित भएको छ । बाहाखा बजारको पुरानो साँघुरो सडक विस्तार गर्ने वर्षौंको योजना स्थानीयको अवरोधकै हुन सकेको छैन । बढ्दो सहरीकरण, सवारीे चापका कारण उक्त सडकमा दिनहुँ जाम हुन्छ । मध्यपुर थिमि सुन्दर नगर, गठ्ठाघर, बप्पा महादेव मन्दिर परिसरको अव्यवस्थित पार्किङ हटाउन नगरपालिकाले पटक/पटक सूचना प्रकाशित गरेको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए ।


त्यसैगरी, यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय जगातीमा दैनिक सयौंको संख्यामा सेवाग्राहीहरूको आवतजावत हुने गर्छ । अरनिको राजमार्ग सडकखण्डअन्तर्गत जगातीस्थित यातायातको कार्यालय आउने सेवाग्राहीले सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आफैं भाडाको घरबाट सेवा दिन बाध्य कार्यालयले पार्किङको व्यवस्था गर्ने अवस्था नभएको विभाग जगाती प्रमुख किरण ढकालले बताए । २०७३ माघमा सञ्चालित कार्यालयले अझै पार्किङमा ध्यान दिन सकेको छैन । पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन गर्न नसकेको सूर्यविनायक नगरपालिकाले यातायात कार्यालय आउने सेवाग्राहीले सडक किनारामा गरेको सवारीसाधनको शुल्क उठाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । त्यस्तै, सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ६ र ८ का वडाध्यक्षहरूको समन्वयमा पाण्डुबजार, सूर्यविनायक चोक (ट्रली बस पार्क) हुँदै गणेशस्थानसम्मको सडक अतिक्रमित संरचना, अव्यवस्थित तरकारी बजार, पेटीमा राखेको खुल्ला पसलहरू हटायो । अव्यवस्थित खुल्ला पसल तथा संरचना हटाए पनि सडकको दायाँबायाँ अव्यवस्थित सवारी पार्किङले दिनहुँ जाम हुने गरेको छ ।


दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारिक स्थल भएको सूर्यविनायकमा दैनिक हजारौं सेवाग्राहीको आवातजावत हुने गर्छ । सम्बन्धित निकायले पार्किङको व्यवस्था गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले आफूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।


सर्भिस ट्र्याकमै पार्किङ
सूर्यविनायक–तीनकुने सडकखण्डको सर्भिस ट्रयाक पार्किङस्थलका रूपमा परिणत भएको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पर्ने सूर्यविनायक–तीनकुने ६ लेन खण्डअन्तर्गतको ९.१ किमि सडकको दायाँबायाँको करिब १८ किलोमिटर सर्भिस ट्रयाक मुख्य/मुख्य चोकमा दुरुपयोग भइरहेको हो । सर्भिस ट्रयाकलाई स्थानीयबासी तथा व्यापारीहरूले पार्किङ र व्यापार गर्ने थलो बनाएका छन् । मध्यपुर थिमि शंखधर चोक (नयाँ थिमि) मा त झन् सर्भिस ट्रयाकलाई नै सूर्यविनायक नगरपालिका–दधिकोट, गाम्चा चल्ने बस, रत्नपार्क चल्ने माइक्रोबस पार्क स्थापित छ । पैदलमैत्री सर्भिस ट्रयाकमै पार्किङ गर्दा सर्वसाधारणले सास्ती झेल्दै आएका छन् ।

Page 6
सम्पादकीय

कूटनीति, राजनीति होइन राज्यनीति

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ । विधेयकमा ‘कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थापन परराष्ट्रमा हुन सक्ने’ बुँदाबारे शुक्रबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमतिसमेत जुट्यो । परराष्ट्रमा सचिव तहसम्मको बढुवा कूटनीतिक सेवाको ‘क्लस्टर’ बाटै भए पनि सचिव भएपछिको पदस्थापन जहाँ पनि गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।


परराष्ट्र सचिव प्रभावकारी भएनन् भने सरुवा गर्न नसकिने स्थिति थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो जटिलता फुकाउन समूहगत परिपाटी हटाउन खोजेको देखिन्छ । उसलाई लागेको छ– खुला व्यवस्था नगर्ने हो भने सचिवहरूले काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारका लागि विकल्प हुँदैन । काम गरे पनि र नगरे पनि सरकारलाई अर्को समूहको सचिव ल्याउने विकल्प नहुँदा कतिपय मन्त्रालयले कामको परिणाम दिन सक्दैनन् ।
प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विधेयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ । आधा शताब्दीअघि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालले परराष्ट्रकै शाखा अधिकृतका लागि लोकसेवा उक्तीर्ण गरेको व्यत्तिलाई समेत नोकरी सुरु गर्न दिएका थिएनन् शैक्षिक योग्यता इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिको भएको भन्दै । अहिले समग्र करियर–कूटनीतिज्ञको प्रमुख पद सचिवमै पनि इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट पनि बनाइने गरी ढोका खुल्नेछ ।


परराष्ट्र विशिष्टीकृत सेवा हो । कूटनीतिक कर्मचारीको तालिम र पद्धति अलग हुन्छ । २५, ३० वर्षदेखि कूटनीतिक अनुभव अँगालेको, संस्थागत ज्ञान भएको, कूटनीतिक व्यवहार र संस्कार सिकेको, छिमेकी र मित्रराष्ट्रबारे जानेको, अंग्रेजीलगायत विभिन्न भाषामा पकड भएको व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ । बाहिरबाट गएकामा यी सबै ज्ञानसीप हुँदैन । अपवादस्वरूप कसैकसैमा त्यस्तो असाधारण क्षमता हुन पनि सक्ला । नियम अपवादलाई हेरेर बनाइनु हुँदैन ।
यसै पनि हाम्रा करियर कूटनीतिकर्मीहरूलाई प्रशिक्षणहरूले माझ्न निकै बाँकी छ । मित्रराष्ट्रहरूसितको संवादमा राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्द्धन गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व छ । यस्तो बेला राज्यले यही क्षेक्रमा वर्षौं लगानी गरेका व्यत्तिको सट्टा अरूलाई परराष्ट्रमा छिराउँदा मुलुकको कूटनीतिक गरिमा रहन्न ।


दक्षिण एसियामा कतै पनि अन्य समूहकालाई परराष्ट्र सचिव बनाइने गरेको छैन । भारतमा त विदेश मन्त्रालयको सचिव हुन छिमेकी मुलुकस्थित दूतावासहरूमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रचलन छ । विश्वसामु सरकारको मुहार देखिने कूटनीतिक ऐनामा हो । वैदेशिक मामिलामा अनुभवै नभएको व्यक्तिलाई परराष्ट्र सचिव बनाउँदा मुलुकको छवि राम्रो बन्दैन । कूटनीतिमा कुन कुन मुलुकका मिसनमा बसेर काम गरेको छ भनेर हेरिन्छ । बलियो कूटनीतिक अनुभव नभएकालाई अरूले विश्वास गर्दैनन् । परराष्ट्र विशिष्टीकृत सेवा हो । यसमा प्रवेश गर्ने शाखा अधिकृतले अरू सेवाको भन्दा थप दुई विषयमा परीक्षा दिनुपर्छ । आफूसँग अंग्रेजी भाषा र कूटनीतिक ज्ञान भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । सचिवमा भने एक्कासि बाहिरबाट लान मिल्ने व्यवस्था गर्नु यसको संवेदनशीलता नबुझ्नु हो । काम नगर्ने सचिवलाई के गर्ने भन्ने अरू विधि खोजिनुपर्छ । परराष्ट्रमा अन्यत्रबाट सचिव लानु त्यसको उपचार होइन ।


राज्यका धेरै निकायमा राजनीतीकरण जारी छ । जसरी हुन्छ, हरेक निकायभित्र राजनीतिक नझए व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा नियुत्तिले गुणदोष प्रणाली कुण्ठित हुने गरेको छ । बचेखुचेका ठाउँको पनि व्यवस्था भत्काउने यो नियतले परराष्ट्र सेवालाई संकुचित पार्ने खतरा छ । कूटनीति राजनीतिले भन्दा राज्यनीतिले सञ्चालन गर्ने सोच हुनुपर्छ, संसद्ले यसमा सरकारलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

संसद् व्यवस्थापक होइन

संसद् विधायिका हो, व्यवस्थापक होइन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यसले बनाएका ऐन–कानुन कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो । ऐन–कानुन दीर्घकालीन हुने भएकाले त्यसमा विपक्षीको पनि सहमति आवश्यक हुन्छ । सरकारमा विपक्षी हुँदैन भने संसद्मा हुन्छ । कानुनमा सबैको सरोकार हुने भएकाले नागरिक समाजका सरोकारवालाबीच पनि विधेयकमाथि बहस हुन आवश्यक छ । सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याउँदै पास गराउने हैन । सरकारले दर्ता गराएकै विधेयकलाई सदरमात्र गर्ने भए, संसद्को के काम ? हामीले देखिसक्यौं, सरकारले बनाएको कानुन सदैव आफ्नो शक्ति बढाउने र राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने भएकाले विवादित हुँदै आएको छ ।
– शुक्रराज आचार्य, नयाँबजार, कीर्तिपुर

सम्पादकलाई चिठी

सहयोगको अपिल

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पनौती नपा वडा नं. १२ निवासी म २१ वर्षीय सरोज तामाङको दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेको हुँदा बयोधा अस्पताल बल्खुमा हेमोडाइलासिस गरिरहेको छु । डाक्टरको सल्लाहअनुसार जतिसक्दो छिटो मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ । मेरो घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । आजसम्मको उपचारमा जो भएको सम्पत्ति सबै सकिइसक्यो । अब कसैको सहयोगविना थप उपचार गर्न असमर्थ छु । तसर्थ देश–विदेशमा रहनुभएका सहयोगी व्यक्ति तथा संघ–संस्थासँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । मलाई सहयोग गर्न चाहनुहुने व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बनेपा शाखामा रहेको खाता नं. १८१०००५३१६१० मा आफूले सकेको रकम जम्मा गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु । साथै ९८१०३३९४४० मा सम्पर्क गरी थप जानकारी लिन सकिनेछ ।

