You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

उच्च नेताहरू निगरानीमा

चन्द समूहका वलीसहित ९ पक्राउ
- जनकराज सापकोटा,नगेन्द्र अधिकारी

(काठमाडौं/काभ्रे) - प्रहरीले नेक्रवित्रम चन्द समूहका तेस्रो वरीयताका नेता एवं मध्य क्षेत्रीय कमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ सहित नौ जनालाई पक्राउ गरेसँगै अन्य उच्च नेताहरूमाथि निगरानी बढाएको छ । प्रहरीको विशेष ब्युरो, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको संयुक्त टोलीले वलीसहित नेतालाई काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका– ३ बाट पक्राउ गरेको हो । शुक्रबार राति समातिएका उनीहरूलाई शनिबार काठमाडौं ल्याइएको छ । केन्द्रीय नेताहरूको मोबाइलमाथि निरन्तर निगरानी राखिरहेको प्रहरीले चैत १ गते पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्कीलाई ललितपुरको इमाडोलबाट पक्राउ गरेको थियो ।


उच्च स्रोतका अनुसार फागुन १० मा नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा भएको विस्फोटको जिम्मा लिएलगत्तै प्रहरीले मध्य कमान्ड इन्चार्ज वलीको खोजी तीव्र पारेको थियो । शुक्रबार उनी काठमाडौं आउँदै गरेको सूचना पाएपछि सक्रियता बढाएको प्रहरीले वली, विजय श्रेष्ठ, शंकर अधिकारी, धर्मराज राजबाहक, रामकृष्ण खतिवडा, ललित लामा, सञ्जिव कार्की, वेद घिमिरे र लोकेन्द्र खड्कालाई समातेको हो ।

पक्राउ परेकामध्ये अधिकारी ललितपुर जिल्ला केन्द्रित भएर चन्द समूहको गतिविधि विस्तार गरिरहेका थिए । महाशाखाको टोलीले चैत ५ गते राति नै काभ्रेको काफलडाँडाबाट पक्राउ गर्न खोजे पनि सेल्टर लिइरहेको घरमा झोला, चस्मा र सुगरको औषधि छाडेर वली भाग्न सफल भएका थिए । काठमाडौंबाटै पक्राउ परेका नुमबहादुर विक र डिकेन्द्र राईको सूचनाका आधारमा काफलडाँडा पुगेको महाशाखाको टोलीले त्यहाँबाट झापाका शिव धिताल र सिन्धुपाल्चोकका विशाल तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । विक, राई, धिताल र तामाङ नख्खुस्थित एनसेल कार्यालय र फागुन २४ मा बसुन्धरास्थित म्यानपावर व्यवसायी रोहन गुरुङको घरमा भएको विस्फोटमा संलग्न भएको महाशाखाको दाबी छ । नख्खु विस्फोटमा सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु र दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए । बसुन्धरा विस्फोटमा चार जना घाइते भएका थिए ।


पक्राउबाट जोगिएका वलीले चैत ७ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कार्यकर्ता पक्राउको विरोध गरेका थिए । विज्ञप्तिमा प्रहरी तथा सुरक्षा संगठनमाथि आक्रमण गर्ने पार्टीको नीति नरहेको उल्लेख थियो । पक्राउ परेकालाई तुरुन्त रिहा नगरे जनप्रतिरोध कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।


पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरीले राज्य विप्लव, ज्यान मुद्दा र हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । प्रहरीले उनीहरूको साथबाट बरामद भएको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिकबाट सूचना निकाल्ने र त्यसका आधारमा थप कारबाही बढाउने जनाएको छ । नख्खु र बसुन्धरामा विस्फोट गरिएकै साता सेनाको टोलीले पुतलीसडक र स्युचाटारमा राखिएका प्रेसकुकर बम डिस्पोज गरेको थियो । स्युचाटारमा डिस्पोज गरिएको र म्यानपावर व्यवसायी रोहन गुरुङको घरमा विस्फोट गराइएको शक्तिशाली टाइम बम रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।


उच्च नेता निगरानीमा
राजधानीसहित देशका विभिन्न भागमा भएका विस्फोटका घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले चन्द समूहका गतिविधिको पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रहरीले केन्द्रीय नेताहरूको मोबाइलमाथि निरन्तर निगरानी राखेको थियो । प्रहरीले सूचना संकलन, निगरानी र कारबाहीको काम गोप्य राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको विशेष ब्युरोलाई सक्रिय बनाएको छ । काफलडाँडा अप्रेसनको जिम्मा पाएर अपराध महाशाखाको टोली काभ्रे पुगिसक्दा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पत्तो पाएको थिएन । महाशाखाको टोलीलाई विशेष ब्युरोको सहयोगी टोलीले साथ दिएको थियो ।


प्रहरीले चन्द समूहमा अयोग्य पूर्वलडाकुहरू रहेको र उनीहरूसँग सशस्त्र युद्धकालीन केही हतियारसमेत रहेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चन्द समूह नियन्त्रणमा लिनै नसक्ने गरी नफैलिएको र हतियार नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै संगठनलाई कमजोर बनाउन सकिने प्रहरीको बुझाइ छ । नख्खु विस्फोटकै साता प्रहरीले धरानको पानमारा सडकखण्डमा चन्दका कार्यकर्ता सन्दीप भनिने देवकुमार लिम्बूलाई अत्याधुनिक लङ मेसिन गन र सेनाको मात्रै पहुँचमा रहेको भनिएको एम १६ हतियारसहित समातेको थियो । त्यस्तै फागुन २३ मा प्रहरीले चन्दको गृहजिल्ला कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका ९ स्थित कार्यकर्ता दुर्गाबहादुर रोकालाई पक्राउ गरी उनको घरबाट दुई थान एसएमजी, त्यसमा लाग्ने गोली ६८ राउन्ड र एक थान पेस्तोललगायत हतियारजन्य सामग्री फेला पारेको थियो । यी दुवै घटनापछि प्रहरीले चन्दसँग केही द्वन्द्वकालीन हतियार रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाएको थियो ।


चन्द समूहसँग द्वन्द्वकालकै हतियार रहे पनि कति छ भन्नेमा प्रहरी प्रस्ट देखिँदैन । एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘भारतबाट पेसेवर अपराधीले भित्र्याउने पेस्तोलका अलावा ठूला हतियार पनि चन्द समूहसँग हुन सक्छ तर कति छन्, त्यसबारे आकलन गर्न सकिएको छैन ।’
वलीको पक्राउलाई प्रहरीले ठूलो सफलताको रूपमा अर्थ्याएको छ । शनिबार मात्रै महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा उपत्यकाको सुरक्षा कमान्ड सम्हालिरहेका उच्च प्रहरी अधिकारीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा वली पक्राउ पर्नु उपलब्धि भए पनि यत्तिमै मध्यक्षेत्रीय कमान्ड पूरै निस्तेज भएको मान्न नसकिने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सुदर्शनको पक्राउले काठमाडौंमा पार्टीको पकड कमजोर भए पनि तत्कालै गतिविधि निस्तेज भने नहोला ।’

मुख्य पृष्ठ

एक्लिए विश्वकर्मा

- दीपेन्द्र विष्ट

(काठमाडौं) - नेक्रवित्रम चन्दको अति विश्वासपात्र मानिएका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पछिल्लो समय चन्द समूहभित्र एक्लिएका छन् । सरकारबाट गिरफ्तार भएपछि रिहाइका लागि उनले गरेका गतिविधिप्रति आशंका गरिएपछि जिम्मेवारीविहीन बनाइएका छन् । सरकारले विश्वकर्मालाई गिरफ्तार गरेको ४९ दिनपछि गत असोजमा रिहा गरेको थियो । लगत्तै कपिलवस्तु आसपास बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माघ २८ गते राजधानीमा आमसभा गर्ने जिम्मेवारी उनलाई सुम्पेको थियो । स्रोतअनुसार त्यसपछि दाङ वरपर बसेको अर्को बैठकमा उनले रिहाइका लागि गरेका सबै गतिविधिमा पार्टीले आशंका गर्‍यो । विश्वकर्माले रिहाइका लागि सत्तापक्ष र नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई गुहारेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । विश्वकर्माले अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकालमार्फत नेता भट्टराईसमक्ष पहल गरिदिन अनुरोध गरेको बताइएको छ ।


भट्टराईले संघीय संसद्मा विश्वकर्माको रिहाइका लागि सरकारसँग माग गरेका थिए । रिहाइपछि पक्राउ हुन नदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक न्यायालय पुगेका थिए । ‘पार्टीलाई कुनै जानकारी नदिई विश्वकर्माले सरकारसँग वार्ता गर्ने कुरा गरे, यो पार्टीको निर्णय थिएन । उनी आफैंले सरकारसँग के के गरे, पार्टीलाई जानकारी थिएन,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि उनका गतिविधिप्रति स्थायी कमिटीमा चर्को बहस भयो । हाल उहाँ शंकाको घेरामा हुनुहुन्छ । महासचिवसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न ।’ हाल उपत्यकामै रहेका विश्वकर्मा निष्क्रिय जस्तै छन् । ती सदस्यका अनुसार विश्वकर्मालाई विज्ञप्ति जारीलगायतका काम नगर्न निर्देशन दिइएको छ । फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा विस्फोटपछि महासचिव चन्दले आफैं विज्ञप्ति निकालेर त्यसको जिम्मा लिएका थिए ।

नेपाल बन्द आहवान गर्दै फागुन २४ गते जारी विज्ञप्तिमा पनि चन्दले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । चैत ५ गते काभ्रेबाट कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि मध्यकमान्ड इञ्चार्ज हेमन्तप्रकाश वलीले विज्ञप्ति निकाले । चन्दको उदारता र इमानदारिताको फाइदा लिँदै पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति विश्वकर्माले लिएको स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने । ‘विश्वकर्माले दुई लाइन संघर्ष चलाउन खोजेका छन्, त्यो सफल हुँदैन,’ उनले भने । करिब दुई वर्षदेखि मध्यकमान्ड इञ्चार्जलगायत आर्थिक विभागको प्रमुख जिम्मेवारी विश्वकर्माले सम्हाल्दै आएका थिए । आर्थिक रूपमा अपारदर्शी भएको भन्दै उनीप्रति स्थायी कमिटीमा चर्को आलोचना भएको समेत ती सदस्यले जानकारी दिए । ‘पहिले स्थायी कमिटीमा विश्वकर्माले ल्याएका सबै एजेन्डा पास हुन्थे, यस पटक कुनै पनि पास भएन,’ उनले भने, ‘उहाँले आफ्नो अवमूल्यन भएको महसुस गर्नुभएको छ, पार्टीले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन ।’


मोहन वैद्य नेतृत्वको
माओवादीबाट अलग भइसकेपछि चन्दले पार्टीको संगठन विस्तारदेखि सम्पूर्ण जिम्मा विश्वकर्मालाई दिएका थिए । त्यसको फाइदा उठाउँदै उनले जनवर्गीय संगठनमा पकड जमाउँदै आएका थिए । गत चैतमा दाङमा चन्दले तत्कालीन महासचिव दीपेन्द्र चलाउनेलाई विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष बनाउन खोजे पनि विश्वकर्माले आफू पक्षीय चिरञ्जीवी ढकाललाई अध्यक्ष बनाइछाडे । जनस्वास्थ्यकर्मी संघमा ठूलै विवाद हुँदा उनले आफू पक्षीय टीका कंँडेललाई अध्यक्ष बनाए भने चन्द समूहले प्रमोद योगीको अध्यक्षतामा समानान्तर समिति बनाए । क्रान्तिकारी पत्रकार संघमा पनि विश्वकर्माले प्रकाश डुम्रेलाई अध्यक्ष बनाए । पार्टीको महिला र युवासंघमा मात्र उनको पक्षको नेतृत्व छैन ।


विश्वकर्माले आफ्नो कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएका पार्टीनिकट केही पत्रकारलाई कारबाहीसमेत गरेका थिए । ती सदस्यका अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा ६० प्रतिशत सदस्य प्रकाण्डको पक्षधर छन् । पाँच सदस्यीय स्थायी कमिटीमा हेमन्त प्रकाश वली र धर्मेन्द्र बास्तोला चन्द पक्षमा छन् भने सन्तोष बुढामगर विश्वकर्मा पक्षधर हुन् । दाङमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि उनलाई सबैले साथ छाडेको ती सदस्यको दाबी छ ।
‘उहाँले पार्टीलाई एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्न खोजेपछि समस्या आयो,’ उनले भने, ‘हेमन्तजीलाई मध्यकमान्डको इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिएपछि उहाँ झन् आक्रामक देखिनुभयो ।’ १२ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा तीन जना विश्वकर्माको पक्षमा छन् ।


'वलीको पक्राउले ठूलो क्षति'
चन्द समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले मध्यकमान्ड इञ्चार्ज हेमन्तप्रकाश वलीको पक्राउले पार्टीलाई ठूलो क्षति भएको बताए । चन्द समूहमा ४ वटा कमान्ड छन् । वलीले मध्यकमान्ड हेर्थे भने अनिल शर्मा पूर्वी कमान्ड र धर्मेन्द्र बास्तोला पश्चिम तथा सुदूरपश्चिम कमान्डका इञ्चार्जर् हुन् ।


करिब ४५ वटा जिल्लामा संगठन रहेको चन्द समूहको दाबी छ । रोल्पा, कैलाली, कालिकोट, चितवन, दाङ, सल्यान, प्यूठान र कपिलवस्तुमा आफ्नो संगठन बलियो रहेको जिकिर गर्छन् । चन्द ‘जनसेना’ का सुप्रिम कमान्डर पनि हुन् । दीपक चलाउने, किरण राई, उमा भुजेल ‘जनरल स्टाफ’ हुन् । चलाउने, राई र भुजेल पूर्वमाओवादी लडाकु हुन् ।

मुख्य पृष्ठ

विद्यार्थीसँग ब्याजसमेत असुली

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं) - तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएको वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले समयमा रकम नबुझाउने विद्यार्थीसँग त्यसको ब्याजसमेत उठाउने गरेको पाइएको छ । मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्धिन अन्सारी सञ्चालक रहेको कलेजले ब्याजबापत प्रतिविद्यार्थी हजारौं रुपैयाँ असुलिसकेको छ ।


स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त बिलमा एक विद्यार्थीबाट २ लाख रुपैयाँ लिँदा १५ हजार ब्याज उठाइएको छ । बिल छपाएरै विभिन्न १३ शीर्षकमा मनपरी शुल्क लिँदै आएको कलेजले एमबीबीएस विद्यार्थीबाट १२ लाखसम्म बढी रकम उठाएको यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम मागिन्छ,’ एक विद्यार्थीले टेलिफोनमा भने, ‘तोकेको समयमा नबुझाए दिनदिनै ब्याज जोडिँदै जान्छ ।’ रकम नतिरे परीक्षामा सहभागी हुन नदिने, पास भइसकेकाको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र रोकिदिने गरिएको छ । कतिपयले ब्याज मात्रै एक लाखसम्म बुझाएको ती विद्यार्थीले बताए ।


बिलमा लेट फी (विलम्ब शुल्क) शीर्षक राखिएको छ । कर्मचारीले विद्यार्थीबाट पैसा लिने बेला त्यसलाई काटेर ब्याज शीर्षक जनाउने गरेका छन् । ‘सरकारले ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ, त्यो पनि तीन किस्तामा तिर्ने व्यवस्था छ,’ एक अभिभावकले भने ।उनले भने, ‘कलेजले ५५ लाखसम्म लिएको छ, त्यही पनि बेलैमा नतिरे ब्याजसमेत लिइन्छ ।’ कलेजले भर्ना शुल्क ३५ हजार, रजिस्ट्रेसन २० हजार ६ सय, सम्बन्धन शुल्क ३० हजार, संस्थागत शुल्क ५ हजार, प्रमोसन शुल्क १ लाख २५ हजार, भ्रमण खर्च ५० हजार, क्लिनिकल ट्रेनिङ ७५ हजार, लाइब्रेरी शुल्क ३५ सय तथा खेलकुद र परीक्षा शुल्क भनेर ४० र ३५ हजार लिने गरेको छ ।


ब्याजसमेत जोडिएको बिलमा एमबीबीएस विद्यार्थीबाट यसवर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क भनी ३५ हजार, अन्य शुल्क ४० हजार, होस्टेल, खाना शुल्क १ लाख ३० हजार लिइएको छ । यसमा १५ हजार ब्याज जोडिएको छ । ‘पछिल्लो वर्ष लाग्ने खर्च अघिल्लो वर्ष नै मागिन्छ,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘आउने वर्षको शुल्क यही वर्ष नतिरे ब्याज जोडिन्छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयको निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढ्ने गरिब, विपन्न विद्यार्थीबाट समेत कलेजले मनपरी शुल्क उठाइरहेको छ । उनीहरूले ६ लाखसम्म बढी तिरिरहेका छन् । मन्त्रालयले भने छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थी टीयू, रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि तिर्न बाध्य नरहेको जनाएको छ ।


त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयले समेत कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा करोडौं रकमा जम्मा गरिसकेको जनाएको छ । सञ्चालक अन्सारी भने ठगी प्रकरण मिलाउन उच्च राजनीतिक तहसम्म ‘लबिइङ’ गर्दै हिँडेका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छुट्टै भेटेर ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरेको स्रोतले जनायो । ‘आयोग बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मेडिकल कलेजहरूले अवैध रकम लिएर ठगी गरेको कुरा उठाउनुभएको थियो,’ बैठकमा उपस्थित एक सदस्यले भने, ‘अन्सारीले हत्तपत्त सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो मेडिकल कलेजले रकम नउठाएको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नुभयो ।’ शिक्षा मन्त्रालयको छलफलमा समेत उनले मेडिकल कलेजले बढी शुल्क नलिएको दाबी गरेका थिए । त्रिविले अन्य शुल्क लिन पाइने भनेकाले त्यसैअन्तर्गत लिइएको उनको भनाइ थियो ।


अन्सारी राजनीतिक तहमा कुरा मिलाउने र दाजु जैनुद्दिन अन्सारीले विद्यार्थीबाट अवैध र मनपरी शुल्क उठाउने गरेको कलेज निकट स्रोतले जनाएको छ । अन्सारी स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका थिए । ‘उहाँको नेकपाका नेताहरूसँग राम्रो संगत र उठबस छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेकपाका उच्चतहका नेताहरू, सेना, प्रहरीका उच्च तहका कर्मचारी वीरगन्ज आउँदा मेडिकल कलेजकै गेस्टहाउसमा बस्ने गर्छन् ।’ यही पहुँचका कारण ठगी प्रकरण सार्वजनिक हुन थालेसँगै मेडिकल सञ्चालकहरूले आकस्मिक बैठक बसेर अन्सारीलाई एसोसिएसनको अध्यक्ष बनाएका हुन् । यसअघि कांग्रेस निकटका सुरेश कनौडिया अध्यक्ष थिए । स्रोतका अनुसार अन्सारी सत्तारूढ नेकपाका नेता र मन्त्रीहरूलाई भेटेर ठगी प्रकरणमा मुछिएका नेसनलसहित पोखराको गण्डकी, ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजको ‘केस’ मिलाउन लागिपरेका छन् । उनले विद्यार्थीसँग ब्याज नभई विलम्ब शुल्क लिने गरिएको बताए । ‘हामीले बैंकबाट ब्याज लिएर कलेज चलाएको हो,’ उनले भने, ‘विलम्ब शुल्क लिन्छौं ।’ शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीबाट लिएको बढी रकम १ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि एसोसिएसनको बैठक बसेर मात्र टुंगोमा पुग्ने अन्सारीले बताए ।

मुख्य पृष्ठ

१८७० ठाउँमा डढेलो

- अब्दुल्लाह मियाँ
उदयपुरको चुरे जंगलमा लागेको डढेलो । सातायता यहाँ ३ हजार हेक्टरमा डढेलो लागेको अनुमान छ । तस्बिर ः डिल्लीराम खतिवडा/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - सामान्यतया वैशाख दोस्रो सातादेखि डढेलोका घटना बढ्ने गरेकामा यसपालि यसले चैतमै प्रकोपको रूप लिएको छ । बस्तीछेउ, निकुञ्ज/आरक्षका जंगलमा धेरै डढेलो देखिएको छ । मुलुकमा चैतदेखि जेठसम्म बढी डढेलो लाग्छ । दक्षिण एसियाली डढेलो नियन्त्रण समाजका अध्यक्ष सुन्दरप्रसाद शर्माले शुक्रबार बेलुकी ५ बजेदेखि शनिबार बेलुकी ५ बजेसम्म देशभरि १ हजार ८ सय ७० ठाउँमा डढेलो लागेको जानकारी दिए । धेरै डढेलो चुरे क्षेत्रमा देखिएको छ । अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासाको ‘मोडिस’ भू–उपग्रहले ५४ जिल्लाका डढेलो तस्बिरमा कैद गरेको हो । ‘मोडिस’का अनुसार सबभन्दा बढी डढेलो उदयपुर, पर्सा, सिन्धुली, धनुषा, बारा, रौतहट, चितवन, नवलपरासी, चितवन र सर्लाहीमा देखिएको हो । प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा भने कम छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशैभर तापक्रम बढिरहेको छ । शनिबार अधिकतम तापक्रम ३३.३ डिग्री (डडेलधुरा) सम्म रेकर्ड भएको छ । डढेलो धेरै लागेका प्रदेश १ र २ का जिल्लामा पनि अधिकतम तापक्रम ३१.७ (मोरङ) सम्म छ ।


‘यस वर्ष चैतमै डढेलोको अवस्था देखेर हामी अचम्मित छौं,’ शर्माले शनिबार कान्तिपुरसित भने, ‘यसले यस वर्ष धेरै डढेलो प्रकोपको संकेत गरेको छ । नियन्त्रणका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ ।’ ९ वर्षअघि डढेलोबाट सबभन्दा बढी क्षति भएको थियो । सन् २००९ अप्रिल २५ मा देशका ३ सय ५८ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । त्यसमा परेर ४९ जनाको ज्यान गएको थियो भने कयौं घाइते थिए । डढेलो निभाउने क्रममा रामेछापमा १३ सैनिकको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि सन् २०१६ को डढेलोमा ११ जनाको ज्यान जानुका साथै त्यति नै संख्यामा घाइते भएका थिए । त्यस वर्ष १३ लाख हेक्टर वन डढेको सरकारी तथ्यांक छ । सन् २०१७ मा भने प्रि–मनसुन छिटो सक्रिय भएकाले डढेलो फैलन पाएन । डढेलोविज्ञ शर्माका अनुसार नेपालमा ६४ प्रतिशत नियतवश, ३२ प्रतिशत लापरबाही र ४ प्रतिशत अन्य कारणले डढेलो लाग्ने गरेको छ । ‘वर्षैपिच्छे डढेलोले धेरै क्षति गरे पनि सरकारले नियन्त्रण र नियमनमा खासै ध्यान दिएको देखिन्न,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की अध्यक्ष भारती पाठकले भनिन् । नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले तराईको वनबाट कार्बन बिक्री गरी आर्थिक लाभ लिने कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि डढेलो नियन्त्रणमा लगानी गर्न राज्यले ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । ‘बर्सेनि डढेलोले वन मासिएर कार्बन घटिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नियमनतिर ध्यान नदिने हो भने कार्बन व्यापारबाट लिन सकिने लाभ नारामा सीमित हुन सक्छ ।’

सन् २०२४ सम्ममा तराई भू–परिधि कार्यक्रम (ताल) लागू भएका रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने करिब एक करोड मेट्रिक टन कार्बन बिक्री गर्ने नेपालको योजना स्वीकृत भएको छ । सन् २०२२ देखि नेपाललाई कार्बनबापत प्रतिमेट्रिकटन ५ डलरका हिसाबले भुक्तानी हुनेछ । विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषले कार्बन व्यापारसम्बन्धी नेपालको दस्तावेज स्वीकृत गरेपछि बिक्रीको बाटो खुलेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना भने डढेलो नियन्क्रणबारे चेतनामूलक कार्यत्रम र गोष्ठी गरिरहेको भन्दै सरकारको बचाउ गर्छन् । ‘डढेलो निस्तेज नै गर्ने क्षमता हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘विदेशमा जस्तो डढेलो निभाउन हेलिकप्टर र अन्य प्रविधि प्रयोग गर्न पनि सकिन्न ।’


अध्ययनअनुसार सरकारले व्यवस्थापन गरेको राष्ट्रिय वनको तुलनामा समुदायले व्यवस्थापन गरेको वनमा डढेलोले कम क्षति गर्ने गरेको छ । समुदायले वन जोगाउन कार्ययोजनामै व्यवस्था गरेर कार्यक्रम चलाउने भएकाले क्षति कम हुने गरेको शर्माको बुझाइ छ । सरकारले डढेलो नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिने गरी ५ वर्षअघि वन नीति ल्याए पनि यस वर्ष संशोधित नीति डढेलो नियन्त्रणबारे मौन रहेको उनले जनाए । ‘डढेलो नियन्त्रणका लागि केही औजार बाँड्ने र तालिम दिने गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नियन्त्रणका लागि अलग्गै बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यतातिर ध्यान पुगेको छैन ।’


यसबाहेक ‘फायर फाइटिङ मोबाइल टिम’समेत तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । देशैभर डढेलो बढेपछि वन तथा भूसंरक्षण विभागले नियमन/नियन्त्रणका लागि सहकार्य गर्न ‘फरेस्ट फायर कन्ट्रोल रुम’ तयार गर्न लागेको छ । यसै सातादेखि बबरमहलस्थित विभागमा कन्ट्रोल रुम बनाएर डढेलो नियमन गरिनेछ ।

मुख्य पृष्ठ

एसईईमा पौने पाँच लाख

- गणेश राई
नायिकादेखि सांसदसम्म ः पढ्दै नायिका करिश्मा मानन्धर र सांसद शान्ता चौधरी ।

(काठमाडौं) - नायिका करिश्मा मानन्धर काठमाडौंबाट एसईईको जाँच दिँदैछिन् । नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरी पनि गृहजिल्ला दाङको तुल्सीपुरमा एसईईकी परीक्षार्थी हुन् । अभिनेक्री मानन्धर र मुत्त कमैयाबाट सक्रिय राजनीतिमा आएकी चौधरीसँगै मुलुकभर ४ लाख ७५ हजार परीक्षार्थी आइतबार सुरु एसईईमा सहभागी हुँदैछन् । परीक्षार्थीहरू स्कुले उमेर १४ देखि १८ वर्षका मात्रै छैनन्, सेलेब्रिटी, जनप्रतिनिधि र बूढापाका पनि छन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग एसईई दिने पाको उमेरकाको संख्या भने यकिन छैन ।


मानन्धरले कक्षा ८ देखि काठमाडौं मैतीदेवीस्थित त्रिवेणी माविको नियमित विद्यार्थी भएर पढेकी हुन् । यही विद्यालयको नियमित विद्यार्थीका रूपमा डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक मावि केन्द्रबाट परीक्षा दिँदैछिन् । खुला विद्यालय प्रणालीमा पढेकी प्रतिनिधिसभा सांसद ३८ वर्षीया चौधरीले सेन्टर मावि तुल्सीपुर केन्द्रबाट जाँच दिँदैछिन् । १८ वर्ष कमलरी बसेकी शान्ताले दाङको महेन्द्र माविमा ८ कक्षामा भर्ना भएर पढ्न थालेकी थिइन् । उनी एमालेबाट २०६४ र २०७४ मा दुईपल्ट सांसद भएकी हुन् । उनकी १७ वर्षीया छोरी बिनुले पनि यही वर्ष सिर्जना बाल विद्यालय काठमाडौंबाट एसईई दिँदैछिन् ।

औपचारिक शिक्षाप्रति नायिका मानन्धर र सांसद चौधरी।जस्ता व्यक्तिले देखाएको लगाव प्रेरणादायी प्रसंगका रूपमा लिनुपर्ने शिक्षाविद् औंल्याउँछन् । ‘नायिका मानन्धरले कक्षा ८ बाट अध्ययन गर्नॅपर्ने, ६० वर्षको पाको व्यक्ति कक्षा १ बाट पढ्नुपर्ने दृष्टान्त छ,’ बेलायतमा रहेका साहित्यकार विश्वासदीप तिगेलाले फेसबुक वालमा लेखेका छन्, ‘त्यो प्रेरणादायी कुरा त हुँदै हो, तर अन्य मुलुकमा बढी उमेरका, धेरै अनुभव लिइसकेकालाई एकैपटक ब्रिज कोर्स गराएर माथिल्लो तहमा अध्ययनको सुविधा हुन्छ । नेपाल सरकारले कहिले थाहा पाउने होला ?’


शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यालय शिक्षा नियमित र खुलाबाट पढ्न पाउने नीति भए पनि पाको उमेरलाई लक्षित ब्रिज कोर्स अहिलेसम्म नेपालमा नभएको बताउँछन् । ‘बालबालिकालाई उमेर बढेसँगै पढ्ने र पढाउने स्कुल छन्, पाको उमेरका मानिसले अनौपचारिक मोडबाट मात्र शिक्षा हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘एउटै स्कुलले औपचारिक र खुलाबाट पढाइ सञ्चालन गर्ने नीति छैन । यो व्यवस्था हुनुपर्छ । जसमा पठनपाठन छुट्टाछुट्टै भए पनि जाँच एउटै लिने प्रणाली बन्नुपर्छ ।’


सरकारको नीतिअनुसार अहिले कक्षा १–३, कक्षा १–५, कक्षा ६–८ र कक्षा ९–१० को अनौपचारिक शिक्षा प्याकेज छ । यो प्याकेज क्षेत्रगत रूपमा कोटाका आधारमा छुट्याइएको छ । कक्षा ११ र १२ को अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम प्याकेज बनाउन बाँकी रहेको उनले उल्लेख गरे । कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा मानिन्छ । त्यसभन्दा माथि विश्वविद्यालय शिक्षा लागू हुन्छ । यसै वर्षबाट नेपालमा खुला विश्वविद्यालय सुचारु रहेकाले १२ कक्षा वा सोसरहको शिक्षा हासिल गरेकाले खुला मोडबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्छन् ।

Page 2
समाचार

सिटौलाको स्वास्थ्यमा सुधार

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अस्वस्थ भएपछि शुक्रबार मन्डिखाटारस्थित अस्पतालमा भर्ना भएका कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न शनिबार अस्पताल पुगेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । शनिबारै नेकपाका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालासहितका नेता–कार्यकर्ता अस्पताल पुगेका थिए । चिकित्सकका अनुसार सिटौलाको रगतमा हेमोग्लोबिन कमी हुनुका साथै ब्लड प्रेसर घटेको थियो । उनलाई मधुमेहको समेत समस्या छ । चिकित्सकले उनलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गरिरहेका छन् ।

समाचार

२५ रोपनी कब्जाको दाबी

- कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा (कास)– चन्द समूहले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नाममा रहेको २५ रोपनी जग्गा कब्जामा लिएको दाबी गरेको छ । पोखरा–३२ तल्लो पटनेरीमा कित्ता नम्बर २९०६, ५७०३, २९१०, ५६९८, ५७००, ७६११, २१६५, २१६९, ५६०२, ५७१४, ५७१६, २१६७, २१७१, २१७५, २६३ ५, २८९६ र २८९९ रहेको जग्गा सुमार्गीको हुनाले शनिबार कब्जा गरिएको उक्त समूहको भनाइ छ ।


चन्द समूहले जग्गामा झन्डा र विज्ञप्ति राखेको थियो । प्रहरीले केहीबेरमै झन्डा र ब्यानर हटाएको छ । सुवासचन्द्र सिग्देल, रामचन्द्र र हरिचन्द्र सिग्देलले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा पोखरा–१२ का बद्रीप्रसाद आचार्यसँग एक करोड रुपैयाँ सापट लिँदा धितो राखिएको थियो । सिग्देल परिवारले पैसा फिर्ता गर्दा जग्गा नदिई आचार्यले सुमार्गीका नाममा पास गराएको भन्दै जनपरिषद्मा उजुरी परेको विज्ञप्तिमा छ ।


आचार्यले ऊक्त जग्गा २०७१ असार २६ मा सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको मुत्ति श्री प्रालिलाई दुई करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ । पीडित परिवारले जनपरिषद्मा दिएको निवेदनउपर छानबिन गर्दा जग्गा विवादित देखिएकाले कब्जा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Page 3
समाचार

'प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालन अधिकार असंवैधानिक'

- राजेश मिश्र

(काठमाडौं) - सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने सरकारको प्रस्ताव विवादित बनेको छ । प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छन् । संविधानविद्, सेनाका पूर्वअधिकारी तथा सुरक्षा मामिलाका जानकारले सरकारको उक्त प्रयासलाई असंवैधानिक तथा उच्च महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् । रक्षा मन्त्रालयले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा सेना परिचालनको निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन खोजिएको छ । नेपाली सेनाको उपयोग र परिचालनसम्बन्धी विधेयकको दफा ६ (३) मा भनिएको छ, ‘गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिए र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभए अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’ संविधानअनुसार परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।


संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री आफैंले आफैंलाई सिफारिस गरेर सेना परिचालन गर्नु हास्यास्पद हुने बताए । ‘त्यो आपत्तिजनक र संविधान प्रतिकूल हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा यस्तो इच्छा कसरी आयो ? यस्तो प्रावधान निरंकुशतावादी सोचबाट राखिएको हो । त्यसतर्फ उन्मुख हुन खोजेको आकांक्षा हो ।’ सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने परिस्थितिको अनुमानलाई विज्ञहरूले सकारात्मक मानेका छैनन् । सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्थाको परिकल्पना आश्चर्यजनक रहेको बताए । पूर्वसहायक रथी केशरबहादुर भण्डारीले सबै खतम भएर प्रधानमन्त्री मात्रै बाँंकी रहने परिकल्पना नै गलत भएको बताए । ‘सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राख्नु राष्ट्रिय हितअनुकूल हुँदैन,’ उनले भने । उनले उक्त प्रस्ताव संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मर्मअनुकूल नरहेको बताए । ‘सेनालाई लिएर राजनीतिक नेतृत्वमा महत्त्वाकांक्षा पलाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कथंकदाचित् यो प्रावधान पारित भए सबैभन्दा बढी समस्या सेनालाई पर्छ ।’


संविधानको धारा २६६ ले नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रणको सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद्मा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री सदस्य रहन्छन् । त्यसबाहेक मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य हुन्छन् । रक्षा सचिव परिषद्को सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले मात्र सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने परिकल्पना छैन । संविधानमै नभएको व्यवस्था विधेयकमा ल्याइनु आपत्तिजनक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाली सेना र लोकतन्त्रबारे पीएचडी गरेकी इन्द्र अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र सरकारकै कर्मचारी सदस्य रहेको परिषद् बैठक बस्न नसक्ने स्थितिको आकलन गलत भएको बताउँछिन् । ‘सबै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सदस्य रहेको परिषद् बस्न नसक्ने र तिनै व्यक्ति सहभागी हुने मन्त्रिपरिषद् चाहिँ बस्न सक्ने ?’ उनले भनिन्, ‘यस्ता कामले सरकारप्रति अविश्वास बढाउँछ । सरकार र त्यसको नेतृत्वप्रति संशय पैदा गर्छ । त्यसले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार चाहिए पहिले संविधान संशोधन गर्न सुझाइन् । विधेयकमा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण, सेनाको सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण, सेनालाई चाहिने हतियार, उपकरण तथा समग्र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि रणनीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार परिषद्लाई तोकिएको छ । आवश्यक रक्षा कूटनीति सञ्चालनको सुझाव, सेनाको उपयोग र परिचालन, सुरक्षा र प्रतीक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति तथा कार्ययोजनाको तयारीलगायत कैयौं विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार पनि परिषद्सँग रहने प्रस्ताव छ । तर, विधेयकको एउटा दफाले परिषद्को सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा सीमित गर्न खोजेको छ ।


अधिकारी सेना परिचालनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था पारित भए प्रधानमन्क्री शत्तिशाली बन्ने बताउँछिन् । ‘यो संवैधानिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण हो । यसबाट सेना परिचालनका सन्दर्भमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवधारणा रहँदैन,’ उनले झनिन्, ‘यस्तो अधिकारलाई व्यक्तिको आचरण र महत्त्वाकांक्षासँग जोड्न सकिन्छ । महत्त्वाकांक्षी व्यत्तिबाट यस अधिकारको गलत प्रयोग हुनसक्छ ।’ धेरै विषयका अधिकार प्रधानमन्त्री मातहत लान थालिएपछि संशयसहित प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनी बताउँछिन् । संविधानविद् आचार्यले सेना परिचालनको विषय संवेदनशील भएरै संविधानमा सुरक्षा परिषदको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन हुने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सेना परिचालनका लागि मुलुकको परिस्थितिका विभिन्न आधार तोकिएका छन् र परिचालनका लागि तीनवटा संयन्त्र व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा बिना कारण केही लेखएको हुँदैन ।’ उनले सरकारले ल्याउन खोजेको प्रावधान संवैधानिक हिसाबले गलत भएको बताए ।


पूर्वरथी शर्माले सेना परिचालनका सन्दर्भमा संविधानको भावना राष्ट्रिय सहमति नै रहेको बताए । ‘सेना परिचालनको निर्णय गर्दा जति बढीको इन्पुट हुन्छ, त्यति राम्रो र परिणाममुखी हुन्छ,’ उनले भने, ‘सेना परिचालनको निर्णय एक जना व्यक्तिबाट हुनु प्रजातान्त्रिक अभ्यास होइन ।’ पूर्वसहायक रथी भण्डारीले विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाले सेना परिचालनका लागि प्रधानसेनापतिको पनि परामर्श आवश्यक नठानेको बताए । ‘शाहीकालमा भन्दा बढी शक्ति प्रधानमन्त्रीमा निहित गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘एक जनाको हातमा सबै शक्ति जानु निरंकुशताको खतरा हो ।’

समाचार

‘एक्लैले गर्न सक्ने ठाउँ छैन’

- कान्तिपुर संवाददाता

उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा नरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनमा स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने छुट नभएको दाबी गरे । उनले विषय नबुझ्ने र नबुझेकाहरूले गलत ढंगले कुरा गरेको आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने भन्ने कुरै विधेयकमा छैन । पहिलो कुरा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर सेना परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कथंकदाचित् परिषद्को बैठक तत्कालै बस्नुपर्ने तर बस्ने स्थिति भएन भने प्रधानमन्त्रीले परिषद् अध्यक्षको नाताले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजान सक्नुहुन्छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्छ । त्यो निर्णय सिफारिसका रूपमा राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्‍यो । अझ संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।