सम्पादकलाई चिठी

स्थानीय सरकारको बलमिच्याइँ

१. सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको खाली जग्गा उपयोग गर्ने बताइरहँदा शिक्षाप्रेमीहरूले शिक्षाको उन्नयनका थप कार्यक्रम खाली जग्गामा हुने र ती विद्यालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी लाभान्वित हुने आस गरे ।
२. स्थानीय सरकारले झने विद्यालयको जग्गा धमाधम अतिक्रमण गर्ने काम सुरु गर्नलागेको छ । त्यसमा गैरशैक्षिक त्रियाकलाप गर्ने निर्णय गर्दै शैक्षिक वातावरण धमिलो पार्ने काम गर्दैछ ।
३. बूढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गामा बसपार्क बनाउने कुरा हास्यास्पद छ । यसबाट विद्यालयको वातावरण के र कस्तो हुनुपर्ने भन्ने सामान्य ज्ञान पनि स्थानीय सरकारलाई नभएको पुष्टि हुन्छ । खोज्ने हो भने बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा मनग्गे सरकारी जग्गा छ । तिनको उपयोग गरेर बसपार्क बनाउन सकिन्छ ।
४. शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी पनि कस्ता ? विद्यालयको जमिन हडपेर स्थानीय सरकारले व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनलाग्दा पनि ‘ठिकै हो’ भनेर स्वीकृति प्रदान गरिरहेछ, लाजै नमानी ।
५. पशुपति विकास कोषले पनि बुझ्दै–नबुझी वेद विद्याश्रम रहेको जग्गा स्थानीय सरकारको कार्यालय बनाउन स्वीकृति दिएको छ । हाँसो उठ्दो कुरा त के भने ‘यो हाम्रै जग्गा हो, त्यसैले स्कुलले गुनासो गर्नु जरुरी छैन’ रे । विद्यालय र सार्वजनिक भिड लाग्ने वडा कार्यालय सँगै राख्दा बालबालिकाको पढाइमा के असर पर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि पशुपति विकास कोष र स्थानीय सरकारमा देखिएन ।
६. जुद्धोदय पब्लिक स्कुलको जग्गा प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति मिलेर व्यापारिक भवन ठड्याउन दिएकै कारणले अहिले त्यहाँ पढ्ने गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई कति सास्ती भएको छ भन्ने कुरा के स्थानीय सरकारले कहिल्यै बुझ्ने कोसिस गरेको छ ?
७. संविधानले हामीलाई विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने झ्याली पिट्ने तर विद्यालयको जमिन गैरशैक्षिक क्रियाकलापमा लगाउन बलजफ्ती गर्ने स्थानीय सरकारको हर्कत असह्य रूपमा बाहिर आइरहेछन् ।
८. के बूढानीलकण्ठ स्कुलको ५७० रोपनी जग्गालाई विकास गरेर प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा दिने प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्न सकिन्न ? के सरकारको प्राथमिकता विद्यालयको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाई नाफा खाने माक्रै हो ?
९. शिक्षण संस्थालाई दिइएको जग्गा सरकारले जबर्जस्ती अतित्रमण गर्दै जाने हो र विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई साँघुरो वातावारणमा निसास्सिन बाध्य पार्ने हो भने यो सरकारले शिक्षाको नाममा व्यापार गर्ने उद्देश्य लिएको छ । शैक्षिक उन्नयन उसको प्राथमिकतामा पर्दैन भनेर बुझ्ने हो ?
१०. विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले नाफा लिने ऊद्देश्यले निर्माण गरेका सटरसमेत हटाई विद्यार्थीका लागि खेल मैदान र अन्य अतिरिक्त त्रियाकलाप गर्ने वातावरण बनाउने कि स्थानीय सरकारले बलमिच्याइँ गरी आफैं व्यापार चलाउने ?
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

दृष्टिकोण

थिंक ट्यांकको भुलभुलैया

लसकुस
- राजेन्द्र महर्जन

 

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले सात महिनामै नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको संयोजक पदबाट हठात् राजीनामा दिएपछि सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ र सत्ताधीशहरूको रवैयाबारे अनेक प्रश्न उठेका छन् । मिश्रका निकटतम सहकर्मी देवेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामाको खबर सार्वजनिक हुनुअघि नै ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोधेका छन्– ‘हाम्रो मुलुकका मूर्धन्य बौद्धिक, प्राज्ञिक चैतन्य मिश्रले नीति आयोगबाट राजीनामा गरेछन् । गतिला व्यक्ति यसरी पन्छनुपर्ने बाध्यता किन पर्‍यो, यसबारे विचार, उपचार गर्ने कि ‘हावाले बढार्‍यो’ भनेर हाइसन्चो मान्ने ?२केपीशर्माओलीज्यू, तपैंको तजबिज ।’


मुलुकका ख्यातिप्राप्त बुद्धिजीवीहरूलाई प्रतिष्ठित पद दिएर सत्ताको कुरूप अनुहारमा गहनाजस्तै सजाउने, तर पद दिइसकेपछि बेवास्ता गर्दै राजीनामा दिन बाध्य पार्ने घटना फेरि दोहोरिएको छ । २०५७ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार नियुक्त भएका राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै २०६५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भूगोलविद् पीताम्बर शर्माले सय दिनमै आयोग छाडेका थिए ।


सत्ताधीशहरूले आवश्यक समय नै नदिने र कुरै नसुन्ने भएकाले खनाल र शर्मा पदबाट सर्लक्कै बाहिरिएका थिए । मिश्रको बहिर्गमनको हकमा पनि सत्तासीनहरूको बेवास्ता प्रस्टै देखिन्छ, ‘आफ्नै कारणले राजीनामा दिएको’ जनाइए पनि । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा भएका बाधा–अड्चन, प्रशासनिक प्रक्रियाका हजार झन्झटसँगै राजनीतिक नेतृत्वको अरुचि–बेवास्ता यसबीचका भेटघाट र कुराकानीमा प्रकट हुने उनका शब्द र हाउभाउमा झल्किन्थ्यो ।

थिंक ट्यांकका हाँक
नेपालका सत्ताधीशहरूमा राज्यसमर्थित थिंक ट्यांक स्थापना गर्ने सपना र जपनाको कुनै खडेरी छैन । थिंक ट्यांक स्थापनाको रटनालाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले थालेको कोसिस अन्ततः राजनीतिक बेवास्ताको सिकार भएको उदाहरणको कमी पनि छैन । २०७४ चैतमा ओलीले ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ स्थापना गर्ने सपना पहिलोपटक सार्वजनिक गरेलगत्तै इतिहासकार प्रत्यूष वन्तले सत्ताधीशहरूबाट हुने बेवास्ताको राजनीतिलाई थिंक ट्यांकका चुनौतीका रूपमा तेर्स्याएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले घोषणा गरेको सुरक्षा, रणनीति र वैदेशिक मामिलाबारे अध्ययन गर्ने खालका थिंक ट्यांकले सिंहदरबारका छिँडीहरूमै मृत्युवरण गरेको तथ्य उजागर गरेका थिए ।


थिंक ट्यांक निर्माणका चुनौतीबारे वन्तले इंगित गरेझैँ बृहत् स्वरूपमा समाज विज्ञानका आधारमा गरिने अध्ययन–अनुसन्धान र त्यसका नीतिगत सुझावका लागि राज्यले कम मात्रै प्रोत्साहित गर्ने चलन छ । आर्थिक रूपमा बलियो जग भएको र प्रशासनिक रूपमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भएको संस्था निर्माण गर्ने जटिलता छँदै छ, त्यस्ता संस्थाले दिने आलोचनात्मक नीतिगत सुझाव सुन्न सक्ने संस्कृतिको अभाव पनि अर्को हाँक हो । सबै कुरा बाँडीचुँडी खाने दलीय भागबन्डाको कुप्रथाबीच सक्षम अनुसन्धाताहरूको भर्ती आफैमा अर्को समस्या हो । थिंक ट्यांकहरूको आर्थिक–प्रशासनिक नीति निर्णय र क्रियान्वयनमा स्वायत्तताको अभाव टड्कारो देखिएको छ । सुरुदेखि नै गम्भीर ध्यान दिइएको भए स्वायत्तताको समस्या हल गर्नै नसकिने विषय पनि रहने थिएन ।

स्वाभिमानको चोट
नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले अगाडि सारेको स्थायित्व र समृद्धिको नारा र त्यसलाई सफल तुल्याउन स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानको संरचना र चरित्रबारे पनि प्रधानमन्त्री ओली र संयोजक मिश्रबीच खासै मतभिन्नता थिएन । प्रतिष्ठानको अवधारणा आफैले कोरेका मिश्रले ‘गति सुस्त भए पनि दुईतिहाइको सरकार सही बाटोमा रहेको’ विचार पोख्दै, ओलीका पानीजहाज सपना र रेल गफलाई समर्थन गर्दै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । राजीनामापछि पनि राजनीतिज्ञहरू द्रष्टा हुनुपर्ने र ‘इन्स्पायरिङ’ व्यक्तित्वको धनी हुनुपर्ने भन्न नचुकेका मिश्रको व्यक्तित्व र विचारप्रति प्रधानमन्त्री ओलीमा खासै नकारात्मक भाव हुने सम्भावना पनि कम छ । तर गहन अनुसन्धानको काम गर्ने, त्यसका लागि स्वायत्तता र स्वतन्त्रता दिने, राज्यका तर्फबाट हस्तक्षेपबिना प्राज्ञिक कर्मलाई सघाउपघाउ गर्ने मामिलामा ओली सरकारको अरुचि वा बेवास्ताले मिश्रको स्वाभिमानमा चोट पारेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।


स्थायित्व र समृद्धिको नारामा सहमति हुँदाहुँदै पनि संस्थाको स्वायत्तता, कर्मचारीतन्त्रसँगै सरकारको व्यवहारमा देखिएका समस्याका कारण राजीनामा प्रकरणसम्म घटनाक्रम विकास हुनु समृद्धिको यात्रामा निस्केको सरकारका लागि गम्भीर धक्का साबित भएको छ । सरकार र सरकारी प्रशासनमा स्वतन्त्र–स्वायत्त रूपमा काम गर्ने संस्कृतिको अभाव, महिनौंदिनसम्म पनि कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ, ससाना कामका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको जी–हजुरी गर्नुपर्ने र एक कर्मचारी नियुक्तिका लागि पनि मन्त्रालयपिच्छे फाइल बोकेर धाउनुपर्ने बाध्यता समृद्धिको याक्राका त्रममा दिनदिनै देखिने कटु यथार्थ हो । यस्तो बाध्यता ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’का लागि उचित थिएन नै, प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएका संयोजकको अहम्का लागि पनि स्वीकार्य थिएन ।

सरकारको बेवास्ता
स्वतन्त्र भनिएको प्रतिष्ठान आफैले आफ्नो कार्यविधि बनाउन नसक्ने, आफूले नियुक्त गर्ने अनुसन्धाता र विज्ञहरूको तलब पनि आफैले तोक्न नसक्ने, निजामती कर्मचारीको तलब स्केलभन्दा बेसी पैसा दिएर विज्ञता र दक्षतालाई आकर्षित गर्न नसक्ने व्यवधानलाई कर्मचारीतन्त्रको धिङ्न्याइँ मात्रै भन्नु उचित हुन्न । प्रतिष्ठानलाई दलीय भागबन्डा नगर्ने, दलगत र सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने सुनिश्चितता सरकारबाट केकति मात्रामा भयो, स्पष्ट हुँदै जाला । तर यस प्रतिष्ठानलाई ससाना कुरामा पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्ने हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र बनाउन नसकेको वास्तविकता भने नराम्ररी उजागर भएको छ ।


समाजशास्त्री मिश्रसँग समाजशास्त्र–मानवशास्त्र विभाग एक वर्ष चलाउने र राष्ट्रिय योजना आयोगमा नौ महिना बस्नेबाहेक अरू प्रशासनिक व्यवस्थापनको अनुभव थिएन । त्यसैले पनि उनी कर्मचारीतन्त्रले अड्काउने हलो वा कर्मचारी संयन्त्रले दिने दुःखबारे अनुभवहीन हुनुलाई अनौठो मान्न नसकिएला । कर्मचारीतन्त्रले हान्ने छिर्केबाट प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालय ‘बेखबर’ हुनुचाहिँ पक्कै अनौठो हो । प्रतिष्ठानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको वचन बालबालिकाको खेलको ‘स्ट्याच्यु’ भइदियो । कर्मचारीतन्त्रबाट हस्तक्षेप हुँदा पनि सरकार सुस्त मात्रै होइन, हलचलै नगर्ने हदसम्म स्थिर भइदियो । प्रतिष्ठानको स्वायत्तता र स्वतन्त्र कामकारबाहीका लागि पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ऐनमौकामा कुनै हस्तक्षेप नहुनु आफैमा चरम बेवास्ताको नमुना हो । अत्यन्त दलीयकरण भएको, खासमा सत्तासीन दलकै भ्रातृ संगठनका रूपमा अंगीकरण भएको कर्मचारीतन्त्र सरकारकै त्यस्तो संयन्त्र हो, जो स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको विरोधी देखिएको छ । नोकरशाहीतन्त्रका रूपमा बदनाम रहेको यो तन्त्र कुनै संस्था मात्रै होइन, विशिष्ट संस्कृति–प्रवृत्ति पनि हो । राजनीतिक पार्टीदेखि सरकारसम्म हावी रहेको नोकरशाही प्रवृत्तिले स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासँगै प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानलाई पनि मलजल गर्दैन । यस अर्थमा कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेप र त्यसप्रति सरकारको अहस्तक्षेप वा बेवास्ता एउटै सिक्काका दुइटा पाटा हुन् ।


यसले पक्कै पनि थिंक ट्यांकको ‘अधिकारसम्पन्न अवस्था’ र ‘स्वतन्त्र ढंगले काम कार्यसम्पादन गर्न दिने’ ओलीको वचनमाथि कठोर प्रश्न उठाएको छ । यसले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अख्तियारवाला प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारका नीति र नियतमाथिको बढ्दो सन्देहलाई जब्बर बनाएको छ ।

२१० दिनमा मोहभंग ?
कुनै शंका छैन, दुईतिहाइको नेकपा सरकार बनेपछि धेरैजसो वामपन्थी पृष्ठभूमिका बुद्धिजीवीमा सरकारी नीति–निर्णयमा जनमुखीपना र प्रगतिशीलता, राजनीतिक रूपमा स्थायित्व र आर्थिक रूपमा समृद्धिको ‘समाजवादी आशावाद’ जागेकै थियो । संविधान र सरकारको ‘समाजवाद उन्मुखता’बारे प्रश्न उठाउनेहरू पनि राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिसँगै ओलीको राष्ट्रवादी नारामा लट्ठिएकै थिए ।


यही राजनीतिक–सांस्कृतिक भावभूमिमा सत्ताको प्रतिष्ठानसँग समाजशास्त्री मिश्रको निकटता बढेको हो, जबकि वाम पृष्ठभूमिका हुँदाहुँदै पनि उनी पछिल्लो समय सत्ता चलाउने राजनीतिक दलका लेनिनवादी सैद्धान्तिकी र माओवादी आचरणका कडा आलोचक हुन् । आफूले हाँकेको प्रतिष्ठानबाट अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा बलियो नीतिगत सुझाव दिन सकिने र सरकार सही वा बेसही बाटामा लागेको भए खबरदारी पनि गर्न सकिने आत्मविश्वाससहित पद सम्हालेका मिश्रमा यति छिट्टै मोहभंग हुनु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय भएको हुनसक्छ ।


खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले उरालेका नारा मिथ्या मोह उत्पादन गर्ने खालकै थिए । त्यसमा पनि दुईतिहाइको सरकार स्वतन्त्र थिंक ट्यांकले दिने प्रमाणमा आधारित नीतिगत सुझाव र आलोचनात्मक राय–सल्लाहको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको भ्रमजाल पनि कम आकर्षक थिएन । मानवशास्त्री सञ्जीव पोखरेलको भाषामा, ‘मिश्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नीति, समावेशिता वा प्रतिष्ठानमा विश्वास छ भन्ने विश्वास गरेका थिए । यो विश्वासको पर्दा च्यातिन मोटामोटी २१० दिन लागेछ ।’

संस्थामाथि नियन्त्रण
नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले जसरी पार्टी र सरकारको सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यसका लागि कुनै संस्था, कुनै संरचना–संयन्त्र, कुनै प्रक्रिया–पद्धति, कुनै सल्लाह–सुझाव, कुनै नीति–निर्णय, कुनै सामूहिक चिन्तन–मनन पनि चाहिँदैन । दुई जना सेयरहोल्डरको प्राइभेट कम्पनीजस्ता पार्टी र सरकार चलाउन केही थान हवाई सपना, केही गोटा उडन्ते गफ, केही संख्यामा लोभलाग्दा नारा भए पुग्छ । पार्टी र सरकारसँगै राजनीतिकै ‘प्राइभेटाइजेसन’ (निजीकरण) गर्न खप्पिस तथाकथित समाजवादी–साम्यवादी अध्यक्षहरू नयाँ–पुराना संस्था, संरचना र संयन्त्रको स्वत्वहरणमा माहिर देखिएका छन् । पार्टी र सरकारभित्रका होऊन् या बाहिरका, कुनै पनि संस्थालाई भ्रातृ–भगिनी संगठनमा फेर्ने, तिनको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता अपहरण गर्ने तथा आफ्ना आसेपासे भर्ती गर्दै पोस्ने उनीहरूको उफक्रम जारी छ ।


अनेक निजी स्वार्थ–समूहका हितलाई ध्यानमा राखेर संस्था र सार्वजनिक वृत्तलाई नियन्त्रण गर्ने त्रममा अख्तियारदेखि अदालतसम्म, विश्वविद्यालयदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म, सडकदेखि मिडिया काउन्सिलसम्म सरकारले प्रभुत्वकारी शक्तिका नीति, नियत र निर्णय छर्लंगै प्रकट गर्दै छ । ती स्वायत्त संस्था र संयन्त्रलाई सत्ताधीशहरूले निजीकरण गर्ने अभियानमा सरकारकै अंगजसरी नियन्त्रण गर्न खोज्दा तिनका स्वायत्त, स्वतन्त्र र आलोचनात्मक भूमिका कमजोर हुने मात्रै होइन, सरकार निरंकुश र राज्यतन्त्र तानाशाही बन्न पुग्छ । सार्वजनिक वृत्त र संस्थाका स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र आलोचनात्मक मतलाई खुम्च्याइयो भने लोकतन्त्र खुम्चिएर दलतन्त्रमा, दलतन्त्र पनि खुम्चिएर ओलीतन्त्रमा सीमित हुने खतराको तरबार आम जनताको शिरमाथि झुन्डिने पक्का छ । दुईतिहाइको महान् दम्भ र सिंहदरबारको सदाबहार शासकको महाभ्रमका कारण ओली सरकार सर्वत्र नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न अग्रसर रहेका बेला प्रतिष्ठानका संयोजकको राजीनामा प्रकरण सार्वजनिक भएको हो । मिश्रको राजीनामाले ओलीतन्त्र स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपनामा ठेस लागेको हुनुफर्छ ।
ट्वीटर : @rmaharjan72

Page 7
दृष्टिकोण

तगारा छल्दै उद्यममा महिला

- मधु राई

 

मोरङको टंकीसिनुवारीकी चम्पा नेपालले छ वर्षदेखि आफ्नै घरमा शु सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । सात वर्षअघि उनलाई घरेलु तथा साना उद्योग, मोरङले दुईमहिने जुत्ता बनाउने तालिम दिएपछि उनको दिनचर्या फेरिँदै गयो । उनी वर्षमा पाँच–छ पटक प्रशिक्षक भएर जिल्लाबाहिर पनि जाने गरेकी छन् । उनले आफ्ना नौ जना छिमेकीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएकी छन् । उनका उत्पादन जिल्लाबाहिर पनि बिक्ने गरेका छन् । तीन वर्षअघि उनको कामको मूल्यांकन गर्दै केयर नेपालले कदरपत्रसहित चालिस हजार रुपैयाँ प्रदान गर्‍यो । उद्यमबाट सन्तुष्ट भए पनि आर्थिक कारणले गर्दा बजारक्षेत्रमा पसल भने सञ्चालन गर्न नसकेको चम्पा बताउँछिन् ।


मोरङकै विराटचोककी सीता राई पनि सफल उद्यमी हुन् । स्नातक राईले छ वर्षदेखि विराटचोकमा तेह्रथुमे ढाका र अल्लोका कपडा उत्पादन गर्नुका साथै विभिन्न डिजाइनका पोसाक, ढाका र अल्लोबाट जुत्ता–चप्पल तयार गर्दै आएकी छन् । उनले पाँच महिला र एक पुरुषलाई रोजगारीसमेत दिएकी छन् । पोसाक तयार गर्न उनलाई श्रीमान्ले पनि सघाउने गरेका छन् । यही जेठको दोस्रो सातादेखि सीताले सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको आंशिक सहयोगमा पन्ध्र महिलालाई निःशुल्क तालिम दिँदै छिन् । व्यवसाय बढाउन जनशक्ति चाहिने भएकाले निःशुल्क तालिम दिन लागेको उनी बताउँछिन् ।चम्पा नेपाल र सीता राई यस्ता प्रतिनिधि पात्र हुन्, जो घरव्यवहार धान्नुसँगै आफू रोजगार बन्न र अरू महिलालाई उद्यमी बनाउन अहोरात्र खट्दै छन् । पछिल्लो समय सहरबजारमा सिलाइबुनाइको पसल सञ्चालन गर्दै आएका कतिपय शिक्षित र हुनेखाने महिलाहरूलाई बुटिक व्यवसायले पनि आकर्षित गर्दै छ । अफसोस, यस्ता बुटिकमा उनीहरूले पुरुषलाई बढी रोजगारी दिने गरेका छन् । विराटनगरको ट्राफिक चोकमा बुटिक सञ्चालन गर्दै आएकी जीना श्रेष्ठकहाँ पाँच कामदारमध्ये एक महिला छिन् । कतिपय बुटिक सञ्चालक महिलाहरू नै ‘कहाँ सक्छन् र महिलाहरूले पुरुषसरह काम गर्न ?’ भनी तर्किने गर्छन् । महिलाको क्षमता र योग्यतामा महिलाले नै विश्वास नगर्नु सानो विडम्बना होइन ।


रोजगारीको खोजीमा विदेसिन बाध्य महिला जनशक्तिलाई पछिल्लो समय स्वदेशमै रोजगार बन्न प्रेरित गर्दै छन् यी उद्यमी महिलाहरूले । यस्ता उद्यममा घरपरिवारले सहयोग गरे पनि स्थानीय तहले पुरुष उद्यमीलाई जस्तो सहजै पत्याउने वातावरण बनिनसकेको सीता राईको कटु अनुभव छ । यी र यस्ता कतिपय कारणले गर्दा पनि महिलाहरू उद्यम–व्यवसायमा अघि सर्न सकेको देखिंदैन ।


उद्यम–व्यवसाय गर्न चाहने कतिपय महिला उपयुक्त सल्लाह, तालिम र पुँजीको अभावमा हच्किने गरेका पनि छन् । स्थानीय तहले पछिल्लो समय महिलाहरूका लागि लामो समयको तालिमभन्दा दुईदिने नेतृत्व विकास तथा कानुनी साक्षरता सम्बन्धी अभिमुखीकरण जस्ता प्रशिक्षण दिने गरेको छ । स्रोतसाधनको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा महिलालाई स्वरोजगार बनाउनु पर्छ भन्ने विषय नपर्नु पनि अर्को विडम्बना हो । गृहिणी पृष्ठभूमिबाटै जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका कतिपय महिला न आफै स्वरोजगार बन्न चाहेको देखिन्छ न त अरू महिलाका लागि वातावरण बनाउनमा चिन्तित देखिन्छन् । अनेक कठिनाइ झेल्दै उद्यम–व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूको व्यवसायलाई चाहिने थप सल्लाह–सुझाव दिनमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसमेत उदासीन देखिन्छ । तालिम प्रमुख अशोक राई भन्छन्, ‘जनशक्ति अनि थप साधनस्रोतको कमीले सल्लाह दिन र अनुगमन गर्न सकेका छैनौं ।’


हामीकहाँ सिलाइबुनाइ, बुटिक र हस्तकलाको व्यवसायमा मात्र महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता छ । विकसित मुलुकमा जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यममा महिलाहरूको उपस्थिति नगण्य देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले महिलाहरूको क्षमता पहिचान गरी आवश्यक तालिम दिने गरे यो अपवाद हट्दै जानेछ ।

दृष्टिकोण

समाजवादी मुखुन्डोमा पुँजीवाद

- नारायण खड्का

 

सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्याय अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप समाजको उत्थान गर्ने सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम नै समाजवाद हो । संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा ‘समाजवाद’ शब्द समावेश गर्नुभन्दा धेरै अघिदेखि अर्थात् राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै समाजवादलाई आदर्श र सिद्धान्त मान्दै आएका छन् । २०४८ सम्म नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकबीच समाजवादी सिद्धान्त र स्वरूपमा आधारभूत भिन्नता थियो । २०४८ पछि भने कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले प्रजातान्त्रिक समाजवादी पद्धति अवलम्बन गरेको दुहाई दिँदै आएका छन् ।