समाचार

स्थानीय तहमा फजुल खर्च

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं) - जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोग र झिनामसिना योजनामा केन्द्रित हुँदा स्थानीय तहको पहिलो वर्षको खर्च निराशाजनक पाइएको छ । अधिकांश योजनामा लगत स्टिमेट नै नगरी बजेट खर्चिएको भेटिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।


‘महालेखा परीक्षकबाट अधिकांश स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सकिएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट केही कुरा उठेका छन्, गाउँपालिका, नगरपालिकाको परिषद्ले निर्णय गर्छ, त्यसमा कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । परिषद्ले पनि राम्ररी निर्णय नगर्ने र परिषद्ले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर तोक आदेशबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।’ उनका अनुसार फजुल खर्च अत्यधिक बढेको छ । ‘विविध खर्च एकदमै बढेको छ, यसमा अतिथि र खुत्रुके खर्चहरू पर्छन्,’ थपलियाले भने, ‘सुविधामा बढी खर्च भएको छ, स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको सुविधा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । निजामती कर्मचारीले पाउनेभन्दा उनीहरूको सुविधा बढी छ ।’


जनप्रतिनिधिले आफैं निर्णय गरेर तोकिएभन्दा बढी सुविधा लिने गरेका छन् । ‘हुँदै नभएका पदमा समेत मान्छे नियुक्त गरेर ठूलो मात्रामा रकम भुक्तानी भइरहेको छ, धेरैजसो ठाउँमा प्रेस सल्लाहकार भनेर पत्रकारलाई मासिक रूपमा तलब दिने गरेको पाइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अधिकांश गाउँपालिका, नगर, महानगरपालिकाले तलब सुविधासहित प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । केही स्थानीय तहमा आफूनिकटका कर्मचारी राख्ने विषयमा प्रमुख/उपप्रमुखबीच मतभेदसमेत देखिएको छ । ‘स्थानीय तहमा विभिन्न सल्लाहकार, पीए नियुक्त गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हुँदाहुँदा स्वयंसेवक नियुक्त गरेर समेत तलब दिने गरेको पाइएको छ ।’


मन्त्रालयका अनुसार अहिले लगानी र उत्पादनमा अत्यन्त कम खर्च भएको छ । मसिना काममा मात्र बढी खर्च भएको छ । ‘ठोस प्रगति हुने ठाउँमा खर्चै भएको छैन,’ थपलियाले भने, ‘ठूलो संख्यामा वित्तीय अनुदान गएको छ तर खर्च सुविधाका नाममा बढी भएको छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहलाई दिइने बजेट वित्तीय आयोगले जे सिफारिस गर्छ, त्यसका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सिलिङ’ टुंगो लगाउँछ । ‘सिलिङ फाइनल गरेर स्थानीय तहमा मार्गदर्शन गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई पनि सिलिङ प्राप्त भएको छ ।’ राजस्व बाँडफाँटबाट उपलब्ध गराइने रकम अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र संविधानले निर्देश गरेअनुसार जान्छ । ‘यो अर्को ठूलो रकम हो, स्थानीय र प्रदेश सरकारमा केन्द्रबाट जाने झन्डै ९० प्रतिशत अनुदान यसमै निर्भर छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक ससर्त अनुदान हुन्छ । समपूरक र विशेष अनुदान पनि जान सक्छ ।’


स्थानीय तहहरूमा वृद्धवृद्धा, अपांगता भएकाहरूलाई स्वास्थ्यसुविधाका नाममा वितरणमुखी कार्यक्रम बढी देखिएको छ । ‘हामीले अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी राम्रो बनाउने कि डाक्टर राखेर घरघरमा उपचार गर्ने हो ?’ थपलियाले भने, ‘त्यही भएर खर्च प्रणाली पारदर्शी छैन ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहको खर्चको मापदण्ड केमा कति गर्ने, कुन–कुन शीर्षकका रिसोर्स छुट्याउने भनेर बजेट वक्तव्यसँगसँगै स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारको खर्चको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाएर मात्र वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।


मन्त्रालयले स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थित बनाउन अर्थ मन्त्रालयसित समन्वय गरी मापदण्ड तयार गर्दै छ । ‘मापदण्ड बनाइसकेपछि ससर्त अनुदानको मोडलमा जान सकिन्छ, कार्यान्वयन गर्न पनि कसको काम कति अवधिभित्र गर्ने र कसको जिम्मेवारी के हुने भनेर क्लियर हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ, गाउँमा विकास भएन भने चुप लागेर बस्न पाइँदैन । स्थानीय सरकारले केन्द्रीय सरकारले गरिदिएन भन्न पाउने छैन ।’


पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी स्थानीय तहमा जवाफदेही पद्धति सुदृढ हुन नसक्दा बेथिति निम्तिएको तर्क गर्छन् । ‘संविधानले भनेअनुसार कोड अफ कन्डक्ट चाहियो, पहिला त भएकै कानुनको पालना हो,’ उनले भने, ‘खर्च र कामको प्राथमिकतामा पनि अलमल भएजस्तो छ ।’ उनले नियन्त्रण, सन्तुलन र अनुगमनको पाटो कमजोर भएको बताए । ‘कानुनभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी लिने जनप्रतिनिधिलाई आआफ्ना दलले पनि हेर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । 

समाचार

'चन्दसँग वार्ताको ढोका खुला'

- कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा (कास)– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले चन्द समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले ढोका बन्द नगरेको बताएका छन् । उनले वार्ताबाटै समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्ने पनि बताए ।


गृहजिल्ला गोरखामा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग उनले चन्द समूह वार्तामा आउन तयार नदेखिएको पनि बताए । ‘कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले वार्ताको ढोका कहिल्यै बन्द गर्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको उपलब्धि रक्षा गर्ने र शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवाद उन्मुख समृद्घिको लक्ष्य हासिल गर्ने स्थिति बनाउन वार्ताको प्रयत्न गर्छौं । हिजोमात्र संविधानको दायराभित्र आउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ ।’


उनले शान्ति सुरक्षालाई अप्ठ्यारो पार्ने नकारात्मक भूमिका खेलेर प्रतिगमनको आधार बनाउने गतिविधिलाई सरकारले संरक्षण नगर्ने बताए । ‘चन्द समूहको अहिलेको गतिविधिले समाजवादको आधार तय गर्न योगदान गर्दैन, यसले नकारात्मक भूमिका मात्रै खेलेको छ,’ उनले भने । प्रवक्ता श्रेष्ठले चन्द समूहका गतिविधि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको पनि बताए । ‘पार्टीमा यस विषयमा छलफल गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनतर्फ जान नदिने, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्घिको लक्ष्यमा अप्ठ्यारो पार्दै शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्‍याउने गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रशासनिक कोणबाट भएको निर्णय भनेर बुझ्नुपर्छ ।’

समाचार

टोगोसँग कूटनीतिक सम्बन्ध

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपालले पश्चिम अफ्रिकी देश टोगोसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका राजदूत अमृतबहादुर राई र नियोगका लागि टोगोका राजदूत कोकु क्याप्यदोले शुक्रबार यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।


सम्झौतापछि उनीहरूले दुई मुलुक र जनतालाई अझै नजिक ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सम्झौताबारे दुवै राजदूतले संयुक्त रूपमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसलाई जानकारी गराएका छन् । सन् १९६० मा फ्रान्सको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएलगत्तै टोगो राष्ट्रसंघमा आबद्ध भएको थियो ।

Page 4
प्रदेश ३

कमला नदीमा पक्की पुल

- कान्तिपुर संवाददाता
सिन्धुलीको दुधौली ५, खनियाँबाट वडा नं ६ को हर्षाही जोड्ने कमलानदीको पक्की पुल । तस्बिर ः राजकुमार कार्की/कान्तिपुर

सिन्धुली (कास)– बर्खामा सदरमुकामसँग सम्पर्कविच्छेद हुने दुधौली नगरपालिकाको हत्पते, डकाहा, सिर्थौली, दुधौली, लदाभीरका स्थानीले अब बाह्रै महिना दुःख झेल्नु नपर्ने भएको छ । दुधौली नगरपालिका पारीका बासिन्दाको सपना खनियाँमा गएर साकार भएको छ । दुधौली ५, खनियाँबाट वडा ६ को हर्षाही जोड्ने कमलानदीको पक्की पुल निर्माण पूरा भएर सञ्चालनमा आएसँगै अब मोटर चल्ने भएको हो । पुल २ वर्षको अवधिमै बनेको हो ।


हर्षाहीलाई जोड्ने गरी कमला नदीमा ५ सय मिटर लामो पक्की पुल निर्माण गरेर सञ्चालनमा आएसँगै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षातको मौसममा ज्यानै गरी भोग्दै आएको सास्तीबाट मुक्ति पाएका छन् । डकाहाका ७५ वर्षीय शान्तिप्रसाद गौतम कमला नदी वारपार गर्ने क्रममा ज्यानै जाने गरी आफूले भोगेको सास्ती अहिले पनि झल्झली सम्झन्छन् । दुई वर्षअघिसम्मको यो उदेकलाग्दो घटना अहिले भने विपनामा परिणत भएको उनको भनाइ छ । पुलकै अभावमा प्रत्येक वर्ष वर्षातको मौसममा कमला नदी वारपार गर्दा कम्तीमा ४/५ जनाले ज्यान गुमाउँदै आएका थिए । साह्रो गाह्रो परेका बेला कमला नदीमा भेल भन्न पाइँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारोमा परेका मानिसले रैथाने दनुवारलाई तार्न लगाई कमला नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’ पुल निर्माणले दुधौली नगरपालिका १ देखि ९ सम्मका र कमलामाई नगरपालिका वडा ९, १३ र १४ का बासिन्दा प्रत्यक्ष लभान्वित भएका छन् ।


सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना धरान–चतरा–सिन्धुली–हेटौंडा सडकअन्तर्गत कटारीदेखि सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीसम्म बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्न सुविधा पुगेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । कमला नदीमा उक्त पुल निर्माण गर्न २०७३ असार २९ गते निर्माण कम्पनी कालिका–तुदी–रसुवा जेभी काठमाडौंसँग सम्झौता भई सुरु गरिएको थियो । कुल ६१ करोड २२ लाख २८ हजार तीन सय रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त पुल निर्माण कम्पनीले सम्झौताभन्दा एक वर्ष अगाडि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश ३

नगर वनमा धूँवाको मुस्लो

नारायणी किनारमा रहेको नगर वन क्षेत्रमा महानगरले वर्षौंदेखि फोहोर लगेर थुपार्ने गर्छ । त्यसमा मंगलबार रातिदेखि आगो लागेको छ ।
- रमेशकुमार पौडेल
महानगरले नारायणी नदी किनारमा थुपारेको फोहोरमा आगो लागेपछि नगर वन क्षेत्रमा फैलिएको धूवाँ । तस्बिर ः रमेशकुमार/कान्तिपुर

(चितवन) - नारायणगढ नारायणी नदी पुलबाट पश्चिम हेर्दा सानो तर मनमोहक हरियो टापु देखिन्छ । नगर वनले चिनिने यो ठाउँ दुई दिनयता धूँवाको मुस्लोले घेरिएको छ । महानगरमा उत्पन्न हुने फोहोर मैलाको व्यवस्थापन नहुँदा अवस्था यस्तो आएको हो । नारायणी किनारमा रहेको नगर वन क्षेत्रमा महानगरले वर्षौंदेखि फोहोर लगेर थुपार्ने गर्छ । त्यही ठाउँमा मंगलबार रातिदेखि आगो लागेको छ ।


‘यो नौलो कुरा नै हैन । गर्मी लागेपछि हरेक वर्ष यस्तो समस्या सुरु हुन्छ । फेरि एक पटक लागेको आगो झट्टै निभ्दैन पनि । भित्रभित्रै रहिरहन्छ । योपटक पनि समस्या दोहरिएको हो,’ फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको निजी कम्पनी ग्रिन नेपाल सिटी वेस्ट म्यानेजमेन्टका श्याम श्रेष्ठले भने । भरतपुरको फोहोर यो कम्पनीका साथै वेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुपले संकलन गरेर नदी किनारमा लगेर थुपार्छ । यी दुई कम्पनीले भरतपुरको ६ नम्बरबाहेक एकदेखि १२ नम्बर वडाको फोहोर संकलन गर्छन् । महानगरपालिकाले ६ नम्बर र १३ देखि २९ नम्बर वडाको फोहोर संकलन गर्छ । यसरी संकलन भएको फोहोर नदी किनारमा पुगेपछि महानगरले पुर्ने, वरपर कीरा मार्ने विषादी छर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरको वातावरण शाखाका अधिकृत सुशीला रेग्मी दिनमा ५० देखि ५५ टन फोहोर संकलन हुने बताउँछिन् ।


‘ठ्याक्कै कति फोहोर उठ्छ, हामीले नयाँ तथ्य संकलन गर्दै छौं । दिनको ५०/५५ टन पहिलेदेखि नै संकलन हुने गरेको हो,’ रेग्मीले भनिन् । फोहोर उठाउँदा कुहिने नहुने खासै छुट्याउने चलन छैन । कुहिने फोहोर पनि लगेर फाल्दा आगलागीको समस्या आएको रेग्मीको भनाइ छ । बजारको फोहोर लगेर फाल्न थालेको वर्षौं भयो । फोहोर कुहिएर बनेको ग्यासले आगलागी गराएको उनले बताइन् । ‘फोहोर कुहिँदै गएपछि मिथेन ग्यास बन्द छ । त्यसैमा कसैले चुरोट खाएर फालेपछि आगो सल्केको हो,’ उनले भनिन् । दमकल पठाउने, गिट्टी माटोले पुर्ने गरेर आगो नियन्त्रणमा लिने उनले बताइन् । आगलागी सुरु भएपछि शुक्रबार तोकेको ठाउँमा फोहोर पुर्‍याउनै गाह्रो भएको ग्रिन नेपाल सिटी वेस्ट म्यानेजमेन्टका श्याम श्रेष्ठले बताए । भरतपुरमा व्यवस्थित डम्पिङ साइट छैन । फोहोर कहिले जंगलमा त कहिले नदीमा लगिन्छ ।


‘पहिला भरतपुर आडको जलदेखि बरण्डाभार जंगलमा लगेर फालेको हो । तर वनका उपभोक्ताहरूले विरोध गरेपछि १२/१५ वर्षयता नारायणगढ बजारदेखि तल नदी किनारमा थुपार्ने र पुर्ने गर्न थाल्यौं । त्यसपछि खासै विरोधको सामाना गर्नु परेन,’ वातावरण अधिकृत रेग्मीले भनिन् । नदी किनारमा पुर्नुपर्ने जग्गा भएका व्यक्तिहरूले नै महानगरपालिकालाई फोहोर लगेर थुपार्न र पुर्न अनुमति दिएको उनले बताइन् । वर्षायाममा नदी उर्लंदा नदी किनारमै फोहोर फाल्ने गरिन्छ । नदी सुकेको बेलामा नगर वनको पश्चिमतर्फको तल्लो कुनामा लगेर फाल्ने रेग्मीले जानकारी दिइन् । फोहोर बोकेका दर्जनौं ट्र्याक्टरहरू दिनहुँ नगरवन छिर्ने गर्छन् । ‘ट्र्याक्टर आएपछि त नाक थुनेर बस्ने हो । कहिलेकाहीं त फोहोरका पोका नै खसाल्दै दौडन्छन्,’ नगर वनमा रहेको बालकुमारी कलेजको नर्सिङ क्याम्पसको रेखदेख गर्दै आएकी सावित्री पोखरेलले भनिन् । नारायणी नदी धार्मिक हिसाबले पवित्र मात्रै छैन, जैविक महत्त्वको नदी पनि हो । यो नदी चितवन निकुञ्ज हुँदै बग्छ । तर बस्तीभन्दा भित्र लगेर फोहोर फालेका कारण यसले पानी र पर्यावरणमा पुर्‍याउने असरका बारेमा कसैले वास्ता गरेको छैन । बुधबारदेखि आगो लागेर धूँवाको मुस्लो आकाशभरि फैलँदासमेत भरतपुर महानगरपालिकाको वातावरण शाखामा शुक्रबारसम्म यसको जानकारी पुगेको थिएन ।

नदी किनारमै फोहोर
नदी किनारमा फोहोर लगेर फाल्न सुरु गरेपछि विरोध आउन बन्द भएसँगै महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको उचित विधि अपनाउन सक्रियता देखाएन । महानगरलाई ल्यान्ड फिल साइट बनाउन सरकारले २०६८ सालको फागुनमै वनदेवी बराण्डाभार जंगलमै १५ बिघा जग्गा दिएको थियो । तर महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको गुरुयोजना बनाउन गएको भदौमा मात्रै कोरियाली कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ ।


सम्झौतापछि १५ महिनाभित्र गुरुयोजना तयार गर्ने योजना छ । भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालका अनुसार गुरुयोजनाअनुसार फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक पूर्वाधारहरू बन्ने छन् । यसका लागि थप डेढ वर्षको अवधि लाग्ने अनुमान छ । त्यसैले नगरवासीले गर्ने फोहोर कम्तीमा तीन वर्ष नदी किनारमा नै मिल्कने अवस्था छ ।

प्रदेश ३

चरिकोट—लामोसाँघु सडक निर्माण बन्द

- कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुपाल्चोक (कास)– स्थानीयबाट असुरक्षा बढेको र कामको भुक्तानी नपाएको दाबी गर्दै ठेकेदारले लामोसाँघु चरिकोट सडकको निर्माण बन्द गरेका छन् । उक्त सडकको खाडीचौर मुडे २५ किमि खण्ड निर्माणमा संलग्न गौरी पार्वती कन्ट्रक्सन कम्पनीले सुरक्षाको भुक्तानी र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभई काम नगर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीका साइट इन्चार्ज लोकबहादुर श्रेष्ठका अनुसार सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र चरिकोट सडक डिभिजन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरिएको छ ।


उक्त सडक विस्तार र कालोपत्रे आगामी जेठमा पूरा गर्ने गरी लक्ष्यअनुरूप निर्माण भइरहेको थियो । २०१७ पूरा गर्नुपर्ने सडकको काम ठेकेदारले नगरेपछि म्याद थप गरेर २०१९ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि कालोपत्रेको तयारी भइरहेको अवस्थामा ठेकेदारले नै निर्माण रोकेको जानकारी दिएको छ । सडकको १८ किमिमा सव बेस बिछ्याइसकेको छ । थप काम भइरहेको बेला स्थानीयले अनावश्यक दबाब दिएपछि काम रोक्न बाध्य भएको ठेकेदार पक्षको भनाइ छ ।


‘मजदुरमाथि दुर्व्यवहार मात्र भएको छैन ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आएको छ,’ श्रेष्ठले गुनासो गरे । ‘सुरक्षा नभएसम्म काम गर्दैनौं,’ उनले भने । स्थानीयले भने सडक निर्माणको क्रममा धूलो उढेर स्वास्थ्यमा असर परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । भारतको एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण भइरहेको सडक सुनौलो खिम्ती गौरी पार्वती जेभीको लापरबाहीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

Page 5
उपत्यका

घट्दै छन् बालिका

वंश धान्ने, परिवार पाल्ने, दाइजो ल्याउने, सुरक्षा दिनेलगायत विभिन्न कारणले छोराको चाहना
- फातिमा बानु

(काठमाडौं) - काठमाडौंको एक सम्पन्न परिवारकी ३२ वर्षीया महिलाको काखमा तीन छोरी छन् । छोराको आशमा तीन छोरी जन्माएकी उनी छोरा पाउनका लागि अझै गर्भवती हुन तयार छिन् । छोरा पर्खाइमा उनले विवाह गरेको १० वर्ष नबित्दै ६ पटक गर्भपतन गराइसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘श्रीमानका दुई दाजुभाइ । दुवैका छोरा छैनन् । वंश धान्ने छोरा जसरी भए पनि मैले नै जन्माइदिनुपर्ने करकाप छ ।’ छोरा जन्माउन नसकेका कारण श्रीमान्, सासु र माइतीको पनि माया घटदै गएको अनुभव गर्छिन् । परिवारको दबाबकै कारण गर्भमा छोरीको भ्रूण पत्ता लाग्नेबित्तिकै उनी गर्भपतन गराइहाल्छिन् । धेरै पटक गर्भपतन गराएकाले उनी कहिल्यै सञ्चो महसुस गर्दिनन् । ‘रगत बगिरहन्छ । रगत नबग्दा सेतो पानी बग्छ, थरथर कामिरहन्छु । धेरै बाँच्दिनँ जस्तो लाग्छ,’ उनले दुःखेसो व्यक्त गरिन् ।


समाजमा छोरीलाई भन्दा छोरालाई प्राथमिकता दिने चलनमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । वशं धान्ने, परिवार पाल्ने, दाइजो ल्याउने, सुरक्षा दिनेलगायत विभिन्न कारणले छोराको चाहना राख्ने गरेको अभिभावक बताउँछन् । छोरा नै जन्माउनुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण छोरीको जनसंख्या घटदै गइरहेको छ । विभिन्न जिल्लामा छोरा र छोरीको अनुपात हेर्दा सन्तुलित देखिँदैन । २०६८ को जनगणनाअनुसार भक्तपुर जिल्लामा एक वर्षमुनिका बालिकाको जनसंख्या १ सय हुँदा बालकको संख्या १ सय २३ छ । काठमाडौंमा १ सय बालिका हुँदा बालकको संख्या १ सय १४ र ललितपुरमा १ सय १३ । त्यस्तै अन्य जिल्लामा बालबालिकाको जनसंख्या तथ्यांक केलाउँदा पनि बालिकाभन्दा बालककै संख्या बढी देखिएको छ । अस्पतालको जन्मदर तथ्यांक हेर्दा पनि छोराभन्दा छोरीको संख्या घट्दो छ । आव २०७४/२०७५ मा थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा जन्मिएका २० हजार ८ सय ६४ शिशुमध्ये ५४ प्रतिशत बालक नै छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि गृहमा जन्मिएका बालिकाभन्दा बालकको संख्या नै धेरै थियो । कुल १६ हजार ३ सय २५ मध्ये बालिकाको संख्या ७ हजार ५ सय ५३ थियो । त्यही वर्षको अस्पताल तथ्यांक केलाउँदा भक्तपुर, पाटन र निजी अस्पताल ओममा पनि बालबालिकाको जन्म अनुपातमा फरक देखिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरको तथ्यांकअनुसार चार वर्ष पहिले जिल्लामा एक सय बालिका जन्मँदा १०२ बालक जन्मिएका थिए । आव २०७४ /२०७५ मा एक सय बालिका जन्मँदा १ सय ३३ बाल जन्मिएको देखिएको छ ।


२०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको अनुपात १०४ः९४ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बालक र बालिका जन्म अनुपात १०० को १०५ भने तापनि नेपालमा १ सय बालिका जन्मँदा ११० भन्दा बढी बालक जन्मिरहेका छन् । संगठनले बालबालिकाको जन्म सन्तुलित हुन नसक्नुमा लिंग पहिचानपछिको गर्भपतनलाई प्रमुख कारण मानेको छ । संगठनका अनुसार यो समस्या विश्वव्यापी बन्दै गइरहेको छ । अस्पतालहरूको जन्मदर तथ्यांक हेर्दा बालक र बालिकाबीचको जन्मदर अन्तर फराकिलो हुँदै गइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षणले १० वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बालक र बालिका जन्मदर ९८ अनुपात १०० थियो । सन् २०१५ सम्ममा यो जन्मदर बढेर १०० अनुपात ११० भएको छ । पहिलो बच्चा जे भए पनि ८९ प्रतिशत दम्पतीले दोस्रो बच्चा छोरा जन्माउन नै चाहेको यूएनएफपीए र स्वास्थ्य तथा वातावरण केन्द्र (कृपा) ले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययनअनुसार नेपालको अर्घाखाँची, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा बालबालिकाको जन्मदर अनुपातमा धेरै अन्तर छ । अर्घाखाँचीका एक सय बालिका जन्मिँदा ११७ बालिका जन्मिरहेका छन् । अध्ययलने यस जिल्लाका २६ प्रतिशत महिलाले गर्भको छोरी भएको थाहा पाएपछि गर्भपतन गराएको उल्लेख छ । ललितपुरमा भएको अध्ययनमा ९१ प्रतिशत गर्भवतीले गर्भको भिडियो एक्सरे गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले भ्रूणको लिंगबारे जानकारी दिएको बताएका थिए । यति मात्रै हैन झापामा छोरा जन्माएका श्रीमानले सुनका गहना दिने वाचासमेत गरेका र छोरा जन्माउन नसक्दा घरबाट निकाल्नेसम्ममा घटना भएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।


प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले लिंग पहिचानपछिको गर्भपतनलाई भने कानुनले दण्डनीय घोषित गरेको छ । यो ऐन यस्तो गर्भपतन गर्ने र गराउनेलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैदसजायदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म एक जना पनि कानुनको दायरामा आएको तथ्यांक छैन । गर्भपतन गर्ने र गराउनेको मिलोमतोमा गोप्य ढंगले यस्ता काम हुने भएकाले घटनाहरू बाहिर नआउने गरेको अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘परिवारको दबाबमा महिला यस्तो गर्भपतन गर्न बाध्य छन्, जबरजस्ती गर्भपतनमा पर्ने पनि महिला र कानुनी सजाय हुने कुरामा महिला मात्रै पीडित हुने देखिएको छ ।’ छोराको चाहनामा छोरी गर्भपतन गराएको जस्तै छोरीको चाहनामा छोरा भ्रूणको गर्भपतन पनि हुने गरेको उनले बताए ।


भ्रूणको पहिचान गरी गर्भपतन गराउने दोष स्त्रीरोग विशेषज्ञमाथि लागे तापनि यो सत्य नभएको स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. हीरा तुलाधारका बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘धेरैलाई भ्रूण पहिचान गर्नु गैरकानुनी हो भन्ने नै थाहा छैन । अन्तबाट अल्ट्रासाउन्ड गरी हामीकहाँ छोरी नजन्माउने भन्दै गर्भपतन गर्न आउँछन् ।’ तालिमप्राप्त व्यक्तिले गर्भपतन नमानेपछि उनीहरू असुरक्षित गर्भपतनतर्फ जाने गरेको उनले बताइन् । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले सिविन नेपाल र विसं २०७२ मा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार भारतमा भ्रूणको लिगं पहिचान गर्ने अनि नेपाल फर्केर डाक्टरको सल्लाहबिनै गर्भपतनका औषधि किनेर खाने अभ्यास धेरै छ । महिलाले धेरै पटक गर्भपतन गराएका कारण फाठेघरको संक्रमण, अत्याधिक रत्तश्राप पाठेघर खस्ने र प्रजनन अगंमा क्यान्सर हुनेजस्ता समस्या भोगिरहको स्त्रीरोग विशेषज्ञ बताउँछन् । छोरा जन्माउन नसक्दा भने महिलामाथि कुटपिट हुने, छोराको पर्खाइमा धेरै सन्तान जन्माउने, श्रीमानले दोस्रो विवाहजस्ता घरेलु हिंसाका उजुरी महिला आयोगमा परिरहन्छन् । आयोगका सहसचिव युवराज सुवेदीले भने, ‘लिंग पहिचानपछिको गर्भपतन महिलामाथि जन्मनुअघिदेखि नै हिंसा हो । यस्ता समस्या समाधानका लागि रणनीति नै बनाएर काम गर्नुपर्छ, आयोगले गर्ने योजना बनाउँदै छ ।’ भ्रूणको पहिचान गरी गर्भपतन गराउने क्लिनिक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि राज्यले कडा निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमा १८ वर्षअघि कानुनी मान्यता पाएको गर्भपतन महिलाको प्रजनन् अधिकार मानेको छ ।

उपत्यका

गजुर विवाद

- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर (कास)– बुङमतीको कार्यविनायक मन्दिरमा एक महिनाअघिसम्म गजुर थियो । अहिले देखिँदैन । मन्दिरका पुजारीले दाताबाट सहयोग प्राप्त भएको भन्दै छाना फेरे । गजुर राख्ने क्रममा विवाद भयो । स्थानीयका अनुसार तामाको छाना र सुनको जलप लगाएको गजुर फेर्न कम्तीमा ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । पुजारीले मन्दिर जीर्णोद्धारका लागि सहयोग गर्ने दाताको नाम गुपचुप राखेर आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय केही आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले पुजारीविरुद्ध पुरातत्त्व विभागमा उजुरीसमेत दिएका छन् । ‘पुजारीबाट गलत नियतले कसैलाई जानकारी नदिई छाना फेरिएको छ,’ रामायण भजन परिवार बुङमतीका अध्यक्ष धीर्जरत्न तुलाधर भन्छन्, ‘मन्दिरमा मनोमानी ढंगबाट काम भयो । यसको पछाडि ठूलै आर्थिक चलखेल हुन लागेको देखिन्छ ।’ उनले पुजारीले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए । ‘रहस्य लुकेको ठाउँमा जथाभावी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।


मन्दिरको रेखदेख गर्न तीन वटा छुट्टाछुट्टै संस्था दर्ता छन् । कार्यविनायक सेवा समिति, नौ पुजारी संघ र रामायण भजन परिवार । पुजारी संघले जीर्णोद्धार गर्नेबारे सेवा समिति र भजन परिवारलाई कुनै लिखित जानकारी गराइएको छैन । कतिपय समितिका पदाधिकारीलाई मौखिक जानकारीसमेत छैन । मन्दिरबाट गजुर र छाना निकाल्नुअघि गर्नुपर्ने क्षमापूजा पनि गरिएको छैन । मन्दिर परिसरको मूल ढोका बन्द गरी गुपचुपमा एकै दिनमा गजुर र छाना निकालेर त्यसको भोलिपल्ट नै नयाँ राखेको आरोप छ । अध्यक्ष तुलाधर भन्छन्, ‘विभागले छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ उनले मन्दिरमा मनोमानी भएको यो पहिलो पटक नभएको बताए । ‘यसअघि पनि पटकपटक यस्तो घटना घटिसकेको छ,’ उनले भने । कार्यविनायक सेवा समितिका अध्यक्ष अनुमान श्रेष्ठले पनि यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘पुजारीहरू मिलेर गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘मन्दिरको पूजापाठ रेखदेख पुजारीले गर्छन् । हामीले मन्दिरबाहिर मात्र सरोकार राख्ने गरेका छौं ।’


सेवा समितिको विधानअनुसार मन्दिर, पाटीपौवा र बाटोको मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्ने जिम्मेवारी समितिअन्तर्गत पर्दछ । भक्तजन व्यवस्थापन, कार्यविनायकको जंगल संरक्षण पनि समितिअन्तर्गत पर्दछ । तर, पुजारीले काम गर्ने वातावरण उपलब्ध नगराएको समितिको भनाइ छ । सेवा समितिका उपाध्यक्ष जुनोज मालीले मन्दिर जीर्णोद्धार गरेको बारेमा बुझ्न धेरै प्रयास गरेको बताए । ‘केही जानकारी नगरापछि पोल खोल्न बाध्य भएका हौं,’ उनले भने । नौ पुजारी संघका अध्यक्ष अशोक तुलाधारले मन्दिर जीर्णोद्धार गर्न भूकम्पपछि मर्मत गर्न विभागबाट लिइएको स्वीकृति नै मान्य हुन्छ भनेर नलिएको दाबी गरे ।

उपत्यका

छाउपडीका उजुरी नै पर्दैनन्

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - मुलुकी अपराध ऐन, २०७४ ले छाउपडी प्रथालाई अपमानजन्य व्यवहारको रूपमा लिए पनि प्रहरीमा यससम्बन्धी उजुरी पर्दैनन् । सर्वोच्च अदालतले पनि २०६२ मा सांस्कृतिक र धार्मिक प्रचलनका नाममा हुने गरेका छाउपडीजस्ता प्रथा अन्त्य गर्न आदेश दिएको थियो । ऐन र आदेश दुवै कडाइका साथ कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा प्रहरीमा यससम्बन्धी उजुरी दर्ता हुँदैनन् ।


मानवअधिकार आयोगले २०७४ मा छाउपडी प्रथा धेरै प्रचलनमा रहेको जिल्ला अछाम र दैलेखमा गरेको अध्ययन अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यससम्बन्धी कुनै पनि उजुरी परेका छैनन् । प्रहरी स्वयंले पनि प्रतिवेदन खडा गरी उजुरी ग्रहण नगरेको आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रहरी कार्यालयको नजिककै बस्तीमा महिलाहरूले महिनावारी बारेको देख्दा पनि यस्तो काम गैरकानुनी हो भनी सचेत गराइँदैन ।’ प्रहरी स्वयंले उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्दा कोही साक्षी बस्न नमान्ने, प्रमाण नष्ट हुने, पीडितले बयान फेरिदिनेजस्ता समस्या आउने गरेको अध्ययनमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक दीपक पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘उजुरी दिइहाले पनि मुद्दा अदालतसम्म पुगेपछि बयान फेरिन्छ, यस्तो प्रवृत्तिका कारण अन्य पीडित उजुरी गर्न प्रेरित हुँदैनन् ।’ पीडित बयान फेरिदिँदा प्रहरीलाई नै झूटो मुद्दाको आरोप लाग्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।


आयोगका अनुसार विसं २०६२ देखि यता अछाम जिल्लामा मात्रै छाउगोठमा बस्दा १३ महिलाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने देशभर १६ महिलाको छाउगोठमा मृत्यु भएको छ । जिल्लामा महिनावारी र सुत्केरी अवस्थामा समेत महिलालाई छाउ बार्न लगाइने गरेको छ । छाउ बार्नुपर्ने समयमा महिला र किशोरी घरभित्र बस्न नपाउने, विद्यालय जान नदिने, पानीका मुहान छुन नदिने, धार्मिक तथा सामाजिक समारोहमा सहभागी हुन नपाउनेजस्ता प्रचलन भोगिरहेका छन् । छाउपडीले महिला स्वास्थ्य ता प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा धार्मिक गुरु, पुरोहितलाई समेटदै तीनै तहको सरकारबाट यसको अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

उपत्यका

बालबालिकाले बनाउँछन् इँटा

- कान्तिपुर संवाददाता
भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित एक इँटा उद्योगमा काम गर्दै बाल मजदुर । तस्बिर ः कान्तिपुर

(भक्तपुर) - सिन्धुली मरिणका १५ वर्षीय मनोज वाइबा दैनिक एक हजारदेखि १५ सय इँटा बनाउँछन् । कक्षा ५ मा अध्ययनरत वाइबाले विद्यालयको पढाइ छोडेर छिमेकी दाइहरूसँग इँटा पार्न (बनाउन) आएको बताउँछन् । उनी तीन महिनादेखि सूर्यविनायक नगरपालिका १० नङखेलस्थित कादम्बिनी इँटाभट्टा मजदुरी गर्छन् ।


रोल्पाका १३ वर्षीय समीर डाँगी सोही इँटा उद्योगमा श्रम गर्छन् । कक्षा ४ मा अध्ययरत डाँगी पढाइ छोडेर तीन महिनाअघि उद्योगमा मजदुरी गर्न आएका हुन् । इँटाभट्टामा कौडी दिने काम गर्ने डाँगीले मासिक १० हजार पारिश्रमिक पाउने सञ्चालकको भनाइ छ ।


त्यस्तै, दाङका १२ वर्षीय मनोज विक मैत्री हनुमान इँटा उद्योगमा इँटा बोक्छन् । दैनिक पन्ध्र सयदेखि दुई हजार इँटा बोक्ने विक कक्षा ३ को पढाइ छोडेर इँटाभट्टा आइपुगेका हुन् । ‘इँटाभट्टाको मौसममा पढाइ छुट्यो, घर गएर पुनः विद्यालय जान्छु,’ उनले भने, ‘परिवार नै इँटा उद्योगमा आएका छौं, भाइबहिनीको समेत पढाइ छुट्यो ।’ मनोज अभिभावकसँगै इँटा बोक्छन् भने उनका भाइ दिवेश बहिनी
स्याहार्ने काममा व्यस्त छन् ।


जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहले बालश्रम मुक्त घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ । तर, इँटाभट्टालगायत उद्योगमा बालबालिकाको अवस्था अध्ययन, अनुगमन नै नगरी हचुवाको भरमा अभियान थालेका छन् । संघीयता लागु भएसँगै नगरभित्र सञ्चालित उद्योगको नियमनकारी निकाय स्थानीय तह भएको छ । तर, नियमन, अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण बालबालिका असुरक्षित हुनुका साथै बालश्रमिकको रूपमा कार्यरत छन् । करिब २० महिनादेखि स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको जनप्रतिनिधि अझै कहाँ/कसरी काम, कारबाही अघि बढाउने भन्ने विषयमा अन्योलग्रस्त छन् । इँटा उद्योगमा बालबालिकाको अवस्था दयनीय छ । शौचालयको व्यवस्था छैन । भएका
शौचालयसमेत व्यवस्थित छैनन् । बालश्रमिक बढ्दो क्रममा छन् । इँटाभट्टा बालबालिकाको लागि असुरक्षित छ ।


उद्योगमा कार्यरत मजदुरका बालबालिका अध्ययनबाट समेत वञ्चित छन् । इँटा उद्योगमा हुनुपर्ने आधारभूत मापदण्डअनुसार पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई दिवा शिशु स्याहार कक्षाको स्थापना गर्नुपर्ने, मजदुरका बालबालिकामध्ये विद्यालय जाने उमेर भएकालाई अनिवार्य रूपमा विद्यालय पठाउन अभिभावक, गैरसरकारी संस्था तथा शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, बालबालिका तथा कामदारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरिएको तथा आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने, १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई काममा नलाउने तथा बालबालिकालाई शिक्षा दिन व्यवसायीले अभिभावकलाई प्रेरित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, दिवा शिशु स्याहार कक्षाको नाममा बालबालिकालाई झ्याउली (टहरा) मा थुन्ने काम गरेको पाइएको छ ।


सूर्यविनायक नगर उपप्रमुख जुना बस्नेतको नेतृत्वमा गतसाता नगरभित्र सञ्चालित १२ इँटाभट्टाको अनुगमन भएको थियो । अनुगमनका क्रममा विशेषगरी इँटाभट्टामा बालश्रमिकको प्रयोगको अवस्था र जोखिमबारे स्थलगत अवलोकन गरिएको उपप्रमुख बस्नेतले बताइन् । अधिकांश इँटा उद्योगमा बालश्रमिकको प्रयोग भएको पाइएको छ । उद्योगमा बालबालिका असुरक्षित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पाइएको समेत उनी बताउँछिन् ।