नीतिगत हस्तक्षेपद्वारा गरिब र आर्थिक तथा जातीय विभेदमा परेकाहरूका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम लागू गर्नु समाजवाद हो । यथार्थमा यो चुनावी रणनीति र व्यक्तिगत लोकप्रियताको आडम्बरी अस्त्र हो । राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्तिमा पुँजीवादी चरित्र हावी भएकाले समाजवाद अन्योलपूर्ण बनेको हो । राजनीतिमार्फत सत्ता र शक्तिमा पुगी राज्यको साधनस्रोतमा प्रभाव पारेर धन–सम्पत्ति आर्जन गर्नु पुँजीवादी चरित्र हो । राजनीतिक नेतृत्वले उद्योगी, व्यवसायी, जमिनदार, साहू–महाजन र ठेकदारहरूसँग दुईपक्षीय फाइदा लिने–दिने कार्य पुँजीवादका चरित्र हुन् । राजनीतिक पुँजीवादमा राज्य संयन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरूले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक हित प्रवर्धन गर्न तिरो/कुत उठाउँछन् र कमिसनखोरहरूसँग साँठगाँठ गर्छन् । राजनीतिक अर्थतन्क्रको यो छद्म त्रियाकलापको प्रसंग लोकतान्त्रिक बजार अर्थतन्त्रसंँग सम्बन्धित छ । परम्परावादी अर्थशास्त्रीहरू यसलाई भ्रष्टाचार मान्छन् । यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताउँछन् । नव–उदारवादीहरू भने कुत (नाफा) कहाँ खर्च हुन्छ, त्यसले यसको नकारात्मक या सकारात्मक असर निश्चित गर्छ भन्छन् । नेपालका सन्दर्भमा यसलाई शुद्ध राजनीति र अर्थतन्त्रको विषयभन्दा पनि बढी राजनीतिक–समाजशास्त्रीय विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । पुँजीवादी राजनीतिक चरित्र २००७ अघिको सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको शक्तिशाली विरासत हो ।


पाँचौं शताब्दीदेखि बाह्रौं शताब्दीसम्म युरोपमा (जस्तो— रोमन साम्राज्य) कायम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थालाई सामन्तवाद भनी स्विकारिएको छ । नेपाली समाजको राजनीतिक–आर्थिक संरचनाको इतिहास पनि सामन्तवादी नै छ । प्राचीन समयदेखि नै धर्मशास्त्र र नीतिमा आधारित परम्परा र मान्यता अनुसार समाज चल्दै आएको छ । जातीय भेदभाव, छुवाछूत र शोषणजस्ता सामन्तवादको बन्धनमा समाज लामो समयसम्म जकडिएको थियो । अहिलेसम्म पनि यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिएको छैन । अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर एकीकृत राज्यको स्थापनापश्चात् नेपालमा सामन्तवाद संस्थागत रूपमै विकसित भयो । सामन्ती पद्धतिमा भूमिमाथि नियत्रण गरी धन, पद, मानमर्यादा र सानमान अनि रवाफ देखाइन्छ । राजा–महाराजले राज्यको जमिनलाई मौजा, बिर्ता, जागिर, रैकर, गुठीमा वर्गीकृत गर्थे । आफ्ना भाइभारदार, पुरोहित, सैन्य पदाधिकारी, नातेदार, कारोबारी र गाउँका मुखिया तथा मोही किसानमा असमान वितरण गरी त्यसैको जगमा राज्य सञ्चालन पद्धति निर्माण गरेका थिए । चन्द्र शमशेरले १९८१ मा दास प्रथा अन्त्य गरे पनि त्यस बेलासम्म भूमिको ठूलो हिस्सा राणाका भाइभारदार, नातेदार, जमिनदार र उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वामित्व र नियन्त्रणमा फुगिसकेको थियो ।


२००७ को क्रान्ति मार्क्सवादी–लेनिनवादी व्याख्या अनुसार न ‘बुर्जुवा त्रान्ति’ थियो, न ‘बुर्जुवा लोकतान्क्रिक त्रान्ति’ । क्रान्तिको नेतृत्व पंक्तिमा रहनेहरूको सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि हेर्दा मध्यम वर्गकाले गरेको क्रान्तिजस्तो थियो । मार्क्सवादी भनाइ अनुसार, त्यो क्रान्ति बुर्जुवा र राणाशासनको सामन्तवादी ‘पिरामिडको श्रेणीबद्धता’कै एउटा श्रेणीमा रहेको समूहले गरेको थियो । चाहे त्यो क्रान्तिमा निर्णायक भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व होओस् या सहयोगी भूमिकामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य त भयो, तर बीसौं शताब्दीको मध्यतिर आइपुग्दासम्म सामन्तवाद बलियो राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक शक्ति भइसकेको थियो । यो क्रान्तिले निरंकुश राणाशासन अन्त्य गरेर प्रजातान्त्रीकरण तथा आधुनिकीकरणको प्रारम्झिक जग बसाल्न सुरु त गर्‍यो, तर निष्क्रिय बनाइएको राजतन्त्रलाई संवैधानिक सत्रियतामा स्थापित गर्दा प्रजातन्त्र अस्थिर भइरह्यो । २०१७ पुसपछि प्रजातन्त्र बन्दी भयो, राजा निरंकुश बने । सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादी चरणको विकास अवरुद्ध भयो । राजतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र लोकतान्त्रिक संस्कारअनुकूल हुन सकेन ।


नेपाली कांग्रेस र नेकपाको नेतृत्वको राजनीतिक सिद्धान्त र मार्गदर्शन भूराजनीतिक प्रभावबाट टाढा थिएन, छैन । कांग्रेसले २०१२ मा आधिकारिक रूपमा समाजवादलाई सिद्धान्तका रूपमा अपनायो । २००६ मा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २०१० माघमा पारित कार्यक्रममा ‘तत्कालीन नेपालको अवस्थामा नेकपा समाजवाद निर्माणको कुरा गर्दैन’ भनी संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै जनवादी क्रान्तिको वातावरण बनाउने दिशामा अग्रसर देखियो । यो नीति लेनिनको ‘दुई–चरण क्रान्ति’बाट प्रभावित हो कि भन्ने भान हुन्छ । २०१७ पछि राजाको निरंकुश पञ्चायत शासनविरुद्ध संघर्षमा विश्वास गर्ने नेकपाको एउटा समूहले आफ्नो दस्तावेजमा समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म लक्ष्य उल्लेख गर्‍यो । २०४८ पछि भने सबै साम्यवादी दलले आआफ्ना दस्तावेज र घोषणापत्रमा समाजवाद निर्माणको लक्ष्य बोकेका छन् ।


दस्तावेजमा समाजवादलाई सिद्धान्त या मार्गदर्शनका रूपमा लेखे पनि सबै दलका नेतृत्वको व्यावहारिक राजनीति भने पुँजीवादी चरित्रको छ । पुँजीवादमा राजनीति धनसँंगको चक्रीय सम्बन्धमा चल्छ । राजनीतिबाट शक्ति, शक्तिबाट धन र धनबाट राजनीतिक शक्ति । समाजवादलाई सिद्धान्त मन्ने दलका नेताहरू किन पुँजीवादी व्यवहारमा रमाउँछन् ? यसका केही कारण छन् । पहिलो, बहुसंख्यक नेतृत्व मध्यम वर्गका छन् । मार्क्सवादी विश्लेषण अनुसार तिनको बुर्जुवा चरित्र छ । यो पंक्तिको आर्थिक–सामाजिक पृष्ठभूमि ग्रामीण र कृषिमा आधारित छ, जहाँ अहिलेसम्म पनि ग्रामीण कृषिको विशेषता सामन्ती उत्पादन प्रणालीबाट पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरित भइसकेको छैन । दोस्रो, यो पंक्ति २००७ को राजनीतिक परिवर्तनको समकालीनतामा सामन्ती चरित्रका जमिनदार, तालुकदार, मुखिया, पण्डित, पुरोहितको दोस्रो या तेस्रो पुस्ता हो । केही अपवादलाई छाडेर अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व पारिवारिक कारणले वा साथीभाइको सरसंगत वा वातावरणले कोही कांग्रेस, कोही कम्युनिस्ट (२०५२ पछि माओवादी) या कोही दक्षिणपन्थी भनिएका दलहरूमा सक्रिय हुन पुगेका हुन् ।


२००७ को परिवर्तनपछि सत्तामा जातीय स्वरूपको परिवर्तन पनि भयो, जसको आफ्नै विशेष चरित्र छ । २००७ र २०४८ पछि भूस्वामित्वको स्वरूप बदलिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको त्यसमाथिको सापेक्षिक स्वामित्व र नियन्त्रणले राजधानी र अन्य सहरी क्षेत्रमा राजनीति गर्न आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्‍यो । जमिनसंँगको यही सम्बन्ध र सामन्ती पृष्ठभूमिले राजनीतिक नेतृत्वलाई राजनीतिमार्फत सक्ता अनि त्यसबाट धन र यी दुवैको चत्रीय सम्बन्धबाट पद, मानमर्यादा, सानमान र रवाफ प्राप्त गर्ने चरित्र सिर्जना गरिरह्यो । सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएका नेताले उपप्रधान या गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए । आवश्यक नभए पनि प्रहरीको अगुवा र पछुवा लाएर मात्रै हिँड्ने वा अनावश्यक रूपमा व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीसाथ यात्रा गर्ने चाहना यही चरित्रको अभिव्यक्ति हो ।


तेस्रो, हिजो सामन्ती उत्पादन प्रणालीमा संलग्न मध्यमवर्गीय प्रबुद्ध वर्ग मार्क्सवादी व्याख्या अनुसार पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका विभिन्न पेसामा सक्रिय छन् । यो वर्गको एउटा समूह राजनीतिमा सक्रिय भयो भने अर्को समूह व्यापार र उद्योग अनि त्यस्तै अर्को समूह कर्मचारी र प्रहरी तथा सेना अनि अन्य पेसा र व्यवसायमा । नेपाली समाजको यो प्रबुद्ध वर्गको सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध जेलिएको छ । यिनीहरू आपसमा ‘नेक्सस’मा बाँधिएका छन् । अपवादबाहेक सबैको साझा उद्देश्य केही वर्गीय हितको रक्षा र प्रवर्धन हो । धनदौलत आर्जन र यसबाट मानमर्यादा र सानसौकत अभिवृद्धि गर्नु हो । यसको स्रोत भनेको राज्यसत्ता हो । अर्थात्, जहाँ निर्णय गर्ने वैधानिक अधिकार केन्द्रित छ, त्यहीं ।


पुँजीवादी राजनीतिका माध्यमले गरिब र विपन्नको हित गर्छु भन्नु आडम्बरी राजनीति मात्रै हो । यसबाट समाजवाद प्राप्त हुँदैन । विकास, राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रियताका लागि पनि यो बाधक हो । अहिलेको यस्तो पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ताले देशको राजनीतिक अर्थतन्त्रमा पहुँच, प्रभाव र नियन्त्रण गर्न सक्यो भने अर्धसामन्ती समाजको अन्त्य भई प्रगतिशील, देशभक्त र क्षमतामा आधारित समाज स्थापना हुन सक्ला । नत्र सिद्धान्त र व्यवहार भुलेको पुँजीवादी राजनीतिको राइँदाइँ चलिरहनेछ ।
लेखक सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।

दृष्टिकोण

बुटवलका ललित बुद्धिजीवी

 

केही दिनयता बुटवलका एक थरी बुद्धिजीवीहरू ‘विष्णु पौडेल बचाउ अभियान’मा लागेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका सत्तासीन दल नेकपाका महासचिवका पक्षमा वकालत गर्न बुद्धिजीवीहरूको भेला नै भयो । लगत्तै केही स्वनामधन्य बुद्धिजीवीले लेख पनि लेखे । तिनको समग्र गतिविधि र लेखनको एउटै बोली छ— बढ्दो तेजका कारण विष्णु पौडेलको चरित्रहत्या गर्न खोजियो, त्यसको प्रतिकार गरिनुपर्छ । यो लेख विष्णु पौडेल वा ललिता निवास प्रकरणमाथि केन्द्रित छैन । यसबारे प्रशस्त समाचार प्रकाशित भइसकेका छन् र हुँदै छन् । प्रश्न हाम्रा बुद्धिजीवीबारे हो । उनीहरू कुनै पनि घटनालाई कसरी आत्मसात् गर्छन्, धारणाको निर्माण गर्छन् र अभिव्यक्त गर्छन् भन्नेबारे हो । साथै बुद्धिजीवीको भूमिकाबारे बहसको खोजी हो ।


उमेर, अनुभव र आफ्नो क्षेत्रमा उनीहरूले गरेको योगदानका आधारमा यीमध्ये केही बुद्धिजीवी सम्मानयोग्य छन् । बेला–बेला कतिपय विषयमाथि फरक विचार हुँदाहुँदै पनि नयाँ पुस्ताले उनीहरूसँग संवाद जारी राखेको छ । केही वर्षको संगत, अन्तरक्रिया, भेटघाटका क्रममा केही बुद्धिजीवीलाई फरक–फरक मनोदशामा भेटेको अनुभव छ । एकजना बुद्धिजीवी छन्, जसको जीवनको ऊर्जाशील समय राजनीतिक परिवर्तनका लागि खर्चिइएको छ । दौडधुपको जिन्दगीमा पनि निरन्तर अध्ययन र लेखन गर्ने उनको जाँगर प्रशंसनीय छ । कुनै बेला स्थानीय निकायको कुशल नेतृत्व गरेका उनलाई देशको नीति निर्माण तहमा देख्ने रहर हाम्रो पनि थियो । तर सक्ता–शत्तिको खोजीमा उद्यत पार्टीका लागि अर्थले सुसम्पन्न अर्का पात्र उनीभन्दा राम्रा उम्मेदवार दरिए । ती बुद्धिजीवीका पक्षमा उनको पार्टी बाहिरबाट पनि प्रशस्त लबिङ भयो । त्यति बेला ती बुद्धिजीवीले पार्टीको भ्रष्टीकरण भएको, नेताहरू स्वार्थ समूहको घेरामा फसेको र पार्टी पङ्क्ति वैचारिक शून्यतातर्फ अग्रसर भएकामा निकै चिन्ता व्यक्त गर्थे ।


अर्का एक बुद्धिजीवी छन्, जसले जीवनको अत्यधिक समय पार्टीका लागि खर्चेका थिए । उनका रचना पढेर कैयौं युवा पार्टीको लागि ऊर्जाशील समय खर्चिन तम्तयार भएका थिए । तर उनै बुद्धिजीवीलाई पार्टीको महाधिवेशनमा धरि सहभागी गराइएन । त्यति बेला उनले भनेका थिए, ‘पार्टी सोचेभन्दा गलत दिशामा गयो । पार्टीको लागि जिन्दगी सुम्पिएँ, अब मरेपश्चात् रातो झन्डा ओढ्नेबाहेक अरू केही आशा छैन ।’समयको आरोह–अवरोहमा पार्टीप्रति निराशा व्यक्त गरिरहँदा उनीहरूको स्वरमा आग्रहको लेपन मात्र थिएन, अनुभवसिर्जित मूल्यांकन पनि थियो, जो धेरै हदसम्म सत्य थियो । तर आज यिनै बुद्धिजीवीहरूले पार्टी सत्तासीन भएपछि भाषा परिवर्तन गरिरहेका छन् । के हिजो पार्टीमा देखिएका कमजोरी र खराबी आज एकाएक निमिट्यान्न भए ? ती कमजोरीबारे पार्टीभित्र र बाहिर यी बुद्धिजीवीले कत्तिको बहस गरे वा गरिरहेछन् ?

घटनालाई कसरी आत्मसात् गर्ने ?
सामान्य मानिसहरू प्राप्त सूचना र पूर्वस्थापित मान्यताका आधारमा घटनाप्रति धारणाको निर्माण गर्छन् । यसो गर्नु सुविधाजनक हुन्छ, किनभने यसो गर्दा आफैमाथि वा आफ्नै मान्यतामाथि प्रश्न गर्नुपर्दैन । गाह्रो हुन्छ, आफैलाई प्रश्न गर्नु, आफ्नै धारणालाई सन्देह गर्नु, किनभने यसले पीडा दिन्छ । तर बुद्धिजीवी सामान्य मानिसभन्दा सांस्कृतिक र चेतनाको हिसाबले एक कदम माथि उठ्नुपर्छ । उसले आफैलाई सन्देह गर्नु जरुरी छ । सत्यको खोजी निरन्तरको सन्देहमार्फत हुन्छ । प्राप्त सूचनालाई विश्लेषण गरेर साथै आफ्ना पूर्वमान्यतामाथि प्रश्न गरेर मात्र सत्यको बाटो हिंँड्न सकिन्छ । यसका लागि भगत सिंहले बन्दीजीवनमा लेखेको ‘म किन नास्तिक भएँ ?’ लेखको यो भनाइ शिरोधार्य गर्नु जरुरी हुन्छ— ‘आलोचना र स्वतन्क्र विचार त्रान्तिकारीका अपरिहार्य गुण हुन् ।’ सत्यको खोज गर्ने बुद्धिजीवी आफैमा क्रान्तिकारी हो । उसले यी दुई गुणको खोजी गर्नु जरुरी नहोला ?


विष्णु पौडेलको बचाउमा ज्यान फालेर लागिपरेका बुटवलका बुद्धिजीवीले घटनालाई आत्मसात् गर्न ज्ञान निर्माण पद्धतिको प्रयोग गरिरहेको देखिँदैन । प्रश्न विष्णु पौडेलको होइन, साँचो प्रश्न त विष्णु पौडेलहरूको निर्माणको हो । विष्णु पौडेलजस्तो नेताको जन्म कसरी हुन्छ ? यसको पछाडिको सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिले कसरी भूमिका खेल्छ ? नेपालमा राजनीतिक पार्टीको निर्माण कसरी भइरहेको छ ? पार्टीहरूले राज्यसत्तामा हिस्सेदारी स्थापित गर्न कुन वर्गसँग साँठगाँठ गरिरहेका छन् ? यी सबै प्रपञ्चका लागि पार्टी संयन्त्रको कसरी उपयोग गरिरहेका छन् ? बुद्धिजीवीहरूले विमर्श गर्नुपर्ने आजका प्रश्नहरू यिनै हुन् । यी प्रश्नबारे विमर्श गर्दै जाँदा विष्णु पौडेल वा सम्बन्धित सबै घटना खुल्दै जान्छन् । व्यक्ति वा घटनाको मूल्यांकन न क्षणिक समाचारको भरमा हुन्छ, न त पूर्वस्थापित मान्यताका जगमा । यसलाई विकसित घटनाक्रमहरूको लामो ऐतिहासिक शृंखलाको आलोकमा विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ ।


तर हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले उपर्युक्त घटनालाई कुनै अमुक नेतालाई खुइल्याउन अर्को अमुक नेताको षड्यन्त्रका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन् । उनीहरू अमूक नेताको पक्षमा अर्का अमुक नेताको विरोधमा आफ्ना सिर्जनशील खुबी र बुद्धिजीवीको पगरी प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको परिणाम नकारात्मक मात्र हुनेछ । त्यसैले बुटवलका बुद्धिजीवीलाई भन्न मन लाग्छ— घटनाको राजनीतिक कलेवर मात्र हुँदैन, मान्यवर ! अर्थराजनीतिक पृष्ठभूमि पनि हुन्छ । जबसम्म घटनाको अर्थराजनीतिक पृष्ठभूमि खोतलिँदैन, सत्यको खोजी सधैं अमूर्त र अधुरो रहन्छ । तपार्इंहरू विकास, समृद्धिको नारामा यति लिप्त भइरहनुभएको छ, नेतृत्व वा राज्यसत्ता अर्थराजनीतिक जगमा हुन्छ भन्ने बिर्सनुभएको छ वा बिर्सेको अभिनय गरिरहनुभएको छ । सामान्य प्रश्न गरौं, मार्क्सवादी भाष्य अनुसार राज्य एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दबाउने संयन्त्र हो । अब भन्नुहोस्, वर्तमान राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र के हो ? के समृद्धिको एकोहोरो रटान लगाउँदैमा तपाईं यी प्रश्नबाट भाग्न सक्नुहुन्छ ?


एंगेल्सले ‘परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति’ मा राज्यको उदयको चर्चा गर्दै लेखेका छन्— ‘राज्यको उदय समाजबाट भयो । तर यो समाजबाट अलग्गिँदै गयो र समाजलाई शासन गर्न थाल्यो ।’ मार्क्सवादको अन्तिम ध्येय भनेको स्वतन्त्र मानिसको निर्माण हो । मान्छेको सार्वभौमिकता स्थापित गर्नु हो । यसका लागि राज्यको विलुप्तीकरण गर्नु हो । राज्यको विलुप्तीकरण गर्नु भनेको समाजसँग एकाकार भएको समृद्ध प्रणालीको स्थापना गर्नु हो । यो तबमात्र सम्भव हुन्छ, जब हामीले शक्तिको भोको राज्यलाई आलोचनाको डोरीले कसिरहन्छौं । के हामीले यो ऐतिहासिक अभिभारा बोध गर्न सक्छौं ?


राज्यसक्ता जहिल्यै शत्तिको दुरुपयोग गर्न उद्यत हुन्छ । त्यसलाई प्रतिपक्षी विचारको घर्षणले सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । होइन भने गोयबल्सहरूको जन्म हुन्छ । हिटलर यत्तिकै जन्मँदैन, त्यसका लागि गोयबल्सको पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हामीलाई गोयबल्सको आवश्यकता छैन ।

बुद्धिजीवीको भूमिका के हो ?
तपाईंहरूलाई लाग्ला— हामी सरकारको तीव्रतम आलोचनाका भोको छौं । तर खोजी सरकारको आलोचनाको होइन । अहिलेलाई कम्तीमा पनि संविधानका मूलभूत मान्यताको संस्थाकरण हो । हाम्रो संविधान अपूर्ण नै भए पनि लामो वैचारिक, राजनीतिक संघर्षबाट जन्मिएको हो । यसले विकेन्द्रीकरण, राज्यसत्ताको समावेशीकरण र न्यायपूर्ण वितरणको जगमा समाजवादको बाटो हिंँड्ने अठोट गरेको छ । हामी राज्यसत्तालाई संविधानले कोरेको गोरेटोमा हिँंडाउन चाहन्छौं भने संविधानको मर्म आत्मसात् गराउन लाग्नैपर्छ ।


फेरि एकपटक इटालीका चिन्तक अन्टोनियो ग्राम्सीको स्मरण गरौं । उनले अर्गानिक बुद्धिजीवीको खोजी गरेका थिए । त्यसको अर्थ हो— जनतासँग जोडिएका बुद्धिजीवी । उनीहरूको दुःखपीडा र सपनासँग जोडिएका बुद्धिजीवी । यदि बुद्धिजीवीले पनि सत्ताको भाष्यलाई जस्ताको तस्तै बोकेर हिँंड्छ भने त्यो कसरी अर्गानिक बुद्धिजीवी बन्ला ?