भट्टामा आएका बालश्रमिक र काम गर्ने बाबुआमासँग बालबालिकाका लागि अध्ययन अध्यापनको व्यवस्थासहित व्यवस्थित शिशु स्याहार कक्षको व्यवस्था गर्नसमेत नगरपालिकाले सचेत गराएको छ । पछिल्लो समय इँटाभट्टाहरूमा इँटा पार्न (बनाउन) निर्माण गरिएका अस्थायी कृत्रिम पोखरीमा डुबेर बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको छ । उक्त अस्थायी कृत्रिम पोखरीलाई तारबार गरी व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ । नगरपालिकाले इँटा उद्योगमा बालबालिकाको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी व्यवसायीलाई बोलाएर बालश्रममुक्त र सुरक्षित बनाउन पहल र प्रयत्न गर्ने नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सीता अधिकारीले बताइन् ।


केही इँटाभट्टाले सुधारको प्रयास गरे पनि अधिकांश उद्योगले सुधारमा चासो नदेखाएको पाइएको छ । प्रत्येक वर्ष इँटा उत्पादनको मौसममा रोल्पा, रुकुम, सल्यान, दाङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली लगायतका मजदुर भक्तपुर भित्रिने र अभिभावकसँगै बालश्रमिक आउने गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको सहयोगमा इँटा उद्योगमा शिशु स्याहार खोल्ने, विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय जाने व्यवस्था गर्ने गरेको थियो । स्थानीय तह लागू भएपछि संघसंस्थाको चाखो घटेपछि बालबालिका थप असुरक्षित र जोखिममा परेका छन् ।


इँटा उद्योगमा काम गर्ने कतिपय अभिभावकमा छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ, बालबालिकालाई श्रममा लगाउन हुँदैन भन्ने चेतनाकै कमी भएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानलाई श्रममा लगाउनु हुँदैन, पढाउनुपर्छ भन्ने अनुभूति नै छैन,’ भक्तपुर इँटा उद्योग व्यवसयाी संघका कार्यसमिति सदस्य केशव कंवाले भने, ‘दिवा शिशु सञ्चालित छ तर अभिभावकले बालबालिका पठाउँदैनन् ।’ व्यवसायीले बालश्रमिकको प्रयोग नगरेको उनले बताए । जिल्लामा ६२ इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये, १० इँटा उद्योग बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् ।

Page 6
सम्पादकीय

बौद्धिक अपांगताप्रतिको कर्तव्य

बौद्धिक अपांगता (डाउन सिन्ड्रोम) भएकाले आफैं खान, कपडा लाउन, हिँडडुल गर्न, पढ्न र सही, गलत छुट्ट्याउन सक्दैनन् । अभिभावकको सहारामा तिनले जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ । अन्य बालबालिकाझैं उमेरअनुसार हुर्कन, बढ्न सक्दैनन् । सिक्ने कुरा पनि ढिलो सिक्न सक्छन् । तिनको हेरविचार र शिक्षा–दीक्षाका लागि अभिभावकले धैर्य गर्न सक्नुपर्छ । आम जनमानसमा चाहिएको चेतना हो— यो कुनै रोग होइन, जन्मजात समस्या माक्र हो ।


बच्चा जन्मिँदा शरीरमा त्रोमोजोमको संख्या बढी भयो भने डाउन सिन्ड्रोम हुने गर्छ । सामान्य मान्छेमा ४६ वटा क्रोमोजोम हुन्छ । डाउन सिन्ड्रोम झएकामा एक अतिरिक्त त्रोमोजोम २१ नम्बर हुने भएकाले ४७ वटा क्रोमोजम हुन्छ । यसलाई ‘ट्राइसोमी २१’ पनि भनिन्छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार यो केही हदसम्म वंशाणुगत समस्या पनि हो । आमा ३५ वर्ष नाघेमा डाउन सिन्ड्रोम बच्चा हुने बढी जोखिम हुन्छ । आजभोलि ३५ मुनिकाले पनि धेरै बच्चा जन्माउँदा यस्ता धेरै बच्चा जन्माइरहेका छन् । सबै गर्भवतीले जँचाउनु राम्रो हुन्छ । त्यसमा पनि ३५ वर्षमाथिकाले अनिवार्य जँचाउनुपर्छ । भिडियो एक्स–रे र आमाको रगत जाँच आवश्यक हुन्छ । बालविशेषज्ञहरूका अनुसार डाउन सिन्ड्रोम भएर बच्चा जन्मिसकेपछि त्यसको कुनै उपचार हुँदैन ।


यो समस्या बालरोग विशेषज्ञ डा. जोन ल्याङ्डन डाउनले सन् १८६६ मा पहिलो पटक पत्ता लगाएका हुन् । त्यसबखत उनले बच्चाको मुखको विशेषता अध्ययन गरेका थिए । यो समस्यामा रहेका बच्चाका आँखा सानो र तेर्सो, नाक नेप्टो, मुख सानो हुन्छ । जिब्रो ठूलो हुनाले बच्चाले मुखबाट जिब्रो निकालिरहन्छ । कसैकसैको जिब्रो पनि चिरिएको हुन्छ । कान पनि सानो र सामान्य बच्चाको भन्दा अलि तल जोडिएको हुन्छ । घाँटी मोटो र छोटो हुन्छ । अनुहार गोलो/‘मुन फेस’ को हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर ८ सयमध्ये १ जनामा डाउन सिन्ड्रोम देखिन्छ । जन्मँदा विभिन्न खाले अपांगता लिएर जन्मने ४५ हजार शिशुमध्ये १ हजार ५ सयमा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । हाम्रो केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार २० प्रतिशत अपांगतामध्ये ५ प्रतिशतमा डाउन सिन्ड्रोमको समस्या छ ।


यो समस्या चिकित्सकीय उपचारबाट निको पार्न सकिँदैन । समस्या भएकाहरूलाई आवश्यक प्राथमिक सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । तीन किसिमका थेरापी आवश्यक हुन्छ । शारीरिक थेरापी– यस्ता बच्चाहरू जन्मँदा नै मांसपेशी एकदमै फितलो हुने भएकाले बाल विकासक्रम ढिलो हुँदै जान्छ । मांसपेशी बलियो बनाउन शारीरिक थेरापी गराउनुपर्छ । स्पिच थेरापी/बोली, भाषा थेरापी– प्रस्ट बोल्न नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई स्पिच थेरापी सिकाउनुपर्छ । अकुपेसनल थेरापी– दैनिक काम सिकाउनुपर्छ । लुगा लाउने, फुकाल्ने, पेन्सिल समाउने, पढ्ने, बाथरुम जानेजस्ता आधारभूत सिकाइ जरुरी हुन्छ ।


अहिले डाउन सिन्ड्रोम भएका अधिकांशले घर–पर्खालको चार दिवारभित्र सीमित हुनुपरेको छ । समस्यामा रहेकाहरूले मात्र होइन, तिनका अभिभावकले झनै दुःख बेहोर्नुपरेको छ । स्याहार–सुसार छाड्न मिल्दैन । उनीहरूसितै अभिभावक पनि घरभित्रै बाँधिनुपर्ने बाध्यता र विवशता छ । त्यसैले उनीहरूलाई बाँधिएर, थुनिएर बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिनुपर्छ । उनीहरूका लागि सरकारले सकारात्मक र समावेशी योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने यस्ता बालबालिकालाई पढाउन, सीप सिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । तिनीहरू परिवार र राज्यले साथ दिएमा ढुक्कले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।


डाउन सिन्ड्रोम भएकालाई भनेर छुट्टै ऐन छैन । बौद्धिक अपांगताको वर्गीकरणमा राखेको छ । अहिले अपांगतासम्बन्धी १० प्रकारको वर्गीकरण छ । यसलाई छुट्टै वर्गीकरण गर्नुपर्छ । अपांगताका लागि राज्यले चार प्रकारका परिचयपत्र व्यवस्था गरेको छ— रातो, नीलो, पहेँलो र सेतो । रातो परिचयपत्र पाउने डाउन सिन्ड्रोम भएकाले मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । नीलो परिचयपत्र भएकाले हजार रुपैयाँ पाउने भनिए पनि पाउन मुस्किल छ । पहेँलो र सेतो परिचयपत्र भएकाले चाहिँ केही पनि सुविधा पाउँदैनन् । पहेँलो र सेतो परिचयपत्र पाउनेलाई पनि सुविधा दिनुपर्छ ।


यस्ता बच्चामा मेडिकल समस्या धेरै हुन्छन् । मुटुको समस्या बढी हुन्छ । वार्षिक रूपमा नियमित जाँच गर्नुपर्छ । थाइरोइड जाँच आवश्यक हुन्छ । उनीहरूमा हाइपो थाइरोइड भयो भने त्यसै सुस्त त्यसमा पनि झनै सुस्त भएर शारीरिक तथा मानसिक विकासमा अझै ढिलो हुन्छ । संविधानमा शिक्षा अनिवार्य र समावेशी भनिएको छ । यस्ता बच्चाले भने पढ्न पाइरहेका छैनन् । तालिम प्राप्त शिक्षक/शिक्षिका छैनन् । राज्यले यस्ता बच्चालाई पढाउने तालिम प्राप्त शिक्षक/शिक्षिका स्कुलमा पठाउनुपर्छ । डाउन सिन्ड्रोम भएका बच्चाका लागि मात्र विशेष स्कुल बनाएर हुँदैन । उस्तैलाई उस्तै ठाउँमा थुपारेर उनीहरूले सिक्ने अवसर पाउँदैनन् । उनीहरू सिक्नै नसक्ने होइनन् । सक्छन् । खालि ढिलो सिक्न सक्छन् । उनीहरूको विकासक्रम नै ढिलो हुन्छ ।


त्यसैले डाउन सिन्ड्रोम भएका बच्चालाई पनि सामान्य बच्चासँगै मूलधारकै विद्यालयमा समावेशी ढंगले पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सिकाउन छाया शिक्षक/शिक्षिका आवश्यक पर्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेशी शिक्षा पाउनबाट बौद्धिक अपांगता/डाउन सिन्ड्रोम भएका कुनै पनि बच्चाबच्ची वञ्चित हुनु हुँदैन ।

पाठक मञ्च

विदेशी लगानीको वातावरण

विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न सरकारले यो साता काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । स्वदेशमा लगानी गर्ने आह्वानसाथ सुरु हुन लागेको सम्मेलनमा छिमेकी मुलुक चीन, भारत, मलेसियालगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहनेछ । नेपाल आएर लगानी गर्नोस् भन्नुभन्दा पनि नेपालमा किन लगानी गर्ने ? नेपालमा लगानी गर्दा त्यसबाट फाइदा के के छन् ? लगानीको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? सुरक्षा ग्यारेन्टी के हो जस्ता कुरा आफूले पहिला बुझ्नु र अरूलाई पनि बुझाउनु जरुरी छ । भएका सानाठूला उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँदै गइरहेको र मजदुर हड्ताल सामान्यजस्तै भएको समयमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न भने सजिलो छैन । झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, पट्यारलाग्दो कार्यशैलीले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आकषर््िात गर्न गाह्रो परिरहेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ता नै पलायन हुँदै गइरहेको समयमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह त छ नै विदेशी लगानीबाट प्राप्त नाफा कसरी डलरमा परिणत गरेर पठाउने भन्ने समस्या पनि यथावत् छ । मुलुकको अर्थव्यवस्थाको धड्कन नाप्ने यन्त्र भनेको सेयरबजार हो । अहिले सेयरबजार ओह्रालो लागेको छ । सेयरबजारमा गरिएको लगानी असुरक्षित बन्दै गएको स्वयम् लगानीकर्ता बताइरहेका मात्र छैनन्, आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षाका लागि आन्दोलन नै गरिरहेका छन् । स्वदेशी लगानीकर्ता नै खुसी नभएका बेला विदेशी लगानीकर्तालाई खुसी बनाउनु ज्यादै कठिन काम हो । आन्तरिक समस्या हटाएर स्वदेशी लगानीकर्तालाइ खुसी बनाउन सके मात्र विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण बन्छ ।
–तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरीचोक, काठमाडौं

पाठक मञ्च

त्रिविका चुनौती

- कान्तिपुर संवाददाता

सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालयअन्तर्गत पर्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय । २०१६ सालमा स्थापित त्रिविले जति गति लिनुपर्ने हो, लिन सकेको छैन । यो राष्ट्रिय शैक्षिक धरोहर किन गतिहीन भइरहेछ ? सरकारमातहत चलेको यस विश्वविद्यालयले विगतमा विश्वसामु राम्रो छाप छाड्न नसकेको पनि होइन । पहिले राजा नै कुलपति रहने यस संस्थामा अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री कुलपति रहन्छन् । यसको केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा छ । विभिन्न विषय अध्ययन, अध्यापन गराइने यो विश्वविद्यालय राजनीतिक चलखेल गर्ने राम्रो अखडा बनेको छ । नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि युवा परिचालन केन्द्र बनाएकाले नै त्रिवि धराशायी बनेको हो । भौतिक सम्पत्तिको धनी त्रिविको सम्पत्तिमाथि धेरैले आँखा गाडेका छन् । जसले सक्छ, लुट्ने जमर्को गरेका छन् । कतिले हडपिसके । यो सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी बचाउने र खस्कँदो शैक्षिक स्तर कसरी सुधार्ने हो, अबको त्रिविको चुनौती यही हो ।
–पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

पाठक मञ्च

छाउको छिटो

- कान्तिपुर संवाददाता

चैत ७ मा प्रकाशित साधना प्रतीक्षाको ‘छाउपडी उन्मूलन मुख्य कार्यसूची’ आलेखले केही थप्न बाध्य बनायो । छाउपडी (महिनावारी) को अवधिमा छाउगोठमा नबसी घरभित्र सुतेकी पार्वती बोगटीलगायतको निसास्सिएर भएको मृत्युलाई देउता रिसाएर भएको शंका गरिएको, महिनावारी भएका मात्र नभई सुत्केरी आमा पनि छाउगोठमा बस्न बाध्य हुँदा नवजात शिशुलाई पनि त्यसको प्रतिकूल असर पर्ने यथार्थ औंल्याइएको छ । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको छाउपडी कुप्रथाको समय–समयमा आवाज उठ्ने मात्र नभई कतिपय ठाउँमा भकाभक छाउगोठ भत्काउने अभियान नै चलाइए पनि छाउपडी प्रथा मुक्त हुन सकेको छैन । बरु यसअघि भत्काइएका छाउ ओढार र गोठ सांस्कृतिक डरले पुनः बारबेर पारेर बस्न बाध्य भए । छाउपडी प्रथा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाभित्रको जैविकीय आधारमा महिलामाथिको सांस्कृतिक उत्पीडन भएकाले अन्त्यको माग भए पनि प्रभावकारी निराकरणका उपाय खोजिनुपर्ने, महिलाको प्राकृतिक गुणलाई अछूत अवस्थाको कुसंस्कारमा घरबाहिरै अलग्ग बस्नुपर्ने प्रथा राम्रो होइन । यसको अन्त्यका लागि केवल डलरको खेती गर्ने संघसंस्थाले तारेहोटलमा कार्यक्रम नगरी कर्णाली र सुदूरका गाउँमा पुग्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले छाउपडी उन्मूलनलाई आफ्नो कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।


कर्णाली एवम् सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा महिनावारी हुनासाथ महिला कम्तीमा ४ दिन घरदेखि टाढा ओढार वा गोठमा बस्न बाध्य छन् । यो प्रथा पितृसत्तात्मक दमन मात्र नभई सामाजिक कुसंस्कार पनि हो । छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न यसअघि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट क्रान्तिकारी कदमस्वरूप ती प्रदेशको सामाजिक मूल्य र मान्यताको अध्ययन नगरी छाउपडीमुक्त जिल्ला घोषणालाई मात्र उद्देश्यमा छाउगोठ र छाउओढार भत्काइयो तर छाउपडी प्रथा मुक्त हुन सकेन, बरु नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव परेको छ । त्यसकारण छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न पहिले स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक अगुवा, आमासमूह, विद्यालय, किशोरीलाई छाउपडी प्रथाका फाइदा/बेफाइदाबारे चेतना जगाउनुपर्छ ।
–गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

पाठक मञ्च

किन ओरालो लाग्दै छ मानविकी ?

शनिबार प्रकाशित सञ्जीव उप्रेतीको ‘मानविकीको महत्त्व’ सान्दर्भिक लाग्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा मानविकी संकायमा विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गइरहेको छ भने कतिपय विषयमा विद्यार्थी संख्या प्रायः शून्यको अवस्थामा छ । कुनै समय विद्यार्थीको अत्यधिक रोजाइमा पर्ने मानविकी संकाय यो हालतमा आउनुमा मुख्यतः निम्न कारण जिम्मेवार देखिन्छन् :
१. उपभोक्ता संस्कृति र उपयोगितावाद
२. अध्ययन र अनुसन्धानको कमी
३. कमजोर शिक्षण विधि
४. समयअनुकूल परिमार्जन हुन नसक्नु
विश्वमा पुँजीवादको चर्को प्रभावसँगै उपभोक्ता संस्कृति बढेको छ । मानिस शिक्षाका माध्यमबाट आफ्नो जीवनस्तर उकास्न चाहन्छ । बजारसँग समाहित हुन चाहने उसका इच्छालाई अहिलेको मानविकीको ज्ञानले न्याय गर्न सक्दैन । अब जुन ज्ञान बजारमा बिक्छ, मानिस त्यतैतिर लाग्छ । त्यसैले मानविकीअन्तर्गतका विषयहरूको नयाँ पाठ्यक्रम विकास गरी तिनलाई समयको मागसँग जोड्नु आवश्यक छ ।


समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, संस्कृति, नेपालीजस्ता विषयमा समयानुकूल परिवर्तनका लागि निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु आवश्यक हुन्छ । हाम्रो आफ्नै इतिहास, संस्कृति, भाषाबारे थप जानकारी विदेशीले गरेका अनुसन्धानबाट लिनुपर्ने अवस्था छ । हामीले नै भोग्दै, देख्दै आएका हाम्रा चालचलन र रीतिरिवाजबारे पनि हामीले अनुसन्धान गर्न सकेका छैनौँ । जब अनुसन्धानको पाटो बलियो हुँदै जान्छ, तब यसबाट नयाँ ज्ञानको रहस्य खुल्दै जान्छ र त्यही ज्ञान समयानुकूल र समय सुहाउँदो हुन्छ । त्यसैले सरकारले अध्ययन र अनुसन्धानको पाटोलाई महत्त्व दिएर ज्ञानको धरातल बलियो पार्दै मानविकीको घट्दो ‘क्रेज’लाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ ।


शिक्षणविधि मानविकी खस्किनुको अर्को कारण हो । हामी व्यवस्थापन, विज्ञान र मानविकी संकाय पढाइ हुने कुनै क्याम्पसमा गयौँ भने अन्य संकायको तुलनामा मानविकीमा प्रविधिको कम प्रयोग, कक्षाकोठाको दयनीय अवस्था, नयाँ र युवा शिक्षकको कमीलगायत समस्या देख्न सक्छौँ । अब पुरानै तरिका र सोचबाट शिक्षण गरेर मानविकीको संकट टार्न सकिँदैन । त्यसैले शिक्षण विधिलगायत अन्य सुविधामा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।


पाठ्यसामग्री र पाठ्यक्रमको समयानुकूल परिमार्जन जरुरी छ । सूचना–प्रविधिको व्यापक प्रयोगले ज्ञानको क्षेत्र र यसको आयतनमा निकै वृद्धि भएको छ । नवीन तथ्य र ज्ञानलाई पाठ्यक्रममा राखेर विद्यार्थीलाई अहिलेको आवश्यकता र चुतौतीबारे जानकारी दिन सकियो भने मानविकीको महत्त्व बढाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र, मानवता र विश्वलाई नवीन दृष्टि दिन मानविकीको अध्ययन आवश्यक छ ।
–मनोज लम्साल, देवचुली–३, नवलपुर

दृष्टिकोण

सञ्चारमा सरकार

- किशोर नेपाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलबाट देशमा अशान्तिको युग अन्त्य भएको र ‘विकासको महाअभियान’ सुरु भएको उद्घोष गरेका छन् । ‘दुईचार वटा बम पडकाउँदैमा जनता नतर्सिने’ बताउँदै ओलीले भनेका छन, ‘त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले आफनो प्रयासलाई कुनै पनि अवस्थामा रोक्दैन । अशान्तिको दिन गयो, कुनै पनि बहानामा अब मान्छे मार्न पाइँदैन, आतंक मच्चाउन पाइँदैन ।’ ओलीको यो उद्घोष संख्याका हिसाबले कति औं हो ? यसको हिसाबकिताब पक्कै राखिएको होला । त्यसको खोजखबर हुँदै गर्ला । ओलीको यो भाषण सुनेर जनताले के भने होलान् ? यो पनि पछिको कुरा हो । तर, ओलीले जहाँजहाँ जोड दिएर आतंक र विध्वंसको चर्चा गरेका छन्, त्यसले संवेदनशील नेपाली नागरिकलाई झस्काएको छ । नेपालमा विद्रोही माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री भएका सबैले यही भाषा बोल्ने गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसाका विरुद्ध जुन दृढता देखाएका छन्, त्योभन्दा चर्को दृढता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि देशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रसम्मले देखाएका हुन् । ओलीको भाषणबाट जनताले यति मात्र बुझेका छन्– नेपाली माटोबाट हिंसाको अन्त्य भएको छैन ।


संघीय गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा ओलीसहित सबै दलका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता थियो । संविधान निर्माण क्रममा जेजस्ता घटना भए, ती सबैका अगाडि छर्लंग नै छन् । संविधान मानेर राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेताहरू स्वयं नै संविधानको अनुदारवादी स्वरूपका विरुद्ध छन् भने संविधान नमान्ने हतियारधारीले विद्रोहको झन्डा उठाउनु नौलो कुरा होइन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेक्रवित्रम चन्द (विफ्लव) को समूह बढी शक्तिशाली र आत्रामक देखिएको छ । यो सत्य हो । चन्द समूहले सरकारसँग बार्गेनिङका लागि मात्र हतियार उठाएको कुरा गर्नु उचित हुँदैन । घाँसदाउरा सुकेको जंगलमा सलाई कोरिएको छ । त्यो सलाईको काँटीले कति जंगल सखाप पार्ने हो, कसले भन्न सक्छ ?


ओलीको बुटवल भाषण नेपालका सबै सञ्चार माध्यमका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो तर त्यसको प्रकाशनमा एकरूपता देखिएन । सरकारी दैनिक गोरखापत्रले मात्रै त्यसमा रुचि देखायो । कति अनलाइन पोर्टलले यसलाई उत्तेजक समाचार बनाए भने कतिले हाँसोमा उडाए । यो अस्वाभाविक थिएन । ओलीका उद्घोष र अभिव्यक्तिले अब आफ्नो अर्थ हराइसकेका छन् । उनको एउटा छुट्टै ‘इमेज’ बनेको छ, गफाडीको । उनका कुरा गम्भीर नै भए पनि उनको प्रस्तुतीकरण र शैलीका कारण ती हलुका भएका छन् । त्यसमाथि, सरकारले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो र बिरानोका रूपमा लिने खतरनाक खेल सुरु गरेकाले सञ्चार क्षेत्र नै असन्तुष्ट बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको नियत र बाटो दुवै जनताले मन पराएका छैनन् । उनले ठूला विकास आयोजनालाई आफूमातहत राखेका छन् । सेनाको परिचालन आफैंले गर्ने निर्णय गरेका छन् । यी कुराका कारण पनि देशमा द्विविधा बढेको छ । संघीय संरचनालाई बलियो बनाउनेभन्दा यसको कमजोरीलाई समातेर संघीय गणतन्त्रका उद्देश्य कमजोर पार्ने भूमिकामा देखिएका छन् प्रधानमन्त्री ओली र उनका सञ्चारमन्त्री ।


सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि ऐनको कारबाही रोकिएको छ । दुईतिहाइ मतले बनेको सरकारका लागि यो राम्रो अनुभव होइन । यो कानुनको चर्चा मात्रैले देश–विदेशमा तहल्का मच्चाएको हो । ‘के नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदै छन् ?’ संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा न्युयोर्कमा भएको अझिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यत्रममा सहभागी हुन पुगेकी पत्रकार वविता बस्नेतले सामना गर्नुपरेको प्रश्न थियो यो । वविता सञ्चार नीति, २०७२ कार्यान्वयन गर्न बनेको समितिकी सदस्य हुन् । उनले आफ्नो समितिले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने र बन्द गर्ने कुरा नभएको बताइन् । सरकारका गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सरकारले सञ्चार माध्यमलाई न्याक्नै खोजेको निष्कर्षमा पुगेका छन् तर सञ्चार माध्यमका विरोधमा चालिएका सरकारी कदमको विरोधमा संसद्भित्र र बाहिरका सबै स्वर एकत्रित हुन सकेका खण्डमा सरकारले यस्तो हिम्मत गर्नेछैन । सञ्चार ऐनका विज्ञका रूपमा परिचित वरिष्ठ कानुन व्यवसायी रामकृष्ण निरालाको भनाइ छ– सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई अँठ्याउन खोजेकै हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन । यो काम त्यति सजिलो पनि छैन । नेपालमा लेखपढ गर्ने र स्मार्ट फोन बोक्नेको संख्या बढ्दो छ । यो जनसंख्यालाई सम्बोधन नगरी कुनै पनि सरकारले शासन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । प्रविधिको प्रयोग समाजको नियन्त्रणका लागि हुने कि स्वतन्त्रताका लागि ? आधारभूत प्रश्न यही नै हो ।


यो प्रसंगमा नेपाली सञ्चार माध्यमबारे केही टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ । यो सुखद कुरा नहुन पनि सक्छ । ओली नेतृत्वको सरकार साम्यवादी व्यवस्थामा जस्तो पूरै सञ्चारकेन्द्रित देखिएको छ । सञ्चारमन्त्री सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग चुनौतीपूर्ण भाषामा कुरा गर्छन् । यस्तो लाग्छ, उनले नेपाली सञ्चारजगत्को हैसियतमा गुणात्मक परिवर्तन आएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । केही बौद्धिक र प्रयोगका बिन्दुमा बाहेक नेपालको सञ्चार क्षेत्रले निकै ठूलो फडको मारेको छ । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ साथै यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ– सरकारले सञ्चारको एउटा पक्षलाई एकोहोरो बनाउने चेष्टा सधैँ गरेको छ । सरकार सबै सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनका रूपमा ‘शुभ–लाभ’ को पुर्जा प्रदान गरिरहेकै छ । भनिन्छ, यो वितरण प्रणालीमा वर्गीकरण छ, भेदभाव छैन तर आँखीझ्यालका हरेक प्वालबाट नांगो भेदभाव छर्लंग देखिने गरेको छ ।


नेपाली सञ्चार माध्यम न जनताका पक्षमा, न सरकारकै पक्षमा, कतै पनि निष्पक्ष छैनन् । यत्ति हो, सञ्चार माध्यम सरकारको विरोध गरेर अनाबश्यक झमेलामा पर्न चाहँदैनन् । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतिरका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका धेरैजसोको मान्यता छ ः राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको प्रेस जगत्ले अरू अंगसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । यो सन्तुलित सम्बन्ध भनेको के हो ? अहिलेसम्म कसैले यसको व्याख्या गरेको छैन । दुईतिहाइको सरकार बनेकै कारण देशका सबै मूलभूत समस्या टुंगिएझैं गर्छन् पत्रकार महासंघका नेताहरू । सकारात्मक कुरामा सबै पत्रकार सकारात्मक नै हुन्छन् । नकारात्मक विचारको प्रतिरक्षा गरेर सकारात्मक देखिन भने कोही चाहँदैन । पत्रकार महासंघको कुरा गर्ने हो भने यसले आफ्नो भूमिका तिरोहित गरेको छ । अहिलेको पत्रकार महासंघमा प्रतिपक्षको उपस्थिति छैन । सत्ताको भागबन्डामा माओवादी र कांग्रेसका पोल्टामा आएको महासंघ माओवादी र एमालेको मिलनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध पत्रकार समूह र नेपाली कांग्रेसको प्रेस युनियनको संयुक्त नेतृत्वमा चलेको छ । महासंघको नेतृत्व सत्ताको वृत्तबाट ‘धेरै बाहिर’ जाने पक्षमा छैन । अध्यक्षको कार्यसूचीमा अहिलेसम्म कसैले असहमति जनाएको सुनिएको छैन । असहमति जनाइसकेपछि उत्पन्न हुने असुविधाको सामना गर्न कोही पनि तयार छैन । राजनीतिक क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा देखिए पनि पत्रकार महासंघमा भने राजनीतिक सहयात्रा जारी नै रहेको छ ।


पत्रकार महासंघले सामान्य सञ्चारकर्मीहरूका हितमा देखिने हिसाबले कुनै काम गरेको देखिएको छैन । सञ्चारकर्मीहरूको हित उनीहरू आबद्ध भएको राजनीतिक दलको जिम्मामा छोडे जस्तो देखिएको छ । सञ्चारकर्मीहरू राजनीतिक दल र व्यक्तिको संरक्षणमा पुगे पनि त्यसबाट खासै उपलब्धि भएको छैन । दिनहुँजसो सूचना विभागमा दर्ता हुने अनलाइन समाचार पोर्टलहरू प्रभावहीन देखिएका छन् । अलिकति प्रभाव भएका पोर्टलहरूको साख उनीहरूले लिएको सरकार समर्थक नीतिका कारण गिर्दो छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई जसरी दपेट्न खोजेको छ, त्यसले विघटित सोभियत संघको सम्झना हुन्छ । सोभियत सरकारले सूचना र समाचारको वैधानिक ढोका जनताका लागि बन्द गरेको थियो । त्यतिबेला सूचना र समाचार प्रसारणका लागि हस्तलिखित र लिथोग्राफ गरिएका समाचारपत्र भूमिगत रूपमा प्रकाशित हुन्थे । त्यस्ता समाचारपत्रलाई ‘समिज्दत’ र ‘तमिज्दत’ भनिन्थ्यो । गोर्वाचोभले ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइको नीति सुरु गरेपछि यो अभ्यास बन्द भएको थियो । हामीकहाँ पनि सरकारको नियन्त्रणवादी नीति, व्यवहार र अभ्यास जारी रहने हो भने भूमिगत प्रकाशनको जमाना फर्किन सक्छ । हामीकहाँ पनि पञ्चायतकालमा भूमिगत प्रकाशनको अभ्यास भइसकेको छ ।

दृष्टिकोण

खाना खेर नफालौं

- ऋद्धि अमात्य

विश्वका ९९ प्रतिशत मानिसको सम्पत्ति एक ठाउँ राख्दा जति हुन्छ, त्यति त बाँकी १ प्रतिशत धनकुवेरहरूको मुठीमा कैद रहेको यथार्थ अक्सफामको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखायो । त्यससँग मिल्दो अर्को तथ्यांकले भन्दै छ– विश्वका आठ जना धनाढ्यसँग विश्वका ४ अर्ब मानिससँग भए बराबरको सम्पत्ति छ तर हाम्रो यही संसारमा अर्को तीतो पक्ष पनि छ । छिमेकी भारतमा झन्डै ४० करोड मानिस दिनको दुई छाक खान पाउँदैनन्, ती खुला आकाशमुनि रात बिताउँछन् । हाम्रै देशमा पनि राजनीतिज्ञ तथा व्यापारी नवधनाढ्यहरूको सेफमा अघोषित अकूत सम्पत्ति छ तर करिब ४५ प्रतिशत नेपाली दोस्रो छाकको जोहो गर्न सक्तैनन्, पेटमा पटुका बाँधेर अनिँदो रात बिताउँछन् । त्यत्तिकै कहालीलाग्दो एउटा तथ्य पनि अहिले हाम्रासामु छ– विश्वभरि एक दिनमा ‘हुनेखानेहरू’ ले जति खाना खेर फाल्छन्, त्यसलाईसदुपयोग गर्ने हो भने त्यसबाट दैनिक छ करोड ‘हुँदा खानेहरू’ को छाक टर्न सक्छ ।


अचेल भोजको मौसम छ । हामी पनि भोजमा जान्छौं, पार्टीहरूमा रमाउँछौं तर जानी नजानी फाल्ने खानाको दूरगामी तर अदृश्य प्रभाव कहाँसम्म पुग्छ, यादै गर्दैनौं । एउटा भोज वा पार्टीमा हामीले प्लेटमै छोड्ने खानाले कति गरिबको पेट भरिन सक्थ्यो, थोरै मात्र ध्यान दिने हो भने पनि परिवर्तनको राम्रो सुरुवात हामीबाटै हुन सक्छ । गरिबको पेट हामीले फाल्ने जुठो खानाले भर्नुपर्ने मेरो आशय होइन । खाना पकाउनुपूर्व नै राम्रो व्यवस्थापन गरी खेर फाल्ने अवस्थै आउन नदिऔं । बढ्दो भोकमरी र खाद्यसंकटलाई घटाउँदै लान खाद्यसामग्रीलाई खेर जान नदिई सदुपयोग गरौं । हामी खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको कुरा त गर्छौं, आफ्नै सजातीयहरूप्रति नजानिँदो किसिमले गरिरहेको ‘अपराध’ प्रति भने हेक्का राख्दैनौं । खाद्यान्न उब्जाउने जग्गाजमिन खुम्चिँदैछ, खाने मुख भने थपिएका थपिएकै छन् ।


अध्ययनले सन् २०५० सम्ममा विश्वको जनसंख्या ९ अर्ब पुग्ने देखाउँदैछ र खान नपाउनेको दुई तिहाइ जमात एसियामै थुप्रिनेछ । चीन र भारतमा अर्बपतिहरूको संख्या बाक्लिँदैछ ।अरूले खाइसकेर फालेको पात र टपरी चाट्नेको भीड पनि यही क्षेत्रमा बढ्दैछ । सायद भौतिक सुखसुविधाको लोभमा हामीले छोड्दै गइरहेको राम्रो परम्पराका कारण पनि यस्तो हुन थालेको हो कि ? गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ ।


हाम्रो हिन्दु–बौद्ध दर्शनले खाद्यान्नलाई देवी अन्नपूर्णाको अंश मानेका छन् । त्यही भएर हामी खाना खानुअगाडि श्रद्धापूर्वक देवीदेवता र पितृमा चढाउँछौं । पस्किसकेको खाना रिस वा घृणावश नखाईकन उठेर जानुलाई कुसंस्कार मान्छौं । खाना खेर फाल्नुलाई त झन् महापापै ठान्छौं । अध्यात्मसित जोडिएको यो वैज्ञानिक दर्शनलाई पालन गर्न सक्यौं र त्यसको महत्त्व विश्वमा फैलाउन सक्यौं भने पनि असंख्य गरिबले पेटमा पटुका बाँधेर सुत्नुपर्ने बाध्यता हट्दै जाने पक्का छ ।
लेखक भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघकी सदस्य हुन् ।

Page 7
दृष्टिकोण

फर्जी प्रतिनिधित्वको जाली प्रणाली

पञ्चायती
- आहुति

 

जब निजी सम्पत्तिले निर्णायक भूमिका खेल्ने पुरुषशासित निजी परिवारको जन्म भयो, त्यहीँबाट सुरु भयो मानव समाजमा प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने फर्जी प्रतिनिधित्वको जाली प्रणाली । पुरुषको नामबाट वंश चिनिने परम्परा प्रतिनिधित्वको पहिलो जाली संस्कृति थियो । महिला र पुरुषको संयुक्त सहभागिता र महिलाको गुणात्मक अतिरिक्त योगदानबाट जन्मिने बच्चाको वंशीय परिचय केवल पुरुषबाट चिनिनु भनेको महिलाको अस्तित्वको प्रतिनिधित्व पुरुषले गर्न थाल्नु थियो । विवाह प्रणालीभन्दा पहिलाको मातृ नेतृत्वको समाजमा मानवझुन्डको परिचय सम्झनामा रहेकी सबैभन्दा पुर्खा हजुरआमाका नाममा हुने गरे पनि त्यो हजुरआमाको नाम प्रतिनिधित्वको विषय थिएन । किनकि हजुरआमाको नाम कसैको अधिकारलाई दमन गर्न प्रयोग हुने गरेको होइन । वंश परम्परामा महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषले नै गर्ने प्रथा महिलाको अस्मिताका निम्ति कति पीडादायी विषय थियो भन्ने यथार्थ आजको महिला आन्दोलनको आक्रोशबाट बुझिहालिन्छ ।


पुरुषशासित परिवार हुँदै राज्यसत्ताको उत्पत्तिसँगै सबै दास र जनताको प्रतिनिधिका रूपमा राज्यले आफूलाई उभ्यायो, जबकि राज्यसत्ता दास र स्वतन्त्र जनताको उत्पीडक थियो । त्यसपछि प्रतिनिधित्वको युगले झनै वेग मार्‍यो । ईश्वरको प्रतिनिधिका रूपमा सम्राटहरू देखा परे । पोप पादरीहरू आए । हिन्दु समाजमा ब्राह्मणहरू ईश्वरको अंश प्रतिनिधिका रूपमा तयार पारिए । प्रकृतिपूजक अवस्थामा रहेका समुदायहरूमा अलौकिक विषयको प्रतिनिधि प्रकृति मात्रै थियो । उनीहरूले माटो, पानी, हावा, सूर्य इत्यादिलाई पूजा गरे । ती सबै त मानवको अधिकार खोस्नेहरू थिएनन् किनकि प्रकृति कसैको प्रतिनिधि हुनै सक्दैनथ्यो । त्यसैले पनि धर्म जबसम्म प्राकृत अवस्थामा थियो, त्यो शोषण र उत्पीडनको हतियार बनेन । सामन्तवादी युगमा पनि प्रतिनिधित्वको संरचना झन्झन् झाँगिँदै गयो । यसरी एउटा मान्छे, वर्ग वा समुदायको आवश्यकता वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व अर्को मान्छे, वर्ग वा समुदायले गरिदिने परम्परा र संरचना मानव इतिहासमा देखा परेका संरचनाहरूमध्ये सबैभन्दा खतरनाक उत्पीडनमुखी भएर आए ।


कुनै पनि मजदुर आफ्नो मुक्तिको कुरा वा ज्याला वृद्धिको कुरा पुँजीपतिले गरे पनि खुसी नै हुन्छ, ज्याला वृद्धिको मोलतोलचाहिँ आफैंले गर्न पाउँदा नै ढुक्क हुन्छ । परिवार वा प्रतिनिधिका रूपमा लमीले जुराइदिने मागीविवाह कति खत्तम प्रथा रहेछ भन्ने यथार्थ आजको प्रेम–उभारबाट प्रस्टै हुन्छ । मानव समाजका सम्बन्धहरूलाई अध्ययन गर्दा के थाहा हुन्छ भने मानिस आफ्नो विचारको प्रतिनिधित्व अरूले गर्दा खुसी हुन्छ, आफ्नो विचारमा अर्को पनि सहमत भयो त ठिकै भयो ठान्छ तर आवश्यकता र रुचिको प्रतिनिधित्व अरूले गरिदिएको मानिसलाई मन पर्दैन, बाध्यतावश वा नबुझेर सहनु बेग्लै कुरा भयो ।


पुँजीवादी समाज अगाडि बढेपछि एउटा व्यक्ति, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व अर्को व्यक्ति, वर्ग र समुदाय बन्ने प्रणालीमा बाढी नै आयो । आज विश्वमा विभिन्न प्रकृतिका चुनावमार्फत राजनीतिक प्रतिनिधिहरू चुनिन्छन्, त्यसैलाई जनअधिकारको मुख्य गुदी मानिन्छ । यथार्थमा भने भोट हाल्ने जनताले त्यस प्रतिनिधिलाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार नै दान गर्ने हुनाले जनता आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार गुमाउन पुग्छन् । मजदुरले कुनै संसद्को उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित गर्नुको परिणाम के हुन्छ भने मजदुरले आफ्नाबारेमा निर्णय गर्ने आफ्नो अधिकार नै त्यस प्रतिनिधिलाई सुम्पन पुग्छ । यसरी प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था भनेको सरोकारवालाले आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार गुमाउने व्यवस्था हो । प्रतिनिधि चुन्ने अवधिसम्म मात्र चुन्ने मान्छेले निर्णय गर्छ, त्यसपछि भने प्रतिनिधिले चुन्नेहरूको भाग्य–भविष्यबारे निर्णय गर्न पाउँछ । त्यही कारण चुनावका बेला उम्मेदवार जे गर्न पनि तयार हुने र जितिसकेपछि जनता हैरान पर्ने विडम्बना लगातार दोहोरिरहन्छ ।


पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजी अर्थात् पैसा सबै वस्तुको प्रतिनिधिका रूपमा अगाडि आयो । मानिसले पुँजीलाई सबै सामानको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुमति दिएपछि पुँजीले मानिसमाथि नै अन्धाधुन्ध शासन गर्न थाल्यो । आजको अर्थतन्त्रमा हेर्दा प्रतिनिधिमूलक संरचनाहरू जगैदेखि व्याप्त देखिन्छन् । किसानहरूको प्रतिनिधिका रूपमा तरकारी बजारका व्यवस्थापकले तरकारीको भाउ तोकिदिन्छन् । उत्पादक किसानकै प्रतिनिधिझैँ गरी खुद्रा पसलेहरू ‘के गर्नु, आजको भाउ अलि बढी नै छ’ जस्ता गफभित्र उपभोक्तामाथि महँगी थोपर्छन् । पुँजीवादी अर्थतन्क्रमा त्रियाशील हुने यावत् क्षेत्रका दलालहरू व्यवस्थाले निर्माण गरेका कुनै न कुनै सन्दर्भका प्रतिनिधि नै हुन् । यस्ता प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा आजसम्मका सबै राज्यसत्ताले सत्ताका स्थायी संरचनालाई निर्वाचित नै गर्नु नपर्ने, बरु राज्यले भाँती मिलाएर प्रतिनिधि तोकिदिने जुन प्रणाली कायम गरेका छन्, त्यो त झनै डरलाग्दो छ । न्यायका निम्ति सरोकारवाला समुदायले आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने सिद्धान्तबारे कसैले कल्पनासम्म नगर्ने परिवेश छ, कम्तीमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवनबारे निर्णय गर्न पाउने न्यायालय सरोकारवालाले चुन्नसम्म पनि किन नपाउने भन्ने प्रश्न त उठ्नुपर्ने हो । यो प्रश्न प्राज्ञिक तहको बहसमा समेत छैन । सरोकारवालाद्वारा निर्वाचित हुनु नपर्ने राज्यसत्ताका स्थायी प्रतिनिधि अंगहरू त्यही कारण मूलतः निरंकुश र जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन पुग्छन् अनि केही वर्षमा एक पटक सरोकारवालाले निर्वाचित गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिनिधिचाहिँ मूलतः षड्यन्त्रकारी चरित्रमा ढालिन पुग्छन् । राज्यसत्ताको उत्पत्तिदेखि आजसम्मको यात्रामा प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणाली एउटा त्यस्तो प्रणालीका रूपमा लगातार उपस्थित छ, जसले सत्तालाई सधैं निरंकुश बन्न र सरोकारवाला आम जनताको भाग्यमाथि खेलबाड गर्न खुला अवसर प्रदान गर्छ । हलकारालाई चिठी खोलेर थपघट गर्ने अधिकार दिइयो भने चिठी लेख्ने र पाउनेको हालत के होला ? चुनिएको प्रतिनिधिले निर्वाचित गर्नेका बारेमा सबै निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था भनेको हलकारालाई चिठी केरमेट गर्न दिइने अधिकारजस्तै हो ।


प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने शासन प्रणालीको विकल्पमा सन् १८७१ को पेरिस कम्युन पहिलोचोटि खडा भएको थियो । पेरिस कम्युनका सरोकारवालाले नै सबै निर्णय लिन सुरु गरेका थिए । उनीहरूले सबै पद अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनैपर्ने निर्णय गरे, चाहे त्यो पद राजनीतिक होस् या प्रशासनिक । पेरिस कम्युन लामो टिक्न सकेन । कार्ल मार्क्सले राज्यसत्ता अन्ततः विलुप्त हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारे । त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा रूसमा अक्टोबर क्रान्ति भएपछि लेनिनले ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतमा’ भन्ने नीति लागू गरे । सोभियत अर्थात् विभिन्न जनसमूहले बनाएका छुट्टाछुट्टै संरचना । सोभियत संरचना कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको थिएन, बरु ती त किसान, मजदुर आदि वर्ग र समुदायले आफ्नो निम्ति बनाएका थिए । ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई’ भन्ने नीतिको मतलब थियो– सत्ताद्वारा सरोकारवाला जनतामा आफ्नाबारे निर्णय गर्ने अधिकारहरूको तीव्र हस्तान्तरण । यो नीति प्रचलित निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणालीको सिद्धान्तको वैकल्पिक यात्रा थियो । यो नीति पेरिस कम्युनको निर्णय प्रणालीको विस्तार अनि सत्ता विलुप गराउने महायात्राकै सानो थालनी हुन सक्थ्यो । लेनिनको मृत्युपछि यो नीतिको सारले निरन्तरता पाउन सकेन, परिणाम जे भयो, त्यो छर्लंगै छ ।


आजसम्मका राजनीतिक अभ्यासहरूले बढीमा विभिन्न वर्ग र समुदायलाई प्रतिनिधि छान्ने अधिकार मात्र दिए । प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारले मात्र नपुग्ने ज्ञान आम मानिसमा आएपछि समावेशी हुनुपर्छ अथवा सरोकारवाला वर्ग वा समुदायकै व्यक्ति निर्णय गर्ने स्थानमा पुग्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो । समावेशी सिद्धान्तले पनि सरोकारवाला वर्ग वा समुदायले चित्त बुझाउन सकेन किनभने समावेशिता त एक बाल्टिन पानीमा केही थोपा रङ हालेजस्तै भयो । त्यसपछि आज बिस्तारै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाले जोरी खोज्न थालेको छ । पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुँदा पनि निर्णय त चुनिएका प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि संरचनाले गर्छ । सरोकारवाला वर्ग र समुदाय आफैंले आफ्नाबारे निर्णय गर्ने अधिकार त त्यतिबेला पनि गुमाउँछ नै । अर्कातिर, राज्यका राजनीतिकबाहेक अन्य निकाय त अनिर्वाचित नै रहिरहन्छन्, जुन राज्यसत्ताका स्थायी संरचना हुन् । सरोकारवाला वर्ग र समुदायको प्रतिनिधि कति उपस्थित हुन्छन् भन्ने कुराले आंशिक फरक त पार्छ तर सरोकारवाला वर्ग र समुदाय आफैंले आफ्नाबारे निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुख्य ऐतिहासिक प्रश्न समाधान हुँदैन ।


राज्यसत्ताको उत्पत्तिभन्दा पहिले तत्कालीन मानव समाजमा निर्णय प्रतिनिधिहरूले गर्ने प्रणाली पाइएको छैन, बरु निर्णयमा गोत्रका सबै सदस्यको सहभागिता हुने गरेको भेटिन्छ । निर्णयलाई लागू गर्ने काम मात्र विभिन्न कामका निम्ति खटिने प्रतिनिधिहरूले गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । ती सबै काममा खटिने व्यक्ति वा प्रतिनिधिहरूका बीच संयोजन र व्यवस्थापनचाहिँ सबैभन्दा पाकी हजुरआमाले गर्ने गरेको मानिन्छ । यसरी राज्यसत्ता नहुँदा समुदायले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिले लागू गर्ने प्रणाली थियो । राज्यसत्ताको जन्मपछि ठीक उल्टो भयो– निर्णयजति प्रतिनिधिले गर्ने, आम समुदायले चाहिँ लागू मात्र गर्ने । अबको युगको राजनीतिले संगठन र प्रणालीमा यस्तो हजारौं वर्षदेखिको बिब्ल्याँटोलाई सब्ल्याँटोमा बदल्न सक्नुपर्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भनियो तर अभ्यासचाहिँ प्रतिनिधिले मात्र गर्न पायो । सरोकारवाला वर्ग वा समुदायको निर्णय गर्ने अधिकारलाई खोसेर प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणालीअनुसार नै राजनीतिक पार्टीहरूको पनि ढाँचा तयार हुन पुग्यो । आज दुनियाँभरि पुँजीवादी वा साम्यवादी सबै पार्टीको आधारभूत ढाँचा उस्तै छ, पिरामिडजस्तो । विभिन्न जनसमुदायभन्दा पार्टी माथि हुन्छ, पार्टीका तहगत माथिल्ला समिति शक्तिशाली हुँदै जान्छन् र अन्तिममा पार्टीप्रमुख सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, पिरामिडको चुच्चो वा मन्दिरको गजुरजस्तो । सबैभन्दा बढी मानिस पीँधमा हुँदा सबैभन्दा बढी अधिकार पनि त्यहीँ पो हुनुपर्ने थियो ! सबैभन्दा कम प्रतिनिधि रहने समिति र पार्टी प्रमुखमा सबैभन्दा बढी अधिकार स्वतः गलत छैन र ? पुँजीवादी वा साम्यवादी दुवै थरीका संगठनात्मक आधारभूत ढाँचा उस्तै हुनाले, तिनीहरू अन्ततः धेरैजसो आम जनताबाट टाढाका विषय बन्ने स्थिति आउने नै थियो, आयो । शोषकवर्गीय राजनीतिमा नेता भनेको शासक पनि हो ।

शोषितवर्गीय राजनीतिमा चाहिँ नेता भनेको शासक होइन, बरु वैचारिक निर्देशक र जनताको सेवक हो । बुझ्नका लागि गान्धी र जवाहरलाल अनि कार्ल मार्क्स र स्टालिनमा जे भिन्नता देखिन्छ, नेता र शासकमा हुने आधारभूत फरक त्यही हो । नेपालको राजनीतिमा वर्षौं जेल बसेको नेतालाई एक जोर कपडा जेलमा पुर्‍याउँदा कार्यकर्ता भावुक हुन्थे, किनकि नेता गुरु र सेवकजस्तो लाग्थ्यो । आज एक सय किलोको माला लगाइदिँदा पनि आफूलाई बिर्सने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ किनभने सबै शक्ति मुठ्याएको नेता शासक भइसक्यो । प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने प्रणाली व्याप्त भएपछि महान् शासक नेताहरू अनिवार्य रूपमा जन्मिए । जहाँ महान् शासक नेता हुन्छ, त्यस समाज वा पार्टीमा अधिकारविहीन तुच्छ जनता वा कार्यकर्ता अनिवार्य हुने भयो किनभने कुनै पनि वस्तुको विपरीत तत्त्व हुन्छ नै । महान् शासक नेता जन्माउने प्रणालीको अन्त्यबिना अधिकारविहीन तुच्छ जनता र कार्यकर्ता जन्मिरहने प्रणालीको पनि अन्त्य कदापि हुनेछैन ।


एउटा समसामयिक उदाहरणको समीक्षा गरौँ । तत्कालीन नेकपा (माके) को महिलाका लागि विशेषाधिकार हुनुपर्छ भन्ने संश्लेषण थियो । त्यो अवधारणाले पार्टीलाई निकै फाइदा पनि भएको थियो । प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा विशेषाधिकारको नीतिले समानुपातिकमाथि पनि थपेर प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्थ्यो । यो भिन्नमतहीन विषयको सरोकारवाला त्यस पार्टीका महिला थिए र महिलाहरूबाट बनेको महिला संगठन थियो । यदि महिला संगठनले विशेषाधिकार त कुरै छाडौँ, तेत्तीस प्रतिशतमा मात्र पनि महिलाले निर्णय गर्न पाएका भए संघीय निर्वाचनमा त्यस पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ पचासभन्दा बढी महिला उम्मेदवार हुन्थे तर एकाध महिला मात्र उम्मेदवार हुन पाए किनभने पार्टीमा महिला सरोकारका विषयमा पनि महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार थिएन, बरु महिला नगण्य भएको पुरुष वर्चस्वको प्रतिनिधि समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार थियो । सरोकारवालाले हात जोर्नुपर्ने तर प्रतिनिधिहरूले चाहिँ मन लाग्या निर्णय ठोक्न पाउने ! यही त हो पार्टीहरूको आन्तरिक कथित लोकतन्त्र । राजनीतिक पार्टी मात्र होइन, सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणाली तोरीबारीमा सुँगुर–नचाइ हुन पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । सामुदायिक वनमा सरोकारवालाले प्रतिनिधि समिति चुने, त्यसपछि थुप्रै प्रतिनिधि संस्थाले सामुदायिक वनलाई अतिरिक्त कमाइको हात साफ गर्ने थलो बनाए । सहकारी, धार्मिक संस्थादेखि राजनीतिसम्म जहाँजहाँ सरोकारवाला जनसमुदायले प्रतिनिधि चुन्छन्, ती सबैजसो प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि संस्थाले सरोकारवालाको भन्दा आफ्नै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर तजबिज गरेको यथार्थ छर्लंगै छ ।


प्रश्न उठ्छ, के प्रतिनिधिको अवधारणा नै गलत छ ? हो, प्रतिनिधि र प्रतिनिधित्वको अवधारणा नै गलत छ । मानव समाजमा निर्मित हुन पुगेका फरकफरक रूपमा उत्पीडित वा फरक विशेषताका कारण आवश्यकता र रुचि मौलिक भएका मानव समूहको स्वार्थको प्रतिनिधित्व अर्को विशेषताको मानव समूहले गर्नै नसक्ने ऐतिहासिक तथ्य प्रस्ट भइसकेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषले गर्न सकेन । जनताको प्रतिनिधित्व पुँजीवादी वा साम्यवादी राज्यले गर्न सकेनन् । जुन जुन प्रणालीले अरूको प्रतिनिधित्व गर्छु भने, ती सबै प्रणाली सरोकारवालामाथि हुकुम लाद्ने यन्त्रमा गिर्न पुगे । खास विशिष्टताको मानव समूहको आफ्नै व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दा पनि प्रतिनिधि हलकाराको भूमिकामा मात्र हुनुपर्छ, न कि त्यस मानव समूहमाथि नै निर्णय थोपर्ने अधिकार राख्ने भूमिकामा ।


अर्को प्रश्न उठ्छ, के त्यस्तो सम्भव छ ? राज्यको उत्पत्तिभन्दा अगाडि अर्थात् बढीमा आठ हजार वर्षभन्दा अगाडि यो तरिका कार्यकारी थियो भने अब किन असम्भव ? त्यतिबेला र आजमा जनसंख्या तथा विविधता थपिएको न हो ! जनसंख्या अंकलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय हो भने विविधताचाहिँ थप पद्धति विकासको आवश्यकता मात्र हो ।केही हजार वर्षदेखिको पुरानो अभ्यासको संरचना र लतले गर्दा यो विषय केवल काल्पनिक जस्तो लाग्न सक्छ, जसरी राजा नहुने समाजको कल्पना राजावादीलाई भयानक अनिष्ट मात्र लाग्थ्यो । निर्वाचित गर्ने बहुसंख्यक अधिकारच्युत हुने तर निर्वाचित मुट्ठीभर सर्वशक्तिमान् हुने प्रणाली ठीक हो भनी मान्न सकिन्छ त ? निश्चित रूपमा सकिँदैन । त्यसैले जरुरी छ अबको नयाँ युगमा पार्टी, संगठन र समाज व्यवस्थाको नयाँ संरचना, जसमा सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्छन् र प्रतिनिधिले चाहिँ केवल लागू गर्छन् । सरोकारवाला वर्ग र समुदायले नै निर्णय गर्ने भएपछि नेता केवल सेवक हुनेछ, शासक होइन । यो आलेखमा आकारसीमाका कारण छलफलका निम्ति विषय उठान मात्रै सम्भव भयो । यसबारे सर्वांगीण बहसको बैठानपछि त जन्मिनेछन् युगान्तकारी संगठनात्मक क्रान्तिकारी अभ्यासहरू !

दृष्टिकोण

लगानी नियमन होइन, प्रवर्द्धन

- केपी पाण्डे

 

अहिले लगानी ऐन बोर्ड ऐन र पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा निजी लगानी ऐन खारेज गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन ल्याउने प्रस्तावको विधेयक संसद्मा छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक पनि संसद्मै छ । यी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा पुग्न झन्डै साढे दुई वर्ष लाग्यो ।


हामीकहाँ ऐन बनाउने अचम्मको परम्परा छ । प्रस्तावित विदेशी लगानी ऐनको मस्यौदामा ५० मध्ये ३८ वटा दफामा ‘तोकिएको’ वा ‘तोकिएबमोजिम’ व्यवस्था छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारले संसद्बाट अधिकार लिई झन्डै ८० प्रतिशत कानुन बनाउँछ भने २० प्रतिशत कानुन बनाउन संसद्मा ऐन जाँदै छ । दस पृष्ठको ऐन ल्याइन्छ । मुख्य व्यवस्था नियमावली वा निर्देशिकामा राख्ने अधिकार संसद्बाट लिइन्छ ।

मूल समस्या के ?
लगानी बोर्ड ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन समान किसिमका चार वटा ऐन छन् । ऐनैपिच्छे बोर्ड छन्, बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय तथा क्षेत्र पनि समानै छन् । यी ऐनका प्रस्तावना तथा उद्देश्य लगानी प्रवर्द्धन हो तर सबै ऐनका अधिकांश व्यवस्था नियमन गर्ने नै छन् । चारवटै ऐनका अधिकांश व्यवस्था पनि समान छन् । कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरक छन् । सबै ऐनमा विदेशी लगानीका व्यवस्था छन् । लगानी बोर्ड ऐनको तुलनामा अन्य ऐनका प्रक्रिया झन् जटिल छन् । उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्र, लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने लगानीको प्रकृति र किसिम एउटै हो । फरक रकम र प्रक्रियाको मात्र हो । एउटै व्यवस्था चार ऐनमा राख्नु आवश्यक देखिँदैन ।


एकैखालको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न फरकफरक ऐन ल्याउँदा ऐन तर्जुमा तथा संशोधन लागत बढ्छ, सांसद तथा सरकारको समय बढ्छ, नीतिगत अस्थिरता बढी हुन्छ । संशोधन गर्दा ऐनका व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण छन् र हुन्छन् । नयाँ मस्यौदा भएको ऐनमा विदेशी लगानीकर्तालाई बढी सुविधा दिइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र लगानी गर्ने र अन्य लगानीकर्तालाई दिने सुविधा खासमा फरक छैन । प्रस्तावित लगानी बोर्ड ऐनमा ६ अर्बभन्दा धेरैको लगानी बोर्डमा जाने व्यवस्था छ । विदेशी लगानी ऐनमा ५ अर्बसम्म उद्योग विभाग र ५ अर्बमाथि १० अर्बसम्म औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो हेर्दा ५ अर्बदेखि १० अर्बसम्म लगानी बोर्ड र औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । १० अर्बभन्दा बढी लगानी र सोभन्दा कम लगानीमा फरक व्यवस्था छ । १० अर्बलाई सरल व्यवस्था र ९ अर्ब ९९ करोडलाई जटिल प्रक्रिया हुँदा लगानीको लागत प्रतिशत बढी हुन्छ । यो न्यायोचित हुन सक्दैन । हामीलाई ठूलोभन्दा रोजगारी र आर्थिक प्रक्रिया बढाउने लगानी चाहिएको हो । हाम्रोजस्तो मुलुकमा साना लगानीकर्ताको महत्त्व बढी छ ।

विदेशी लगानीका समस्या
नेपालमा ३९ मुलुकको लगानी छ । वेस्ट इन्डिजको सबैभन्दा बढी छ । सेवा क्षेत्रमा कुल विदेशी लगानीको ७० प्रतिशत छ । नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको अभिलेख भए पनि कार्यान्वयनको कुनै आधिकारिक अभिलेख छैन । स्वदेशी उद्योगहरूलाई कम आकर्षण भएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा युनिलिभरले गत १० वर्षमा औसत ८५० प्रतिशत लाभांश बाँडेको छ । एनसेल, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, सूर्य नेपालजस्ता संस्थाले प्रत्येक वर्ष शतप्रतिशत बढी नाफा गरेका छन् । कतिपय उद्योगले सरकारलाई बुझाएको करभन्दा वार्षिक दुई गुणा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लगेका छन् । वैदेशिक मुद्राको हिसाबले हेर्ने हो भने १ हजार प्रतिशत लाभांश पठाउन हामीले विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन विप्रेषणबाट आएको विदेशी मुद्राबाट गरिरहेका छौं । कतिपय उद्योगले मूल्य हस्तान्तरणमार्फत दोहोरो करमुक्त भएको आफ्नै कम्पनीबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण ल्याएको जनाई फिर्ता लैजाने प्रपञ्च देखिन्छ । साना उद्योगले लगानी अनुमति लिए पनि सञ्चालन नभएका धेरै उद्योग छन् । कतिपयको त जग्गा खरिद गरी राख्ने र पछि जग्गाबाट मुनाफा गर्ने नियत देखिन्छ ।


विगत केही वर्षदेखि लगानी स्रोत नखोजिने ब्रिटिस भर्जिनबाट उल्लेखनीय लगानी वृद्धि भएको छ । यसले अस्वस्थ व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरेको छ, जसले स्वस्थ रूपले व्यवसाय गर्न चाहने व्यवसायीलाई नकारात्मक असर गर्छ । यी लगानीको उद्देश्य हाम्रो अर्थतन्त्रलाई योगदानभन्दा लगानीलाई शुद्ध पार्ने अभ्यास हुन सक्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ ले २०७६ चैतसम्म जलविद्युत्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सयभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उत्पादनशील उद्योगमा लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानका कारण नेपाल लगानी निर्मलीकरण गर्ने स्थान बन्न नपाओस्  ।

प्रभावकारी सुधारको बाटो
स्वदेशी र विदेशी लगानीमा फरक इजाजतमा मात्र हो । स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तामा विभेद नगरिने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा हामीले गरिसकेका छौं । विदेशीले नाफा तथा लगानी फिर्ता लैजान तथा भिसाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अधिकांश मुलुकमा छ । विदेशी लगानीकर्तालाई फरक व्यवहार लगानी इजाजत दिइन्जेलसम्म मात्र हो । त्यसपछि स्वदेशी लगानीकर्तासरह समान व्यवहार गर्नुपर्छ, तब मात्र लगानी प्रवर्द्धन हुन सक्छ । लगानी बढाउन नीतिगत तथा संस्थागत सुधार तत्कालै गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारीसमेत गरेको छ । नीतिगत सुधारमा हालको लगानी बोर्ड ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलाई खारेज गरी एकीकृत लगानी संहिता तर्जुमा गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था संसारमा सानाठूला, धनीगरिब सबै मुलुकका लागि उपयुक्त छ ।


नियन्त्रण गर्नुपर्ने सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र लगानी इजाजतमा हो । यसका लागि निकै सक्षम निकाय आवश्यक पर्छ । सबै किसिमका इजाजत दिन विद्यमान लगानी बोर्ड कार्यालयलाई रूपान्तरण गरी लगानी इजाजत निकायको परिणत गर्नुपर्छ । प्रस्तावित लगानी बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था तथा निकाय ठीक छ तर लगानी बोर्ड उच्चस्तरीय भएका कारण सधैंभरि बस्न सम्भव हुँदैन । जग्गाको स्वीकृति, निजी सार्वजनिक साझेदारीमा लगानी गर्न सरकारको पुँजीगत लगानी, आयोजना सम्भाव्य अनुदान तथा वन फँडानीजस्ता विषयमा मात्र बोर्डबाट स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य सबै काम लगानी इजाजत कार्यालयलाई स्वायत्त छोड्नुपर्छ ।


विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिने, विवरण बुझाउने, स्वीकृति लिने, दर्ता गर्ने व्यवस्था बनाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न भइसकेपछि विद्युतीय माध्यमबाटै इजाजत दिने निकायमा स्वतः अगाडि बढ्ने व्यवस्थालाई नै अनिवार्य बनाउनुपर्छ । जस्तै ः लगानी इजाजत पाइसकेपछि वातावरण परीक्षण गर्न जानुपर्ने हो भने इजाजत दिने अधिकारीले वातावरण परीक्षण एकाइमा र वातावरण परीक्षण भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वतः पठाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।


लगानी नियन्त्रणभन्दा पनि प्रवर्द्धनमा ध्यान दिने समय हो यो । दर्तामा जोखिम नहुने भएकाले निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघहरूले दर्ता गरे पनि हुन्छ । हाल उद्योग वाणिज्य संघहरूले स्थायी लेखा नम्बर दर्ता तथा कम्पनी दर्ताको काम गरिरहेका छन् नै । त्यो पनि विश्वास गर्न सकिन्न भने लगानी इजाजत गर्ने निकायको वेबसाइटमा स्थानीय निकायमार्फत दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शाखा खोल्न वा मेसिनरी ल्याउन नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । दर्ता गर्ने निकायले उद्योगको स्किम खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । स्किम भनेको छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ ।

कानुनी सुधार
कानुनी संरचना राज्यको लगानीप्रतिको प्रतिबद्धता मात्र हो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई तत्काल लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । विश्व बैंकले २०१८ मा संसारभर गरेको सर्वेक्षणमा लगानीकर्ताले राजनीतिक स्थायित्व तथा लगानी सुरक्षा, व्यवसायमैत्री कानुनी वातावरण, पारदर्शिता, भौतिक पूर्वाधार, बजारको आकार, दक्ष कामदार उपलब्धता, विवाद समाधानको भरपर्दो संयन्त्र, करको दर, जमिनमा पहुँचजस्ता व्यवस्थालाई क्रमशः महत्त्व दिएको छ । यी क्षेत्रमा नेपालले यथाशीघ्र सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा नयाँ संविधानपछि स्थायी सरकार भएकाले २५ वर्षदेखिका लगानीसम्बन्धी मुख्य कानुन तत्काल सुधार गर्ने तथा लगानीसम्बद्ध करसम्बन्धी कानुन, बोनस ऐन, कम्पनी ऐन, एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति ऐनमा समेत तत्काल सुधार गरी कानुनी वातावरण बनाउन सकिएमा मुलुकले अपेक्षा गरेअनुरूप आर्थिक विकास, रोजगारी अभिवृद्धि, निर्यात तथा सामाजिक न्याय अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन संकायमा प्राध्यापनरत छन् ।

Page 8
समाचार

ब्रह्मदेवमा एसएसबीको अवरोध

सीमा विवाद
- भवानी भट्ट
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवमा निर्माण भइरहेको सडकको काम एसएसबीले रोकेपछि शुक्रबार छलफलमा जुटेका दुवैतर्फका सुरक्षा निकायका प्रमुख । तस्बिर ः भवानी/कान्तिपुर

(कञ्चनपुर) - कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ९ ब्रह्मदेवको सडक निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ । ब्रह्मदेव बजारदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म टनकपुर ब्यारेज जोड्ने सडक निर्माणमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले अवरोध गरेको हो । टनकपुर ब्यारेजदेखि साढे ११ सय मिटर सडक यसअघि भारतले निर्माण गरिसकेको छ । उक्त सडक जोड्ने गरी भइरहेको निर्माणमा अवरोध गरिएको हो । एसएसबीले दशगजा क्षेत्रमा पर्ने भन्दै तत्काल कुनै पनि निर्माण हुन नदिने जनाएको छ । सडक निर्माणका लागि शुक्रबार बिहान डोजरसहित पुगेका निर्माण कम्पनीका ठेकेदारको टोलीलाई उनीहरूले रोकेका हुन् । ‘हामी डोजर लगाएर सडक सम्याउन खोज्दै थियौं, त्यही बेला एसएसबी आएर काम रोक्न भने,’ सडक निर्माणको ठेक्का पाएको न्यु जोशी निर्माण कम्पनीका सञ्चालक भीम जोशीले भने, ‘यो दशगजा हो यहाँ कुनै पनि निर्माण हुँदैन भन्न थाले ।’ उनले काम गर्न पाउने आसमा दिनभर ब्रह्मदेवमै बसेको बताए ।


भीमदत्त नगरपालिकाले ब्रह्मदेव बजारदेखि सीमासम्म १३८ मिटर सडक निर्माणका लागि ७२ लाखमा न्यु जोशी निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो । यसै आर्थिक वर्षभित्र काम सक्ने गरी कम्पनीले काम सुरु गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्य, सशस्त्र प्रहरीको ३५ नम्बर गणका एसपी विनोदराज श्रेष्ठ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी दिनेश आचार्यले शुक्रबार सडक निर्माणका विषयमा भारतीय एसएसबी र चम्पावतका एसडीएमसँग छलफल गरेका थिए । उनीहरूले ब्रह्मदेवमै पुगेर निर्माण सुचारु गर्ने विषयमा छलफल गरेका हुन् । ‘भारतको लोकसभा चुनावका विषयमा बुधबार सीमा बैठक बस्दै छ, त्यहाँ यो विषयमा कुरा हुनेछ,’ प्रजिअ वैद्यले भने, ‘ऊक्त बैठकमा संयुत्त सीमा सर्भे टोलीलाई पनि बोलाउने कुरा भएको छ ।’ उनका अनुसार भारतीय पक्षले संयुक्त सीमा सर्भे टोलीलाई छिटो बोलाएर विवाद समाधान भएपछि मात्रै सडक निर्माण हुने अडान लिएका छन् ।


यसअघि भारतीय पक्षले पुस महिनामा टनकपुर ब्यारेजदेखि ब्रह्मदेव बजारसम्मै करिब १३ सय मिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का दिएको थियो । सीमाभन्दा निकै वर आएर निर्माण हुन लागेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । स्थानीयको विरोधपछि सीमासम्म मात्रै सडक निर्माण गरेको हो । ‘अहिले त्यही निहुँ खोजेर हामीलाई सडक निर्माणमा अवरोध गरिएको हो,’ वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष राम नाथले भने, ‘हामीले आफ्नो क्षेत्रमा आफैं सडक बनाउँछौं भन्दा पनि अवरोध भयो ।’ उनले ८११ नं. सीमा स्तम्भ महाकाली नदीको बीचमा भए पनि भारतीय पक्षले अहिलेको ब्रह्मदेव बजारमै पर्ने दाबी गरिरहेको बताए ।दुई दिनअघि मात्रै ब्रह्मदेव बजार छेउमै मुक्त हलिया पुनःस्थाफना कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन घरको कामसमेत एसएसबीले रोकेको थियो । मुत्त हलिया, खडक सार्की, बलराम सार्की र गगन सार्कीलाई घर निर्माणमा अवरोध भएको हो । ‘हामी यहीँ जन्मियौं, यही हुर्कियौं केही भएन,’ खडकले भने, ‘तर आज सरकारबाट अनुदान पाएर घर बनाउँदा एसएसबीले रोक्न थाल्यो ।’

समाचार

हातहतियार नबुझाए कारबाही

- कान्तिपुर संवाददाता

भरतपुर (कास)– सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध गरेसँगै अवैध रूपमा राखिएका हातहतियार बुझाउन विज्ञप्ति जारी गरेको छ । सोही निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले पनि ३५ दिने सूचना जारी गरेको ९ दिन बितेको छ । सूचना जारी भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा कोही पनि हतियार बुझाउन आएका छैनन् । ‘३५ दिनसम्म हामी कुर्छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘तोकिएको समयमा हतियार बुझाए राज्यले सहज रूपमा लिन्छ, नत्र कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा अनुमति प्राप्त हातहतियार लिनेको संख्या १ सय २८ भएको तथ्यांक छ । चितवनमा अनुमति लिएर १२ र २२ बोरका एकनाले र दुईनाले बन्दुक राख्नेको संख्या धेरै भए पनि अवैध रूपमा राखिएका हातहतियार अत्याधुनिक समेत हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘पछिल्लो समय चितवनमा पनि विध्वंसात्मक घटना बढेका छन्,’ प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘हामीलाई आशंका छ, थुप्रै अत्याधुनिक हातहतियार यहाँ अवैध रूपमा राखिएका छन् ।’ २०१६ सालदेखि नै सुरक्षा प्रयोजनका लागि व्यक्तिले हतियार लिएको चितवनको तत्थ्यांक छ । त्यस्तै, केही बैंकले पनि सुरक्षा प्रयोजनका लागि हतियार लिएका छन् ।


अनुमति प्राप्त हातहतियारमध्ये यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ३० वटाको नवीकरण गरिएको छ । अन्य ९८ वटा हतियार कोसँग वा कुन अवस्थामा छन् भन्ने सूचना प्रशासनसँग छैन । अनुमति लिएर हातहतियार लिएकाहरू अन्यन्त्र बसाइँसराइ गर्नु वा अन्यन्त्रबाट अनुमति प्राप्त हातहतियार लिएर चितवनमा बसोबास गर्दै आउनेहरूका कारण पनि संख्या थपघट हुन सक्ने भए पनि नवीकरण भने अत्यावश्यक रहेको बस्नेतले प्रस्ट्याए ।

Page 9
समाचार

यौन दुर्व्यवहार आरोपमा २ पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा (कास)– १६ वर्षीया किशोरी बलात्कार र यौन दुर्व्यवहार आरोपमा प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । बलात्कार आरोपमा पोखराको नगर विकास समिति अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटन व्यवसायी सुन्दरकुमार श्रेष्ठ र यौन दुर्व्यवहार आरोपमा एनआईसी एसिया बैंकको पर्स्याङ शाखा प्रबन्धक सुवास सुवेदी पक्राउ परेका हुन् ।


श्रेष्ठमाथि गत दसैंअघिदेखि अश्लील हर्कत देखाउँदै पटकपटक बलात्कार गरेको आरोप छ । श्रेष्ठले आफ्नो होटलसँगैको घरमा बस्ने किशोरी राति सुत्न कोठामा जाने क्रममा जिस्क्याउने र झ्यालबाट पसेर बलात्कार गरेको किशोरीले प्रहरीसमक्ष बताएकी छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार फागुन २७ मा पछिल्लोपटक बलात्कार गरेको आरोप श्रेष्ठमाथि छ । उनी भर्‍याङ राखेर किशोरीको कोठामा गएको स्रोतले जनायो ।


प्रहरीका अनुसार कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी किशोरी बिहीबार परीक्षा दिएपछि घरमा फर्किइनन् । उनी हराएको सूचना प्रहरीमा पुगेपछि प्रहरीले खोजतलास गर्‍यो । शुक्रबार बिहान उनलाई साथीको घरबाट उद्धार गरी सोधपुछ गर्ने क्रममा आफू उक्त घरमा नजाने बताइन् । साथै ‘मर्न मन लागेको’ पनि बताएकी थिइन् । प्रहरीले यस विषयमा सोधपुछ गरेपछि किशोरीले घटना विवरण सुनाएकी थिइन् । समिति अध्यक्ष श्रेष्ठ क्षेत्रीय होटल संघ र पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।


किशोरीलाई स्थानीय एक परिवारले ६ वर्षको उमेरदेखि ल्याएर पालनपोषण, शिक्षादीक्षा दिँदै काममा पनि लगाउँदै आएको थियो । उक्त परिवारका आफन्त पर्ने बैंकका प्रबन्धक सुवेदी बेलाबेलामा घरमै आएर आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रारम्भिक बयानमा किशोरीले भनेकी छन् । सोही बयानका आधारमा सुवेदीलाई पनि प्रहरीले शुक्रबारै पक्रेको हो ।


कास्की प्रहरीका प्रवक्ता (डीएसपी) रवीन्द्रमान गुरुङले किशोरीको संरक्षकको हिसाबले उनी बस्दै आएको परिवारका सदस्यबाट जबरजस्ती करणी र यौन दुर्व्यवहारको जाहेरी आएको बताए । शुक्रबार साँझ जाहेरी आएको र शनिबार बिदाको दिन परेकाले किशोरीको मेडिकल परीक्षण हुन सकेको छैन । आइतबार कार्यालय खुलेपछि किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा आरोपीविरुद्धको मुद्दाको सबै प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

समाचार

जलेर ३ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

सिरहा (कास)– आगलागीका दुई घटनामा जलेर दुई बालिकासहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ । धनगढीमाई नगरपालिका १४ अमलीटारका दुई बालिकाको शनिबार जलेर मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार गाईगोठमा भएको आगलागीमा जलेर अमलीटारका दीपक धमलाकी ६ वर्षीया छोरी दीक्षा धमला र नित्यराज पोखरेलकी ७ वर्षीया छोरी रीतु पोखरेलको मृत्यु भएको हो ।

दिउँसो डेढ बजेतिर कोही नभएका बेला दीपक धमलाको गाईगोठमा आगो लागेको देखेपछि स्थानीय पुगेका थिए । गाईगोठको टाँडमा दुई बालिका खेल्ने क्रममा आगो सल्किएको हुनसक्ने स्थानीयको अनुमान छ । आगलागीपछि दुई बालिका जलेको अवस्थामा गाउँलेले निकालेका थिए । धनगढीमाई नगरपालिका १४ का वडाध्यक्ष ठरेन्द्र राईका अनुसार आगलागीमा गोठ जल्नुका साथै एउटा गाईसमेत जलेको छ । यसैगरी सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका ७ का ६५ वर्षीया बनारसीदेवी सदाको घरमा सल्केको आगोमा शनिबार बिहान जलेर मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार घरमा अचानक सल्केको आगोमा परी घरभित्रै सुतिरहेकी सदाको मृत्यु भएको हो । आगलागीबाट घर जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएको छ ।