विष्णु पौडेलको प्रसंगलाई लिएर बुटवलका बुद्धिजीवीहरू जसरी उत्तेजित भएका छन्, त्यो डरलाग्दो छ । उनीहरू ‘घटनाको यथार्थ छानबिन गर र दोषीलाई कारबाही गर’ भन्ने कूटनीतिक अभिव्यक्ति दिन पनि कन्जुस्याइँ गर्छन् । बरु आग्रहले लछ्रप्प भिजेर ‘विष्णु पौडेलको चरित्रहत्या गर्न थालियो, रक्षा गरौं’ भन्छन् । एक बुद्धिजीवीले त ‘विष्णु पौडेल होइन, उनका छोराले पो जमिन किनेको हो’ भन्नेजस्तो बचपना तर्क गर्न भ्याए । एकजना ‘बुटवलको सबै जमिन पहिला सुकुम्बासी त हो’ भनेर घटनाको सामान्यीकरण गर्न उद्यत भए । पौडेलको पक्ष लिने वा नलिने बेग्लै पक्ष हो । प्रश्न हो, बुद्धिजीवीहरू आग्रहको यो हदसम्म जानु उपयुक्त छ ? यसले हामीलाई घटनाको यथार्थ मूल्यांकन गर्न सहयोग गर्छ ?


केही बुद्धिजीवीले आह्वान गरे— सरकार सम्पूर्ण सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्न तत्पर छ, सहयोग गरौं । प्रश्न उठ्छ— खोकनाको प्रसंग के हो नि ? काठमाडौंका पुराना मठमन्दिरको प्रसंग के हो नि ? बुटवलकै सोह्र–छत्तीस कुलोको जमिन र छेउबाट जाने सडकको हालत के छ ? बुटवलमै व्यापार संघ लगायतका संस्थाले ओगटेको सार्वजनिक जमिनको मुद्दा के भयो ?


घटनाका निम्ति यो सरकार दोषी छैन भन्ने तर्क पनि बलियो नै होला । तर राजनीति शास्त्रमा सरकार र राज्यसत्ताको परिभाषा एउटै छैन । २०४७ पछिको राज्यसत्ताको उपयोग ककसले कसरी गरे भन्ने सोच्नुपर्दैन ?


सारमा, सबैभन्दा सजिलो हुन्छ, बगेको धारमा बगिदिनु । यसो गर्दा लाभका पद वा सम्मान अवसरहरू पनि प्राप्त होलान् । तर राज्यलाई जनमुखी बनाउनु छ भने समाजमा सधैं प्रतिपक्षी विचारको आवश्यकता हुन्छ । राज्य सत्ताधारी विचार थोपर्न उद्यत हुन्छ, त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न प्रतिपक्षी विचार आवश्यक पर्छ । तपाईंलाई सत्ताको भाषाको सुगारटाइ प्रिय छ वा समयले सुम्पेको दायित्व ? रोजाइ आ–आफ्नो ।

Page 8
विदेश

विपक्षीद्वारा सर्वेक्षण नतिजा अस्वीकार

- सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) - भारतमा अन्तिम चरणको मतदान सकिएलगत्तै करिब आधा दर्जन मिडियाले गरेको मत सर्वेक्षणप्रति भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेससहित सबै विपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मिडियाले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन (एनडीए) ले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सर्वेक्षण गरेका थिए । विपक्षी दलले विगतमा पनि यस्ता सर्वेक्षण गलत साबित भएको दाबी गर्दै मतगणनाको दिनसम्म पर्खन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले विहारको सन् २०१५ को विधानसभा चुनाव क्रममा गरिएको सर्वेक्षणको उदाहरण दिँदै यसपटक पनि त्यस्तै दोहोरिने दाबी गरेका छन् । उक्त चुनावमा मतगणना अघिका सबैजसो सर्वेक्षणले भाजपाको भारी बहुमत आउने देखाएका थिए । अन्तिम नतिजा भने त्यसको उल्टो विपक्षी महागठबन्धनका पक्षमा आएको थियो । कुल ५४३ सदस्यीय लोकसभामा बहुमतका लागि २७२ सिट चाहिनेमा यसपटक सर्वेक्षणले भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनले करिब ३०० सिट ल्याउने अनुमान गरेका छन् ।


चुनाव अघिसम्म खण्डित मतादेशको चर्चा भइरहेका बेला सार्वजनिक सर्वेक्षणले उत्तरप्रदेश, विहार, उडिसा र पश्चिम बंगालमा भाजपा हावी हुने देखाएको छ । अधिकांश सर्वेक्षणले उत्तरप्रदेशको कुल ८० सिटमध्ये एनडीएले ३८ देखि ६८ सिट जित्ने अनुमान गरेका छन् । एबीपी–एसी नेल्सनले भने एनडीएले २२ सिट जित्ने दाबी गरेको छ । विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) र बहुजन समाज पार्टी (बसपा) बीच चुनावी गठबन्धन भएका कारण चुनाव अघिबाटै उत्तरप्रदेशमा भाजपाले ठूलो क्षति बेहोर्ने अनुमान गरिँदै आएको थियो । चुनावअघि सार्वजनिक कतिपय मत सर्वेक्षणले २०१४ को चुनावमा लोकसभामा ८० मध्ये ७१ सिट जितेको भाजपाले यसपटक बढीमा ३५ देखि ४० ल्याउने भविष्यवाणी गरेका थिए । त्यसका पछाडि केही ठोस कारण थिए । पाँच वर्षअघिको चुनावमा सपा र बसपाले प्राप्त गरेको मतलाई जोड्ने हो भने त्यो भाजपाले पाएको ४२ प्रतिशतकै नजिक हुन्थ्यो । यादव जातिमा पकड राख्ने सपा र जाटभमा एकलौटी पकड भएको बसपाबीचको गठबन्धनमा मुस्लिमको समेत मत थपिने अुनमानका आधारमा यसपटकको नतिजा उनीहरूका पक्षमा आउने आकलन गरिएको थियो ।

विदेश

हुवावेमा गुगल एप्स नचल्ने

- एजेन्सी

 

क्यालिफोर्निया – चिनियाँ मोबाइल कम्पनी हुवावेका मोबाइल फोनमा अब गुगलले निर्माण गरेका केही एप्सहरू नचल्ने भएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुवावेसँग अमेरिकी कम्पनीले कारोबार गर्न नपाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेपछि गुगलले आफ्ना एप्सहरू हुवावेले निर्माण गर्ने मोबाइल फोनमा नराख्ने निर्णय गरेको हो । गुगलको पछिल्लो निर्णयसँगै हुवावेले निर्माण गर्ने फोनमा गुगल प्लेस्टोर, गुगल सर्च, गुगल म्याप, गुगल क्रोम, युट्युब, जिमेललगायतका एपहरू राखिने छैनन् । हुवावे फोन प्रयोगकर्ताले हाल चलाउँदै आएका त्यस्ता एपहरू प्रयोग गर्न मिले पनि अपडेट हुने छैनन् । गुगलको निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै हुवावेले ‘एन्ड्रोइडको विकास र विस्तारमा ठोस योगदान पुर्‍याएको’ जनाएको छ । त्यसका साथै कम्पनीले ‘आफ्ना विश्वव्यापी ग्राहकका लागि सेवा प्रदान गर्न सुरक्षित र भरपर्दो सफ्टवेयर विकसित गर्ने×’ उल्लेख गरेको छ ।

 

Page 9
समाचार

कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला जेठ ९ देखि

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– ‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ नाराका साथ कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला जेठ ९ देखि हुने भएको छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको संयुक्त आयोजना हुने मेलाको यो छैटौं संस्करण हो । ‘कान्तिपुर हिसान एडुफेयर २०१९’ नामकरण गरिएको मेला चार दिन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा हुनेछ । माध्यमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी मेला आयोजना गरिएको हो । ‘नेपालमै सञ्चालित शिक्षालयले दिने गुणस्तरीय तथा उत्कृष्ट शिक्षाका बारेमा सत्य, तथ्य र यथार्थ जानकारी गराउँछौं,’ मेलाका संयोजक युवराज शर्माले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई नेपालमै पनि उत्कृष्ट शिक्षा पाइन्छ भन्ने विषयमा परामर्श दिन मेला आयोजना गरिएको हो ।’


कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका एजीएम महेश स्वाँरले नेपालमै उत्कृष्ट शिक्षा भन्ने नारालाई व्यवहारमा साबित गर्न हिसानसित सहकार्य जारी रहेको बताए । ‘नेपालमै उत्कृष्ट शिक्षाको अवसर सिर्जना गर्ने शिक्षालयको प्रयासलाई आमसञ्चारको साथ महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘हामी आम अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकार पक्षले सत्य, तथ्य सूचना पाउन सकून् भन्ने पक्षमा प्रतिबद्ध छौं ।’ हिसानका अध्यक्ष रमेशकुमार सिलवालले शिक्षा र स्वास्थ्य संवैधानिक मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यसको गुणस्तरप्रति निजी क्षेत्र सधैं सचेत रहेको बताए । ‘शैक्षिक मेला आयोजना नभएसम्म शैक्षिक संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो,’ उनले भने, ‘हामीले गरेका गुणस्तरीय र अनुकरणीय शैक्षिक क्रियाकलाप पारदर्शी ढंगले अघि बढेका छन् । हरेक वर्ष १ लाख १२ हजार विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सफल छौं । ठूलो धनराशि बिदेसिनबाट रोकेका छौं ।’ अब विदेशबाट नेपालमा पढन आउने वातावरण निर्माण गर्नेसमेत सिलवालले दाबी गरे ।


मेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित १ सय ५० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाको सहभागिता रहनेछ । विभिन्न संस्थाको प्रस्तुतिका साथै विज्ञहरूको सहभागिता शिक्षा तथा प्रविधिलगायत विविध शैक्षिक जानकारीमूलक र विषयगत सेमिनारसमेत हुनेछ । प्रवेश निःशुल्क हुनेछ । विभिन्न कलेजहरूले निःशुल्क छात्रवृत्तिसमेत दिने जनाइएको छ ।

समाचार

भीभीआईपी क्षेत्रमा ड्रोन उडाउन रोक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायतका निवासको १ किलोमिटर हवाई दूरीभित्र ड्रोन (मानवरहित हवाई उपकरण) को उडान निषेध गरिएको छ । सरकारले ड्रोन उडानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी गरी पहिलो पटक निषेधित क्षेत्र तोकेको हो । कार्यविधिअनुसार ड्रोन उडान निषेध गरिएका क्षेत्रमा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, उपत्यकाका माइतीघर मण्डला, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, बुढानीलकण्ठ, दरबार स्क्वायर क्षेत्र (भक्तपुर, पाटन र काठमाडौं) र पुरातात्त्विक क्षेत्र छन् ।


कार्यविधिमा उपत्यका बाहिर स्थानीय प्रशासन वा आधिकारिक निकायले निर्धारण गरेका धार्मिक, पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक क्षेत्रमा अब ड्रोन उडाउन पाइने छैन । सैनिक वा सशस्त्र या नेपाल प्रहरीको मुख्यालय, तालिम केन्द्रको १ हजार मिटर र अन्य सुरक्षा इकाई रहेको क्षेत्रमा समेत ५ सय मिटर हवाई दूरीमा ड्रोन उडाउन पाइने छैन । विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीभित्र र हवाई रुट तय गरिएका कुनै पनि स्थानमा ड्रोन उडान कार्यविधिमा रोक लगाइएको छ । सरकारले ड्रोन उडाउन नेपाललाई तीन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । तीन क्षेत्रमध्ये संवेदनशील क्षेत्रमा निषेध गरिएको हो । सामान्य क्षेत्र मानवरहित इलाका, संरक्षित वा नियन्त्रित क्षेत्रबाहेकका खुला क्षेत्रलाई तोकिएको छ । यस्तो क्षेत्रमा उडाउन पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।