समाचार

जय ललिता बन्दै कंगना

- कान्तिपुर संवाददाता

यसै वर्ष रिलिज फिल्म ‘मर्णिकर्णिका’ मा झाँसीकी रानीको भूमिका निर्वाह गरेर चर्चामा आएकी कंगना रनावतले फेरि अभिनेत्रीबाट राजनेता बनेकी जय ललिताको बायोपिकमा शीर्ष भूमिका निर्वाह गर्ने भएकी छन् । शनिबार जन्मदिनको अवसरमा उनलाई उक्त भूमिकाका लागि अनुबन्ध गरिएको हो । हिन्दी भाषामा ‘जया’ नाम राखिएको फिल्मलाई तमिल भाषामा ‘थलाईवी’ हुने बताइएको छ । ‘बाहुबली’ र ‘मणिकर्णिका’ का लेखक केवी विजयेन्द्र प्रसादले नै लेख्ने भएका हुन् । विष्णु वर्द्धन र शैलेश आर सिंहले निर्माण गर्न लागेका फिल्मको निर्देशन एएल विजयले गर्नेछन् ।


जय ललिताले तमिलनाडूमा पाँच पटक मुख्यमन्त्री भई १४ वर्ष सक्रिय राजनीतिमा लागिन् । अभिनेत्री हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनले भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत दरिलो पहुँच स्थापित गरेकी थिइन् । दुई वर्षअघि ६८ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको थियो । १३ वर्षको उमेरमै फिल्म खेल्न थालेकी जय ललिताले १५ वर्षमै कन्नड फिल्मको अभिनेत्री भइसकेकी थिइन् । ‘इज्जत’ मार्फत हिन्दी फिल्ममा डेब्यु गरेकै वर्ष १९६८ मा उनका २१ फिल्म रिलिज भएका थिए । दुई दशकको फिल्मी करिअरमा उनले एक सय ४० फिल्म खेलेकी थिइन् । कन्नड भाषामा उनको पहिलो फिल्म ‘चिन्नाड गोम्बे’ थियो । जय ललिता दक्षिण भारतीय फिल्ममा स्कर्ट लगाएर अभिनय गर्ने पहिलो अभिनेत्रीमा पनि चिनिन्छिन् । उनलाई राजनीतिक वृत्तमा अम्मा (आमा) भनेर पनि बोलाइन्थ्यो । राजनीतिमा जुझारु नेतृको परिचय स्थापित गर्न सफल जय ललिताले फिल्ममा पनि तामिल फिल्ममार्फत उत्कृष्ट अभिनेत्रीको पाँच फिल्मफेयर अवार्ड जितेकी छन् । जय ललिताको जीवनी कंगनाको स्वभावसँग धेरै मिल्दोजुल्दो भएकोले पनि भूमिका प्रस्ताव गरिएको निर्देशकले बताएका छन् । त्यसो त कंगनाले यसै वर्ष राजकुमार रावसँग ‘मेन्टल है क्या’ र अर्को वर्ष ऋचा चड्डासँग ‘पंगा’ पनि गर्दै छिन् ।

Page 10
कला र शैली

सौराहामा आख्यान चर्चा

- रमेशकुमार पौडेल
चितवनको सौराहामा आयोजित राष्ट्रिय आख्यान विमर्श कार्यक्रममा साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतमलाई कविडाँडा साहित्य सम्मान प्रदान गर्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती ।
तस्बिर ः रमेशकुमार/कान्तिपुर

(चितवन) - नेपाली आख्यान अर्थात् उपन्यास, कथा लघुकथाको अहिलेको अवस्था के हो ? देशका नाम चलेका लेखक तथा समीक्षकहरूले शनिबार चितवनको सौराहामा आयोजित कार्यक्रममा आआफ्नो धारणा राखे । कार्यक्रममा नेपाली साहित्यमा राजनीति र नारी सन्दर्भबारे चर्चा गरिनुका साथै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन चाल्नुपर्ने कदमबारे चर्चा भयो । भरतपुरको कविडाँडा साहित्य समाजले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मिलेर ‘राष्ट्रिय आख्यान विमर्श’ आयोजना गरेको हो ।


उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले स्रष्टा, समालोचक र पाठकलाई उपस्थित गराई साहित्यलाई सही दिशा दिने प्रयास गरेको बताए । ‘समाजको चित्रण साहित्यले गर्छ । नेपाली साहित्यले हाम्रो सामाजिक बनोटलाई पनि खुलाउन सकेको छ,’ कुलपति उप्रेतीले भने । उनले नेपाली साहित्यलाई थप उचाइमा लैजान कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने दाबी गरे ।


कार्यक्रममा समकालीन नेपाली कथाका विषय र शिल्प, नेपाली उपन्यासको कार्यदिशा, लघु कथाको एक दशक र नेपाली आख्यानको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारको प्रयास र चुनौतीबारे कार्यपत्र पेस गरियो । १० वर्षयताका नेपाली कथाहरूको विषयमा रजनी ढकालले कार्यपत्र पेस गरिन् । यस अवधिमा प्रकाशित २ सय कथा संग्रहका २२ कथा छनोट गरेर नेपाली कथाको प्रवृत्ति केलाउने जमर्को गरेको उनले बताइन् ।


‘यसरी हेर्दा नेपाली कथामा मुलभूत रूपमा ८ विषयगत सन्दर्भ आउने गरेका छन् । त्यसमा लैंगिक चेतना र विसंगतिको चित्रण प्रमुख छन्,’ ढकालले भनिन् । त्यसैगरी, नेपाली उपन्यासबारे कार्यपत्र पेस गरेका रामजी तिमल्सिनाले ‘पल्पसा क्याफे’ प्रकाशन पछिको १५ वर्ष नेपाली उपन्यासका लागि ऊर्वर समय रहेको जनाए । ‘तर यही बेलामा मैले नेपाली उपन्यासको सन्दर्भमा पाठकबीचको एक सर्वेक्षणले भने अवस्था फरक देखायो,’ तिमल्सिनाले भने । उनले १५ वर्षयताका २० उपन्यासको नाम लेख्नभन्दा धेरैले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको बताए । त्यसैले यो अवधिमा नेपाली उपन्यासको अवस्था सामान्य देखिएको उनको निचोड थियो ।


लघुकथाका बारेमा पुष्करराज भट्टले कार्यपत्र पेस गरे । २०६६ सालयता नेपालमा लघुकथाका ९५ वटा संग्रह निस्केको उनले जनाए । उनका अनुसार लघुकथाले राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक र शैक्षिक विसंगतिलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाएका छन् । लघुकथामा विभिन्न १० विषयवस्तु आउने गरेको उनको भनाइ छ । लघुकथामा नारी चेतनालाई पनि विषयका रूपमा समेट्ने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रिय
विस्तारका विषयमा कार्यपत्र पेस गर्दै महेश पौड्यालले अनुवादले मात्रै भूमिका नखेल्ने बताए । नेपाल बाहिरका गैरनेपाली भाषिक समुदायमा नेपाली आख्यानलाई पुर्‍याउने विषयमा सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।


कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै समालोचक धनप्रसाद सुवेदीले नेपाली उपन्यास सोचेजस्तो नभए पनि निराश हुनुपर्ने चरणमा नरहेको बताए । अर्का टिप्पणीकार लक्ष्मण गौतमले समसामायिक नेपाली आख्यान पहिलेभन्दा कुन आधारमा फरक र स्तरीय छ भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । कार्यपत्र सत्रका प्रमुख अतिथि ध्रुवचन्द्र गौतमले पाठकको स्वभाव बुझेर उनीहरूलाई मनपर्ने र आवश्यक विषय उजागर गर्नुपर्ने बताए । आख्यानकारहरू नारायण वाग्ले, नारायण ढकाल, अमर न्यौपाने र रेणुका सोलुले आख्यानमा राजनीति र राजनीतिमा आख्यानबारे आआफ्ना धारणा राखे ।


कार्यक्रमको अन्तिम सत्रमा नेपाली आख्यानमा नारी र बदलिँदो तस्बिरबारे अर्चना थापा, नयनराज पाण्डे र मनीषा गौचनले मन्थन गरे । कविडाँडाले कार्यक्रममा आख्यानपुरुष ध्रुवचन्द्र गौतम र अन्य दुई आख्यानकार सनत रेग्मी र पद्मावती सिंहलाई ‘कविडाँडा साहित्य सम्मान’ ले सम्मानित गर्‍यो । अघिल्लो वर्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगकै सहकार्यमा कविडाँडा साहित्य समाजले काव्य विमर्श राखेको थियो ।

कला र शैली

मिस इंग्ल्यान्डमा भिड्दै नेपाली

- कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन (कास)– बेलायतको सुन्दरी प्रतियोगिता मिस इंग्ल्यान्ड २०१९ का लागि एक नेपाली मैदानमा उत्रिएकी छन् । अल्डरसट निवासी प्लोर प्लान आर्किटेक्ट २५ वर्षीया प्रतिष्ठा राउतले मिस इंग्ल्यान्ड फोटो हिटमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छिन् । फोटो हिट फाइनलिस्टमा पुगेकी प्रतिष्ठाले आफूलाई मत दिन अपिल गरेकी छन् । पब्लिक भोटले उनलाई मिस इंग्ल्यान्ड प्रतियोगितामा प्रवेश गराउनेछ । पब्लिक भोट सुरु भइसकेको र यसको समयसीमा ९ अप्रिलमा समापन हुने उनले बताइन् ।


आगामी जुन २०१९ मा हुने उक्त प्रतियोगताको सेमिफाइनलमा पुग्न प्रतिष्ठालाई पब्लिक भोट आवश्यक छ । सेमिफाइनल पुग्ने प्रतियोगीले स्पोर्टस् एन्ड इको फेसन राउन्डमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । मिस इंग्ल्यान्ड उपाधि जित्ने प्रतियोगीले २५ हजार पाउन्ड बराबरको पुरस्कारसहित होली–डे प्याकेज र मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आयोजकले जनाएका छन् । तृष नामले समेत चिनिने प्रतिष्ठा हङकङमा जन्मिएकी हुन् । भूपू ब्रिटिस गोर्खा बाबुकी एक्ली छोरी उनले १७ वर्षको उमेरमै मोडलिङ थालेकी थिइन् ।

कला र शैली

जेएनको गीति एल्बम सार्वजनिक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– गीतकार एवं पूर्व प्रधानमन्त्री जेएन (झलनाथ) खनालको गीति एल्बम ‘परिवर्तनका स्वरहरू भाग २’ सार्वजनिक भएको छ ।राजधानीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खनालको एल्वम सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले नेता खनालको सिर्जनशीलताको प्रशंसा गरेका छन् । ‘व्यस्त दैनिकीबाट समय निकालेर झलनाथजीले यति राम्रो सिर्जना गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँको सिर्जनशीलता धेरै जनाका लागि प्रेरणाको स्रोत हुन सक्छ ।’


ओलीले मुलुक तीव्र परिवर्तनको दिशामा अघि बढेको दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो देशमा सकारात्मक परिवर्तनको क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘विकास र समृद्धिको अभियान सञ्चालन भएसँगै परिवर्तनले नेपालीको मुहारमा पनि उज्यालो ल्याउनेछ ।’प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अमूर्त समृद्धि र औसत सुखमा विश्वास नगर्ने बताएका छन् । ‘हामी औसतमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो, औसतमा साक्षरता बढ्यो भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘हरेक व्यक्तिले महसुस गर्ने गरी समृद्धि र सुख जनतालाई दिलाउन चाहन्छौं । सरकार सामाजिक न्यायसहितको समानताको पक्षमा छ ।’

कला र शैली

आश्रितलाई 'लभ स्टेसन' को साथ

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाली कथानक फिल्म ‘लभ स्टेसन’ का तर्फबाट अभिनेता प्रदीप खड्का र प्रस्तुतकर्ता गोविन्द शाहीले ४५ जना अनाथ बालिबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउँदा लाग्ने भर्नासहित तीन महिनाको मासिक शुल्क शनिबार प्रदान गरेका छन् । राजधानीको गोकर्णस्थित संयुक्त एकता अपांग आवाज केन्द्रमा आश्रित बालबालिकालाई १ लाख रुपैयाँ सघाएका हुन् । 

‘समाज सेवा पनि कलाकारहरूको दायित्व भित्रै पर्छ,’ अभिनेता खड्काले भने, ‘अहिले तीन महिनाको मात्रै गर्न सक्यौं, बाँकी सहयोगको योजना पनि बुन्दै छौं ।’ भविष्यमा गर्ने अन्य फिल्मबाट समेत आफूले सहयोग उपलब्ध गराउने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ‘लभ स्टेसन’ का प्रस्तुतकर्ता शाहीले करेन्टबाट दुवै हात गुमाएकी मेघा घिमिरेलाई पनि यसअघि आफूहरूले एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको बताउँदै यस पटक ४५ विद्यार्थी सघाएको बताए ।


अपांग केन्द्रका अध्यक्ष तिलबहादुर कार्कीले कलाकारको सहयोगबाट आफूहरू पनि हौसिएको बताए । यही वैशाख २२ गतेदेखि देशभर रिलिज हुने फिल्म ‘लभ स्टेसन’ लाई उज्ज्वल घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन् । अभिनता खड्कासँगै जसिता गुरुङ, रमेश बुढाथोकी, प्रकाश शाह, रेशु भट्टराई, विनोदकुमार पौड्याल, प्रिया रिजाल, सरु विष्ट, रवि डंगोल, दिनेश काफ्ले, कालु रानाको पनि फिल्ममा अभिनय छ ।


काफिया फिल्मस्को ब्यानरमा काफिmया शाही (क्रिसु) र कविरवित्रम शाहीले फिल्म निर्माण गरेका हुन् । अर्जुन जिसी र लोकेश बज्राचार्यको सम्पादन, शिशिर खातीको कोरियोग्राफी रहेको फिल्म आलोक शुक्लाले खिचेका हुन् ।

कला र शैली

बेलायतमा नेपाली संस्कृति चिनाउँदै युवा

- नवीन पोखरेल
बेलायती विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली युवाको सञ्जाल ॅमर्जिङ नेपसक्स’ ले लेस्टरस्थित एथिना क्विन स्ट्रिटमा गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी । तस्बिर ः नवीन/कान्तिपुर

(लन्डन) - बेलायतको नेपाली डायस्पोरामा बल्ल उदाउँदै छ, दोस्रो पुस्ता । स्थानीय समुदायसँग बढी घुलमिल भए पनि यो पुस्ता मातृभूमिबारे भने बेखबरजस्तै छ । नेपालीभन्दा अंग्रेजी लवजमा सहज महसुस गर्ने यो पुस्ता सप्ताहन्तमा अभिभावकले गर्ने कार्यक्रमको साटो पब, थिएटर वा नाइट लाइफतिर आकर्षित देखिन्छ ।


अपवादमा यही पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक जमात भने बेलायतमा आफ्नो कला र संस्कृतिको जगेर्ना तथा प्रचारप्रसारमा जुटेको छ । बेलायती विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली युवाहरूको एक सञ्जाल ‘मर्जिङ नेपसक्स’ ले हालै एथिना क्विन स्ट्रिट लेस्टरमा विशाल सांस्कृतिक जमघट गर्‍यो ।


बेलायतका ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत करिब ३ सय नेपाली विद्यार्थी र युवा पेसाकर्मीको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा तन्नेरीहरूले नेपाली कला संस्कृति झल्काउने ट्यालेन्ट देखाए । ‘मर्जिङ नेपसक्स’ ले दोस्रोपटक गरेको कार्यक्रममा विभिन्न सहरबाट कोच रिजर्भ गरेरै विद्यार्थीहरू उपस्थित भए । कार्यक्रममा १० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले नृत्य र गायन प्रस्तुत गरे ।


कार्यक्रममा किली, नटिङहाम, डी मोन्टफोर्ट, डर्बी, केन्सिङटन, रोहेम्टन, सेन्ट म्यारिज, इस्ट एङलिया युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ लेस्टर र नटिंगहाम एन्ड लोबरो युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीले आकर्षक नेपाली नृत्य र गीत प्रस्तुत गरे । भक्त ब्यान्डले नेपाली गीत प्रस्तुत गर्दा दर्शक निकै झुमेका देखिन्थे । सञ्जालले नेपालमा मेन्टरिङ स्किमसहित विभिन्न सामाजिक प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको मर्जिङ नेपसक्सका संस्थापक अध्यक्ष पवन कँडेलले जनाए । दुई वर्षअघिदेखि सक्रिय सामाजिक अभियान मर्जिङ नेपसक्सले बेलायतस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपालीबीच सम्बन्ध विस्तार गरी मातृभूमिका लागि केही गर्ने सोचले स्थापना गरिएको ओजेस सिंह बताउँछन् ।

Page 11
विदेश

दोस्रो जनमतसंग्रह माग्दै प्रदर्शन

ब्रेक्जिट
- नवीन पोखरेल
युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) बारे निर्णय लिनुअघि दोस्रो जनमतसंग्रहको माग गर्दै बेलायतमा शनिबार गरिएको प्रदर्शन । तस्बिर ः रोयटर्स

(लन्डन) - युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) बारे निर्णय लिनुअघि दोस्रो जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग उठेको छ । शनिबार बेलायतका मुख्या सहरहरूमा लाखौं मानिसले दोस्रो जनमतसंग्रहको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट समयसीमा बढाउन युरोपेली संघसँग सहमति गरेलगत्तै विरोध प्रदर्शन चर्केको हो ।


मेले आफ्नो ब्रेक्जिट प्रस्तावमा समर्थन जुट्ने अवस्था नआए संसद्मा तेस्रो पटक मतदान नहुने जनाए दिएकी छन् । मेले शुक्रबार साँझ आफ्नो पार्टी टोरीका सबै सांसदहरूलाई एक पत्र लेख्दै आगामी साता हुने तय भएको तेस्रो मतदान कार्यक्रम सम्भवतः नहुने बताएकी हुन् । पत्रमा मेले सांसदहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्न र वार्ताका लागि पनि आग्रह गरेकी छन् । उनले पत्रमा अब चारवटा विकल्प बाँकी रहेको प्रस्ट्याएकी छन् । पहिलो उनको ब्रेक्जिट प्रस्ताव आगामी साता पारित गर्ने, दोस्रो समयसीमा बढाउने, तेस्रो धारा ५० खारेज अर्थात् ब्रेक्जिट रद्द गर्ने र चौथो बिनासम्झौता (नो डिल) ईयूबाट बाहिरिने विकल्प बाँकी रहेको मेको पत्रमा उल्लेख छ ।


मेको युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिने प्रक्रिया (ब्रेक्जिट) प्रस्ताव यसअघि दुई पटक संसद्बाट अस्वीकृत भइसकेको छ । यदि संसद्बाट पारित नभए ईयूले बेलायतलाई नयाँ योजना प्रस्ताव गर्न १२ अप्रिलसम्मको समयसीमा दिइसकेको छ । ब्रेक्जिट प्रस्ताव सांसदहरूले पारित गरे भने ब्रेक्जिट समयसीमा २९ मार्चबाट २२ मेसम्म सार्न २७ ईयू राष्ट्रका नेता सहमत भएका छन् । युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले ब्रसेल्समा १२ अप्रिलसम्ममा ब्रेक्जिट लामो समयका लागि सर्ने वा रद्द नै हुन सक्ने सम्भावना पनि औंल्याएका छन् । ‘ब्रेक्जिट भविष्य हाम्रा ब्रिटिस साथीहरूको हातमा छ । ईयू त प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छ तर राम्रो हुने अपेक्षा गरौं,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।


यसैबीच, प्रधानमन्त्री मेलाई ब्रेक्जिट रद्द गर्न माग गर्दै शनिबार दिउँसोसम्म ४१ लाख बढी हस्ताक्षर संकलन भएको छ । धारा ५० खारेज गरी ब्रेक्जिट प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै सुरु गरिएको हस्ताक्षर अप्रत्याशित रूपमा बढेपछि एकपटक संसद्को वेभसाइट नै बन्द हुन पुगेको थियो । संसद्को पिटिसन कमिटीले धारा ५० खारेज गर्न माग गरिएको पोस्ट ट्वीटरमा ट्रेन्डिङमा रहेको र एक मिनेटमा दुई हजारसम्म हस्ताक्षर संकलन भएको जनाएको छ ।


धारा ५० मा कुनै सदस्य मुलुकले कसरी ईयू छाड्न सक्छन् भन्ने उल्लेख छ । एक लाख हस्ताक्षर नाघे उक्त मुद्दा संसद्मा बहसमा लैजाने प्रावधान छ । यद्यपि, पिटिसन कमिटीलाई सरकारले कुनै मुद्दामा केही गर्न नसक्ने विश्वास लागे ती हस्ताक्षर अस्वीकार गर्न पनि सक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले धारा ५० खारेज नहुनेबारे प्रधानमन्त्री मेले धेरै पहिले नै प्रस्ट पारिसकेको जनाएका छन् ।


करिब अढाइ वर्षअघि २३ जुन, २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ५१.८९ प्रतिशत जनताले बेलायत ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने र ४८.११ प्रतिशतले ईयूमै रहनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई राजकीय भ्रमणका लागि बेलायत आउन नदिन माग गर्दै सुरु गरिएको हस्ताक्षर १८ लाख जनाले गरेका थिए । उता दोस्रो जनमत संग्रह गर्न माग गर्दै शनिबार सेन्ट्रल लन्डनमा दसौं हजारले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले ईयू छाड्नुअघि जनतालाई अन्तिम पटक आफ्नो मत जाहेर गर्न अवसर दिन माग गरेका छन् । गत अक्टोबरमा भएको यस्तै खालको प्रदर्शनमा करिब ७ लाख सहभागी थिए ।

Page 12
समाचार

६२ वर्षमा थाप्लोमा नाम्लो

- आनन्द गौतम

(तेल्लोक, ताप्लेजुङ) - थाप्लोमा नाम्लाको प्रस्ट डोब छ । नाम्लो अड्याउने अगाडि र पछाडिको भागमा मासुको डिल उठेको छ । जहाँ खाल्टो छ नाम्लो त्यहीँ राख्छन् । सधैं भारी अड्याउँदा पिठ्युँ अररो भएको छ । भारी बोक्दाबोक्दै ६२ वर्ष पुगे तर सिरिजंघा गाउँपालिका ४, थुम्बाका भक्तबहादुर लिम्बू थाकेका छैनन् । ९ वर्ष हुँदादेखि भारी बोक्न थालेका उनले ‘ट्रक’ को उपनाम पाएका छन् । यो नाम उनलाई पनि मन परेको छ । नाम प्रहरी निरीक्षक गोविन्द गुरुङले राखिदिएका हुन् । सबैभन्दा बढी प्रहरीको रासन बोकेका उनले उपनामको त्यही बेला पाएका थिए । फरक क्षमताका दुई सन्तानसहित ६ जनाको परिवार भारी बोकेरै पालिरहेका उनले ९ वर्ष हुँदा ढाकरमा तक्मा लगाएका थिए ।


भारत बिजनवारीमा पहिलोपटक भारी बोकाइ उनलाई अहिले पनि स्मरणमा छ । पहिलोपटक तेल्लोक ठानामा रहेको प्रहरीका लागि २० केजी चामल ल्याएका थिए । जोगबनी, सिलिगडी देखिको भारी खेपेका उनी अहिले भने आफ्नै गाउँपालीकामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउँछन । सबैभन्दा धेरै उनले प्रहरीकै रासन बोकेका छन । भक्तबहादुरको पीडा भारी बोकेको पैसा नउठेकोमा छ । साँवा अक्षर नचिनेका उनलाई हिसाब भने कण्ठस्थ छ । ५६ हजार रुपैयाँ भारी बोकेको उठेन । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रहरीले तिरेनन् । तर हिसाब गोलमाल गर्ने प्रहरी कहाँ पुगे उनलाई पत्तो छैन । ‘अर्को पाला आउँदा दिन्छौं भन्थे,’ उनले थपे, ‘आउँदा सरुवा भइसकेका हुन्थे, पसिना व्यर्थैमा गएकोमा चित्त दुख्छ ।’


कति–कति सालमा कति बाँकी थियो भन्नेचाहिँ यकिन छैन । जोगबनीबाट सामान ल्याउँदा १४ दिन लाग्थ्यो । बिजनबारीबाट ८ दिनमा ल्याइपुर्‍याउँथे । एक दिन परिवारसँग बस्यो, दोस्रो दिनको उज्यालो भुइँमा नखस्दै ढाकर बोकेर हिँडिहाल्थे । उनलाई पनि विदेश जाने जोस नचलेको होइन । प्रजातन्त्र आएपछि विदेश जाने क्रम सुरु भएको सम्झने भक्तबहादुर आफूजस्तै भारी बोक्ने धेरै साथीभाइ अन्यत्र कताकता पुगे पनि त्यही गोरेटे पछ्याइरहेका छन् । ‘साथीहरूले त विदेश जाऔं भन्थे,’ उनले भने, ‘एक ताल भारी पुर्‍याएर घर आइपुग्दा छोराछोरी बाबु कतिबेला आउँछ र खाऊँ भनेर बाटो हेरिरहेका हुन्थे, कसरी विदेश जानु र ?’ यत्तिका वर्ष भारी बोक्दा पनि सन्ततिका लागि दुई पैसा जम्मा गर्न नसकेकोमा भने उनलाई चिन्ता छ ।

समाचार

जोखिम मोलेरै गर्भपतन

(धरान) - ३० वर्षीया उनी ४ वर्षीया छोरीकी आमा हुन् । पहिलो सन्तान भएको २ वर्षमा पुनः गर्भवती भइन् । तत्काल अर्को बच्चा जन्माउने दम्पतीको इच्छा नभएकाले उनले गर्भपतन गराउने निर्णय लिइन् । गर्भ बसेको १२ साता भइसकेकाले सुरक्षित गर्भपतन गराउने आधिकारिक संस्था पुगेर गर्भपतन गराइन् । ‘एक्लै बच्चा हेर्न मुस्किल हुने,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनले भनिन्, ‘श्रीमान् पनि जागिरमा जानुपर्ने त्यसैले गर्भपतन गराएँ ।’


अर्की एक महिलाको कथा बेग्लै छ । २२ वर्षीया उनी अविवाहित हुन् । प्रेमीसँगको शारीरिक सम्बन्धपछि गर्भवती बनिन् । गर्भवती भएपछि उनका प्रेमीले वास्ता गर्न छाडे । अनि गर्भपतन गर्ने निर्णय लिनुपर्‍यो । परिवारमा समेत थाहा नदिई उनले औषधि सेवन गरिन् । अहिले आफू कमजोर भएको महसुस गर्छिन् । परिवारको ‘इज्जत जाने’ डरले गोप्य रूपमै औषधि खाएर गर्भपतन गर्न बाध्य भएको उनले सुनाइन् । पछिल्लो समय महिला अधिकारका रूपमा अनिच्छित गर्भपतन गर्न पाइने कानुन खुकुलो बनाइएको छ । इच्छाविपरीतको गर्भ, विकलांग सम्भावना, गर्भवतीको रक्षा आवश्यक देखिए इच्छाअनुसार गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जस्तोसुकै अवस्था भए पनि महिलाका लागि गर्भपतन जोखिपूर्ण भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । गर्भपतनले महिलालाई तत्काल अप्ठ्यारोबाट मुक्ति दिए पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले दीर्घकालीन समस्या हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।


३२ वर्षीया सिना (नाम परिवर्तन) एक छोरा र एक छोरीकी आमा हुन् । उनले ४ पटक गर्भपतन गराइसकेकी छन् । ‘अचेल आफूलाई निकै कमजोर भएको अनुभव गर्छु,’ उनले भनिन् । सन्तानको रहर पूरा भएपछि गर्भपतन गरेको उनले सुनाइन् । पति कुलतमा फसेका छन् । सबै आर्थिक व्यवस्थापन उनकै काँधमा भएकाले गर्भपतन गराएको उनले बताइन् । पछिल्लो गर्भपतनपछि भने उनले परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग गरिरहेकी छन् ।यस्तै एक छोरीकी आमा ३२ वर्षीया स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन् । पढाइ पूरा गर्ने लक्ष्य भएकाले पतिकै सल्लाहमा स्वास्थ्य संस्था पुगेर गर्भपतन गरेकी छन् । परिवारका सदस्यले दुई सन्तान बनाउन दबाब दिने गरेकाले पढाइ सकाएपछि दोस्रो सन्तान जन्माउने योजना उनीहरूको छ । गर्भपतन गरेको समयमा आफूलाई निकै कमजोर महसुस हुने उनले सुनाइन् । उनले अहिले अस्थायी साधन प्रयोग गरिरहेकी छन् ।


हिजोआज गर्भपतनलाई अस्थायी साधनका रूपमा लिन थालेको पाइन्छ । पटकपटक गर्भपतन गराउँदा बाँझोपनाको खतरा हुने चिकित्सकको भनाइ छ । यौन तथा प्रजननका विषयमा शिक्षित महिलाले समेत सामान्य ढंगबाट हेर्ने गरेको पाइन्छ । जसको प्रभाव कालान्तरमा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्तन सक्छ । छिटै सन्तान जन्माउने रहर नहुँदा, सन्तानको रहर पूरा भएको, अध्ययनकै क्रममा रहेको, बच्चा सानो भएको, आर्थिक रूपमा सबल नभएको, सन्तानको उचित रेखदेखको अभावजस्ता समस्याको कारण गर्भपतन गरिएको पाइन्छ । जबरजस्तीकरणी, प्रेमीबाट धोका पाएको अवस्थामा समेत गर्भपतन गर्ने गरेको भेटिन्छ । नेपाल परिवार नियोजन संघ सुनसरी शाखाका अनुसार सन् २०१५ मा कुल ७ सय ५ जनाले गर्भपतन गराएका थिए । जसमध्ये औषधिबाट २ सय ३ र ५ सय २ जनाले शल्यक्रियाबाट गर्भपतन गराएका हुन् । यस्तै सन् २०१६ मा ७ सय १६ जनाले गर्भपतन गराएका थिए । जसमध्ये २ सय ४० जनाले औषधि र ४ सय ७९ जनाले औजारको प्रयोगबाट गर्भपतन गराएका हुन् ।


यस्तै सन् २०१८ मा कुल ८ सय ८ जनाले गर्भपतन गराए । जसमा २ सय ३० जनाले औषधि र ४ सय ९० जनाले भने औजारको प्रयोगबाट गर्भपतन गराए । १५ देखि ४५ वर्ष सम्मका महिला गर्भपतन गराउन आउने संस्थाको भनाइ छ । औषधिबाट गर्भ नगएका २५ प्रतिशत उपचारका लागि आउने गर्छन् । शाखाकी नर्स देविका श्रेष्ठले महिलाहरू ४ पटकसम्म गर्भपतनका लागि आउने गरेको बताइन् । जथाभावी औषधि खाएर गर्भपतन गराएका अविवाहित तथा विवाहित महिला समस्या लिएर आउने गरेको उनको भनाइ छ । पटकपटक गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्यमा जटिल समस्या निम्तन सक्ने भएकाले आवश्यक परामर्श प्रदान गरी पठाउने गरेको उनले बताइन् । गर्भपतनअघि नै परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नु राम्रो हुने उनको सल्लाह छ । गर्भपतनका लागि १५ वर्षदेखि माथिका आउने गरेका छन् । सामान्य लेखपढ गर्न सक्नेदेखि शिक्षित महिलाहरू समेत गर्भपतन गराउँछन् । संघका पूर्वनिर्देशक डा. पीएन यादवले पटकपटक गर्भपतन गर्दा महिलामा बाँझोपना, पाठेघरमा समस्या, क्यान्सरजस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय औषधि प्रयोगबाट गर्भपतन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । उनले भने, ‘औषधि प्रयोगबाट गर्दा कतिपय अवस्थामा ढिक्का राम्ररी नजान सक्छ ।


जसको कारण ट्युमर र क्यान्सरजस्ता समस्या निम्तन सक्छ । त्यसैले अल्ट्रासाउन्ड गराएर सजक हुनुपर्छ ।’
औषधिबाट गर्भपतन गराएको अवस्थामा १० दिन बढीसम्म रक्तस्राव नरोकिए तुरुन्त अस्पताल जान उनको सुझाव छ । संघका फिल्ड अफिसर डम्बर श्रेष्ठका अनुसार परिवार नियोजनबारे पछिल्लो समय चेतना बढेको छ । ‘१५ वर्षअघि ५/६ सन्तान भएपछि मात्र नियोजनका साधन अपनाउने चलन थियो,’ उनले भने, ‘अचेल १/२ सन्तान भएपछि साधन प्रयोग गर्न थालिएको छ ।’


सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया २०६० ले १२ सातासम्मको गर्भ मञ्जुरीमा गर्भपतन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । जबरजस्ती करणी र हाडनाताकरणीबाट गर्भ रहे, आमाको स्वास्थ्य अवस्था विकराल भए सूचीकृत संस्थाबाट महिलाको मञ्जुरीमा २८ सातासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था छ । तर लिंग पहिचान गरी, गर्भवती महिलाको सहमतिबिना गर्भपतन गराउन भने पाइँदैन ।

 सुम्निमा चाम्लिङ
–प्रशिक्षार्थी

समाचार

‘स्वास्थ्यमा दोब्बर लगानी आवश्यक’

- कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा (कास)– जनशक्ति र पूर्वाधारमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेकै कारण स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच अझै अपेक्षित रूपमा नपुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले बताएका छन् । संघीय प्रेस फोरमद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आवश्यकता र विनियोजित बजेटको आकार हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जुनसुकै सरकारको पनि प्राथमिकतामा नपरेको देखिएको बताए । ‘जबकि यी क्षेत्र आपसमा सम्बन्ध राख्छन्,’ उनले भने, ‘देशको ३ करोड हाराहारी जनतालाई अहिले २१ हजार डाक्टर आवश्यक छ । हामीसँग १४ सय जना मात्रै छन् ।’ मुलुकको कुल बजेटबाट स्वास्थ्यका लागि विनियोजन हुने ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा पनि तलब भत्तालगायत प्रशासनिक खर्चमा ४ प्रतिशत खर्च हुने भएकाले सरकारले जनशक्ति, पूर्वाधार र सेवाको पहुँच विस्तारका लागि लगानी थप्न आवश्यक रहेको उनले बताए । जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरकारले लगानी बढाउँदै लैजाने नीति लिएकाले आगामी वर्षदेखि सुधार आउने उनको दाबी छ ।


सरकारमा रहनु रणनीति
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री यादवले संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर सरकारमा सामेल भएकाले आफ्नो उद्देश्यमा विचलित नभएको दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकतालगायत केही ऐनमा संशोधन पनि सुरु भइसकेको छ । त्यसैले संशोधन हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं ।’ दुई तिहाइको सरकारलाई समर्थन गर्नु र मन्त्रिमण्डलमा रहनु पार्टीको एउटा रणनीति पनि भएको दाबी उनको थियो ।


‘जुन दिन सरकारले संशोधन गर्दैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ, हामी सडकमा जान्छौं, सडक हाम्रा लागि नयाँ होइन,’ उनले भने, ‘तर, २/२ जना अध्यक्ष भएको पार्टीका दुवैले गरेको प्रतिबद्धतामा हामीले प्रक्रिया अगाडि बढुन्जेल पर्खनैपर्ने स्थिति छ ।’ राजपासँग भइरहेको पार्टी एकीकरणको विषयमा उनले छलफल सकारात्मक तवरले अघि बढेको बताए । ‘एउटा समाजवादी धारको बलियो वैकल्पिक पार्टी देशको आवश्यकता पनि हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो कुरा राजपा माक्रै होइन नयाँ शत्तिसँग पनि भइरहेको छ । केही साना पार्टी संघीय समाजवादीमा समाहित पनि भइसकेका छन् ।’ राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको विषयलाई उनले सहज प्रजातान्त्रिक अभ्यासको संज्ञा दिए ।

Page 13
अर्थ वाणिज्य

१० हजार लाइकले ६० हजारसम्म कमाइ

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन
विज्ञापन गरेर होइन मान्छेलाई प्रभावित पारेर ब्रान्ड स्थापित गर्न सकिन्छ, यही अवधारणामा फस्टाउँदै गएको 'इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ' मार्फत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने चलन बढ्दो छ
- सजना बराल
नायिका स्वस्तिमा खड्काले एक मोवाइलको विज्ञापन गर्न इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको तस्बिर ।

(काठमाडौं) - अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्कालाई अचेल रेडियो, टेलिभिजनभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापन गरिदिन बढी आग्रह आउँछन् । उनले केही अघि आफ्नो इन्स्टाग्राम र फेसबुक एकाउन्टबाट विभिन्न मोबाइल फोन र सौन्दर्य प्रशाधनको प्रचार गरिदिइन् । पछिल्लो पटक ‘माई लभ, माई च्यालेन्ज’ का लागि पनि उनले पोस्ट गरेकी थिइन् । विश्वमै लोकप्रिय बन्दै गएको व्यक्तिमार्फत सामाजिक सञ्जालमा गरिने मार्केटिङ नेपालमा पनि सुरु भएको छ । यसमा स्वस्तिमाजस्ता सेलेब्रिटीदेखि सामाजिक सञ्जालका जोकोही आम प्रयोगकर्तामार्फत वस्तु तथा सेवाको प्रचार गरिन्छ । यसबापत विज्ञापनदाताले इन्फ्लुएन्सर (जसले ब्रान्डको विज्ञापन गरिदिन्छ) लाई पारिश्रमिक दिन्छन् । ‘ब्रान्डहरू सोसल मिडिया फोकस्ड भएका छन्,’ स्वस्तिमाले भनिन्, ‘त्यसको पहुँच पनि ठूलो भएकाले यसैबाट विज्ञापन गर्न थालिएको होला ।’


फस्टाउँदै 'इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ'
रेडियो, टीभी वा पत्रपत्रिकाबाट विज्ञापन गर्नुलाई अचेल परम्परागत शैली मान्न थालिएको छ । सामाजिक सञ्जालकै विज्ञापनलाई समेत मान्छेले पत्याउन छोडेको स्वस्तिमाको अनुभव छ । खासमा ‘विज्ञापन मोडल’ नै पुरानो भएको अहिलेका युवा बताउँछन् । तिनका अनुसार अचेल विज्ञापन गरेर होइन मान्छेलाई प्रभावित पारेर ब्रान्ड स्थापित गर्न सकिन्छ । यही अवधारणामा ‘इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ’ फस्टाएको हो ।


यसमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई दुई वर्गमा राखिएको हुन्छ । एक थरी ‘माइक्रो इन्फ्लुएन्सर’ हुन्छन् भने अर्का ‘म्याक्रो इन्फ्लुएन्सर’ । माइक्रोमा सामाजिक सञ्जालका आम प्रयोगकर्ता पर्छन्, जसका साथी वा फलोअर थोरै हुन्छन् । सेलेब्रिटी म्याक्रो इन्फ्लुएन्सर हुन्, जसका फलोअर धेरै हुन्छन् । ब्रान्डहरूले चाहनाअनुसार ‘इन्फ्लुएन्सर’ छान्न सक्छन् । विदेशमा ‘इन्फ्लुएन्सर’ जुटाइदिने कम्पनी हुन्छन् । हामीकहाँ पनि ‘अपट्रेन्डली’ लगायत केही ‘इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ’ कम्पनी सञ्चालनमा आएका छन् ।


अपट्रेन्ड्ली स्थापना भएको दुई वर्ष भयो, यसले आफूलाई नेपालको पहिलो इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ कम्पनी भन्ने गरेको छ । यसले ब्रान्ड र इन्फ्लुएन्सरबीच सेतुको काम गर्छ । ‘हामीसँग १ सय ५० भन्दा बढी इन्फ्लुएन्सर छन्,’ अपट्रेन्ड्लीकी वरिष्ठ ब्रान्ड सहायक लसता महर्जनले भनिन्, ‘ब्रान्डले इन्फ्लुएन्सर रोज्छन्, हामी कन्टेन्ट सिर्जना गरिदिन्छौं । इन्फ्लुएन्सर र ब्रान्डबीच कुरा मिलेपछि मार्केटिङ अभियान सुरु हुन्छ ।’


लसताका अनुसार ब्रान्डहरूले कुनै एक सेलेब्रिटी इन्फ्लुएन्सर वा धेरै माइक्रो इन्फ्लुएन्सरमार्फत आफ्ना सेवा वा वस्तुबारे सूचना फैलाउने गर्छन् । ब्रान्डसँग जोडिएका इन्फ्लुएन्सरले सीमित अवधिका लागि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा वस्तु वा सेवाबारे अनेकन पोस्ट गर्नेदेखि अपट्रेन्ड्लीले बनाइदिएको कन्टेन्ट सेयर गर्ने गर्छन् । ‘मार्केटिङको अर्गानिक तरिका हो यो,’ लसताले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट भएका जो कोही पनि इन्फ्लुएन्सर बन्न सक्छन् ।’


रोजाइ कलाकार नै हाल ब्रान्डहरूले आफ्ना कन्टेन्ट सेयर गरिएको पोस्टमा १० हजार लाइक्स आएमा सेलेब्रिटी इन्फ्लुएन्सलाई ६० हजार रुपैयाँसम्म दिने गरेको लसताले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार स्वस्तिमा खड्का, प्रियंका कार्की, आयुष्मान् देशराज, दयाहाङ राई, आश्मा विश्वकर्मा, एलिसा राई, सिसन बानियाँ, दीपकराज गिरी, अनिल गुरुङ, नितेशजंग कुँवर, बैंकर्स अनिल केशरी शाह जस्ता सेलेब्रिटी सामाजिक सञ्जालमा राम्रो प्रभाव सिर्जना गर्न सक्नेहरूमध्ये पर्छन् ।


गोर्खा ब्रुअरी, पोन्ड्स नेपाल, हुवावे स्मार्टफोन, सामसङलगायत विभिन्न ब्रान्डले सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरमार्फत आफ्ना उत्पादनको मार्केटिङ गराएका छन् । यसमा कुनै कार्यक्रम, अभियान, फिल्मलगायत जेसुकैको पनि प्रचार गर्न सकिने अभिनेत्री खड्काले बताइन् । ‘हिजोआज म कुनैकुनै ब्रान्डको मात्रै प्रचार गरिदिन्छु,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूको दबाबमा पोस्ट गर्नुपर्ने, आफ्नै इन्स्टाग्राम पनि स्वतन्त्र तरिकाले चलाउन नपाएपछि बोरिङ लाग्यो ।’


लोकप्रियता बढ्दो
नेपाल विज्ञापन संघका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ विज्ञापनको आधुनिक प्रणाली हो । यसमा ब्रान्डहरू कस्टमाइज्ड तरिकाले आफ्ना ग्राहकसँग जोडिन सक्छन् । ‘एन्फ्लुएन्सरमार्फत प्रमोसन गरिएको चिज सबैले हेर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी भने हुँदैन,’ उनले भने, ‘कन्टेन्टहरू सिर्जनात्मक बनाउन सक्नुपर्छ । टेलिभिजनमा जस्तो उच्च क्वालिटीको कन्टेन्ट अपलोड गर्न नमिल्नु यसको अर्को चुनौती हो ।’ बिक्रीको ग्यारेन्टी खोज्ने ब्रान्ड धेरै हुनु आफ्ना लागि मुख्य समस्या भएको अपट्रेन्ड्लीकी महर्जनले बताइन् ।


इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङले प्रमोसन र ब्रान्डिङमा मात्रै सघाउने उनको भनाइ छ । यसमा पनि नक्कली इन्फ्लुएन्सर अर्का चुनौती रहने गरेको विज्ञापन संघका श्रेष्ठले बताए । ‘सेलेब्रिटी इन्फ्लुएन्सरको पोस्टमा जोकोहीले कमेन्ट गर्न सक्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसमा प्रतिस्पर्धी ब्रान्ड वा स्वार्थ जोडिएको समूहले टिमै खडा गरेर नकारात्मक कमेन्ट गरिदिन सक्छ ।’


इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङले सस्तो दरमै चाहेको ग्राहकसम्म पुर्‍याउने, सामाजिक सञ्जालका आम प्रयोगकर्तालाई समेत आम्दानीको स्रोत खुलाउने भएकाले यसको लोकप्रियता बढेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । विदेशमा यो निकै चलनचल्तीमा छ । अमेरिकी व्यवसायी काइली जेनरले इन्स्टाग्रामका आफ्ना प्रत्येक प्रायोजित पोस्टबाट १० लाख अमेरिकी डलर कमाउँछिन् ।


गायिका सेलेना गोमेजले प्रतिपोस्ट ८ लाख अमेरिकी डलर र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गर्छन् । यिनिहरू उच्च पारिश्रमिक बुझ्ने सेलेब्रिटी इन्फ्लुएन्सर हुन् । ब्रान्डहरूले पाँच सयदेखि एक हजारजना मात्रै फ्रेन्ड भएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समेत माइक्रो इन्फ्लुएन्सर छान्ने गरेका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

२० लाखलाई प्यान

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं) - मुलुकभर करिब २० लाख करदाताले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन् । यो फागुनसम्मको तथ्यांक हो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा करिब २ लाख करदाता थपिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । गत असारमा १७ लाखभन्दा केही बढी करदाता रहेकामा फागुनसम्म यो संख्या करिब २० लाख पुगेको विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले बताए । राज्यले ‘प्यान फर अल’ भन्ने नारा लिएसँगै धेरैभन्दा धेरैलाई करको दायरामा समेट्ने नीति लिएकाले करदाता संख्या थपिएको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा करको दायरामा नआएका व्यावसायिक फार्म स्वयं करको दायरामा आउन चाहे उनीहरूका पछिल्लो तीन वर्षको मात्र कर तिरे पुग्ने सुविधा छ,’ ढुंगेलले भने, ‘यही कारण साउनदेखि फागुनसम्म करिब २ लाख करदाता थपिएका छन् ।’ प्यानमा दर्ता भएका करिब २० लाख करदातामध्ये ११ लाखले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर र बाँकीले व्यक्तिगत लेखा नम्बर लिएको विभागले जनाएको छ ।


‘प्यान फर अल’ भन्ने सरकारी नीतिअनुसार सेयर बजारमा पनि प्यान अनिवार्य हुने भएको छ । वैशाख १ गतेदेखि एकपटकमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबार गर्दा प्यान अनिवार्य हुने व्यवस्था धितोपक्र बोर्डले गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै सेयर बजारमा व्यत्तिगत लगानीकर्ताका लागि पहिलोपटक प्यान लागू गरिएको हो । प्यान लागू गर्ने विषयले सेयर बजारमा निकै तरंग ल्यायो । धितोपत्र बोर्डले प्यान लागू गर्नका लागि नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) लाई आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएसँगै लगानीकर्ताले त्यसको विरोध गरेका थिए । सेयर बजार घटिरहेको अवस्थामा नियामक निकायले प्यानको कुरा निकालेर बजारलाई थप घटाउन चाहेको आरोप पनि लगाइयो ।


विरोध भए पनि धितोपत्र बोर्डले आगामी वैशाखदेखि दोस्रो बजारमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर खरिदमा अनिवार्य रूपमा प्यान चाहिने व्यवस्था लागू गरेको छ । ०७५ वैशाखदेखि दोस्रो बजारका लगानीकर्ताले एकपटकमा ५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको सेयर खरिद गर्दा प्यान अनिवार्य हुन्छ । यसको अर्थ लगानीकर्ताले एकपटकमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम जति कारोबार गरे पनि प्यान चाहिँदैन । ५ लाखको सीमा कुल कारोबारको नभई हरेक एउटा कारोबारको भएको बोर्डले प्रस्ट्याइसकेको छ ।


संकेत अंक हो प्यान
स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रत्येक करदातालाई पहिचान दिने स्थायी संकेत अंक हो । यो नौ अंकको हुन्छ । व्यक्तिले व्यवसाय गर्ने स्थल वा व्यवसायको प्रकृति वा अन्य विवरण बदले पनि पहिलेकै नम्बरमार्फत कर भुक्तानी गर्न सक्छ । यो व्यवसाय, रोजगारी एवं लागानीको पहिचान जनाउने नम्बर पनि हो ।


सबै विवरण प्यानमा
प्यानमा आफूले तिरेको करको सम्पूर्ण विवरण हेर्न सकिने भएकाले निकै उपयोगी हुन्छ । उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसाय (फार्म नराखी स्वतन्त्र व्यवसाय गर्ने फ्राकृतिक व्यक्तिसमेत), रोजगारी गर्ने व्यत्तिले आफूले गर्ने कारोबार, कागजात तथा आय विवरणलगायत करसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण प्यानमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।


सबैलाई प्यान
करयोग्य आम्दानी भएका सबैले अनिवार्य रूपमा प्यान लिनुपर्छ । प्यान लिन अनिवार्य नभएका अन्य व्यक्तिले पनि प्यान लिन सक्ने व्यवस्था छ । आफूले गर्ने कारोबार, बिलबीजक, खाताबही, आय विवरण लगायतबैंकिङ कागजात तथा करसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण (आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्कसमेत) मा प्यान अनिवार्य हुन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्यान लिन सकिन्छ ।


विभागबाट प्यान प्रदान गर्न स्वीकृति प्राप्त उद्योग वाणिज्य संघसंस्थाबाट पनि प्यान लिन सकिने सुविधा छ । अहिले अनलाइनमार्फत प्यान लिन सकिने सुविधा पनि उपलब्ध छ । प्यान लिनका लागि व्यक्तिले नागरिकताको प्रतिलिपि, विदेशी भए राहदानी वा कूटनीतिक नियोगद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्रको प्रतिलिपि र फोटोसहित निवेदन दिनुपर्ने ढुंगेलले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

४ महिनापछि श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड

स्वास्थ्य परीक्षण संस्था छनोट र भीएलएन शुल्क समस्या सुल्झेपछि मलेसियाको श्रम गन्तव्य खुल्ने
- होम कार्की

(काठमाडौं) - द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको चार महिनापछि मलेसियाले नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाको स्वास्थ्य मापदण्ड शुक्रबार पाएको हो ।


गत कात्तिक १२ गते श्रम समझदारीपछिको प्राविधिक बैठकमा मलेसियाले स्वास्थ्य मापदण्ड पठाउने सहमति भएको थियो । ‘कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रक्रियासहितको पूर्ण मापदण्ड पाएका छौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो मापदण्डअनुसार कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने निजी र सरकारी अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्था छनोट हुनेछन् ।’


श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते नेपालमा मान्यताप्राप्त सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने निर्णय गरेका थिए । ‘एकपक्षीय रूपमा तोकिएका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान हटाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी स्वीकृत गरेका श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत जुनसुकै स्वास्थ संस्थामार्फत गरिने स्वास्थ्य जाँच मान्य हुने व्यवस्था लागू गर्ने’ निर्णयमा भनिएको छ । ती ३९ वटा संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मान्यताप्राप्त २ सय ३७ मध्येकै हुन् । श्रम मन्त्रालयले छिट्टै स्वास्थ्य संस्था छनोटको तयारी गर्ने जनाएको छ । ‘केही दिनमा सूचना प्रकाशन गर्छौं । मापदण्ड पूरा गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

आवेदन दिने सबै स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन हुनेछ,’ मन्त्रालका ती अधिकारीले भने, ‘अनुगमन मलेसिया र नेपालको संयुक्त टोलीले पारदर्शी ढंगले गर्नेछ ।’ यसअघि मलेसियाबाट छानिएका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले समेत यो प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् । ‘यो सबैका लागि खुला हो,’ उनले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्यको एकाधिकार हटाएर सबैका लागि काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन खोजेको हो ।’ मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको नयाँ मापदण्डमा स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, एक्सरे परीक्षण प्रक्रिया, प्रयोगशाला अनुसन्धान, प्रयोगशालाको गुणस्तरीय व्यवस्थापन, नमुनाको विश्लेषण प्रक्रियालगायत विषयमा विस्तृत कार्यायोजना छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली कामदारको मृत्यु मलेसियामा हुन्छ । त्यहाँ हरेक वर्ष कम्तीमा चार सय नेपालीको मृत्यु भइरहेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्न कामदारलाई २६० रिंगेट (करिब ७ हजार रुपैयाँ) लाग्नेछ । यो रकम मलेसिया पुगेको तीन महिनापछि कामदारलाई रोजगारदाताले शोधभर्ना गर्ने श्रम समझदारीमा उल्लेख छ । यसअघि स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क ४५ सय रुपैयाँ थियो र कामदार आफैंले भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो ।


नेपालको स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएपछि मात्रै मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रक्रिया सुरु हुने गरेको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण संस्था छनोट हुनासाथ मलेसिया खुल्ने वातावरण बनेको छ । गत जेठदेखि मलेसियामा कामदार जान बन्द छ । ‘मलेसियासँग जोडिएका मुख्य विषय स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था र भीएलएन हुन् । स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरू छिट्टै टुंगिहाल्छ । भीएलएनको शुल्क पनि रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने वातावरण बनेपछि मलेसियाको श्रम गन्तव्य खुल्नेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि दुवै देशले श्रम समझदारीको मर्म र भावनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

Page 14
अर्थ वाणिज्य

कागती नर्सरीमा डेढ लाख बिरुवा

- आश गुरुङ
लमजुङको सुन्दरबजार १ कुन्छामा कागतीका बिरुवा स्याहार्दै । तस्बिर ः आश/कान्तिपुर

(लमजुङ) - सुन्दरबजार नगरपालिका १ कुन्छाको एउटै कागती नर्सरीमा डेढ लाख बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । चितवन बसाइँ सरेर गएका ५५ वर्षीय गोवर्द्धन गौली र उनकी पत्नी तारा भट्टराई गौली गाउँ फर्केर कागतीको बिरुवा उत्पादनमा लागेका हुन् । आफ्नो पुर्ख्यौली दुई सय रोपनी र थप दुई सय रोपनी जग्गा किनेर चार सय रोपनीमा कागतीका बिरुवा रोप्नुका साथै यसको खेती, सुन्तला, अदुवा, कफीलगायत खेती गरिएको छ । कागतीको नर्सरी मात्रै १५ रोपनीमा छ ।


भोजपुर, धनकुटा, गुल्मी, जाजरकोट र तनहुँबाट २० क्विन्टल कागती ल्याएर बीउ जमाई बिरुवा उत्पादन गरेको गौलीले बताए । भैंसी र बाख्रा पनि पाल्न थालिएको छ । कुल ४ सय रोपनी जग्गा रहे पनि अहिले डेढ सय रोपनी जग्गा मात्रै प्रयोगमा छ । बाँकीमा कागती, सुन्तलालगायत खेती गर्ने तयारी गरिएको छ । परीक्षणका लागि स्याउका बिरुवासमेत रोपिएको छ । बाख्रापालन र भैंसीपालनलाई बढावा दिने तयारी गरेको छ ।


‘सरकारी अनुदान प्राप्त गरेर १५/२० हजार बिरुवा तयार पारेको देखेको छु । मैले डेढ लाख बिरुवा तयार पारेको छु,’ उनले भने । गौलीले ‘हाइडेन्सिटी’ प्रविधिमार्फत ४ हजार ५ सय कागती खेती र ५ सय सुन्तला खेती गरिएको बताए । कागतीले फल दिन थालेको छ । सिँचाइका लागि २ किलोमिटर तल ताप्ले खोलाबाट पानी लिफ्टिङ गरी ल्याइएको छ । ५ हजार क्षमताका ४ वटा ट्यांकी राखेर खेतबारीमा सिँचाइ गरिएको छ । यसका लागि फलफूल तथा सुन्तला जात बाली विकास परियोजना कीर्तिपुरले २० लाख अनुदान दिएको थियो । अन्य कहीँकतैबाट सहयोग तथा अनुदान नलिएको उनले बताए ।


कलमी गरेर खेती गर्न कागतीका १३ वटा ‘मदर प्लान्ट’ रहेको ‘हाइटेक’ नर्सरी स्थापना गरिएको छ । गत वर्ष कागतीका बिरुवा बिक्रीबाटै १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको गौलीले बताए । प्रतिबिरुवा ४० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । यस वर्ष ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने उनले बताए । ‘कागतीका बिरुवा नबिक्ने कुनै चान्स नै छैन । यसतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दो छ,’ उनले भने । आफ्नो फार्ममा मात्रै गौली दम्पतीले तीनजना जेटिएसहित १६ जनालाई पूर्णकालीन रोजगारी दिएका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

रातो केराको परीक्षण खेती

- भवानी भट्ट
कञ्चनपुरको भीमदत्त ६ मा परीक्षणका लागि गरिएको रातो केराको खेती । तस्बिर ः भवानी/कान्तिपुर

(कञ्चनपुर)  - कञ्चनपुरमा रातो केराको खेती सुरु भएको छ । ‘सुगर फ्री’ का रूपमा चिनिने यो केराको नेपालमै पहिलो पटक खेती सुरु गरिएको हो । क्याल्सियम र चिनीको मात्रा कम हुने भएकाले मधुमेहका बिरामीका लागि उपयुक्त मानिने यो केराको बोट र फल दुवै रातो हुन्छ । अन्य केराकै समयअनुसार फल्ने र त्यस्तै हुने यसको बोट भने निकै आकर्षक देखिन्छ । केरा उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कृषि सहकारी संस्थाले परीक्षणका रूपमा उक्त केरा लगाएको हो । अहिले अन्य केरासँगै यसलाई पनि रोपिएको छ । यो केरा दक्षिण भारतमा बढी मात्रामा पाइन्छ ।


‘पहिलोपटक हामीले ४/५ सय बोटबाट खेती सुरु गरेका छौं,’ केरा उत्पादन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पूर्ण सिंह साउदले भने, ‘इजरायलबाट बीउ ल्याएर यहीँ टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको हो ।’ उनले यस वर्ष थप १० हजार बिरुवा माग भएको बताए । परीक्षणका रूपमा लगाइएको केरा उत्पादन भएपछि बजारको मागअनुसार थप पनि गर्न सकिने उनले जनाए । रातो केराको बोट सामान्य केरा जस्तै हुन्छ । यसले ‘जी नाइन’ र ‘विलियम हाइब्रेड’ को तुलनामा २ महिना ढिलो फल दिन्छ । फल पनि यसको रातो र ठूलो हुन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर कैलालीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत गोकुल बोहोराका अनुसार रातो केरा स्थानीय जातका केरा जस्तै हुन्छ । ‘यसमा भिटामिन र मिनरलको मात्रा बढी हुन्छ तर सुगरको मात्रा एकदम कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यो मधुमेहका बिरामीका लागि बढी उपयुक्त मानिन्छ ।’


कञ्चनपुरमा केही वर्षयता केरा खेतीमा कृषकको आकर्षण बढ्दो छ । विगतमा भारतबाट हुने आयातलाई समेत यहाँको उत्पादनले विस्थापित गरेको छ । कृषकहरू नयाँ प्रविधि र जातको प्रयोगमा तल्लीन छन् । अहिले करिब ६ सय हेक्टरमा केरा खेती गरिँदै आएको छ । यहाँको उत्पादन सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लासँगै बुटवल, नेपालगन्जसम्म पुग्ने गरेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

अन्नबालीसँगै किबी खेती

- हरि गौतम

(रुकुम पश्चिम) -  बाँफिकोट गाउँपालिका ८ का चक्रबहादुर केसीले झन्डै दुई रोपनी जग्गामा किबीका बिरुवा लगाएका छन् । सोही ठाउँका टेकबहादुर खत्रीले दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गामा यो खेती सुरु गरेका छन् । खाद्यान्न बाली उत्पादन हुने जग्गामा उनीहरूले किबी खेती सुरु गरेका हुन् । हिउँदे बाली गहुँको बीचमा किबीका बिरुवा रोपेका छन् ।


यी दुई किसान मात्र होइन, वडाका ६० बढी घरधुरीले यसरी नै किबीका बिरुवा लगाएका छन् । ‘हाम्रो खेती निर्वाहमुखी मात्रै भयो, त्यसैले अब हाम्रा बारीमा खाद्यान्न बाली हुने छैन,’ टेकबहादुरले भने, ‘यो सिजनको गहुँ भित्र्याइसकेपछि त्यो बारीमा मकै लगाउँदैनौं, सुरु गरिसकिएको किबी नै अब हाम्रो मुख्य बाली हुन्छ ।’ किबीका बिरुवा आउनुपूर्व नै बारीमा गहुँ लगाइसकिएकाले गहुँकै बीचमा बिरुवा लगाइएको खत्रीले बताए । ‘हाम्रा बारीमा उत्पादन हुने मकै र गहुँ वर्षभरि खान पुग्छ तर त्यसबाट आम्दानी भने हुन सम्भव भएन,’ अर्का किसान चक्रबहादुरले भने, ‘त्यसैले हामीले फलफूल खेती थालेका छौं, त्यसमध्येमा पनि सबैको रोजाइमा किबी परेको छ ।’ पहिलो पटक ६० घरधुरीले लगाए पनि अरू किसान पनि किबी खेती गर्न इच्छुक रहेकाले यसको क्षेत्र विस्तार हुन सक्ने उनले जनाए ।


बाँफिकोट गाउँपालिकाको ८ नम्बर वडामा मात्रै एक हजार बोट किबी लगाइएको छ । वडाको पहलमा किसानलाई निःशुल्क बिरुवा वितरण गरिएको थियो । रामेछापबाट प्रतिबोट ३ सय ५० का दरले किबी ल्याएर किसानलाई वितरण गरेको वडाध्यक्ष मनबहादुर केसीले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारको ६ लाख ६६ हजार अनुदानबाट उक्त बिरुवा खरिद गरिएको उनको भनाइ छ । वडाको झन्डै ६७ रोपनी जग्गामा किबीका बिरुवा लगाइएको वडाध्यक्ष केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार हेबोर्ड र रेड जातका किबीका बिरुवा लगाइएको छ । किसानको मागअनुसार नै परम्परागत खेतीबाट फलफूल उत्पादनतर्फ लागेको उनको भनाइ छ । ‘यहाँको मुख्य बाली भनेकै गहुँ र मकै उत्पादन हो, यसले समयअनुसार बढ्दै गएका आवश्यकता पूर्ति हुन सकेनन्,’ वडाध्यक्ष केसीले भने, ‘त्यसैले किसानहरू किबीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।’ खाद्य बाली गहुँ भित्र्याइए पनि किबी लगाइएको बारीमा मकै नलगाइने उनले बताए ।


किबी समुद्र सतहदेखि १ हजार ४ सय मिटर उचाइभन्दा माथिको उचाइमा फल्छ । तीन वर्षमा फल्न सुरु गर्ने किबी १२ वर्षसम्म फल्ने गर्दछ । किसानले किबीका बिरुवा लगाएसँगै त्यसलाई आवश्यक सिँचाइका लागि कुलो निर्माण पनि थालिएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम, गाउँपालिका र वडा कार्यालयको बजेटबाट गाउँमा सिँचाइ योजना निर्माण हुन थालेको हो । जलवायुको १५ लाख, वडा कार्यालयका ४ लाख ९५ हजार र गाउँपालिकाको ४ लाख ५ हजार बजेटबाट धारापानी–तुरीधारा–किलिमिट्या–पोखरा सिँचाइ योजना निर्माण भइरहेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

चैते धानमा व्यस्त

- माधव अर्याल

(पाल्पा) - यतिबेला किसान चैते धान लगाउन व्यस्त छन् । यहाँको पूर्वखोला क्षेत्रमा चैते धान बढी लगाइन्छ । कालीगण्डकीको बेंसी क्षेत्र, निस्दी खोला, अरुणखोला र झडेवा धानका पकेट क्षेत्र हुन् । ‘हामीले हरेक वर्ष चैते धान लगाउँछौं,’ पूर्वखोला गाउँपालिका देवीनगरका धनबहादुर थापाले भने, ‘दुई पटक धान रोप्ने भएकाले पनि काममा आतुर छौं ।’ असारमा रोपेको भन्दा चैतमा रोपेको धानबाट बढी उत्पादन हुने उनले बताए । ‘यो धानको चामल मिठो पनि हुन्छ,’ उनले थपे ।


केही दिनअघि पानी परेपछि
खेत जोतेका थिए । अहिले सोही खेतमा खोल्साको पानी लगाएर धान रोप्ने तयारी गर्दै छन् । ‘यसपटक धान राम्रै फल्छ भन्ने आशा छ,’ पूर्वखोला गाउँपालिकाकै जल्पाका किसान खुमकान्त देवकोटाले भने, ‘पानी परेर खेत जोत्न सजिलो भयो ।’ चैतमा रोपेको धान असारको दोस्रो सातातिर काट्ने हुन्छ । पुनः वर्षे धान रोप्न पर्ने भएकाले छिट्टै लगाएको उनले बताए । लेकमा रहेका खेतमा असारमा मात्रै धान रोपाइँ हुन्छ । सिँचाइ नलाग्नेमा चैतको धान लगाइँदैन । फाँटमा भने चैत र असार दुई सिजनमा किसानले रोपाइँ गर्ने पहाडी जिल्लामा चलन छ ।


चैतमा धान लगाउन पर्याप्त सिँचाइ र कामदार भने अभाव छ । गोरु पनि कमै पाइन्छन् । हाते ट्याक्टर र पाइयो भने हलगोरुले पनि काम गरेका छन् । चैते धान लगाउन पछिल्लो समयमा कमी हुँदै गएको जल्पाकी किसान शोभादेवी न्यौपानेले बताइन् । ‘सिँचाइ कुलो र पानीको स्रोत कम भएकाले चैतमा धान लगाउन कमी भएको छ,’ उनले भनिन् । पहिला पूर्वखोलाका प्रायः सबै खेतमा चैते धान लगाइन्थ्यो । हुँगी, गेझा, खालीवन, दर्छा, बाँकामलाङ, गाडाकोट र रामपुरका विभिन्न स्थानमा चैते धान लगाउने चलन थियो । निस्दी फाँटका छेउ कीर्तिपुर, गल्धाको फाँट, लाम्दीखोला, झडेवामा प्रायः चैते धान लगाउने गर्थे । अहिले भने त्यसको ५० प्रतिशत पनि लगाइँदैन ।


गाउँमा काम गर्ने युवा छैनन् । महिला, केटाकेटी र पाका उमेरका धेरै भएपछि धान लगाउन कम गर्दै गएका छन् । समस्या भनेको कामदार नपाइनु पनि हो । युवाको विदेश पलायनले पनि चैते धान लगाउने घटेको बहादुरपुरकी मैयादेवी विकले बताइन् । विगतमा चैते धान जिल्लाकै दोस्रो मुख्य बाली थियो । अन्नभण्डारका रूपमा चिनिएको माडी फाँटका अधिकांश स्थानमा चैते धान लगाउने चलन थियो ।

Page 15
अर्थ वाणिज्य

बिमा र संस्थापक सेयरको कारोबार धेरै

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - यो साता बजारमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । गत साताको तुलनामा कारोबार रकम कम हो । यो साताको कुल कारोबारमध्ये २७ वटा वाणिज्य बैंकको ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यो कुल सेयर कारोबारको ३९.४ प्रतिशत मात्र हो । गत साता सेयर बजारमा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।


सामान्य अवस्थामा कुल कारोबारमा वाणिज्य बैंक समूहको हिस्सा ५० देखि ५२ प्रतिशत रहँदै आएको छ । पछिल्ला सातामा यस्तो हिस्सा निरन्तर घटबढ भइरहेको छ । यो साता बिमा र संस्थापक समूहको कारोबार बढेपछि बैंकिङ समूहको हिस्सा घटेको हो । साप्ताहिक कारोबारमा बिमा समूहको हिस्सा १८.१३ प्रतिशत र संस्थापक समूहको १५.२९ प्रतिशत छ । गत साताको तुलनामा दुवै समूहको हिस्सा बढेको हो । सोही अवधिमा लघुवित्त समूहको हिस्सा ६.२९ र विकास बैंकको ७.७२ प्रतिशत छ ।


चार दिनमा भएको १७ हजार ६ सय २४ वटा कारोबारमा १ सय ८९ कम्पनीको ४३ लाख ८१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । कारोबार रकम घटेसँगै यो साता दैनिक औसत कारोबार पनि घटेर २८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत साता दैनिक औसत कारोबार ३९ करोड रुपैयाँ थियो । नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा समस्या आएपछि यो साता पनि एक दिन सबै ब्रोकरले कारोबार गर्न पाएनन । कारोबार भएका दिनमा पनि थोरै रकमको मात्र सेयर किनबेच भए । यही कारण साप्ताहिक कारोबार करिब ४१ प्रतिशतले घटेको हो ।


गत माघसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा २ सय ३ वटा कम्पनी सूचीकृत छन् । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको संख्या १ सय ४९ छ । यो कुल सूचीकृत कम्पनीको ७३.३९ प्रतिशत हो । यस्तै उत्पादन र प्रशोधन क्षेत्रका १८ वटा, जलविद्युत्का २४ वटा, होटल, व्यापार र ‘अन्य’ समूहका ४/४ वटा कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत छन् । अघिल्लो साताको तुलनामा यो साता सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब २ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो । यो साताको आइतबारको तुलनामा यो सूचक करिब २१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

जसमध्ये आइतबार १ हजार १ सय ६१.४५ विन्दुमा रहेको नेप्से बिहीबार १ हजार १ सय ४०.६० विन्दुमा पुगेको छ ।
यो साता उत्पादन, प्रशोधन र वित्त कम्पनीबाहेक समूहका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घट्यो । तीमध्ये पनि बिमा, लघुवित्त, होटल, जलविद्युत् र बैंकिङ समूहका लगानीकर्ताको सम्पत्ति धेरै अंकले घटेको देखिन्छ । सो अवधिमा उत्पादन तथा प्रशोधन र वित्त कम्पनी समूहका लगानीकर्ताको सम्पत्ति भने क्रमशः ३८.३३ र ८.१६ अंकले बढेको छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार कक्ष नियमित कारोबारका लागि चार दिन खुला रह्यो । विगतमा जस्तै यो साता पनि ऋणपत्रतर्फ संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रको कारोबार भएन ।

अर्थ वाणिज्य

पहाडतिर भारतीय मजदुरको लर्को

रोजगारदाताले श्रम विभागमा अभिलेख गराउनुपर्ने भए पनि भारतीय कामदारबारे जानकारी दिइएको छैन
- चन्द्र कार्की
तेह्रथुम र पाँचथरको सीमा तमोर नदीमाथि निर्माणाधीन पक्की पुलका लागि किनारमा गिट्टी कुट्दै भारतीय कामदार । तस्बिर ः चन्द्र कार्की/कान्तिपुर

(तेह्रथुम) - रोजगारीका लागि धेरै संख्यामा नेपाली युवा बिदेसिएका छन् । कामको खोजीमा भारतबाट भने हजारभन्दा बढीको संख्यामा कामदार जिल्ला भित्रिएका छन् । निर्माणाधीन सडक, जलविद्युत्, सरकारी भवन, व्यक्तिगत घर, पुललगायतका क्षेत्रमा कामका लागि भारतीय मजदुर भित्रिएका हुन् । भारतको हिमाञ्चल, उत्तरप्रदेश र बिहारदेखिका कामदार विकासे आयोजनामा आएका छन् । अधिकांश कामदार ठेकेदारमार्फत आएको भारतको मोतीहारी डुमरी गाउँका सुमन सहनीले बताए ।


डुमरी गाउँका ५ सय बढी कामदार एकै साथ यहाँका सडक आयोजनामा काम गर्न आएको कामदार सत्यदेव सहनीले जानकारी दिए । भारत उत्तरप्रदेश महाराजगन्ज जिल्ला बागापारका २ सय ५० बढी कामदार पनि तेह्रथुममै छन् ।उनीहरू पाँचथर र तेह्रथुमको सीमा तमोर नदीमा बन्दै गरेको पक्की पुल, राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग, तमोर करिडोर सडक आयोजना, कोसी करिडोर विद्युत् आयोजना, खोरुंगा खोलाको विद्युत्लगायतका ठूला विकासे आयोजनामा काम गरिरहेका छन् । पूर्व–पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको सबै स्थानमा भारतीय कामदारले काम गरिरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्वी खण्डका इन्जिनियर सुरेशकुमार तुम्बाहाम्फेले बताए । भारतीय कामदारसँग मिसिएर पश्चिम तराईका कामदारसमेत पहाड उक्लिएका छन् ।


राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको काम चलिरहेकाले भारतका कामदारले पहाडी क्षेत्रमा काम पाएको साइट सुपरभाइजर उदयबहादुर कार्कीले बताए । यहाँको सडकमा काम गर्ने मजदुरले दैनिक ६ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म ज्याला पाउँछन् ।यो ज्यालालाई मासिक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने प्रत्येक कामदारले १८ हजारदेखि २२ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । यो आम्दानीमा शारीरिक श्रमबाहेक कामदारको एक पैसा लगानी छैन । कामका लागि चाहिने सम्पूर्ण मेसिन औजार सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।


यसरी हेर्दा एकजना भारतीय कामदारले औसतमा मासिक २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकबापत कमाइ गर्दै आएका छन् । जिल्लामा अहिले एक हजार बढी भारतीय कामदार कार्यरत छन् । यी कामदारले तेह्रथुमबाट मात्र मासिक २ करोड रुपैयाँ बढी रकम भारततिरै लगिरहेका छन् । यो हिसाबमा वर्षमा २४ करोड रुपैयाँ त भारतीय कामदारले मात्र लगिरहेका छन् । तेह्रथुमबाट युवाहरू कामको खोजीमा म्यानपावर कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बुझाएर खाडी मुलुक गइरहेका छन् । यति धेरै रकम लगानी गरेर विदेश गएका अधिकांश युवाले मासिक १२ देखि १५ हजार रुपैयाँ मात्र कमाउने गरेको खाडी मुलुक कतारबाट भर्खरै घर फर्किएका लालीगुराँस नगरपालिका ३ मुसाङखेलका युवा खगेन्द्र बस्नेतले बताए ।


यो हिसाबलाई आधार मान्दा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर विदेशी भूमिमा काम गर्न गएका नेपाली युवाहरूले वर्षमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्र कमाएर घर पठाउने गरेका देखिन्छ । एक पैसा पनि लगानी नगरी भारतीय कामदारले तेह्रथुममै आएर वर्षमा प्रतिव्यक्ति २ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म कमाएर भारततिर पठाइरहेका छन् । ‘हाम्रा युवा पैसा खर्चेर खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन् र थोरै आम्दानी भित्र्याएका छन्,’ तेह्रथुमका प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले भने, ‘हामीकहाँ सिर्जना भएको रोजगारी र आम्दानीको फाइदा अर्कैले लिइरहेका छन् ।’
ठूलो लगानी गरेर अदक्ष कामदारका रूपमा युवाहरू विदेश गइरहेका बेला आफ्नै घरगाउँमा सञ्चालन भइरहेका यी आयोजनामा काम गर्न युवाहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । बिनालगानी गर्न सकिने यस्ता काममा युवालाई आकर्षित गर्नेतर्फ सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कुनै पहल भएको देखिँदैन ।


भारतीय कामदारलाई बिनाअभिलेख र अन्य विदेशी कामदारलाई बिनाश्रम स्वीकृति काममा लगाए रोजगारदाताले सरकारलाई दोब्बर दस्तुर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई काम लगाउँदा सरकारलाई ६ महिनासम्म १५ हजार र त्यसमाथिको अवधिका लागि २० हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर बुझाउनुपर्छ ।नेपालमा भारतीय कामदारले श्रम अनुमति (वर्क पर्मिट) लिनु पर्दैन । रोजगारदाताले श्रम विभागमा अभिलेख भने गराउनुपर्छ । जिल्लामा काम गरिरहेका भारतीय कामदारका हकमा यो नियम लागू भएको छैन । कामदार आपूर्ति गर्दै आएका ठेकेदारले नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्म पुगेर अभिलेख दर्ता गराउँदैनन् भने रोजगारदाता कम्पनीले पनि भारतीय कामदारको तथ्यांक मन्त्रालयसमक्ष बुझाउने झन्झट गर्दैनन् ।


सरकारले कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारको अभिलेखीकरण अनीवार्य गरेको छ । अभिलेख नहुँदा कार्यस्थलमा कुनै कामदारको मृत्यु भएमा आफन्त खोज्न जाने समस्या छ । उपदान, सञ्चय कोषको हकदारसमेतको टुंगो छैन । नेपाल र भारतबीचको १९५० को सन्धिअनुसार दुई देशका नागरिक एकअर्को देशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनु पर्दैन । श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले इजाजत नलिई काममा लगाउने कार्य गैरकानुनी हुने भएकाले त्यसबापत त्यस्तो ठेकेदार सजायको भागीदार हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अर्थ वाणिज्य