मध्यम क्षेत्रका रूपमा बस्ती, समुदाय, संरक्षित वा आरक्षित क्षेत्रलाई मानिएको छ । यस्तो क्षेत्रमा भने सरकारी निकायबाट अनुमति लिएरमात्र उडाउन पाउने व्यवस्था छ । ड्रोन सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म, जमिनबाट भिजिबिलिटी ५ किलोमिटर रहेको अवस्थामा मात्र उडाउन पाइन्छ ।


एक पटकको इजाजत ३ महिनाका लागि मात्र
ड्रोन उडाउन सरकार या स्थानीय प्रशासनबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सरकारले यसरी प्रयोग गर्न दिएको एक पटकको इजाजतबाट तीन महिनामात्र उडाउन पाइने छ । ड्रोन उडाउने पाइलटसँग रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, उडान नियन्त्रण, अवतरणसम्बन्धी ज्ञान र उडान गर्ने क्षेत्रको ज्ञान हुनुपर्ने अनिवार्य छ । यसरी उडान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले इजाजत लिनुपूर्व नै आफ्नो योग्यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मूल्यांकन तथा परीक्षण गराउनुपर्छ । मुलुकमा सामान्यतया अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन, कला, साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र मनोरन्जनसम्बन्धी काममा ड्रोनको प्रयोग बढिरहेको छ । आमसञ्चारसम्बन्धी काम र सैनिक तथा सुरक्षा प्रयोजनमा समेत ड्रोनको प्रयोग हुन थालेको छ ।


ड्रोन उडाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । प्राधिकरण नागरिक उड्डयनसम्बन्धी निकायको नियामक निकाय हो । कार्यविधिमा अनुमतिबिना उडाइएका ड्रोन जफत गरी लिलामी गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले स्वचालित ड्रोन उडानको अनुमति दिँदैन । नेपालमा पनि आईकाओले उडान अनुमति नदिएका ड्रोन उडाउन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । सरकारले साना ड्रोन (बढीमा २ किलो तौलसम्म) को उडान भने खुकुलो बनाएको छ । यस्ता ड्रोन शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालयको परिसरमा बढीमा २ सय फिट उचाइसम्म उडाउन कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने छैन । तर, नजिकको सुरक्षा निकायमा त्यसको जानकारी भने गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ । विभिन्न सरकारी कार्यालयले पनि यस्ता साना ड्रोन स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिएर उडाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

समाचार

जसको पानी चल्दैन...

डोम, चमार, खत्वे र लोहरालगायत दलित समुदायसँग मुसहरको पानी चल्दैन । सन्थाल र डोमको घरमा खाँदैनन् । मुसहर र सन्थालसँग छोइछिटो गर्छन् ।
- प्रदेश १ ब्युरो

(विराटनगर) - मोरङको जहदा गाउँपालिका–३, जयरामपुरका घुरण ऋषिदेवकी छोरी रनियाकुमारी र स्थानीय सन्थाल समुदायका लालो मुर्मुले प्रेमविवाह गरे । तल्लो जातिसँग बिहे गरेको भन्दै ऋषिदेव समुदायले रनियालाई माइतीघर आउन रोक लगाएको छ । विवाह गरेदेखि उनले परिवारका सदस्यसँग बोल्नसमेत पाएकी छैनन् । ‘सन्थालसँग बिहे गरेर जात फालेकाले मेरो परिवारका लागि मरिसकी, अब उसको कुरो गर्नु छैन,’ घुरणले भने, ‘सन्थाल समुदाय र हाम्रो मुसहर समुदायबीच पानी चल्दैन । छोरीले विवाह गरेका केटालाई ज्वाइँ भनेर कसरी घर भित्र्याउनु ?’ केही वर्षअघि जयरामपुरका मणिलाल ऋषिदेवका छोरा ललकुले सन्थाल समुदायकै तल्लु बासकेकी छोरी सोनामुनीसँग प्रेमविवाह गरेका थिए । ऋषिदेव समुदायले मणिलाललाई सामाजिक रूपमा जरिवाना गर्‍यो ।


‘छोराले तल्लो जातकी केटीसँग बिहे गरेकाले जरिवानाबापत गाउँमा भोज गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सामाजिक पञ्चायतमा मैले भोज गर्न स्वीकार गरेपछि छोराबुहारीलाई ५ जना साक्षी लिएर गंगा स्नान गराउन लगियो ।’ गंगा स्नान गरी भोज खुवाएपछि सन्थाल समुदायकी बुहारी मुसहर समुदायमा आएको उनले सुनाए ।स्थानीय ६३ वर्षीय सोनेलाल ऋषिदेवले देश कानुनले र समाज रीतिले चलिरहेको बताए । ‘हाम्रो जीवनयापन सामाजिक रीतिरिवाजअनुसार भइरहेकाले जातीय विभेद कायमै छ,’ उनले भने, ‘हामी दलित भएको भन्दै अनेक आन्दोलन गरिरहेका छौं तर दलित–दलितबीच पनि समान व्यवहार गर्न सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार डोम जातिको पानी मुसहर समुदायमा चल्दैन । मुसहरको चमार, खत्वे, लोहरालगायत दलित समुदायभित्र पानी चल्दैन । ‘सन्थाल, डोमका घरमा खान सक्दैनौं किनकि पुस्तौंपुस्तादेखि यही चलन छ,’ उनले भने । राजेश ऋषिदेवले १० वर्षअघिभन्दा केही सुधार आएको बताए । ‘अहिले उपल्लो जातिको शरीरमा छुँदा छुवाछूत मान्न छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘खानपान, रहनसहनमा भने विभेद कायमै छ ।’


सप्तरीको राजविराज घर भई विराटनगर बस्दै आएका डोम समुदायका दीपक राउतले साह समुदायकी केटीसँग प्रेमविवाह गरेका थिए । केटी पक्षले उनीमाथि जबर्जस्ती करणी मुद्दा दिए । उनलाई जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको छ । कथित उपल्लो समुदायले विपन्न, गरिब, दलित समुदायसँग उठबस नगर्ने, सँगै बसेर नखाने, अन्तरजातीय विवाह हुन नदिने र भएपछि जबर्जस्ती छुटाउने, सामाजिक कार्यमा कुनै जिम्मेवारी नदिने गरेको जहदाका शिक्षक सूर्यनारायण हास्दाले बताए । ‘जातीय छुवाछूत कानुनी रूपमा मुलुकमा छैन, व्यवहारमा छ,’ उनले भने ।


भेदभावविरुद्धका अभियन्ता उमेश विश्वकर्माले जातीय विभेद व्यक्तिको मानसिकतासँग जोडिएकाले उन्मूलनका लागि राज्यले ठोस योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का प्रमुख मोहन जोशीले जातीय छुवाछूत र विभेद न्यूनीकरणको सवाल जटिल भएको जनाए । मोरङका प्रहरी उपरीक्षक मनोजकुमार केसीले पछिल्लो समय यस्ता घटनामा कमी आएको बताए । ‘समाजमै मध्यस्थता गरेर मिलाउने गरेकाले पनि प्रहरीसम्म नआइपुगेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जातीय भेदभाव कानुनी अपराध हो, यस्तो उजुरी आए कानुनी कारबाही हुन्छ ।’


'औषधि खानु हुँदैन'
झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–३ का सन्तोष ऋषिदेवका ६ जना छोराछोरी छन् । चैतमा उनका ५ जना छोराछोरी बिरामी परे । सबैलाई दादुरा आएको थियो । दादुरा देखिएको दुई महिनासम्म उनले औषधोपचार गराएनन् । उनले भने, ‘यो रोग लागेका बेला औषधि खानु हुँदैन ।’ सन्तोष मात्र होइन, मुसहर बस्तीका सबैमा दादुरा हुँदा औषधि गर्नु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास छ । बिर्तामोड नगरपालिका–३ स्थित मुसहर बस्तीका बासिन्दालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोपबारे केही थाहा छैन । उक्त बस्तीका मुसहरले आफ्ना छोराछोरीलाई उक्त खोप पनि लगाइदिएका छैनन् । चैतमा बस्तीका १५ जना बालबालिकामा दादुरा देखिएको थियो ।


बालबालिकाहरू करिब दुई महिनासम्म उक्त बिरामबाट प्रभावित बने । अन्धविश्वासका कारण उनीहरूले दादुराका बिरामीलाई तेलबिनाको सब्जी खुवाए । बिराम चाँडै निको होस् भन्दै दैनिक माताको पूजा गरे । केहीले भाकलसमेत गरे । बिर्तामोडकै ४५ वर्षीया पूर्णिमा राजवंशीलाई नसाको बिराम छ । उनी ५ वर्षयता पीडित छिन् । बिरामका कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भए पनि उनी डाक्टरलाई देखाउन गएकी छैनन् । धामीझाँक्रीकै सल्लाह सुझावअनुसार उपचार गराइरहेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘डाक्टरको औषधिभन्दा धामीझाँक्रीको झारफुक बढी चाहिएको छ । त्यसैले नियमित झारफुक गरिरहेकी छु ।’ उनले झारफुकबाट केही सुधार हुँदै गएको बताइन् । सञ्चारकर्मी इन्द्रसिंह राजवंशीका अनुसार राजवंशी जातिमा अझै पनि अन्धविश्वास कायम छ । राजवंशी जातिले परिवारका कसैलाई कुनै पनि बिराम वा रोग लागे डाक्टरलाई देखाउँछन् । डाक्टरसँगै उनीहरू धामीझाँक्रीकहाँ जाने गरेको उनले बताए । उनले आदिवासी समुदायमा अझै पनि अन्धविश्वास व्यप्त रहेको बताए ।


‘आदिवासी समुदायमा अन्धविश्वास अझै पनि हटेको छैन । सरकारले विशेष गरी यो समुदायको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच र अन्धविश्वास हटाउने गरी जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम गर्न जरुरी छ,’ राजवंशीले भने ।


सधैं पछाडि
सुनसरीको इटहरी उपमहानगर बज्राहका सीमान्तकृत मुसहर समुदायलाई आवासको समस्या छ । फराकिलो सडकछेउमा रहे पनि अधिकांशको घर टाटीले बेरेको, परालको छाना वा पुराना टिनले छाएका छन् । यस बस्तीका प्रायःजसोले दैनिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले हाम्रो जातिका लागि अरू ठाउँमा घर बनाइदियो तर हाम्रो बस्तीमा कोही आएन,’ स्थानीय रुपनी ऋषिदेवले गुनासो पोखिन् । श्रीमान् र छोराको कमाइले घरखर्च धान्न ठिक्क हुने उनले बताइन् । उनले थपिन्, ‘जसोतसो कमाएर खान्छौं तर घरको समस्या छ । बर्खामा घरभित्र पानी पस्छ ।’ गुटी सदाको पनि रुपनीको जस्तै समस्या छ । मजदुरी गरेर घर धान्न मुस्किल भएको अवस्थामा राज्यले घर बनाइदिए ठूलो राहत मिल्ने उनी बताउँछिन् । ‘छोरा मजदुरी गर्न जान्छ, मचाहिँ घरमा रक्सी बेच्ने गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘त्यही पनि घरखर्च चलाउन गाह्रो हुन्छ । कमाएको पैसा पसलको उधारो तिर्दा सकिन्छ । कहिलेकाहीँ खानसमेत धौधौ हुन्छ ।’


सहरी विकास मन्क्रालयले जनता आवास कार्यत्रमअन्तर्गत मुसहर तथा दलित वर्गका लागि अन्य स्थानहरूमा घर बनाइदिएको थियो । वडा ७ को यो बस्तीमा भने अभियान सञ्चालन हुन सकेन । ‘हामी जनप्रतिनिधि हुनुअघि अन्य वडामा जनता आवास कार्यक्रमले घर बनाइदिएको थियो,’ वडाध्यक्ष नीरबहादुर राईले भने, ‘हाम्रो वडामा भने कसैले बनाइदिएको छैन ।’ बज्राहमा ३७ मुसहर परिवार छन् ।