टाटा मोटर्स कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सिप्रदी ट्रेडिङले दुईदिने टाटा मोटर्स कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो आयोजना गरेको छ । एक्स्पो सिप्रदीको नैकापस्थित कर्पोरेट अफिसको प्रांगणमा आयोजना गरिएको जारी विज्ञप्तिमा छ । एक्स्पोमा टाटा मोटर्सका निर्माण कार्यसम्बन्धी सवारी साधन, उपकरण र अन्य मेसिनहरू प्रदर्शनमा राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । एक्स्पोमा सिप्रदीले आफ्नो एलपीके २५२३ मोडलको नयाँ टिपर पनि बजारमा ल्याएको जनाएको छ । यसमा ८०० एनएम टर्क, ३७ टनको सस्पेन्सन एवं ३०० लिटर फ्युल ट्यांकजस्ता अत्याधुनिक विशेषता छन् ।

अर्थ वाणिज्य

मस्रिकबाट विद्यालयलाई सहयोग

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– दुबईमा मुख्यालय रहेको मस्रिक बैंकले ललितपुरको गोदावरी २ स्थित किटाचौरका एक आधारभूत विद्यालयलाई १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री प्रदान गरेको छ । बैंकले आफ्नो सामाजिक दायित्व कृष्ण आधारभूत विद्यालयलाई उक्त सहयोग गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ । बैंकले कम्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, प्रोजेक्टरलगायत भौतिक सामग्रीहरू र एक वर्षको इन्टरनेट कनेक्सन प्रदान गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार विद्यालयका कक्षा १ देखि ८ सम्मका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई दुई–दुई जोर जुत्ता, दुई–दुई जोर स्कुल ड्रेस तथा एक वर्षलाई पुग्ने कापी, कलम, ज्योमेट्री बक्सलगायत स्टेसनरी सामानहरू सहयोग गरेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

एभरेस्टको नगद फिर्ता योजना

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एभरेस्ट बैंकले आफ्ना कार्डबाहक ग्राहकका लागि हरेक खरिदमा १० प्रतिशत नगद फिर्ता पाउने योजना ल्याएको छ । एभरेस्टका ग्राहकहरूले रेस्टुरेन्ट, होटल, मल र सुपरमार्केटमा भिसा कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत रकम उनीहरूको खातामा फिर्ता हुने जारी विज्ञप्तिमा छ । एभरेस्ट बैंकका ग्राहकहरूको संख्या १० लाखभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ । एभरेस्ट बैंकले हाल आफ्ना ९२ वटा शाखाहरू, २८ राजस्व संकलन काउन्टर र १ सय १६ एटीएम तथा बृहत् बाह्य सञ्जालमार्फत सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

ग्लोबल आईएमईको शाखा थप

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले कैलालीको अत्तरियामा शाखाको औपचारिक सुरुआत गरेको छ । बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा शाखा, एक्स्टेन्सन काउन्टर तथा शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गर्दै आएको विज्ञप्तिमा छ ।

Page 16
अर्थ वाणिज्य

माथि पहिरो, तल उजाड

चुरे दोहन अनियन्त्रित
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–२ खुर्सानेको अक्कलघाटस्थित चुरे फेदीमा एक्स्काभेटर लगाएर ढुंगा निकालिँदै । तस्बिर ः माधव अर्याल/कान्तिपुर

(बुटवल र धनगढी) - चुरे क्षेत्रमा पहिरो जाने क्रम बढेको छ । तलतिर जमिन उजाडिँदै गएको छ । पानीका मुहान सुकिरहेका छन् । चुरेआसपासका बस्ती बाढी–पहिरोको जोखिममा परेका छन् । चुरेमा हुने अनियन्त्रित उत्खनन रोक्ने निकाय भने असफलजस्तै देखिएका छन् ।


राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित निकायले उत्खननका लागि अनुमति दिन्छन् । त्यसको बढी दुरुपयोग हुने गरेको छ । स्थानीय तहहरूले नदीनालाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाएका छन् ।


इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा मुलुकको कुल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्र पर्छ । चुरे संरक्षणका लागि गत आर्थिक वर्ष सरकारले एक अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष एक अर्ब १५ करोड मात्र छुट्याएको छ । सरकारले समितिलाई दिने बजेट हरेक वर्ष घटाउँदै लगेको र संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारलाई दिएको बजेट पनि सदुपयोग हुन नसकेको चुरे विकास समितिका पदाधिकारी बताउँछन् ।

समितिले दिएको निर्देशन सम्बन्धित निकाय (वनलगायत) ले बेवास्ता गरेको समिति सदस्य विदुर भारतीले बताए । ‘चुरे संरक्षणजस्तो गम्भीर विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर चासो हुनुपर्ने हो । यही तरिकाले चुरे संरक्षण हुन गाह्रो छ’, उनले भने, ‘सबै कमाउने धन्दामा लागेपछि संरक्षण कसरी हुन्छ ?’ पाल्पामा गह्रा सम्याउने, माछा पोखरी खन्ने नाममा चुरे क्षेत्र उत्खनन भइरहेको छ । चुरे उत्खनन गर्नेले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको काठमाडौंस्थित कार्यालयको सिफारिसमा वन र जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुमति ल्याउने गरेका छन् । समितिले स्थलगत अनुगमन नगरी अनुमति दिने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व, पहुँचवाला, ढुंगागिट्टीको काम गर्ने ठेकेदारले ‘मिलाएर’ यस्तो अनुमति लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।


दोभान, कचल, गोठादी, ज्यामिरेलगायत क्षेत्रमा उत्खननका लागि अनुमति ल्याउने क्रम जारी छ । यस्तो अनुमति जिल्ला अनुगमन समितिले दिएको हो । जिल्ला समन्वय अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेयले गाउँपालिकाले पठाएको फाइलका आधारमा अनुमति दिएको बताए । राष्ट्रपति चुरे–संरक्षण विकास समिति बुटवलका भूगर्भविद् प्रेम पौडेलले केन्द्रबाट स्वीकृति ल्याउने गरिएको बताए ।


‘गह्रा सम्याउनका लागि धेरै फाइल आएका छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय कुनै निर्णय गरिएको छैन ।’ चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, नियमावली २०५४ को दफा (१०) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरे पनि बिचौलियाले यहाँबाट दोहन गर्न अनुमति लिने गरेका हुन् । तिनाउको दोभान, झुम्सालगायत स्थानमा जिल्ला अनुगमन समितिले यसअघि पनि अनुगमनै नगरी गह्रा सम्याउन अनुमति दिएको थियो ।


मन्त्रिपरिषदको ०७१ असार २ गतेको निर्णयअनुसार चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमिटर टाढासम्म रोडा, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्न पाइँदैन । सामुदायिक वन समन्वय समिति तिनाउका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलबहादुर गुरुङले गाउँपालिकाले समन्वय नगरी काम गरेको बताए । ‘स्थानीय सरकारले समन्वय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी तहले संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ चुरे संरक्षणमा स्थानीय सरकारले पहल गरेको छैन । गाउँपालिकामा वन तथा वातावरण समिति बनेकै छैन ।


उर्वरभूमि मानिने रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीका विभिन्न भागमा पाल्पातर्फबाट बगेर जाने चुरेले गम्भीर संकट पार्ने विज्ञको चेतावनी छ । पाल्पातर्फबाट बगेका नदी र खोलाले तराईका जिल्लालाई असर पारेको छ । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन फडानी, मोटरबाटो खन्ने, ढुंगागिट्टी निकाल्नेजस्ता कारण बलौटे माटो बगेर तराईमा खेतीयोग्य जमिनलाई बगरमा परिणत गर्न थालेको हो । सत्यवती, बल्ढेङगढी, अर्चले, बहादुरपुर, दोभान, गोठादी, झिरुवास, जुठापौवा, ज्यामिरे, कचल, कसेनी, कोलडाँडा, मस्याम, मित्याल, पालुङ्गमैनादी, फेक, रहवास, सत्यवतीलगायत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । जिल्लाको कुल ३५ हजार २ सय १४ हेक्टर जमिन चुरे क्षेत्रमा रहेको तथ्यांक छ ।


दोहन नियन्त्रणबाहिर
दाङमा चुरे क्षेत्र दोहन अत्यधिक भइरहेको छ । जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको ८४ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । दिनहुँ जंगल फँडानी र ढुंगागिट्टी निकासी भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीले बताए । ‘चुरेमा धेरै खहरे खोला छन् । पिँधमा नदीको बहाव भएकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रशस्त छन्,’ उनले भने, ‘यी क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन भइरहेको छ । दिनदिनै यो क्रम
बढ्दो छ ।’ अधिकांश विकासका काम चुरे क्षेत्र नष्ट गर्ने गरी भइरहेको उनले बताए । ‘विकासका काम जता वन उतै भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले नियमित गस्ती गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने काम गरिरहेका छौं तैपनि दोहन रोकिएको छैन ।’


अहिले स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरूमा वन क्षेत्र नास नहुने गरी काम गर्नुपर्ने, वन बचाएर विकास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसविपरीत वनलाई लक्षित गरी निर्माण भइरहेको उनले गुनासो गरे । योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आएका काम रोक्न पनि गाह्रो भइरहेको उनले बताए । ‘नीतिगत समस्याले गर्दा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । विकास आयोजना केन्द्रबाटै स्वीकृत भएर आएपछि यहाँ रोक्न मिलेन,’ केसीले भने, ‘विकासका योजनाहरू विकल्प नभए मात्रै वनमा पस्नुपर्नेमा पहिल्यै वनमा पस्ने चलन छ ।’


चुरे क्षेत्र बचाउन निकै प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए । ‘हाम्रो प्रयासले मात्रै भएन, स्थानीय तहहरूलाई भन्दा विकास निर्माणको कुरा गरेर पन्छिन्छन्,’ उनले भने, ‘ठेक्काको काम सबै स्थानीय तहमा भएकाले दोहन बढेको छ । स्थानीय सरकार जिम्मेवार नभएसम्म चुरे बचाउन सकिँदैन ।’ आवश्यक नपरेका ठाउँमा पनि अत्यधिक ढुंगा, गिट्टी उत्खनन भइरहेको उनले बताए । ‘प्रकृति बचाएर विकास गरौं भन्ने हाम्रो सोचाइ हो तर स्थानीय तहमा यस्तो बुझाइ भएन,’ उनले भने, ‘पानीका मुहान सुके । जंगल मासियो । यसतर्फ कोही गम्भीर छैन ।’


वृक्षरोपण गर्ने, नदीनाला संरक्षण गर्ने, तटबन्ध गर्ने जस्ता काममा स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । विकासका काम गर्न आवश्यक ठाउँमा मात्रै ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गरेको बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए । ‘हामीलाई पनि प्रकृतिको माया छ, विकासका काम गर्नलाई प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘चुरे सखाप पार्ने हाम्रो उद्देश्य होइन ।’ प्राकृतिक स्रोतसाधन त्यत्तिकै खेर जाने भएकाले सदुपयोग गर्न जरुरी रहेको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी बताउँछन् । ‘आवश्यक काममा त स्रोतसाधन प्रयोग गर्नैपर्‍यो, आखिर त्यत्तिकै खेर जाने हो,’ उनले भने, ‘सकभर कम क्षति हुनेतर्फ हामी सचेत छौं ।’


मूल सुक्ने चिन्ता
पश्चिम नवलपरासीअन्तर्गत चुरेका वन र खोलामा अव्यस्थित तरिकाले गिट्टी बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । त्यसको असर तराईको उर्वर भूमिमा परेको छ । अहिले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । वृक्षरोपण गर्दै भूमिगत जलस्रोतका लागि कृत्रिम पोखरी निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत झरही खोला, ताल, नन्दनताल, बर्दघाट र सुनवलमा पोखरी बनाउने काम भइरहेको समितिका भूगर्वविद् प्रेमनाथ पौडेलले बताए । ‘जिल्लामा १९ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफल चुरेअन्तर्गत छ,’ उनले भने, ‘माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरण र संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर काम भइरहेको छ ।’ तल्लो तटीय क्षेत्रमा खहरेखोलाको जोखिममा स्थानीय रहेकाले व्यवस्थापन र चुरेको महत्त्वबारे जानकारी गराउने काम भइरहेको छ । भूमिगत पानीका मुहान दिनप्रतिदिन सुकिरहेका छन् । खहरेमा पानी घटदो छ ।


आसपासका बस्ती संकटमा
डडेलधुराको भित्री मधेसको जोगबुढा क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहनकै कारण चुरेबाट आउने दर्जनौं खहरे खोला, पन्तुरा नदी, शीर्ष गाड, सुन खोला र सादनी नदीको कटानले थुप्रै बस्तीको उब्जाउ जमिन बगर बनाएको छ । कञ्चनपुरको खनिया खोलाको सिरानमा एक दशक अघिसम्म कतै पहिरो थिएन । धमाधम उत्खनन हुन थालेपछि सिरानमा ठाउँठाउँमा पहिरो देखिएको छ । पछिल्लो समयमा चुरेबाट बग्ने खोलाको सिरानैसम्म भइरहेको ढुंगागिट्टी उत्खननको असर चुरेमा परेको कैलालीका संरक्षणकर्मी विजयकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । चुरेमा सडक, बाटोघाटो निर्माणका लागि भएको डोजर प्रयोगले चुरे पर्वतशृंखला कमजोर भएर भूक्षय बढेको उनले बताए । ‘चुरे दोहनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके उर्वरभूमि उजाड हुने निश्चित छ,’ उनले भने । उनका अनुसार २ दशकअघि ५ मिटर चौडाइका नदीनाला अहिले ५० मिटर फराकिलो भएका छन् । भावर क्षेत्रमा पानीको संकट गहिरिएको छ । पानी रिचार्ज हुने क्षेत्रमा भएको विनाशले मूलहरू सुकेका छन् । ‘पानीका मूल सुकेर कयौं योजना अलपत्र परेका छन्’, खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर मोहन कुँवरले भने, ‘विभिन्न प्रकारले चुरेमा भइरहेको दोहनका कारण पानी रिचार्जमा असर परेको छ ।’ भीमदत्त राजमार्गको बुडर सडक खण्डबाट चुरे क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै महाभारतको सालिमे लेकबाट ५० किलोमिटर महाकाली नदीसम्मको भूभाग बगरमा परिणत भएको छ । कुनै समय रंगुन नदी वारिपारि रहेका अधिकांश मानवबस्ती विस्थापित भएका छन् । विस्थापन र बगर मात्र होइन, २ दशकमा चुरेको कुल भूक्षेत्रमध्ये ३७ प्रतिशत भूभाग रहेको सुदूरपश्चिममा राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको दोहनले ठूलो विनाश निम्त्याएको छ । २ दशकको अवधिमा डडेलधुरामा मात्र १५ हजार हेक्टर उब्जाउ जमिन बगर भइसकेको छ । ३ दर्जन मानवबस्ती विस्थापित भएका छन् । गैरसरकारी संस्था वातावरण विकास समाजको तथ्यांकअनुसार डडेलधुराको भित्री मधेस र भावर क्षेत्रमा दुई दशकमा बाढी र पहिरोमा परी १ सय ४२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ३ दर्जन बस्तीमा बसोवास गर्ने ११ हजार ४ सय ७२ जना विस्थापित भइसकेका छन् । पश्चिममा महाकाली नदीदेखि सुरु हुने चुरे डडेलधुरा, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुरमा १६० किलोमिटरमा फैलिएको छ ।


व्यापक वन फँडानीले चुरे संकटमा
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वन फँडानीको संज्ञा दियो’, चुरे क्षेत्र वन तथा वातावरण संरक्षण समिति जोगबुढाका संयोजक कैलाश पाण्डेय भन्छन्, ‘०५८ सालपछि भएको व्यापक फँडानीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलवायु परिवर्तनमै गम्भीर असर पुगेको छ । चुरे र महाभारत पर्वतबीचको ६० प्रतिशत भूभाग उच्च जोखिममा छ ।’ चुरेको मथिल्लो भूभागमा पनि भूस्खलनका कारण मानव बस्ती विस्थापन सुरु भइसकेको पाण्डेयले बताए । उनले भने, ‘चुरेको अनियन्त्रित दोहनले जलवायु र मानव जीवनमा मात्र नभई दुर्लभ वन्यजन्तुको ओहोरदोहर गर्ने प्रमुख जैविक मार्गमा समेत असर परेको छ ।’ राज्यले वनसम्बन्धी कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा ०६७ मा नियोजित रूपमा चुरे फँडानी सुरु भएको वन विभागका पूर्वअधिकृत धर्म चन्द बताउँछन् । ‘तत्कालीन वन मन्त्री, वन विभागका महानिर्देशकदेखि तल्लो तहका वन अधिकारी र तस्करहरूको मिलोमतोमा भएको फँडानीपछि डडेलधुराको रंगुन उपत्यकाको आधाभन्दा बढी भूभाग बगर बनेको हो,’ उनले भने । चुरेमा भएको दोहनले विनाश निम्त्याएपछि स्थानीयहरूले गरेको संरक्षण प्रयासलाई पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सहयोग गरिरहेका छन् । चुरे दोहन ०५१/०५२ सालबाटै सुरु भएको चन्दले बताए ।


बगर बन्यो भावरक्षेत्र
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा पर्ने खनिया खोलाबाट चुरेसम्मै डोजर लगेर उत्खनन हुने क्रम बढेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीले तटबन्ध निर्माणका नाममा अनियन्त्रित रूपमा अन्यत्रसमेत निर्माण सामग्री लैजाने गरेको छ । कृष्णपुर नगरपालिकामा पर्ने बण्ड खोलामा अनियन्त्रित उत्खननले चुरे जोखिममा परेको छ । उक्त क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी सोहीअनुसार उत्खननका लागि मार्किंग गरी तारबारसमेत लगाइएको छ । जथाभावी उत्खनन रोक्न सामुदायिक वनले हेरालु पनि राखेको छ । उत्खनन गर्नेहरू भने राति तारबार हटाएर चुरे फेदमै पुग्ने गरेका छन् ।
‘खोला नालाको अनियन्त्रित दोहनले चुरे झनै संकटमा पर्न थालेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका अधिकृत मोहनराज काफ्लेले भने, ‘बर्खामा जोखिम बढाउने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार आईईको मापदण्डअनुसार चुरेबाट १ किलोमिटर टाढाबाट मात्रै संकलन गर्न पाउने भए पनि मनपरी ढंगले निर्माण सामग्री उत्खनन जारी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयले भीमदत्त नगरपालिकासँग खनिया खोलामा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि भएको ठेक्का प्रक्रियाबारे जवाफ माग गरेको छ । जवाफ मागेसँगै त्यहाँबाट डोजर हटाइएको छ । ‘यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं, नगरपालिकाबाट जवाफ माग गरेका छौं’, अख्तियारको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले भने । फागुन अन्तिम साता जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले नदीनाला उत्खननबारे अनुगमन गरेको थियो । अधिकांश ठाउँमा आईईको मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको छ । ‘आईईले तोकेको मापदण्डविपरीत जानेबित्तिकै खोलाको रूप परिवर्तन हुन्छ, बर्खामा त्यसको प्रत्यक्ष असर चुरमै पर्छ,’ डिभिजनल वन अधिकृत काफ्लेले भने, ‘बढी गहिरो हुँदा नदीमा करेन्ट बढ्छ, त्यसले गेग्रान बढी तान्छ । चुरे फेदमै उत्खनन हुँदा पहिरो र भूस्खलनको समस्या निम्त्याउँछ ।’
डिभिजनल वन अधिकृत काफ्लेका अनुसार मछेली नदी र बेदकोट नगरपालिकाको बगुनलगायत खोलामा डरलाग्दो तरिकाले उत्खनन भइरहेको छ । ‘१०/१५ फिट गहिराइसम्म खोतलिएको छ, वनक्षेत्रमा पोथ्रासमेत काटेर उत्खनन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहहरूले यसतर्फ चासो दिएका छैनन् ।’


आम्दानीको स्रोत
कैलालीका स्थानीय तहले चुरेबाट बग्ने खोलानदीलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाएका छन् । चुरेसँग जोडिएका लम्की चुहा, बर्दिगोरिया, घोडाघोडी, गौरीगंगा र गोदावरीको कुल आम्दानीको करिब ४० प्रतिशत ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननका लागि खोलामा लगाएको ठेक्कापट्टाबाट उठने गरेको छ । गोदावरी नगरपालिकाले चुरेबाट बग्ने गोदावरी, खुटिया र खैरालाको बालुवा, ढुंगा उत्खनन गर्न वार्षिक १२ करोडमा ठेक्का दिएको छ । नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख मोहन मरासिनीका अनुसार यो कुल आम्दानीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हो । घोडाघोडी नगरपालिकाले कान्ध्रासहित ४ वटा खोलामा करिब डेढ करोडको ठेक्का लगाएको प्रशासकीय अधिकृत वसन्तबहादुर बोहराले बताए । गौरीगंगा नगरपालिकाले चुरेबाट बग्ने ठूलो नदी गौरीगंगासहित ४ वटामा ठेक्का लगाएको छ । बर्दिगोरिया र लम्की नगरपालिकाले कर्णाली र चुरेबाट बग्ने साना नदीमा ठेक्का लगाएको छ । स्थानीय तहको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाएकाले चुरे दोहन बढेको पहलमानपुर वन डिभिजनका अधिकृत दीपक ज्ञवालीले बताए ।
माधव अर्याल (पाल्पा), दुर्गालाल केसी (दाङ), नवीन पौडेल (नवलपरासी), डीआर पन्त (डडेलधुरा), मोहन बुढाऐर (धनगढी) र भवानी भट्ट (कञ्चनपुर)

अर्थ वाणिज्य

टोखामा रुट परिवर्तन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– टोखा नगरपालिकामा ढल निर्माणका लागि झन्डै डेढ महिना यातायातका रुट परिवर्तन हुने भएका छन् । नगरपालिकाले आगामी सातादेखि खरिको बोटदेखि मैजुहिटीको धाराभन्दा केही वरसम्म ढल निर्माण गर्न लागेको हो । ‘निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा तीन हप्तादेखि डेढ बढीमा महिनासम्म लाग्न सक्छ,’ नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा कार्यपालिका सदस्य परशु बस्यालले भने । तत्कालका लागि यातायात चल्न भनी अन्य रुट पहिचान गरिएको नगरले जनाएको छ । चक्रपथ छिर्न भनी वसुन्धरा चोक र निस्किन तिलिंगाटार चोकको सडक प्रयोग गर्नुपर्नेछ । वसुन्धरा चोकबाट हेराल्ड कलेजको सडक छिर्न र हेराल्ड कलेज हुँदै तिलिंगाटार चौकीबाट चक्रपथ पुग्न सकिने रुट प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । मिनी बस चलाउने टोखा छहरे यातायात र नुवाकोटबाट आउने गाडीले भने पञ्चेटार, धनेश्वर, दीपज्योति हुँदै गोंगबु बसपार्कको सडक प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ वाणिज्य

रोजगार संयोजकमा १० हजार आवेदन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (रासस)– रिक्त २ सय ६८ रोजगार संयोजकका लागि ९ हजार ८ सय ७४ जनाले दरखास्त दिएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा रही काम गर्ने गरी करारमा पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गत फागुन ३० देखि आवेदन माग गरेको थियो ।


शनिबार अपराह्न ५ बजेसम्म प्रदेश १ बाट २ हजार २ सय ५९, प्रदेश २ बाट १ हजार ४ सय २२, प्रदेश ३ बाट २ हजार १ सय २०, गण्डकी प्रदेशबाट ६ सय ३२, कर्णाली प्रदेशबाट १ हजार ८ सय ९७ र सुदूरपश्चिमबाट १ हजार ५ सय ४४ जनाको दरखास्त परेको छ । श्रम मन्त्रालयले १० दिनभित्र प्राप्त दरखास्तमध्येबाट स्वचालित कम्प्युटर प्रणालीबाट आवेदकको योग्यता क्रमको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिने जनाएको छ । प्रारम्भिक छनोटमा परेको व्यक्तिबाट कम्प्युटर प्रणालीबाट परीक्षा लिइनेछ ।


परीक्षा उत्तीर्ण हुने रोजगार संयोजकले स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगार व्यक्तिको सूची संकलन गरी उनीहरूलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्नेछन् ।

Page 17
खेलकुद

निर्माण च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता
विजेता निर्माण बोगटी (दायाँ) र उपविजेता अमिर
श्रेष्ठ साकुरा राष्ट्रिय स्नुकर उपाधि साथ ।

काठमाडौं (कास)– काभ्रेका निर्माण बोगटीले प्रथम साकुरा राष्ट्रिय स्नुकर प्रतियोगिताको उपाधि शनिबार जितेका छन् । आयोजक साकुरा स्नुकर क्लबमा शनिबार बेस्ट अफ इलेभेनको फाइनलमा निर्माणले तनहुँका अमिर श्रेष्ठलाई ६–३ को फ्रेममा हराए । घरेलु स्नुकरमा सर्वाधिक पुरस्कार राशीको प्रतियोगितामा निर्माणले अमिरलाई ६४–५३, ५२–६४, १११–२३, ११६–३७, १२४–१२, २–११३, ३४–५८, ८४–३४, १०८–३० ले हराए । करिब २० वर्षको करिअरमा निर्माणको समग्रमा १७ औं उपाधि हो । राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा भने ३६ वर्षे निर्माण पहिलोपल्ट च्याम्पियन बनेका हुन् । योसहित निर्माणले तीन राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता खेलेका छन् ।


निर्माणले १ लाख १० हजार र अमिरले ४० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । निर्माणले सर्वाधिक ब्रेककर्ताको उपाधि पनि चुमे । उनले ९३ को ब्रेक गरेका थिए । सुनसरीका सञ्जय वज्राचार्य उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । १६ वर्षीय मोरङका आयुश गौतम कान्छा खेलाडी भए । विजेतालाई पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेपाल बिलियार्ड, पुल तथा स्नुकर संघका अध्यक्ष चारपटकका पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन सरोजकुमार मुल्मीलगायतले पुरस्कृत गरे ।


बंगलादेशको ढाकामा हुने प्रथम सार्क स्नुकर च्याम्पियनसिपका लागि खेलाडी छनोट सोमबार सुरु हुँदै छ । छनोटमा साकुरा च्याम्पियनसिपमा शीर्ष ८ स्थानमा रहने खेलाडी तथा संघले निर्धारण गरेको शीर्ष ८ वरीयताका १६ खेलाडीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।


साकुरा स्नुकरमा शीर्ष ८ मा रहने खेलाडीमा निर्माण र अमिरसहित वाङछु चाप, विकेश राई, सन्जय वज्राचार्य, उदीप शाक्य, आयुश गौतम तथा फुरी शेर्पा छन् ।संघको वरीयतामा परेका खेलाडीमा राजन लामा, रेगन श्रेष्ठ, विकास श्रेष्ठ, सोम लामा, दीपक मगर, अमन कार्की, सुजेन शाही र मोती लामा छन् । संघका महासचिव केशवराज अधिकारीका अनुसार १६ खेलाडीबीच पहिले नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसपछि नकआउटमा जित हात पार्ने ८ खेलाडीलाई दुई समूहमा विभाजन गरी लिग खेलाइने छ । दुवै समूहको विजेताले ढाका यात्रा पक्का गर्ने छन् । ढाकामा जुलाई २१ देखि २७ सम्म प्रतियोगिता हुनेछ ।

खेलकुद

लुम्बिनी खुकुरीलाई उपाधि

- कान्तिपुर संवाददाता

भैरहवा (कास)– लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब बेलहियाले नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । शनिबार भैरहवास्थित सिद्धार्थ रंगशालामा सम्पन्न फmाइनलमा खुकुरीले शिवशक्ति त्रिकेट क्लब भैरहवालाई ९ विकेटले हरायो ।


लुम्बिनी खुकुरी लगातार दोस्रोपल्ट र लिग इतिहासमा नवौंपल्ट उपाधि चुम्न सफल भयो । उसले ७५ हजार रुपैयाँ जितेको छ । उपविजेताले ३५ हजार रुपैयाँ पायो ।


टस जितेको शिवशक्ति ४६.२ ओभरमा ८९ रनमै समेटिएको थियो । हरजित सिंहले नटआउट ४३ र कृष्ण कार्कीले १५ रन बनाए । खुकुरीका शाहब आलमले ५ र रमेश कुर्मीले ३ विकेट लिए । शाहब म्यान अफ द म्याद घोषित भए । ९० रनको झिनो लक्ष्य खुकुरीले १४.१ ओभरभित्रै १ विकेट क्षतिमा ९५ रन बनाई पूरा गर्‍यो । शंकर रानाले ५१ र अन्तिम थापाले ३३ रन बनाए । दुवै नटआउट रहे । खुकुरीका शंकर राना म्यान अफ द सिरिज र उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान घोषित झए । वेस्टर्न क्रिकेट क्लबका वित्रम सोब उत्कृष्ट बलर भए ।


विजेतालाई सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी, रूपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रशान्तविक्रम मल्ल, प्रदेश ५ खेलकुद विकास समिति सदस्य उमा अधिकारी, टेलिकमका रामप्रसाद खनाल, एसबीआई बैंकका प्रवीणमुनि बज्राचार्य, सिद्धार्थनगर ३ का वडाध्यक्ष थानेश्वर पौडेल र विके ज्वेलर्सका सुनील सेन्चुरीलगायतले संयुक्त पुरस्कार प्रदान गरे । रूपन्देही जिल्ला क्रिकेट संघको आयोजनामा सञ्चालित प्रतियोगितालाई नेपाल टेलिकमले मुख्य प्रायोजन गरेको थियो ।

खेलकुद

संकटा क्वाटरफाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काभ्रे (कास)– विदेशी खेलाडी एक्ने क्रिस्टियनको दुई गोल योगदानमा संकटा क्लब काभ्रे गोल्डकप फुटबलको क्वाटरफाइनल पुगेको छ । संकटाले शनिबार भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघलाई २–० ले पराजित गरेको थियो । क्रिस्टियनले ३५ औं र दोस्रो हाफको १८ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । उनी नै म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।


यसअघि समूह ‘क’ बाट काभ्रे र समूह ‘ख’ बाट जावलाखेल युथ क्लब सेमिफाइनल पुगेका हुन् । ए डिभिजनको फ्रेन्ड्स क्लबलाई टइब्रेरमा ३–० ले हराउँदै काभ्रे जिल्ला फुटबल संघ र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला फुटबल संघलाई ४–१ ले हराउँदै जावलाखेल सेमिफाइनल पुगेका हुन् । आइतबार एपीएफ र दोलखा जिल्ला फुटबल संघबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

खेलकुद

ब्याडमिन्टन सुरु

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अमरसिंह राई र कालिदास राईको जोडीले अन्तरसदस्य मानभवन क्लब ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा विजयी सुरुआत गरेको छ । शनिबार पुरुष युगलतर्फ उनीहरूले निरनप्रसाद राई र ज्योतिप्रकाश पाण्डेको जोडीलाई २१–१४, २३–२१ को सेटमा हराए । लोकेन्द्र जेरो किराँती र विक्रम महर्जनको जोडीले जयप्रसाद राई र सूर्य पोखरेलको जोडीविरुद्ध २१–१५, २२–२० को सेटमा जित पायो । मानभवन ब्याडमिन्टन क्लबको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा चैत २३ सम्म चल्नेछ ।

Page 18
खेलकुद

इंग्ल्यान्डको सानदार सुरुआत

- एएफपी
वेम्बलीमा भएको युरो २०२० छनोटअन्तर्गत चेक गणतन्त्रविरुद्धको खेलमा ह्याट्रिक गरेका इंग्ल्यान्डका रहिम स्टर्लिङ (११) । इंग्ल्यान्डले खेल ५–० ले जित्यो ।तस्बिर ः एपी

लन्डन – रहिम स्टर्लिङको ह्याट्रिकमा इंग्ल्यान्डले चेक गणतन्त्रलाई ५–० ले पराजित गरी युरो २०२० छनोट चरणमा उत्कृष्ट सुरुआत गरेको छ । अर्को वर्ष युरोपिनय च्याम्पियनसिप विभिन्न १२ स्थानमा हुनेछ । त्यसको सेमिफाइनल र फाइनल इंग्ल्यान्डको वेम्बलीले आयोजना गर्नेछ । इंग्ल्यान्डले शुक्रबार वेम्बलीबाटै सानदार सुरुआत गरेको हो । समूह ‘ए’ मा रहेको इंग्ल्यान्डले सोमबार मोन्टेनेग्रोसँग खेल्नेछ । मोन्टेनेग्रोले बुल्गेरियासँग उसैको मैदानमा १–१ को नतिजा निकाल्यो ।


२४ औं मिनेटमा गोलको खाता खोलेका म्यानचेस्टर सिटीका विंगर स्टर्लिङले ६२ र ६८ औं मिनेटमा थप दुई गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे । उनले इंग्ल्यान्डबाट पहिलो ४५ खेल खेल्नेक्रममा केबल दुई गोल गरेका थिए । तर पछिल्ला ३ खेलमा राष्ट्रिय टोलीबाट उनले ५ गोल गरिसकेका छन् । कप्तान ह्यारी केनले पहिलो हाफको इन्ज्युरी टाइममा पेनाल्टीमा एक गोल गरे । अर्को गोल इंग्ल्यान्डले चेक खेलाडीको आत्मघाती गोलबाट पाएको हो । प्रशिक्षक गारेथ साउथगेटले बोरुसिया डर्टमन्डबाट प्रभाव जमाइरहेका १८ वर्षे जेडोन सान्चोलाई पहिलोपल्ट प्रतियोगितात्मक खेलमा उतारे । त्यस्तै चेल्सीका अर्का युवा खेलाडी कालुम हडसन ओडोइले इंग्ल्यान्डबाट ‘डेब्यु’ गरे ।


युरोपियन च्याम्पियन पोर्चुगललाई युक्रेनले गोलरहित बराबरीमा रोक्यो । विश्वकपपछि राष्ट्रिय टोलीका लागि पहिलो खेल खेलिरहेका सुपर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पनि पोर्चुगललाई जिताउन सकेनन् । युक्रेनका गोलरक्षक एन्ड्रिय पायटोभले दुई उत्कृष्ट बचाउ गर्दै रोनाल्डोलाई गोल गर्न दिएनन् । समूह ‘बी’ को अर्को खेलमा लक्जेम्बर्गले लिथुवानियालाई २–१ ले हरायो । समूह ‘सी’ मा डिपेयको दुई तथा लिभरपुलका जोडीद्वय वाइनाल्डम र भर्जिल भान डाइकको १–१ गोलमा नेदरल्यान्ड्सले बेलारुसलाई ४–० ले पराजित गर्‍यो । यस समूहको अर्को खेलमा उत्तरी आयरल्यान्डले इस्टोनियालाई २–० ले हरायो ।


विश्वकप उपविजेता क्रोएसियाले अजरबैजानलाई २–१ ले पन्छायो । फ्रान्सले समूह ‘एच’ मा माल्दोभालाई ४–१ ले पराजित गर्‍यो । एन्टोनी ग्रिजमन, राफेल भाराने, ओलिभियर जिरुड र केलियन एमबाप्पेले फ्रान्सबाट गोल गरे । इडेन हाजार्डको दुई गोलमा बेल्जियमले समूह ‘आई’ मा रुसमाथि ३–१ को जित निकाल्यो ।

खेलकुद

महिला खेलाडीलाई जनही १ लाख

- विनोद भण्डारी
पाँचौं साफ च्याम्पियनसिप खेलेको नेपाली महिला टोली । फाइल तस्बिर

(विराटनगर) - अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को शनिबार विराटनगरमा सम्पन्न १८ औ वार्षिक साधारणसभाले पाँचौं साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमका खेलाडीलाई जनही १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ ।शुक्रबार सहिद मैदानमा सम्पन्न फाइनलमा नेपाल भारतसँग ३–१ ले पराजित भएको थियो । नेपाली टोलीका प्रत्येक खेलाडीलाई प्रदेश १ सरकारले १–१ लाख र विराटनगर महानगरपालिकाले ५०–५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।


एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले साधारणसभाले एन्फा विधानको धारा २४ को उपधारा ५ मा रहेको पुरानै प्रावधान अनुमोदन गरेको बताए । केन्द्रीय पदाधिकारीहरू जिल्लाबाट मताधिकारसहित साधारणसभामा जाँदा केन्द्रीय प्रतिनिधिबाट राजीनामा गर्नुपर्ने पुरानो प्रावधान थियो । राईले भने एन्फाले राजीनामा गर्नु नपर्ने मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर फिफाले पुरानै प्रावधान यथावत राख्न निर्देशन दिएपछि त्यसलाई सभाले अनुमोदन गरेको हो ।सभाले आउँदो एक वर्षका लागि २३ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको राईले बताए । उनका अनुसार खोटाङ, नवलपुर र मनाङ जिल्लामा जिल्ला फुटबल संघ गठन गरी फुटबल खेलको विकास र विस्तार गर्ने र ती जिल्लालाई एक वर्ष सम्मका लागि पर्यवेक्षकका रूपमा अस्थायी सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।


पाँचौं साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप प्रतियोगिताको आयव्ययको विवरण एन्फाले चाँडै सार्वजनीक गर्ने प्रवक्ता राईले बताए । उनका अनुसार फाइनल दिनमाक्र टिकट बित्रीबाट १९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।प्रतियोगिताका लागि करिब १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने एन्फाको अनुमान थियो । प्रतियोगिताका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विराटनगर महानगरपालिकाले १ करोड २० लाख र प्रदेश १ सरकारले ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए ।

खेलकुद

पुलिस क्लब विजयी

- प्रताप विष्ट

(हेटौंडा) - नेपाल पुलिस क्लब सडनडेथमा विजयी हुँदै भूगर्भ सिमेन्ट दोस्रो सहिद स्मृति मकवानपुर गोल्डकप फुटबलको अन्तिम आठमा प्रवेश गरेको छ ।हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित वनविज्ञान मैदानमा शनिबार च्यासल युथ र पुलिसबीचको खेल निर्धारित समय गोलरहित बनेपछि टाइब्रेकरमा पुग्यो । सुरुआती पेनाल्टी प्रहार ४–४ को बराबरीपछि पुलिसले सडनडेथका आधारमा सफलता पायो । पुलिसको जितमा गोलरक्षक रोशन खड्काको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । उनले च्यासलको दुई पेनाल्टी प्रहार बचाए । उनलाई पुलिसका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले निर्धारित समयको अन्तिम मिनेटमा मैदान प्रवेश गराएका थिए ।


टाइब्रेकरमा पुलिसको तर्फबाट तीर्थ रानामगर, हरि कठायत, भरत शाह र सन्तोष हेमरनले गोल गरे । पुलिसको मानबहादुर परियारको प्रहार च्यासलका गोलरक्षक दिनेश थापामगरले रोकेका थिए । सडनडेथमा पुलिसका बुद्ध लामा र नीरकुमार राई सफल हुँदा पुलिसको हेटौंडा बसाइ लम्बिएको हो । टाइब्रेकरमा च्यासल युथको तर्फबाट विश्व अधिकारी, विक्रम लिम्बु, चेतन थारु र अमिर श्रेष्ठले गोल गरेका थिए भने मिलन राईको प्रहार पुलिसका गोलरक्षकले रोकेका थिए । सडनडेथमा च्यासलका नरेन्द्र चौधरीको प्रहार गोल हुँदा सन्जोग राईको प्रहार गोलरक्षक रोशनले बचाएका थिए ।