संरचना फेरियो, सोच उस्तै
जातीय छुवाछूत र विभेदको व्यावहारिक रूपमै अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै महाकाली–मेची पैदल यात्रा गरे दलित अभियन्ताले संरचना फेरिए पनि सोच उस्तै रहेको अनुभव गरेका छन् । करिब ५४ दिन लामो पदयात्रा सकेर केही दिनअघि काँकडभिट्टा आइपुगेको टोली अनुगमन छ, ‘सरकारले छुवाछूतमुक्त घोषणा गरिसक्यो तर व्यावहारिक रूपमा यो ज्युँकात्युँ रहेछ ।’


यात्रामा अशोक दर्नाल, रीता परियार र गैरदलित युवा होमराज आचार्य सहभागी थिए । २१ जिल्लाका १ सय ४ वटा स्थानीय तह छिचोल्दै पूर्वको मेचीनगर आइपुगेका उनीहरूले जनफ्रतिनिधिसहित करिब १ लाख १७ हजार सर्वसाधारणसँग अन्तर्क्रिया गरेका थिए । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सत्रिय आचार्यले सुनाए, ‘जे बोलिन्छ, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ तर छुवाछूतको मुद्दामा त्यो देखिँदैन ।’ उनको अनुभवमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको छुवाछूतबारे सोच फेरिन सकेको छैन ।दर्नालले कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै यो अभियानमा असहयोग गरेको सुनाए । ‘मेयर, उपमेयर र सीडीओले समेत बहाना बनाएर अभियानलाई असहयोग गरेको पाइयो,’ उनले सुनाए, ‘छुवाछूत गर्नु दण्डनीय हो भन्ने निकायका प्रमुखहरूकै सोचमा परिवर्तनको खाँचो देखियो ।’


कानुनमा के छ ?
संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । त्यसमा भनिएको छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन । यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत हुनेछ । मुलुकी ऐनको अदलको महलमा कसैले कसैलाई जातिपाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामका आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरे तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि ३५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
अर्जुन राजवंशी (बिर्तामोड), देवनारायण साह (मोरङ), सुम्निमा चाम्लिङ (इटहरी) र पर्वत पोर्तेल (काँकडभिट्टा)

समाचार

राउत नेतृत्वको दल दर्ता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– चन्द्रकान्त (सीके) राउतले नेतृत्व गरेको राजनीतिक समूहले निर्वाचन आयोगबाट सोमबार राजनीतिक दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ । पृथकतावादी अभियान त्यागेको घोषणा गरेका राउतले दर्ता गराएको दलको नाम हो– जनमत पार्टी । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलले आवश्यक छानबिन र सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगले सीके राउत नेतृत्वको दल दर्ता गरिदिने निर्णय लिएको बताए । ‘संविधान, ऐन र नियमअनुसार पार्टीको विधान, उद्देश्य सबै मिलेको पाइएपछि मात्रै दल दर्ताको निर्णय भएको हो,’ उनले भने । राउतले वैशाख १५ मा दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । ३५ सदस्यीय कार्यसमितिमा उनी अध्यक्ष र अरू सबैजना केन्द्रीय सदस्य छन् । केन्द्रीय सदस्य चन्दन सिंहले पार्टीका अन्य पदाधिकारी चयन तथा समिति विस्तारलगायत काम क्रमशः हुँदै जाने बताए । गत फागुन २४ मा सरकारसँगको सम्झौतापछि राउतले मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका थिए ।

समाचार

१४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलामका युवा स्वरोजगार कार्यक्रम स्वयंसेवक भानुभक्त आचार्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा विनोदबाबु बीसीविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आचार्य र बीसीले हराएको पासपोर्टको प्रतिलिपि निकाल्न सेवाग्राहीसँग ६ हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।


अख्तियारले नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका दुई अधिकृत र नासुसहित १० जनाविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको छ । उनीहरूविरुद्ध जनही २० लाख २४ हजार १ सय ४१ रुपैयाँ बिगो भराई प्रचलित ऐनबमोजिम सजाय गर्न मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले आइतबार भन्सार अधिकृत सुभाषप्रसाद श्रेष्ठ, बटुकृष्ण अधिकारी र नासु वसन्तकुमार सुवेदीलगायत विरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो । उनीहरूले २०७५ जेठ २४ मा भन्सार एजेन्ट दिनेशकुमार बानियाँसँग मिलेर झूटो प्रज्ञापनपत्र बनाई भन्सार छली गरेको अख्तियारले जनाएको छ । ‘ना ६ ख ५८५९’ र ‘ना ७ ख १७’ नम्बरका ट्रकबाट भन्सार महसुल तथा राजस्व छली गरी मालबस्तु ल्याइएको र घिउ प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख नभएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूले खराब मनसायले सामान धनीसँगको मिलेमतोमा भन्सार महसुल चुहावट गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।


भन्सार एजेन्ट संकेत नम्बर ३५ का दिनेशकुमार बानियाँ, वनबोरी माता ट्रेडर्सका सञ्चालक रवीन्द्र गुप्ता र वनबोरी माता ट्रेडर्सका लागि काम गर्ने वीरेन्द्र गुप्ताविरुद्ध समेत अख्तियारले कारबाही र बिगो भराइको माग गरेको छ । हिमालयन कार्गोकी सञ्चालिका मधुकुमारी चौधरी र सोही कम्पनीका लागि काम गर्ने विनोदकुमार गुप्ता र राहुलकुमार गुप्ताले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार गैरकानुनी कार्य गरेकाले उनीहरूलाई समेत कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश गरेको अभियोगमा अख्तियारले दुई शिक्षकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । दशरथ माध्यमिक विद्यालय, साडेपानी, कैलालीका शिक्षक मधुदेवी जोशी र श्री प्राथमिक विद्यालय, फतुहा महेशपुर ५, रौतहटकी शिक्षक आरतीकुमारी मल्लिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।


सशस्त्रका जवान रंगेहात पक्राउ
बुटवलमा सशस्त्र प्रहरीका जवान सेवाग्राहीसँग घूस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका घुमुवा जवान भेषेन्द्र केसीलाई सेवाग्राहीबाट लिएको १० हजार रुपैयाँसहित दीपनगरमा आइतबार साँझ ६ बजे पक्राउ परेका हुन् । भन्सारमा सामान छुटाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग उनले रकम लिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

समाचार

मनाङमा हिमपात

- कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ (कास)– कहिलेकाहीँ पुसमाघमा समेत हिउँ पर्दैन । वैशाख–जेठमा पनि हिउँ पर्‍यो । अलिअलि मात्रै नभई गाउँबस्ती ढाकिने गरी ।तराईमा ४० डिग्री सेन्टिग्रेडमाथि तापक्रम छ । हिमाली जिल्ला मनाङमा भने हिमपात भइरहेको छ । ‘४/५ वर्षअघि वैशाखमा अलिअलि हिउँ परेको थियो,’ नारगाउँका फुर्पा ठेले लामाले भने, ‘यसपालि जेठमा समेत हिउँ पर्‍यो ।’ नार्पाभूमि गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष रितार छिपेल लामाले जेठमै हिउँ पर्नु नयाँ कुरा भएको बताए । ‘माघ–फागुनको हिमपातले धेरै नोक्सान पुर्‍यायो । वैशाख–जेठमा पनि हिउँ परेको छ,’ उनले भने, ‘बेमौसमको हिमपातले बिउबालीलाई समस्या पारेको छ ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले हिउँ परेको हुन सक्ने उनले बताए । नारमा पछिल्लो समय जेठ २, ३ र ४ गते हिमपात भएको हो । स्थानीयका अनुसार पुसमाघको हिमपातले बालीनाली सप्रिने भए पनि बेमौसममा परेको हिउँले बालीनाली बिगार्छ ।

समाचार

सरकारी खर्चमा सपरिवार घुमघाम

- कमल पन्थी

(बर्दिया) - गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समिति र ६ नम्बर वडाका जनप्रतिनिधि सरकारी खर्चमा परिवारसहित भारतको तीर्थयात्रा गरेर फर्केका छन् । वैशाख ३१ गते कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाको अवलोकन भ्रमणमा निस्किएका उनीहरू भारतका विभिन्न धार्मिक क्षेक्र घुमेर गत शुत्रबार फर्किएका छन् ।गुलरियाकी उपप्रमुख सुशीला गिरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र पौडेल, वडाध्यक्ष, न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले वृन्दावन, मथुरा, आगरा र नयाँ दिल्लीलगायतको भ्रमण गरेका हुन् । भ्रमण टोलीका अधिकांशले परिवारका सदस्य लिएर गएका थिए । नगरपालिकाको लेखा फाँटका अनुसार गत वैशाख ३० मा २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पेश्की बुझेर टोली भ्रमणमा निस्किएको थियो । टोलीले भ्रमण प्रयोजनका लागि न्यायिक समितिबाट १ लाख ५० हजार र वडा ६ बाट १ लाख २५ हजार गरी २ लाख ७५ हजार पेस्की बुझेको देखिन्छ । भारतीय नम्बर प्लेटका दुईवटा गाडीमा उनीहरू तीर्थयात्रामा गएका थिए । पेस्की निकासाका क्रममा न्यायिक समिति र वडाको अनुगमन भ्रमण उल्लेख गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाको गत आइतबारको बैठकमा गुलरिया–२ का वडाध्यक्ष टंक अधिकारीले सरकारी रकम बुझेर पारिवारिक भ्रमणमा जानुको कारण सोधेको बताए । पारिवारै भ्रमणमा लैजानुले सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको उनले बताए ।


उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक गिरीले महाकाली नगरपालिकामा हुने न्यायिक समितिका मुद्दा, न्यायिक अधिकारी, समस्या र समाधान कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइन् । सभाबाट निर्णय भएअनुसार न्यायिक समितिका पदाधिकारी, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले महकालीको अनुगमन र छलफल गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि वडाको बजेटबाट भारतका ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन भ्रमण गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘अवलोकनबाट धेरै कुरा जानकारी लिएर फर्केका छौं ।’ मथुराको कृष्ण मन्दिर, दिल्ली र आगराको ताजमहल भ्रमण गरेको टोलीका एक सदस्यले बताए । ‘भारत भ्रमण सार्वजनिक नगर्ने सहमतिअनुसार फेसबुकमा समेत फोटो अपलोड नगरिएको हो,’ उनले भने । नगरपालिका टोलीले विगतमा अनुगमन गर्दा तत्कालै फेसबुकमा फोटो खिचेर अपलोड गर्ने गरिन्थ्यो । उपप्रमुख गिरीले अनुगमन, छलफल गर्ने नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र भएकाले सोहीअनुसार भ्रमण गरेको दाबी गरिन् । गुलरियाको वार्षिक बजेटमध्ये २५ लाख रुपैयाँ अनुगमन भ्रमणका लागि छुट्याइएको छ ।

समाचार

‘अनभिज्ञताले स्वतन्क्र तिब्बतसम्बन्धी कार्यत्रममा’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– स्वतन्क्र तिब्बतसम्बन्धी कार्यत्रममा सहभागी दुई सांसदले गलत सूचनाका कारण आफूहरू त्यहाँ पुगेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद एकवाल मियाँले सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।


लाटभियाको राजधानीको रिगामा गत वैशाख २४ देखि २७ सम्म आयोजित स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर सांसदहरूको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसद यादव र मियाँ सहभागी भएका थिए । उनीहरूले जानकारी हुनासाथ आफूहरू कार्यक्रम छाडेर फर्किएको बताएका छन् । ‘नेपालको संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले प्रतिनिधिसभाका सदस्यका लागि निर्धारण गरेका सर्त बन्देजलगायत प्रतिनिधिसभाका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचार संहितासम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ण पालना गर्न प्रतिबद्ध छौं,’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18