खेलभर च्यासलको तुलनामा पुलिसका खेलाडीले आक्रमण गरेका थिए । पुलिसका नीरकुमारले ६५ औं मिनेटमा च्यासलका दुई डिफेन्डरलाई छक्याउँदै सिक्स यार्ड बक्सबाट गरेको प्रहार पोलमा लागेर फर्किएको थियो । खेलको ५५ औं मिनेटमा पुलिसका तीर्थ रानामगरले बक्सबाहिरबाट प्रहार गरेको प्रहार च्यासलका गोलरक्षकले मुस्किलले जोगाए । पुलिसका कप्तान दिनेश गुरुङ म्यान अफ दी म्याच घोषित भए । उनले १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । पुलिसका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले खेल पूरा नियन्त्रणमा लिए पनि फिनिसिङमा चुकेको बताए । उनले पुलिसका खेलाडीहरू पछिल्लो समयमा मोफसलका प्रतियोगितामा फिनिसिङतर्फ कमजोर देखिरहेको सुनाए । सिनियर र यू–२३ राष्ट्रिय टोलीमा आफ्ना खेलाडी रहेका कारण पनि पूर्ण टिम मैदानमा उतार्न नपाएकाले समस्या भएको उनको दाबी थियो ।


च्यासलका प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यले आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शनप्रति असुन्तष्टि जनाए । नियमित प्रशिक्षणमा टोली नरहँदा समस्या भएको उनको दाबी थियो । टोलीका नियमित खेलाडी मोफसलका प्रतियोगितामा अरु क्लबबाट सहभागी हुँदा टिम समन्वयमा समस्या भएको भन्दै उनले राम्रो मैदान नहुँदा छोटो पास खेल्नुपरेको बताए । आइतबार क्मामरुनी टोली दाउफिन्स र एपीएफ क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

खेलकुद

नीरजको डबल ह्याट्रिक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अस स्टडिज प्लस टु ट्वान्टी–२० क्रिकेट लिगमा शनिबार युनिग्लोब र ट्रिटन कलेज विजयी भएका छन् । मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भइरहेको प्रतियोगितामा शनिबार युनिग्लोबले बेलोओरलाई ३७ रन र ट्रिटनले ट्रिनिटीलाई ९ विकेटले हराए ।


टस हारेर ब्याटिङमा आएको युनिग्लोबले २० ओभर खेल्दै ८ विकेट गुमाई १ सय २४ रन बनायो । रौनक ढुंगानाले ३९ आयुश मरासिनीले २६ रन जोडे । बेलोअरका विवेक न्यौपानले ३, निकेश खत्री र सौरभ साखकर्मीले २–२ विकेट लिए ।


नीरज ठकुरीले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै डबल ह्याट्रिक विकेट लिएपछि १७.४ समेटिँदै ८७ रनमै अलआउट भयो । म्यान अफ द म्याच नीरजले २.४ ओभरमा २ रन खर्चेर ६ विकेट र अनुराग नेपालले १ विकेट लिए । बेलोओरका आकाश चन्दले ३५ र आयुश न्यौपानेले १४ रन बनाए । दोस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङमा उत्रेको ट्रिनिटी १५.१ ओभरमा ४४ रनमै अलआउट भयो । सुसन कार्कीले १८ रनबाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन् । ट्रिटनका गजेन्द्र बोहोराले ३ र सन्दीप खड्काले २ विकेट लिए । गजेन्द्रले १९ बलमा ७ चौका प्रहार गर्दै ३७ रन बनाउँदा सिद्धार्थ श्रेष्ठले १० रन बनाई ट्रिटनलाई जिताए ।

खेलकुद

मेयर कपको तयारी पूरा

- कान्तिपुर संवाददाता
मियामी ओपन टेनिसको दोस्रो चरण जितेपछि डेनमार्ककी कारोलिन वाज्निआकी । उनले बेलारुसकी लिकसान्द्रालाई सोझो सेटमा हराइन् ।

(सुनसरी) - इटहरीमा आइतबार हुने विभिन्न खेलको मेयर कप खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ । इटहरी उपमहानगरको आयोजनामा सुनसरी जिल्लाका पालिकास्तरीय फुटबल, प्रदेश १ का पालिकास्तरीय क्रिकेट, भलिबल र तेक्वान्दो प्रतियोगिता हुने छन् ।


फुटबल प्रतियोगितामा ८ टिमको सहभागिता छ । फाइनल चैत १५ हुनेछ । भलिबल चैत १४ देखि १६ सम्म, क्रिकेट चैत २८ देखि वैशाख ३ सम्म र तेक्वान्दो वैशाख ३ देखि ६ सम्म प्रतियोगिता हुनेछ । क्रिकेटबाहेक सबै फ्रतियोगिता इटहरी रंगशालामा हुने आयोजक खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ । क्रिकेट इटहरी ९ स्थित त्रिकेट मैदानमा हुनेछ ।


मेयर कप खेलकुदको अवसर पारेर साफ च्याम्पियनसिप महिला फुटबलमा उत्कृष्ट गोल गर्ने इटहरीकी खेलाडी रेखा पौडेललाई इटहरी उपमहानगरले सम्मान गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिसकेकी रेखाले पुर्‍याएको योगदानको इटहरी उपमहानगर उच्च प्रशंसा गर्दै सम्मान गर्न लागेको इटहरीका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीले बताए । मेयर कप र खेलाडी सम्मानबारे शनिबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख चौधरीले इटहरीलाई खेल क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न उपमहानगर लागि पर्ने बताए । उक्त अवसरमा उपमेयर लक्ष्मी गौतमले सूचक तयार गरेर ती सूचकअनुसार इटहरीलाई स्पोर्टस सिटी घोषणा गरिने बताइन् ।

खेलकुद

कलेज क्रिकेट लिग आजदेखि

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– युनिझर्सिटी क्रिकेट क्लबको आयोजनामा गोल्डेनगेट कलेज त्रिकेट लिग (सीसीएल) टान्टी–२० क्रिकेट सुरु हुँदै छ । पहिलो दुई संस्करण युनिभर्सिटी क्रिकेट कपको नाममा भएको यो प्रतियोगिता कलेज क्रिकेट लिगबाट हुन लागेको हो । स्पर्धालाई गोल्डेनगेट कलेजले मुख्य प्रायोजन गरेको छ । आठदिने प्रतियोगिताका सबै खेल कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन मैदानमा हुनेछ । १२ कलेजको सहभागिता रहने प्रतियोगिता विजेताले २ लाख २२ हजार २ सय २२ र उपविजेताले १ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । म्यान अफ द सिरिजले २५ हजार र उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले समान १० हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । म्यान अफ द म्याचले ५ हजारबराबरको जुत्ता प्राप्त गर्नेछन् । कुनै पनि कलेजले आफ्नो टोलीमा राष्ट्रिय खेलाडी समावेश गर्न पाउने अनुमति दिइएको आयोजक क्लबका अध्यक्ष सुमनराज कार्कीले जनाएका छन् । उनले कलेज तहबाटै स्तरीय खेलाडी उत्पादन गर्न प्रतियोगिता कोसेढुंगा साबित हुने बताए । सहभागी कलेजलाई चार समूहमा विभाजन गरी राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा खेलाइने छ । समूहको शीर्ष टोली सेमिफाइनल पुग्नेछन् । फाइनल चैत १७ मा हुनेछ । आइतबार अर्किडले केसीसी र काठमाडौं युनिभर्सिटीले नेपाल वन कलेजविरुद्ध खेल्नेछन् ।

खेलकुद

पदकधारी सम्मानित

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय मुवाँथाइ संघ नेपालले १६ औं मुवाँथाइ विश्व च्याम्पियनसिपमा पदक जितेका आफ्ना खेलाडीलाई शनिबार नगदसहित सम्मान गरेको छ । थाइल्यान्डको बैंककमा हालै सम्पन्न प्रतियोगितामा नेपालले १ स्वर्ण र १ कांस्य जितेको थियो । स्वर्ण विजेता पलिस्था कक्षपति १५ हजार र कांस्य विजेता राहुल १० हजारसहित सम्मानित भए ।

खेलकुद

राष्ट्रिय कुराँश

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सिन्धुलीकी ओसिका केसी र बागलुङका शेरबहादुर मगरले शनिबार प्रथम राष्ट्रिय कुराँश प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जितेका छन् । ओसिकाले ४८ केजी र शेरबहादुरले पुरुष ५५ केजी तौलमा स्वर्ण जिते । कपनस्थित बालउद्धार माविको हलमा शनिबार भएको प्रतियोगितामा महिला ५२ केजीमा सिन्धुपाल्चोककी सविता पण्डित, ५७ केजीमा बागलुङकी कृति शर्मा, ६३ केजीमा खोटाङकी कविता राई र ७८ केजीमा भक्तपुरकी जयन्ती श्रेष्ठले स्वर्ण जितेका छन् । पुरुषतर्फ ६० केजीमा बागलुङका उमेश मगर, ६६ केजीमा सोलुखुम्बुका आशिष कुलुङ राई र ७३ केजीमा काठमाडौंका उपेन्द्र थापाले स्वर्ण हात पारे । महिलातर्फ ५ र पुरुषतर्फ ४ स्वर्णका लागि १३ जिल्लाका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

Page 19
कोपिला

जंगलको भाषा

- दुर्गालाल केसी

 

कुनै समय थियो । हाम्रो देशमा मात्रै होइन, जंगलमा पनि राजा थिए । जंगलका राजालाई ‘वनराजा’ भनिन्थ्यो । त्यो जाति हो कुसुन्डा । कुसुन्डा राजा थिए भने राउटे रैती वा जनता । जंगल बसेबापत राजालाई कर तिर्नुपर्ने भएकाले राउटेहरू कुसुन्डादेखि भाग्थे । राउटे अहिलेसम्म पनि गाउँमा बस्न मानिरहेका छैनन् । अझै पनि जंगलमै फिरन्ते जीवन बिताइरहेछन् । त्यस बेलाका राजा कुसुन्डा भने अहिले जंगलमा छैनन् ।


उनीहरू बास बस्न जंगलमा ओढार खोज्दै हिँड्थे । गाउँमा भिक्षा माग्थे । फेरि जंगलमै फर्केर खान्थे । समाजमा बस्ने, आफ्नै घरबास बनाउने, सम्पत्ति कमाउनेजस्ता काममा उनीहरूलाई कुनै चासो थिएन । आफ्नै भाषा, संस्कृति र परम्परा थियो । गाउँ बस्न थाले पनि अहिलेसम्म उनीहरूको आफ्नै जग्गाजमिन छैन । जंगल छेउछाउ ससाना घर बनाएर बसेका छन् ।


जंगली जीवन बिताएका मध्ये थोरै मात्र अहिलेसम्म जीवित छन् । जंगलमै बोल्ने गरिएको कुसुन्डा भाषा जान्ने त झन् दुई जना मात्रै । दाङको लमही नगरपालिका–६ कुलमोडमा बस्ने ८१ वर्षीया ज्ञानीमैया र ४३ वर्षीया कमला कुसुन्डा मात्रै उक्त भाषा बोल्न जान्दछन् । उनीहरूको सेखापछि भाषा नै लोप हुन सक्ने भएकाले अहिले वनराजाका स–साना साथीहरू पनि कुसुन्डा भाषा पढ्न थालेका छन् । कहिले ज्ञानीमैयाकै घरमा पुगेर त कहिले विद्यालयको कोठामा बसेर उनीहरू भाषा सिकिरहेका छन् ।


घोराही उपमहानगरपालिका ५ धर्नास्थित महेन्द्र माविमा ७ कक्षा पढ्ने प्यूठानका रमेश कुसुन्डा आफ्नो जातिको भाषा सिकिरहेका छन् । आफ्नो पुस्ताको इतिहास आमाबुवाबाट सुने पनि उनलाई भाषा थाहा थिएन । अहिले नयाँनयाँ शब्द सिक्दा रमाइलो मानिरहेका छन् । ‘हामीलाई वनराजा भन्छन् । पहिले जंगलमा बस्दा छुट्टै भाषा रहेछ । घरमा नबोल्ने भएकाले सिक्न पाइएन,’ रमेशले भने, ‘अहिले सिक्न पाउँदा खुसी लागेको छ । रमाइलो पनि भइरहेको छ ।’


८ कक्षामा अध्ययनरत प्यूठानकै हिमा कुसुन्डा पनि नयाँनयाँ शब्द पढ्दै र लेख्दै गर्छिन् । कुसुन्डा भाषामा सोजाक भनेको नमस्कार हो । अहिले सबैजना साथीहरू नमस्कार गर्दा ‘सोजाक’ भन्छन् । हजुरको नाम के हो भन्दा ‘नु गिजी नटी’ भन्छन् । ‘धेरै शब्दहरू सिक्न थालेका छौं । अब धेरै कुरा बोल्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘साथीहरूबीच यही भाषामा कुरा गर्न सुरु गरेका छौं ।’ प्यूठानकै श्याम कुसुन्डा ७ कक्षामा पढ्छन् । उनी पनि भाषा सिक्दै छन् । उनी अहिले आफ्नै भाषामा वाक्य बनाउने र साथीहरूसँग बोल्न सक्ने भइसकेका छन् ।


अहिले भाषा पढ्न दाङ, सुर्खेत र प्यूठानबाट २० जना कुसुन्डा साथीहरू जम्मा भएका छन् । उनीहरूलाई पढाउन सहजकर्ताका रूपमा कुसुन्डा भाषाको अध्ययन गरेका उदय आले छन् । उनले ज्ञानीमैया र कमलाको साथमा रहेर विद्यार्थीलाई भाषा सिकाइरहेका छन् । भाषा सिक्न कक्षामा कहिलेकाहीं साना बालबालिकासँगै वयस्कहरू पनि सहभागी हुने गरेको आलेले बताए । तीन महिनादेखि उनीहरू नियमित कुसुन्डा भाषा पढिरहेका छन् ।

भाषा जान्ने दुई जना महिला मात्रै बाँकी रहेकाले उनीहरूलाई मासिक ३ हजारका दरले भाषिक वृत्तिको व्यवस्था गरेर कक्षा चलाइएको भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले बताए । चार चरणमा ३ सय ६० घण्टाको पढाइ हुने उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा खानपिन, सरसफाइ, नातागोता, घरायसी व्यवहारजस्ता आधारभूत कुरा सिकाइन्छ । दोस्रो चरणमा सामाजिक सम्बन्ध, तेस्रोमा पाठ्यक्रममा आधारित र चौथोमा शब्दावली, व्याकरणसहित विज्ञ बन्नेखालको शिक्षा दिने अवस्थीले बताए । सबै चरणमा ९०/९० घण्टाको पढाइ हुन्छ । चार चरण पार गर्दा भाषामा विज्ञ भएर निस्कने उनको भनाइ छ ।


नयाँ पुस्ताले भाषा सिक्न थालेपछि ज्ञानीमैया र कमला पनि निकै खुसी छन् । ‘हामी मरेपछि भाषा पनि मर्ने चिन्ता थियो । नयाँ पुस्ताले नसिके कसले भाषा बचाइदेला ?,’ ज्ञानीमैयाले भनिन्, ‘आजसम्म सिक्ने कोही भएनन् । अब पढाइ हुन थालेपछि आशा लागेको छ ।’ कमला पनि नयाँ पुस्ताले सिक्न थालेपछि भाषा बच्नेमा आशावादी भएकी छिन् । ‘भाषा बाँचे कुसुन्डाको संस्कृति पनि बाँच्थ्यो । हाम्रो इतिहास बच्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब यी केटाकेटीले बचाउँछन् कि भन्ने आश लागेको छ ।’ कमला ज्ञानीमैयाका काकाकी छोरी हुन् । उनीहरूले जंगलको फिरन्ते जीवन भोगेका छन् । जंगलमा बाबुआमासँग सिकेको भाषा अहिलेसम्म उनीहरूलाई याद छ । उनीहरूका बुबाहरू मृगका चाल सुन्दै सिकारका लागि हिँड्थे । बालबच्चा र महिला ओढारमै बस्थे । बेलुकीपख ‘इङ्गिन चिर्ते’ अर्थात् ‘रात पर्‍यो जाऊँ’ भन्दै बुबाहरू बास बस्ने ठाउँमा आइपुग्थे । चार–पाँच जनाको समूह भएर वनमा तरुल खन्ने, धनुकाँड बोकेर सिकार खेल्ने गर्थे ।


जंगलमा घुम्ने, बस्ने वातावरण नभएको र अग्रजहरूको मृत्युपछि पछिल्लो पिँढी त्यत्तिकै लोप हुँदै गएको ज्ञानीमैयाले बताइन् । दाउरापानी नजिक हुने, सिकार गर्न पाइने, खेतीपाती गर्नु नपर्ने र एकान्तमा बस्न पाइने भएकाले जंगली जीवन रमाइलो लाग्ने गरेको उनले बताइन् । ‘तर बिस्तारै हाम्रो जातिको संख्या कम भएकाले जंगल छोड्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘समूहमा हिँड्न पुग्ने संख्या नभएपछि जंगलमा बाँच्ने अबस्था भएन ।’


उनीहरूले जंगल छोडेको धेरै भएको छैन । ज्ञानीमैया नौ वर्षकी हुँदा गाउँ पसेकी थिइन् । अरु पछिसम्म पनि जंगलमै थिए । कमला धेरै पछि गाउँमा आइन् । जंगलमा बस्दा सिकार खेल्ने क्रममा धेरैको लडेर मृत्यु भयो । कति बिरामी भएर बिते । बिस्तारै संख्या घट्दै गयो । अनि कुसुन्डा जाति जीवन बचाउन गाउँ पस्यो ।


कुसुन्डा विकास समाजका अनुसार दाङमा ९८ र देशभर २ सय ७३ जना कुसुन्डा छन् । सबैको बसोबास एकै ठाउँमा नभएकाले भाषा बोल्न र सिक्न समस्या भएको समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाले बताए । नियमित पढाइ हुन थालेपछि भने सिक्न, सिकाउन सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।

Page 20
कोपिला

भित्तेघडी हेमलता उप्रेती

- कान्तिपुर संवाददाता

सुनसान रात । आकाशमा झलमल्ल जूनको टकले कोठा उज्याला थिए । सबै जना मस्त निद्रामा । सधैं टिकटिक आवाजमा एकनास दौडिरहने भित्तेघडी भने मलिन थियो । सामुन्ने काँटीमा झुन्डिइरहेको भित्तेपात्रोले सोध्यो, ‘आज अनुहार किन मलिन हो भित्तेदाइ, सन्चो छैन कि कसो ?’
‘आफ्नो जिन्दगी देखेर निराश भएको छु,’ भित्तेघडीले अँध्यारो अनुहार लगाउँदै भन्यो ।


‘घरमा सबै जना सुतिरहेको मौका छ । हामी एकछिन कुरा गरौं न त दाइ । भन्नुस्, तपाईंलाई आफ्नो जिन्दगीदेखि किन निराशा पलायो त ?’ पात्रोले मित्रता दर्साउँदै सोध्यो ।
‘हेर न आफ्नो जिन्दगी त यही सानो बन्द कोठामा सीमित छ । एकछिन आराम गर्न पाइन्न । दिनरात केही पर्बाह नगरी एकोहोरो दौडिरहनुपर्छ । जति दौडिए पनि पुग्ने भने कतै होइन । उही चार घेराभित्र । कसैले हाम्रो वास्ता पनि त गर्दैन । के महत्त्व छ र यस्तो पट्यारलाग्दो जिन्दगीको १’ घडीको वेदना सुनेर पात्रोलाई दुःख लाग्यो । सहानुभूति दर्साउँदै भन्यो, ‘कुरा त्यस्तो होइन दाइ, तपार्इं–हामी सबैको आआफ्नो महत्त्व छ । काम, कर्तव्य र अर्थ छ । त्यही सम्झेर हामीले चित्त बुझाउनुपर्छ । आफ्नो जिन्दगीमा गर्व गर्नुपर्छ ।’


घडीको अनुहारमा अझै खुसी छाएको थिएन । मानौँ उसले पात्रोको कुरा नै बुझेन वा मनन गरेन । अचानक पात्रोलाई एउटा जुक्ति पुर्‍यो । उसले यसो लम्केर घडीको ब्याट्री सुटुक्क निकालिदियो । एक घण्टापछि ब्याट्री पुनः घडीमा लगाइदियो । यसले गर्दा घडी एक घण्टा ढिलो हुन पुग्यो । बिहान चार बजेको यो घटनाले त्यो घरमा ठूलै हलचल ल्याइदियो । सधैँ ५ बजे उठ्ने आमा त्यही घडी हेर्दै ६ बजेसम्म सुत्नुभएछ । सबै काम एक घण्टा ढिलो भयो । छोराछोरीे स्कुलमा पस्न पाएनन् । बुबाले अफिसमा गाली खानुपर्‍यो । आन्टीको कोचिङ कक्षा पनि छुट्यो । आमालाई बचत संस्थाको मिटिङमा ढिलो भएकाले लाजमर्नु भयो । सबै जना त्यही घडीको समयअनुसार काम गर्थे ।


साँझ घरका सबै जना भेला भए । सबैले घडीतिर हेरे । घडी चलिरहेकै थियो तर एक घण्टा ढिलो । घडी ढिलो भएकैले सबैले दुःख पाएको चर्चा चल्यो । यो कुरा घडीले पनि सुन्यो । आफूले गलत समय देखाउँदा उनीहरूको काम बिग्रिएको देखेर घडीले आफ्नो महत्त्व बुझ्यो । मान्छेजस्तो चलाख प्राणीलाई पनि वशमा पार्न सकेकोमा उसलाई सन्तोष लाग्यो । मनमनै आफूप्रति गर्व गर्‍यो ।घडीको अनुहार उज्यालिएको देखेर पात्रो पनि खुसी भयो । साथीले आफ्नो महत्त्व बुझेकोमा रमायो । उसले घडीलाई सोध्यो, ‘कुरा बुझ्यौ त घडी दाइ ? तिम्रो महत्त्व कति रहेछ यो घरमा ?’ घडीले भन्यो, ‘बुझें भाइ, आफ्नो महत्त्व ठूलो भएको थाहा पाएं । तर म एक घण्टा ढिलोचाहिँ कसरी भएँ ?’ सुनेर पात्रो मुसुक्क हाँस्यो । अनि आफैंले ब्याट्री एक घण्टा झिकिदिएको रहस्य खोलिदियो । आफूलाई आफ्नो महत्त्व बुझाइदिन पात्रोको यस्तो बुद्धिमानी देखेर घडी औधि खुसी भयो । उसले धेरैधेरै धन्यवाद दियो । त्यसपछि दुवै रमाउँदै लामो समय त्यही भिक्तोमा बिताए ।

कोपिला

कथावाचनसँगै चित्र

- कान्तिपुर संवाददाता

कार्यत्रमको उद्घाटन नै कथावाचनबाट । वाचनसँगै सम्बन्धित कथाको चित्र पनि तत्काल तयार पारिँदै । विश्व कथावाचन दिवसका अवसरमा बुधबार कथावाचक समाज र डिल्लीरमण–कल्याणी रेग्मी स्मारक फुस्तकालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा यस्तै देखियो । ‘कक्षामा कथावाचन’ नाम दिइएको कार्यत्रममा ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति केके कर्माचार्यले कथावाचन परम्पराको संरक्षण र विकास गर्न सरोकारवालाले प्रशस्त काम गर्नुपर्ने बताए । उनले कथावाचन नै गरेर कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए ।


वरिष्ठ बालसाहित्य सर्जक चूडामणि बन्धुले पठन संस्कृतिको विकासमा कथावाचनको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने बताए । कथावाचक समाजका अध्यक्ष ध्रुव घिमिरेले कथावाचन हाम्रो संस्कृति रहेको र सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक रूपमा यसको ठूलो महत्त्व रहेको उल्लेख गरे । समाजका उपाध्यक्ष कृष्णदीप सिग्देलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कथावाचनको सैद्धान्तिक पक्षबारे जानकारी गराए । बालबालिकालाई विषयवस्तु बुझाउन, मनोरञ्जन दिन तथा कुनै विषयमा एकाग्र बनाउन कथावाचनले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उनको भनाइ थियो । समाजका महासचिव यशु श्रेष्ठले यस वर्षको दिवसको थिम रहेको पौराणिक, किम्वदन्ती र महाकाव्यका कथालाई नमुनाका रूपमा कलात्मक शैलीमा वाचन गरेका थिए । कथावाचन चल्दै गर्दा समाजका सदस्य सुमन महर्जन र रमेश डंगोलले तिनसँग सम्बन्धित चित्र पनि बनाइरहेका थिए ।


कार्यसमिति सदस्य उजेली सुनारले कथावाचनको परम्परा र महत्त्व दर्साउँदै स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन् । डा. तुलसी भट्टराई, वरिष्ठ बालसाहित्य सर्जक विनय कसजू, पुस्तकालयविज्ञ भोला श्रेष्ठले आआफ्ना धारणा राखेका थिए । अन्तरक्रियामा वरिष्ठ बालसाहित्य सर्जकदेखि विभिन्न स्कुल तथा गैरसरकारी संस्था, प्रकाशन गृहहरूका प्रतिनिधिको उल्लेख्य सहभागिता थियो । सन् १९०१ देखि कथावाचन दिवस सुरु भए पनि सन् २००४ देखि हरेक २० मार्चमा विशेष नारासहित विश्वभर मनाउन थालिएको हो ।

Page 21
कोपिला

रमाइलो होली

- राजाराम पौडेल

रंगीविरंगी अनुहार, हातहातमा रंग । कसैसँग पिचकारी, कसैसँग सफा पानी भरिएका बेलुन । यसै गरी आपसमा रंग र पानी छ्याप्दै गत साता बालबालिका होलीमा रमे ।
पछिल्लो समय होली खेल्ने तौरतरिका बदलिएको छ । व्यवस्थित तरिकाले मनाउन थालिएको छ ।

बालबालिकालाई मन्टेश्वरी तथा स्कुलमा केही दिन अगाडिदेखि नै होली पर्वबारे जानकारी दिइन्छ । यसबाट उनीहरूले पर्वको महिमा मात्र नभई होलीमा गर्न हुने, नहुने कुरा पनि थाहा पाउँछन् । ती कुरा अनुसरण गर्छन् ।
गत बुधबार हिमाल–पहाड र बिहीबार तराईमा होली मनाइयो । अन्य उमेर–समूहका भन्दा बालबालिकाकै होली बढी रमाइलो देखिन्थ्यो । उनीहरूको आफ्नै शैली थियो । पहिले सबै मिलेर रंग, लोला र पिचकारी तयार पारे अनि आफ्नै साथीहरूलाई लगाइदिए । केही समय खेलिसकेपछि सबै आ–आफ्नो गन्तव्यतिर लागे ।


पोखराकी ६ वर्षीया आहना पौडेलले साथीहरूसँग होली मनाउँदा रमाइलो लागेको बताइन् । युकेजीमा अध्ययनरत उनी रंग लगाइदिँदै पिचकारीले पानी छ्यापाछ्याप गर्न पाउँदा मक्ख थिइन् । कक्षा दुईमा अध्ययनरत अभिनव कोइराला पानी बोकेर साथीहरूसँग रमाउँदै थिए । होली खेल्न पाउँदा रमाइलो लागेको उनले बताए । पश्चिमाञ्चल माविमा एलकेजीमा अध्ययनरत विनिसा थापा साथीहरूलाई रंग दलिदिँदै थिइन् । एक कक्षामा अध्ययनरत मानसी अधिकारी पनि दंग थिइन् ।


दुई कक्षामा अध्ययनरत नतिजा अर्याल र यूकेजीका सौरभ अर्यालले साथीहरूसँग मिलेर होली खेलेको बताए । कतिपयले साथीहरूसहित परिवारसँग होली मनाए । कति बालबालिकालाई होलीबारे थाहा नभए पनि रंग दल्दै, पानी छ्याप्दै उफ्रन, दौडन पाउँदा रमाइलो मानिरहेका थिए । होली खेल्दा चोटपटक लाग्ला भनेर अभिभावक उनीहरूलाई निगरानी गरिरहेका थिए । लेकसाइडको माहोल अझ बेग्लै थियो । त्यहाँ केही बालबालिका विदेशी पर्यटकसँग होली खेल्दै थिए । उनीहरूले रंग लगाइदिँदा पर्यटक खुसी भए । कति पर्यटक आफ्ना बाबुनानीलाई पनि खेल्न हौस्याइरहेका थिए । होलीलाई लक्षित गरेर लेकसाइडमा बाजागाजा, डिजे र कन्सर्ट व्यवस्था गरिएको थियो । रंगमा रंगिएर कन्सर्टमा झुम्न पाउँदा सबै खुसी थिए । यस्ता कार्यक्रमले बालबालिकासमेतलाई आकर्षित गर्‍यो । उनीहरू पनि कन्सर्टमा रमाए ।


पोखरामा बिहानैदेखि अनुहार रंग्याएर हिँडेका बालबालिकाको जमात देखियो । यो क्रम दिनभरि नै चलिरह्यो । असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाइने होली खेल्ने तौरतरिकामा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै गएको प्रस्ट देखिन्थ्यो । जबर्जस्ती रंग छ्याप्ने, लोला हान्ने क्रममा कमी आएको छ । यसमा बालबालिका उत्तिकै सचेत थिए । विभिन्न ठाउँमा आयोजित सांगीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि उनीहरूको बाक्लो सहभागिता देखिन्थ्यो । यस्ता कार्यक्रमले बालबालिकामा पर्व, कला संस्कृतिप्रति आकर्षण बढाएका छन् ।

Page 22
कोपिला

१८३ प्रतिभा पुरस्कृत

- कान्तिपुर संवाददाता

हिमाल ऐकेडेमीले खेलकुदमा विजयी र कक्षाका सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कृत तथा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सम्मान गर्दै आफ्नो १५औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । भक्तपुरको गुण्डुस्थित विद्यालयमा आयोजित समारोहमा खेलकुदका विभिन्न विधामा विजयी १ सय ८३ विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिएको हो । ती विद्यार्थीलाई चलचित्र निर्देशक मदन घिमिरे, सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापा र वडा ७ गुण्डुका अध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटाले ट्रफी वितरण गरेका थिए । त्यस क्रममा गत एसर्ईई परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ३५ जना र वर्षका सर्वोत्कृष्ट १४ विद्यार्थीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।


समारोहमा विद्यार्थीको नृत्य, गीत, नाटक र फेसन सो पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । राष्ट्रिय कराते महासंघका रेफ्री तथा भक्तपुर जिल्लाका मुख्य प्रशिक्षक सानुकाजी नगरकोटीले मार्सलआर्टका विद्यार्थीलाई काँटा प्रस्तुत गर्न लगाएका थिए । त्यस क्रममा मेयर थापाले संस्थागत र सामुदायिक दुवै खाले विद्यालयलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति नगरपालिकाले लिएको बताए । वडाध्यक्ष सापकोटाले संस्थागत विद्यालयबाट दिइने छात्रवृत्ति स्थानीयले नै पाउनुपर्ने बताए । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्यामकृष्ण थापा र सह–प्रिन्सिपल प्रदीप थापाले कम शुल्कमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा दिलाउनु हिमाल ऐकेडेमीको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका थिए । सह–प्रिन्सिपल थापाले प्रमुख अतिथि र अतिथिलाई मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए ।

कोपिला

जूनतारा

आमा १ बहिनी मजस्तो नै बनून् भन्छु म,
खेलौना नि उस्तै हुँदा धेरै रम्छु म ।
किन उनलाई अर्को स्कुल मलाई अर्कै स्कुल,
सँगैसँगै स्कुल जाँदा खुसी हुन्छु म ।

थोरै भए बाँडिखाउँला दाजुबहिनी मिली,
मलाई मात्र मीठोचोखो जाँदैन भो निली ।
उनीभित्र पनि मन छ मेरोजस्तै आमा १
उनलाई मात्र सधैं किन दिनुहुन्छ काम ?

किन मलाई मात्र काखा उनलाई पाखा किन ?
सक्नुपर्छ हामी दुईलाई उस्तै माया दिन ।
भन्छन् उनी जूनजस्ती म छु ताराजस्तो,
हामी दुईमा फरक गर्दा हुन्छ कस्तो–कस्तो १

आजैदेखि दाजुबहिनी एउटै स्कुल जान्छौं,
उस्तै नाना लाउँछौं हामी उस्तै खाना खान्छौं ।
म चढ्ने शिखरमा बहिनी पनि चढ्छिन्,
मैले जस्तै सबै काम उनले पनि गर्छिन् ।

ललिता ‘दोषी’

Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
कोपिला

कुखुरालाई खोप

- श्यामकृष्ण खुलिमुली

होइन, बिहानै निस्केको भाले अहिलेसम्म आइपुगेन त । कहाँ पो गयो होला ?’ कुखुरी चिन्ताले एक्लै फटफटाई ।
ऊ चल्लाहरूलाई खोरमै छाडेर भाले
खोज्न निस्किई ।
जाँदाजाँदा बाटोमा स्याल देखियो । उसले बोलाई, ‘ए स्याल दाइ ।’
अचम्म, अरू बेला कुखुरा देखेर र्‍याल चुहाउँदै झम्टिने स्याल आज उल्टै
तर्केर भाग्यो । ‘हैन, आज यो स्याल किन तर्किंदै छ,’ कुखुरीले मनमनै सोची र फेरि बोलाई, ‘स्याल दाइ, ए स्याल दाइ । मेरो भाले देख्नुभएको छ ।’
‘अहँ मलाई थाहा छैन ।’ यति भनेर स्याल कुलेलम ठोक्यो ।
कुखुरी छक्क परी । अलि पर उसको भेट कुकुरसित भयो । कुखुरीलाई देख्नेबित्तिकै कुकुर झसङ्ग भयो । अनि फुत्त उफ्रिँदै भन्यो, ‘मलाई नछोऊ, उता जाऊ ।’
‘कुकुर दाइ, तपाईंले मेरो भाले देख्नुभो,’ कुखुरीले सोधी ।
‘म तिम्रो भालेको गोठालो हुँ र ? कहाँ गयो, मलाई के थाहा ? जाऊ उता ।’
कुकुरले रिसाउँदै जवाफ दियो । पोथी झन् अचम्ममा परी ।
अलि पर पुगेपछि वन बिरालो भेटियो । उसले सोधी, ‘वनबिरालो भाइ, मेरो भालेलाई देखेका छौ ?’ कुखुरी देख्नासाथ बिरालाले हत्त न पत्त मास्क लगायो । अनि हातैले इसारा गर्दै थाहा छैन भनिदियो ।
सबका सब आफूसँग तर्केको देखेर कुखुरी रनभुल्लमा परी । अघिसम्म भाले नफर्किएको चिन्तामा रहेकी उसलाई अब अरूले गरेको व्यवहार देखेर पीर पर्न थाल्यो ।
कुखुरी निकै बेर हिँडिरही । भाले फेला परेन । थकान र भोकले लखतरान परेपछि ऊ चारो खोज्न खेततिर पसी । चारो टिप्दै गर्दा उसको नजर छेउमै फालिएको पत्रिकाको पानामा पर्‍यो । ‘आम्मै १ मजस्तै कुखुरा पो रहेछ । हेर कसरी लठ्ठीले हानेको १’ मानिसले कुखुरालाई निर्ममतापूर्वक मार्न लागेको फोटो देखेर कुखुरीको होसहवास उड्यो । मनमनै सोधी, ‘हैन, मान्छेले किन कुखुरा
मार्न थालेछन् ?’
कुखुरीलाई अब झन् पीर पर्‍यो । भोकप्यास सबै हरायो । ‘कतै मान्छेले देखे भने मलाई पनि मार्ने त हैनन् ? अहँ यहाँ बस्नुहुन्न,’ ऊ डराउँदै त्यहाँबाट हिँडी ।
अलि पर चौतारीमा मानिस भेला भएका थिए । उनीहरू बस्तीमा बर्डफ्लू फैलिएकोमा चिन्तित भएर सल्लाह गरिराखेका थिए ।
‘मेरो त सबै बर्बादै भयो । त्यत्रा कुखुरा नष्ट गर्दा उठीबास नै हुने भयो,’ एक जना टाउकोमा हात राखेर भन्दै थियो ।
त्यसपछि उनीहरू सेतो लुगा लगाएकाहरूको टोलीसँगै बस्तीका कुखुरा नष्ट गर्न हिँडे ।
‘ओहो १ कुरा यस्तो पो रहेछ । बर्डफ्लुले भसक्कै पारेको रहेछ र त सब जना मदेखि तर्किएका रहेछन् ।’ कुखुरीले कुरा बुझी । ऊ ज्यान जोगाउँदै बस्तीबाट भागी । अलि पर वनभित्रको एउटा खुला ठाउँमा कुखुरा, हाँस, चिल, परेवा एकसाथ लाम लागिरहेका थिए । कुखुरी छक्क परी । एउटा हाँसलाई सोधी, ‘हैन, यो केको लाइन हो ?’
‘मानवबस्तीमा बर्डफ्लु फैलिरहेछ । मान्छेले सबै कुखुरा नष्ट गर्न थालिसके । अब यहाँ पनि फैलिन नदिन सबैलाई बर्डफ्लु लाग्न नदिने खोप लगाउन लागेको नि १’
यो सुनेर ऊ पनि लाम बसी । तर, झल्याँस्स आफ्ना चल्लाहरू सम्झिई । ऊ लाइन छाडेर बाहिर निस्किई ।
‘ए, कुखुरी खोप नलगाईकन तिमी कहाँ जान लागेकी ?’ हाँसले सोध्यो ।
‘म मेरा चल्ला लिन जान लागेकी,’ उसले जवाफ दिई ।
‘भो–भो पर्दैन । तिमी खोप लाउँदै गर । म लिएर आइहाल्छु नि,’ अलि परबाट सुनिरहेकै जस्तो स्वर आयो । यसो हेरेको त उसैको भाले पो रहेछ ।
‘यही खोप लगाउन बसेकाले घर आउनै ढिला भो । आफूले लगाएपछि तिमीहरूलाई लिन आउने सोचेको थिएँ । ठिकै भो तिमी आइहाल्यौ । अब म चल्ला लिएर आउँछु । तिमी खोप लाउँदै गर है ।’ यति भन्दै भाले घरतिर गयो ।
कुखुरी खुसीले गद्गद् भई ।